Tuesday, November 29, 2016

आयल निगमलाई डुबाउने निर्णय सरकारले गर्न सक्दैन

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रभावशाली नेता दीपक बोहराले अहिले आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । सबैभन्दा कान्छो मन्त्रालय सम्हालेका उनले पर्याप्त नीति–नियम, दक्ष जनशक्ति र अन्तरमन्त्रालयबीचको समन्वयको अभावले बजार अनुगमन छायामा परेको गुनासो गरे ।
पछिल्लो समय नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई पेट्रोल पम्प खोल्न अनुमति दिएर चर्चामा आएका बोहोरा आफू निजी क्षेत्रको पक्षपाती भए पनि आयल निगमलाई डुबाउने गरी निजी क्षेत्रसँग सम्झौता गर्न नसक्ने बताउँछन् । प्रायः चाडबाडमा मात्र हुने अनुगमनलाई बा¥है महिना सञ्चालन गर्ने तयारी आफूले गरेको उनले बताए ।
आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि करिब ५ सय व्यापारिक फर्मलाई कारबाही गरेको र कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, अखाद्य वस्तु र म्याद नाघेका वस्तु बिक्री–वितरणका रोक लगाउन आफू सफल भएको उनको दाबी छ ।
गत वर्ष भारतले लगाएको नाकाबन्दीले मुलुक आर्थिक संकटमा फसेको बताउने उनले पेट्रोलियम पदार्थको सहज आयातको व्यवस्था मिलाउन र भण्डारण क्षमता विस्तारको काम अघि बढाउन आफू प्रतिबद्ध भएको सुनाए ।
कालोबजारी गर्नेलाई कुनै पनि हालतमा छोड्न नमिल्ने बताउने बोहोरासँग समग्र मुलुकको आपूर्ति व्यवस्था, आपूर्ति व्यवस्थापनमा देखिएका चुनौतीलगायतका विषयमा निरु अर्यालले गरेको कुराकानी:


अहिले आपूर्ति मन्त्रालयले के गरिरहेको छ ? तपाईंले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि के–कस्ता उपलब्धि हासिल गर्नुभयो ?
अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि हुन नदिन बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाएका छौं । कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, अखाद्य वस्तु र म्याद नाघेका वस्तु बिक्रीवितरण नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । यो मन्त्रालय सबैभन्दा कान्छो हो ।
मैले यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि तीनवटा कुरालाई ध्यान दिएको थिएँ । म्याद नाघेका अखाद्य वस्तुको बिक्री–वितरण नियन्त्रण गर्ने, चरम मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने र आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउने । यी तीनवटै काममा म सफल पनि भएको छु ।
पछिल्लो समयमा मुलुकको आपूर्ति व्यवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ?
अहिले आपूर्तिमा केही समस्या छैन । सहज रूपमा भइरहेको छ । बजार अनुगमनलाई पनि हामीले प्रभावकारी रूपमा अघि बढाएका छौं । हामीले आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग, उपभोक्तावादी संघसंस्था र निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेर हिजोका समस्या दोहोरिन नदिन काम गरिरहेका छौं ।
आपूर्ति व्यवस्थामा अवरोध हुन नदिन छलफल अघि बढाएका छौं । त्यसका लागि आवश्यक नीति–नियमको तर्जुमा गर्ने र त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने हाम्रो सोच छ ।
चाड पर्वमा मात्रै हुने अनुगमन प्रभावकारी भएन भन्ने गुनासो छ । तपाईंहरूले गर्ने अनुगमन प्रचारबाजी मात्रै हो ?
हामीले आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन, कृत्रिम अभाव र चरम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाएका हौं । यसलाई प्रचारबाजी भन्न मिल्दैन ।
जहाँसम्म चाडपर्वमा मात्रै अनुगमन गरिन्छ भन्ने कुरा छ, अन्य समयको तुलनामा त्यो समयमा बजारमा बढी चहल–पहल हुने गर्छ । कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धि हुन नदिन यो समयमा सरकारको ध्यान अनुगमनमा बढी जाने गर्छ । यो आमजनतालाई सहजता होस् भनेर नै गरेका हौं ।
तपाईं मन्त्री भएपछि गरिएको अनुगमनका क्रममा करिब ५ सय व्यापारिक फर्मलाई कारबाही गर्ने भनेर पत्र काट्नुभएको थियो, तर पछि ती फर्महरूलाई उन्मुक्ति दिनुभयो भन्ने सुनिन्छ नि ?
