निरु अर्याल
काठमाडौंः सरकारले गत वर्षको भूकम्प र नाकाबन्दी पीडित निजी क्षेत्र र कृषकलाई लक्षित गर्दै स्थापना गरेको आर्थिक पुनरुद्धार कोष तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । एक खर्ब रुपैयाँको यो कोषमा सरकार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने योजना छ ।
कोषमा वाणिज्य बैंकहरूले लगानी प्रतिबद्धता जनाइसके पनि सरकारले नै रकम राखेको छैन । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको कोषको कार्यविधि परिमार्जन गरेर प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने सरकारको तयारी छ ।
पप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भन्दै आर्थिक पुनरुद्धार कोष तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने जानकारी दिए ।
गत वर्ष स्थापना गरिएको आर्थिक पुनरुद्धार कोषको कार्यविधि संशोधनको तयारी पूरा भइसकेको छ, त्यसैले अब प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्नेछ,” उनले भने, “निजी क्षेत्रले यसबाट तत्काल प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था हुनेछ ।”
सरकारले भूकम्प र नाकाबन्दीबाट उत्पादनमूलक उद्योगमा परेको क्षतिलाई कम गर्न र पुनरुत्थान गर्न भन्दै गत वर्षको माघमा नै १ खर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गरेको थियो । कोष स्थापना भए पनि झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो ।
पुरानो कार्यविधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भूकम्पप्रभावित आफ्ना ऋणीसँग सो कोषबाट सुविधा लिन एक पटकमात्र प्रस्ताव माग्न सक्ने व्यवस्था थियो । उक्त व्यवस्थाले पुनः सूचना जारी गर्न कानुनले बन्देज गरेपछि पुनरुद्धार कोषको काम अघि बढ्न नसकेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले उक्त कोष सञ्चालन कार्यविधि संशोधन गरेर कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिइसकेको छ । मन्त्री महराले भने, “आवश्यक प्रक्रिया अघि बढिसकेकोले कार्यान्वयनमा आउँछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।”
उनका अनुसार गत साता बसेको कोष सञ्चालक समितिको बैठकले १५ दिनभित्र सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ ।नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बैंक तथा वित्तीय समिति सभापति शंकर प्रसाद पाण्डेले प्रक्रिया झन्झटिलो भएकोले यो कोष सञ्चालनको प्रकृया कार्यान्वयन नहुँदै रोेकिएको बताए ।
महासंघको अध्ययनअनुसार गत वर्ष गएको भूकम्प र नाकाबन्दीबाट ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ भने २ हजारभन्दा बढी उद्योग प्रभावित भएका छन् । पुरानो कार्यविधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कार्यविधि लागू भएको १५ दिनभित्र ऋणीहरूलाई ब्याज अनुदान र पुनर्कर्जाका लागि एक महिनाको अवधि तोकेर सूचना जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोले त्यही मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा अघि बढ्न नसकेको दाबी पाण्डेले गरे ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत एक खर्ब रुपैयाँको आर्थिक पुनरुद्धार कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । कार्यविधिमा पनि एक खर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना हुने व्यवस्था छ । कार्यविधिमा सरकार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक बाह्य विकास साझेदारबाट प्राप्त रकम र पुनर्कर्जाको ब्याजबाट प्राप्त रकम कोषमा जम्मा गरिने उल्लेख छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका महासचिव कमलेश अग्रवालले झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए । “राहतका लागि ल्याएको कार्यक्रम वर्षांै पुग्दासम्म पनि पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
यसबाट निजी क्षेत्रले के अपेक्षा गर्न सक्छ र ?” उनले भने । प्रक्रिया पुर्याएर ब्याज अनुदान लिन वा पुनर्कर्जा लिनभन्दा त्यो प्रक्रियाको झन्झट नै व्यहोर्न नचाहेको हुन सक्ने उनले बताए । उनका अनुसार व्यवसायमा ५० प्रतिशतभन्दा धेरै क्षति भएको पुष्टि गर्न कठिन हुने अवस्था छ ।
सरकारले तत्कालीन समयमा मुलुकको असहज परिस्थिति (भूकम्प र नाकाबन्दी)का कारण कृषि, उद्योग, व्यवसाय, जलविद्युत् तथा पर्यटनलगायत अर्थतन्त्रका उत्पादनशील क्षेत्रमा परेको प्रतिकूल असरलाई न्यूनीकरण गरी यी क्षेत्रहरूको पुनरुत्थान गर्न भन्दै कोषको स्थापना गरेको थियो ।
निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै ब्याज सहुलियत प्रदान गर्न र पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउन कोष स्थापना गरेको कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
