घर–जग्गा व्यवसायीमा निराशा
काठमाडौं, १९ मंसिर नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जामा कडाइ गरेपछि घर–जग्गाको कारोबार गर्ने कम्पनी दर्तामा उल्लेख्य कमी आएको छ । कम्पनी रजिस्टार कार्यालयका अनुसार अघिल्लो वर्षकोे तुलनामा यो वर्ष दर्ता हुने रियलस्टेट कम्पनी संख्यामा करिब ३ सयले कमी आएको छ । यसवर्ष ७ सय ९० यस्ता कम्पनी दर्ता भएका छन्, जबकि अघिल्लो वर्ष ११ सयको हाराहारीमा कम्पनी थपिएका थिए ।
अर्थतन्त्रका सबैखाले परिसूचक ओरालो लागिरहेका बेला घर–जग्गा कारोबारमा भएको अनियन्त्रित वृद्धिलाई रोक्न गत वर्ष पुसको पहिलो सातामा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई रियलस्टेट शीर्षकमा दिइने ऋणमा कडाइ गरेको थियो । यो व्यवस्थालगत्तै घर–जग्गा व्यवसाय ओरालो लागेको थियो ।
“बैंकले रियलस्टेटको कारोबारमा कडा नीति प्रस्तुत ग¥यो, त्यसैको प्रभाव यस्ता कम्पनीको कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई परेको छ,” कार्यालयका सहायक रजिस्टार टीकामणि न्यौपाने भन्छन्, “यो नीतिपछि घर–जग्गाा कारोबार गर्ने कम्पनी बिरलै मात्रामा दर्ता हुन आउँछन् ।” कार्यालयमा पछिल्लो नौ महिनाको अवधिमा ३ सयजति कम्पनीमात्र दर्ता भएको जानकारी उनले दिए ।
बैंकले जग्गाका लागि दिने कर्जामा कडाइ गरे पनि अधिकांश व्यापारीको पैसा प्लटिङमा फसेको जग्गा व्यापारी राधेश्याम ढुंगाना बताउँछन् । “एक÷दुई जना खराब नियत भएकाहरूले विकृति ल्याए भन्दैमा सरकारले सबै व्यवसायीलाई एउटै घानमा हालेको छ,” उनी भन्छन्, “उनीहरूलाई कारबाही गर्नुको सट्टा सरकारले हामीजस्ता व्यवसायीलाई आंतकित बनाएको छ ।” परिवर्तित अवस्थामा सरकार यो व्यवसायप्रति लचिलो हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारले एकतर्फीरूपमा यो नीति लागू गरेको अर्का व्यापारी राजेश सिलवाल बताउँछन् । “अहिले घर–जग्गा कारोबार गर्ने व्यवसायीहरू निराश छन्,” उनी भन्छन्, “उचित कानुन र शान्तिसुरक्षाको अभावले जग्गामा लगाउने रकम बिदेसिएको छ ।”
सरकारले यसै वर्षदेखि असंगठित अवस्थामा रहेका घर–जग्गा व्यवसायीलाई पनि करको दायरामा ल्याएको छ । करको दायरा फराकिलो बनाउन ल्याइएको यस व्यवस्थाअनुसार ३० लाखसम्मको आयस्रोत देखिएमा त्यसको १० प्रतिशत रकम शुल्कका रुपमा सरकारलाई तिर्नुपर्नेछ । सरकारको यो कानुनी व्यवस्थाप्रति व्यवसायीले विमति जनाएका छैनन् तर नीतिगत स्थिरता हुनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । सिलवाल भन्छन्, “कुनै समय पूर्णरूपमा खुला गर्ने र कुनै समय पूर्णरूपमा बन्द गर्ने यो सरकारी नीति आफैमा विरोधाभाषपूर्ण छ, यसले हामीमा मनोवैज्ञानिक त्रास बढाएको छ ।”
एक वर्षमा पाँच रजिस्टार फेरिए
उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा एक वर्षभित्र पाँच जना रजिस्टार फेरिएका छन् । गत वर्षको असोजदेखि चालू आवको साउन महिनासम्म क्रमशः चिरञ्जीवी खनाल, शंकरप्रसाद पाठक, केशवप्रसाद अधिकारी र लक्ष्मण ठाकुरले रजिस्टारको पद सम्हालेका थिए भने साउन १८ देखि केशवबहादुर थापा निमित्त रजिस्टारका रूपमा कार्यरत छन् । उनीहरूमध्ये ३ महिना ७ दिन काम गरेका शंकरप्रसाद पाठकमात्र रजिस्टारका लागि योग्य व्यक्ति हुन् ।
राजनीतिक अस्थिरतासँगै सरकारले कर्मचारी छनोटमा उदासीनता देखाएका कारण रजिस्टार कार्यालयमा हेरफेर भएको हुनसक्ने थापाको भनाइ छ । सरकार नै कामचलाउको अवस्थामा रहेकाले यसमा आँखा नपरेको उनले बताए । “रजिस्टार फेरिने प्रक्रिया नियमितजस्तै भएको छ,” उनले भने, “यसमा अनौठो मान्नै पर्दैन ।” रजिस्टारको कार्यालय देशभरका कम्पनी तथा उद्योग दर्ता गर्ने एकमात्र निकाय हो ।
