‘कोसेली घरले प्राथमिकता पाएनन्’

काठमाडौं, १९ भदौ
सरकारले बजेटमार्फत साना उद्योगको प्रवद्र्धन गर्न पाँच विकास क्षेत्रमा एक/एक वटा घरेलु ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा गरे पनि निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्दै आएको कोशेली घरले उपयुक्त स्थान पाउन छैनन् । स्थानीय उद्यमीहरुको आर्थिकस्तरमा सुधार ल्याउन तथा घरेलु सामानको बजारीकरण गर्ने उद्देश्यले कोशेली घरको स्थापना गरिएको हो । तर, उचित ठाउँ, बजारीकरण तथा सरकारी अनुगमनको अभावमा कोशेलीघरको प्रचारप्रसार हुन नसकेको साना तथा घरेलु उद्योगको छाता संगठन नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले जनाएको छ ।
सरकारले बजेटमार्फत ग्रामीण रोजगारी तथा आयआर्जनको बलियो माध्यमको रूपमा रहेको घरेलु तथा साना उद्योग विकासका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने घोषणा गरेको छ ।
महासंघले स्थानीय स्तरमा उत्पादित कच्चा पदार्थको बजारीकरण गर्ने उद्देश्यले नयाँ र सिर्जनात्मक काम गर्ने उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने अवधारणाअनुरुप प्रत्येक जिल्लामा कोशेली घर स्थापनाको अभियान सुरु गरेको हो ।
महासंघको प्रत्यक्ष संलग्नतामा धनकुटा, खोटाङ, दोलखा, मोरङ, सुर्खेत, जाजरकोट, लमजुङ र रसुवामा उत्पादन भएका निर्यातित वस्तुलाई एकै ठाउँमा राख्ने र बिक्री गर्ने उद्देश्यले कोशेलीघर स्थापना गरिएको हो । नुवाकोट, बाँके, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुलीलगायतका आठ जिल्लामा कोशेलीघर स्थापना हुने तयारीमा रहेको महासंघले जनाएको छ ।
“जुन आवधारणाले कोशेली घर सञ्चालनमा ल्याएका हौं त्यसअनुरुप विकास भएको छैन,” महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश प्रधानले भने । सहकारी मोडलबाट सञ्चालनमा आएका कोशेली घर फस्टाउँदै गएको जानकारी दिँदै उनले कम्पनीका नाममा स्थापना भएका कोशेली घर नाममा मात्र सीमित बताए ।
महासंघले यस्ता घर सञ्चालन गर्न स्थानीयस्तरका २५ जना उद्यमीलाई आबद्ध गराएर सहकारीमार्फत कोशेलीघर स्थापना गर्ने जिम्मा दिइसकेको छ ।
कोशेली घरमा राख्ने वस्तुको गुणस्तरको मापदण्डसमेत नबनेको भन्दै उनले  कोशेली घरलाई निजी क्षेत्रबाट भन्दा पनि सहकारी मोडेलबाट अघि बढाउन खोजिएको धारणा राखे । वस्तु र गुणस्तरबारे कुनै मोडालिटी नबनेको भन्दै कोशेली घरको आवधारणाले अझै प्राथमिकता नपाएको उनले जिकिर गरे ।
उपाध्यक्ष प्रधानका अनुसार जिल्लामा रहेका २५ उद्यमीको सहयोगमा सहकारी संस्था स्थापना गरेर त्यही सहकारीबाट जम्मा भएको रकमलाई कोशेली घरमा लगाउन सकिनेछ । “उद्यमीहरुको समूहबाट कोशेली घर नाम राखेर जिल्ला विकास समिति र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघबाट अनुमति लिएरमात्र यस्तो घर स्थापना गर्न सकिन्छ,” प्रधानले भने ।

Comments

Popular posts from this blog

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको कानुन आठ वर्षसम्म बनेन

सम्भावनाको संघारमा

सरकारको ढुकुटी ऋणात्मक