आर्थिक अधिकार र संविधान संशोधन

वर्तमान संविधानले रोजगारीको हकलगायतका अनेकांै अधिकारलाई मौलिक हकको सूचीमा राखेको छ, जुन हेर्दा आकर्षक छ तर कार्यान्वयन असम्भव ।

राज्यले स्वतः प्रदान गर्ने हक नै मौलिक हकमा राख्नुपर्छ तर वर्तमान संविधानको मौलिक हक शीर्षकमा राखेको अधिकांश हक चाहेर पनि पूरा गर्न सक्दैन । 

नेपालको नयाँ संविधानमा ३२ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा राजनीतिक हक मात्र होइन, सामाजिक–आर्थिक एवम् पर्यावरणीय हकको पनि व्यवस्था छ । रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, पर्यावरण एवम् आवासजस्ता महत्वपूर्ण आर्थिक अधिकारहरू सुनिश्चित गरिएका छन् ।

नेपालजस्तो आर्थिक रूपले कमजोर मुलुकका निम्ति यत्रो मौलिक हक राज्यले पूरा पनि गर्न सक्दैन । राज्यले पूरा गर्न नसक्ने वा नागरिकले राज्यबाट पूरा गराउन नसक्ने अधिकार मौलिक हकमा राख्दा मौलिक हककै उपहास भएको छ ।

बेलायतमा लिखित संविधान छैन तर यहा“ सबैभन्दा बढी नागरिकको अधिकार राज्यले सुनिश्चित गरेको छ । संविधानमा रोजगारी, आवास, खद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरणजस्ता हकको व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्थाले नागरिकको आर्थिक अधिकार सुनिश्चित हुँदैन । मुलुक आर्थिक रूपले सबल हुँदैन । 

मुलुक आर्थिक रूपले सबल भए मात्र मौलिक अधिकारको सूचीमा राखिएका आर्थिक अधिकार पूरा हुन सक्छ । मौलिक अधिकार भनेको नागरिकले स्वतः पाउने अधिकार हुन् । राज्यले पूरा नगर्दा स्वतन्त्र न्यायपालिकाबाट नागरिकले आदेश गराएर पूरा गराउन बाध्य पार्न सक्छ ।

तर, उल्लिखित अधिकार पूरा गर्न राज्यसँग आर्थिक सबलता छैन । न्यायालयले आदेश निर्देशन दिए पनि राज्य पूरा गर्न असमर्थ भई अदालतको आदेशको अवज्ञा हुन जान्छ । यसकारण त्यस्तो हक राख्नु हुन्न । 

निजी क्षेत्रको पु“जी आकर्षित गर्न प्रोत्साहनकारी नीति अपनाइनुपर्छ । असुरक्षा र अशान्तिका कारण मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको हो ।

केही वर्षअगाडि मात्र विश्व बैंकद्वारा प्रकाशित ‘डुइङ बिजनेस’ प्रतिवेदनमा आर्थिक लगानीको अनुकूलताका दृष्टिले विश्वका १ सय ८३ मुलुकको सूचीमा नेपाल १ सय ३७ औं स्थानमा थियो ।

यस्तै हेरिटेज फाउन्डेसन र वालस्ट्रिट जर्नलले तयार पारेको आर्थिक स्वतन्त्रताको सूचीमा नेपाल मुख्यतया अस्वतन्त्र सूचीमा छ । यसले हाम्रो मुलुकमा लगानीको कम सम्भावना देखाउ“छ । यसलाई कसरी सुधार गर्ने विषयमा सोच्नुपर्ने थियो, जसलाई वर्तमान संविधानले स्थान दिएको पाइँदैन ।

अब यसलाई संसोधनबाट पूरा गर्नुपर्छ । मौलिक हकमा नागरिकको यस्ता पनि अधिकारको सूची राख्न सक्नुपर्छ, जसलाई पूरा गर्न सकियोस् र मुलुकको आर्थिक अवस्थामा टेुवा पुगोस् । कृषिप्रधान मुलुक नेपालमा कृषिलाई सहयोग पुग्ने अधिकार मौलिक अधिकारभित्र राख्नुपर्छ । कृषिका निम्ति पानी र खाद्य आवश्यक छ, तर पानी र खाद्यको अभावमा कृषि उत्पादन कम भइरहेको छ । कृषकको यो अपरिहार्य अधिकार भए पनि राज्य उदासीन छ ।

कृषिका निम्ति पानी अपरिहार्य छ । जलको भण्डार भएको मुलुकमा पानीप्रति आमजनताको विशुद्ध अधिकार छ, तर पानीको अभावले जनता कृषि उत्पादनमा घाटा सहन बाध्य छन् । राज्यले चाह्यो भने जनताको यो अधिकार स्वतः पूरा गर्न सक्छ ।

यसले राज्य र जनता दुवैलाई फाइदा पुग्छ । यसले भोकमरीविरुद्ध र खाद्यान्न आपूर्तिको अधिकार पनि पूरा हुन्छ भने केही हदसम्म रोजगारीको अधिकार पनि पूरा हुन सक्छ । 

कृषिसम्बन्धी अधिकारसँगै जोडिएका कुरा फलफूल खेती र पशुपालन छन् । बहुसंख्यक जनता यस पेसाबाट परिचित मात्र होइन, सफल पार्न दक्ष पनि छन् । शारीरिक र मानसिक रूपले तयार र सबल पनि छन् ।

तर, राज्यले प्रचार–प्रसार तथा प्राविधक सहयोग नगरेर आमजनताको पहुँचभित्र पुग्न सकेको छैन । यस्तालाई कृषिलाई मौलिक अधिकारको सूचीमा राख्नुपर्छ ताकि राज्य र जनता दुवै पूरा गर्न र उपभोग गर्न सक्षम हुन्छन् । 

मौलिक हकको सूची लामो भए पनि आर्थिक अधिकारमा सङ्कुचन देखाइएको छ । बन्द–हड्तालले मुलुक कायल भएको अवस्थामा उपभोक्ताको अहित हुने गरी हड्ताल गर्न बन्देज लगाइएको छैन ।

बन्द–हड्तालले नागरिकलाई एक दिनमा खर्बौंको आर्थिक नोक्सानी हुने कुरातर्फ ध्यान पुगेको छैन । उल्टै ट्रेड युनियनको अधिकारका रूपमा सौदाबाजीको अधिकार हुने भनेर हड्ताल गर्न सकिने प्रावधान छ । यसले आमनागरिकको आर्थिक अधिकारमा असर पर्ने प्रस्ट छ ।

नेपालको निजी क्षेत्रका उद्यमीहरूले संविधानमै यस्तो व्यवस्था गर्न माग गरे पनि त्यसमा सुनुवाइ भएन । पूर्वी टिमोरमा हड्तालविरुद्धको अधिकारलाई व्यवस्थित गर्न मौलिक हकमा नै राखिएको छ ।

मौलिक हकभित्रका अधिकार राज्यले पूरा गर्न नसके क्षतिपुर्ति दिनुपर्छ, तर संविधानमा यसतर्फ विचार गरिएको छैन । अफगानिस्तानमा क्षतिपूर्तिको अधिकार मौलिक हकअन्तर्गत राखिएका छन् ।

यसकारण आमनागरिक र राज्यको आर्थिक अवस्था सबल बनाउन मौलिक अधिकारको लामो सूचीमा यस्ता अपरिहार्य विषय समावेश हुनुपर्छ, जुन संशोधनबाट पूरा हुन सक्छ ।