निर्यातकर्तालाई ‘ड्युअल एक्सचेन्ज’को सुविधा दिइनुपर्छ
गलैंचा निकासीको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ? गलैंचा निकासी त्यति सकारात्मक छैन । गत आर्थिक वर्षकोे तथ्यांक हेर्दा पहिलो ६ महिनासम्म साढे ३० प्रतिशतले निकासी बढे पनि चालू आवको ६ महिनाको तथ्यांक हेर्दा निर्यातमा केही कमी आएको छ । अर्थात् समग्र निकासी घटेको अवस्था छ । ‘भ्यालु’को हिसाबले पनि १६ प्रतिशत घटेको छ । हामी झन्–झन् खुम्चिँदै गएका छांै । हाम्रो निकासी बजार दैनिकजसो गुम्दै गएको छ । अनेकौं प्रयास गर्दा पनि निरन्तर बजार खस्किनुको कारण के हो ? मुख्य कुरा प्रतिस्पर्धा नै हो । विश्व बजारमा हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमेको छ । हाम्रो उत्पादन लागत अत्यन्त महँगो भयो । हामी गलैंचा हातले बनाउँछौं, हाम्रा उत्पादन गुणस्तरीय पनि हुन्छन् तर हामीले मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनौं । हाम्रा जस्तै गलैंचा भारतमा पनि बुनिन्छन्, ती गलैंचा हाम्राभन्दा ३०÷४० प्रतिशतसम्म सस्ता छन् । सस्ता गलैंचाको निकासी बढाउन पनि उनीहरूलाई राज्यले प्रोत्साहन दिइरहेको छ । राज्यले दोहोरो अंकमा अनुदान दिएको छ, जसले गर्दा उनीहरू हामीभन्दा प्रतिस्पर्धी बन्न सफल भएका छन् । तर, हामीलाई राज्यले उचित सुविधा दिएको छैन । मुख्यतः नगद अनुदान दिएकै छैन अथवा नाम मात्रको दिएको छभन्दा फरक पर्दैन । हाम्रा निकासीसम्बन्धी नियम–कानुन समयसापेक्ष परिमार्जन हुन सकिरहेका छैनन् । भन्सारका समस्या पनि त्यतिकै छन् । त्यसैले हामीले बजार गुमायौं र त्यसको विपरीत उनीहरूको भने बजार विस्तार भइरहेको छ । बजार विस्तार गर्न भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मेलाहरूमा तपाईंहरूको सहभागिता त धेरै नै देखिन्छ । त्यसले सकारात्मक नतिजा दिन नसकेको हो ? हामी हालै मात्र जर्मनीको डोमोटेक्स मेलामा सहभागी भएका थियौं । यो बेला हामीले दुःखका साथ भन्नै पर्छ कि हिजोका दिनमा त्यहाँका हरेक स्टलमा नेपाली गलैंचा हुन्थे र उनीहरूका उत्पादनको खासै उपस्थिति देखिँदैनथ्यो । तर, सन् २००० पछि भारत र चीनका गलैंचाको प्रदर्शनीमा संख्या बढ्दै गएको छ । उनीहरू प्रत्यक्ष उपस्तथित भएर प्रदर्शनीमा सहभागि हुन थालेका छन् । अन्य मेलामा पनि भारतीय गलैंचाकै बचस्र्व छ । हामी छिमेकी मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा निकै अफ्ठ्यारो अवस्थामा छौं । नेपाली वस्तुको उत्पादन लागत महँगो भयो, जसले गर्दा विदेशी उत्पादन हाबी भए भनिन्छ । लागत घटाउन के कस्ता प्रयास भइरहेका छन् त ? सामान्य काम भइरहेकै छन् । राज्यले अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । त्यो कार्यान्वयनका लागि पनि वर्षांै लाग्यो । हामीले ३ प्रतिशतसम्म अनुदान पाउँथ्यौं र त्यसैको परिणाम पनि हुन सक्छ– गत वर्ष गलैंचाको सम्भावना राम्रो देखियो । निर्यातमा मात्रै होइन, उत्पादन पनि बढेको थियो । तर, गत वर्ष सरकारले निकासीजन्य उद्योगका लागि दिने नगद अनुदान २ प्रतिशतमा झारेको छ । यसलाई झन्झटिलो पनि बनाइएको छ । त्यसको असर हुन सक्छ– गलैंचा निकासी घट्दै गएको छ । अर्को कुरा निर्यात अनुदान निकासीकर्तालाई