Wednesday, November 16, 2016

पूरक बजेट ल्याउने गृहकार्य जारी

कार्तिक २३, २०७३- गत भदौमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले व्यवस्थापिका संसद्मा घोषणा गरेका नयाँ कार्यक्रमहरूका लागि स्रोत जुटाउन सरकारले पूरक बजेटको गृहकार्य जारी राखेको छ ।
दाहालले घोषणा गरेको नयाँ कार्यक्रम लागु गर्नका लागि पूरक बजेट ल्याउने विषयमा सरकारले गृहकार्य गरिरहेको हो । अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोगका अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्मा सम्बोधन गरी ल्याएका नयाँ कार्यक्रमका लागि अहिलेकै बजेटले असम्भव रहेको जनाउँदै आएका छन् । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले गृहकार्य गरिरहे पनि पूरक बजेटबारे हालसम्म राजनीतिक रूपमा सहमति बनिसकेको छैन । ‘अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयले नियमितभन्दा बाहेकका उल्लेख्य काम गर्न सकिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘नयाँ घोषणा गरिएका योजनालाई अघि बढाउन पूरक बजेटको सोच बनाएका हौं । सहमतिका लागि राजनीतिक तहमा छलफल जारी राखेको छु ।’

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यसमध्ये चालु खर्च ६ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड र पुँजीगत ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ हो । बाँकी १ खर्ब १९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ भने वित्तीयतर्फका लागि विनियोजन गरेको छ । बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ भूकम्पपछिको पुननिर्माणका लागि विनियोजन भएको छ । अघिल्लो सरकारले घोषणा गरेको घर पुननिर्माण अनुदान र पुनर्निर्माणका अन्य कार्यक्रममा दाहालले थप नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेपछि थप स्रोतको आवश्यकता परेको छ । 
ठूलो रकम खर्च हुने घर पुनर्निर्माण अनुदानका लागि दाहालले एक लाख रुपैयाँले बढाएर प्रतिपरिवार तीन लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका छन् । योसहित भूकम्पपीडितका लागि पटकपटक घोषणा गरेका अन्य कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न साढे दुई खर्ब रुपैयाँ रकम आवश्यक पर्ने अनुमान छ । यसमध्ये ठूलो रकम यसै वर्ष घर पुनर्निर्माण अनुदान वितरणका लागि आवश्यक भएको हो ।
यसबाहेक प्रधानमन्त्री दाहालले अन्य नयाँ कार्यक्रमहरूसमेत घोषणा गरेका छन् । उक्त कार्यक्रमका लागि समेत थप बजेट आवश्यक पर्ने भएको हो । ‘घोषणा भएका सबै कार्यक्रमलाई थप कति बजेट बढी आवश्यक भन्ने अध्ययन भइरहेको छ,’ अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले भने, ‘सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग नयाँ कार्यक्रमको बृहत् जानकारी र थप आवश्यक बजेटबारे विवरण पठाउन भनिरहेका छौ ।’ नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री महराले पूरक बजेट ल्याउने संकेत गरेका थिए । 
राजीतिक तहमा पूरक बजेटबारे गृहकार्य भइरहे पनि अर्थ मन्त्रालय र योजना अयोजका सचिवालयका कर्मचारीले यससम्बन्धी काम भने तत्काल सुरु गरेका छैनन् । व्यवस्थापिका संसद् र राजनीतिक वृत्तमा अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको महाअभियोगबारे बहस, छलफल र राजनीति सहमति मुद्दा कायमै रहिरहेकाले तत्काल पूरक बजेट सम्भावना नरहेको भन्दै कर्मचारी यससम्बन्धी गृहकार्यमा छैनन् । ‘राजनीतिक सहमति भयो भने तत्काल गृहकार्य गरी पूरक बजेट ल्याउन सकिन्छ,’ सचिव सुवेदीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्नुभएका सबै कार्यक्रम कार्यान्वयन यसै वर्ष गर्ने हो भने अकल्पनीय बजेट आवश्यक पर्छ । तर, केही नयाँ कार्यक्रम भने कार्यान्वयन गर्नैपर्ने देखिन्छ ।’
राजनीतिक तहमा सहमति हुन नसकेर पूरक बजेट ल्याउन नसके यो वर्षका लागि तय भएका कार्यक्रमहरूबाट बजेट फिर्ता लिई नयाँ कार्यक्रमलाई विनियोजन गर्ने तयारी अर्थको छ । त्यसका लागि अर्थको बजेट महाशाखाले मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरिरहेको सचिव सुवेदीले बताए । अघिल्ला वर्षहरूमा समेत आर्थिक वर्षको बीचमा एउटा आयोजनाबो बजेट फिर्ता लिई अर्कोमा विनियोजन गर्ने चलन छ ।
तर, सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले आफू अनुकूलका कार्यक्रममा दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् । ‘यो वर्षका लागि फागुनयता यो बजेट फिर्ता लिने काम सुरु गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘पूरक बजेट नआए खर्च हुन नसकेका आयोजनाबाट बजेट फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।’ योजना आयोगले पनि पूरक बजेटबारे अर्थले अनुरोध गरेलगत्तै तयार गर्न सकिने जनाएको छ । आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले पूरक बजेटका लागि आफ्नो तर्फबाट सहयोग हुने बताए ।
‘हामी यो वर्षको समीक्षा र आगामी वर्षको बजेटका लागि केही तयारीको काम गरिरहेका छौं । यदि सरकारले पूरक बजेट ल्याउनुपर्छ भन्यो भने हामी तयारी अवस्थामै छौं,’ उनले भने, ‘पूरक बजेट ल्याउने नल्याउने अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गर्ने हो ।’ पूरक बजेट आए चालु आर्थिक वर्षको भन्दा पनि ठूलो हुने निश्चित प्राय: छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा दुई खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट यो वर्ष ल्याइएको हो । ठूलो आकारको बजेट भएको, चालुको तुलनामा पुँजीगत खर्च कम भएको भन्दै अर्थविद्हरूले आलोचना गरेका थिए । ठूलो आकारको बजेट ल्याउनकै लागि सरकारले तथ्यांकमा समेत चलखेल गरेको थियो ।

No comments:

Post a Comment