87 percent of industries closed in lack of energy

A whopping 87 percent of industries in the country have been shut down citing lack of energy. This data coming amidst reports of improvement of industrial environment and fall in labor problems has once again scared everybody. Around 37 percent of industries in operation have cited lack of raw materials, according to the National Industrial Census 2012 revealed by the Central Bureau of Statistics (CBS), while 37 percent have stated that lack of skilled workforce has had negative impact. Forty-one percent of the total industries (1,660) have stated that they have failed to produce according to demand due to energy crisis and lack of raw materials, according to Director General of CBS Bikash Bista. CBS has been collecting details from industries, with 10 or higher number of workers, in operation across the country, and revealing them after processing and analyzing that. CBS has been doing National Industrial Census in every five years since 1965 and providing the data to users as per requirements. Bista revealed that the data has been prepared using the legal provisions of industrial enterprises, ownership, raw materials and fuel consumption, tax and other expenditure, sale and stock of raw materials and produced goods, and permanent property details. The number of garment factories, clothes factories, and industries publishing books and copies has fallen in comparison to the last Census. The number of enterprises processing petroleum products, producing metals, medicines, and car, motorcycles and their spare parts has also fallen. Industrial enterprises have been wiped out from three districts since the ninth Census in 2007, and there are currently industries only in 64 districts across the country, according to him. The overall number of industrial enterprises, however, has increased by 18 percent in the period. There are 4,076 industries currently in operation while it was just 3,446 in the last Census. Around 88 percent of the industries are concentrated in 33 districts with the highest in Rupandehi at 320, followed by 318 in Kathmandu. Over 200 industries are in operation also in Morang, Sunsari, Parsa and Bara districts. The number of companies producing food and beverages has also increased, according to CBS. The number of those producing weaved items and leather garments, bakeries, cement/concrete and plastered items, however, has increased. The industries have been producing goods and services worth Rs 323 billion a year by spending around Rs 242 billion every year, according to CBS. The industries have contributed around Rs 80 billion to Nepal’s economy, according to the Census. The number of staffers has also increased by around 15 percent in comparison to the last Census. Fixed capital of around Rs 119 billion has been invested in the industrial enterprises until the final day of counting, while fixed capital of around Rs 6 billion out of that has been added.

१३ स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको सम्भावना

मुलुकका थप १३ स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सकिने भएको छ। औद्यँेगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले विभिन्न समयमा गरेको सम्भाव्यता अध्ययनले यस्तो देखाएको हो। कम्पनीले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनले थप १३ स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सकिने देखाएको कम्पनीका निमित्त महाप्रबन्धक राजेन्द्र थापाले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो। कम्पनीले खासगरी तराई, पहाड र मध्यपहाडका विभिन्न स्थानमा औद्यँेगिक क्षेत्र स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको हो। कम्पनीले गरेको अध्ययनले नुवाकोटको बट्टार, जनकपुरको ढल्केबार, संखुवासभाको जैसी गाउँ, चितवनको भरतपुर, लमजुङको सुन्दरबजार, महोत्तरीको जलेश्वर, तनँहुको नयाँबस्तीलगायत मुलुकका विभिन्न स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सकिने देखिएको हो। कम्पनीले सम्भावित क्षेत्रमा गएर त्यहाँको भौलिक अवस्था, पर्यावरण, स्थानीयको इच्छा, भौतिक पूर्वाधारको उपलब्धतालगायत विषयलाई समेटेर अध्ययन गरेको थियो। त्यस्तै राजनीतिक प्रतिबद्धता, स्थानीय निकायको योजनालगायतको समेत अध्ययन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। विभिन्न समयमा गरिएका ती अध्ययनले १३ स्थानमा तत्काल औद्यँेगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने देखाएको हो। प्रारम्भिक चरणमा गरिएको सम्भाव्यता अध्ययनले ती ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने देखाउँछ। तर, सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भइसकेका स्थानमा विस्तृत अध्ययन अध्ययन गरेपछि औद्यँेगिक क्षेत्रको निर्माण शुरू गर्न सकिन्छ। यद्यपि, लगानी अभावका कारण कम्पनी स्वयम्ले भने ती स्थानमा औद्यँेगिक क्षेत्र स्थापना गर्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो। एउटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि करोडौं रुपियाँ लाग्ने भएको र त्यो रकम कम्पनीले लगानी गर्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो। ‘कम्पनी आफैंले लगानी गरेर औद्यँेगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सक्ने अवस्था छैन’ उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारले लगानी गरेर बनाइदिए हामी सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि तयार छौं।’ हाल नेपालमा ११ वटा औद्यँेगिक क्षेत्र रहेका छन्। धनकुटा र गजेन्द्रनाराण औद्यँेगिक क्षेत्र बाहेकका सबै औद्योगिक क्षेत्र पूर्ण रूपमा चलेका छन्। औद्यँेगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न पाउँ भन्दै व्यवस्थापनमा दैनिक ५⁄७ वटासम्म निवेदन पर्ने गरेको छ।

पेटन्ट अधिकारमा नेपाल अझै कमजोर

निरु अर्याल काठमाडौं, ९ असार- बौद्धिक सम्पत्तिबारे जनचेतना नहुँदा नेपाल पेटन्ट (आविष्कारमाथिको अधिकार)मा सधैं कमजोर देखिएको छ । ७८ वर्षअघि (वि.सं. १९९३मा) पेटन्ट अधिकारसम्बन्धी कानुन बने पनि यसको प्रयोग र समयसापेक्ष परिमार्जन अभावमा नेपालको अवस्था निराशाजनक रहँदै आएको छ । पर्याप्त जनचेतनाको कमी, दक्ष जनशक्ति अभाव, चोरी गर्ने प्रवृत्तिजस्ता समस्याले नेपाल पेटन्टमा पछि परेको उद्योग विभागले जनाएको छ । औद्योगिक सम्पत्तिको अधिकार नियमन विभागले नै गर्छ । बिभागको तथ्यांकअनुसार नेपालमा गत वर्षको असार मसान्तसम्म ७३ वटा पेटन्ट दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ३७ स्वदेशी र ३६ विदेशी छन् । “७८ वर्षअघि नेपालमा यससम्बन्धी कानुन बने पनि अहिलेसम्म जम्मा ७३ पेटन्टमात्र दर्ता भएका छन्,” विभाग महानिर्देशक ध्रुवलाल राजवंशीले भने, “चेतनाको अभावसँगै आएका प्राविधिक समस्या, नीतिगत जटिलताजस्ता कारणले नेपाल पेटन्टमा पछि परेको हो ।” विभागका अनुसार आव ०६८÷६९ मा २ पेटन्ट दर्ता भएकामा ०६९÷७० मा एउटामात्र थपिएको छ । चालू वर्षमा भने एउटा पनि दर्ता भएको छैन । “ट्रेडमार्कमा हामी बिस्तारै बामे सर्र्दैछौं तर पेटन्टको विषयमा भने अझै निकै पछि छौं,” राजवंशीले भने । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेटन्ट अधिकारलाई उद्योगीको आम्दानी बढाउने स्रोतका रूपमा लिइन्छ । नयाँ प्रक्रिया र वस्तु आविष्कारमा आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न पेटन्टको महत्व रहे पनि नेपालमा यससम्बन्धी स्पष्ट कानुन र सबै सम्पत्तिको अधिकारबारे नियमन गर्ने छुट्टै निकाय नहुँदा नेपालले अपेक्षित सफलता पाउन सकेको छैन । सामान्य अवस्थामा सम्बन्धित कम्पनीले पेटन्ट दर्ता गरेपछि उसको अनुमतिबिना सोही वस्तु वा उत्पादन दोस्रो कम्पनी वा व्यक्तिले प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । पेटन्ट दर्ता गर्ने कम्पनीलाई रोयल्टी भुक्तानी गरेरमात्रै प्रयोग गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । पूर्वसचिव भरतबहादुर थापा पेटन्ट अधिकारलाई राष्ट्रिय बहसका रूपमा अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताउँछन् । “पेटन्ट राइट आयआर्जनको मूल आधार हो,” उनी भन्छन्, “यो विषयलाई राष्ट्रिय बहस बनाउनुपर्छ ।” अहिलेको प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न नसके नेपाल यो अधिकारमा अझै पछि पर्ने भन्दै उनले नीतिगत समस्यालाई परिमार्जन अपरिहार्य भएको बताए । अरु मुलुकमा संस्थागत रूपमै पेटन्ट दर्ता हुने गरे पनि नेपालमा व्यक्तिगत दर्ता बढी हुने गरेको उनको भनाइ छ । उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव ऋषिराज कोइरालाले चेतना विस्तार गर्न नसकिएकै कारण नेपालले उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको बताए । “अन्य मुलुकमा वार्षिक १०–१५ लाख पेटन्ट थपिन्छन् तर नेपालको अवस्था शून्यजस्तै छ,” उनले भने । नेपालमा विदेशी कम्पनीको बजार सानो भएका कारण विदेशीले न्यून पेटन्ट दर्ता गरेका छन् । नेपाली व्यवसायीले नयाँ प्रक्रिया प्रविधि र प्रडक्ट विकास गर्न नसक्ने र अन्य मुलक वा कम्पनीको नक्कल गर्ने प्रवृत्तिले यहाँ पेटन्टको संरक्षण हुन सकेको छैन । नेपालले रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट (आर एन्ड डी)लाई महत्व नदिएका कारण पनि पेटन्टको विकास हुन नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । कुनै कम्पनीले आफ्नो नाममा पेटन्ट दर्ता गरेपछि उक्त वस्तु वा प्रक्रिया सामान्यतया २१ वर्षसम्म आफैंले मात्र प्रयोग गर्न पाउँछन् । अन्य कम्पनीले आविष्कारकको अनुमतिमा रोयल्टी बुझाएर प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ । यो व्यवस्थाले आफूले खोज, अनुसन्धान र लगानी गरेर उत्पादन गरेको सामान अर्को कम्पनीले नक्कल गरी बजार खोस्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सक्ने बताइए पनि नेपाली व्यापारीले नक्कल गर्ने क्रम रोकेका छैनन् । बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाजका महासचिव मधुसूदन पौड्याल पेटन्टको प्रक्रियामा देखिएको कमीकमजोरीका कारण नेपाल यसमा सधैं कमजोर रहेको बताउँछन् । विश्वविद्यालय, नियमन निकायसँगको सहकार्यले पेटन्ट अधिकार संरक्षण गर्न सकिने उनको भनाइ छ । भन्छन्, “नेपालमा प्रक्रियागत जटिलता छ, यसमा हामी सबै अलि लचक हुनु जरुरी छ ।” विश्व बौद्धिक संगठन (वाइपो)का अनुसार विदेशी कम्पनीले नेपालमा कुनै वस्तुको पेटन्ट दर्ता गरेपछि अन्य मुलुकका कम्पनीले उक्त वस्तु उत्पादन गर्न पाउँदैनन् । त्यस्तै, नेपाली व्यवसायीले पेटन्ट दर्ता गरेको वस्तु विदेशी कम्पनीले उत्पादन गरेर नेपालमा बिक्री गर्न पाउँदैनन् । पेटन्ट दर्ता गर्दा प्रक्रिया र प्रडक्ट दुवैमा गर्नुपर्छ । तर, केही मुलुकले यस्तो प्रक्रियाअनुसार पेटन्ट दर्ता नगरेका कारण विवाद उत्पन्न हुने गरेको छ । पेटन्ट दर्ताको विषयमा एकरूपता ल्याएर विश्व व्यापारलाई विस्तार गर्न वाइपो र डब्लूटीओले विभिन्न सम्झौता गराउँदै आए पनि नेपालले राजनीतिक जटिलता रहेको भन्दै समयसीमा बढाउँदै गएको छ । विश्वभर एकै प्रकारको कानुन निर्माण गरेर न्यायपूर्ण व्यापार स्थापित गर्न यी अन्तर्राष्ट्रिय संगठनले पहल गरे पनि नेपालले बौद्धिक सम्पत्तिमा उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेको छैन । नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिको विकास - वि.सं. १९९३ मा नेपालमा ट्रेडमार्क कानुन - ०२२ मा पेटन्ट डिजाइन तथा ट्रेडमार्क ऐन - ०४९ मा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन - सन् १९९७ मा नेपाल वाइपोको सदस्य - ०५४ उपभोक्ता संरक्षण ऐन - ०५९ मा प्रतिलिपि अधिकार ऐन - सन् २००२ मा पेरिस महासन्धिमा हस्ताक्षर - सन् २००६ मा बर्न सन्धिमा हस्ताक्षर - ०६७ मा औद्योगिक नीति - हाल राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी नीति निर्माण अन्तिम चरणमा

ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्न नसक्दा सेज सञ्चालनमा ढिलाइ

