Thursday, June 23, 2011

औद्योगिक विकासका लागि चाल्नुपर्ने कदम

नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी हुनुभन्दा २० वर्षअघिदेखि वि.सं. १९९३ मा विराटनगर जुटमिलको स्थापनासँगै नेपालमा आधुनिक उद्योग स्थापनाको इतिहास सुरु भएको हो । औद्योगिक विकासको सुरुवात भएको लामो समय बितिसकेको र विगतदेखिका आवधिक योजनाले उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि पहल गरेर उद्योग क्षेत्रले देशको आर्थिक विकासमा सक्दो योगदान पु¥याए तापनि यसबाट सन्तोष मान्न सकिने स्थिति भने छैन । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगक्षेत्रको योगदान १० प्रतिशतभन्दा कम रहेको तथ्यले नेपालको औद्योगिक अवस्था प्रस्ट हुन्छ । विभिन्न समस्याबाट औद्योगिक क्षेत्र ग्रसित छ । लामो समयदेखि औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी बढ्न सकिरहेको छैन । विद्युत् आपूर्तिमा भएको कमीले औद्योगिक उत्पादनमा नकारात्मक असर परेको छ । बारम्बार हुने बन्द–हड्तालले आवश्यक कच्चापदार्थको आपूर्तिमा व्यवधान उत्पन्न गराउनुका साथै उत्पादित वस्तुलाई बजारसम्म पु¥याउन कठिनाइ भएको छ । विभिन्न राजनीतिक दल, तिनका भ्रातृ संगठन र विविध खालका माग राखेर छुट्टाछुट्टै समूहले बेलाबखतमा गर्ने बन्द, हड्तालले समेत उद्योग–व्यवसायीले ठूलो समस्या झेल्नुपरेको छ ।
राजनीतिक प्रतिबद्धताको अभावले गर्दा औद्योगिक विकासका निमित्त सुस्पष्ट सोच एवं दृष्टिकोणको अभाव रहन गएको छ । उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने सेवा एउटै द्वारबाट उपलब्ध गराउने भन्ने अवधारणाबमोजिम एकल सेवाकेन्द्रको स्थापना गर्ने व्यवस्था नीतिमा उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारहरू पानी, यातायात, विद्युत्, सञ्चारलगायतका संरचनाको अभाव औद्योगिक क्षेत्रमा विद्यमान छ । बजारको मागअनुसार सीपयुक्त औद्योगिक संस्कृति भएका जनशक्तिको उत्पादन हुन सकेको छैन । अधिकांश उद्योगका लागि चाहिने कच्चापदार्थ कृषिक्षेत्रबाटै उपलब्ध हुने भए तापनि औद्योगिक विकासका लागि कृषिक्षेत्रलाई ध्यान दिइएको छैन । नेपालको भूबनावटले गर्दा उत्पादन एवं वितरणको कार्य महँगो हुन जाँदा नेपाली उत्पादन प्रतिस्थापन भई तेस्रो मुलुकबाट उत्पादित वस्तुको मागमा वृद्धि हुँदै गएको छ । सरकार, उद्योगपति र उद्योगमा काम गर्ने मजदुरबीच आपसी मनमुटावले गर्दा सुमधुर औद्योगिक सम्बन्धको कायम हुन सकेको छैन । औद्योगिक नीति र आवधिक योजनामा अन्र्तनिहित उद्योगसम्बन्धी उद्देश्य, लक्ष्य नीति र कार्यनीति एवं बजेट र आर्थिक ऐनबीच तालमेल हुन सकेको छैन । मुलुकमा बढ्दो अराजकता तथा अशान्तिले गर्दा औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्न लगानीकर्ता र उद्यमीहरूलाई लगानीमैत्री वातावरण बन्न सकेको छैन ।
त्यस्तै उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थको अभाव रहनु, दक्ष व्यवस्थापक, उद्यमीकर्ता र उद्यमशीलताको अभाव रहनु, औद्योगिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन नसक्दा वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न नसक्नु, सम्भाव्यता अध्ययनसमेत नगरी उद्योगको स्थापना गर्नाले त्यस्ता उद्योगहरू रुग्ण हुन पुगेका र रुग्ण उद्योगको पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न नसक्नु, उद्योगमा कार्यरत मजदुरहरूको हकहितका लागि साझा संगठन हुनुको साटो प्रत्येक राजनीतिक दलपिच्छेका मजदुर संगठन हुनु र अनावश्यक माग राखी बन्द–हड्ताल गर्नु तथा मजदुरलाई अनुशासनमा राखी काम गराउन नसक्नुजस्ता समस्याहरू उद्योग क्षेत्रमा देखा परेका छन् ।
