नीतिगत समस्याले साना उद्योग ओझेलमा

-
कारोबार संवाददाता
२० जुन २०११, २:४२ बजे
नीतिगत समस्याले अधिकांश घरेलु तथा साना उद्योग ओझेलमा परेको सरोकारवालाहरुले गुनासो गरेका छन् ।
उद्यमी व्यवसायीका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने वातावरण गराउने उद्देश्यले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले आइतबार राजाधानीमा आयोजना गरेको अन्तत्र्रिmयामा सहभागी अधिकांश उद्यमीले उद्योगको सञ्चालनमा नीतिनियम पारदर्शी नभएको गुनासो गरे । अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा लिइएको घरेलु तथा साना उद्योग राजनीतिक कारणले ओझेलमा परेको भन्दै घरेलु तथा साना उद्योगका कार्यालय प्रमुख ताराप्रसाद भट्टराईले नीति बन्ने र ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा उद्योग दर्तामा समेत ह्रास आएको बताए ।
नयाँ नीतिमा विद्युत, कृषिलगायतका क्षेत्रमा छुट्ट्याएको सेवा सुविधाबाट उद्यमीहरु वञ्चित हुनुपरेको धारणा राख्दै उनले भने, “सरकारको प्राथमिकतामा कर उठाउने विषय अगाडि छ तर उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्ने र उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने विषय ओझेलमा छ ।”
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ गुणस्तर तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि समितिका सभापति विष्णुबहादुर लुइँटेलले नीतिको अस्पष्टताले साना उद्योगमा समस्या थपिँदै गएको बताए । साना तथा घरेलु उद्योगले गरिबी न्यूनीकरण गर्न सहयोग मिलेको भन्दै नीति बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सरकारको अपरिपक्वताले साना उद्योग जटिल मोडमा पुगेको धारणा राखे । “पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १० बाट ७ मा झरेको छ । यस्तै हो भने नेपाल डम्पिङ साइड हुन सक्छ,” उनले भने ।
ग्रिल व्यवसायी महासंघका महासचिव लिलाबहादुर खड्काले नीति–नियमको अभावमा नेपालको औद्योगिक अवस्था आरालोतिर झरिरहेको बताए । घरेलु तथा साना उद्योगका निमित्त महानिर्देशक गोकुलप्रसाद धितालले पछिल्लो समयमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको माध्यमबाट उद्योगको विकास गर्न खोजिएको भन्दै सरकारको फेरबदलका कारण नीति–नियममा कठिनाइ भएको धारणा राखे ।
भारत, चीन, जापानजस्ता मुलुक औद्योगीकरणको माध्यमबाट विकसित राष्ट्रमा परिणत भएको धारणा राख्दै नेपालमा औद्योगीकरणको सम्भावना रहेको बताए । सरकार र निजी क्षेत्रबीच विभागले पुलको काम गरिरहेको भन्दै आगामी दिनमा पनि उद्योग र उद्यमीका समस्यालाई उजागर गर्न विभाग सक्रियताका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश उद्योगी व्यवसायीले औद्योगिक ऐन तत्काल ल्याउन सरकारसँग माग गरेका थिए ।

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको कानुन आठ वर्षसम्म बनेन

-
काठमाडौ, १४ वैशाख-नेपालले विश्वव्यापार संगठन (डब्लूटीओ) मा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार बौद्धिक सम्पत्ति सरंक्षणसम्बन्धी प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था गर्न सकेको छैन । संगठनमा आबद्ध भएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रतिबद्धता अनुरूपको कानुनी व्यवस्था गर्ने सरकारी निकायको बेवास्ता र मुलुकको राजनीतिक वातावरणका कारण यसमा ढिलाइ भएको हो । नेपालले सन् २००४ मा संगठनको सदस्यता लिँदा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार ४२ वटा कानुन तयार गर्नुपर्छ । यीमध्ये केही कानुन बनेका छन् भने केही व्यवस्थापिका संसद्मा अनुमोदनको प्रक्रियामा छन् । बौद्धिक सम्पत्ति डब्लूटीओको तीनवटा महत्वपूर्ण संयन्त्रमध्ये एक हो । नेपालजस्ता अतिकम विकसित मुलुकलाई बौद्धिक सम्पत्तिसहित अन्य कानुन बनाउने समय २०१३ को जुनसम्म छ । तर यसमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिको कानुन बनाउन भने हालै छलफल सुरु भएको छ । व्यापार विज्ञ तथा साउथ एसियन वाच अन टे«ड, इकनोमी एन्ड इन्भारमेन्टका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डा. रत्नाकार अधिकारीले नेपालले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमार्फत नेपालले धेरै फाइदा लिनसक्ने बताए । “नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (एन
Read more