निरु अर्याल भैरहवा/काठमाडौं, ५ असार- आर्थिक समस्याले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालनमा ढिलाइ भएको छ । विगतमा ऐन–नियम अभावले रोकिएको सेजका लागि अहिले कानुनी गाँठो फुकाइए पनि ठेकेदारलाई समयमै भुक्तानी गर्न नसक्दा काम रोकिएको छ । भैरहवामा सञ्चालनको अन्तिम तयारी भइरहँदा ठेकेदारलाई भुक्तानी दिन नसकेपछि फेरि अन्योल बढेको छ । भैरहवाको सेज निर्माण अन्तिम चरणमा छ । तर, ठेकेदारलाई २ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न नसकेपछि उसले काम पूरा गर्न र आयोजना हस्तान्तरण गर्न कुनै चासो देखाएको छैन । संसद् विघटनका कारण ऐन पारित हुन नसकेपछि तत्कालीन खिलराज रेग्मीनेतृत्वको चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले सेज गठन आदेश स्वीकृत गरेको हो । यो सरकारले पनि सेज सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत गरिसकेको छ । सेज सञ्चालनमा ढिलाइ हुनुलाई आयोजनासम्बद्ध अधिकारीहरुले ‘प्राविधिक कारण’ भनेका छन् । आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सरोजकुमार वैद्यका अनुसार निर्माण पूरा भए पनि ठेकेदारलाई आयोजनाले २ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । ढल प्रशोधनको कार्य पनि बाँकी रहेकाले सञ्चालनमा ढिलाइ भएको उनले प्रष्ट पारे । “काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ र बाँकी कामका लागि ठेकेदारको म्याद थप गर्नुपर्ने भएकाले सञ्चालनमा ढिलाइ भएको हो,” उनले भने, “म्याद थपको फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका छौं, २–४ दिनमै टुंगो लाग्नेछ ।” निर्माणाधीन सेजभित्र उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक सबै भौतिक संरचना निर्माण भइसकेका छन् । यसअघि निर्माण सम्पन्न भइसकेको दाबी गर्दै सरकारले ऐन अभावका कारण सञ्चालन गर्न नसकिएको बताउँदै आएको थियो । आयोजना प्रमुख शंकरमान सिंहले कानुनी बाटो फुकुवा भएको जानकारी दिँदै यही महिनाभित्रै सञ्चालनमा आउने दाबी गरे । “सेज सञ्चालनको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको छ, अब सञ्चालनमा विलम्ब हुँदैन,” उनले भने । मन्त्रिपरिषद्ले गत सातामात्रै सेज सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो । ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समिति सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१’ नाम दिइएको कार्यविधिले सेज सञ्चालन, मापदण्ड तथा व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । सेजमा उद्योग स्थापना, भाडाको समयावधि, भाडादर, उद्योग सञ्चालनका मापदण्ड, अधिकार तथा कर्तव्यलगायत विषय समेटिएका छन् । त्यसैगरी उद्योगले पाउने सुविधा, स्थापना तथा खारेजीको प्रक्रियालगायत विषयलाई पनि कार्यविधिले स्पष्ट गरेको छ । सिद्धार्थनगर नगरपालिका (भैरहवा)सँगै सीमा जोडिएको बगाहा गाविसमा ५२ बिघा क्षेत्रफलमा १३ वर्षअघि सेज निर्माण प्रक्रिया थालिएको हो । यो सेजभित्र खानेपानी, बिजुली, बाटो, ढल निकास, पर्खाल, बाउन्ड्री वाल, मुख्य गेटजस्ता अत्यावश्यक भौतिक संरचना निर्माण भइसकेका छन् । उद्योग स्थापनाका लागि ६८ वटा विभिन्न प्लट बनाइएको सेजभित्र दैनिक कार्य सम्पादनका लागि ८ करोड ५८ लाखको लागतमा प्रशासनिक भवन तथा ५ करोड ७२ लाखमा सेवा भवन र ट्रिटमेन्ट प्लान्ट निर्माण गरिएको छ । कार्यविधि आइसकेपछि पनि सरकार सञ्चालन गर्न अलमलमा पर्दा व्यवसायी निराश बनेका छन् । सरकारी ढिलासुस्तीले पुँजी पलायनको खतरा बढ्दै गएको सिद्धार्थ ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक राजेश अग्रवाल बताउँछन् । “विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण हुने खबरले निकै उत्साहित थियांै र धेरै वर्ष कुरियो तर अहिले सञ्चालनको कुनै अत्तोपत्तो छैन,” उनले भने, “सन् २००६ मै सेजभित्र उद्योग स्थापनाका लागि पहिलो दरखास्त हालेको हुँ मैले ।” दरखास्त दिँदा विदेशबाट सिल्कको धागो ल्याएर फेब्रिक बनाउने गरी १३ करोड लागतको उद्योगका लागि प्रस्ताव हालेको पनि अग्रवालले बताए । “उत्पादनको पहिलो वर्ष १७ करोड र पाँचौं वर्षमा आइपुग्दा ५० करोड रुपैयाँबराबरको वार्षिक निर्यात लक्ष्य लिएका थियौं,” उनले भने, “सबै सपना तुहिसकेको छ ।” मापदण्डमा सेजभित्र स्थापना हुने उद्योगले न्यूनतम ७५ प्रतिशत उत्पादन विदेश निकासी गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसभित्र खाद्य उद्योग तथा कृषिजन्य, हर्बल प्रडक्ट, छालाका वस्तु, तयारी पोसाक, हस्तकला, धातुजन्य उद्योग, स्पोटर््स वेयर, गरगहना तथा बहुमूल्य वस्तु पत्थर, प्लास्टिक, होजियारी उत्पादनजस्ता उद्योग विशेष प्राथमिकतामा रहने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सरकारले तत्काल सेज सञ्चालनको वातावरण बनाउनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष महेन्द्रकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । “आयात–निर्यातमा बढ्दै गएको खाडललाई पुर्न पनि सेज सञ्चालन जरुरी छ,” उनी भन्छन् । विधेयक मन्त्रिपरिषद् लगिँदै लामो समयदेखि विचाराधीन अवस्थामा रहेको सेजसम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद लगिने भएको छ । पहिले तयार गरिएको विधेयकमा केही परिमार्जन गरेर छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन लागिएको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ । लामो समयसम्म सेज विधेयकले पूर्णता पाउन नसकेपछि गत वर्ष सरकारले गठन आदेशमार्फत सेज सञ्चालनको बाटो फुकुवा गरेको थियो । ऐनको विषयमा निजी क्षेत्र र सरोकारवाला निकायहरु सकारात्मक देखिएपछि आवश्यक परिमार्जन गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि २०६५ मा संसदमा विधेयक टेबल गर्दा सत्तापक्षबाटै अवरोध भएको थियो । विधेयकमा ‘सेजमा कार्यरत मजदुरलाई राजनीतिमा आबद्ध हुन नदिने; बन्द–हडताल, आमसभा, सभा–सम्मेलनमा भाग लिन नपाउने; कुनै पनि राजनीतिक कार्यकर्ताको झन्डा बोकेर हिँड्न नपाउने र ‘नो वर्क नो पे’ अनिवार्य लागू हुनुपर्ने’ जस्ता विषयबस्तु राखिएका छन् । सेजमार्फत निकासीजन्य वस्तु उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताबाट विस्तार गर्ने, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखी सरकारले सेज अवधारणा ल्याएको हो । तर, अहिलेसम्म २ वटा (भैरहवा र सिमरा) आयोजनामात्र निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।

विशेष आर्थिक क्षेत्रमा विलम्ब नगर

नेपालमा लामो समयदेखि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)का विषय जोडतोडका साथ उठ्दै आएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले ०५६को बजेट वक्तव्यमै यसलाई समावेश गरेर अगाडि बढाइएको भए पनि हालसम्म एउटा पनि सेज कार्यान्वयनमा आउन नसक्नुलाई विडम्बना नै मान्नुपर्छ । आर्थिक वर्ष ०५६÷५७ देखि नै सेजका नाम कुनै न कुनै रूपमा वार्षिक बजेटमा समावेश गरिएकै छन् भने त्यसका लागि छुट्टै परियोजनासमेत सञ्चालनमा छ । विशेषतः निकासीजन्य उद्योगहरू यस्ता आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना गरी तिनको बजार प्रवद्र्धन गर्ने मूल उद्देश्य राखिएको छ । सेज स्थापनाले व्यावसायिक प्रतिस्र्धात्मक क्षमतामा विस्तार हुने, निर्यात प्रवद्र्धनमार्फत व्यापार घाटा कम गर्ने, विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने र समग्र रोजगारीमा अभिवृद्धि गर्ने विश्वास रहँदै आएको छ । विशेषतः भारत र चीनले सेजमार्फत निर्यात प्रवद्र्धन गरेको मोडललाई अनुसरण गर्दै नेपालमा पनि यसको अवधारणालाई अघि बढाइएको थियो । हालसम्म लगानी आकर्षण गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना तथा आयात प्रतिस्थापन गर्न मुलुकका विभिन्न भागमा १५ वटा सेज निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हाल भैरहवाको एउटा सेजको मात्र पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएको छ । सिमरास्थित अर्को आयोजना पनि निर्माणाधीन छ । ७५ प्रतिशत निर्यातजन्य उद्योगहरू रहने गरी निर्माण सम्पन्न भएको भैरहवास्थित सेज कार्यविधि आइसकेपछि हालसम्म सञ्चालन नहुनुलाई विडम्बना नै मान्नुपर्छ । ४२ वटा उद्योग स्थापना गर्ने उद्देश्य राखिएको भैरहवा सेजमा अहिलेसम्म एउटा पनि उद्योग स्थापना हुन नसक्दा कतै यसले पनि बनेपास्थित सूचना प्रविधि पार्क (आईटी पार्क)कै नियति बेहोर्ने त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न गराएको छ । आईटी पार्कमा अहिले पनि एउटा पनि उल्लेख्य सूचना प्रविधि कम्पनीहरू आकर्षित हुन सकेका छैनन । त्यसैगरी सेज क्षेत्रमा पनि निर्यातजन्य उद्योगहरू स्थापना भइदिएनन् भने सेजमार्फत् निकासीजन्य वस्तु उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताबाट विस्तार गर्ने, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्य पूरा नहुने खतरा अधिक रहन्छ । नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि सन् ६० को दशकदेखि नै औद्योगिक क्षेत्रको अवधारणा अगाडि बढाइएको भए पनि औद्योगिक क्षेत्र र सेजको मूल अवधारणामै फरक छ तर नीतिनिर्माता र प्रशासकहरूले यो भिन्नतालाई अहिलेसम्म खुट्ट्याउन नसक्दा नै यस्ता आर्थिक क्षेत्रहरू हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेका हुन् । सेजका लागि छुट्टै कानुन आवश्यक पर्छ, जसले त्यस्ता क्षेत्रभित्र खुल्ने उद्योगका लागि विशेष कर तथा महसुलमा छुटका साथै श्रम तथा ट्रेड युनियन कानुन पनि नलाग्ने व्यवस्था गरेको हुन्छ । लामो समयसम्म ऐन–नियमका अभावले रोकिएको सेजका लागि अघिल्लो चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले सेज गठन आदेश स्वीकृत गरेपछि अब निर्बाध रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने थियो । यसका लागि वर्तमान सरकारबाट आवश्यक कार्यविधिसमेत स्वीकृत गरिसकिएको छ । अहिले ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्न नसकिएका कारण सेज सञ्चालनमा नआएको बताइएको छ । यदि बजेटजन्य कारणले सेज सञ्चालन हुनमा अवरोध सिर्जना भएको हो भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा यसका लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिनु आवश्यक छ । यसका लागि साथै आन्तरिक र बाह्य लगानीकर्ताहरूलाई नीतिगत अन्योल नरहने कुरामा आश्वस्त तुल्याउन सक्नुपर्छ । ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समिति सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७१’ नाम दिइएको कार्यविधिले सेज सञ्चालन, मापदण्ड, व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । सेजमा उद्योग स्थापना, भाडाको समयावधि, भाडादर, उद्योग सञ्चालनको मापदण्ड, अधिकार तथा कर्तव्य पनि यसमा छ । यस्तै उद्योगले पाउने सुविधा, स्थापना तथा खारेजीको प्रक्रिया पनि कार्यविधिमार्फत स्पष्ट भइसकेपछि आर्थिक अभावलगायतका कारण देखाई तिनको सञ्चालनमा ढिलासुस्ती गरिनु हुँदैन । यससँगै लामो समयदेखि विचाराधीन अवस्थामा रहेको सेजसम्बन्धी विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्मा तत्कालै लगिहाल्नु आवश्यक छ ।