मात्रै होई, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उत्पादकलाई पनि दिइनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउँदै आएका छौं । यो पनि ‘फ्ल्याट’ मा दिने भनिएको छ तर पाइरहेको अवस्था छैन । यो ‘फ्ल्याट’को कुरा तपाईंहरूकै दबाबमा सजिलोका लागि ल्याएको होइन र ? हो, पहिले २, ३ र ४ प्रतिशतको व्यवस्था थियो, त्यो प्रक्रिया झन्झटिलो थियो । हामीले त्यसमा ३ प्रतिशत पाउँदै आएका थियौं । सजिलोकै लागि भनेर १ र २ फ्लाटको व्यवस्था गरियो तर त्यो पनि सहज रूपमा पाउन नसकेको अवस्था छ । यसमा प्रशासनिक झमेला बढी छ । मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा हामीले दोहोरो अंकमा अनुदान पाउनुपर्ने हो तर सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्न चाहिरहेको छैन । निकासी बढाउनकै लागि भनेर राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जालाई सहज बनाएको छ । शान्ति–सुरक्षामा पनि केही सुधार आएको छ, श्रमसम्बन्ध पनि सुध्रिएको छ । अब त उत्पादन लागत कम हुनुपर्ने होइन र ? पुनर्कर्जाका अहिले बढीमा ६ महिनाका लागि मात्र पाइन्छ तर यो हाम्रा लागि व्यावहारिक होइन । किनभने, एउटा गलंैचा बुन्न ४÷५ महिना लाग्न सक्छ तर हामीले पाउने पुनर्कर्जा ६ महिनाका लागि मात्र छ । अर्थात् ६ महिनामा चुक्ता गर्नुपर्ने तर एउटै गलैंचा बनाउन ५ महिना लाग्ने भएकाले पनि हामीले १ वर्षको माग गरेका हौं । शान्ति–सुरक्षामा केही सुधार हुँदै छ । श्रमको यति बेला खासै समस्या छैन । तर, लोडसेडिङ भने जल्दोबल्दो समस्या नै हो । यद्यपि अरू उद्योगमा जस्तो हामीलाई त्यति समस्या छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली गलैंचाको मूल्य कस्तो छ ? हामीले ४ महिना लगाएर बुनेको गलैंचाको मूल्यको तुलनामा विदेशीले हातले बुनेको भनेर ब्रान्डिङ गर्ने जुत्ताको मूल्य धेरै महँगो पर्छ । हातले बुनेका नेपाली गलैंचालाई भने महँगो भनेर प्रचार भइरहेको छ । हामीले मेहनत लगाएर हातले बुन्छौं, हाम्रो श्रम ज्यादै बढी छ तर यसअनुसारको मूल्य भने पाइँदैन । सस्तो मूल्यमा बेच्नुपर्छ । हेर्दा हाम्रा जस्तै देखिने गलैंचा छिमेकीले मेसिनबाट बनाउँछन्, जसको लागत निकै कम पर्छ । छिमेकी मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नुनै हाम्रो समस्या हो । तपाईंहरूले ‘ब्रान्डिङ’लाई ध्यान नदिँदा निकासी बढ्न नसकेको हो ? यो पनि समस्या हो कि भनेर हामीले ब्रान्डिङको पहल सुरु गरिसकेका छांै । तर, सर्टिफिकेट पाएका छैनौं, यो विडम्बना नै हो । सरकारी ढिलासुस्तीका कारण यसतर्फ ध्यान नपुगेजस्तो लागिरहेको छ । अर्को कुरा नेपालमा ब्रान्डिङ गरिएका वस्तु अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकमा पनि दर्ता गर्नुपर्छ । त्यो गर्न निजी क्षेत्रले मात्रै सक्दैन सरकारको पनि सहयोग गर्नुपर्छ । एनटीआईस सूचीमा समावेश गराउन प्रयास गरिरहनुभएको छ ? के हुँदै छ ? गलैंचा निकासीको मुख्य वस्तु हो । यो सरकारले पनि बुझेको छ । त्यसैले पनि हुन सक्छ सरकारले केही सहजीकरण गर्ने प्रयास गरेको छ । अहिले एनटीआईएसको पुनरावलोकन हँुदै छ र त्यसमा पनि हामी गलैंचा समावेश हुन्छ कि भन्नेमा आशावादी छांै । सरकारी