Tuesday, November 29, 2016

आन्तरिक समस्याले निर्यात बढाउन कठिन छ

नेपालको निजामती सेवामा साढे ३२ वर्ष बिताएर चार वर्षअघि मात्रै अवकाश पाएका पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा व्यापारविज्ञका रूपमा परिचित छन् । उनी वाणिज्य सचिव भएकै समयमा निर्यात व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यसहित वाणिज्य नीति–२०६५, नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति–२०१०, निर्यातमूलक उद्योगलाई नगद अनुदानलगायतका कार्यक्रम आएका थिए ।
द्वीपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापारमा विशेष दक्खल राख्ने ओझा यतिबेला विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), साउथ एसिया अन ट्रेड इकोनमिक्स एन्ड इन्भाइरोमेन्ट (सावती), विश्व बैंकलगायतका विभिन्न संस्थामा सिनियर कन्सल्ट्यान्टका रूपमा कार्यरत छन् ।
२०३६ सालमा शाखा अधिकृतबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका उनीसँग उपसचिव, सहसचिव तथा सचिव भएर विभिन्न निकायमा काम गरेको अनुभव छ । व्यापार विस्तारमा नेपालको कमजोरी, अपनाउनुपर्ने उपाय र द्वीपक्षीय तथा बहुपक्षीय सन्धि–सम्झौता तथा नेपालको समग्र व्यापारमा केन्द्रित रहीनिरु अर्यालले गरेको कुराकानी :

अमेरिका, युरोप, चीन, भारतलगायतका मुलुकले नेपाली वस्तुलाई सहज बजार पहुँचका लागि शून्य भन्सारको सुविधा दिँदै आएका छन् । सरकारले पनि निर्यात व्यापारलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ, तर पनि निकासी बढ्न नसक्दा हामी कहाँनिर चुक्यौं ?

हो, निकासी बढाउने कुरा बजारले निर्धारण गर्ने हो । बजार पहुँचको सुविधा धेरै मुलुकले नेपाली वस्तुलाई दिएका छन् । सरकारले पनि निकासीलाई प्राथमिकतामा राखेकै हो । तर, हामीले निकासी बढाउन लागि गर्नुपर्ने आवश्यक गृहकार्य गर्न सकेनौं  हामी त्यहींनिर चुक्यौं
 किनभने निकासी बढाउन बजार पहुँचका साथसाथै आपूर्ति विस्तारमा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । पर्याप्त मात्रामा निकासीयोग्य वस्तुको उत्पादन विकास हुनु जरुरी छ । प्रतिस्पर्धी क्षमता विस्तार गर्नु जरुरी छ ।यसका साथै उत्पादनको लागत कम हुनुप¥यो, गुणस्तर स्वीकार्य हुनुप¥यो । समयमै डेलिभरी हुनुप¥यो । निकासी बढाउन यी तीनवटै कुराले महत्वराख्छ । लागत उच्च छ । विगतका अनुभव हेर्दा नेपालमा उत्पादित वस्तु गुणस्तरीय हुन नसकेको पनि सत्य हो । यसका साथै क्वारेन्टाइन र खाद्य गुणस्तरको समस्याले गर्दा पनि हामीले निकासी बढाउन सकेका छैनौं ।

निकासी नबढ्नुको पछाडि पारवहन र गैरभन्सार अवरोध (एनटीबी) मुख्य समस्या हुन् भनिन्छ नि ?
पारवहनको समस्या पहिलेदेखिकै कुरा हो । यही समस्याले गर्दा नै लागत खर्च उच्च हुने र समयमै वस्तुहरूको सहज डेलिभरी गर्ने सवालमा हामीलाई समस्या छ । यो प्राविधिक कुरा पनि हो ।
अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तुको सहज सुविधा र भन्सार शुल्करहितको प्रवेश सुविधा हुँदाहुँदै पनि विभिन्न झमेला तथा परीक्षणको समस्या रहेका छन् । जनस्वास्थ्यको संरक्षण र पशु स्वास्थ्यको संरक्षण गर्ने कुनै पनि सार्वभौम मुलुकको वैध अधिकार हो । 
धेरै मुलुकले ट्यारिफ घटाउँदै गएका छन् । तर, गैरभन्सार अवरोधका कारण समस्या छ । त्यो एकथरी गैरभन्सार अवरोध भयो । लुकेका एजेन्डा, स्वदेशी वस्तु र स्वदेशी सेवालाई प्राथमिकता दिने अवस्था छ ।
यसलाई चुनौतीका साथ अघि बढाउनु आवश्यक छ । अर्को कुरा, अवरोध गर्ने विषयलाई वार्ताबाट हल गर्नुपर्छ जसले निकासी व्यापारमा सहजीकरण हुन सक्छ ।