संसदीय समितिले जवाफ माग्यो

काठमाडौ, असार १ - संसदीय समितिले उद्योगमन्त्री र सचिवसँग कानुन मिच्दै गरिएको रुग्ण उद्योग घोषणाको प्रक्रियाको जवाफ माग गरेको छ । मन्त्री कर्ण थापा र सचिव कृष्ण ज्ञावलीलाई आइतबारको बैठकमा बोलाई व्यवस्थापिका संसदको उद्याेग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले जवाफ माग गरेको हो । समितिको बैठकको सभापतित्व गरेकी कांग्रेस सभासद सुवर्ण ज्वारचनका अनुसार तीन सभासदले घोषणाको प्रक्रियाको विषयमा जवाफ माग गरेका हुन् । 'मन्त्री एक जनाको मात्रै जवाफ दिएर बैठकबाट बाहिरिनुभएकाले अर्को साताको बैठकमा उपस्थित हुन पुनः पत्राचार गरिएको छ,' उनले भनिन्, 'अर्को बैठकमा पनि त्यसबारे छलफल हुनेछ ।' आइतबारै अर्को बैठकका लागि भन्दै पत्राचार गरिसकेको उनले जानकारी दिइन् । बैठकमा दर्जनभन्दा बढी सभासदले उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धी विषयमा मन्त्री र सचिवसँग जवाफ लिएका थिए । त्यसमध्ये तीन जनाले रुग्ण उद्योग घोषणाको विषयमा जानकारी लिएका हुन् । एमाले सभासद कृष्णप्रसाद पौडेलले वित्तीय घाटाको आधारमा मात्रै घोषणा गर्दा अन्य उद्योगीहरूसमेत मागदाबी गर्दै आउने भएकाले भविष्यमा समस्या हुने धारणा राखेका थिए । 'यही आधारमा रुग्ण घोषणा गर्ने हो भने घाटा देखाएर उद्योगीहरू आउँछन्,' उनले भने, 'घाटा देखाएरै रुग्ण गराउने प्रवृत्ति बढ्छ ।' उक्त विषयमा जवाफ दिन समितिले पत्राचार गरेकाले थापाले बैठकको सुरुमै त्यसबारे सभासदलाई जानकारी दिएका थिए । सभासदसँग उनले आफू आउनुभन्दा पहिले रुग्ण उद्योगको विषयमा प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले अहिले सहजीकरण गरेको बताएका थिए । उक्त सुविधा राज्यले दिनुपर्ने नभएकाले १० उद्योगलाई रुग्ण घोषणा गरिएको थापाले बताए । 'रुग्ण उद्योगको विषयमा त्यतिबेलै समस्या समाधान गर्न नसक्दा उद्याेग बन्द हुन पुगे । ऋण तिर्न सकेनन् । ब्याज बढ्दै गयो । कर कार्यालयले कारबाही गर्‍यो,' उनले भने, 'निकास दिन नसक्दा सबैलाई घाटा गर्‍यो । कर कार्यालय, उद्याेगी, बैंकिङ क्षेत्रका प्रतिनिधिको समूहले अध्ययन गरी रुग्ण घोषणा गरिएको हो ।' चाहने उद्योगलाई चलाउन वातावरण बनाउने र नचाहनेलाई बहिर्गमनका लागि मध्यस्तता गर्न सहयोग गरेको उनको दाबी थियो । 'सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर मात्रै घोषणा गरिएको हो,' उनले भने, 'यो निर्णयबाट सबैलाई राम्रो हुन्छ भन्ने लागेको छ ।' सचिव ज्ञवालीले पनि रुग्ण उद्योग घोषणा प्रक्रिया पुर्‍याएर नै गरिएको उत्तर सभासदसमक्ष दिएका थिए ।

सिमेन्टमा ५६ अर्ब भित्राउँदै डांगोटे

निरु अर्याल काठमाडौं, २८ जेठ- सरकारले २ वर्षपछि नेपालमा सिमेन्ट र मुख्य कच्चापदार्थ क्लिंकर आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने भएपछि यो क्षेत्रमा लगानी गर्न विदेशी पनि आकर्षित भएका छन् । सिमेन्ट उत्पादनमा शतप्रतिशत विदेशी लगानी भिœयाउने उद्देश्यसहित अफ्रिकी कम्पनी डांगोटे नेपाल भित्रिएको छ । गत साता कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएपछि अफ्रिकाको सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक घराना डांगोटे औपचारिक रूपमै नेपाल प्रवेश गरेको हो । कम्पनीले दैनिक ६ हजार मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमतासहित लगानी बोर्डबाट स्वीकृति लिइसकेको छ । रजिस्ट्रार कार्यालयका अनुसार यो कम्पनीको कुल लगानी ५६ अर्ब २३ करोड २६ लाख रुपैयाँ छ । डांगोटेले गत साता रजिस्ट्रार कार्यालयमा ५० लाख ७३ हजार ९ सय ४० रुपैया“ राजस्व तिरेर औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरेको हो । नेपालमा लगानी प्रक्रिया अगाडि बढाउन डांगोटे समूहले हिक्मत थापालाई ग्रुप जनरल म्यानेजर तोकेको छ । उनका अनुसार कारखाना सञ्चालन गर्न कम्पनीले दाङदेखि धनकुटासम्म सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरिसकेको छ । “नेपालको एकतिहाइ बजारहिस्सा लिने लक्ष्य लिएका छौं,” थापाले भने, “योजनाअनुसार उत्पादन भए नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बन्ने पक्का छ ।” हालसम्म नेपाली सिमेन्टले कुल मागको ७५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । डांगोटेले अफ्रिकामा सिमेन्ट, चिनी, चाउचाउ, घरजग्गा, पेयपदार्थलगायतका उद्योग, व्यवसाय र व्यापारमा लगानी गर्दै आएको छ । थापाका अनुसार नेपाली बजारमा लक्षित डांगोटे सिमेन्टले भारतका बिहार, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगाल तथा तिब्बतको बजारसमेत लिन सक्ने अपेक्षा गरेको छ । कम्पनीले नेपालस“गै एसियाका इन्डोनेसिया, इरान, म्यानमारमा आफ्नो लगानी विस्तार गर्ने योजना बनाएकोे थियो । फागुन ०६९ मा लगानी अनुमतिका लागि प्रस्ताव पेस गरेकामा करिब १ वर्Èपछि ०७० मंसिरमा मात्र लगानी बोर्डले उसलाई स्वीकृत गरेको थियो । त्यसको ६ महिनापछि जेठको दोस्रो सातामात्र कम्पनी दर्ता प्रक्रिया टुंगो लागेको छ । बोर्डले दैनिक ६ हजार मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन Ôमता भएको कारखाना खोल्न अनुमति दिएको छ । थापाका अनुसार यो डांगोटेको न्यूनतम क्षमता हो । संसारभर एउटै प्र्रविधि रहेको दाबी गर्ने डांगोटेले १ हजार व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष र ५ हजारलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने बताएको छ । कम्पनी दर्तापछि थप प्रक्रिया अगाडि बढाउन हाल काठमाडौंमा रहेका थापा भन्छन्, “ढिलै भए पनि काम अगाडि बढेको छ तर विदेशी लगानी आकर्Èित गर्न नेपालले धेरै तयारी गर्न बा“की छ । जेहोस्, डांगोटेको औपचारिक प्रवेशले अन्य विदेशी लगानीकर्तालाई सहज वातावरण निर्माण हुनेछ ।” कागजी प्रक्रिया पूरा भएलगत्तै उत्पादन सुरु गर्ने उनले बताए । “हामीले ३ वर्षको समयसीमा मागेका छौं,” उनले भने, “उत्पादन सुरु गर्ने समय त्यसले निर्धारण गर्नेछ ।” डांगोटेले सिमेन्टको प्रतिफलका आधारमा चिनीमा पनि लगानी गर्ने तयारी गरेको थापाले बताए । “कम्पनीले नाइजेरियामा सिमेन्टपछि ठूलो लगानी गरेको चिनी उद्योगमा हो, सिमेन्टको काम कसरी अगाडि बढ्छ, त्यसले अन्य Ôेत्रको लगानी सम्भावना निर्धारण गर्छ,” उनले थपे । डांगोटे समूहका मालिक नाइजेरियाली नागरिक एलिको डांगोटे हुन् । फोब्र्स म्यागेजिनले प्रकाशित गरेको विश्वकै धनाढ्यको सूचीमा ५७ वर्षीय डांगोटे २५औं स्थानमा छन् । उनी अफ्रिकी नागरिकमध्ये विश्वकै धनाढ्य पनि हुन् । सन् १९८१ मा खुलेको डांगोटेको कम्पनी ९० को दशक अन्त्यमा आइनपुग्दै नाइजेरियाको सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक घराना बन्न सफल भएको थियो । कम्पनीको वार्षिक कारोबार ३ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी छ ।

