निजी क्षेत्रका १० कमजोरी

पूर्वउद्योग–सचिव कृष्ण ज्ञवाली निजी क्षेत्रका बारेमा जानकार मानिन्छन् । उद्योग मन्त्रालयमा रहँदा उनले उद्योगी तथा व्यवसायीसँग नजिक रहेर काम गरे । उनी उद्योग–सचिव हुँदा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी नीति, बौद्धिक सम्पत्तिलगायत नीति तथा ऐनको मस्यौदा तर्जुमा भएको थियो । हाल मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका राष्ट्रिय संयोजक रहेका ज्ञवालीले औँल्याएका निजी क्षेत्रका १० कमजोरी : - अनुसन्धान र विकास शून्य निजी क्षेत्रले अनुसन्धान र विकास (रिसर्च एन्ड डेभलभपेन्ट) लाई अवलम्बन गरेको पाइँदैन । उनीहरूका माग, गुनासो तथा सुझाब अनुसन्धानमा आधारित हुने गरेको छैन । उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धनमा राज्यले सहजकर्ताको भूमिका खेल्ने हो । यसका लागि निजी क्षेत्रले माग तथा गुनासो गर्न पाउनुपर्छ । तर, यस्ता माग, गुनासो तथा सुझाब अनुसन्धानमा आधारित नहुँदा त्यसको कार्यान्वयन फितलो हुने सम्भावना अधिक हुन्छ । सरकार पनि अनुसन्धान र विकासमा कमजोर छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले अनुसन्धान तथा विकासमा राज्यलाई सघाउनुपर्ने हो । तर, उनीहरू पनि यसप्रति गम्भीर भएका छैनन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संघसंस्थाले अनुसन्धान र विकासका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाएर अघि बढ्न आवश्यक छ । एकता छैन निजी क्षेत्रले कुनै एक राष्ट्रिय एजेन्डा बोकेर एक ठाउँमा उभिएको अहिलेसम्म देखिएको छैन । हाम्रो निजी क्षेत्र आफैँमा विभाजित छ । उदाहरणका लागि निजी क्षेत्रका दुई ठूला प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघबीच नै धेरै मतभेद छन् । म उद्योगसचिव हुँदा विदेशमा नेपालीले लगानी गर्न पाउने/नपाउने बहस सुरु भएको थियो । त्यतिवेला महासंघले विदेशमा लगानी गर्न दिनुहँुदैन भन्यो भने परिसंघले विदेशमा लगानी खुला गर्नुपर्छ भन्यो । सरकारले गरेको कुनै निर्णयमा महासंघ र परिसंघका प्रतिक्रिया फरक आइरहेको हुन्छ । भूकम्पले थलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न परिसंघले करको दायरा घटाउनुपर्छ भन्यो । तर, महासंघले करको दायरा घटाउन हुँदैन भन्यो । बजेटमार्फत बढाइएको मूल्य अभिवृद्धि करको सीमा (भ्याटको थ्रेसहोल्ड) प्रति पनि महासंघले सहमति जनायो परिसंघले असहमति जनायो । यसले निजी क्षेत्रबीच नै एकता नभएको प्रस्ट्याउँछ । निजी क्षेत्रबीच एकता नहुँदा उनीहरूको एजेन्डा पनि कमजोर हुन्छ । राजनीति हाबी आजकल निजी क्षेत्रमा पनि राजनीति हाबी भएको छ । उद्योगी व्यवसायी पनि पेसागत मर्यादा बिर्सिएर फलानो पार्टीको, फलानो लाइनको भनेर हिँड्न थालेका छन् । प्रतिनिधिमूलक संघसंस्थाका चुनावमा पनि पार्टीगत प्यानलसहितको उम्मेदवारी आउन थालेको छ । यसले निजी क्षेत्रलाई विभाजित मात्रै गर्दैन उनीहरूलाई कमजोरसमेत बनाउँछ । त्यति मात्रै होइन, निजी क्षेत्रभित्रै पनि आन्तरिक राजनीति हुने गरेको छ । पेसागत मर्यादा छाडेर राजनीतिमा लाग्नु शोभनीय होइन । कमजोर नेतृत्व जुनसुकै क्षेत्रको पनि नेतृत्व सक्षम र दक्ष हुनुपर्छ । नेपालको निजी क्षेत्रलाई नेतृत्वमा पनि कतिपय अवस्थामा सक्षमता तथा दक्षता नभएको हो भन्ने भान हुन्छ । आफ्नो व्यवसाय मात्रै विकास गरेर हुँदैन । निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा पुगेको उद्योगी व्यवसायीले समग्र निजी क्षेत्र र सिंगो मुलुकका लागि सोच्न आवश्यक छ । निजी क्षेत्रको नेतृत्व अध्ययनशील, सबल र सक्षम हुनुपर्छ । परिचित पनि हुनुपर्छ । सरकारले पत्याउने किसिमको हुनुपर्छ । उद्योग–व्यापारबीच सन्तुलन भएन अहिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उद्योग