निकासी व्यापार बढाउन सरकारले ल्याब एक्रिडेसनको विषयमा पटक–पटक भारत तथा चीनललगायत मुलुकसँग उठाउने गरेको छ, तर यो विषय कहिल्यै निष्कर्षमा पुग्दैन, किन ?
हरेक मुलुकका आ–आफ्नै स्ट्यान्डर्ड हुन्छ । कसैले मान्यता दिने भनेर मान्यता दिन मिल्दैन । आवश्यक सर्त पूरा गरेको छ भने मात्रै मान्यता दिन मिल्छ ।
नेपाल–भारतबीचको वाणिज्य सन्धिमा पनि यस्तै उल्लेख गरिएको छ । त्योअनुरूपको स्ट्यान्डर्ड हामीले बनाउनुपर्ने थियो, सरकारले आफ्नो स्ट्यान्डर्ड विकास नगर्नु नै कमजोरी हो ।

स्ट्यान्डर्ड मिट गर्ने खालको नीति–नियम बनाउन हामीलाई के समस्या छ ?
उत्पादन प्रक्रियादेखि नै हामी ठीक ढंगमा जानुपर्छ । कृषिजन्य उत्पादनमा असल प्राक्टिसमा जानुपर्छ । यसबाट हामीले खेती गर्ने र उत्पादन गर्ने प्रक्रिया स्तरीय छ भनेर सुरु गर्नुपर्छ । जाँच गर्ने प्रक्रिया के हो, त्यसका लागि हाम्रो ल्याब्रोटरी सुदृढ गर्न गर्नु जरुरी छ ।

तपाईं लामो समयसम्म सरकारी निकायमा रहेर काम गर्नुभयो । अहिले पनि विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बैठक, गोष्ठीहरूमा व्यापार विज्ञका रूपमा सहभागी हुनुहुन्छ । त्यस्ता बैठकमा व्यापार सहजीकरणका प्राविधिक कुराबारे छलफल हुँदैन ?
धेरै कुराको बाटो पहिचान भए पनि कार्यान्वयनको बाटो कमजोर छ । राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा यी विषय प्राथमिकतामा पर्दैनन् । व्यापार विस्तार गर्नेभन्दा पनि सरकार टिकाउने प्रचलन छ, जसले यस्ता विषय प्राथमिकतामा परेका छैनन् । मन्त्रालय–मन्त्रालयबीच समन्वयको कमी छ । जतिसुकै राम्रो बाटो पहिचान गरे पनि कार्यान्वयनमा शिथिलता आएको देखिन्छ । १० प्रतिशत समय योजना र ९० प्रतिशत कार्यान्वयनमा हुनुपर्ने हो, तर हामी त्यसको ठीक विपरीत छौं । मनिटरिङ र संयन्त्रको कुरा छ । शासनको प्रत्याभूति हुन सकिरहेको छैन ।

नेपाली वस्तु निर्यातमा विदेशी मुलुकले गैरभन्सार अवरोध (एनटीबी) भन्दै रोकिदिन्छन्, हाम्रो मुलुकले वस्तु आयात गर्दा एनटीबी लागू हुन्छ कि हुँदैन ?
हाम्रा नियामक निकाय प्रभावकारी छैनन् । हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमा आधारित भइरहेको छ । मुलुकभित्र उत्पादन कम हुँदा आयातको अवस्था बढ्दो छ । छिमेकी मुलुकसँग व्यापारघाटा उच्च छ । निर्यात घटेको घट्यै छ । कुनै बेला नेपालले चामल निर्यात गथ्र्यो, तर अहिले आयात गर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । बढ्दो आवश्यकताले गुणस्तरमा ध्यान नदिँदा अवरोध खडा हुने अवस्था भयो । त्यसै कारणले गुणस्तर कायम गर्ने सवालमा पनि नेपाल कमजोर हुँदै गएको छ । नियामक निकायसमेत प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । आपूर्ति व्यवस्थामा अवरोध हुन नदिन पनि हामीले गुणस्तरभन्दा परिमाणमा ध्यान दिन थाल्यौं, जसले गर्दा खपत मात्रै बढ्दै गएको छ ।