रुग्णको नाममा डेढ अर्ब मिनाहा गरिँदै

काठमाडौं, असार १ - कानुन मिच्दै रुग्ण घोषणा गरिएका १० उद्योगको नाममा डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ब्याज मिनाहाको तयारी भएको छ । उद्योग मन्त्रालयले तयार पारेको एक प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रिपरिषदबाट रुग्ण घोषणा गरिएका १० उद्योगको ५ वर्षमा मात्रै ब्याज १ अर्ब ४७ करोड ४३ लाख ५१ हजार ५५ रुपैयाँ पुगेको छ । '५ वर्षअगाडि र पछाडिका वर्षहरूमा तिर्नुपर्ने थप ब्याज उक्त रकममा जोडिएको छैन । जोड्दा अझै थपिन्छ,' प्राविधिक समितिको अध्ययनमा संलग्न एक सदस्यले भने, 'त्यो ब्याज रकम र अन्य जरिवाना छुट गराउन रुग्णको प्रक्रियामा आएका हुन् ।' उनका अनुसार त्यसमध्ये केही उद्योगले केही प्रतिशत ऋण तथा ब्याज तिरिरहेका छन् । समितिको प्रतिवेदनअनुसार ती सबै उद्योगका बैंक ऋण ३ अर्ब ४२ करोड ८३ लाख २ हजार ९ सय ९४ रुपैयाँ छ । उक्त ऋणको रकमको वर्षौदेखिको ब्याज उद्योगीले तिरेका छैनन् । विभिन्न कारणले टाट पल्टँदै गई ऋण तिर्न नसकेका ६ उद्योग बन्द छन् । ब्याज मिनाहा र कालोसूचीबाट छुट्कारा पाउन ती उद्योग रुग्ण घोषणाको प्रक्रियामा आएका हुन् । त्यस्तो प्रक्रियामा आएका ३७ उद्योगमध्ये उद्योग मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले १० लाई रुग्ण घोषणा गरेको हो । रुग्ण घोषणा भएका सबै उद्योगले ब्याज छुट, कालोसूचीबाट हटाउनुपर्नेलगायत सुविधा माग गरेका छन् । उक्त व्यवस्था औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ मा नभए पनि एक कार्यदलले तयार पारी सिफारिस गरेको प्रतिवेदनको आधारमा मन्त्रालय उक्त सुविधा उपलब्ध गराउने तयारीमा जुटेको हो । 'रुग्ण उद्याेगलाई सुविधा नै दिनु हुँदैन भन्ने हैन । तर सरकारले अहिलेको यो प्रक्रियामा ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ,' अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुर्‍यालले भने, 'कानुनमा स्पष्ट परिभाषा नभएपछि झन्डै आधा दर्जन अध्ययन समितिले रुग्णको परिभाषा फरक फरक गरेका छन् । अहिलेकै मापदण्डको आधारमा सुविधा खोज्दै आउने उद्योग त सयौं हुन सक्छन् ।' घोषणा भएमध्ये सबैभन्दा बढी ब्याज पोखराको द फूलबारी रिसोर्टको छ । उक्त उद्योगको ०६३/६४ पछिको ५ वर्षको अवधिमा ब्याज मात्रै ६१ करोड ६३ लाख ५२ हजार एक रुपैयाँ छ । उक्त उद्योगको ऋण भने २ अर्ब २५ करोड ३० लाख रुपैयाँ छ । उक्त उद्योगले सबैखाले ब्याज तथा त्यसबापतको हर्जाना छुटको माग गरेको छ । त्यसपछि कैलालीको बासुलिङ सुगर एन्ड जनरल इन्डस्टि्रजको ४९ करोड २२ लाख ४४ हजार ८ सय ३९ ऋण छ । उक्त उद्योगको ०५६/५७ देखि ०६०/६१ सम्म मात्रै ३६ करोड ४९ लाख ३९ हजार रुपैयाँ ब्याज छ । त्यसभन्दा अघिल्ला र पछिल्ला वर्षको ब्याज अझै बढी रहेको अध्ययनमा संलग्न अधिकारीको दाबी छ । बन्द रहेको उक्त उद्योगले पनि ऋण असुली न्यायाधिकरणको मुद्धा फिर्ता, कालोसूचीबाट हटाउनुपर्ने र सबैखाले ब्याज छुट हुनुपर्ने माग गरेको छ । 'त्यसमा पनि एकैपटक तेहेरो सुविधा कसैलाई दिन मिल्दैन,' प्याकुर्‍यालले भने, 'प्रक्रियाबाट घोषणा भएका उद्योगलाई ब्याजको ब्याज मात्रै छुट दिने हो ।' मन्त्रिपरिषद्बाट कानुनअनुसार मात्रै सुविधा दिनु भन्ने निर्णय भएकाले उनीहरूले माग गरेअनुसारकै सुविधा नपाउने मन्त्रालयकी प्रवक्ता यमकुमारी खतिवडाले बताएकी छन् । 'अहिले कानुनअनुसार नै रुग्ण घोषणा मात्रै भएको हो,' उनले भनिन्, 'मन्त्रिपरिषद्ले तोकिएको कानुनअनुसार सुविधा उपलब्ध गराउनु भनेको सोहीअनुसार हुनेछ ।' त्यस्ता उद्योगलाई ब्याज मिनाहाका लागि राष्ट्र बैंकले समेत एक कार्यविधि बनाइसकेकाले त्यसको छुट गराउने तयारीमा मन्त्रालय जुटेको हो । रुग्ण घोषणा भएका उद्योगमध्ये सबैभन्दा कम ऋण र ब्याज जम्मा ३२ लाख ३२ हजार ६ सय ५७ रुपैयाँ बर्दियाको डल्फिन म्यानर होटलको छ । नेपाल बोड्स लिमिटेडको १७ करोड ३४ लाख रुपैयाँ ऋण छ । ०६३/६४ देखि ०६७/६८ सम्म १९ करोड ३७ लाख ब्याज रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विराट लेदर र विराट सु कम्पनी दुवैको गरेर २० करोड ९८ लाख रुपैयाँ बैंक ऋण छ । एकै समूहको लगानी रहेको उक्त उद्योगको पाँच वर्षको ब्याज १८ करोड २३ लाख रुपैयाँ छ । बाँकी रकम सुमी फर्मास्युटिकल्स, फ्लुअर हिमालयन, श्रीअन्तु इन्डस्ट्री, गैडा वाइल्ड लाइफको हो । ती उद्योगको ५ वर्षको व्याज मात्रै क्रमशः ८ करोड ३६ लाख ४४ हजार, १ करोड ३९ लाख, २० हजार, १ करोड २१ लाख ७६ हजार र ५० लाख १५ हजार रुपैयाँ छ । ती सबै उद्योगले कालोसूची, ब्याज मिनाहा माग गरेका छन् । ऐनले रुग्ण उद्योग हुनका लागि उत्पादन क्षमतालाई आधार मार्नुपर्ने उल्लेख गरे पनि सरकारले त्यससम्बन्धी विवरणबिनै घोषणा गरी कानुनको उल्लंघन गरेको हो । ब्याज मिनाहा गर्ने तयारी भएका १० मध्ये ८ उद्योगको उत्पादन क्षमता विवरण नै छैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ दफा २५ क ले 'लगातार पाँच वर्षदेखि घाटामा सञ्चालन भई कुल उत्पादन क्षमताको बीस प्रतिशत वा सोभन्दा कम उत्पादन गर्ने उद्योगलाई सरकारले उचित देखेमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी रुग्ण उद्योग घोषणा गर्न सक्ने' उल्लेख गरेको छ । त्यसमध्ये सञ्चालनमै रहेका उद्याेगको पछिल्लो ५ वर्ष र बन्द रहेका उद्योगको हकमा बन्द हुनुभन्दा अघिको ५ वर्षको घाटामा गएको वित्तीय विवरण उल्लेख गरेर मात्रै रुग्ण घोषणा गरिएको हो । सुमी फर्मास्युटिकल र फ्लुअर हिमालयन लिमिटेडको मात्रै उत्पादन क्षमतासम्बन्धी विवरण प्रतिवेदनमा राखिएको छ । उक्त दुई उद्योग भने सञ्चालनमा छन् । फूलबारी र श्रीअन्तु पनि सञ्चालनमै छन् । बाँकी अन्य उद्योग अर्को हिसाबले पनि गैरकानुनी हो । प्रतिवेदनअनुसार नै कानुनले सञ्चालनमै रहेका उद्योगलाई मात्रै रुग्ण घोषणा गर्ने परिकल्पना गरेको उल्लेख गरिएको छ । 'लगातार ५ वर्षदेखि घाटामा सञ्चालनमा भई.... भन्ने वाक्यांश उल्लेख भएको देखिँदा उद्योग सञ्चालनमै हुनुपर्ने परिकल्पना गरेको देखिन्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ । उक्त आधारले रुग्ण घोषणाका लागि निरन्तर घाटा, २० प्रतिशतभन्दा कम उत्पादन र चालु अवस्थामा हुनुपर्छ । घोषणा र घोषणापछिको सुविधाका लागि पर्याप्त कानुनी व्यवस्था नभएकै कारण लामो समयदेखि ती उद्योगको प्रस्ताव यसअघिको सरकारको पालामा मन्त्रिपरिषद्मा थन्किएर बसेको थियो । 'घोषणा गर्न हतार गर्नुभन्दा पनि कस्तालाई घोषणा गर्ने भन्ने मापदण्ड बनाइनुपथ्यो,' प्याकुर्‍यालले भने, 'भोलिका दिनमा सोही मापदण्ड देखाउँदै अन्य उद्योग आए भने दिन्न भन्न पाइँदैन ।' कानुनअनुसार उद्योग रुग्ण घोषणा भए पनि त्यस्ता उद्योगलाई ऐनले उद्योग विस्तार तथा विविधीकरण गर्नको लागि आयात गरिने मेसिनरीमा महसुल, शुल्क तथा कर छुटको मात्रै व्यवस्था गरेको छ । तर राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्र बहदुर क्षत्रीको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले सिफारिस गरेबमोजिमको सुविधा दिने तयारीमा सरकार जुटेको हो । क्ष्ात्री प्रतिवेदनले बैंक तथा वित्तीय सुविधाअन्तर्गत सम्बन्धित वित्तीय संस्थाले कर्जाको भुक्तानी अवधि बढाइदिने, ब्याज, पेनाल ब्याज, पुँजीकृत र शुल्क छुट दिन भनेको छ ।

उत्पादन क्षमता विवरणबिनै रुग्ण घोषणा

काठमाडौं, जेष्ठ २८ - कानुनले रुग्ण उद्योग हुनका लागि उत्पादन क्षमतालाई आधार मार्नुपर्ने उल्लेख गरे पनि सरकारले त्यससम्बन्धी विवरणबिनै घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । उद्योग मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही समयअघि घोषणा गर्ने निर्णय गरिएका १० मध्ये ८ उद्योगको उत्पादन क्षमताको विवरणबिनै रुग्ण घोषणा गरेको हो । प्राविधिक समितिको प्रतिवेदनअनुसार कानुनले रुग्ण उद्योग घोषणाका लागि सञ्चालनमा रहिरहनुपर्ने मापदण्डसमेत उल्लंघन गरी निर्णय भएको हो । औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा २५ क ले 'लगातार पाँच वर्षदेखि घाटामा सञ्चालन भई कुल उत्पादन क्षमताको २० प्रतिशत वा सोभन्दा कम उत्पादन गर्ने उद्योगलाई सरकारले उचित देखेमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी रुग्ण उद्योग घोषणा गर्न सक्ने' उल्लेख गरेको छ । तर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेमध्येका २ उद्योगको मात्रै उत्पादन क्षमतासम्बन्धी विवरण राखिएको छ । अन्यको छैन । सुमी फर्मास्युटिकल प्रालि र फ्लुअर हिमालयन लिमिटेडको मात्रै उत्पादन क्षमतासम्बन्धी विवरण प्राविधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ती उद्योगको क्षमता २० प्रतिशतभन्दा कम देखिएको छ । त्यसभन्दा बाहेकका उद्योगको २० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चलेको दाबी गरे पनि त्यससम्बन्धी विवरणबिनै घोषणा भएका हुन् । नेपाल बोर्डस लिमिटेड, विराट लेदर, विराट सुज, बासुलिङ सुगर मिल, श्रीअन्तु इन्डस्टि्रज, गैंडा वाइल्ड लाइफ, फूलबारी रिसोर्ट र डल्पिmन म्यानर उद्योगको उत्पादन क्षमता विवरणबिना रुग्ण घोषणा भएको हो । तीमध्ये ६ उद्योग बन्द अवस्थामा छन् । तर प्राविधिक समितिको प्रतिवेदनअनुसार कानुनले सञ्चालनमै रहेका उद्योगलाई मात्रै रुग्ण घोषणा गर्ने परिकल्पना गरेको उल्लेख गरेको छ । 'लगातार ५ वर्षदेखि घाटामा सञ्चालनमा भई... भन्ने वाक्यांश उल्लेख भएको देखिँदा उद्योग सञ्चालनमै हुनुपर्ने परिकल्पना गरेको देखिन्छ,' समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । समितिले उद्योग निरन्तर सञ्चालनमा हुनुपर्ने विषय आत्मसात गरे पनि ६ वटा बन्द भएका उद्योगलाई मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरी रुग्ण घोषणा गराएको हो । घोषणा भएको नेपाल बोर्डस ०६९ जेठमा बन्द भएको हो । विराट लेदर र विराट सु ०६४ मा, बासुलिङ ०६१ मा बन्द भएको हो । गैंडा वाइल्ड लाइफ पनि बन्द छ । कानुनमा उल्लेख भएको लगातार ५ वर्ष घाटा भएको हुनुपर्ने मापदण्डलाई समितिले बन्द हुनुपूर्वका वर्षहरूलाई आधार मानी सिफारिस गरेको हो । प्रतिवेदनमा लगातार पाँच वर्षदेखि घाटा गएको विवरण रकमसहित उल्लेख गरिएको छ । घोषणा र सुविधाका लागि कानुनमा पार्यप्त व्यवस्था नभइरहेका बेला भएका मापदण्डसमेत उल्लंघन गरिएको प्रतिवेदनको विवरण पुष्टि गर्छ । मन्त्रालयले मापदण्ड पूरा नभएका सोही प्रकृतिका अझै केही उद्योग मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरिरहेको छ । त्यसका लागि २७ वटा उद्योगको सूचीमाथि मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको स्रोतका दाबी छ । घोषणा र घोषणापछिको सुविधाका लागि पर्याप्त कानुनी व्यवस्था नभएकै कारण लामो समयदेखि ती उद्योगको प्रस्ताव यसअघिका सरकारका पालामा मन्त्रिपरिषद्मा थन्किएर बसेको थियो । 'कानुन पनि अस्पष्ट र गैरदलीय सरकार भएकाले हाम्रो पालामा घोषणा गर्न नसकिएको हो,' पूर्व अर्थ, उद्योग तथा वाणिज्यमन्त्री शंकर कोइरालाले भने, 'सामान्य सञ्चालनमै रहेका उद्योगलाई मात्र घोषणा गर्ने दायरा बनाएको थियौं । तर निर्वाचित सरकार आइसकेकाले हाम्रो समय नभएर गर्नर् सकिएन ।' औद्योगिक विकासका लागि रुग्ण घोषणा गरिनु सकारात्मक भए पनि कानुनी दायरामा मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने कोइरालाले बताए । 'त्यसका लागि मन्त्रालयमा प्राविधिक समिति र कार्यान्वयन समिति गठन भएको छ,' उनले भने, 'कानुनी र अन्य प्राविधिक कुरा अध्ययन गरेर मात्रै उसले अघि बढाउनुपथ्र्यो ।' कोइराला मन्त्री हुँदा दुई पटक मन्त्रिपरिषद्मा गएको प्रस्ताव अडकएको थियो । कानुनभित्र रहेर मात्रै घोषणा र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । घोषणा भइसकेका त्यस्ता उद्योगलाई ऐनले उद्योग विस्तार तथा विविधीकरण गर्नका लागि आयात गरिने मेसिनरीमा महसुल, शुल्क तथा कर लाग्ने छैन । त्यसबाहेक राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहदुर क्षेत्रीको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले सिफारिस गरेबमोजिमको सुविधा दिने तयारी छ । क्षेत्री प्रतिवेदनले बैंक तथा वित्तीय सुविधाअन्तर्गत सम्बन्धित वित्तीय संस्थाले कर्जाको भुक्तानी अवधि बढाइदिने, ब्याज, पेनाल ब्याज, पुँजीकृत र शुल्क छुट दिनुपर्ने हुन्छ । बैंकले सुरक्षणका रूपमा लिएका सम्पत्ति बेचबिखन गरी साँवा कर्जा घटाई पुनःस्थापितको व्यवस्था गर्ने, पुनः सञ्चालनमा आउनेलाई ३ महिनादेखि १ वर्षसम्म परीक्षण अवधि दिनेलगायत प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ । प्राविधिक समतिको प्रतिवेदनले कालो सूचीबाट हटाइदिनुपर्ने व्यवस्थासहितको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । तर प्रस्तावअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगरेको मन्त्रालयकी प्रवक्ता यमकुमारी खतिवडाले बताइन् । 'विद्यमान ऐन/कानुनअनुसार मात्रै सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ,' उनले भनिन्, '२० हुनुपर्नेमा १९ वा २१ उत्पादन क्षमता कसैको हुन सक्छ । तर सबैको हेरेर मात्रै प्रस्ताव पठाएका हौं ।'

