तीन अर्ब गैरबजेटरीमा रकमान्तर
काठमाडौः अर्थ मन्त्रालयले तीन अर्ब रुपैयाँ गैरबजेटरी शीर्षकमा रकमान्तर गरेको छ । यो रकम रातो किताबमा नपरेका र चुनावी स्वार्थसँग जोडिएका नयाँ आयोजनाका लागि दिइएको छ । रातो किताबमा नपरेका आयोजनालाई यसरी रकमान्तर गर्नु आर्थिक अनियमितता भएको सांसदहरूले बताएका छन् । व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिको बैठकमा बिहीबार सांसदले चुनावी स्वार्थसँग गाँसिएका खुद्रे तथा टुक्रे नयाँ आयोजनामा बजेट रकमान्तर गरेर अर्थतन्त्र धराशयी बनाइएको आरोप लगाए । अर्थ मन्त्रालयले नयाँ तथा खुदे्र आयोजनाका लागि दुई अर्ब र सवारीसाधन खरिदका लागि एक अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ ।
सांसदहरूले रातो किताबमा नपरेका आयोजनालाई बजेट रकमान्तर गरेर अधिकार दुरुपयोग गरिएको बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले यसरी राजनीतिक स्वार्थसँग गाँसिएका आयोजनालाई बजेट वितरण गर्न नहुने उनीहरूको सुझाव छ । बैंठकमा पूर्वअर्थ मन्त्री डा.रामशरण महतले बजेट किताबमा परेका बाहेकका आयोजनामा रकमान्तर गर्दा सरकारको लोकप्रियता बढे पनि अर्थतन्त्र चुक्ने बताए । निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी ठाउँठाउँमा बजेट विनियोजन भएको छ । महतले सैद्धान्तिक कुरा गरेर विधि नाघ्न नहुने बताए । ‘बहुवर्षीय आयोजनामा बजेट सुनिश्चिता हुनुपर्छ', उनले भने, तर नयाँ कार्यक्रममा बजेट जानु आर्थिक अनियमितता हो ।'
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेटमा उल्लेख नभइ बाहिरबाट गरिने खर्च सबै गैरबजेटरी भएको उल्लेख गर्दै यस्तो खर्चले अर्थतन्त्र धराशयी पार्ने बताए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले रातो किताबमा नभएका आयोजना तथा कार्यक्रम पनि विधिसम्वत् स्वीकृत गरिएको बताए । यसरी रकमान्तर गरिएको रकममध्ये अधिकांश रोल्पा, गोरखा र चितवन जिल्लामा पुगेको छ । चितवन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको गृह जिल्ला हो भने रोल्पा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको जिल्ला हो । गोरखा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेको गृह जिल्ला हो ।
प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्ला चितवनका कतिपय एनजीओ, क्लब, यातायात सेवा केन्द्र, साना सडक, टोल सुधार समितिलाई दुई करोडसम्म रकमान्तर गरी बजेट उपलब्ध गराइएको छ । प्रधानमन्त्रीले बजेटमै नपरेका ६९ वटा खुद्रे कार्यक्रमका लागि चितवनमा ५१ करोड ७१ लाख रुपैयाँ गैरबजेटरी रकमान्तर गरेका छन् । ४८ वटा आयोजनाका लागि दिइएको रकम उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च हुनेछ जहाँ माओवादी कार्यकर्ताको हालीमुहाली हुनेछ । टाउन-जगतपुर हुँदै राप्ती पुलसम्म सडक निर्माणका लागि एक करोड ९९ लाख, शुक्रनगर हुँदै मेघौली सडकका लागि एक लाख ९९ करोड र भरतपुर यातयात सेवा केन्द्रलाई एक करोड ९९ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ ।
मानव अधिकारवादी दलित समाजलाई गैरबजेटरी रकमान्तर गरेर ३५ लाख र मिलीजुली युवा क्लब पदमपुरलाई ३५ लाख रुपैयाँ दिइएको छ । संस्कृति विकास समिति पदमपुरले पनि ३५ लाख हात पारेको छ । थारु कल्याणकारी समाज चितवनलाई ५५ लाख बजेट निकासा भएको छ । जनजागृति सहकारी संस्थाले २५ लाख र जनएकता उपभोक्ता सहकारीले १५ लाख प्राप्त गरेका छन् ।
यी संस्थाले रकम कुन प्रयोजनका लागि उपयोग गर्ने भन्नेसमेत खुलाइएको छैन । पिठुवा सामुदायिक भवन निर्माणका लागि भन्दै ५५ लाख दिइएको छ । स्थानीय सीप विकास तथा कार्यक्रम, पशुपालनसम्बन्धी तालिम, बाख्रापालन, कुखुरापालन, माछापालन तालिमका लागि ५५ करोड दिइएको छ । महिला सशक्तीकरण, परिवर्तनशील नेपाल तथा शहिद स्मृति प्रतिष्ठान नेपालले ३० लाख रुपैयाँ पाएका छन् ।
अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आफ्नो जिल्ला रोल्पामा ६५ करोड ३९ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेका छन् । उनले एक सय १३ वटा आयोजनाका लागि ४२ करोड ४१ लाख रकम पठाएका छन् । तीमध्ये तीनवटा कार्यक्रम एक करोड माथिका छन् भने बाँकी सबैको कार्यान्वयन उपभोक्ता समितिमार्फत हुनेछ । स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले पनि गोरखा जिल्लामा ७० वटा खुद्रे आयोजनाका लागि ५२ करोड ३० लाख रुपैयाँ गैरबजेटरी रकमान्तर गरेका छन् । गोरखामा गरिएको रकमान्तर पनि अधिकांश ६० लाखभन्दा कम छ । यस्ता आयोजना कार्यान्वयन उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
अर्थ मन्त्रालयले एक अर्ब ७० करोड रकम प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा स्थानीय विकास मन्त्रीका खुद्रे आयोजनामा रकमान्तर गरिएको छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, साझा प्रकाशन, बाढी पहिरोबाट भएको क्षतिका लागि गुल्मी, प्युठान , नुवाको, दाङलगायतका जिल्लामा समेत रकम रकमान्तर गरिएको छ । बैठकमा अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले बजेट सीमाभित्र रहेर रातो किताबमा परेका तथा बजेटमा समावेश भएका आयोजनाको खर्च बढाउन यसरी रकमान्तर गरिएको बताए । साधारण र वित्तीय व्यवस्था शीर्षक अन्तर्गतको खर्च सार्न मिल्ने र पुँजीगत खर्च सार्न नमिल्ने बताउँदै उनले नियमसंगत बजेट गएको दाबी गरे ।
एक साताभित्रै प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन
संसद्को अर्थ समितिले गैरबजेटरी रकमान्तरको विवरण एक साताभित्र बुझाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बिहीबार बसेको बैठकले रकमान्तरको विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको हो । समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले भने,‘गैरबजेटरी रकमान्तरप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, एक हप्ताभित्रै विवरण बुझाउन निर्देश गरिन्छ ।'
Comments
Post a Comment