अनौपचारिक अर्थतन्त्रको तथ्यांक संकलन गरिँदै

निरु अर्याल

काठमाडौंःसरकारले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको तथ्यांक संकलन गर्ने भएको छ । पहिलोपटक गर्न लागिएको राष्ट्रिय आर्थिक गणनामा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको तथ्यांकसमेत संकलन हुने केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ ।

विश्व बैंकले केही वर्षअघि गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ४० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । “हामीले गर्न लागेको राष्ट्रिय आर्थिक गणनामा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको तथ्यांक समेत संकलन हुनेछ,” केन्द्रीय तथ्यांक विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले भने, “जसले अनौपचारिक अर्थतन्त्र पनि औपचारिकतामा आउने छ ।” सरकारले २०७५ वैशाख १ देखि असार १६ गतेसम्म राष्ट्रिय आर्थिक गणना गर्दैछ ।

उक्त गणनामा अर्थतन्त्रका सबै परिसूचकको तथ्यांक संकलन हुने र अनौपचारिक कारोबारको समेत अद्यावधिक गर्न सहज हुने सरकारको दाबी छ । गणनामा औद्योगिक उत्पादन, निर्माण, यातायात, घरजग्गा कारोबार, शिक्षा, सूचना तथा सञ्चारलगायतका १७ वटा क्षेत्र समेटिने छन् ।

साथै खुद्रा पसलदेखि सडक पेटीमा हुने सिजनल व्यवसायले समेत अर्थतन्त्रमा ठूलो हिस्सा ओगटेकोले ती क्षेत्रको पनि तथ्यांक गणना गरिने अर्यालले जानकारी दिए ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै जानाले वित्तीय क्षेत्रमा प्रणालीगत विकृतिहरू निम्तिने खतरा अत्यधिक देखिन्छ । यसको सोझो प्रभाव देशको राजस्व प्रणालीमा पर्ने र भन्सारमा चोरी–पैठारी र न्यून बिजकीकरण, प्रज्ञापनपत्र घोटालाजस्ता गतिविधि बढने विभागको दाबी छ ।

आर्थिक गणनाबाट प्रतिष्ठानको संख्या, तिनमा कार्यरत कर्मचारी, प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप, वैदेशिक पुँजीको अनुपात लगायतका महत्वपूर्ण सूचकहरू प्राप्त हुने विभागले जनाएको छ ।

“यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक औपचारिक  जीडीपीको आकार कति छ भन्ने तथ्यांक समेत प्रस्तुत गर्न सहज हुनेछ,” अर्यालले भने । अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर संगठन (आएलओ) को अध्ययनअनुसार नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ४९ प्रतिशत छ ।

यद्यपि नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा के कति छ भने तथ्यांक छैन । नाङ्लो पसलदेखि खुद्रा पसलहरू सडक पेटीमा सञ्चालन हुने ब्यवसाय, ग्रामिण भेगमा हुने कृषिमा आधारित उद्यमको यकिन तथ्यांक गर्न कठिन छ ।

सरकारले गत साता मात्रै अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचरिकतामा ल्याउने भन्दै १० लाख रुपैयाँ भन्दा माथिको कारोबार नगदमा गर्न नपाईने बाध्यकारी नियम ल्याएको छ । 
अर्थमन्त्रालयका सहसचिब लक्ष्मण अर्यालले पहिलो पटक नगद कारोबारको सीमा तोकिएको र यसले समग्र अर्थतन्त्र अद्यावधिक हुने विश्वास रहेको बताए । ०७४ को साउनदेखि लागू हुने उक्त बाध्यकारी नियमले व्यापार÷व्यवसाय तथा व्यक्तिबाट हुने आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ ।

“आर्थिक कारोबारलाई बैंकिङ च्यानलमा अनिवार्य गर्न सके पारदर्शीता, औपचारिक माध्यम र आम्दानी वृद्धिका साथै अर्थतन्त्रको समग्र आकार विस्तार हुने छ साथै मुलुकले बेलाबेलामा भोग्नु परेको तरलता अभावको पनि अन्त्य हुनेछ,” उनले भने । 

बैंकिङ कारोबारसम्बन्धि बाध्यकारी प्रावधान लागू हुन नसक्दा ढुकुटी, हुन्डी, सापटी, मिटरब्याज जस्ता अनौपचारिक कारोबारबाट हुने वित्तीय अपराध नियन्त्रण प्रमुख चुनौतीका रुपमा देखा परेको छ ।

 खासगरी आप्रवासी कामदार, वैदेशिक अध्ययन र व्यापार/व्यवसायका क्रममा विदेशमा रहेका नेपालीले संगठित गिरोहमार्फत हुन्डीको प्रयोग गर्नेगरेको अर्थमन्त्रालयकै अधिकारीहरू स्वीकार्छन् ।