सबै सरकारी संस्थान निजीकरण गर्न माग

काठमाडौं, २० जेठ- अर्थमन्त्री रामशरण महतले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका कार्यक्रम लागू गर्ने घोषणा गरिरहेका बेला निजी क्षेत्रले अति आवश्यकबाहेकका सबै सरकारी संस्थान निजीकरण गर्न माग गरेको छ । सरकारी संस्थानमा देखिएका बेथिति नियन्त्रण गर्न र निजी क्षेत्रसँगको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न महासंघले निजीकरणको विकल्प अघि सारेको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजीकरणलाई प्राथमिकता दिन उसले अर्थमन्त्री महतलाई आग्रह गरेको हो । सरकारी संस्थानमध्ये व्यवसायमा एकाधिकार प्राप्त नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल आयल निगम सधैं घाटामा छन् । प्राधिकरणले आवश्यक विद्युत्समेत दिन सकेको छैन भने निगम पेट्रोलियम पदार्थ सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्न असफल भइरहेको छ । प्रतिस्पर्धी नेपाल वायुसेवा निगमले सरकारी साधन–स्रोतको प्रचुर उपयोग गरिरहे पनि निजी क्षेत्रका एयरलाइन्सहरू कुनै सुविधाबिनै ऊसँग प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य छन् । गत आवको तथ्यांकअनुसार सरकारी स्वामित्वमा रहेका ३७ मध्ये २२ संस्थान घाटामा छन् । यी संस्थान राज्यलाई आर्थिक बोझ बनिरहेको, यिनको साधन–स्रोत खेर गइरहेको तथा प्रतिस्पर्धात्मक आर्थिक व्यवस्थाअनुकूल नरहेको भन्दै निजी क्षेत्रले निजीकरणको माग गरेको हो । अर्थमन्त्री महत राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र अर्थमन्त्री हुँदा सुरु गरिएको सरकारी संस्थान निजीकरण प्रक्रिया हाल अवरुद्ध छ । महासंघले बजेटमा उत्पादनशील उद्योगका लागि पुँजीगत अनुदान, निश्चित दिनभित्र वातावरणीय परीक्षण, सार्वजनिक संस्थामा स्वदेशी वस्तु अनिवार्य खरिदजस्ता व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । श्रम समस्या सम्बोधन गर्न ‘एक प्रतिष्ठान, एक युनियन’को व्यवस्था पूर्ण पालना हुनुपर्ने, बन्द–हड्ताल, राजनीतिक अभियान आदिका कारण हुने नोक्सानीको क्षतिपूर्ति भराइपाउने व्यवस्था बजेटबाटै हुनुपर्ने माग पनि उसका छन् । त्यस्तै, उच्चस्तरीय रुग्ण उद्योग पुनःस्थापना समितिको प्रतिवेदन प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि उसले माग गरेको छ । विगतमा समयमै बजेट आउन नसक्दा मुलुकको अर्थतन्त्र नै तहसनहस बनेको उल्लेख गर्दै महासंघले बजेट प्रत्येक वर्षको निश्चित दिनमा आउने कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । राजस्वनीतिको तर्जुमा पुनरावलोकन र कर प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने निकायविरुद्ध गुनासो सुन्ने अधिकारसहितको केन्द्रीय राजस्व बोर्ड गठन गर्न पनि उसले माग गरेकोे छ । निजी क्षेत्रले अर्थमन्त्री महतलाई दिएको सुझावमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२, आयकर ऐन २०५८ तथा भन्सार ऐन २०५४ मा पूनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ऊर्जा, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन खानीजन्य उद्योग, उत्पादनमूलक तथा निर्यात प्रवद्र्धनसम्बन्धी विशेष कार्यक्रम ल्याउन पनि सुझाइएको छ । छलफलमा मन्त्री महतले ठूला आयोजनालाई बजेट अभाव हुन नदिने भन्दै सरकार बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा जुटेको जानकारी दिए । “देशमा सञ्चालित ठूला आयोजनालाई बजेट अभाव हुन नदिने ग्यारेन्टी सरकारले गर्छ,” उनले भने, “प्रतिफल दिने योजनालाई बढी प्राथमिकता दिइनेछ ।” देशमा जारी लोडसेडिङ अन्त्यका लागि ऊर्जामा बढी लगानी गर्ने योजनामा सरकार रहेको उनले बताए । निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको भ्याटमा बहुप्रणालीसम्बन्धी व्यवस्था भने ल्याउन नसकिने उनको स्पष्टोक्ति थियो । “बहुप्रणालीमा जाँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ, निजी क्षेत्रले उठाएको यो मागबारे सरकारले सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था छैन,” उनले भने । निजी क्षेत्रले उठाएका माग र सरकारका योजना मेल खाएको बताउँदै उनले यसलाई कार्यान्वयन गर्न दुबै पक्षको संयुक्त पहल हुनुपर्ने बताए । “निजी क्षेत्र लगानी बढाउनेमात्र नभई प्रतिफल निकाल्नेतर्फ पनि केन्द्रित हुनु जरुरी छ,” महतले भने, “तपाईंहरू बढी प्रतिस्पर्धी बनेर अघि बढ्नु आवश्यक छ ।” छलफलमा महासंघ अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले देशबाट ३ वर्षभित्र लोडसेडिङ हटाउने निजी क्षेत्रको योजनामा सरकारले साथ दिनुपर्ने बताए । “हामीसँग देशलाई ३ वर्षभित्र लोडसेडिङमुक्त बनाउने योजना छ,” उनले भने, “त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले पर्याप्त बजेट छुट्ट्याउनुप¥यो ।” सन् २०२२ सम्म अतिकमविकासित मुलुकबाट विकासोन्मुखमा लैजान खर्बौं लगानी आवश्यक रहेको पाण्डेको भनाइ थियो । “नेपाललाई विकासोन्मुख देशको हैसियतमा पु¥याउन १ सय ६० देखि २ सय अर्बसम्म लगानी आवश्यक छ,” उनले भने, “निजी क्षेत्रको योजनालाई सफल बनाउन सरकार सहकार्यका लागि तत्पर हुनुपर्छ ।” ‘रजिस्ट्रेसन दस्तुर घटाऊ’ काठमाडौं, २० जेठ (कास) ः गैरराजस्व सुधार कार्यदलले जग्गा पास गर्न रजिस्ट्रेसन दस्तुर घटाउन सिफारिस गरेको छ । हालको रजिस्ट्रेसन दस्तुर बढी भएकाले अधिकांश जग्गा यथार्थ मूल्यमा कारोबार हुन नसकेको भन्दै कार्यदलले यस्तो सुझाएको हो । हाल सरकारले जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारी मूल्यको २ प्रतिशत, सहरोन्मुख क्षेत्रमा ३ र सहरी क्षेत्रमा ४ प्रतिशत दस्तुर लिने गर्छ । तर, बजारमा कारोबार हुने मूल्य भने सरकारी मूल्यभन्दा निकै बढी छ । आयकर ऐन ०५८ ले ‘प्राकृतिक व्यक्तिले ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यमा जग्गा बिक्री गर्दा तोकिएबमोजिम पुँजीगत लाभकर लाग्ने’ व्यवस्था गरेको छ । ३० लाखको सीमाका कारण कारोबार रकम लुकाउने, जग्गा खण्डीकरण गरी सीमाभन्दा कम मूल्यमा बिक्री गर्ने प्रवृत्ति बढेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनमा हालको व्यवस्थाले ठूलो परिमाणमा राजस्व चुहावट हुने गरेको भन्दै कारोबार सीमा निर्धारणमा पुनर्विचार गर्न सुझाइएको छ । कारोबार सीमा र रजिस्ट्रेसन दस्तुर बढी हुँदा घरजग्गाधनीले बढी मूल्यमा खरिद–बिक्री गरे पनि सरकारी संयन्त्रमा भने कममात्रै मूल्य देखाउने गरेका छन् । त्रुटिपूर्ण सरकारी मूल्यांकनका कारण सरकारलाई विभिन्न क्षेत्रमा मुआब्जा समस्या बढ्दै गएको छ । जग्गाधनीले बजार मूल्यभन्दा बढी दरमा मुआब्जा माग्ने र सरकारले बजारमूल्यभन्दा कम दरमात्र तय गर्ने हुँदा समस्या छ । मुआब्जा विवादले सिक्टा सिँचाइ आयोजना, खिम्ती–ढल्केवार प्रसारणलाइन, थानकोटदेखि हरिसिद्धि हुँदै भक्तपुर र हेटौंडा–कुलेखानी–स्युचाटार प्रसारणलाइनको निर्माण प्रभावित भएका छन् । जग्गाको न्यूनतम मूल्य कायम गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित मूल्यांकन समिति प्रभावकारी नभएको भन्दै कार्यदलले विकल्प खोज्न भनेको छ । मूल्यांकन समितिले जग्गाको स्थान, उपयोगिता र आर्थिक मूल्यको वस्तुगत विश्लेषण नगरी स्वविवेकीय आधारमा सालिन्दा सामान्य रूपमा मूल्यवृद्धि गर्ने पद्धति र प्रक्रिया प्रभावकारी नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मूल्यांकन समितिलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै निकाय वा आयोग गठनमा पनि जोड दिइएको छ । प्रतिवेदनमा सरकारी जग्गाको अद्यावधिक लगत तयार गर्न जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने सुझाइएको छ । वर्गीकरणपछि सार्वजनिक हितका लागि उपयोग गर्न, पारदर्शी र व्यवस्थित कायविधि बनाई व्यावसायिक उपयोगिता भएका जग्गालाई लामो अवधिका लागि करार वा पटा (लिज)मा लगाउन भनिएको छ ।

