आर्थिक नीति बनाउन सुझाव संकलन गरिँदै

निरु अर्याल

काठमाडौं: सरकारले पहिलो पटक बनाउन लागेको आर्थिक नीतिका विषयमा सरोकारवालाहरूसँग सुझाव संकलन सुरु गरेको छ । संविधानको मर्म र भावनाअनुसार नयाँ आर्थिक नीति निर्माण गर्न सुझाव संकलन सुरु गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तभित्रै नीतिको मस्यौदा तयार गरिने भएको छ ।

नीति निर्माणका लागि सार्वजनिक रूपमै सबै सरोकारवाला निकाय, विज्ञ र निजी क्षेत्रसँग राय लिन सुरु गरेको अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार प्रा. डा. पुन्यप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले नयाँ नीति तर्जुमा गर्न प्रा. डा. रेग्मीको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवसहित राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरसमेत रहेको टोली गठन गरेको छ । टोलीमा अर्थशास्त्री हरि रोका, पुरञ्जन आचार्य, सुरेन्द्रलाल कर्ण र रमेश पौडेल छन् ।

“नीतिका लागि सुझाव संकलनको काम सुरु भइसकेको छ,” रेग्मीले भने, “नयाँ संविधानको मर्मअनुसार आर्थिक नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकाले यसको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।”

“नयाँ संविधानको मर्मअनुसार आर्थिक नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकाले यसको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।”

नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा नेपालको आर्थिक नीति समाजवाद उन्मुख हुने उल्लेख छ । तर, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनिए पनि कस्तो नीति आवश्यक छ भन्ने अहिले पनि बहसकै विषय बनेको छ ।

“नेपालमा ठूला–ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए, तर आथिक नीतिबारे स्पष्ट परिभाषा अहिलेसम्म भएका ऐन काुननले गर्न सकेका छैनन्,” रेग्मीले भने । उनले त्यही आवश्यकतालाई महसुस गरेर नै आर्थिक नीतिको तर्जुमा गर्न खोजिएको बताए ।

अर्थ मन्त्रालय आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव लक्ष्मण अर्यालले सरकारको वित्त नीति, मौद्रिक नीति तथा क्षेत्रगत नीतिलाई दिशाबोध गर्न नयाँ आर्थिक नीति निर्माणको कामलाई अघि बढाइएको बताए ।

“विज्ञ समूहले नयाँ आर्थिक नीतिको मस्यौदा तयार गरी छलफलका लागि बाहिर ल्याउनेछ,” उनले भने । उनका अनुसार अर्थले नागरिकस्तरबाट नयाँ आर्थिक नीतिका लागि सुझाव माग गरिसकेको छ ।

स्पष्ट आर्थिक नीति भएमा सरकारले अपेक्षा गरेको आर्थिक समृद्धिलाई कुन रुपबाट अघि बढाउने भन्ने बाटोसमेत निर्धारण गर्ने छ । ठूला र विकसित मुलुकले समेत राजनीतिक परिवर्तनपछि आर्थिक नीतिमा पुनरावलोकन गर्ने गरेका छन् ।

त्यही नीतिअनुुसार ती मुलुकको अर्थव्यवस्था चलायमान हुने गरेको छ । “नेपालको संविधानले खुला बजार अर्थनीति अंगिकार गरेको छ,” अर्यालले भने, “जसअनुसार सार्वजनिक, निजी र सहकारीलाई आर्थिक विकासको मूल खम्बा मानिएको छ ।”

हालको नीतिले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको मूल खम्बा मानेको छैन । नयाँ नीतिले एउटा आर्थिक विकासको मार्गदर्शन दिने हालको नीतिमा परिमार्जन हुन सक्ने देखिएको अर्यालको भनाई छ । उनका अनुसार आउँदो वैशाखसम्म नयाँँ नीति तयार गर्ने गरी विज्ञ समूहलाई कार्यादेश दिइएको छ ।

नीति तयार भएपछि पारितका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने उनले जानकारी दिए । “यही नीतिका आधारमा नयाँ बजेट तथा मौद्रिक नीति आउनेछ,” उनले भने ।