उद्योग क्षेत्रमा देखा परेका समस्याहरूलाई समाधान गरी औद्योगिक विकासलाई बढावा दिन विभिन्न कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । उद्योगमा देखा परेका समस्या समाधानका लागि राजनीतिक स्थिरता र शान्तिपूर्ण वातावरणको सिर्जना पहिलो आवश्यकता हो । देशमा शान्ति–सुरक्षा नभएसम्म उद्योगमा लगानी नबढ्ने र लगानी नबढे औद्योगिक विकास नहुने भएकाले सबै राजनीतिक दलले समयमै संविधान बनाई देशमा शान्ति–सुरक्षा कायम गर्नुपर्छ । औद्योगिक विकासका निमित्त तर्जुमा गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा उच्च इमान्दारिता, प्रतिबद्धता एवं जवाफदेहिता र सशक्त अनुगमन तथा मूल्यांकन निरन्तर हुनुपर्छ । औद्योगिक नीति, २०६७ ले निर्दिष्ट गरेका संस्थागत र संरचनागत व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना र सञ्चालनको सहजताका लागि बनेको विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी विधेयकलाई यथाशीघ्र स्वीकृत गर्नुपर्दछ । विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगलाई नेपालमा लगानी प्रवद्र्धन गर्न सम्पर्क बिन्दुका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । सरकारी निकायले सामान खरिद गर्दा स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित वस्तु विदेशी उत्पादनको तुलनामा १५ प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी सामान नै खरिद गर्नुपर्ने विगतका बजेटको व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनुपर्छ । औद्योगिक विकासका लागि सीपयुक्त जनशक्तिको उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । सबै मजदुर ट्रेड युनियनले आफ्ना सदस्यहरूलाई अनुशासनमा राख्न आचारसहिंता बनाई लागू गर्नुपर्ने र कसैले आचारसहिंता उल्लंघन गरेमा कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
औद्योगिक प्रतिष्ठानमा हुने बन्द–हड्ताललाई वार्ता र समझदारीको माध्यमबाट समाधान गर्ने परिपाटीको विकास हुनुपर्छ । कानुनद्वारा प्रदत्त सुविधा, सहुलियत तथा पूर्वाधार सेवा समयमै बिनाझन्झट एकै थलोबाट उद्योगलाई उपलब्ध गराउन व्यवस्था गरिएको एकल बिन्दु सेवाकेन्द्रलाई सक्रिय तुल्याउनुपर्छ । औद्योगिक नीति र योजनामा अन्तरनिहित उद्देश्य, नीति र कार्यनीति तथा आर्थिक ऐनबीच तालमेल हुनुपर्छ । वैदेशिक लगानी संरक्षण, विविधीकरण र प्रर्वद्धन गर्न गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भने स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित, निर्यात प्रवद्र्धन, रोजगार सिर्जना एवं आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगको स्थापनामा जोड दिनुपर्छ । औद्योगिक विकास प्रयासमा उद्योग र कृषि क्षेत्रको अग्रगामी र पश्चगामी सम्बन्धलाई ध्यान दिइनुपर्छ । देशमा औद्योगिक विकास गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना भएकाले सबै एकजुट भएर उद्योगको विकासका लागि लाग्ने हो र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने हो भने स्वदेशी एवं विदेशी लगानी भित्र्याई मुलुकको औद्योगिक अवस्थालाई सुदृढ बनाउन सकिन्छ ।

No comments:

Post a Comment