तेस्रो वित्तीय क्षेत्र सुधारलाई दस अर्ब ऋण

काठमाडौंः विश्व बैंकले नेपालको वित्तीय क्षेत्रको सुधारका लागि १० अर्ब रुपैयाँ (१० करोड अमेरिकी डलर)को ऋण स्वीकृत गरेको छ ।  
वित्तीय क्षेत्र सुधार तथा बैकिङ क्षेत्रका जोखिम घटाउन विकास नीति ऋण सहयोग (डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट)को तेस्रो चरणका लागि यो ऋण स्वीकृत गरिएको हो ।शुक्रबार बैंकको बोर्डले नेपालका लागि दिने यो सहयोग स्वीकृत गरेको हो ।
नेपालले बैंकले तोकेका सबै कानुनी तथा नीतिगत सुधार सम्पन्न गरेपछि यहाँको सरकारको मध्यकालीन वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि डीपीसी–थ्रीको ऋण स्वीकृत गरिएको हो । कानुनी सुधारअन्तर्गत हालैमात्र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया)को संशोधन गरिएको थियो । 
नेपालले वित्तीय क्षेत्र सुधार्न जनाएको प्रतिबद्दता सुधार प्याकेज २०१४–०१६ को कार्यान्वयमा यहाँको राजनीतिक अस्थिरता र भूकम्पका कारण प्रभावित भएपछि यो ऋण सहयता एक वर्ष पछि धकेलिएको बैंकको परियोजना दस्तावेजमा उल्लेख छ ।
तेस्रो सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत मूलतः नेपाल बैंकको निजीकरणलाई जोड दिइएको छ भने बैैंकहरूको चुक्ता पुँजी बढाउँदै बैंकिङ प्रणालीको शोधन क्षमता बढाउने उद्देश्य राखिएको छ । पछिल्लो पटक सन् २०१३ मा ३ अर्ब रुपैयाँ (३ करोड अमेरिकी डलर)को एकल वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व ऋण पदान गरेको बैंकले गत वर्षमात्र प्रकोपपछिको दोस्रो वित्तीय स्थायित्व सहयोगबापत १० अर्ब रुपैयाँ (१० करोड अमेरिकी डलर)कै सहयोग स्वीकृत गरेको थियो ।
यो ऋणमा चार स्तम्भ तोकिएका छन् । वित्तीय क्षेत्रको विकासलाई प्रबद्र्धन, वित्तीय प्रणालीको पुनःसंरचना तथा वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण, जोखिम व्यवस्थापनका लागि कानुनी र नियमक संरचना तयार पार्ने, बैंक तथा बिमा संस्थाको भुक्तानी प्रणालीको सुदृढीकरण तथा नियमन र बैकिङ क्षेत्रको पारदर्शिता तथा सुशासन प्रवद्र्धनका लागि स्वीकृत भएको हो ।
मुख्य चार स्तम्भअन्तर्गत सात वटा क्षेत्रमा बैंकको सहयोग खर्च गर्नुपर्नेछ । सहायताको ५० प्रतिशत रकम बैंकिङ क्षेत्रमा, ४७ प्रतिशत समग्र वित्तीय क्षेत्रका सुधारमा र ७ प्रतिशत रकम लघुवित्तमा खर्च गर्नुपर्नेछ । बैंकले सन् २०११ देखि डीपीसी शीर्षकमा नेपालको वित्तीय क्षेत्रको सुधारका लागि ऋण सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । 

Comments

Popular posts from this blog

धातुका सामान बनाउन भ्याकुम कस्टिङ मेसिन

सम्भावनाको संघारमा

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको कानुन आठ वर्षसम्म बनेन