अर्थतन्त्रका लागि अस्थिरताको दशक

नेपालमा शान्ति प्रक्रियाले औपचारिकता पाएको एक दशक पूरा भएको छ । एक दशकसम्म सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिएको पक्ष राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा आउनु नै मुख्य उपलब्धि हो । नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई अन्तरराष्ट्रिय बहुपक्षीय संस्थाहरूले पनि सराहना गरेका छन् ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले हालै प्रकाशित गरेको ‘एसिया प्रशान्त क्षेत्रका जोखिमयुक्त तथा द्वन्द्वप्रभावित मुलुकहरूको मापन’ सम्बन्धी प्रतिवेदनमा नेपाललाई जोखिमयुक्त (फ्राजाइल) मुलुकको सूचीबाट झिकिएको छ । यसले पनि नेपालको शान्ति प्रक्रियाको सफलतालाई इंगित गर्छ ।

जनप्रतिनिधिद्वारा लेखिएको संविधान कार्यान्वयनमा आएको छ, तर पनि देश राजनीतिक संक्रमणकालमै रुमल्लिइरहेका कारण देशको आर्थिक विकास पूर्णतः प्रभावित भएको छ ।

एडीबीले नेपालको कमजोर संरचनागत र शासकीय क्षमता, प्रणालीमा रहेका समस्या, गत वर्षको भूकम्पको असरजस्ता कारणले यहाँको संक्रमणकाल दशकौं लम्बिन सक्ने चेतावनी दिएको छ । जतिजति संक्रमणकाल लम्बिँदै जान्छ, उति नै त्यसको प्रतिकूल प्रभाव अर्थव्यवस्थामा फैलँदै जान्छ ।

संक्रमणलकालको फाइदा उठाउँदै सीमित वर्ग र समूहले राज्यका स्रोतसाधनको आफूमा मात्रै निहित पार्दै जाने जोखिम एकातिर हुन्छ भने अर्कातिर कानुनको शासन बहाली नहुँदा तल्लो तहका नागरिकसम्म विकासका प्रतिफलहरू नपुग्ने, देशभित्र भ्रष्टाचार र अन्य आर्थिक अराजकता बढ्ने जोखिम पनि उत्तिकै कायम रहन्छ ।

यसको पछिल्लो उदाहरण– दुई वर्षअघि सांसदहरूले आफ्नो स्वविकेकीय आधारमा खर्च गर्न पाइने सांसद विकास कोष/निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम ५ करोड पु¥याउन माग गरे ।

विभिन्न अध्ययनले त्यो कोषको रकम चरम दुरुपयोग भइरहेको प्रतिवेदन दिइरहँदासमेत सांसदहरूले त्यसको अनुपात ३ करोड ५० लाख पु¥याइछाडे । यो प्रकरण सेलाउन नपाउँदै भर्खरै मात्र सर्वसम्मतबाट सांसदहरूको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा गरी मासिक १ लाख रुपैयाँबराबर पाउने गरी सेवासुविधामा वृद्धि गरिएको छ ।

यस हिसाबले अब सांसदको तलबसुविधामात्र मासिक ६ करोड रुपैयाँ छुट्याउनुपर्नेछ । यसअनुसार औसत नेपालीको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आयभन्दा सांसदहरूको आय २१ गुणा बढी हुन आउँछ । अहिले औसत नेपालीको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय ७९ हजार ३ सय ७० रुपैयाँ छ ।

गुमेको दशक

नेपालको अर्थव्यवस्थाका लागि माओवादी सशस्त्र विद्रोहका एक दशक (०५२–०६२) गुमेको दशक नै साबित भयो । सशस्त्र द्वन्द्वका कारण करिब ३९ अर्ब रुपैयाँबराबरको भौतिक क्षति पुग्यो भने करिब ८ लाख मानिस विस्थापित भए ।

द्वन्द्वप्रभावित क्षेत्रमा कुनै पनि विकास आयोजना सञ्चालन नै हुन पाएनन् । त्यो अवधिमा करिब १ हजार ठूला तथा मझौला उद्योगहरू पूर्ण रूपमा बन्द हुन पुगे ।

सन् १९९५ देखि २००० का बीचमा औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.६ रहेकोमा द्वन्द्व चरम उत्कर्षमा पुगेको २००० देखि २००५ का बीचमा ३.४ प्रतिशतमा खुम्चियो ।