थप ३ संस्थानका कर्मचारीलाई अवकाश

काठमाडौं, २७ जेठ-सरकारले नेपाल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी (एनसीसीएन), नेपाल औषधि लिमिटेड र नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सलट्यान्सी सेवाकेन्द्रका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने भएको छ । यसअघि जनकपुर चुरोट कारखानाका कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाइसकेका छन् । अर्कातिर, नेपाल खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड कि मर्ज हुनेछन्, नभए २ मध्ये एउटा खारेज हुनेछन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कर्मचारीलाई बिदाइ गर्न लागिएको हो । अर्थसचिव युवराज भुसालले यसको पुष्टि गरे । नेसनल र खाद्य संस्थानमध्ये एकलाई बिदा गर्ने वा मर्ज गर्ने भन्नेमा छलफल सुरु भएको जानकारी पनि उनले दिए । “सरकार चल्न सक्ने र प्रतिफल दिन सक्ने संस्थानलाई आफंैले चलाउने रणनीतिमा छ,” उनले भने, “चलाउन नसक्ने संस्थानलाई भने निजीकरण गरिनेछ । निजीकरणको मोडलबारे अध्ययन चलिरहेको छ ।” चल्नै नसक्ने गरी बन्द अवस्थामा रहेका संस्थानमा बिनाकाम कर्मचारी राखिरहनुको अर्थ नभएको भन्दै उनले कर्मचारीलाई आवश्यक सुविधा दिएर स–सम्मान बिदा गर्न लागिएको बताए । कतिपय संस्थान सञ्चालन गर्न वर्तमान कर्मचारी संरचनाले अप्ठ्यारो पारेपछि उनीहरूलाई बिदाइ गरेर नयाँ तरिकाबाट सञ्चालन गर्ने तयारीमा सरकार छ । जनकपुर चुरोटका कर्मचारीलाई यसअघि नै बिदाइ गर्न ३ अर्ब रुपैयाँ दिइसके पनि अझै नपुगेर अर्थ मन्त्रालयमा थप रकम माग भइरहेको छ । नेपाल औषधिलाई नयाँ संरचनाबाट सञ्चालन गर्ने विषयमा सरकारले अध्ययन गरिरहेको छ । तर, नेपाल औषधिको हकमा भने कर्मचारीलाई बिदाइ गर्ने पद्धतिबारे अर्थ र उद्योग मन्त्रालयबीच विवाद छ । अर्थले अनिवार्य अवकाशमा जोड दिइरहेको छ भने उद्योग स्वेच्छिक अवकाशका पक्षमा छ । नेपाल औषधिका साढे २ सय कर्मचारीलाई बिदाइ गर्दा राज्यलाई करिब १ अर्ब रुपैयाँ भार थपिनेछ । एनसीसीएनका ३२ कर्मचारीका लागि ४ करोड रुपैयाँ लाग्नेछ । एनसीसीएनमा कार्यरत कर्मचारी सबै दैनिक ज्यालादारी भए पनि त्यहाँको सञ्चालक समितिले विभिन्न सुविधा दिएर बिदाइ गर्ने निर्णय गरेकाले अर्थले आवश्यक रकम दिएको छैन । “अरु केही सार्वजनिक संस्थान जति गर्दा पनि नचल्ने खालका छन्, उनीहरूलाई ‘पेअफ’ गरेर बन्द गर्ने रणनीतिमा छौं,” सचिव भुसालले भने, “चल्ने हदसम्मका संस्थानलाई वैकल्पिक माध्यमबाट कसरी चलाउन सक्छौं, छलफल गरी टुंगोमा पु¥याउँछौं ।” सरकारी स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरू केहीबाहेक अधिकांश सरकारका लागि बोझ बन्दै गएका छन् । सरकारी स्वामित्वका ३७ मध्ये २२ संस्थान प्रत्यक्ष नोक्सानीमा छन् । सबै संस्थानमा करिब ३० हजार कर्मचारी रहेको अनुमान छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेसनल टे«डिङमा साढे ३ सय, खाद्य संस्थानमा ५ सय कर्मचारी कार्यरत छन् । तर, नेपाल इन्जिनियरिङका बारेमा भने सरकार पनि बेखबर छ । अर्थका उपसचिव बासुदेव शर्माका अनुसार नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सलट्यान्सी छ÷छैन भन्नेमै अन्योल छ । “सरकारले पठाएको चिठीसमेत बुझेको पाइएन,” उनले भने, “यसले संस्थान नै छ कि छैन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।” यस्तै अवस्था रहे आगामी दिनमा हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट कारखाना पनि चल्न नसक्ने शर्माको भनाइ छ । “संस्थानहरू अर्थमा कर्मचारीको तलब–भत्ताजस्ता सेवा–सुविधा माग्न आउँछन् तर व्यावसायिक योजना कसैले ल्याउँदैनन्,” उनले भने, “टे«ड युनियन समस्याले अधिकांश संस्थान चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्, यसबारे कसैले सोच्दै सोच्दैन ।” आव ०६८÷६९ मा सरकारले संस्थानमा गरेको लगानीको ६.११ प्रतिशतमात्रै प्रतिफल प्राप्त गरेको छ । यिनमा कार्यरत कर्मचारीहरू सेवानिवृत्त हुँदा उपदान, निवृत्तिभरण, औषधि उपचार, बिमा, बिदाको रकमजस्ता विभिन्न शीर्षकमा दिइने सुविधाका कारण संस्थानको कर्मचारी अवकाश दायित्व बर्सेनि बढ्दै गइरहेको छ । यस्तो दायित्व ०६७÷६८ को तुलनामा ०६८÷६९ मा करिब २६ प्रतिशतले बढेर २१ अर्ब २० करोड २१ लाख पुगेको थियो । पछिल्ला २ वर्षमा मात्रै राज्यकोषमा थप ८ अर्ब भार थपिएको अनुमान छ । संस्थानमा देखिएका बेथिति नियन्त्रण गर्न र निजी क्षेत्रसँगको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न निजीकरणको माग उठ्दै आएको छ । सम्बन्धित उद्योग चलाउने वा बन्द गर्ने भन्नेमै अर्थ र उद्योग मन्त्रालयबीच पटक–पटक विवादसमेत देखिने गरेको छ ।

सेज सञ्चालनको बाटो खुल्यो

काठमाडौं विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालनको लागि बाटो खुलेको छ। ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समिति सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ु मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएसँगै अब सेज सञ्चालनको बाटो खुलेको हो। मन्त्रिपरिषद्को हालैको बैठकले उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेको उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता यामकुमारी खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। यससँगै अब सेज सञ्चालन तथा निर्माण कार्यले तीव्रता लिने उहाँले बताउनुभयो।२०६९ माघमा सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) गठन आदेश जारी गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गठन आदेश जारी गरी सेज सञ्चालन समिति गठनसमेत गरेको थियो। तर, कार्यविधि बन्न नसक्दा निर्माण सम्पन्न भइसकेको सेज समेत सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन। अब भैरहवामा निर्माण सम्पन्न भइसकेको सेज यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याइने उहाँले बताउनुभयो। कार्यविधिमा खासगरी सेज सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि विभिन्न किसिमका मापदण्ड तथा व्यवस्था उल्लेख छ। कार्यविधिले सेजमा उद्योगको स्थापना, भाडाको समयावधि, भाडादर, उद्योग सञ्चालनका मापदण्ड, अधिकार तथा कर्तव्यलगायत विषयको मार्गनिर्देश गरेको छ। त्यस्तै उद्योगले पाउने सुविधा, स्थापना तथा खारेजीको प्रक्रियालगायत विषयलाई पनि कार्यविधिले निर्दिष्ट गरेको छ। नियमनका लागि कार्यविधि बनेपछि अब सेज सञ्चालनका लागि सबैमार्ग खुलेको छ। सरकारले रूपन्देहीको बगाहमा बनेको सेजको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। अब उक्त आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिने जानकारी दिइएको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत भैरहवाको सेज यसै आवमा सञ्चालन गर्ने योजना उल्लेख छ। ‘भैरहवाको सेज निर्माण भइसक्दा पनि कार्यविधि नबन्दा सञ्चालन गर्न सकेका थिएनौुं उहाँले भन्नुभयो– ‘अब यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याइने छ।ु सिमरामा पनि सेज निर्माण भइरहेको छ। त्यस्तै, सरकारले पाँचखाल, कपिलवस्तु, जुम्ला र धादिङमा सेज स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ। त्यस्तै, धनुषा, सिराह, गोरखा र रौतहटमा पनि सेज निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। सम्भाव्यता अध्ययन सकिएका क्षेत्रमा वातवरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) गरी पूर्वाधार विकासको काम अघि बढाइने जनाइएको छ।

औद्योगिक क्षेत्रको क्षमता बढ्नै सकेन

अर्थतन्त्रमा तेस्रो स्थान ओगेटको औद्योगिक क्षेत्रको क्षमतामा ३ वर्षयता सुधार हुन सकेको छैन । एउटै खाले समस्याका कारण यस क्षेत्रले क्षमताको आधा मात्रै उपयोग गर्न सकेको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मुलुकको आर्थिक विवरणअनुसार अस्थिर राजनीतिक अवस्था, ऊर्जा संकट र असन्तुलित श्रम सम्बन्धका कारण उद्योगको क्षमतामा वृद्धि हुन नसकेको हो । अध्ययनअनुसार आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा नेपालका उद्योगहरूको औसत क्षमता ५४ प्रतिशत मात्रै थियो । त्यसपछिको वर्षमा ४ प्रतिशत बिन्दुले उद्योगको क्षमतामा वृद्धि भई ५८ प्रतिशत पुगेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 'समीक्षा वर्षमा सर्वेक्षणमा समेटिएका अध्ययन क्षेत्रका उद्योगहरूकोे औसत क्षमता उपयोग ५७ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ,' राष्ट्र बैंकले केही अघि सार्वजनिक गरेको ०६९/७० को आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ । उक्त आधारमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा उद्योगको क्षमता फेरि शून्य दशमलव २ प्रतिशत बिन्दुले घटेको हो । तीन आर्थिक वर्षको तथ्यांकबीच तुलना गर्दा औद्योगिक क्षेत्रको क्षमता बढ्न नसकेको पुष्टि हुन्छ । उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न नसक्दा विश्व बजारमा आफ्नो उत्पादनमा प्रतिस्पर्धी क्षमता घटेको छ । 'प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउने हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनको माग अभिवृद्धि गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ,' ०६७/६८ को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 'अर्कोतर्फ देशमा रोजगारीको अभाव भई ठूलो संख्यामा युवा जनशक्ति बिदेसिने गरेको छ,' प्रतिवेदनको दाबी छ । दैनिक करिब १२ सय युवा कामका लागि बिदेसिन्छन् । २०६२/६३ यता मात्रै करिब २५ युवा बिदेसिएका छन् । 'उद्योग क्षेत्र दक्ष जनशक्तिको अभाव खेपिरहेको छ । यसर्थ कामको खोजीमा बिदेसिने युवा पिँढीलाई यस क्षेत्रमा आकषिर्त गरी दक्ष कामदारको अभाव पूर्ति गर्नु आवश्यक छ,' प्रतिवेदनले सरोकारवाला निकायलाई सुझावसमेत पेस गरेको छ । उद्योग क्षमता बढ्न नसक्नुको कारण भने राष्ट्र बैंकले लगातार तीन वटा समस्या प्रमुख मानेको छ । जुन वषौर्ंदेखि यथावत देखिन्छ । अस्थिर राजनीतिक अवस्थाका कारण उत्पन्न कमजोर शान्ति सुरक्षा, ऊर्जा संकटले कम सयम उद्योग सञ्चालन र असन्तुलित श्रम सम्बन्धलाई राष्ट्र बैंकले प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याएको हो । 'लम्बिँदो संक्रमणकालीन अवस्थाका कारण उत्पन्न कमजोर शान्ति सुरक्षा एवं समयसमयमा हुनेे बन्द हडतालको अन्त्य सुरक्षा सुदृढ गर्ने तथा श्रम सम्बन्धलाई थप सुमधुर बनाउनुपर्ने देखिन्छ,' गत आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनमा सुझावसहित उल्लेख गरिएको छ । नीतिगत व्यवस्थामा रहेका कमजोरीहरू सुधार नहुनु पनि उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्न नसक्नुको अर्को कारण प्रतिवेदनले मानेको छ । 'उद्योग क्षेत्रको विकासमा दीर्घकालीन सोचका साथ अघि बढ्ने एवं लगान्ाीमैत्री वातावरण सृजना गर्दै स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी आकषिर्त गर्ने चुनौती रहेको छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ । आर्थिक क्षेत्र सम्बद्ध करिब दर्जन विधेयक संसदमा थन्किएका छन् । संविधान निर्माणमा अल्भिmएका दलहरूले यसतर्फ ध्यान दिन सकेका छैनन् । प्रतिवेदनले उद्योग क्षेत्रमा ऊर्जा संकटको दीर्घकालीन समाधान खोज्न निमाणर्ाधीन जलविद्युत् परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्नुपर्नेतर्फ जोड दिएको छ । पूर्ण क्षमतामा चल्ने वातावरण सृजना र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई ऊर्जा संकटले नै अवरोध गरेको जनाउँदै विद्युत्मा दीर्घकालीन व्यवस्थापनको उपाय खोज्नु पर्ने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष हो । अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुर्‍याल भने उद्याेगको क्षमता वृद्धि नहुनुमा अन्य कारणहरू पनि मान्छन् । प्याकुरेलका अनुसार आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा डलरको भाउ बढेपछि उत्पादन लागत बढेर कम क्षमतामा उद्योग चलेका हुन् । 'नेपालमा १ सय ६० भन्दा बढी कच्चा पदार्थ आयात गरिन्छ । अघिकांश डलरमा खरिद गर्नुपर्छ,' प्याकुरेल भन्छन्, 'बढी मूल्यमा खरिद गर्नुभन्दा कम क्षमतामा उद्योग चलाउनु बेस ठानेर क्षमता बढ्न नसकेको हो ।' भइरहेका उद्योगको क्षमतामा वृद्धि हुन नसकेकाले स्वदेशका उद्योगीहरू पर्ख र हेरको स्थिति रहेको तथ्य प्रतिवदनले सार्वजनिक गरेको छ । 'यस्तो प्रकारको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी -एफडीआई) आकषिर्त गर्ने कार्यसमेत चुनौतीपूर्ण देखिन्छ,' अघिल्लो वर्षको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अस्थिर राजनीतिक अवस्था, श्रम सम्बन्ध र ऊर्जा संकटलाई प्रमुख समस्या मानेको राष्ट्र बैंकले कर प्रणालीका कारण पनि उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेको जनाएको छ । 'पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेका कारण बढ्दो लागत एवं कम गुणस्तरका कारण स्थानीय उत्पादनले सस्तो मूल्यमा प्राप्त हुने चिनियाँ र भारतीय सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको उद्योगी व्यापारीहरूको गुनासो छ,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्वदेशी उत्पादन कम हुनु र रेमिट्यान्सले उपभोग बढाइदिँदा व्यापार घाटा निरन्तर बढिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ५ महिनामै उक्त घाटा २ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षभरिको घाटा ४ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ थियो । आयातलाई सरकारले नै प्रोत्साहन दिएर पनि समस्या थपिएको प्याकुर्‍यालको दाबी छ । 'राजस्व बढ्यो भने सबैथोक हुन्छ भनेर सरकारले आयात प्रतिस्थापनको विकल्प अपनाउनतिर लागेन,' उनले थपे, 'डलरको भाउ पनि बढ्ने, राजस्व पनि बढ्ने भएपछि कच्चा पदार्थ ल्याउन लगानीकर्तालाई समस्या भई उद्योगको पूर्ण क्षमता उपयोग हुन सकेन ।' त्यस्तै ऊर्जाको समस्य र सरकारले श्रम ऐन कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न नसक्नु पनि उद्योगको क्षमतालाई अवरोध ठान्छन प्याकुरेल । भन्छन्, 'यसले यहाँको पुँजी पलायन भइरहेको छ । बढी सामान प्रयोग गरेपछि नेपाली मुद्रा बिदेसियो । लगानीकर्ताहरू पनि अकषिर्त भएनन् ।'

