उद्यमशीलताको बाटो

जबसम्म लालपुर्जा जतिको बलियो उद्योगको अनुमतिपत्र बन्न सक्दैन, हामी घरजग्गालाई उद्योगभन्दा लाभदायक देखिरहेका हुने छैनौं । विकसित राष्ट्रहरूले अपनाएको अर्थनीतिले गर्दा निवेशकर्ताहरू पहिले आफ्नो पुँजीलाई राष्ट्रिय रूपमा स्थापित गर्न उद्योग गर्छन् । 
त्यसो त विकसित राष्ट्रहरूमा प्रपर्टीको व्यापार नहुने भने होइन । यहाँ प्रपर्टीको, व्यापारको, नाफाको (रेसियो) आधार रेखाहरू उद्योगधन्दाभन्दा ज्यादै बढी भएकाले हाम्रो लगानी जमिन र घरतर्फ लम्केको पाइन्छ ।
यसतर्फको आकर्षणको विषय हाम्रो देशको कानुनमा लालपुर्जा सबैभन्दा बलियो छ । यो न त कसैले खोस्न सक्छ, न त कसैले मिच्न सक्छ । यदि यो पनि हाम्रो उद्योग–व्यवसाय जस्तो हुने भए कसैले पनि जायजेथामा लगानी गर्ने थिएनन् ।
दक्षिण एसियाली देशहरू भारत, पाकिस्तान र बङ्गलादेशमा घरभन्दा बहालको प्रपर्टीमा बढी सुरक्षा भएका कारण मध्यमवर्ग त्यसैलाई रुचाउँछन् र ठूला लगानीकर्ताहरू उद्योगतर्फ लम्कन सजिलो परेको छ ।
नेपालमा हामी साना लगानीकर्ताहरू उद्योगतर्फ लगानी गर्न सकिरहेका छैनौं  । जबसम्म हामीले हाम्रो लगानी, श्रम र स्रोतलाई उद्योगसँग जोड्न सक्दैनौं तबसम्म हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनले उकालोको बाटो देख्न पाउने छैन । कसरी हामी त्यसतर्फ बढ्न सक्छौं ?
जसरी हाम्रो पैतृक सम्पत्ति छ, ठूलो भएपछि आफ्नो अंशको कागज बनाउनेछौं भनेर ढुक्क हुन सक्छौं, त्यसैगरी हामी हाम्रो उद्योगतर्फको लगानीलाई पनि यसै खालको सम्पत्ति बनाउने नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । यसो गर्न सके हामी उद्यमशीलताको मार्गमा लाग्न लालायित हुने कुरामा दुईमत नरहला ।
सर्वप्रथम त हामीले धेरै वर्षदेखि सुन्दै आएको तर लागू गर्न नसकेको भूनीति नै यसको पहिलो चरण हो । खुला अर्थतन्त्रमा राज्यले अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने हो र उसले अनुगमन गर्ने हो ।
रामराज्यमा जस्तो राज्यले चाहेअनुसारको मात्रै व्यापारीले मुनाफा आर्जन गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुलाई एक कारक मान्न सकिन्छ । हाम्रो धन उद्योगमा लगाउन राज्यले के गरेको छ र ? किन जानी–जानी आफ्नो सम्पत्तिमाथि विभिन्न प्रकारका समस्या थप्ने भन्ने सोचाइ व्यवसायीमा छ । 
श्रमलाई आकर्षित गर्ने योजना र पलायन भइरेहका बौद्धिक र दक्ष जनशक्तिलाई रोक्ने वातावरण राज्यले तयार पारेको छैन । सरकार भनेको राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा दलमात्रै होइन । आफू शक्तिमा हुँदा र आफू शक्तिबाट बाहिर हुँदा हाम्रो आचरण र व्यवहार नितान्त फरक हुन्छ ।
‘हाम्रो लगानी हाम्रो अर्को पुस्ताका लागि’ भन्ने संस्कारबाट हुर्केको समाज हामीले पच्छ्याइरहेका छौं । त्यसैले हामीले गर्ने लगानी भावी पुस्तालाई कसरी सुम्पिन सकिन्छ भन्ने चिन्तामा आफ्नो सञ्चित धन जोगाइरहेका छौं । के आजको उद्योग नीतिले लगानी गर्न बाटो प्रशस्त गरेको छ त ? दुर्भाग्य त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।
आजको १० धुर जग्गा दुुई–चार वा १० वर्षमा सयौं गुणा बढ्ने पक्का छ । जमिनलाई पर्खाल नलगाई २० औं वर्ष छोडेर अन्य देशमा पुगे पनि कसैले केही गर्न नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसैले जग्गाभन्दा ठूलो सुरक्षित लगानी के हुन सक्छ ?
राज्यले उद्योग–व्यवसायको क्षेत्रलाई प्रश्रय दिन सके पैसा थुपार्नुको साटो हामी उद्यमशीलतामा लगाउने थियौं । यसबाट देशका युवाहरू विदेश जानबाट रोक्न सकिने थियो । हाम्रो भारतसँगको व्यापारघाटा कम गर्न यो बाटो सहज हुने थियो ।
कहाँबाट हामी उद्यमशीलता जोड्ने भन्नेबारे चर्चा गर्नुअगाडि हामीले आशा गर्ने भनेको सरकार र नीति–निर्मातासँग हो । हाम्रो धनलाई उद्योगतर्फ कसरी आकर्षित गर्ने भन्नेबारे ठूलो छलफल गर्न जरुरी छ ।
राज्यका तर्फबाट उचित नीति तथा राष्ट्रसेवक र दलहरूमा आर्थिक अनुशासन भए पुग्छ । बाँकी हामी युवाहरू त्यसतर्फ अग्रसर हुनेछौं । हाम्रो निजी क्षेत्र सबल छ । निजी क्षेत्रले चलाएको वित्तीय क्षेत्र र राष्ट्रले चलाएको विद्यालय र निजी क्षेत्रले चलाएको विद्यालयको उदाहरणले यो पुष्टि गर्छ ।
राज्यले सञ्चालन गरेको विद्यालयको शिक्षकहरूले पाउने सुविधा निजी क्षेत्रको विद्यालयले पाउने भन्दा बढी छ । तर, नतिजा सरकारी विद्यालयको लाजमर्दो छ । यसबाट के प्रमाणित हुन्छ भने पर्याप्त सुविधा नपाएर होइन, जवाफदेही नीति नभएर यसो भएको हो ।
देश बनाउनु अचम्मको विषय होइन । साधारण र आफैंभित्रका विषय नै पर्याप्त हुन्छ । हामी राज्यको बढ्दो जनसंख्यालाई ध्यानमा राखी शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीसहितको सुविधा भएको ठाउँमा एकीकृत बस्तीको विकास गर्न सक्छौं । कृषिका लागि उपयोगी जमिन सहरीकरण हुनबाट रोक्न सक्छौं । 
जे गर्न सकिन्छ हामी आफैंले गरे मात्र हाम्रो देश बन्न सक्छ । सबैको चाहना समुन्नत नेपाल हो । यसका लागि उद्यमशीलता अनिवार्य छ । दुःखै सही, सम्मानित जिन्दगी उद्यमशीलतामा छ भन्ने सबैले बुझ्नु जरुरी छ ।
 

Comments

Popular posts from this blog

धातुका सामान बनाउन भ्याकुम कस्टिङ मेसिन

सम्भावनाको संघारमा

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको कानुन आठ वर्षसम्म बनेन