नेपालमा २१ लाख बालश्रमिक
निरु अर्याल/मोहन गुरुङ
काठमाडौं, २४ जेठ
नेपालमा झन्डै २१ लाख बालबालिका श्रम कानुनद्वारा निषेधित क्षेत्रमा श्रमिकका रूपमा कार्यरत छन् । राष्ट्रिय योजना आयोग र अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठन (आईएलओ) को सहयोगमा केन्द्रीय बालकल्याणकारी समितिले बुधबार सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा यो तथ्यांक छ ।
प्रतिवेदनअनुसार कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी १८ लाख ७१ हजार बालबालिकाले काम गरिरहेका छन् । व्यापारिक क्षेत्रमा ३३ हजार, उत्पादनशील उद्योगमा २९ हजार, होटल तथा रेस्टुराँमा २० हजार र निर्माण क्षेत्रमा ६ हजार बालबालिका श्रमिक छन् । यसबाहेक अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने बालश्रमिकको संख्या ३ हजारभन्दा बढी छ । तथ्यांकअनुसार कुल श्रमिकसंख्यामध्ये १ लाख ३८ हजार बालबालिका ज्यालादारका रूपमा काम गर्छन् ।
प्रतिवेदनमा ६ लाख २१ हजार बालबालिकाले अत्यन्त जोखिमपूर्ण काम गरिरहेको उल्लेख छ । यसअघि सन् १९९८ मा योजना आयोग र आईएलओले गरेको सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा २५ लाख बालबालिका श्रमिकका रूपमा कार्यरत थिए ।
श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका उपसचिव काशी दाहालले आन्तरिक स्रोत–साधन अभावले बालश्रमिकको अवस्थाबारे अनुगमन गर्न नसकिएको बताए । “बालश्रम अनुगमनका लागि न्यून बजेट छुट्ट्याउने गरिएको छ,” उनले भने, “त्यसैले समयमै निकृष्ट प्रकृतिको बालश्रम हटाउन नसकिएको हो ।”
सन् २००४ को श्रमसम्बन्धी गुरुयोजनाले २००९ सम्म निकृष्ट प्रकृतिका र २०१४ मा सबै बालश्रमिक हटाउने लक्ष्य लिएको थियो । यो समय नजिक आइसक्दा पनि बालश्रमिकको संख्या घट्न सकेको छैन ।
पहिलो गुरुयोजनाअनुसार लक्ष्य पूरा हुन नसकेकाले पुनरालोकन गरी नयाँ गुरुयोजना बनाउन लागिएको जानकारी दाहालले दिए । “गुरुयोजनामा २०१६ भित्र निकृष्ट बालश्रमिक र २०२० मा सबै प्रकारका बालश्रमिक हटाउने लक्ष्य लिएको छ,” उनले भने, “त्यसपछि बालश्रमिकको अन्त्यका लागि काम अगाडि बढाइनेछ ।” उनका अनुसार सबै गैरसरकारी संस्थाहरूसँग पनि सहकार्य गरिनेछ ।
श्रम मन्त्रालयको पहुँच गाउँस्तरमा पुग्न नसक्ने हुँदा स्थानीय स्वायत्त निकायबाट बालश्रम उन्मूलन कार्यक्रम लैजाने जानकारी उनले दिए । “बालश्रमिकका परिवारलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा शिक्षा विस्तार गर्ने योजना छ,” उनले भने । मन्त्रालयले पटक–पटक गरेका प्रतिबद्धता बजेट अभावकै कारण कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।
बालबालिका आफैंमा अशक्त भएका कारण उनीहरूका मुद्दा ओझेलमा परेको नेपाल टे«ड युनियन महासंघ (जिफन्ट)को भनाइ छ । “बालश्रमिकको मुद्दा अत्यन्तै जटिल र संवेदनशील छ,” महासंघका उपध्यक्ष हरिदत्त जोशीले भने, “नीतिनिर्मातादेखि नागरिक समाज र ट्रेड युनियनले पनि यो समस्या समाधान गर्न सकेका छैनन् ।” बालश्रमिक समस्या समाधानका लागि टे«ड युनियनदेखि नागरिक समाज, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरू एकजुट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
“बालबालिकाहरू आफैं सशक्त भएर लाग्न सक्दैनन्, सरकार पनि यो विषयमा मौन छ,” उनले भने, “सरकारले कागजी रूपमा मात्र नियम लागू गरेको छ, व्यवहारिक कार्यान्वयनै छैन ।”
कहाँ कति बालश्रमिक
कृषि क्षेत्र १८ लाख ६१ हजार
उत्पादनशील उद्यो ग २९ हजार
निर्माण क्षेत्र ६ हजार
व्यापारिक प्रतिष्ठान ३३ हजार
होटल, रेस्टुँरा ३० हजार
अन्य ३ हजार
