विदेशी लगानी नीति २०७१ पारित

काठमाडौं, १६ फागुन- सरकारले मुलुकमा अधिकतम विदेशी लगानी भिœयाउन भन्दै ‘विदेशी लगानी नीति २०७१’ पारित गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको आर्थिक पूर्वाधार समितिले शुक्रबार २२ वर्ष पुरानो विदेशी लगानी तथा एकद्वार नीति विस्थापित गर्ने भन्दै नयाँ नीति २०७१ पारित गरेको हो । नयाँ नीतिले आयकरमा छुट, नाफा विदेश लैजान पाउने, सिधै नेपालकै वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी उत्पादित वस्तुको मूल्य निर्धारणमा सरकारको हस्तक्षेप नगर्ने तथा विदेशी लगानीकर्तालाई छुट्टै परिचयपत्रको व्यवस्था गरेको छ । उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले नेपालको औैद्योगिक क्रान्तिको जग बसाल्नुका साथै नेपालमा विदेशी उद्योगी तथा व्यापारीहरूको आकर्षण बढाउन वैदेशिक लगानी नीति ल्याइएको जानकारी दिए । विदेशी लगानीका लागि देखिएका व्यवधान हटाउन तथा नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउन थप प्रेरित गर्ने उद्योग विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेले बताए । नयाँ नीतिले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीको आकर्षण गर्ने उनले बताए । विदेशी लगानीकर्तालाई धेरैभन्दा धेरै सुविधा दिएर नेपालमा लगानीका लागि आकर्षित गर्ने खोजिएको उनले बताए । “नीतिगत सुधार गरेर नै लगानी आकर्षित गर्ने योजना अनुरूपको नीति बनेको छ,” उनले भने, “अब यसलाई कार्यान्वयनका लागि छिट्टै ऐनको गृहकार्य हुनेछ ।” नीतिमा जलविद्युत् उत्पादन र प्रसारण, यातायात क्षेत्रको पूर्वाधार विकास, कृषिजन्य, खाद्य प्रशोधन तथा जडीबुटी प्रशोधन उद्योग, पर्यटन उद्योग, खानीजन्य एवं उत्पादनमूलक उद्योग ५ वटा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको लगानीलाई परिचालन गरी व्यवस्थित रूपमा औद्योगीकरणको प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन लगानी बोर्डको काम कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ । उद्योग मन्त्रालयले यसअघि विभिन्न १३ वटा सरकारी निकाय र सरोकारवाला मन्त्रालयको राय तथा निजी क्षेत्र, विदेशी लगानीकर्तासँग छलफल गरी नीतिलाई अन्तिमरूप दिई मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । औद्योगीकरणको प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन, गरिबी निवारण, रोजगारीको अवसर सिर्जना, पूर्वाधार संरचनाको निर्माणलगायतका क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी, सहकारीको अवधारणालाई पनि नीतिमा प्राथमिकता दिइएको मन्त्री बस्नेतले बताए । नयाँ नीतिले दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिकालाई आत्मसात गर्दै प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा विदेशी पुँजी, प्रविधि, सीप र ज्ञान परिचालन गर्नेछ । यस्तै उपलब्ध स्थानीय स्रोत, सीप र साधनको वैज्ञानिक तथा दिगो रूपमा अधिकतम उपयोग गरी भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय रूपमा सन्तुलित राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विकास गर्नका लागि विदेशी लगानी परिचालन गर्ने पनि नीतिमा उल्लेख छ । लगानीको बढ्दो आवश्यकता र सीमित गार्हस्थ्य बचतबीचको बढ्दो असमानतालाई विदेशी पुँजी लगानीको माध्यमबाट परिपूर्ति गर्ने पनि नीतिमा उल्लेख छ । विदेशी पुँजीसँगै आधुनिक प्रविधि, व्यवस्थापकीय कौशल र प्राविधिक सीपको माध्यमबाट आन्तरिक उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष नीतिले लिएको छ । देशको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाइ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा औद्योगिक वस्तु एवं सेवाको पहुँच विस्तार गरी निर्यात प्रवद्र्धनको माध्यमबाट बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्दै ब्यापार सन्तुलन स्थापित गर्ने नितीको महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मन्त्रालयको दाबी छ । लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी नेपाललाई आकर्षक लगानीस्थलका रूपमा स्थापित गर्ने प्रमुख उद्देश्य लिएको नीतिले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन बनाउन बाटो खुला गरेको छ । नीतिअनुसार लघुउद्यम र परम्परागत घरेलु उद्योग, हातहतियार, खरखजाना, गोलीगठ्ठा, बारुद तथा बिस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग, मुद्रा तथा सिक्का व्यवसाय, सुरक्षण मुद्रण, घरजग्गा खरिद बिक्री व्यवसाय, विकिरणजन्य पदार्थसम्बन्धी उद्योग, आमसञ्चारका प्रसारण माध्यमलगायतमा विदेशी लगानी गर्न पाइने छैन । संस्थागत विदेशी लगानीकर्ता, व्यक्तिगत विदेशी लगानीकर्ता र गैरआवासीय नेपाली लगानीकर्ता गरी ३ तहमा लगानीकर्ताको वर्गीकरण गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय वातावरणबाट सिर्जित दायित्व र अवसरहरूको उचित लाभ लिने भन्दै नीतिको तर्जुमा गरिएको हो ।