भन्सार कार्यालयहरू पनि राजस्वमा केन्द्रित भएका देखिन्छन्, सरकार आफैं राजस्वमुखी भएर यो समस्या आएको त होइन ?
केही हदसम्म सरकार राजस्वमुखी भएकै हो । भन्सार महसुल उठाउने आवश्यकता सरकारसँग छ । अर्को कुरा, सरकारको नीति राजस्वसँग सम्बन्धित छ । त्यसले पनि आयातलाई सहुलियत दिएको पाइन्छ । तर, यो मात्रै पर्याप्त होइन ।

तपाईंले भने जस्तो नेपालमा स्ट्यान्डर्ड​ छ कि छैन ?
हामीकहाँ गुणस्तर मापनको स्ट्यान्डर्ड नभएको होइन । तर, यस्ता निकायहरू सरकारको प्राथमिकतामा परेनन् । घनीभूत रूपमा अगाडि बढाउन पहल गरेको देखिँदैन ।

गत वर्ष भारतले झन्डै पाँच महिना लामो नाकाबन्दी ग¥यो । नाकाबन्दीमा भएको समस्या दोहोरिन नदिन नेपाल–भारतको वाणिज्य र पारवहन सन्धिमा के–कस्ता विषय परिमार्जन गर्न आवश्यक छ ?
जानाजानी राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण नाकाबन्दी भएको हो । त्यसको उपचार सन्धि–सम्झौताबाट हुने होइन, कूटनीतिक पहलमा समाधान गरिनुपर्छ । नेपालको पारवहन सुविधा भारतसँगै छ । भारतसँगको अत्यधिक निर्भरता कम गर्दै लानुपर्छ । यसका लागि उत्तरी सीमामा नाकाहरू खोल्न ढिलाइ गर्न मिल्दैन । चीनको तिब्बतसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ । नेपाल र चीनको तिब्बतमा ६ वटा नाका छन् । ती नाकालाई यातायातको सञ्जालले जोडेर सुचारु गर्न पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालले गत मार्चमा चीनसँग पारवहन सम्झौता गरेको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकियो भने त्यो किसिमको अवरोध आए पनि धेरै समस्या नहुन सक्छ ।

पारवहन सुविधाकै लागि भनेर भर्खरै मात्र विशाखापट्टनम बन्दरगाह खुुलेको छ । त्यसले नेपालको वैदेशिक व्यापारमा कत्तिको सहज होला ?
नेपालको पारवहन सुविधाका लागि यो बन्दरगाह सञ्चालन हुनु राम्रो कुरा हो । अर्को कुरा, ठूला–ठूला ढुवानीका लागि सहज हुन सक्छ । विशाखापट्टनमले मात्रै यसको समस्या समाधान हुँदैन । पारवहन खर्चिलो र प्रभावहीन छ । प्रकियागत झन्झट छ । नेपालसँग सडकमार्ग हुने ढुवानीमा सिन्डिकेट छ । वस्तुगत सीमा वारपारमा पनि समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । यसका लागि सबैभन्दा ठूलो कुरा पारवहन लागतमा सरलीकृत गर्नु आवश्यक छ ।
नेपाल–भारतबीचको व्यापारमा वाणिज्य सन्धिको ठूलो भूमिका छ भनिन्छ । निकासी बढाउन वाणिज्य सन्धिमा केही सुधार गर्न सकिन्छ कि ?
भन्साररहित समस्या छ । उत्पत्तिको नियम झन्झटिलो छ । त्यसबाहेक दुईपक्षीय विषय पनि झन्झटिला छन् । सार्कका अन्य मुलुकभन्दा भारतबाट आउने सामानको भन्सारमा सुविधा कम छ । भारतबाट आउने प्राथमिक र कृषिजन्य वस्तुमा भन्सार लाग्ने गरेको छ । यीबाहेक केही वस्तुलाई सेन्सेटिभ लिस्टमा राखेकाले पनि केही समस्या उत्पन्न भएको छ । मलाई लाग्छ, वाणिज्य सन्धि परिमार्जन गर्ने हो भने साफ्टाभन्दा एक स्टेप अघि बढाउनु जरुरी छ । किनभने साप्टाको व्यवस्था दुईपक्षीय सन्धिको भन्दा राम्रो छ । कनेक्टिभिटीको कुरा छ । हाम्रो भारतसँग दुईतिहाई व्यापार छ । हाम्रो प्रयोगशालालाई सुदृढीकरण गर्न व्यापारसन्धिमा सुधार गर्नु जरुरी छ ।

