Saturday, November 19, 2016

महिला उद्यमशीलता कोषलाई २१ करोड कर्जा, कोषबाट महिला उद्यमीले ५ लाखसम्म ऋण पाउने

काठमाडौं : उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको घरेलु तथा साना उद्योग विभागले महिला उद्यमशीलता विकास कोषका लागि हालसम्म २१ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को लागि १८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कोषले आव २०७१/०७२ देखि १ करोड रुपैयाँबाट सुरु गरेको कर्जा यो वर्ष १८ करोड पु¥याएको हो । 
आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा १० जिल्लाका लागि १ करोड ४२ लाख रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत भएको थियो । सो वर्ष ती जिल्लाबाट १ सय १९ कर्जाका प्रस्ताव स्वीकृत भएका थिए । आव २०७२/०७३ मा २६ जिल्लाका लागि २ करोड ७० लाख ५० हजार रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत भएको थियो ।
नुवाकोट र सप्तरीमा कर्जाको माग भएन भने बागलुङ, कैलाली र दोलखामा रीतपूर्वक प्रस्ताव पेस नभएको घरेलु उद्योग विभागले जनाएको छ ।
आव २०७३/०७४ मा २० जिल्ला थपी ४६ जिल्लाका लागि गत असोजमा कर्जा आह्वान गरेको थियो । महिला उद्योगीले अबको एक सातामा कर्जाको प्रस्ताव पेस गर्न सक्छन् । 
औद्योगिक नीति २०६७ मा उल्लिखित महिला उद्यमीलाई विशेष सहुलियत र सुविधा प्रदान गर्ने नीतिअनुसार महिला उद्यमशीलता प्रवद्र्घन, विकास र विस्तार गर्ने उद्देश्यले कोष स्थापना गरिएको हो ।
कोषले महिला उद्यमीद्वारा उद्योगको स्थापना, सञ्चालन, उद्यम व्यवसायमा प्रविधि विस्तार, बजार विस्तार क्षमता अभिवृद्धिजस्ता कार्यमा सहयोग पुग्ने कोषको विश्वास लिएको छ ।
कोषले महिला उद्यमीलाई ६ प्रतिशत ब्याजदरमा ३ वर्षका लागि १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने जनाएको छ । उक्त ऋण तोकिएको समयमै तिरे एक प्रतिशतले छुटसमेत दिइन्छ । 
घरेलु तथा साना उद्योग विभागले यो वर्ष महिला उद्यमशीलता विकास कोषलाई १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोे घरेलु तथा साना उद्योग विभागका निर्देशक विष्णुप्रसाद ज्ञवालीले बताए ।
उनले यो कार्यक्रम सुरु गरेको तीन वर्ष नपुगेको तर तीन वर्षभित्र ऋण ऋण फिर्ता गर्नुपर्ने समय भएकाले कार्यक्रम साँच्चै प्रभावकारी भए–नभएको यसै भन्न नमिल्ले बताए ।
बजटलाई जिल्ला जिल्लामा पु¥याउन तथा व्यवसायीलाई लेनदेनमा सजिलो होस् भनेर घरेलु तथा साना उद्योग विभागले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग सम्झौता गरिसकेको उनले बताए ।
आव ०७१/७२ मा खोटाङ, भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौं, मकवानपुर, बागलुङ, प्युठान, कालिकोट, बाजुरा, कैलाली गरी १० जिल्लाबाट यो कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो ।
अर्को वर्ष पाँचथर, दोलखा, सप्तरी, नुवाकोट, नवलपरासी, गोरखा, कास्की, पर्वत, संखुवासभा, धनुषा, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेप्लान्चोक, बाँके, डोटी, बैतडी थप गरिएको थियो ।
आव ०७३/७४ मा इलाम, धनकुटा, सुनसरी, तेह्रथुम, सोलुखुम्बु, उदयपुर, सिन्धुली, पर्सा, चितवन, तनहुँ, गुल्मी, रुपन्देही, पाल्पा, कपिलवस्तु, रोल्पा, दाङ, बर्दिया, सुर्खेत, जुम्ला र कन्चनपुर गरी २० जिल्ला बढाई ४६ जिल्ला पु¥याइएको छ । 
महिला उद्यमीलाई विकास तथा विस्तार गर्ने उद्देश्यले बिनाधितो ६ प्रतिशत ब्याजदरमा वाणिज्य बैंकबाट ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
ऋण पाउनका लागि उद्योग वाणिज्य महासंघ, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, महिला उद्यमी महासंघ नेपाल, राष्ट्रिय लघुउद्यमी महांघले सिफारिस गरेको हुनुपर्छ । 

No comments:

Post a Comment