ज्यालादारी १ लाख ३८ हजार
काठमाडौं, २४ जेठ
नेपालमा झन्डै २१ लाख बालबालिका श्रम कानुनद्वारा निषेधित क्षेत्रमा श्रमिकका रूपमा कार्यरत छन् । राष्ट्रिय योजना आयोग र अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठन (आईएलओ) को सहयोगमा केन्द्रीय बालकल्याणकारी समितिले बुधबार सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा यो तथ्यांक छ ।
प्रतिवेदनअनुसार कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी १८ लाख ७१ हजार बालबालिकाले काम गरिरहेका छन् । व्यापारिक क्षेत्रमा ३३ हजार, उत्पादनशील उद्योगमा २९ हजार, होटल तथा रेस्टुराँमा २० हजार र निर्माण क्षेत्रमा ६ हजार बालबालिका श्रमिक छन् । यसबाहेक अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने बालश्रमिकको संख्या ३ हजारभन्दा बढी छ । तथ्यांकअनुसार कुल श्रमिकसंख्यामध्ये १ लाख ३८ हजार बालबालिका ज्यालादारका रूपमा काम गर्छन् ।
प्रतिवेदनमा ६ लाख २१ हजार बालबालिकाले अत्यन्त जोखिमपूर्ण काम गरिरहेको उल्लेख छ । यसअघि सन् १९९८ मा योजना आयोग र आईएलओले गरेको सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा २५ लाख बालबालिका श्रमिकका रूपमा कार्यरत थिए ।
श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका उपसचिव काशी दाहालले आन्तरिक स्रोत–साधन अभावले बालश्रमिकको अवस्थाबारे अनुगमन गर्न नसकिएको बताए । “बालश्रम अनुगमनका लागि न्यून बजेट छुट्ट्याउने गरिएको छ,” उनले भने, “त्यसैले समयमै निकृष्ट प्रकृतिको बालश्रम हटाउन नसकिएको हो ।”
सन् २००४ को श्रमसम्बन्धी गुरुयोजनाले २००९ सम्म निकृष्ट प्रकृतिका र २०१४ मा सबै बालश्रमिक हटाउने लक्ष्य लिएको थियो । यो समय नजिक आइसक्दा पनि बालश्रमिकको संख्या घट्न सकेको छैन ।
पहिलो गुरुयोजनाअनुसार लक्ष्य पूरा हुन नसकेकाले पुनरालोकन गरी नयाँ गुरुयोजना बनाउन लागिएको जानकारी दाहालले दिए । “गुरुयोजनामा २०१६ भित्र निकृष्ट बालश्रमिक र २०२० मा सबै प्रकारका बालश्रमिक हटाउने लक्ष्य लिएको छ,” उनले भने, “त्यसपछि बालश्रमिकको अन्त्यका लागि काम अगाडि बढाइनेछ ।” उनका अनुसार सबै गैरसरकारी संस्थाहरूसँग पनि सहकार्य गरिनेछ ।
श्रम मन्त्रालयको पहुँच गाउँस्तरमा पुग्न नसक्ने हुँदा स्थानीय स्वायत्त निकायबाट बालश्रम उन्मूलन कार्यक्रम लैजाने जानकारी उनले दिए । “बालश्रमिकका परिवारलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा शिक्षा विस्तार गर्ने योजना छ,” उनले भने । मन्त्रालयले पटक–पटक गरेका प्रतिबद्धता बजेट अभावकै कारण कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।
बालबालिका आफैंमा अशक्त भएका कारण उनीहरूका मुद्दा ओझेलमा परेको नेपाल टे«ड युनियन महासंघ (जिफन्ट)को भनाइ छ । “बालश्रमिकको मुद्दा अत्यन्तै जटिल र संवेदनशील छ,” महासंघका उपध्यक्ष हरिदत्त जोशीले भने, “नीतिनिर्मातादेखि नागरिक समाज र ट्रेड युनियनले पनि यो समस्या समाधान गर्न सकेका छैनन् ।” बालश्रमिक समस्या समाधानका लागि टे«ड युनियनदेखि नागरिक समाज, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरू एकजुट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
“बालबालिकाहरू आफैं सशक्त भएर लाग्न सक्दैनन्, सरकार पनि यो विषयमा मौन छ,” उनले भने, “सरकारले कागजी रूपमा मात्र नियम लागू गरेको छ, व्यवहारिक कार्यान्वयनै छैन ।”
कहाँ कति बालश्रमिक
कृषि क्षेत्र १८ लाख ६१ हजार
उत्पादनशील उद्यो ग २९ हजार
निर्माण क्षेत्र ६ हजार
व्यापारिक प्रतिष्ठान ३३ हजार
होटल, रेस्टुँरा ३० हजार
अन्य ३ हजार
ज्यालादारी १ लाख ३८ हजार
Comments
Post a Comment