Wednesday, June 29, 2011

प्लास्टिक प्रतिबन्धको तयारी


सरकारले प्लास्टिक उत्पादन गर्ने उद्योग, प्रयोग गर्ने उपभोक्ता र बेच्ने व्यापारीलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ । प्लास्टिक प्रयोगले वातावरणमा ठूलो समस्या ल्याउने भन्दै सरकारले २० माइक्रोनसम्मका प्लास्टिक झोला विस्थापित गर्न लागेको हो ।
प्लास्टिक झोलाले ढलमा समस्या पर्ने र आगो लगाउँदासमेत नष्ट नहुने भएकाले प्रयोगमै प्रतिबन्ध लगाउन खोजिएको वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार व्यवसायीसँग छलफल गरी यसबारे निर्णय लिइनेछ । छलफलका आधारमा आगामी डेढ महिनाभित्र निर्देशिका तयार गर्ने तथा त्यसको तीन महिनामा कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारीमा मन्त्रालय छ । निर्देशिका आएपछि प्लास्टिक उत्पादन, उपभोग र बेचबिखन गर्ने सबैलाई कारबाही गरिने भएको छ ।
सरकारले यसअघि पनि २० माइक्रोनसम्मको झोला उत्पादन र उपयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरिसकेको थियो । राजनीतिक विवाद र व्यवसायीको असयोगले यो विषय ओझेलमा परेको थियो ।
“प्लास्टिकको प्रयोग सामान्यजस्तै भए पनि यसको दुरुपयोग भएकाले सम्बन्धित व्यवसायीको सहयोगमा २० माइक्रोनसम्मको प्लास्टिक झोला हटाउने तयारी गरिएको हो,” मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर ऋषिराज कोइरालाले भने, “यस्तो झोला उत्पादन गर्ने व्यवसायीसँग हामीले पटक–पटक छलफल गरेका छांै, यसमा उनीहरू पनि सकारात्मक नै छन् ।”
व्यवसायीहरूले धेरै नाफा कमाउने निहुँमा मनपरी झोला उत्पादन गरेकाले समस्या बल्झिएको उनको भनाइ छ । “हामी व्यवसायीसँगको छलफलका आधारमा समस्या समाधान गर्छौं, यसमा सबैको साथ चाहिन्छ,” उनले भने ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले समेत २० माइक्रोनसम्म मोटाइका झोला प्रतिबन्ध लगाउने फैसला गरिसकेको छ । व्यवसायीहरू २० माइक्रोनसम्मको झोला हटाउने सवालमा सकारात्मक देखिए पनि उद्योग नै विस्थापित गर्ने विषयमा असन्तुष्ट देखिएका छन् ।
उपत्यकामा यस्तो झोला प्रतिबन्ध लगाउनु स्वाभाविक भए पनि क्षेत्रीय तथा ग्रामीण भेगका लागि न्यायोचित नहुने व्यवसायीको भनाइ छ । नेपाल प्लास्टिक उद्योग संघका उपाध्यक्ष शरद शर्मा भन्छन्, “झोला विस्थापित गर्नुपर्छ भन्ने होइन, यसको सही र दीर्घकालीन सामाधान खोज्नुपर्छ ।” उनका अनुुसार संघमा मात्रै ३ सयभन्दा धरै प्लास्टिकजन्य उद्योग आबद्ध छन् । “ती उद्योगले अन्य प्लास्टिकका सामान पनि उत्पादन गर्छन्,” उनले भने, “यस्ता उद्योग विस्थापित गर्दा अन्य उत्पादनमा धक्का लाग्छ ।”
खुला सिमानाका कारण भारतबाट यस्ता झोला भित्रिन सक्ने आशंका गर्दै शर्माले उद्योग नै विस्थापित गर्नुको सट्टा यसको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्नु जरुरी रहेको बताए । सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा कठिनाइ आउने आशंका उनलेव्यक्त गरे । “सरकारले यसअघि पनि यो विषय उठाउँदै आएको हो, अनुगमन र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा सरकारको दायित्वमा भर पर्छ,” उनले भने ।

No comments:

Post a Comment