विदेशी लगानीको नियमनमा कडाइ

कार्तिक २९, २०७३- सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) का उद्योगहरूको नियमनमा कडाइ गर्ने भएको छ । संशोधनको तयारीमा रहेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको प्रस्तावित मस्यौदामा विदेशी लगानीको नियमन तथा अनुगमन र अनुसन्धान तथा कारबाहीसम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरी विदेशी लगानीका उद्योगको निमयनमा कडाइ गर्न लागिएको हो । 

यसअघि २०४९ सालमा ल्याइएको ऐनमा विदेशी लगानीका उद्योगको विषयमा नियमन, अनुगमन र जरिवानाको व्यवस्था थिएन । भएको व्यवस्थासमेत स्पष्ट थिएन । ‘विदेशी लगानी भन्दै थोरै पुँजी भित्र्याउने र भिसा दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढी देखियो । यसलाई निरुत्साहित गर्न नयाँ ऐनमा नियमनको व्यवस्था गरेका छौं,’ उद्योग मन्त्रालय औद्योगिक प्रवद्र्धन महाशाखाकी प्रमुख यमकुमारी खतिवडाले भनिन्, ‘तोकिएका नियम तथा मापदण्ड उल्लघंन गरे के कारबाही हुने भन्ने व्यवस्था पनि थिएन ।’ 

उक्त कानुनी कमजोरीका कारण विदेशी लगानीका उद्योगलाई सरकारले नियमन गर्न सकेको थिएन । ऐनको प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार उद्योग विभागका महानिर्देशकलाई विदेशी 
लगानीका उद्योगको विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सक्ने अधिकारसमेत दिइएको छ ।

‘लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विदेशी लगानीको विषयबाहेक कसैले कुनै प्रतिकूल काम गरे वा प्राप्त सुविधा, सहुलियत वा छुटको दुरुपयोग गरेमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार विभागको महानिर्देशकलाई हुनेछ,’ ऐनको प्रस्तावित व्यवस्थामा भनिएको छ । महानिर्देशकले विदेशी लगानी रहेको उद्योगका लगानीकर्ता, कर्मचारी, प्रमुख वा प्रतिनिधिलाई उपस्थित गराई सोधपुछ गर्ने, स्पष्टीकरण लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

आरोपित कार्य गर्नमा प्रयोग भएको धनमाल वा चीजवस्तु आफ्नो नियन्त्रणमा लिने वा रोक्का राख्ने आदेश पनि महानिर्देशकले दिन सक्नेछन् । ‘कानुनबमोजिम प्राप्त गरिरहेको कुनै सुविधा, सहुलियत वा छुट निश्चित अवधि किटान गरी रोक्का गर्ने, सम्बन्धित पक्षलाई कुनै कार्य गर्न वा नगर्न आदेश दिने,’ कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्थामा उल्लेख गरिएको छ । यसबाहेक महानिर्देशकले अनुसन्धानका आधारमा गरिनुपर्ने कारबाही वा जरिवाना प्रस्ताव गरी उद्योगमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ ।

निवेदन प्राप्त भएपछि २१ दिनदेखि तीन महिनाभित्र सम्बन्धित अधिकारीले निर्णय गरी लिखित रूपमा जानकारी दिनुपर्ने मन्त्रालयकी प्रवक्ता खतिवडाले बताइन् । 

‘अहिले २१ दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने कि तीन महिनाभित्र भन्ने छलफल भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यही अवधिभित्र रहने गरी ऐनमा व्यवस्था गरिनेछ ।’ बहिर्गमनपूर्व विदेशी लगानीकर्ताले सम्पूर्ण दायित्व फछ्र्योट गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘विदेशी लगानीकर्ताले गरेको लगानी संयुक्त लगानीमा भएको रहेछ भने त्यस प्रयोजनका लागि भएको सम्झौता अन्त्य गर्न स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित पक्षले अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ । विदेशी लगानीकतालाई छुट्टै परिचयपत्रसमेत दिइने उल्लेख छ । 

‘विदेशी लगानीकर्तालाई तोकिएको निकायले निज नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता रहेको विवरण खुल्ने गरी तोकिएको ढाँचामा परिचयपत्र उपलब्ध गराउनेछ,’ ऐनको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘परिचयपत्र प्राप्त गरेको विदेशी लगानीकर्ताले नेपाल सरकारले तोकेको निषेधित क्षेत्रबाहेक नेपालको अन्य कुनै पनि इलाकामा स्वतन्त्र रूपमा आवतजावत गर्न सक्नेछ ।’ आवतजावत गर्दा विदेशी लगानीकर्ता वा निजको प्रतिनिधिलाई नेपाली नागरिकसरहको व्यवहार गरिनेसमेत व्यवस्था गरिएको छ ।