Monday, April 20, 2020

अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि प्याकेजको तयारी


अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि प्याकेजको तयारी

कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)को महामारीले असर परेको नेपाली अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले विशेष आर्थिक प्याकेजको तयारी गरेको छ । एक महिनापछि ल्याउन लागेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्याक्रम र बजेटमा विशेष आर्थिक प्याकेजलाई समावेश गरेर अर्थतन्त्रको पुनरुउत्थान गर्ने सरकारको योजना छ ।
आर्थिक प्याकेजमा समावेश गर्नुपर्ने कार्यक्रमबारे राष्ट्रिय योजना आयोगले गहन अध्ययन गरिरहेको छ भने प्रभावित आर्थिक क्षेत्रको उत्थानका लागि लागतसहितको विवरण अर्थ मन्त्रालयले तयार गरिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार कोरोनाका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा दुई खर्बको नोक्सानी हुने बताइए पनि महामारी कति लम्बिने हो भन्ने अनिश्चितताका कारण यत्तिनै नोक्सानी भयो भन्ने अवस्था छैन ।


 
बजेटका प्राथमिकता परिवर्तन
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकता नै फेरिने भएको छ । कोरोना संक्रमणका कारण गला परेको अर्थतन्त्रलाई सरकारले बजेटको माध्यमबाट सम्बोधन गर्न लागेको हो । कोरोना संक्रमणले विदेशमा श्रम गरिरहेका नेपालीहरूको रोजगारी गुम्न थालेको मात्र नभइ लकडाउनका कारण देशभित्रका उद्योग कलकारखाना तथा सम्पूर्ण व्यवसाय बन्द भएपछि यो संकटपूर्ण अवस्थालाई ध्यान दिएर बजेटको प्राथमिकता परिवर्तन हुने भएको हो । यसका लागि मध्यकालीन खर्च संरचनाले दिएको मार्गचित्रअनुसार बजेट विनियोजन गर्न नसकिने राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । अब मध्यकालीन खर्च संरचनाअनुसार पूर्वाधार क्षेत्रले पहिलो प्राथमिकतामा नपर्ने देखिएको छ । कोरोनाका कारण आगामी बजेटमा स्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकता क्षेत्र हुने अर्थ मन्त्रालयले पनि अध्ययन गरिरहेको छ । साथै, स्वास्थ्यपछि दोस्रोमा रोजगारी प्रवद्र्धन प्राथमिकतामा पर्ने भएको छ । यससँगै पहिलो प्राथमिकतामा रहेको पूर्वाधार क्षेत्र भने तेस्रो प्राथमिकतामा पर्ने भएका छन् ।
नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थ तथा सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राहातको प्याकेजबारे अध्ययन भइरहेको बताए । आइतबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका प्रतिनिधिसँग कुरा गर्दै उनले भने, “हाम्रो अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि के गर्न सकिन्छ त्यो तयारी हामीले गरिरहेका छौं,” उनले भने, “यसका लागि सरकारले अध्ययन गरिरहेको छ ।” 
योजना आयोग स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार प्याकेजमा सरकारले आर्थिक सुधारका लागि तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू समेत समेटिनेछन् । यी बाहेक कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रहरूका अतिरिक्त अर्थतन्त्रका हिसाबले तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने सरकारको तयारी छ ।
आयोगका अनुसार राहत प्याकेजमा कृषि, निर्माण, श्रमिक, पर्यटन, वित्तीय, बिमा तथा उत्पादनमूलक उद्योगहरू समेटिने छन् । “ती क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले के कसरी सहयोग गर्न सक्छ त्यो नै प्याकेजमा राख्ने हो,” स्रोतले भन्यो । राहत प्याकेजका विषयमा आयोगले सातवटै प्रदेशसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको र यथाशक्य छिटो प्रतिवेदन तयार गर्ने स्रोतको दावी छ । आयोगका अनुसार बजेट प्रस्तुत गर्नु पहिले सरकारले ल्याउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत कोरोना विशेष प्याकेज आउने छ ।
संविधानतः हरेक वर्षको जेठ १५ मा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । बजेट सार्वजनिक गर्नु पहिले नै संसदमा राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रको लागि विशेष आर्थिक प्याकेज सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको आयोग स्रोतले जनायो ।
यसकालागि अर्थ मन्त्रालयले अहिले कुन क्षेत्रलाई कति असर पुगेको छ र आगामी दिनमा समट्नु पर्ने कार्यक्रमबारे सबै मन्त्रालयसँग विवरण मागिसकेको छ । कठिन परिस्थितिमा बजेट बनाउँदै गरेको मन्त्रालयमा केही मन्त्रालयले विवरण पठाउन सुरु गरिसकेका छन् भने कतिपयको आउन बाँकी छ । अर्थ स्रोतका अनुसार आर्थिक प्याकेजमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको गरी कुल १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने प्रारम्भिक अध्ययन गरिएको छ यद्यपि कोरोना महामारीको त्रास कति लम्बिने भन्ने अन्योलले गर्दा यत्ति नै भन्ने अवस्था नभएको र विज्ञहरूसँग राय सुझाव पनि लिने काम निरन्तर भैरहेको स्रोतले बतायो ।
राहत दिने बिषयमा सरकार सकारात्मक रहेको बताइए पनि सरकारको स्रोत कोरोनाकै कारणले खुम्चिएको छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली हुन नसक्ने पक्का पक्की जस्तै छ भने कोरोनाकै कारण प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको काम लम्बिँदा सम्झौता भइसकेको पैसा पनि आउने अवस्था छैन ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारको आम्दानीको स्रोत खुम्चिएको भन्दै सीमित स्रोतका बाबजुत पनि अर्थतन्त्रलाई पुरानै अवस्थामा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । “अहिले राजस्वको स्रोत खुम्चिएको छ, स्रोत कम भएकोले सरकारको ट्रेजरीबाट खर्च धान्नै कठिन छ,” उनले भने, “निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले बैकको माध्यमबाट हुन्छ कि करको माध्यमबाट हुन्छ कि श्रम बजारबाट हुन्छ कि के कसरी राहात दिन सक्छ त्यो सरकारले दिनेछ ।” व्यावसायिक कठिनाइको बाबजुत पनि निजी क्षेत्रले जटिल परिस्थितिमा पारदर्शी र जिम्मेवार व्यवसाय गरेकोमा धन्यवाद समेत दिए ।
छिमेकी मुलुकबाट हुने जोखिमहरूबाट हामीलाई असहज भएको उल्लेख गर्दै उनले अवका दिनमा केही व्यवसायीक र भौगोलिक क्षेत्रालाई खुकुलो बनाउने तयारीमा सरकार रहेको पनि बताए । कोरोनाका कारण मुलुकले २७ दिनदेखि लकडाउनको सामना गरिसकेको छ भने नेपालमा कोरोनाबाट ३१ जना संक्रमित भएको पुष्टि भएको छ ।
https://www.karobardaily.com/news/economy/31288

Sunday, April 19, 2020

राज्यले संयमित भएर योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुकोे विकल्प छैन

राज्यले संयमित भएर योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुकोे विकल्प छैन

