खर्च गर्न नसकेपछि बजेट संशोधन

काठमाडौः सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित रकम खर्च गर्न नसकेपछि बजेटनै संशोधन गरेको छ । चालू आवका लागि १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकामा हालसम्म भएको खर्च समीक्षाका आधारमा बजेट संशोधन गरिएको हो ।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थ मन्त्री कृष्णबहादुर महराले हालसम्म भएको खर्च बाँकी दिनलाई गणना गर्दा कुल बजेटको ८९.२२ प्रतिशतमात्र खर्च हुने देखिएकाले संशोधन गरिएको जानकारी दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित बजेट मध्यावधि समीक्षा कार्यक्रममा उनले भने, ‘एक खर्ब १३ अर्ब चार करोड बजेट घटाएर संशोधन गरिएको छ ।' चालू आव गएको वर्षभन्दा बजेटको आकार ठूलो भएकाले पनि खर्च कम देखिएको मन्त्रीले महराले बताए । चालू आवको बजेट गत वर्षको तुलनामा २८ प्रतिशतले बढी हो ।

बजेट प्रस्तुतिपछि सरकार परिवर्तन भएकाले नयाँ सरकारको स्वार्थका नयाँ कार्यक्रम मन्त्रालय पिच्छेबाट आउँदा समस्या आएको छ । नयाँ कार्यक्रमका लागि मात्र दुई खर्ब ७६ अर्ब ९० करोडको थप बजेट माग आएको मन्त्रीले जानकारी दिए । मागअनुसार बजेट दिन सक्ने अवस्था छैन । बजेट खर्च बढाउन विकासे मन्त्रालयलाई कात्तिक मंसिरमै स्पष्ट निर्देशन दिई ठूला आयोजनाको स्वयम् प्रधानमन्त्रीबाट अनुगमन गर्न थालेपछि बजेट कार्यान्वयनले गति लिए पनि खर्च सन्तोषजना नभएको मन्त्री महराको भनाइ छ । गएको वर्षको बजेट मध्यावधि समीक्षाभन्दा यस वर्ष खर्च बढेको छ ।

तै पनि सन्तोष मानेर बस्ने अवस्था छैन । गत वर्ष २८.९८ प्रतिशत चालू खर्च भएकामा यस वर्ष ३५.४२ प्रतिशत भएको छ । गत आवको तुलनामा पुँजीगत खर्च ७.१८ प्रतिशतबाट बढेर ११. ३० प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थाको खर्च प्रतिशत भने दुई प्रतिशतले घटेर १७. ३८ प्रतिशतमा सीमित छ । अर्थ मन्त्रालयले यस वर्षको अन्त्यसम्म ९१ प्रतिशत चालू खर्च, ८४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च र ९४.४२ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्था खर्च गर्ने संशोधित लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।

हालसम्म भएको पुँजीगत खर्चको अवस्था हेर्दा दयनीय छ । विगतदेखिको परिपाटीमा अहिले पनि सुधार आउन नसके पनि अहिले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमले आगामी दिनमा सुधार आउने अर्थ मन्त्रालयले भनाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालयले समृद्ध नेपालका लागि दिगो आर्थिक विकास कार्ययोजनमा गरिएको प्रतिबद्धता, नीतिगत सुधार, चालू कार्यक्रमको पुनप्र्राथमिकीकरण गरिएकाले अबका बाँकी दिनमा बजेट खर्चमा उल्लेख्य सुधार आउने बताएको छ । सरकारले खर्च बढाउन कम खर्च भएका तथा खर्च हुन नसकेका कार्यक्रम÷आयोजनाको रकम चैत लागेपछि खर्च भएका र रकम अभाव भएका आयोजनामा रकमान्तर गर्ने भएको छ ।

पहिलो पटक राजस्व संशोधन

अर्थ मन्त्रालयले बजेट मध्यावधि समीक्षामा पहिलोपटक लक्षित राजस्वको संशोधन गरेको छ । यस वर्ष मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर असुली कम भए पनि वर्षको अन्त्यसम्म लक्ष्यभन्दा १३ अर्ब ४१ करोड बढी राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएको छ । यस वर्ष सरकारले पाँच खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । राजस्व प्रशासनमा आएको आन्तरिक सुधार, भन्सार मूल्य तथा अन्तःशुल्क भएको वृद्धि र आयात वृद्धिका कारण राजस्व बढेको हो ।