अर्ब लगानीका ९६ उद्योगमध्ये १६ मात्र सञ्चालनमा

१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानीसहित उद्योग विभागमा दर्ता भएका उद्योगको संख्या करिब सयको हाराहारीमा भए पनि सञ्चालनमा भने १६ वटा मात्र रहेका छन् । उद्योग विभागका अनुसार विभागमा दर्ता भएका १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका उद्योग ९६ वटा छन् । तर तीमध्ये १६ वटा मात्र सञ्चालनमा रहेको तथ्यांक विभागले हालै उद्योग मन्त्रालयमा पठाएको छ । विभागले प्रधानमन्त्री उद्यम पुरस्कार प्रयोजनका लागि यो तथ्यांक मन्त्रालयमा पठाएको हो । यो तथ्यांकभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्था समेटिएका छैनन् । साथै २०४९ सालदेखि अगाडि स्थापना भएका उद्योगसमेत यसमा समावेश छैनन् । उद्योग विभागमा दर्ता नभएका तर अर्बभन्दा बढी लगानी गरेका उद्योगसँग सम्मानका लागि सूचित गर्न सूचना निकाल्ने तयारी पनि विभागको छ । विभागले यो तथ्यांक पठाए पनि यसबारे अझै विश्वस्त हुन सकेको छैन । 'यो अन्तिम तथ्यांक भने हैन,' मन्त्रालयको औद्योगिक प्रवर्द्धन महाशाखाका उपसचिव विष्णु ढकालले भने, 'केही तलमाथि हुन सक्छ, पुरस्कारलाई अन्तिम रूप दिनका लागि मन्त्रालयले छुट्टै अध्ययन गर्न बाँकी नै छ ।' ढकालका अनुसार लगानीको प्रतिबद्धता देखाई सञ्चालनमा आउने उद्योगमा बढी मात्रामा जलविद्युत् छन् । मेडिकल, कागज तथा सञ्चार उद्योग, होटल, सिमेन्ट, चिनी र शिक्षासँग सम्बन्धित उद्योग पनि १६ वटैभित्र पर्छन् । यता अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरी सञ्चालनमा रहे नरहेकाबारे अध्ययनमा संलग्न विभागका महानिर्देशक ध्रुवलाल राजवंशी भने सञ्चालनमा रहेको उद्योगको तथ्यांक बढ्न सक्ने अनुमान गर्छन् । 'ठूलो रकम लगानी गर्ने उद्योग एक-दुई वर्षमै सञ्चालनमा आउन सक्दैनन्,' उनले भने, 'त्यसैले ९६ मध्ये १६ वटा मात्रै सञ्चालनमा छन् । अरू छैनन् भन्न मिल्दैन ।' राजवंशीले पछिल्लो समयमा अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता देखाई सञ्चालनको प्रक्रियामा रहेकाले थपिने अनुमान गरेका हुन् । 'जलविद्युत्जस्ता उद्योग सञ्चालन गर्न कयौं वर्ष लाग्छ,' उनले भने, 'ठूलो लगानी पनि जलविद्युत्मै छ ।' दर्ता भएका झन्डै ८४ प्रतिशत उद्योग नचल्नुमा औद्योगिक वातावरण नरहेको व्यवसायी बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार राजनीतिक अस्थिरता, लोडसेडिङ, बन्द हडतालजस्ता समस्या बढी भोग्नुपरेको छ । दैनिक १२ घन्टा लोडसेडिङ भइरहेको छ । उद्योगलाई महँगोमा भए पनि बिजुली निरन्तर दिने भनिए पनि कार्यान्वयन भइसकेको छैन । केही अघि विश्व बैंकले गरेको अध्ययनले औद्योगिक विस्तार नहुनुमा २९ प्रतिशत कारण विद्युत् अभाव देखिएको थियो । सोही अध्ययनले ६२ प्रतिशत व्यवधान राजनीतिक अस्थिरताको थियो । स्थायी सरकार नहुँदा नीतिगत स्थायित्वसमेत नहुने हुँदा व्यवसायी लगानी गर्न हिच्किचाइरहेका छन् । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन पछि अल्पकालमा सेयर बजारमा उत्साह देखिए पनि औद्योगिक लगानी विस्तार हुन सकेको छैन । निजी क्ष्ाेत्रबाट रकमको माग नहुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा करिब ४० अर्ब रुपैयाँ यत्तिकै थन्किएको छ । बढदो तरलताले ब्याजदर घटे पनि लगानी कर्ता अनिच्छुक देखिनु गैरआर्थिक कारणले उद्योगिक विस्तार हुन नसकेको पनि देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले गत वर्ष देशका ४७ जिल्लामा गरेको अध्ययनले पनि चलेका उद्योग पनि आधा क्षमतामा मात्रै सञ्चालित छन् । अध्ययनले ५७ प्रतिशत क्षमतामा मात्रै उद्योग चलेका छन् । चलेका उद्योग पनि पूर्ण क्ष्ामतामा नचलेकाले नयाँ लगानी आउने सम्भावना रोकिएको हुन्छ । गत वर्षकै तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार १ दशमलव ८५ प्रतिशत मात्रै रह्यो । ठूला उद्योगी पुरस्कृत गरिने सरकारले लगानी प्रोत्साहनका लागि चालू आर्थिक वर्षबाट ठूला उद्योगीलाई पुरस्कृत गर्ने घोषणा गरेको छ । 'सम्मान कार्यक्रम सकेसम्म फागुन मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने प्रयास छ,' ढकालले भने, 'नभए आर्थिक वर्षभित्रै अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्ने लगानीकर्ता -व्यक्ति/उद्यमी) लाई सम्मान गरिसक्ने कार्यक्रम छ ।' त्यसका लागि सरकारले साढे ७ लाख रुपैयाँँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

कानुन नबनाई रुग्ण उद्योगलाई सहुलियत

काठमाडौ, जेष्ठ २५ - प्रस्ट कानुनी आधार नभएकाले ऐनमा व्यवस्था गरेर मात्रै काम अगाडि बढाउने भनी पूर्ववर्ती सरकारले रोकेको प्रस्तावलाई जननिर्वाचित सरकारले भने मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको छ । संसद् बनिसकेको अवस्थामा प्रस्ट कानुनी व्यवस्था नअपनाई सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट १० उद्योगलाई रुग्ण घोषणा गरेर राजपत्रमा सूचना निकाल्ने तयारी गरेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन र अन्य कानुनमा रुग्ण उद्योगलाई दिइने सुविधाका विषय खासै उल्लेख नभइरहेका वेला सरकारले एक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषय कार्यान्वयन गर्ने तयारीका साथ यी उद्योगलाई रुग्ण घोषणा गरेको हो । उद्योग मन्त्रालयले पेस गरेका १० उद्योगलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले केही समयअघि रुग्ण घोषणाको निर्णय गरेको हो । घोषणापछिको सुविधाका लागि पर्याप्त कानुनी व्यवस्था नभएकै कारण लामो समयदेखि ती उद्योगको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा थन्किएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले घोषणा गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसका लागि थप प्रक्रिया उद्योग मन्त्रालयले अघि बढाउने भएको छ । मन्त्रालयकी प्रवक्ता यमकुमारी खतिवडाका अनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नका लागि कानुन मन्त्रालयसँग सहमति लिने काम भइरहेको छ । 'ती उद्योगले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएपछि सुविधा पाउने हुन्,' उनले भनिन् । खतिवडाका अनुसार नेपाल बोर्डस, विराट लेदर, विराट सुज, बासुलिङ सुगर मिल, सुमी फर्मास्युटिकल, फ्लुअर हिमालयन, श्रीअन्तु टी, गैंडा वाइल्ड लाइफ, फूलबारी रिसोर्ट र डल्पिmन म्यानर -वाइल्ड लाइफ सफारी रिसोर्ट) लाई सरकारले रुग्ण घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त प्रस्ताव दुई साताअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पास गरेको हो । उद्योगको छाता ऐन औद्योगिक व्यवसाय ऐनले रुग्ण घोषणा भएकालाई एउटा सुविधा मात्र उपलब्ध गराएको छ । रुग्ण भएको कुरा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेका उद्योग विस्तार तथा विविधीकरण गर्नका लागि आयात गरिने मेसिनरीमा महसुल, शुल्क तथा कर लाग्ने छैन । तर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी घोषणा गर्नका लागि उद्योग लगातार ५ वर्षदेखि घाटामा सञ्चालन भई कुल उत्पादन क्षमताको २० प्रतिशत वा सोभन्दा कम उत्पादन गरेको हुनुपर्नेछ । 'घोषणा गरिएमध्येका केही उद्योग उक्त दायराभित्र पर्दैनन्,' मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'त्यस्ता उद्योगका कारण साँच्चै समस्यामा परेका उद्योगलाई मर्का परेको छ ।' बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारका पालामा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीको संयोजकत्वमा रुग्ण उद्योगका लागि एक कार्यदल गठन भएको थियो । रुग्ण उद्याेगसम्बन्धी कानुन व्यवस्थाको बाहिर गई उक्त कार्यदलले वित्तीय र गैरवित्तीय सुविधा भनी विनिन्न सुविधा उपलब्ध गराउने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसारका सुविधा उपलब्ध गराउने गरी सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको हो । 'कानुनमा उल्लेख भएभन्दा बहिर गएर एउटा प्रतिवेदनको कुरा कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन । त्यसका लागि कानुनमै व्यवस्था गर्नुपर्छ,' सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश भरतराज उप्रेतीले भने, 'समस्या परेको क्षेत्रलाई सरकारले सहयोग गर्न खोज्नु सकारात्मक हो । कानुनी आधारबिनै सुविधाको तयारी सत्ता र स्रोतको दुरुपयोग हो ।' उद्योगमन्त्री कर्ण थापाले रुग्ण घोषणाको निर्णय भएका सबै उद्योग कानुनी दायराभित्रै सिफारिस गरिएको बताए । 'केहीलाई कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनको आधारमा बनाइएको छ,' उनले भने, 'तर कानुनी आधारभित्रै रही मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको हो ।' ०४९ सालमा बनेको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा पर्याप्त व्यवस्था नभएको विषयलाई प्रतिस्थापनको तयारीमा रहेको उक्त कानुनमा समायोजन गर्नुको सट्टा हतारमा सुविधा दिन खोजेको देखिन्छ । मन्त्रालयले उक्त ऐन ल्याउनका लागि अन्तिम गृहकार्य गरिरहेको छ । उक्त ऐनको मस्यौदामा पनि रुग्ण उद्योगको मापदण्ड पुरानै ऐनको व्यहोरा समावेश गरेको छ । मस्यौदामा एक आयोग बनाउने उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तावित ऐनले सञ्चालनमा नरहेको, प्रचलित कानुनबमोजिम दामासाहीको कार्यविधिमा गएको, दर्ता खारेज भएको, निजीकरण गरिएका उद्योगलाई रुग्ण घोषणा गर्न नसक्ने उल्लेख गरेको छ । नयाँ कानुनले बन्द भइसकेका उद्योगलाई रुग्णमा नराख्ने तयारी गरिरहे पनि अहिले घोषणाको निर्णय भएका केही उद्योग भने बन्द छन् । प्रस्तावित ऐनमा उल्लेख्य विवरण राखी सुविधाका लागि पर्खनुको सट्टा सरकारले मापदण्डभन्दा बाहिरका उद्योगलाई समेत सरकारले योपटक घोषणाको सूचीमा राखेको छ । थप २७ वटा उद्योगको विषयमा मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ । मापदण्डभित्र परे निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार चिरञ्जीवी नेपालले रुग्णको नाममा निहित स्वार्थ बोकेर आएका उद्योगलाई घोषणा गर्न नमिल्ने बताए । 'बृहत् अध्ययनबिनै जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने निकायले यस्तो निर्णय नगर्नुपर्ने हो,' उनले भने, 'भोलि सोही आधार देखाउँदै अन्य उद्योग आए भने जिम्मेवारी कसले लिने ?' शंकर कोइराला अर्थ तथा उद्योगमन्त्री हुँदा कानुनी आधार नभएको भन्दै उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा रोकिएको थियो । तर अहिलेको सरकारले निर्णय गरेका उद्योगलाई क्षत्री संयोजक रहेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरे बैंक तथा वित्तीय सुविधाअन्तर्गत सम्बन्धित वित्तीय संस्थाले कर्जाको भुक्तानी अवधि बढाइदिने, ब्याज, पेनाल ब्याज, पुँजीकृत र शुल्क छुट दिनुपर्ने हुन्छ । प्रतिवेदनले जनाएअनुसार सरकारले दिने थप निर्देशन कार्यान्वनय गर्नुपर्ने हुन्छ । 'बैंकले सुरक्षणको रूपमा लिएका सम्पत्तिहरू बेचबिखन गरी साँवा कर्जा घटाई पुनस्र्थापित गर्ने व्यवस्था गर्ने,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'पुनः सञ्चालनमा आउनेलाई ३ महिनादेखि १ वर्षसम्म परीक्षण अवधि दिनुपर्ने । परीक्षणपछि मात्र साँवा ब्याज भुक्तानी व्यवस्था गर्ने ।' कार्यदलको प्रतिवेदनले उद्योग रुग्ण हुनुको कारण कमजोर उद्यमशीलता, अपर्याप्त विधि तथा प्रविधि, उच्च लागत दर, गुणस्तरहीन उत्पादन, व्यावसायिक लागत वृद्धि, व्यावसायिक असक्षमता, उत्पादन, वित्तीय, श्रमिक, प्रसासनिक व्यवस्थापनमा कमीलगायत उल्लेख गरेको छ । पूर्वाधारको कमी, ऊर्जा संकट, अपर्याप्त लगानी वातावरण, हडताल, तालाबन्दी, श्रमिक आन्दोलन, राजनीतिक अस्थिरता, व्यवसायीको सुरक्षा, सरकारी निकायले छिटो छरितो सुविधा नदिएकाले उद्योग रुग्ण भएको प्रमुख कारण भनी उल्लेख गरेको कार्यदलले पुनस्र्थापना तथा बहिर्गमनका लागि भने बैकिङ तथा वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयमा जोड गरेको छ ।