रामेश्वर खनाल
चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)ले विकासोन्मुख विकासशील देशमात्र नभएर उदीयमान शक्तिशाली मुलुक चीनदेखि सर्वशक्तिमान देश मानिने अमेरिका र युरोपियन मुलुकहरूको अर्थतन्त्रलाई समेत ठूलो धक्का लागेको छ । कोभिड–१९ को त्रासले विश्व अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्ने देखिएपछि विभिन्न मुलुकले आपत्कालीन राहत प्याकेज घोषणा गरिसकेका छन् भने क्षेत्रीयस्तरमा राहत घोषणा गर्ने क्रम पनि जारी छ । कोभिड–१९ कै कारण विश्व अर्थतन्त्र ९० वर्षयताकै खराब अवस्थामा आएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सतर्क र सावधानी अपनाउन सबै मुलुकलाई सुझाएको छ । कोरोनाकै महामारीले आफ्नो अर्थतन्त्र संकटतर्फ जान नदिन र लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न भन्दै कतिपय मुलुकले ब्याजदरमा समेत कटौती गरेका छन् ।
त्यसो त कोरोना भाइरसका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा मात्र नभई समग्र जनजीविकामै संकट उत्पन्न भइसकेको छ भने हजारौंले रोजगारी गुमाइसकेको अवस्था छ । यसले भोलिका दिनमा उद्योगधन्दा, कलकारखाना तथा व्यापार–व्यवसाय नै बन्द हुँदा लाखौं नागरिक रोजगारीविहीन हुने देखिएको छ । कोरोनाको त्रास लामो समयसम्म रहे विश्वको अर्थतन्त्र खुम्चिने र नेपालको अर्थतन्त्र थेग्नै नसक्ने गरी थिलोथिलो पर्ने सम्भावना देखिएको अर्थविद् रामेश्वर खनाल बताउँछन् । कोरोनाकै कारण तीन वर्षसम्म ६ प्रतिशतमाथि रहेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य खुम्चिने, पुँजीगत खर्च झन् कमजोर हुने तथा राजस्व असुलीमा समेत समस्या आएको उनको बुझाइ छ ।
भर्खरै संघीयताको अभ्यास गर्दै गरेको नेपालको अर्थतन्त्र कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) कै कारण थप कठिन मोडमा पुगेको बताउने उनी यो चुनौतीभित्र अवसर खोज्न सकेमा भोलिको अर्थतन्त्रमा आशाका किरणहरू आउन सक्ने तर्क गर्छन् । पूर्व अर्थसचिव समेत रहेका उनै खनालसँग विशेषगरी वर्ष २०७६ मा अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती, वर्तमान अवस्था र सरकारले ल्याउन लागेको आगामी बजेटका विषयमा कारोबारकर्मी निरु अर्यालले गरेको कुराकानीको सार :


विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) भन्दा अघिको अर्थतन्त्रलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?अर्थतन्त्रका हिसाबले समग्रमा वर्ष २०७६ कस्तो रह्यो ?
यो आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै अर्थतन्त्रमा सुस्तता देखिएको थियो । एउटा नेपाल सरकारको राजस्व संकलनको दर पनि लक्ष्यअनुरूप थिएन । दोस्रो निजी क्षेत्रले माग गर्ने कर्जा पनि विगतको वर्षको तुलनामा त्यति बढेको थिएन । त्यो कर्जाको आकारबाट पनि देखिन्छ र राजस्वको आकारबाट पनि देखिन्छ ।
अर्को भनेको अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यदेखि नै निर्माण व्यवसायीहरू सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको परिवर्तनले आन्दोलनमा थिए । त्यो आन्दोलन यस वर्षको मंसिरसम्मै चल्यो । पहिलो चार महिनामा नेपाल सरकारको पुँजीगत खर्च पनि सुस्त भयो । यो तीनवटा कारणले नेपालको अर्थतन्त्रमा सुस्तता छाएको हो । नेपाल सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुँदैन कि भन्ने चर्चा कात्तिकतिरै सुरु भइसकेको थियो र पहिलो चौमासिकको अनुमान केन्द्रीय तथ्यांक विभागले अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक गरेको छैन, तर अनौपचारिक रूपमा पहिलो चौमासिकमा साढे ४ प्रतिशत हासिल हुन्छ भन्ने सुनिएको छ ।

पहिलो अर्धवार्षिक अर्थात् पुस मसान्तसम्ममा अलिकति राम्रो गतिले बढेको भनेको पर्यटन क्षेत्र हो । पर्यटन क्षेत्र बढेको पनि थियो । पर्यटकको आगमन पनि उत्साहजनक नै थियो । त्यसपछि २०२० को जनवरीदेखि नै पर्यटक आगमनको संख्या घट्यो, पर्यटनको गतिविधि पनि घट्यो । भर्खरै करिब फागुनको अन्तिमसम्म आइपुग्दा धेरै पर्यटकीय गन्तव्य खासगरी पोखरा, सौराह, काठमाडांै उपत्यका र त्योलगायत अन्य पर्यटकीय ठाउँमा सुनसान भइसक्या थियो । यस्ता ठाउँमा पर्यटकको आगमन घटेको रेस्टुराँ होटलहरूको कारोबार घटेका कारणले ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर, अस्थायी कामदार यहाँसम्म कि स्थायी कामदारलाई पनि उनीहरूले तलब दिन नसकेर हटाउने अवस्था आइसक्या थियो । त्यो अहिले आएर चैत मसान्तसम्म झन् चर्केर गएको छ र यतिबेला काठमाडांैका पाँचतारे होटलहरू पनि लकडाउनका कारणले मात्रै होइन कि लकडाउन प्रारम्भ हुनुअघि नै करिब करिब बन्दप्रायः नै छन् ।
त्यसैले पर्यटन क्षेत्र यो वर्ष २०७६ को पहिलो आठ महिना ठीकै थियो । पछिल्लो चार महिना संकटग्रस्त अवस्थामा छ । यस्तो किसिमले संकटग्रस्त बन्न पुगेको छ कि यसको पुनर्उत्थान तत्कालै सम्भव देखिँदैन । किनभने अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा कोभिड–१९ को भ्याक्सिन जबसम्म विस्तार हुँदैन र त्यसको सफल प्रयोग हुँदैन तबसम्म बाह्य पर्यटक नेपालजस्तो मुलुकमा सुरक्षित ठानेर आउने सम्भावना कम छ । त्यसैले पर्यटनको क्षेत्रमा पुनर्उत्थानको क्षेत्रको सम्भावना कम छ ।

हालै मात्र विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) लगायतले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर साढे २ प्रतिशतमा सीमित रहने बताएकोे छ । तपाईंले यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
पुस महान्तसम्म जबसम्म कोभिड–१९ का बारेमा आमजनतालाई जानकारी थिएन तबसम्म मूलभूत रूपमा अरू सेवा क्षेत्र वित्तीय मध्यस्तता, खुद्रा तथा थोक व्यापार, यातायात, हवाई उड्डयनजस्ता सेवा क्षेत्र र अन्य सेवा क्षेत्र स्वास्थ्य, शिक्षामा खासै गिरावट आएको थिएन । सेवा क्षेत्रको त्यो अंशले अपेक्षित काम गरेको थियो । त्यसैले पनि पहिलो चौमासिकमा आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदाहुदै पनि दोस्रो चौमासिकमा सार्वजनिक खरिदका समस्या सम्बोधन भइसकेकाले आर्थिक वृद्धि राम्रै होला, यसले सेवा र कृषिक्षेत्रको वृद्धि पनि राम्रै होला भन्ने सरकारको अनुमान थियो । अर्थ मन्त्रालयले त ८ प्रतिशत पुग्छ भन्नेमै अडान लिएर बसेको थियो । आमरूपमा बाहिर बसेर अनुमान गर्दा पनि ७ र ७ को बीचमा होला भन्ने चर्चा थियो । अहिले चैतको पहिलो सातापछि यो २२ दिनको अवधिमा आएर अनुमान गर्दा अब त ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कठिन हुन्छ कि भन्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौं ।

तपाईंको मूल्यांकनमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले विशेषगरी कुन–कुन क्षेत्रलाई असर पारेको छ ?
समग्रमा यो पछिल्लो तीन महिना (माग, फागुन र चैत) तीन महिनामा करिब–करिब सबै क्षेत्र प्रभावित भएका छन् । कुनै पनि क्षेत्रले यसबाट उन्मुक्ति पाएको छैन । अलिकति उन्मुक्ति पाएको भनेको स्वास्थ्य क्षेत्र मात्रै हो । हामीले ध्यान दिन सक्यौं भने स्वास्थ्य क्षेत्रको उत्पादन अलिकति बढ्ला, अरू बढ्ने स्थिति छैन ।

