Sunday, December 4, 2016

एक खर्बको पूरक बजेट पुस पहिलो साता

काठमाडौंः 
सरकारले पुस पहिलो सातामा करिब एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको पूरक बजेट ल्याउने भएको छ । गत भदौमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले व्यवस्थापिका संसद्मा घोषणा गरेका नयाँ कार्यक्रमका लागि स्रोत जुटाउन सरकारले पूरक बजेट ल्याउने भएको हो । तर राजनीतिक सहमति भए मात्रै बजेट ल्याउने सरकारको तयारी छ ।  
“राजनीतिक सहमति भएमा पुसको पहिलो सातासम्म पूरक बजेट आउनेछ,” अर्थमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. पुण्यप्रसाद रेग्मीले कारोबारसँग भने, “बजेटको आकार १ खर्ब रुपैयाँसम्मको हुनेछ ।” उनले सबै रकम प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेका कार्यक्रममा खर्च हुने जानकारी दिए । 
प्रधानमन्त्री दाहालले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा ठूलो रकम खर्च हुने घर पुनर्निर्माण अनुदानका लागि दाहालले एक लाख रुपैयाँले बढाएर प्रतिपरिवार तीन लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका थिए । “नियमित बजेटमा प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेका राहातका कार्यक्रमहरू परेका छैनन्,”  रेग्मीले भने, “नयाँ कार्यक्रमका लागि थप बजेटको आवश्यकता परेको हो ।” 
सरकारले चालू आवका लागि भन्दै नियमित समयभन्दा ४५ दिन पहिले नै १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । यसमध्ये चालू खर्च ६ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड र पुँजीगत ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि विनियोजन भएको छ । 
अघिल्लो सरकारले घोषणा गरेको घर पुनर्निर्माण अनुदान र पुनर्निर्माणका अन्य कार्यक्रममा दाहालले थप नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेपछि थप स्रोतको आवश्यकता जुटाउन पूरक बजेटको आबश्यकता परेको उनले बताए । “पूरक बजेट पनि बिकास निर्माणमा खर्च हुने हो, भएको पैसा यत्तिकै थन्किएर बस्नुभन्दा विकास निर्माणमा खर्च गर्दा राज्यलाई नै फाइदा हुन्छ बेफाइदा हुने केही छैन,” रेग्मीले भने ।
दाहालले गरेको घोषणासहित भूकम्पपीडितका लागि पटक–पटक घोषणा गरेका अन्य कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न साढे दुई खर्ब रुपैयाँ रकम आवश्यक पर्ने अनुमान छ । यसमध्ये ठूलो रकम यसै वर्ष घर पुनर्निर्माण अनुदान वितरणका लागि आवश्यक पर्छ ।  
यद्यपि घोषणा भएका सबै कार्यक्रमलाई थप कति बजेट आवश्यक भन्ने अध्ययन भैसकेको छैन । अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोगका अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्मा सम्बोधन गरी ल्याएका नयाँ कार्यक्रमका लागि अहिलेकै बजेटले असम्भव रहेको जनाउँदै आएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार राजनीतिक रूपमा सहमति बने पनि पूरक बजेटका लागि कम्तीमा एक महिनाको समय आवश्यक पर्नेछ । 
“अहिलेसम्म पूरक बजेटको विषयमा उल्लेख्य गृहकार्य भने भएको छैन” अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । राजनीतिक सहमति बने पनि पूरक बजेटका कार्यक्रमहरूको एकिन विवरण संकलन गरेर बजेट ल्याउन समय लाग्ने उनले बताए । “नियमित बजेट खर्च हुन नसकिरहेका बेला पूरक बजेटको खासै औचित्य देखिँदैन,” उनले भने ।
 
संविधानको धारा १२१ मा पूरक बजेटको व्यवस्था छ । यो धाराको उपधारा १ मा पूरक अनुमान ल्याउनसक्ने दुई आधार दिइएको छ । चालू आवका लागि विनियोजन ऐनले कुनै सेवाका लागि खर्च गर्न अख्तियारी दिएको रकम अपर्याप्त भएमा वा त्यस वर्षका लागि विनियोजन ऐनले अख्तियारी नदिएको नयाँ सेवामा खर्च गर्न आवश्यक भएमा वा चालू आवको विनियोजन ऐनले अख्तियारी दिएको रकमभन्दा धेरै खर्च हुन गएमा पूरक अनुमान ल्याउन सकिने व्यवस्था छ । 
यस्तै, पूरक अनुमानमा राखिएको रकम सम्बन्धित शीर्षकमा उल्लेख गरी पूरक विनियोजन विधेयकमा राखिने संविधानमा उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयले नियमितभन्दा बाहेकका उल्लेख्य काम गर्न सकिरहेको छैन । साविकभन्दा ४५ दिन पहिले बजेट आएपछि बजेट खर्च भने न्यून छ । 
चालू आवको पहिलो ४ महिनासम्म जम्मा ४.७६ प्रतिशत  पुँजीगत खर्च भएको छ । पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि खर्च हुन नसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले बजेट खर्च गराउने विकासे मन्त्रालयहरूलाई परिपत्र गरिसकेको छ ।

No comments:

Post a Comment