Roads to 5 cement factories within 6 weeks

The government is set to complete construction of access roads to five under-construction cement factories at different places in the country within the current fiscal year. Construction of roads, transmission lines and substations to these factories will be finished in the next six weeks as per the policy of constructing industrial infrastructure, according to the Ministry of Industry. Construction of access roads to five factories will be completed on the basis of investment, time period, physical progress and state of the factory to implement the budget declaration of the current fiscal year. Ghorahi, Rolpa, United, Shivam and Nigale cement factories will be removed from the list of assistance from the next fiscal year as all infrastructure facilities will be provided to them within the current fiscal year. Industry Minister Karna Bahadur Thapa stated that cement industry has been prioritized as there is huge potential of cement in Nepal. The then finance minister Shankar Prasad Koirala, who was also the industry minister, had allocated a budget of Rs 1.23 billion for construction of industrial infrastructure and announced construction of infrastructure for the five cement factories within the current fiscal year. The budget, stating that the cement industry could not be promoted despite the budget for fiscal year 2065/66 through the Industrial Infrastructure Development Program pointing at a huge potential of cement production, had announced providing physical infrastructure for cement factories established with private investment. Construction of infrastructure in mines of 16 cement factories has already started in the current fiscal year, according to the ministry. “We have initiated infrastructure development of 16 cement factories as per the multi-year plan. Infrastructure development will be completed in five factories within the current fiscal year while expansion of roads has started in four factories including Maruti Cement in Janakpur, Palpa Cement in Butwal and CG cement in Palpa from this fiscal year,” Spokesperson at the ministry Yam Kumari Khatiwada said. Construction of roads to mines of Dang Cement, Rolpa Cement, Ghorahi Cement, and Sonapur Cement has also started. The ministry revealed that construction of access roads to factories of CG Cement (second), Sarbottam Cement, Butwal Cement, Laxmi Cement of Lalitpur, Shivam Cement in Hetauda, Makwanpur and Makalu Cement of Shivapur had already started. Nepali cement factories will not be allowed to use imported clinkers after mid-April 2016, according to a new government policy.

उद्योगमा हडताल गर्न नपाइने

रोजगारदाता र श्रमिकबीचको विवादले उत्पादन ठप्प हुने क्रम बढेपछि उद्योग क्षेत्रमा बन्द हडताल गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्थाको तयारीमा सरकार जुटेको छ । २२ वर्षपछि प्रतिस्थापन हुन लागेको औद्योगिक व्यवसाय ऐनको मस्यौदामा बन्द हडताल गर्न नपाइने व्यवस्था समावेश गरिएको छ । उद्योगमन्त्री कर्ण थापाका अनुसार विशेषगरी विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा मात्र नभई अन्य क्षेत्रका उद्योगमा पनि बन्द हडताल गर्न पाइने छैन । 'नेपालमा ट्रेड युनियनको बन्द हडतालका कारण उद्योगधन्दा समस्यामा छन् भन्ने सन्देश लगानीकर्तामा गएको छ,' उनले भने, 'औद्योगिकरणबिना आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सृजना असम्भव छ । औद्योगिक वातावरण बनाउन कानुनमा यस्ता व्यवस्था गरेका हौं ।' विशेष आर्थिक क्षेत्रमा त बन्द हडताल विरुद्धको कानुन कडाइका साथ लागू गर्ने सरकारी तयारी हो । सेजको मूल मर्म नै रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा दिने र उनीहरूले बन्द हडताल नगर्ने हो । त्यसबाहेकका उद्योगमा पनि यस्तो व्यवस्था नराख्दा उत्पादन नबढ्ने भएकाले सबैतिर बन्द हडताल निषेध गर्ने नीति सरकारको हो । 'ट्रेड युनियनको अधिकार कामअनुसार ज्यालाको हो, बन्द हडताल गर्ने हैन,' उनले भने, 'त्यसविरुद्ध कानुनमा व्यवस्था गरेर बन्द हडताल निरुत्साहित गर्न खोजेका हौं ।' तर यसका लागि श्रम ऐनमा पनि उक्त व्यवस्था राख्नुपर्ने हुन्छ । उनका अनुसार यस्तो व्यवस्थासहितको ऐन मन्त्रिपरिषद् हुँदै संविधानसभामा पेस गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ । यस्तै प्रावधान राखेर प्रस्ताव गरेको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सम्बन्धी कानुनलाई हाल नेकपा-माओवादीमा रहेका एमाओवादीका तत्कालीन सभासद चर्को विरोध गरेका थिए । त्यसपछि त्यतिखेरको ठूलो दल एमाओवादीले यसलाई अगाडि बढाएन । अब सबैतिर बन्द हडताल निषेध गर्ने विषयलाई एमाओवादीले सजिलै रुचाउने सम्भावना भने न्यून छ । तर सरकारी अधिकारीहरूको बुझाइमा कांग्रेस र एमालेकै बहुमत पुग्ने भएकाले सजिलो हुने सम्भावना पनि छ । सेज ऐन पनि अझै आउन सकेको छैन । भैरहवामा सेजका लागि सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण भइसकेको छ । तर सञ्चालनमा ल्याउन उद्योगीहरूले चासो देखाइरहेका छैनन् । नयाँ औद्योगिक ऐनमा नै सेजबारे प्रावधान राख्ने तयारी सरकारको छ । प्रस्तावित ऐनको परिच्छेद ७ को दफा ५० मा 'सेजका उद्योगमा उत्पादन तथा सञ्चालनमा बाधा पुग्ने गरी बन्द हडतालजस्ता कुनै पनि काम कामदार तथा कर्मचारीले गर्न नपाउने' व्यवस्था छ । ऐनमा बन्द गर्न नपाइने भन्ने उल्लेख छ । तर बन्द गरे कस्तो कारबाही गरिनेछ भन्ने विषयमा चाहिँ मस्यौदा ऐन मौन छ । 'बन्द गरे अन्य ऐनलगायतका अन्य कानुन सक्रिय हुन्छन्,' थापाले भने, 'गर्नै नपाइने भन्ने कुरा राखिन्छ । गरे के हुन्छ भन्नेचाहिँ अन्य ऐन र नियमावलीले निर्दिष्ट गरेको हुन्छ । त्यसमै राख्न मिल्दैन ।' निषेधित क्षेत्रमा बन्द हडताल गर्दा अत्यावश्यकीय सेवासम्बन्धी ऐन आकषिर्त हुने गरेको छ । उनका अनुसार प्रस्तावित ऐन कानुन मन्त्रालय हुँदै उद्योग मन्त्रालयमा आइसकेको छ । आगामी सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ऐन अगाडि बढाउने प्रस्ताव लैजाने तयारी भएको प्रवक्ता यमकुमारी खतिवडाले बताइन् । उनका अनुसार संविधानसभामा पठाउन सरोकारवाला मन्त्रालयबाट राय/सुझाव लिइसकेकाले अगाडि बढाउने तयारी भएको हो । चुनावी सरकारकै पालामा तयार भएको ऐनको मस्यौदा विभिन्न कारण अड्किएको थियो । २१ वर्षअघि बनेको ऐन प्रभावकारी नभएको भन्दै सरकारले निजी क्षेत्र र सरोकारवलाको सुझावअनुसार ऐन प्रतिस्थापन गर्न लागेको हो । 'औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा बन्द हडतालाई निरुत्साहित गर्न सामान्य भाषामा उक्त विषय समावेश गरिएको हो । श्रम ऐनमा पनि बन्द हडताल गर्न नपाइने कुरा उल्लेख नगरी कार्यान्वयन गर्न नसकिएला,' खतिवडाले भनिन्, 'श्रम ऐनमा समायोजन गर्ने गरी उद्योग तथा औद्योगिक क्षेत्रमा बन्द हडताल गर्न नपाइने उल्लेख गरेका हौं ।' श्रम ऐनमा पनि उक्त विषय समावेश गर्न सरोकारवालाहरूलाई मन्त्रालयले अनुरोध गर्ने खतिवडाले बताइन् । श्रम ऐन पनि प्रतिस्थापनको तयारी हुँदै छ । त्यसमध्ये झन्डै तीन दर्जन बुँदामा श्रमिक, सरकार र रोजगारदाताबीच सहमति हुन बाँकी छ । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विष्णु रिमालले बन्द हडतालको विषयमा ट्रेड युनियनहरूसँग छलफल गरेर राखे राम्रो हुने तर्क गरे । 'यो एकतर्फ लागू गरेर हुने कुरा हैन । कार्यान्वयन गर्नलाई श्रम ऐनमै नआई हुँदैन,' उनले भने, 'हामीसँग छलफल नै नगरी राखिएको कुरा भएकाले श्रम ऐनमा छलफलबाट मात्रै टुंगो लग्नेछ । सहमति भए राखिन्छ, नभए राखिँदैन ।' निजी क्षेत्रले उक्त विषय कार्यान्वय प्रक्रियामा जटिल भए पनि ऐनमा उल्लेख गर्नु सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । 'सरकारले बन्द हडताल गर्न नपाइने विषय ऐनमा राखेर औद्योगिक वातावरणको सन्देश दिन चाहेको देखिन्छ । यो सकारात्मक कदम हो,' नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भने, 'श्रम ऐनमा पनि यो विषय उल्लेख गर्न हामीले सरोकारवालासँग अनुरोध गर्नेछौं ।' औपचारिक तथा अनौपचारिक कुराकानीमा ऐनमा उक्त कुरा उल्लेख गर्ने विषयमा ट्रेड युनियन सम्बद्ध अधिकारीहरूले विरोध जनाएका छन् । एकीकृत नेकपा माओवादी निकट ट्रेड युनियनका अध्यक्ष शालिकराम जमकट्टेलले कार्यान्वयन प्रक्रिया जटिल हुने दाबी गरे । 'ट्रेड युनियनलाई मात्रै लक्षित गरेर बन्दको विषय समावेश गर्न खोजेको देखिन्छ । तर भोलि व्यवसायीले समेत बन्द गरे भने कानुनअनुसार कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने हुन्छ,' कट्टेलले भने, 'हिजोआज उद्योग बन्द गर्नेमा ट्रेड युनियन हैन व्यवसायीहरू नै अगाडि छन् । एकोहोरो अर्थ लाग्ने गरी उत्साही भएर ऐनमा ल्याउन खोजेको देखिन्छ । त्यसैले कार्यान्वयन प्रक्रिया जटिल छ ।' दुवै पक्षले उक्त विषय मान्य हुने गरी सहमति जनाए श्रम ऐनमा उल्लेख हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।