अहिले विशेषगरी अन्नबाली लगाउने र भित्र्याउने बेला पनि हो । कोभिड–१९ को लकडाउनले यो क्षेत्रमा पनि प्रभाव परेको छ भन्ने सुनिन्छ, यसले भोलिको दिनमा हाम्रो अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पार्ला ?
कृषिलाई सामान्यतया अरू आर्थिक संकटले असर गर्दैनथ्यो । कोभिड–१९ को प्रकोपले गर्दा कृषिको उत्पादन क्षमतामा ह्रास हुने देखियो । विशेषगरी गहुँबाली भित्र्याउने बेलामा, चैते धानबाली लगाउने, मकैबाली लगाउने बेलामा मानिसहरूको भौतिक गतिविधि करिब–करिब ठप्प छ । कतिपय ठाउँमा किसानहरू खेतबारीमा गएर बाली लगाउन हुन्छ कि हुँदैन, भित्र्याउन हुन्छ कि हुँदैन, त्यहाँ पनि कोभिड–१९ को प्रकोप फैलिने हो कि ? भन्ने भयको अवस्थामा छन् र गाउँ–गाउँबाट जुन खबर आइरा’छ मान्छेहरू मनले, चाहनाले खेती लगाउन, बाली भित्र्याउन उत्सुक भए पनि कतिपय ठाउँमा टाढा खेतबारी छ भने त्यहाँ पनि जान नसक्ने अवस्था छ । प्रहरी प्रशासनले रोक्ने, सुरक्षित रहनुस् नजानुस् भन्ने अवस्था छ ।
हप्कीदप्की, भौतिक कारबाही त हुँदैन, तर पनि यो अवस्थामा जीवन महत्ववपूर्ण कुरा हो, जीविका त पछि हेर्दैै गरौंला भन्ने जस्ता किसिमका सन्देश प्रवाह गरेकाले कृषिको उत्पादन अलिकति प्रभावित भएको देखिन्छ । अर्को कुरा, कृषि उत्पादनको परिमाण नघटे तापनि कृषिको उत्पादन त जबसम्म बजारमा आउँदैन तबसम्म हाम्रो आर्थिक वृद्धिको गणनामा पर्दैैन । उत्पादन भएर यत्तिकै खेर जाने अवस्था मात्रै हो, अन्य अवस्थामा त्यो जीडीपीमा गनिँदैन ।

यतिबेला कतिपय किसानहरूले आफ्ना उत्पादन बिक्री नभएको, बजार नपाएको भन्दै बाटोमै पोख्ने, गाड्ने गरेका छन् नि ! यसलाई कसरी लिने ?
हो, अहिले कतिपयले आफ्नो उत्पादन खेर जाने भयो भनेर बाटोमा खन्याउने, कतिले गाड्ने, कतिले राहत बाँड्ने पनि गरेका छन् । अथशास्त्रीय आधारले हेर्ने हो भने पनि नआएका वस्तुको गणना हुँदैन । त्यसैले गर्दा कषिको उत्पादन पनि घट्ने देखिन्छ । यो सबै सन्दर्भमा हेर्दा खेरी २०७६ लाई नेपालको अर्थतन्त्रका हिसाबले अत्यन्त कठिन र दुःखदायी रूपमा वर्णन गर्दा फरक पर्दैन ।

यसअघि विश्वव्यापी मन्दीले नेपाललाई छोएको थिएन भनिन्छ, अहिले हामी किन यति कठिन अवस्थामा पुग्यौं ?
योभन्दा अघि नेपालको अर्थतन्त्रमा यस्ता प्रकृतिको संकट विश्वव्यापी कारणले आएको थिएन । सन् २००८ को वित्तीय संकटबाट पनि त्यति प्रभावित भएनांै । त्योभन्दा अगाडिका दक्षिण एसियाली आर्थिक संकट र त्योभन्दा अगाडिका धेरै आर्थिक संकटले नेपालको अर्थतन्त्रलाई छोएको वा असर पारेको थिएन ।
किनभने हामी अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग त्यतिविघ्न नजिक थिएनौं । नजिक नभएको र हाम्रो निर्यातको आकार ज्यादै सानो भएकाले पनि हामी विगतका आर्थिक संकटहरूबाट मुक्त भयौं ।
यसपालि हाम्रो अर्थतन्त्रको सबै क्षेत्रमा असर पारेको हुनाले कतिपय क्षेत्रमा माग घटेका कारण जोडिएका छौं, कतिपय समष्टिगत क्षेत्रमा हामी जोडिएका छौं । जस्तो पर्यटनको क्षेत्रमा समष्टिगत माग घटेका कारणले प्रभावित छ । हाम्रा उद्योग, स्वास्थ्यको व्यापार, निर्माण रियलस्टेटजस्ता क्षेत्रमा आपूर्तिको अभावले प्रभावित भएको छ । उद्योगले कच्चापदार्थ पाएको छैन । आपूर्ति (सप्लाई सप) का कारणले रियलस्टेट, निर्माण, खुद्रा तथा थोक व्यापारका क्षेत्रहरूले लकडाउनका कारण ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रले १२ वर्षे द्वन्द्व, विनाशकारी भूकम्प र नाकाबन्दीको सामना गरिसकेको छ । कोभिड–१९ को प्रकोपको समाधानपछि यी हाम्रा उद्योग–व्यवसायहरू पहिलेकै अवस्थामा फर्किने अवस्था छ कि छैन ?
साना तथा मझौला उद्योग, स्वरोजारजन्य उद्योगहरू ठूलो मारमा छन् । उनीहरू दोहोरो संकटको सामना गरिरहेका छन् । कोभिड–१९ को प्रकोप अलि उच्च भयो भने पनि उनीहरूलाई फर्केर आउन गा-हो देखिएको छ । उनीहरूलाई आपूर्ति संकटका अतिरिक्त वासलात संकट पनि परेको छ । तिर्नुपर्ने साँवाको दायित्व छँदै छ, त्यसमा ऋणको ब्याजको भार थपिन्छ तर भएको सम्पत्तिको मूल्य चैं घट्ने देखियो । सम्पत्तिको मूल्य घट्दै जाने, त्यसपछि बैंकको परिमाण चैं थपिरहने दोहोरो भार साना व्यवसायको क्षेत्रमा देखिन थालेको छ । यसले वित्तीय क्राइसिस चैं बढाउने देखिएको छ । यसबाट पर्यटन उद्योगले समेत दोहोरो संकटको सामना गर्नुपरेको छ । समष्टिगत माग घटेकाले ठूलो संकटमा परेको छ, सँगसँगै वासलात संकटमा पनि परेको छ । वित्तीय मध्यस्थता भनेको वित्तीय बैंकहरू, वाणिज्य बैंकहरू, सहकारीहरू वित्तीय वासलातमा परेका छन् ।

यही कारणले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता आउने सम्भावना कत्तिको छ ?
समष्टिगत रूपमा आर्थिक गतिविधि प्रारम्भ गर्नुप-यो भने पनि त्यसका लागि बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता संकट देखिन थालेको छ । किनभने अहिले विदेशी लगानी आउँदैन । कतिपय आउने भनेको विदेशी लगानी पनि आयोजनामा काम रोकिएकाले आउँदैन । कतिपय जलविद्युत् आयोजनामा काम हुनेवाला थियो, काम रोकियो । त्यसले गर्दा आउने लगानी पनि रोकियो । नयाँ लगानीको कुरा त हुने कुरै भएन । किनभने अन्तर्राष्ट्रिय सबै मुलुकमा कोरोनाको समस्या देखिन थालेको छ । त्यहाँका लगानीकर्ताले नेपालमा आएर जोखिम मोलेर लगानी गर्दैनन् । विदेशीबाट प्रमुख स्रोत लगानी आउनेवाला छैन । निर्यात हुने अवस्था छैन । वैदेशिक मुद्रा पनि नआउने भएपछि तरलता हुने नै भयो ।

अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको मूल खम्बा भनेको रेमिट्यान्स हो । नेपाली धेरै भएका मुलुकहरू कोरोनाबाट नराम्ररी प्रभावित भएका छन्, यसले हाम्रो भोलिको अर्थतन्त्रलाई कस्तो असर पार्ला ?
हो, विदेशमा काम गर्न गएका नेपालीहरूले पठाउने विप्रेषणबाट पनि हाम्रो अर्थतन्त्रले हाम्रो अर्थतन्त्र धानिएको थियो, त्यो पनि घट्ने क्रम देखियो । पछिल्लो दुई महिनामा फागुनमा अलिकति घटेको देखिएको छ भने चैतमा पनि घट्ने संकेत आइरहेको छ । आगामी दिनमा हाम्रा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूले रोजगारी गुमाउने अवस्था आयो, विभिन्न कारणले उद्योगधन्दा, व्यापार, उत्पादन, स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्ने भयो । विदेशी कामदार आफ्नो देशमा फर्केर जाऊ भन्न थाल्यो भने त हाम्रो कामदार त फर्केर आउनुपर्ने हुन्छ । त्यसरी फर्केर आउँदा एक त नेपालमा त्यसै पनि रोजगारीको संकट छदै थियो, त्यसमाथि थप रोजगारीको माग हुने भयो । विदेशी मुद्राको स्रोत पनि सुकेर जाने भयो । ती लक्षण पनि यो आर्थिक वर्ष भनौं, २०७६ को अन्तिम अवस्थामा ज्यादै नराम्रो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था देखियो ।

यो अवस्थाबाट पाठ सिकेर आगामी वर्षलाई कसरी उपयोगी र फलदायी बनाउन सकिएला ?
यो अवस्थाबाट पार पाउन भनौं, हामी २०७७ मा प्रवेश गर्दै गर्दा ०७६ कोे चुनौतीलाई अवसरका रूपमा हेर्न सकिन्छ । किनकि प्रत्येक पटक संकटले नै अवसर सिर्जना हुने हो । उदाहरणका लागि भूकम्पले हामीलाई त्यत्रो संकट आयो । त्यसलाई हामीले अवसरका रूपमा लियौ । सुरक्षित आवास निर्माण गर्नका निमित्त पूर्वाधारको नयाँ आवधरणा ल्याउनका निमित्त अवसर पैदा भयो । यदि भूकम्पले त्यतिविघ्न क्षति नपु-याएको भए हाम्रा अस्पतालहरू, हाम्रा विद्यालयहरू, हाम्रा ग्रामीण क्षेत्रका बस्तीहरू सुरक्षित हुँदैनथे होला । अहिले खाद्य सुरक्षामा पर्याप्त मात्रामा ध्यान पु-याउने अवसर दिएको छ । कृषिलाई एक तहको ग्रामीण क्षेत्रले प्रशोधन गरेर क्षमता बढाउने अवसर दिएको छ ।
यसका लागि हामीले व्यापक रूपमा स्थानीय तहमा कृषि प्रशोधन केन्द्र खुलाएर खाद्य सुरक्षा पनि बढाउने र त्यसैगरी विदेशमा गएर फर्केर आएका युवाहरूले रोजगारी पनि पाउने हुँदा यसमा लगानी गर्न सरकारलाई अलिकति बाटो खुल्यो । विगत वर्षहरूमा विगतको आधारमा सरकारसँग पैसा छ, संसद् विकास कोषको पैसा बढाइदियो । अब अनावश्यक क्षेत्रमा माग आउँदा भविष्यमा यस्तो किसिमको काम छ, हामी सुरक्षित रहनका निमित्त हाम्रा अस्पतालहरू ठीक रहनुपर्छ, कृषिमा हामी प्रशोधनमा जानुपर्ने हुन्छ, कृषिक्षेत्रमै ग्रामीण क्षेत्रमा जानुपर्ने हुन्छ, किसानहरूलाई चाहिने भौतिक पूर्वाधार प्रविधि लगानी गर्नुपर्छ भन्ने हामीले भन्न सक्नुपर्छ ।

यस्तो अवस्थाका वावजुद सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट बनाउँदै छ । संविधानतः जेठ १५ मा बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यताले सरकार अप्ठेरोमा पनि छ । एउटा पूर्वप्रशासकको हैसियतले भनिदिनुस् कि सरकारले कुन–कुन कुरालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ला ?
सबैभन्दा पहिले म के भन्न चाहन्छु भने चुनौतीलाई अवसरका रूपमा लिने समय पनि हो यो । यो चुनौतीले हाम्रो सार्वजनिक खर्चको फोकस, ध्यान, दिशा सही ठाउँमा लगानी गर्न सरकारलाई दबाब बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा बजेट बनाउनै सरकारलाई चुनौती छ । अहिलेको यो महामारीले गरिबी बढ्ने निश्चित छ । आगामी बजेटले यसलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्को भनेको सरकारी खर्चलाई सही दिशामा लगानी गर्न अवसर पनि दिएको छ । जस्तो कि हामी कृषि पर्यटनमा आश्रित भएर बस्दा संकट आउँछ भन्ने थिएन । योभन्दा अघि भूकम्पका बेला पनि पर्यटनको क्षेत्रमा ठूलो गिरावट आएको थियो, घटेको थियो, अहिले त्योभन्दा पनि कमजोर बनेको छ । त्यो तथ्यांक २०२० सकिएपछि आउँछ नै । आन्तरिक पर्यटनलाई पूर्ति गर्न समर्थन मूल्य जस्तै प्याकेज सरकारले ल्याइदियो भने आन्तरिक पर्यटकले पनि हाम्रो पर्यटन उद्योगलाई जीवन्त बनाइराख्न सहयोग पु-याउँछ । बाह्य पर्यटनका अतिरिक्त हाम्रो पर्यटन क्षेत्रको धरोहर आन्तरिक पर्यटन हो भन्ने कुरालाई स्थापित हुन सहयोग गर्छ । अहिले बजेट बनाउने समय पनि भएकाले उत्पादन बढाएर बढीभन्दा बढी रोजगारी दिने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ र साथसाथै निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा राखेर पुनर्जीवन दिने खालका राहतका कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ ।