सहयोग हुँदै नभएको होइन तर जति गर्नुपर्ने हो, त्यो हामीले पाएका छैनौं । यसले ब्रान्डिङका लागि सहयोग पुग्छ भनेर पुनरावलोकन समितिलाई मनाउने प्रयाश गरेका हौं । ब्रान्डिङमा निजी क्षेत्रले चासो दिएन भन्ने सुनिन्छ नि ! त्यस्तो होइन, त्यसो भन्न मिल्दैन । किनभने, हामी २ वर्षदेखि कलेक्टिभ टे«डमार्कका लागि लागिपरेका छौं । कस्तो किसिमको मापदण्ड बनाउने, कस्तो लागो राख्ने भनेर पटक–पटक छलफल भयो । लोगोको विषयमा धेरै कुरा उठे । तर, सबैको सल्लाहअनुसार बहुमतका आधारमा प्रक्रिया पूरा गरेर कलेक्टिभ टे«डमार्क दर्ता गर्ने प्रयास गरेका हौं । व्यवसायी नै एकजुट भएर आउनुहुन्न अनि काम गर्नुहुन्न भने समस्या कसरी सम्बोधन हुन्छन् त ? सबै व्यवसायी एकजुट हुनै पर्छ भन्ने होइन । तर, कुरा के हो भने गलैंचा मात्रै निकासी गर्ने उद्योगी एकजुट हुन सक्छन् र भएका पनि छन् । अरू वस्तु निकासी गर्ने उद्योग पनि एक हुनुपर्छ, जसले लबिङ गर्न सहज हुन्छ । निर्यात बढाउने विषयमा सबैको स्वर एकै हुनुपर्छ । यस विषयमा उठेका समस्याको सम्बोधन गर्न सरकार पनि अग्रसर हुनु जरुरी ठान्छु । तपाईं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्यात परिषद्को सभापति पनि हुनुहुन्छ । तपाईंले समग्र वस्तु निकासीको मुख्य समस्या के देख्नुभएको छ ? यसमा धेरै समस्या छन् । गलैंचाले निर्यात बढाउन नसकेका जति समस्या छन् अरू क्षेत्रले पनि त्यतिकै भोग्नुपरेको छ । बजारको समस्या उस्तै छ । ऐन–कानुनहरू समयसापेक्ष हुन सकेका छैनन् । ज्यालाको कुरा पनि छ । १ प्रतिशत तिरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा ६ अर्ब रकम पुगेको छ, त्यो प्रयोग हुन सकेको छैन । छिमेकी मुलुकमा सहुलियत रूपमा रासन कार्ड, यातायात छन् तर हामीले जम्मा गरेको रकम पनि नीति–नियम नबनेर समस्या भोग्नुपरेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर उद्योगमा आउँछ । श्रमिकले उपभोग गर्न पाउने अधिकार पाएका छैनन् । हरेक २ वर्षमा ट्रेड युनियनले ज्याला वृद्धि गरिरहेका छन् । यस्ता थुप्रै स–साना लाग्ने विषयले औद्योगिक क्षेत्रमा प्रभाव पारिरहेको छ । निजी क्षेत्रले सरकारले पनि निकासी बढाउनुपर्छ भन्दै आएको छ । यो त मन्त्र जपेजस्तै मात्र भइरहेको छ नि ! अहिले सरकार एनटीआईएसको पुनरावलोकन गर्ने तयारीमा छ । व्यापार नीति पनि परिमार्जन हुन लागेको छ । यसमा पनि धेरै कुरा समेटिएका छन् । नीतिमा आएका कुरा कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ । प्रयास नभएका होइनन् कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो । समस्या कहाँनेर छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । हामी भारत र चीनको बीचमा छौ । दुवै देश हाम्रा अत्यन्त सम्भावित बजार हुन् । चीनमा मात्र करिब ३ अर्बको गलैंचा निकासी भइरहेको छ । आधिकारिक रूपमा यति नै भन्न सक्ने अवस्था छैन । चीनसँग व्यापार गर्दा मुद्राकै समस्या हुन्छ । डलर किनेर पुनः आरएमबीमा कन्भर्ट गर्नु झन्झटिलो छ । सरकारले पनि चिनियाँ बैंकसँग सहकार्य गर्न खोजेको छ । हामीले प्रत्यक्ष सहुलियत मात्रै खोजका होइनांै, निर्यातकर्तालाई ड्युअल एक्सचेन्जको सुविधा दिन सक्यो भने व्यापारघाटा