सम्भावनाको संघारमा

-
Image
दश वर्षपछिको नेपाली अर्थतन्त्र कुनै पनि मुलुकको आर्थिक अवस्था कस्तो छ भनेर बुझ्न र हेर्न त्यो देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिपिडी) कति छ र त्यस देशका मानिसको प्रतिव्यक्ति आय कति हुन्छ भन्ने आधार संसारभर चलेको एउटै मान्यता हो । यसमा मुलुकको गार्हस्थ्य उत्पादनको मात्रा र अर्थतन्त्रको वृद्धिदर जति धेरै हुन्छ त्यो मुलुक त्यति नै राम्रो आर्थिक स्थिति रहेको देशको सुचीमा पर्दछ । यसैलाई आधार मानेर अन्य मुलुकहरूले ती देशका मानव सूचकाँकलाई समेत हेर्ने गर्दछन् । जसको माध्यमबाट ती देशप्रतिको आस्था सहयोग र विश्वाँस मापन हुने गर्दछ । तर गत एक दशकमा नेपालको औषद् आथिृक बृद्धिदर ४.९ प्रतिशतमात्र रहेको थियो ।  जसबाट गएको दशक न्यून आर्थिक बृद्धि, बढ्दो आयात, आयातीत अर्थतन्त्रका कारण परनिर्भरता, तथा गरिबी र मूल्यबृद्धिको दुश्चक्रमा फसेको देखिन्छ । तर, गएका दशकका अन्तिम दुइ वर्षको मात्रै तथ्यांक हेर्ने हो भने अर्थतन्त्रले एउटा सुनिश्चितता दिन खोजेको हो कि भन्ने भान भने पर्दछ । यसबाट आगामी दशकको योजना तथा आथिक बृद्धिका लक्ष्य तय गर्न सहज भएको छ । दश वर्षपछिको नेपाली अर्थतन्त्रको सूचकः • १२० खर्ब
Read more

सरकारको ढुकुटी ऋणात्मक

-
Image
कोरोना महामारीका कारण लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली नभएपछि सरकारको ढुकुटी ऋणात्मक देखिएको छ । सरकारी हिसाब राख्ने महालेखाको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष सकिन ९ दिन बाँकी रहँदा सरकारको ढुकुटी ९ अर्ब ऋणात्मक अवस्थामा छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म सरकारको राजस्व आम्दानी ७ खर्ब ६ अर्ब रहेको छ । यस्तै विदेशी अनुदान र ऋण गरी कुल ६२ अर्ब पुगेको छ भने आन्तरिक ऋण १ सय ९३ असुली गरिसकेको छ । अर्थविद् राजु नेपाल भन्छन् “यति गर्दा सरकारको जम्मा स्रोत ९ अर्ब ६१ अर्ब हुन आउँछ, जब कि चालू खर्च ७३५ अर्ब, विकास खर्च १४१ अर्ब र वित्त ब्यवस्थापनतर्फ ९४ अर्ब गरी ९७० अर्ब खर्च भएको छ, यसरी हेर्दा पनि सरकार अहिले ९ अर्ब घाटामा छ ।” उनकाअनुसार विगतका वर्षहरूमा जस्तो सहज अवस्था अहिले छैन । सरकारले बाँकी दिनमा उठाउने भनेको २० देखि २५ अर्ब मात्रै हो । यसरी हेर्दा सरकार यस वर्ष ६० देखि ७० अर्ब घाटामा जाने देखिने उनले बताए । गत वर्ष अन्तिम तीन दिनमा १ खर्बको चेक जारी भएको थियो । कोरोना महामारीले पछिल्लो तीन महिना काम हुन नसकेपछि यस वर्ष त्यो सम्भावना पनि टुटेको छ । जसले गर्दा सरकारको कुनै पनि लक्ष्य पूरा हुने अवस्था
Read more