कार्पेट निर्यात १७.५ प्रतिशतले वृद्धि


 काठमाडौं, ९ असारव्यवसायीले निर्यातित वस्तुको माग आउन छोडेको गुनासो गरे पनि चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा कार्पेट निकासीमा १७.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार चालू आवको साउनदेखि वैशाखसम्ममा ३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँबराबरको कार्पेट निर्यात भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा ३ अर्ब ९२ करोड ५२ लाखको कार्पेट निकासी भएको थियो । गत वर्षको असार मसान्तसम्ममा कुल ४ अर्ब २५ करोड ६१ लाख रुपैयाँबराबरको कार्पेट निर्यात भएको केन्द्रले जनाएको छ ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा आंशिक रूपमा कार्पेटको निर्यात बढ्ने आशंका गरिए पनि मुलुकको आन्तरिक समस्याले गर्दा सोचेअनुरुप माग आउन नसकेको व्यवसायी बताउँछन् । केही समयअघि आएको मागका आधारमा निर्यात गरिरहेको जानकारी दिँदै नेपाल कार्पेट निर्यात एसोसिएसनका अध्यक्ष कवीन्द्रनाथ ठाकुरले गत वर्षको तुलनामा सामान्य वृद्धि भए पनि पछिल्लो समयमा निकासीजन्य वस्तुको माग ठप्प भएको गुनासो गरे । “अगाडिका वस्तुको मागका कारणले पछिल्लो समयमा निकासीमा वृद्धि हुन आएको हो,” उनले भने, “तर माग आउन ठप्प भएको छ ।” उनले निर्यातित वस्तुमा लाग्ने कच्चा पदार्थको मूल्यमा ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको जानकारी दिँदै काम गर्ने श्रमिकलाई सरकारले विदेश पठाउन प्रोत्साहित गरेको प्रति पनि आपत्ति जनाए ।
सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको भन्सार नीतिमा आयातित सामानको मूल्यमा ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको थियो । राजनीतिक अस्थिरता, श्रमिक समस्या, बन्द, हड्ताल, लोडसेडिङ, कच्चा पदार्थ अभावजस्ता समस्याले नेपालको औद्योगिक व्यवस्था पछिल्लो समयमा खस्कँदै गएको छ ।
मुलुकको व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न गलैंचा उद्योगले ठूलो भूमिका खेलेको भन्दै अध्यक्ष ठाकुरले सरकारको अपारदर्शी नीति–नियमका कारण उद्योग फस्टाउन नसकेको बताए । “सरकारले यस्ता उद्योगमा लगानी गर्न सकेको छैन न त सम्बोधन नै गरेको छ,” उनले भने ।
मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता, दैनिकजसो फेरिने नीति लोडसेडिङ र श्रम समस्याले उद्योगहरु विस्थापित हुन लागेको उनको भनाइ छ । “वस्तुको मूल्य बढेको बढ्यै छ, श्रमिकहरु दैनिकजसो विस्थापित हुँदैछन्, खोलिएका उद्योग बन्द हुने क्रम जारी छ,” उनले भने । अध्यक्ष ठाकुरका अनुसार अहिले सयको हाराहारीमा मात्र निकासीजन्य उद्योग छन् ।

Comments

Popular posts from this blog

धातुका सामान बनाउन भ्याकुम कस्टिङ मेसिन

सम्भावनाको संघारमा

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको कानुन आठ वर्षसम्म बनेन