रेमिट्यान्स झण्डै १ खर्ब घट्ने

रेमिट्यान्स झण्डै १ खर्ब घट्ने
विश्वव्यापी कोरोना भाइरस महामारीका कारण चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको रेमिटयान्स आय करीब १० प्रतिशतले घट्ने देखिएको छ । नेपाली श्रमिकको रोजगार गन्तव्य मुलुकमा गरिएको लक डाउनका कारण वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौं नेपाली कामदार उच्च जोखिममा रहेका छन्, थुप्रै मुलुकले श्रमिक कटौंतीको नीति समेत लिइरहेका छन् । यसबाट नेपालको रेमिटयान्स आय दुई अंकको दरमै घट्ने देखिएको सरोकारावालाले बताएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले शुक्रबार आयोजना गरेको भिडियो कन्फरेन्समा सहभागी सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुले यस्तो बताएका हुन् । कोरोना कारण धेरैले मुलुकहरले श्रमिक कटौती गरेका छन् । फलस्वप बैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुको कामदाहरु पनि श्रमिक कटौतीमा परेका छन् । जसका कारण यो बर्ष नेपाल भित्रने रेमिट्यान्स १० प्रतिशत घट्न सक्ने अनुमान गरिएको नेपाल राष्ट्र बैकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए ।
गत आर्थिक बर्षमा नेपालमा ८ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । चालु आवमा केन्द्रिय बैकले चाललु आवमा ५ प्रतिशतले रेमिट्यान्स बढ्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, यो बर्ष ८ खर्ब पनि रेमिट्यान्स भित्रन नसक्ने केन्द्रिय बैकको अनुमान छ । “गत बर्ष १६ दशमलव ५ प्रतिशतले रेमिट्यान्स आप्रवाह बृद्धि भएको थियो, यो बर्ष हामीले सामान्य ५ प्रतिशत बढेर ९ खर्बको हाराहारीमा पुग्ने अनुमान गरेका थियौ,” उनले भने, “तर, कोरोना महामारीले श्रम बजारलाइृ प्रभावित पारेका कारण रेमिटयान्स आय पनि घट्ने देखिएको छ ।”
भिडियो कन्फ्रेसमा बोल्दै केन्द्रिय बैकको प्रवक्ता भट्टले बहुपक्षिय साझेदारसँग ऋण सहयोग भरपुर प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । यतिबेला विश्व बैक, एशियाली विकास बैक जस्ता संस्थाबाट सहयोग लिन सकिने उनले बताए । “सामान्य अवस्थामा त हामी आईएमएफ जस्तो संस्थासँग सहयोग लिदैनौ । तर, यतिबेला आईएमएफले नै सरकारको बजेटरी सपोर्टमा प्रयोग गर्न सकिने भन्ने शर्तमा सहयोग गर्न सक्ने भनेको छ । त्यसैले त्यस्तो सहयोगलाई पनि सरकारको साधन परिचालनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ,” उनले भने । त्यस्तै, एआईविको सहयोगलाई पनिे परिचालन गर्न सकिने उनले बताए ।
संक्रमणका कारण नेपालको आर्थिक अवस्था पनि प्रभावित हुन्छ । त्यसैले यस्तो जोखिमलाई कम गर्न हामीले हाम्रा प्राथमिकताको निर्धारण गर्नुपर्ने राष्ट्र बैकका प्रवक्ता भटट्ले बताए । नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको २७ प्रतिशत योगदान हुन्छ । यद्यपी हामीले बर्षेनी १ खर्ब बराबरको आधारभूत कृषि जन्य बस्तुको आयात गरि रहेका छौ । तर, हामीले चाहयो भने यो आयातलाई व्यवस्थपन गर्न सक्छौ । “खुल्ला अर्थतन्त्रमा प्रतिस्धापन गर्न गारो हुन्छ । तर, आधारभूत कृषि जन्य सामाग्रीमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ,” उनले भने । यसबाट पनि बर्षेनी १ खर्ब बराबरको व्यापार घाटा कम गर्न सकिने उनले बताए । यसैगरी जलविद्युत परियोजनाबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कम गरी व्यापार घाटा कम गर्न सकिने उनले बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैकले बहुक्षिय सस्थाहरुबाट कर्जा लिएर नीजि क्षेत्रलाई सहुलियत पूर्ण कर्जा दिनु राम्रो विकल्प हुन सक्ने केन्द्रिय बैकका प्रवक्ता भट्टले बताए । सहयोगी संस्थाहरु पनि यस बिषयमा सकरात्मक रहेको उनले बताए । यसले नीजि क्षेत्रलाई उत्पादनको वातावरण सृजना हुने उनले दाबी गरे । कन्फेन्मा बोल्दै प्रवक्ता भट्टले पछिल्लो समयमा बैकिक क्षेत्रको ब्याजदर स्थायित्व रहेको बताए । “अर्थतन्त्रमा स्थिर ब्याजदर महत्वपूर्ण हो । पछिल्लो एक बर्षमा ब्याज स्थिर अवस्थामा छ । अर्थतन्त्रमा ब्याजदर स्थायित्व काय गर्न सक्यौ भने त्यसले उद्योगी व्यापारी मात्रै नभएर निक्षेपकर्तालाई पनि सुनिश्चितता दिन्छ । बचत गर्नेलाई प्रोत्साहीत गर्छ,” उनले भने ।
संक्रमण कारण भुक्तानी सन्तुलनमा चुनौती ल्याउँने भट्टले बताए । उनका अनुसार संक्रमणले सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स, पर्यटन, बैदेशिक लगानी, बैदेशिक सन्चितबाट प्राप्त हुने आम्दानी प्रभावित हुन्छ । अहिले वैदेशिक रोजगारी अफ्ठयारो अवस्थामा रहेको भएपपिन आगामी दिनमा विश्वका विभिन्न मुलुकमा नेपाली कामदारको थप माग हुने समेत उनले बताए । अवस्था सामान्य भएपछि कामदारको माग हुन्छ । तर त्यतिबेला हामीले तालिम प्राप्त कामदारलाई उच्च पारिश्रमिकका साथ गन्त्बय मुलुकमा पठाउँन सक्छौ ।
कोरोना संक्रमणका कारण विभिन्न मुलुकमा नेपाली कामदार विचल्लीमा परेको श्रम आप्रवास विज्ञ एवम् इक्वीडेम रिसर्च सेन्टरका दक्षिण एशिया निर्देशक रामेश्वर नेपालले बताए । श्रम सम्झौता भएका मुलुकहरुले समेत आप्रवासी कामदार र स्वदेशी कामदारमा विभेद गरेको उनले बताए । त्यसैले नेपाल सरकारले कुटनीतिक छलफल बढाउँनु पर्ने बताए । “धेरै मुलुकले आफना कामदार फिर्ता लैजान दबाब दिई रहेका छन् । यदि यहि अवस्थामा नेपाल आफैले लगानी गरी कामदार फिर्ता ल्याउँनु भनेका मुलुकको आर्थिक भार थपिनु हो । त्यसैले सरकारले कुटनीतिक तवरबाट नै छलफल चलाउँनुपर्छ,” उनले भने ।
अहिलेको अवस्थामा बैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदार स्वास्थ्य र आर्थिक रुपमा जोखिममा रहेको आप्रवास विज्ञ नेपालले बताए । धेरै कामदार एउटै क्याम्पमा बस्नु पर्ने तथा रोजगारदाताले सुरक्षाका लागि अपनाउँनुपर्ने उपकरण प्रदान नगरेको कारण कामदारमा स्वास्थ जोखिम बढेको छ । त्यस्तै, कम्पनीहरु बन्द हुँदै जादा कामदारहरु वेरोजगार बन्दै गएको उनले बताए । इक्वीडेम रिसर्च सेन्टरले गरेको खाडीका ६ वटा मुलुकमा गरेको अध्ययनले कतिपय नेपाली कामदार बेतलवी विदामा रहन रोजगारदाताले दबाब दिएका छन् । केही कामदारले भुक्तानी पाए पनि अधिकाशं कामदारले पारिश्रमिक पाएका छैनन् । त्यसैले यतिबेला संक्रमणको अवस्था सामान्य भए पनि नेपाल फर्कन चाहने नेपाली कामदारको संख्या धेरै भएको उनले बताए । “यतिबेला सबै कामदारलाई फिर्ता गर्न सम्भव छैन । तर, अलपत्र र अप्ठेरोमा परेको कामदारलाई सरकारले उद्धार गर्नुपर्छ,” उनले भने । जसरी व्यवसायीलाई अनुदानमा ऋण दिई रहेको छ । त्यसैगरी यस्ता कामदारलाई पनि निब्याजी कर्जा दिएर मुलुक भित्र नै रहने सक्ने वातावरण बनाउँनु पर्ने बताए !