घट्न सक्छ । सरकार पक्षले त निकासी बढन नसक्नुमा निजी क्षेत्रको कमजोरी हो भन्ने गरेको छ नि ! म यसमा सहमत छैन । निजी क्षेत्र जहिले पनि सामान बिक्री वितरण गर्न चाहन्छ, बजार प्रवद्र्धन चाहन्छ । त्यसमा सरकारी सहयोग अनिवार्य छ । त्यो बुझ्न हामी टाढा जानुपर्दैन, छिमेकी मुलुकलाई हेर्दा हुन्छ । निकासी बढाउन ती मुलुकमा दिइने सहुलियत, सहयोग र अनि प्रवद्र्धनमा खेलेका भूमिकालाई मात्रै हेर्दा पनि हुन्छ । सरकार र निजी क्षेत्रीबीच दोषारोपण गर्नुभन्दा मुख्य समस्या पहिचान गरेर सुधार गर्न सकिँदैन ? हो, हामीले चाहेको पनि यस्तै हो । हाम्रा वस्तुको निकासी घटेको हामीसँग प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता नभएरै हो । हामीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन त सरकारले चाहनुपर्छ । सरकारले चाहयो भने निश्चित समयभित्र हामी सुधार गर्न सक्छौं । दोष दिनेभन्दा पनि समस्या समाधानमा लाग्नुपर्छ । यसले हामी उद्योगीलाई मात्र नभएर समग्र राष्ट्रलाई नै फाइदा हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मेलाहरूमा सहभागिता जनाउने क्रममा सरकारी सहयोग कत्तिको पाउनुभएको छ ? पहिलेको तुलनामा सरकार अहिले निकासी प्रवद्र्धनमा लागेको छ । सरकारी सहयोग पनि विस्तारै प्राप्त हँुदै गएको छ । यसबाट हामी उत्साहित छौं । लोनका कुराहरू छन्, अनुदानका कुरा छन्, ती सहयोग हाम्रो आपेक्षाअनुरूप त प्राप्त हुन सकेको छैन तर हुँदै नभएको पनि होइन । सरकारले निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत नभए पनि निर्यात प्रवद्र्धन कोषमार्फत सहयोग गरेको छ । तपाईंहरूले चाहेको सहयोगचाहिँ कस्तो हो ? प्रतिस्पर्धाका आधारमा अर्थात् तुलनात्मक लाभका आधारमा सरकारले कुन उद्योगलाई कस्तो सुविधा दिने दुरुपयोग नहुने किसिमको विशेष अनुगमन संयन्त्र बनाउनुपर्छ । यस्ता उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने कोषको रकममा वृद्धि गर्नुपर्छ । कुन वस्तुका लागि के संयन्त्र आवश्यक पर्छ ? के गर्दा निकासी बढ्न सक्छ भनेर छुट्टाछुट्टै क्यालेन्डर बनाएर लागू गरिनुपर्छ । ऐन–कानुन समयसापेक्षित रूपमा परिमार्जन हुनुपर्छ । नयाँबजारको खोजी गर्न सकिएको छैन । फ्रि टे«ड सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा पनि हामीले विभिन्न समस्या भोग्दै आएका छौं । विशेष किसिमको स्पेसल ट्रिटमेन्ट दिनुपर्छ । हाम्रो बजार नभएको होइन सुविधाकै कारणले लागत खर्च महँगिदा हामीले निकासीमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेका हौं । सरकारले निकासी बढाउन निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको स्थापना गरेको छ । यसबाट निजी क्षेत्रले सहयोग पाएको छैन ? निकासीजन्य वस्तुको प्रवद्र्धनका लागि व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र स्थापना भएको छ । तर, निकासी केन्द्रमा विभिन्न निकासीजन्य वस्तुको प्रवद्र्धनका लागि जम्मा १ करोड रुपैयाँ हुने रहेछ । हाम्रो विचारमा व्यापार निकासी केन्द्रको रकम एउटा उद्योगको प्रवद्र्धन गर्न न्यून मानिन्छ भने समग्र वस्तुको निकासी बढाउन यो रकम कसरी पर्याप्त हुन सक्ला ? गलैंचा व्यवसायी निर्यात परिषद्को