चालू आवको पहिलो ६ महिनामा अर्थ मन्त्रालयले दुई खर्ब ७७ अर्ब ५७ करोड राजस्व असुली गरेको छ । संकलित राजस्व लक्ष्यको तुलनामा करिब ८ प्रतिशतले बढी हो । सरकारले कम राजस्व असुली भएका क्षेत्रबाट लक्षित राजस्व संकलन गर्न वैकल्पिक कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।

६ महिनामा साढे एक खर्ब वैदेशिक सहायता

चालू आवको पहिलो ६ महिनामा एक खर्ब ५२ अर्ब ३१ करोड वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता भएको छ । प्रतिबद्धतामध्ये ३८ अर्ब ३० करोड अनुदान हो भने एक अर्ब १४ अर्ब एक करोड ऋण हो । गएको वर्षमा यस्तो प्रतिबद्धता एक खर्ब ८ अर्ब ४६ करोड वदेशिक प्रतिबद्धता भएको थियो ।

वैदेशिक सहायताफर्तको रकममध्ये सबैभन्दा बढी ९० अर्ब ५० करोड पुनर्निर्माणमा प्रतिबद्धता भएको छ भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई २१ अर्ब ३४ करोड र शिक्षा मन्त्रालयलाई २० अर्ब ९४ करोड प्रतिबद्धता गरिएको छ । यस वर्षको सुरुमा वैदेशिक सहायतातर्फ ३६ अर्ब ९ करोड शोधभर्ना गर्नु पर्ने रकम रहेकोमा यो अवधिमा २१ अर्ब ३२ करोड रकम सरकारले प्राप्त गरेको छ ।

पुनर्निर्माणलाई थप २१ अर्ब ५६ करोड

अर्थ मन्त्रालयले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सरकारी संरचना तथा पुरातात्विक महत्ववका ऐतिहासिक संरचना निर्माण गर्न थप २१ अर्ब ५६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । पुनर्निर्माण कोषमा रहेको २८ अर्ब रुपैयाँको पनि खर्च गर्ने अख्तियारी पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई दिएको छ । सरकारले यस वर्षको बजेटमा एक खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड पुनर्निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

आर्थिक वृद्धि ६.५ प्रतिशत पुग्ने

सरकारले बजेट संशोधन गरे पनि लक्षित आर्थिक वृद्धिदर भने हासिल हुने बताएको छ । बजेट कार्यान्वयनमा मितव्ययिता, जवाफदेहिता, र पारदर्शी बनाइ बजेट खर्चलाई उत्पादनशील र नजितामुखी बनाएर ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने अर्थ मन्त्री महराले बताएका हुन् । अनुकूल मौसमका कारण धानको उत्पादन बढेको, मल बिउ सहजताका कारण आर्थिक वृद्धि दर लक्ष्यभन्दा घटाउनु नपर्ने बताएका हुन् ।

आपूर्ति प्रणालीमा आएको सुधार, गैरकृषि क्षेत्रको उत्पादन समेत बढ्ने अनुमान सरकारले गरेको छ । गएको वर्ष भूकम्प तथा सीमा नाका बन्दका कारण ०.७७ प्रतिशतमात्र आर्थिक वृद्धिदर कायम भएको थियो । पुनर्निर्माण तथा विकासे आयोजनामा आगामी दिनमा खर्च बढ्ने महराले बताए ।

विकासे मन्त्रालयले खर्च बढाउन सकेनन्

साउन १ मै बजेट अख्तियारी दिए पनि विकासे मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेका छैनन् । मन्त्रालयको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर देखिए पनि तुलनात्मक रूपमा पुँजीगत खर्च गर्न सफल मन्त्रालयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेका छन् । यी मन्त्रालयले क्रमशः २०.६० प्रतिशत, १९.०८ प्रतिशत, १८.४५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेका छन् ।

यो खर्च गएको वर्षको तुलनामा बढी भए पनि यसमा सन्तोष मान्ने ठाउँ नभएको महराले बताए । ‘भौतिक तथा ऊर्जा मन्त्रालयमा खर्च बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ', उनले भने । रानी जमरा, सिक्टा, बबई आयोजनको रकम राम्रोसँग खर्च भएकाले यसमा थप बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने देखिएको छ भने भेरी डाइभर्सनको खर्च हुन नसकेको उनले बताए ।

त्यसैले राष्ट्रिय गौरवका र महत्ववपूर्ण आयोजनाको निर्माण कार्य दु्रत गतिमा सम्पन्न गर्ने नीति अबलम्बन गरी छुट्टै कानुन एवम् संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ । इन्फोनयाँ कार्यक्रमका लागि मात्र दुई खर्ब ७६ अर्ब ९० करोडको थप बजेट माग आएको छ ।