कोरोना महामारीले गरिबी झन् बढ्ने

कोरोना महामारीले गरिबी झन् बढ्ने
कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) का कारण नेपालमा गरिबीको दर झन बढ्ने भएको छ । कोभिड–१९ को प्रकोपले उत्पादन कमजोर बनेको र रेमिट्यान्स आप्रवाहमा समेत गिरावट आउँदा गरिबी दर झन बढ्ने निश्चित देखिएको हो ।
विश्वव्यापी रूपमै महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण नेपालले समेत तीन सातादेखि लकडाउनको सामाना गरिरहेको छ । जसकाकारण उद्योग धन्दा कलकारखाना प्रायः बन्द छन् भने हजारौं श्रमिक रोजगारविहीन बनेका छन् । त्यतिमात्र होइन, लकडाउनले रोजगारदातालाई बैंकको कर्जा तिर्न र श्रमिकलाई पारिश्रमिक दिन हम्मे परेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार हाल कुल जनसंख्याको १८.७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैकका पूर्वगभर्नर समेत रहेका अर्थशास्त्री दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भन्छन्, “विश्वव्यापी रूपमा देखिएको मन्दीले नेपालमा गरिबी दर झन बढ्छ नै यसको मारमा सबैभन्दा बढी मध्यम वर्ग पर्ने देखिएको छ ।” उनले मध्यम वर्गले रोजगारी पाउने सम्भावना पनि कम देखिएको, सञ्चित गरेर राखेको पैसाले जीविका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था आएको र महामारीका कारण मूल्यवृद्धि बढ्दा त्रयशक्तिमा ह्रास आउनसक्ने भय देखिएको बताए ।
तेश्रो श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा काम गर्ने उमेर समूहको जनसंख्या २ करोड ७ लाख ४४ हजारमध्ये ९० लाख ८० हजार बेरोजगार छन् । १७ लाख ६९ हजार दैनिक ज्यालादारी श्रमिक छन् । दैनिक ज्यालादारी र गरिब मानिसबाहेक कोरोनाले असर गर्ने अर्थतन्त्रका अन्य प्रमुख क्षेत्रहरूमध्ये पर्यटन, वैदेशिक रोजगार, र उद्योग हुन् । पर्यटन आवागमन सुचारु अहिले मात्र होइन निकट भविष्यमा पनि हुने देखिँदैन । उद्योगधन्दा बन्द छ । तर यी दुवै क्षेत्रको ठूलो स्थिर लागत छ । यदि यो स्थिर लागतलाई व्यवस्थित गर्न नसक्ने हो भने कोरोनाको कारणले धेरै होटेल, रिसोर्ट, रेस्टुरेन्ट, र उद्योग बन्द हुनेछन् ।
 कोरोनाको कारणले नेपालको वैदेशिक रोजगारीका प्रमुख गन्तव्यहरू, जस्तै मलेसिया, र गल्फ देशहरू नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । जसकाकारण गरिबीको दर झनै बढने देखिएको पुर्ब प्रशासक रामेश्वर खनालको तर्क छ । उनी भन्छन्, “कोभिड–१९ को महामारीले वित्तीय मध्यस्थता, खुद्रा तथा थोक व्यापार, यातायात, हवाई उड्डयनजस्ता सेवा क्षेत्र र अन्य सेवा क्षेत्र स्वास्थ्य, शिक्षाका क्षेत्र समेत नराम्ररी प्रभावित भएका छन् यसले नेपाल मात्रै नभएर सबै मुलुकमा गरिबी बढ्ने देखिन्छ ।” उनले साना तथा मझौला उद्योग स्वरोजगारजन्य उद्योगहरू ठूलो मारमा परेको यीनका कारण कयांै मानिस रोजगारविहीन हुने अवस्था देखिएको बताए । “कोभिड–१९ को प्रकोप अलि उच्च भयो भनेपनि उनीहरूलाई फर्केर आउन गाह्रो देखिएको छ, उनीहरूलाई आपूर्ति संकटका अतिरिक्त वासलात संकट पनि परेको छ,” उनी भन्छन्, “तिर्नुपर्ने साँवाको दायित्व छँदैछ, त्यसमा ऋणको ब्याजको भार थपिने सम्पत्तिको मूल्य घट्दै जाने त्यसपछि बैंकको परिमाण चै थपिरहने दोहोरो भार साना ब्यवसायमा देखिन थालेको छ ।” यो अवस्थाले हजारौं रोजगारविहीन हुने र लाखौं मानिस गरिबीतिर धकेलिने संकेत सुरु भइसकेको खनालको तर्क छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको अध्ययनमा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विश्वका ८१ प्रतिशत सक्रिय कामकाजीले आफ्नो काम पूर्ण वा आंशिक रूपमा गुमाएको देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले पनि आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिनका लागि विश्वका विभिन्न देशमा गरिएको लकडाउनलेधेरै कम्पनीहरू बन्द भएको र उनीहरूले कर्मचारी कटौती गरेका कारण संसारभर अर्बौ मानिस गरिबीतिर धकेलिएको बताएको छ ।
आईएमएफले विश्वको अर्थतन्त्र ९० वर्षयताकै कमजोर हुने भन्दै यस वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर साढे दुई प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण समेत गरेको छ । नेपालमा जिडिपीको करिब ३० प्रतिशत हिस्सा रेमिट्यान्सबाट चलेको र बिश्वब्यापी आर्थिक मन्दीले बैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूको रोजगारी खोसिने हुँदा नेपाल झन गरिबीतिर धकेलिने संकेत देखिएको अर्थशास्त्री डा.चन्द्रमणि अधिकारीको बुझाइ छ ।
“नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन रेमिट्यान्सको महत्वपूर्ण भूमिका छ, हाम्रो देशका युवालाई श्रम गर्न विदेश पठाएर हामीले देश धानिरहेका छौँ, सरकारको अहिलेसम्मको नीति पनि विदेशमा युवा पठाउने र त्यसको लागि धेरैभन्दा धेरै श्रम गन्तव्य खोज्ने देखिएको छ, तर अब हिजोको जस्तो गरी चल्दैन,” उनले नेपालमा सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स आउने ती देश नै आर्थिक संकटकोे भूमरीमा पर्न शुरु गरेको बताए । “कुल रेमिट्यान्सको ५० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने खाडी देश पनि समस्यामा कोरोना माहामारीको संकटमा छन्,” उनी भन्छन्, “ती देशले हाम्रा कामदार फर्काउने र नयाँ कामदार नलैजाने मनस्थितिमा पुगेको देखिन्छ युरोप, अस्ट्रेलिया, जापान र कोरियालगायतका देश गएका धेरै नेपाली बेरोजगार हुने सम्भावना त्यतिकै बढेर गएको छ ।” वाह्य मुलुकबाट आउने रेमिटयान्स घटने देशमा रोजगारीका अवसरहरू नहुँदा गरिबी बढ्ने निश्चित रहको बताए । कोरोना महामारीले बिश्व अर्र्थतन्त्र नै संकटमा पर्ने देखिएको छ उल्लखे गर्दै उनी भन्छन्, “यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठूलो चुनौती थपिदिएको छ ।

आईएमएफको आपतकालीन राहत


आईएमएफद्वारा आपतकालीन राहत घोषणा
अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले आफ्ना २५ सदस्य राष्ट्रको लागि आपतकालीन सहयोगको घोषणा गरेको छ । कोभिड १९ को महामारीबाट प्रभावित विपन्न मुलुकका लागि ल्प्याकेज ल्याइएको आईएमएफले जनाएको छ ।
कोषको कार्यकारी बोर्डले कोरोना महामारीको असरलाई सम्बोधन गर्न कोषको महाविपत्ति नियन्त्रण तथा राहत ट्रस्ट (सीसीआरटी) अनुसार उक्त सेवा दिने निर्णय गरेको कोषकी प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टालिना जर्जिएभले जनाएकी छन् । उनीद्वारा हस्ताक्षरित बिज्ञप्तिमा भनिएको छ यो प्याकेज अत्यन्त गरिब र सहयोग अत्यावश्यक देखिएका हाम्रा २५ सदस्य राष्ट्रलाई अनुदानस्वरुप सहयोग दिन लागिएको हो र यसले ती राष्ट्रको आईएमएफको ऋण अर्को छ महिनासम्मको लागि कभर गर्नेछ ।” यसबाहेक अन्य राहत र स्वास्थ्य सामग्री पनि यही सहयोगअन्तर्गत प्राप्त हुने आईएमएफले जनाएको छ ।
सीसीआरटी नाम दिइएको यो कोषअन्तर्गत तत्काल ५० करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध हुने छ । यसमा केही समयअघि बेलायतले घोषणा गरेको १८ करोड ५० लाख र जापानले घोषणा गरेको १० करोड अमेरिकी डलर समावेश हुने छ । आइएमएफका अनुसार नेपालसहित अफगानिस्तान, बेनिन, बुर्किनाफासो, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र, चाड, कोमोरोस, कंगोलगायतका मुलुकले यो कोषबाट आपतकालीन् सहयोग पाउनेछन् । कोषमा चीन, नेदरल्यान्ड लगायतले पनि आईएमएफसँग सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका छन् । आईएमएफले सहयोगका लागि अपिल समेत गरेको छ ।