म मन्त्री भएलगत्तै चाडपर्वको समय परेको थियो । प्रधानमन्त्री स्वयम्ले विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि बोलाएर सामूहिक बैठक डाक्नुभयो । बजार अनुगमन कडा बनाउन निर्देशन दिनुभएको थियो ।
सोही क्रममा बजार अनुगमनाई प्रभावकारी बनाउन ५५ दिन मूल्य बढाउन नदिने निर्णय भएको थियो, जसले बजारलाई नियन्त्रण गर्न सजिलो भयो । हामीले साढे ४ सय व्यापारिक फर्मलाई कारबाहीको दायरामा ल्यायौं । उनीहरूमाथि कारबाही पनि भएको छ ।
३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको मिति सकिएका सामान जफत ग¥यौं । ती समान कीर्तिपुरमा खाल्डो खनेर गाड्यौं, सबै प्रमाण हुँदाहुँदै पनि उन्मुक्ति दिएको भन्न मिल्दैन । 
तर, हाम्रा नीति–नियमहरू फितलो भए भन्ने कुरा पनि बेला–बेलामा उठ्ने गर्छ । यो कत्तिको जायज हो ?
आपूर्ति सचिवको अध्यक्षतमा १० किसिमका निकायले अनुगमन गर्छन् । तर, अन्तरमन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव छ । नियम फितलो र कानुन कमजोर छ भनेर म्याद नाघेका सामान राख्न त पाइँदैन नि ! त्यस्ता फर्मलाई यत्तिकै सफाइ दिने कुरा पनि आउँदैन ।
जहाँ भेट्छौं, त्यहाँ कारबाही गर्छौं । जे प्रावधान छ त्यसमा पनि कार्यान्वयन हुन्छ । नीति अपर्याप्त छ, म मान्छु । प्वालहरू धेरै छन् । यसका साथसाथै हामीले टाल्दै पनि गएका छौं । कारबाही गरेकैले हुन सक्छ कि म दाबाका साथ भन्न सक्छु अहिले बजारमा मिति गुज्रिएका सामान बेच्ने हर्कत कसैले गर्दैन ।
बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन के–कस्ता नीति आवश्यक देख्नुहुन्छ ?
हो, अहिलेको कानुन पर्याप्त हुँदै होइन । करोडौंको ठगी गरेर हजारमा उन्मुक्ति पाउने व्यवस्था छ । यसलाई निरुत्साहित गर्न १० वर्षको जेल सजायको प्रस्ताव गर्दै छौं । म्याद नाघेका सामान दिनेलाई जरिवाना नै ठूलो कुरा हो । त्यस्ताका लागि ५ लाखदेखि २० लाखसम्मको जरिवानाको व्यवस्था गर्न खोजेका छौं । सामाजिक र आर्थिक प्रावधानलाई अघि बढाएका छौं ।
यसका अतिरिक्त अहिले अनुगमन गर्ने १० वटा नियामक निकाय छन् । वस्तुअनुसार मन्त्रालयको विभाजन हुन्छ । कुनै निकायले कारबाही गरे पनि नियम एउटै होस् भनेर आवश्यक कानुनको तर्जुमा गर्दै छौं ।
अनुगमनमा हिँड्ने कर्मचारीको क्षमता नै भएन भनेर मन्त्रालयले क्षमता अभिवृद्धि गर्ने भन्दै थियो, के भइरहेको छ ?
२०७० सालमा खडा भएको हो, मन्त्रालयमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको आपूर्ति व्यवस्थापन विभागको संरचनासमेत त्यति राम्रो छैन । संरचनात्मक सुधारदेखि क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम लागू गर्ने सवालमा मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ ।
अर्को कुरा, अनुगमन गर्ने धेरै निकाय भएपछि समन्वयको खाँचो देखिएको छ । यसलाई एकीकृत अनुगमन संयन्त्र बनाउने काम अघि बढिरहेको छ ।
गत वर्ष भारतले नाकाबन्दी गरेपछि नेपालमा इन्धनको हाहाकार भयो, सोही समयमै तेस्रो मुलुकबाट इन्धन ल्याउने घोषणा भएको थियो । त्यो प्रक्रियाचाहिँ कहाँ पुगेको छ ?