नेपालले व्यापार सहजीकरण गर्ने भन्दै धेरै सन्धि–सम्झौतामा हस्तक्षर गरेका कारणले हाम्रो निर्यात बढ्न नसकेको हो भन्न खोज्नुभएको हो ?
सन्धि–सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा बेफाइदा हुँदैन, फाइदा नै हुन्छ । कुनै पनि मुलुकसँग व्यापार–सम्झौता भन्ने कुरा त्यो मुलुकको वस्तुको उत्पादन बजार र व्यापारसँग सम्बन्धित छ । नेपाललाई फाइदा नै हुने कुरा हो । हाम्रो वस्तुको निकासी नबढ्नुका पछाडि हाम्रो आफ्नै समस्या छ । आन्तरिक रूपमा हामी सुदृढ हुन नसक्दासम्म हाम्रो निकासी बढ्न कठिन हुन्छ ।

गत वर्ष नेपालमा गएको विनाशकारी भूकम्प र नाकाबन्दीपछि अमेरिकाले नेपालका ६६ वस्तुमा शून्य भन्सार सुविधा दिने घोषणा गरेको थियो । त्यो सुविधा उपयोग गर्न नेपालले के पहल गर्नुपर्छ ?

हो, भूकम्प र नाकाबन्दीपछि अमेरिकाले सहज सुविधा दिनुपर्छ भनेर १० वर्षका लागि भन्सार शुल्करहित सुविधाको घोषणा ग¥यो । यो सुविधा उपभोग गर्ने विषयमा सरकार अलमलमा छ । उद्यमी–व्यवसायीहरूउत्साहित भएको पाइँदैन, तर पनि जुन वस्तुमा सहुलियत दिइएको छ त्यसमा ध्यान दिनु जरुरी छ । यसका लागि सरकार–निजी क्षेत्र मिलेर उपर्युक्त कार्ययोजना बनाउनु जरुरी छ । उद्योगीले छुट पाएका वस्तुको उत्पादन गरेर उपयोग गर्न सकियो भने पनि नेपाललाई प्रशस्त लाभ मिल्न सक्छ ।

नेपाली निर्यातजन्य वस्तुको मुख्य बजार अमेरिका मानिए पनि निर्यात बढ्न सकेको छैन नि ?

कुनै समय अमेरिका नेपाली वस्तुको निर्यातको मुख्य मुलुक मानिन्थ्यो । पछिल्लो समयमा अमेरिकासँगको व्यापार न्यून छ । आयात–निर्यात बराबर छ । १६ अर्बको कारोबार अमेरिकी बजारमा केही पनि होइन । निर्यात बढाउनकै लागि हामीले सम्भावना बढाउनु जरुरी छ । अर्कातिर सन् २०११ मा अमेरिकासँग ट्रेड एन्ड फोरम एग्रिमेन्ट गरेका थियौं । त्यसलाई एक्टिभ बनाउनु जरुरी छ । अमेरिकामा नयाँ नेतृत्व आएकाले यो कुरा ओझेलमा पर्न सक्छ ।

नेपालको निर्यात व्यापार बढाउन भन्दै तपाईं वाणिज्य सचिव हुँदाकै बखत एनटिआईएस ‘नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति–२०१०’ कार्यान्वयनमा आयो । तर, एनटीआईएसमै सूचीकृत भएका वस्तुको निर्यात भने घटेको पाइन्छ नि ?