नेपालका शीर्ष अर्थशास्त्रीहरुले कोरोना प्रभाव र आर्थिक नीतिको अध्ययन गर्ने

गणेशमान सिंह प्रतिष्ठानले कोरोना प्रभाव र आर्थिक नीतिको अध्ययन गर्ने
गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले कोरोना भाइरसबाट नेपाली अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव एवं सरकारले ल्याउनुपर्ने राहत र आर्थिक प्रवद्र्धनको प्याकेजका विषयमा अध्ययन गर्ने भएको छ । प्रतिष्ठानका अनुसार आर्थिक प्याकेज घोषणाका लागि सरकारलाई सुझाव दिने र ती प्याकेजको वितरण प्रणालीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन हुनेछ ।
कोरोनाको असर कुन कुन क्षेत्रमा कसरी पर्नेछ र कोरोना प्रभावको सन्दर्भमा आगामी आर्थिक नीति कस्तो हुनु पर्दछ भनेर नेपालका शीर्ष अर्थशास्त्रीहरुको अध्ययन तथा विश्लेषणको आधारमा सरकारलाई सुझाव पेश गर्ने र यो दिशामा सरकारलाई उपयुक्त कदम चाल्न दवाव दिने उद्देश्यले कांग्रेस नेता एवं प्रतिष्ठान अध्यक्ष नविन्द्रराज जोशीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ । समितिमा पृथ्वीराज लिगल, डा. जगदिशचन्द्र पोख्रेल, प्रा. डा. गोविन्दराज पोख्रेल, डा. स्वर्णिम वाग्ले, प्रा.डा. पुष्कर बज्राचार्य, डा. अरविन्द मिश्र, प्रा. डा. विजया श्रेष्ठ, डा. दधि अधिकारी महेन्द्र यादव, र वसन्ती आचार्य सदस्य रहेका छन् । समितिको सदस्यसचिव डा. दधि अधिकारी रहने र समितिले नेपालमा कोरोना संक्रमणको कारणले सबैभन्दा बढी असर परेका भौगोलिक क्षेत्र तथा सबैभन्दा बढी पीडित समुदायको पहिचान तथा आगामी आर्थिक कार्यदिशाका बारेमा पनि अध्ययन गरेर सुझाव पेश गर्ने छ ।
समितिले वैशाख १ गतेदेखि काम सुरु गरेर ३ हप्ता भित्र अध्ययन समाप्त गर्ने जनाइएको छ । अध्ययनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि समितिलाई सहयोग, सल्लाह र सुझाव दिन प्रतिष्ठानले आग्रह गरेको छ । विश्वव्यापी रुपमा कोरोना संक्रमित तथा यसबाट मृत्यु हुनेको संख्या लगातार बढिरहेकाले नेपालमा संक्रमितको संख्या कम र स्थिर हुनु साकारात्मक भएपनि यसलाई रोक्नका लागि सरकारले अझै प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने प्रतिष्ठानको ठहर छ ।
विगत तीन हप्तादेखिको लकडाउनले आर्थिक गतिविधि लगभग शून्य रहेको र त्यसभन्दा अघिदेखि बन्द गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय उडान र अन्य निवारक क्रियाकलापले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र प्रभावित भएका छन् । छिमेकी र विश्वका अन्य देशमा परेको कोरोनाको आर्थिक असरको प्रभाव पनि नेपालमा पर्ने निश्चित देखिएकाले तत्कालै प्रभावित व्यक्तिहरुलाई विशेष सहयोग गर्नुपर्ने प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
तेश्रो श्रमशक्ति सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा काम गर्ने उमेर समूहको जनसंख्या २ करोड ७ लाख ४४ हजारमध्ये ९० लाख ८० हजार बेरोजगार छन । १७ लाख ६९ हजार दैनिक ज्यालादारी श्रमिक छन् । दैनिक ज्यालादारी र गरिब मानिस बाहेक कोरोनाले असर गर्ने अर्थतन्त्रका अन्य प्रमुख क्षेत्रहरुमध्ये पर्यटन, बैदेशिक रोजगार, र उद्योग हुन् । पर्यटन आवागमन सुचारु अहिले मात्र होइन निकट भविष्यमा पनि हुने देखिँदैन । उद्योग धन्दा बन्द छ । तर यी दुवै क्षेत्रको ठूलो स्थिर लागत छ । यदि यो स्थिर लागतलाई व्यवस्थित गर्न नसक्ने हो भने कोरोनाको कारणले धेरै होटेल, रिसोर्ट, रेस्टुरेन्ट, र उद्योग बन्द हुनेछन् । कोरोनाको कारणले नेपालको वैदेशिक रोजगारीका प्रमुख गन्तव्यहरु, जस्तै मलेसिया, र गल्फ देशहरु नराम्ररी प्रभावित भएका छन् ।