सभापति हुँदा तपाईंले उठान गर्ने विषयवस्तु समग्र निकासीका लागि हुन सक्छन् भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? व्यक्तिले आफूले गरेको टे«डका लागि केही नगरी अन्य क्षेत्रमा मात्रै गर्छ भनेर बुझ्नुु गलत हो । कसैले गरेको छु भन्यो भने पनि त्यो पत्याउनु मूर्खता हो । तर, मैले सधैं निकासीको विषयमा आवाज उठाइरहेको छु । निर्यातका लागि सफ्ट लोनको कुरा छ । निर्यात अनुदानको कुरा छ, मेरै नेतृत्वमा लागू गरेका हौं । पब्लिक प्राइभेट डाइलट सुरु गरेका छौं त्यो सुरु गरेको नै महासंघको निर्यात परिषद्ले हो । यसबाट सबै उद्योगी व्यवसायीले लाभ लिइरहेको अवस्था छ । व्यापारघाटा बढ्दै गएको अवस्थामा निकासी बढाउन के गर्नुपर्ला ? आयात निर्यातको अनुुपात जुन ढंगले बढेको छ, त्यसलाई राम्रो मान्न सकिँदैन । व्यापारघाटा घटाउन हामीले विदेशीमुद्रा तिरेर फेरि आयात गर्छौं र त्यस्तालाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । त्यस्ता उद्योगलाई निर्यातसरहको सुविधा दिनुपर्छ । यसले एकातिर प्रतिस्पर्धी बन्न प्रेरित गर्नेछ भने अर्कोतिर व्यापारघाटा घटेको अवस्था पाउन सकिन्छ । अबका सम्भावित बजार कुन–कुन हुन सक्लान् ? जुनसुकै मुलुकमा पनि गलैंचाको प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ किनभने गलैंचा नभएको घर प्रायः हुँदैन । भारत, थाइल्यान्ड, सिंगापुर र चीन जुनसुकै मुलुकमा पनि गलैंचा बिक्री हुनसक्छ । प्रवद्र्धनको कुरा वाणिज्य नीतिको कुराले पनि निकासीमा ठूलो महत्व राख्छन् । नीति कागजमै सीमित हुन पुगेका छन् । प्रवद्र्धनका लागि उत्पत्तिको प्रमाणपत्र भनेर फि तिर्छौं तर त्यो पैसा जीएसपी फर्म भर्छौ यसमा निकै शुल्क उठाइन्छ । वाणिज्य नीतिले त्यो शुल्क सोही वस्तुको बजार प्रवद्र्धन र क्षमता अभिवृद्धिमा प्रयोग गर्न भनेको छ । ती कुरा पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ । अर्को कुरा डब्लूटीओमा छिर्ने बित्तिकै यसको फिको अन्य हुनुपर्छ भनिएको छ । तर, फि लिने र चाहिने ठाउँमा प्रयोग नगरेको अबस्था छ । यसले गर्दा पनि हाम्रो लागत खर्च बढ्दै गएको अबस्था हो । राज्यले के सुविधा दियो भने तपाईंहरू अहिलेको निकासी दोब्बर बनाउन सक्नुहुन्छ ? पहिलो कुरा त निकासी बढाउन राज्यले नगद अनुदान दिनुपर्छ भन्ने कुराको गलत व्याख्या गरियो । अनुदान बढाएरै भारत चीनजस्ता मुलुकले राज्यलाई धेरै फाइदा दिएका छन् भन्ने सबैले बुझनुपर्छ । हाम्रंो उत्पादन बढ्नेबित्तिकै विदेशीमुद्रा बढी आर्जन गर्न सक्छ । रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन सक्छन् । निकासी बढ्छ । उत्पादन बढ्छ । अर्को कुरा अन्तरसमन्वय सुमधुर हुनुपर्छ । कर्मचारी सरुवा बढुवाले पनि यसलाई फेरि समस्या आएको छ । बजारीकरणमा पनि समस्या छ । इन्ट्रीमा एक्सेस हनुपर्छ । सरकारले एनटीआइसमा हामीलाई समावेश गरेको खण्डमा भने गलैंचाले निकासीमा ठूलो फड्को मार्न सक्छ । यसमा धेरै बजेट हुन्छ २ वर्षमा निकै फड्को मार्न सक्छ । यसबाहेक हामीकहाँ एक्रिडिटेट ल्याबको अभाव छ । यसको पनि पहिचान गर्नुपर्छ । प्रक्रियागत सुधारमा सहयोग गर्नुपर्छ । यस्तो भएमा दोब्बर हुन धेरै समय लाग्दैन ।
Comments
Post a Comment