१ सय २ उद्योगले सरकारी सुविधा पाउने

निरू अर्याल
काठमाडौं, १५ पुस
मुलुकभरका १ सय २ ठूला उद्योगले सरकारबाट घोषित सुरक्षालगायत अन्य विशेष सुविधा पाउने भएका छन् । सरकारले चालू आवको बजेटमा ५ सयभन्दा बढी मजदुर कार्यरत उद्योगलाई छुट्टै सुरक्षा टोली दिने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, सयभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई स्वास्थ्य र सडक पिचलगायतका सुविधा दिने बजेटमा छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रको पहलमा ठूला उद्योगलाई सेवा–सुविधा दिने भने पनि यस्ता उद्योग कति छन् भन्ने वास्तविक तथ्यांक कुनै सरकारी निकायसँग छैन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको तथ्यांकमा भने ५ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने २२ र सयभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने ८० वटा उत्पादनशील उद्योग छन् ।
सरकारले बजेटमा ५ सयभन्दा बढी नेपालीलाई रोजगारी दिने उत्पादनशील उद्योगलाई उपस्वास्थ्य चौकीसरहको स्वास्थ्य संस्था उपलब्ध गराउने तथा सुरक्षाको प्रबन्धका लागि हातहतियारसहित कम्तीमा पाँच जना प्रहरी रहने गरी प्रहरी बिट स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।
महासंघका अनुसार ५ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उद्योगमा सूर्य नेपाल, हुलास इन्डस्ट्रिज, सीजी फुड्स, डाबर नेपाल, इन्दुशंकर चिनी उद्योग, नेपाल जुट इन्डस्ट्रिजलगायतका छन् । महासंघमा आबद्ध उत्पादनशील उद्योगका अतिरिक्त सरकारी संस्थान, बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायतका करिब १ हजारभन्दा बढी उद्योग तथा कम्पनीले सरकारी सेवा पाउनसक्ने बताइएको छ ।
महासंघका अनुसार १ सयभन्दा बढीलाई रोजगार दिने उत्पादनशील उद्योगमा प्रि–बायो टेक्निकल इन्डस्ट्रिज, बोटलर्स नेपाल लिमिटेड, जगदम्बा सिमेन्ट उद्योग प्रालि, गणपति वनस्पती प्रालि, हिमश्री फुड्स प्रालि, हिमालयन स्न्याक्स एन्ड नुडल्स, नन्दन घी एन्ड वेल इन्डस्ट्रिज, महालक्ष्मी मैदा मिल प्रालि, श्री शिवशक्ति घिउ उद्योग, सुजल फुड्स प्रालि, श्री पद्म फर्निचर प्रालि, सुन्दर फर्निचर इन्डस्ट्रिजलगायत छन् । सरकारले बजेटमा यस्ता उद्योगको परिसरसम्म कालोपत्रे गर्ने, बिजुलीको प्रसारण लाइन पु¥याउने तथा खानेपानीको सुविधा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।
बजेटमा सम्बोधन गरिएका विषय सकारात्मक रहेको र आउने दिनमा पनि यसलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने महासंघका उपाध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले बताए । “निजी क्षेत्रका यी समस्याबारे हामीले सरकारलाई बारम्बार घच्घच्याउँदै आएका थियौं,” उनले भने, “सरकारलाई उत्पादनशील उद्योग बढाउनु पर्दोरहेछ भन्ने बल्ल महसुस भएको छ, आउने दिनमा यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।”
सरकारले एउटै व्यक्तिले धेरै थरीका उद्योग सञ्चालन गरेर तोकिएकै संख्यामा रोजगारी दिने विषयलाई सम्बोधन नगरे पनि यसतर्फ सकारात्मक देखिएको उनको भनाइ छ ।http://www.karobardaily.com/news/3787