र वाणिज्य दुवै क्षेत्रको वकालत गर्छ । नेपाल उद्योग परिसंघले उद्योगको बढी वकालत गर्छ । त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स वाणिज्यमा केन्द्रित छ । कतिपय अवस्थामा नेपालमा ‘ट्ेरड–इन्डस्ट्री वार’ पनि हुने गर्छ । उद्योगीले कुनै वस्तुको भन्सार बढाउन वा घटाउन सुझाब दिन्छन् । तर, व्यापारीले त्यसमा असहमति जनाउँछन् । निजी क्षेत्रले बुझ्नैपर्ने कुरा सबैभन्दा पहिला लगानी चाहिन्छ, त्यसपछि उद्योग र उत्पादन हुन्छ अनि बल्ल व्यापार । वस्तु नै नभए कसरी हुन्छ व्यापार ? आविष्कार छैन नेपालको निजी क्षेत्रले आविष्कारमा त्यति आवश्यक ध्यान नै दिएको छैन । नेपालमा हालसम्म ३६ वटा स्वदेशी पेटेन्ट दर्ता हुनुले यसलाई प्रस्याउँछ । आफ्नै उत्पादन कम छ । त्यसमा पनि आफैँले गर्ने आविष्कार त खास छैनभन्दा पनि फरक पर्दैन । उत्पादन तथा सेवालाई नयाँपना दिँदै आफ्नै आविष्कारमा समेत जोड दिनुपर्छ । त्यस्तै, उद्योगी व्यवसायीमा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी आवश्यक चेतना अभिवृद्धि हुनसमेत खाँचो छ । बजारमा कार्टेलिङ चाडपर्व आउँदा बजारमा अनावश्यक रूपमा भाउ बढाइन्छ । जब बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव देखिन थाल्छ, तब व्यवसायी कलोबजारी सुरु गर्छन् । यसमा सबै व्यवसायीको मिलेमतो हुन्छ । जाडोमा ग्यासको माग बढी हुन्छ त्यही वेला विभिन्न बहानामा ग्यास अभाव गराइन्छ । उत्तरदायित्वमा कम ध्यान आजभोलि निजी क्षेत्रले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा अलि–अलि ध्यान दिन थालेका छन् । तर, यो पर्याप्त छैन । निजी क्षेत्रले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई विशेष रूपमा बहन गर्न सक्नुपर्छ । यसले उनीहरूप्रतिको विश्वसनीयता बढ्छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा खुला बजार अर्थ व्यवस्थामा प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक हो । तर, प्रतिस्पर्धा स्वस्थ र मर्यादित हुनुपर्छ । नेपालमा उद्योगी व्यवसायीले स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अभ्यासमा पनि ध्यान दिएको पाइँदैन । धेरै असल उद्योग व्यवसायी पनि छन्, जसले पेसागत मर्यादा पालना गर्छन् । तर, एक–आपसका वस्तु तथा सेवाका बारेमा भ्रम फैलाएर र आफ्ना वस्तु तथा सेवाका बारेमा अनावश्यक प्रचारप्रसार गरी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको हुन्छ । यहाँसम्म कि एक–अर्कालाई अनावश्यक गालीगलौज गर्ने तथा आरोपप्रत्यारोप गर्ने प्रचलन पनि बढेको छ । माग्ने प्रवृत्ति हाबी पछिल्लो समय निजी क्षेत्रमा माग्ने प्रवृत्ति बढेको छ । छुट, सहुलियत, अनुदानलगायत विभिन्न नाममा निजी क्षेत्रले सरकारसँग माग्छन् । यो स्वाभाविक पनि हो । सरकारले उद्योग व्यवसाय विकासका लागि यस्ता सुविधा दिनु पनि पर्छ । तर, निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो क्षमता विकासमा ध्यान दिनुपर्छ । सधैँ माग्ने प्रवृत्ति बनाउनुहुँदैन । सरकारले दिने छुट, सहुलियत, अनुदानलगायत सुविधाको दुरुपयोग पनि हुने गरेको छ । यसले एकातर्फ निजी क्षेत्रप्रति सरकारको विश्वास घट्दै जान्छ भने अर्कातर्फ उनीहरूको क्षमतामाथि नै प्रश्न चिह्न उठ्छ । निजी क्षेत्रका कमजोरीका बाबजुद पनि उनीहरूको योगदान कम छैन । मुलुकको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रले नै ओगेटेको छ । यसर्थ, निजी क्षेत्र सबल र सक्षम हुनु भनेको मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो हुनु हो । त्यसैले निजी क्षेत्रले अनुसन्धानमूलक विकास, अविष्कार, एकता, नैतिकता, उत्तरदायित्व, नेतृत्व विकास र पेसागत मर्यादालाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।