हो, नाकाबन्दीपछि नेपाललाई धेरै ठूलो नोक्सानी भयो । विशेष गरी पेट्रोलियम प्रडक्टमा भारतमै निर्भर हुँदा नेपालले नराम्रो परिणाम भोगेको हो । विगतको जस्तो समस्या नदोहोरियोस् भनेरै हामीले आन्तरिक तथा कूटनीतिक रूपमा पनि छलफल अघि बढाएका छौं । पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्नका लागि संविधानले निर्दिष्ट गरेका सात प्रान्तमा एक–एक ठाउँमा भण्डारण गर्ने भनिएको छ ।
कम्तीमा पनि ९० दिनका लागि मौज्दात राख्न साढे ३ लाख किलोलिटर डिजेल, सवा लाख किलोलिटर पेट्रोल र ९० हजार टन ग्यासको भण्डारण गर्नु जरुरी छ । यसका लागि सरकारले आफ्नो तर्फबाट त गृहकार्य गरि नै रहेको छ । त्यसका साथै सार्वजनिक–निजी–साझेदारीका माध्यमबाट गर्न खोजेका छौं । यो हुनेबित्तिकै केही हदसम्म हामीलाई सहज हुन्छ ।
हामी कहाँ सामान ल्याउन ढुवानीको लागत मह“गो पर्छ । लागत घटाउन के–कस्ता पहल भइरहेका छन् ?
हो, हामीकहाँ ढुवानीको लागत अत्यधिक छ । मेरो बुझाइमा दुईवटा कारणले ढुवानी लागत बढी छ । एक त व्यवसायीको सिन्डिकेट र कार्टेलिङ छ । अर्को कुरा, पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा झन् डरलाग्दो समस्या छ । त्यस्तै कार्टेलिङ गर्ने ट्रक व्यवसायीलाई सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ ।
तपाईं आपूर्तिमन्त्री भएपछि नै सरकारले सेना, प्रहरीलाई धमाधम पेट्रोलपम्प खोल्ने अनुमति दिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्न हाम्रो निजी क्षेत्र असक्षम भएको हो ?
माथि उल्लेख गरिएजस्तै तेलमा देखिएको कार्टेलिङ रोक्न सेना, प्रहरीलाई पेट्रोलपम्प खोल्न दिने निर्णय भएको हो । निजी क्षेत्र असक्षम भएर होइन । यसलाई त्यो रूपबाट लिन मिल्दैन । सेना र सशस्त्रले काम गर्छन् भने किन नदिनु ?
फेरि उनीहरूसँग लगानीको समस्या हुँदैन । उनीहरूको कोषमा पैसा पनि छ, काम पनि गरेर देखाएका छन् । नाकाबन्दीको समयमा पनि सेना पुलिसकै पेट्रोलपम्पले आफ्नो क्षमता देखाएका छन् । ११/१२ वटा सरकारसँग आबद्ध पम्पले धानेको उदाहरण त हामीसँग ताजै छ नि ।
नाकाबन्दीकै समयमा सरकारले निजी क्षेत्रको विराट पेट्रोलपम्पलाई इन्धन ल्याउने अनुमति दियो । तर, केही दिनमै त्यो निर्णय खारेज ग¥यो । फेरि अहिले सेनालाई दिने निर्णय ग¥यो । यो विवादास्पद भएन ?
विवादास्पद छैन । निजी क्षेत्रलाई पनि तपाईंहरू काम गर्नुस् भनेका छौं । निजी क्षेत्रको काम सक्षम नै छ । तर, आयल निगमलाई डुबाउने प्रकारको काम गर्न सरकारले दिँदैन । 
उसो भए निजी क्षेत्रलाई विश्वास नगर्नुभएको हो ?
होइन, हामी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तत्पर छौं । तेलको सवालमा सरकार सचेत भएकै हो । 
निजीकरण गर्दा र निजी क्षेत्रलाई सबै अधिकार दिँदा पनि मुलुकको अर्थतन्त्र सबल हुन सक्दैन भन्ने विगतका अनुभवले देखाइसकेको छ । 
तर, विश्वासमा ल्याउन आवश्यक अध्ययन–अनुसन्धान गरिनु जरुरी छ । काम गर्ने निजी क्षेत्रले नै हो । विगतका अनुभवलाई लिएर संस्थानको कमी–कमजोरीलाई व्यवस्थित गरेर मात्रै सरकार अघि बढ्न चाहन्छ ।
विगतमा ग्यासको अभाव हुन नदिन ग्यास भण्डारण गर्ने भन्ने कुरा उठेको थियो । यो कहाँ पुगेको छ ?
हो, नेपालमा विगतमा नाकाबन्दीको समयमा ग्यासको हाहाकार भएको थियो । भण्डारण गर्ने कुरा धेरै पहिलेदेखि नै उठेको थियो । यसैलाई मध्यनजर गर्दै ग्यास भण्डारण गर्ने विषयमा सरकार संवेदनशील छ, काम पनि सुरु गरिसकेको छ ।
गत वर्षको नाकाबन्दीपछि सरकारले चीनबाट पेट्रोल ल्याउने सम्झौता गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म ठोस प्रगति हुन सकेन नि ?
