Tuesday, November 29, 2016

बजेट खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयको ताकेता, समयमै काम गर्न ९ बुँदे निर्देशन

काठमाडौंः समयमै बजेट आए पनि खर्च हुन नसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले नै खर्च बढाउन दबाब दिन थालेको छ । धेरै पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने विकासे मन्त्रालयको कामको गति सुस्त भएपछि अर्थ मन्त्रालयले नै खर्च बढाउन अनुगमन थालेको हो । 
उसले विकासे मन्त्रालयले बजेट खर्च गर्न नसकेपछि खर्च गर्न र समयमै काम सम्पन्न गर्न भन्दै ९ बुँदे निर्देशनसमेत दिएको छ । मन्त्रालयले नयाँ कार्यक्रमका लागि थप बजेट माग नगरी विनियोजित बजेट कार्यान्वयन गर्न/गराउन तथा २०७३ फागुन मसान्तसम्ममा काम सुरु नभएका कार्यक्रमको सम्पूर्ण बजेट २०७३ चैत १ गते फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ ।
यसैगरी कार्यक्रम स्वीकृतिमा ढिलाइ भएका वा पूर्ण अख्तियारी नदिएको भए तत्काल दिन, बजेट खर्च गर्ने निकाय र अधिकारीलाई थप जिम्मेवार बनाउने गरी निर्देशन दिइएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
अर्थले पुँजीगत खर्च बढाउन मातहतका निकायमा अनुगमन बढाउने, स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रममा रहेका बाहेकका वैदेशिक भ्रमण र सवारी साधनका लागि थप बजेट माग नगर्न पनि निर्देशन दिएको छ । यसैगरी वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको शोधभर्ना लिन बाँकी भए तत्काल लिन र सोझै भुक्तानीका सम्बन्धमा लेखांकन विवरण नियमित रूपमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा दाखिला गराउन निर्देशन दिएको छ । 
चालू बजेटलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च नगर्न र मितव्ययी ढंगले खर्च गर्न र समय तालिकासहित पुँजीगत खर्चमा जोड दिन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई भनिएको छ । 
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले समयमै गुणस्तरीय काम गर्न, जवाफदेही बनाउन, संघीयता कार्यान्वयनका लागि दरबन्दी मिलान र आवश्यक परे नयाँ दरबन्दी माग गर्न पनि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए । यसअघि पनि अर्थले विकास आयोजनाका प्रमुखलाई नै मन्त्रालयमा बोलाएर अहिलेसम्म भएको प्रगति र हुन नसकेको कारण माग गरिसकेको थियो । 
बजेटको अख्तियारी समयमै पठाएको भए पनि कार्यान्वयन सन्तोषजनक नभएपछि अर्थले बजेट खर्च गर्न अधिकतम विकास आयोजनाहरूको काम सुचारु गर्न ताकेता सुरु गरेको हो । 
पुँजीगत खर्च बढाउँदा त्यसले अर्थतन्त्रको गतिलाई नै चलायमान गर्ने भए पनि विकासे मन्त्रालयले काम गर्न आनकानी गरेको भन्दै अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले खर्च नगर्नेमाथि कारबाही गर्ने पनि चेतावनी दिइसकेका छन् । उनले मंसिर मसान्तभित्रमा आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया सकेर पुसदेखि कार्यान्वयनमा जाने गरी काम गर्नसमेत निर्देशन दिइसकेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा कुल बजेटको ३२ प्रतिशत खर्च गर्ने सरकारी लक्ष्य भए पनि त्यो पूरा भएको छैन । सरकारी लक्ष्यको आधा पनि खर्च हुने सम्भावना नदेखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले खर्च बढाउन दबाब दिन थालेको हो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार मंसिर १२ गतेसम्म जम्मा १६.९४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ ।
 

No comments:

Post a Comment