http://www.karobardaily.com/news/2966अर्थतन्त्रका सबैखाले परिसूचक ओरालो लागिरहेका बेला घर–जग्गा कारोबारमा भएको अनियन्त्रित वृद्धिलाई रोक्न गत वर्ष पुसको पहिलो सातामा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई रियलस्टेट शीर्षकमा दिइने ऋणमा कडाइ गरेको थियो । यो व्यवस्थालगत्तै घर–जग्गा व्यवसाय ओरालो लागेको थियो ।
“बैंकले रियलस्टेटको कारोबारमा कडा नीति प्रस्तुत ग¥यो, त्यसैको प्रभाव यस्ता कम्पनीको कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई परेको छ,” कार्यालयका सहायक रजिस्टार टीकामणि न्यौपाने भन्छन्, “यो नीतिपछि घर–जग्गाा कारोबार गर्ने कम्पनी बिरलै मात्रामा दर्ता हुन आउँछन् ।” कार्यालयमा पछिल्लो नौ महिनाको अवधिमा ३ सयजति कम्पनीमात्र दर्ता भएको जानकारी उनले दिए ।
बैंकले जग्गाका लागि दिने कर्जामा कडाइ गरे पनि अधिकांश व्यापारीको पैसा प्लटिङमा फसेको जग्गा व्यापारी राधेश्याम ढुंगाना बताउँछन् । “एक÷दुई जना खराब नियत भएकाहरूले विकृति ल्याए भन्दैमा सरकारले सबै व्यवसायीलाई एउटै घानमा हालेको छ,” उनी भन्छन्, “उनीहरूलाई कारबाही गर्नुको सट्टा सरकारले हामीजस्ता व्यवसायीलाई आंतकित बनाएको छ ।” परिवर्तित अवस्थामा सरकार यो व्यवसायप्रति लचिलो हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारले एकतर्फीरूपमा यो नीति लागू गरेको अर्का व्यापारी राजेश सिलवाल बताउँछन् । “अहिले घर–जग्गा कारोबार गर्ने व्यवसायीहरू निराश छन्,” उनी भन्छन्, “उचित कानुन र शान्तिसुरक्षाको अभावले जग्गामा लगाउने रकम बिदेसिएको छ ।”
सरकारले यसै वर्षदेखि असंगठित अवस्थामा रहेका घर–जग्गा व्यवसायीलाई पनि करको दायरामा ल्याएको छ । करको दायरा फराकिलो बनाउन ल्याइएको यस व्यवस्थाअनुसार ३० लाखसम्मको आयस्रोत देखिएमा त्यसको १० प्रतिशत रकम शुल्कका रुपमा सरकारलाई तिर्नुपर्नेछ । सरकारको यो कानुनी व्यवस्थाप्रति व्यवसायीले विमति जनाएका छैनन् तर नीतिगत स्थिरता हुनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । सिलवाल भन्छन्, “कुनै समय पूर्णरूपमा खुला गर्ने र कुनै समय पूर्णरूपमा बन्द गर्ने यो सरकारी नीति आफैमा विरोधाभाषपूर्ण छ, यसले हामीमा मनोवैज्ञानिक त्रास बढाएको छ ।”
एक वर्षमा पाँच रजिस्टार फेरिए
उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा एक वर्षभित्र पाँच जना रजिस्टार फेरिएका छन् । गत वर्षको असोजदेखि चालू आवको साउन महिनासम्म क्रमशः चिरञ्जीवी खनाल, शंकरप्रसाद पाठक, केशवप्रसाद अधिकारी र लक्ष्मण ठाकुरले रजिस्टारको पद सम्हालेका थिए भने साउन १८ देखि केशवबहादुर थापा निमित्त रजिस्टारका रूपमा कार्यरत छन् । उनीहरूमध्ये ३ महिना ७ दिन काम गरेका शंकरप्रसाद पाठकमात्र रजिस्टारका लागि योग्य व्यक्ति हुन् ।
राजनीतिक अस्थिरतासँगै सरकारले कर्मचारी छनोटमा उदासीनता देखाएका कारण रजिस्टार कार्यालयमा हेरफेर भएको हुनसक्ने थापाको भनाइ छ । सरकार नै कामचलाउको अवस्थामा रहेकाले यसमा आँखा नपरेको उनले बताए । “रजिस्टार फेरिने प्रक्रिया नियमितजस्तै भएको छ,” उनले भने, “यसमा अनौठो मान्नै पर्दैन ।” रजिस्टारको कार्यालय देशभरका कम्पनी तथा उद्योग दर्ता गर्ने एकमात्र निकाय हो ।
Comments
Post a Comment