हो, म सचिव हुँदाकै समयमा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा समावेशिताको पहुँच निर्धारण गर्ने उद्देश्यसहित एनटीआईएस आएको हो । हाम्रो उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रमा व्यापारको पहुँच पु¥याउनु हो । तर विडम्बना, एनटीआइसले परिलक्षित गरेका कार्यक्रम आउन सकेन । डोनरको पहुँच लक्षित वर्गसम्म पुगेन । उत्पादन बढाउन जानुपर्ने हो त्यहाँ पुगेन । अर्को कुरा, अन्तरमन्त्रालयबीच समन्वय हुन सकेन । यसको विकासलाई वनरबीच स्वामित्व हस्तान्तरण पनि हुन सकेन । यो पनि एउटा समस्याकै रूपमा देखिएको छ । एनटीआईएसका वस्तुको निकासी बढ्नुको सट्टा घटेर गयो । व्यावहारिक हुन सकेन ।

पछिल्लो समय चीनले शून्य व्यापार क्षेत्रको सम्झौताको प्रस्ताव गरेको छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
पछिल्लो समय चीनसँगको व्यापार असन्तुलन बढेको बढ्यै छ । प्रस्ताव स्वागतयोग्य भए पनि स्वतन्त्र व्यापार गर्नेे हो भने स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रको उद्देश्य के हो, त्यो आधार तय गर्नुपर्छ । रोडम्याप तय गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।

बेलायत युरोपियन युनियनबाट बाहिरिँदा नेपाली वस्तुको निर्यातमा कस्तो असर पार्ला ? यसबारे केही अध्ययन भएका छन् ?
ईयूको प्रमुख साझेदार बेलायत हो । यो विषय अझै पनि बहसमै चलिरहेको छ । अदालतले निरूपण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ । सबै कथाको अन्त्य यो होइन । उदारीकरण भूमण्डलीकरण विश्वव्यापीकरणका सन्दर्भमा तत्काललाई केही असर पर्ने देखिए पनि भोलिका दिनमा असर पर्दैन । त्यसैलाई आधार भन्ने हो भने अमेरिकी चुनावले पनि विश्व व्यापारमा एउटा चुनौती देखिएको छ । डोनान्ड ट्रम्पको विजयले होस् वा ब्रिटेनको एकीकरणले खासै असर पु¥याउला भन्ने मलाई लाग्दैन ।

भारतले दक्षिण एसिया स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) लाई छाडेर बिमस्टेकलाई अघि बढाउन खोजेको चर्चा छ नि ?
सार्कको प्रक्रिया भारत र पाकिस्तानको अवरोधले जहिले पनि प्रभावित भयो । भारतले अध्यक्षता गर्ने बेला पाकिस्तानले बहिस्कार गर्ने पाकिस्तानले अध्यक्षता गर्ने बेला भारतले बहिस्कार गर्ने अवस्था थियो । सन् २००० देखि सन् २००४ सम्म म स्थायी अध्यक्ष भएर बसेको थिएँ ।साफ्टाको प्रक्रियामा भारत पाकिस्तानको विमतिले प्रभाव पारेको हो । बिमस्टेकका सबैभन्दा ठूला राष्ट्र भारत र थाईल्यान्ड हुन् । उनीहरूले छुट्टाछुट्टै सम्झौता पनि गरेका छन् । नेपालको व्यापारका लागि बीबीआईएन छ, चतुर्देशीय कुरा छ, त्यसले नेपाल, भारत र पाकिस्तानको पारवहन अघि बढाउन सक्छ । म्यानमार थाइल्यान्डसँगको पारवहनमा जोडिन सक्छ ।
बिमस्टेक पनि धेरै अघि बढ्ला जस्तो त लाग्दैन, तर नेपालको आर्थिक विकास पारवहन लगानीका हिसाबले बीबीआईएन उपयुक्त होला । अर्को कुरा, चीनसँगको व्यापार पनि विस्तार गर्नुपर्छ ।

तपाईं विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को विज्ञका रूपमा काम गर्दै हुनुहुन्छ । नेपालमा सेजको स्थापनाले निकासी बढ्न सक्छ ?
सरकारका तर्फबाट दिने सहुलियत एकै ठाउँबाट दिन सकिन्छ । त्यसो गरे निर्यात बढाउन सजिलो हुन्छ । तत्कालका लागि औद्योगिक प्रक्रिया अगाडि बढाउने माध्यमका रूपमा अगाडि बढाउन सहज हुन्छ । औद्योगीकरणलाई बढावा दिन सक्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा सेजको आवश्यकता बढी नै छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रले बढ्दो व्यापारघाटा कम गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

No comments:

Post a Comment