गत वर्ष नाकाबन्दीको समयमा इन्धन आयातमा भारतसँग एकाधिकार रहँदा निक्कै सास्ती भएको थियो । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा चीन भ्रमणमा गएको टोलीले सम्झौता गरेको थियो । सोही सम्झौताका आधारमा अहिले आवश्यक छलफल अघि बढिरहेको छ । चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास ल्याउन सरकारले गृहकार्य गर्दैै छ ।
भारतबाट नेपालमा सहज इन्धन आयातका लागि पेट्रोलियम पाइपलाइनको कुरा समय समयमा उठ्ने गर्छ । यसको काम अहिले कहाँ पुगेको छ ?
काम भइरहेको छ । अमलेखगन्जसम्म पाइपलाइन बिस्तार हुँदै छ । यति समयमै सकिन्छ भनेर एकिन गर्न भने कठिन छ ।
अहिले नेपाल आयल निगम नाफामा छ । तर, इन्धनको मूल्य भने घटाइएको छैन नि ?
निगम अहिले नाफामा छ । तर, चाडपर्वका समयमा मूल्यमा उतारचढाव हुँदा समस्या पर्न सक्छ भन्ने बुझाइले स्थिर मूल्य राखिएको थियो । अव स्वचालित मूल्यअनुसार नै हुन्छ । त्यसमा ढुक्क भए हुन्छ ।
नेपालमा खाद्य सुरक्षा छैन भन्ने कुरा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरिसकेका छन् । आमजनतालाई खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सरकारका तर्फबाट के–कस्ता प्रयास भएका छन् ?
खाद्य सुरक्षामा कमजोर भयौं भन्ने कुरा यदाकदा आउने गरेको छ । यसमा दुईवटा कुरा छन् । एउटा कुरा आन्तरिक रूपमा छ । आन्तरिक खाद्य सुरक्षाको पनि अध्ययन गरेर राखेका छौं भने अर्को कुरा हामीले सार्कमा प्रतिबद्धता जनाएका छौं ।
यसले हामीले उत्पादन गर्ने वस्तुदेखि हामीले उपभोग गर्ने वस्तुको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनैपर्छ । हामी पनि खाद्य सुरक्षाको अवधारणाअनुसार चलेका छौं । खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनले सवालमा अहिलेको अवस्थामा सरकार सचेत छ । खाद्य सुरक्षाकै कुराले अहिले नेपाल सरकारले धमाधम धान खरिद गर्दैै छ । 
तपाईंले यसो भनिरहँदा धानको मूल्य नतोक्दा किसानले सस्तोमा बेच्नुपरेको छ भन्ने गुनासा आइरहेका छन् नि ?
सम्बन्धित जिल्लाका जिल्लाप्रमुखको अध्यक्षतामा मूल्य तोकेर धान खरिद गर्ने काम भइरहेको छ । धेरै स्टक होल्डरहरू छन् । उनीहरूले नै तोक्ने हुन् । तर, मूल्य निर्धारण पनि भइसकेको छ । 
खाद्य सस्थानले तोक्न सक्दैन ?
मूल्य त त्यो अध्यक्षतामा बस्ने बैठकले निर्धारण गर्ने हो । हामीेले गर्न मिल्दैन । पहिलो खुड्किलो त्यहाँका जिल्ला समितिले मूल्य निर्धारण गर्ने हो । त्यही निर्धाण गरेको मूल्यका आधारमा हामीले खरिद गर्ने हो ।
बजारमा अहिले चिनीको मूल्य उच्च छ । उता उखु किसानले लागत मूल्यसम्म पाएनौं भन्ने गुनासो गरिरहेका छन् । चिनीको विषयमा बर्सेनि समस्या आइरहन्छ । तपाईंले निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्नुभएको छ त ?
छलफल गरेका छौं । म मन्त्री भएर आउँदा साल्ट टे«डिङबाट ३० हजार टन चिनी मगाएकै हो । सबै पक्षलाई हेरेर मूल्य नियन्त्रणमा राख्ने योजना छ । आगामी दिनका लागि चिनीको मूल्य निर्धारण गर्नेछौं ।
यस्तै तेल देखिएको समस्या पनि समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । हामीले तेलमा कार्टेलिङ पनि रोक्न खोजेका छौं । हिजोका दिनमा जस्तो कार्टेलिङ गरेर उपभोक्ता ठग्ने काम अब कोही कसैैले गर्न पाउँदैन ।

No comments:

Post a Comment