अर्थतन्त्र जोगाउन पुनरुत्थान योजना

अर्थतन्त्र जोगाउन पुनरुत्थान  योजना
अर्थशास्त्रीहरुले कोरोना भाइरस संक्रमणको असरबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन मौद्रिक तथा वित्तीय पुनरुत्थान योजनाहरु ल्याइनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आइतबार आयोजना गरेको भिडियो कन्फरेन्समा सहभागी अर्थशास्त्रीले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले महामारीका कारण विश्व अर्थव्यवस्था नै असहज अवस्थामा पुगेको बताए । उनले नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स आम्दानी घट्न थालेको, पर्यटन व्यवसाय ध्वस्त भएको कारणले विदेशी मुद्राको स्रोत नै खुम्चिने बताए । संसारभरका सबै मुलुक प्रताडित भएका कारण यसअघि प्रतिबद्धता प्राप्त भएअनुसारको वैदेशिक सहायता र विदेशी लगानी पनि नआउने उनले बताए ।
यस्तो परिस्थितिले मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चिति र वित्तीय क्षेत्रमा लगानी योग्य पैसा (तरलता) मा समेत असर पर्ने उनले बताए । “पश्चिमा मुलुकहरुले जसरी बेरोजगारी भत्ताका कार्यक्रमहरु हामीले ल्याउन सक्दैनौं”, उनले भने, “यस्तो बेला रोजगारी सृजन ागर्ने उद्योगहरुलाई आवश्यक पर्ने कार्यशील पुँजी तुरुन्त उपलब्ध गराउनु पर्छ ।”
यस्ता उद्योगलाई कर्जा सुविधा दिन सहुलियत दरको पुर्नकर्जा सुविधा बढाउनुपर्ने खनाल बताउँछन् । तर त्यस्तो ब्याजदर भारतमा भन्दा सस्तो चाँहि हुन नहुने उनले बताए । “ब्याजदर धेरै सस्तो भयो भने एकातिर मानिसहरुले बचत गर्नेभन्दा उपभोगमा खर्च गर्ने प्रबृत्ती बढ्छ, अर्कातिर भारतमा हाम्रो पुँजी पलायन हुने जोखिम हुन्छ,” उनले भने ।
सरकारको बजेट खर्च कम भएको, समस्यामा परेका व्यवसायलाई कर छुट दिनुपर्ने अवस्था आएको जस्ता कारणले राजस्व घट्ने भन्दै उनले सरकारसँग खर्च गर्ने पर्याप्त पैसाको अभाव हुनसक्ने बताए । यस्तो बेला सीमित स्रोतलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्न उनले सुझाव दिए ।
पूर्व सचिव खनालले भूकम्प पछिको पुर्ननिर्माणका लागि स्थापना गरिएको नेपाल पुर्ननिर्माण प्राधिकरणजस्तै शक्तिशाली निकाय स्थापना गरेर कोरोना भाइरसको प्रभावले उत्पन्न आर्थिक क्षतिलाई पुर्नजागृत गराउन सकिने बताए । “हामीले राहत र पुनरुत्थानको काम चाँडै गर्नु पर्ने छ, तर असरका आधारमा प्राथमिकीकरण गरेरमात्रै त्यस्ता प्याकेजहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,” उनले थपे । यसरी क्षेत्रगत प्राथमिकताका आधारमा सहुलियत कार्यान्वयन गर्ने क्षमता संघीय सरकारसँग कमजोर भएको भन्दै उनले प्रदेश वा स्थानीय सरकारलाई त्यस्तो जिम्मेवारी दिने वा अलग्गै संस्था बनाउनेबारे बहस गर्न सकिने बताए ।
खनालले कच्चा पदार्थ र उत्पादनको मौज्दात वा भण्डारण गर्न सक्ने उद्योगका लागि राज्यले अनुदान दिन नपर्ने बताए । उनीहरुलाई ऋण तिर्ने समयमात्रै थपिदिए पुग्ने उने बताए । तर मौज्दात राख्न नसक्ने साना तथा मझौला उद्यम, उड्डयन, होटेल, रेस्टुराँजस्ता क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्न लामो अवधिको (दीर्घकालिन) सहुलियत कर्जा कार्यक्रमहरु घोषणा गर्नुपर्ने उनले बताए । तर पुर्नजागृत हुन लामो समय लाग्ने खालका साना तथा घरेलु उद्योगलाई भने अनुदान सहायता दिनुपर्ने उनले बताए ।
त्यस्तै स्थानीयस्तरमा रोजगारी र उत्पादन बढाउन कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमहरुको पुर्नमूल्यांकन गर्नु आवश्यक भएको उनले बताए । ग्रामीण पूर्वाधारमा सरकारले ब्यापक पुँजी लगानी गर्ने, ग्रामीण भेगका कृषि उत्पादनको एक तहको प्रशोधन त्यहीँ गर्ने व्यवस्था गर्ने र त्यसका लागि सरकारले पूर्वाधार तयार गरिदिनुपर्ने उनले बताए । “यसबाट खाद्यान्न, रोजगारी र उत्पादन एकसाथ बढ्छ,” उनले भने । उनले सांसद विकास कोष जस्ता कार्यक्रम कटौती गरेर ७६१ स्थानीय तहमै पुग्ने गरी उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा अर्थविद् प्राध्यापक डा विश्वम्भर प्याकु-यालले मुद्रास्फीति बढ्दै गएको र किसानले पाउने प्रतिफल घट्दै गएको बताए । यसबाट आय असमानता अझ फराकिलो हुँदै गएको पनि उनले सुनाए । उनले मुलुकमा साना तथा मझौला उद्यमले १७ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गरेको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २२ प्रतिशत योगदान गरेको बताए ।
नेपाल आर्थिक संघका अध्यक्षसमेत रहेका प्याकु-यालले अर्थतन्त्रमा त्यति ठूलो योगदान रहेको साना तथा मझौला उद्यम अहिलेको महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको बताए । त्यसले गर्दा आउँदा दिनमा गरिबीको दर अझ बढ्ने उनले बताए । उनले आन्तरिक उत्पादन घट्ने, मूल्यवृद्धि हुने, रोजगारी घट्नेजस्तो अवस्था आएमा थेग्नै नसक्ने महँगीको मार खेप्नु पर्ने बताए । अहिले अमेरिकी डलरसँगै संसारभरका मुद्रा महँगिएका छन् । स्वदेशी मुद्राको क्रयशक्ति घट्ने, रेमिट्यान्स पनि घट्ने अवस्था सृजना भएकाले अब नेपालीले विदेशबाट सामन किनेर खाने क्षमता पनि ह्रास हुने उनले बताए । यसबाट घरपरिवारको उपभोग खुम्चिन पुग्ने र सरकारसँग ब्यापारघाटा कम भएको एउटैमात्र सुखद तथ्यांक बाँकी रहने उनी बताउँछन् । “किन भने, आयात केही पनि हुँदैन,” उनले भने ।
बरिष्ठ अर्थशास्त्री प्याकु-यालले सरकारका लागि यो दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका कदम चाल्ने सुनौलो मौका भएको बताए । “कसले पहिले आर्थिक सुधारको काम सुरु ग-यो भन्ने व्यक्तिगत विषयमा नलागी दोस्रो चरणको सुधार थाल्नुपर्ने बेला भएको छ,” उनले भने । उनले अमेरिका र भारतले समेत सर्वदलीय संयन्त्रमार्फत् यो संकटको सामना गरिरहेको भए पनि नेपालमा सरकारले सबै सूचना आफैंसँग सीमित गरेको आरोप लगाए ।
प्याकु-यालले मुलुकका उपलब्ध सार्वजनिक तथ्यांकको विस्वसनीयतामा पनि शंका व्यक्त गरे । भरपर्दो तथ्यांक अभावमा अर्थशास्त्रका स्थापित सिद्धान्तहरुले नेपाली बजारको सही विश्लेषण गर्न नसकिरहेको भन्दै उनले यस्तो संरचनागत उल्झनलाई सल्टाउन सरकारले बहुपक्षीय सहकार्यमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
अहिलेको अवस्थामा समुदायको तल्लो तहमा पुगेर मानिसहरुको खाद्यान्न, उपचारजस्ता आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिमा सघाउन राज्यले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताए । ठूलो आवादी भएका क्षेत्रमा जनचेतना फैलाउन पनि सरकारले जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने उनले बताए । कोरोनाको कारण अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्ने क्षतिको लागतलाई हरेक साता मौद्रिक मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनले बताए । त्यसपछि मात्रै कुन क्षेत्रमा कति असर परेको छ भन्ने थाहा हुने उनको भनाई छ । जसका कारण आगामी दिनमा कसलाई कस्तो किसिमको राहत वा सहायताको आवश्यकता छ भनेर थाहा पाउन सकिने उनी बताउँछन् । उनले आउँदा दिनमा लिरहेका पूर्वाधार परियोजनालाई शीघ्र सम्पन्न गर्नेतर्फ कदम चालनुपर्ने, तर नयाँ आयोजना तत्काल अघि बढाउन प्रतीक्षा गर्नुपर्ने बताए 

अर्थतन्त्रले गुमाएको अवसर

अर्थतन्त्रले गुमाएकोअवसर
निजी क्षेत्रले गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले भनेको छ, “पछिल्लो समय कोरोनाका कारण भएको लकडाउनले दैनिक डेढ अर्बको नोक्सन बेहोर्नु परिरहेको छ ।”
तर, देशको अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्र बाहेक सार्वजनिक क्षेत्रको पनि योगदान हुन्छ, यसरी गणना हेर्दा नेपाली अर्थतन्त्रले हरेक दिन ४ अर्बदेखि ५ अर्ब गुमाइरहेको छ । कोरना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण अर्थतन्त्र शिथिल बन्दै गएपछि कमजोर आर्थिक अवस्था भएको र भर्खरै संघीयताको अभ्यास गर्दै गरेको नेपालको अर्थतन्त्र थप कठिन मोडमा पुगेको छ । पञ्चायती कालरात्रीपछि सुरु भएको आर्थिक उदारीकरण, त्यसपछि आएको १२ वर्षे द्वन्द्व, २०७२ मा गएको विनासकारी भूकम्प र नाकाबन्दीबाट उत्पन्न चुनौतीको सामना नेपालले गरे पनि विश्व अर्थतन्त्रको असर नेपालमा देखिएको भने यो पहिलो पटक हो ।
यी त भए हालैका महिनामा विकासक्रम, अझ भनौं, सरकारलाई लाज छोप्ने बहाना । तर, वर्ष २०७६ को सुरुमा सरकारले समृद्धि र विकासको वर्ष भने पनि अर्थतन्त्रमा खतराका घण्टीहरू वर्षको सुरुवाती समयदेखि नै आउन थालेको पूर्वप्रशासक रामेश्वर खनालको बुझाइ छ ।“यो आर्थिक वर्षको सुरुवातीदेखि नै अर्थतन्त्र सुस्त हो कि भन्ने संकेत देखिएको थियो”, उनी भन्छन्, “त्यो भनेको राजस्व उत्साहजनक थिएन भने निजी क्षेत्रले माग गर्ने कर्जा पनि त्यति बढेको थिएन त्यो तथ्यांकबाटै देखिन्छ ।” उनले निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलनमा रहँदा ठेक्का पट्टाका काम पनि प्रभावित हुँदा अर्थतन्त्र कमजोर बनेको जिकिर गरे । “पहिलो चौमासिकमा सरकारको नत खर्च बढ्यो न न राजस्व नै उठ्यो, खनाल भन्छन्, “अलिकति पर्यटनको क्षेत्रमा उत्साह देखिएको थियो त्यो पनि महामारीको कारण अहिले थला परेको छ ।”
खनालले भनेजस्तै संघीयता लागू भएपछिको तेस्रो बजेट कार्यान्वयनमा जाँदा सरकारले परिणाम देखिने गरी विकासका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन सकेको थिएन । चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको नौ महिनाको तथ्यांकलाई हेर्दा छर्लङ्ग हुन्छ । सरकारी तथ्यांकको आय–व्यय राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार बजेटमार्फत ११ खर्ब १२ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारको नौ महिनाको राजस्व जम्मा ५ खर्ब ७५ अर्ब अर्थात लक्ष्यको ५१ प्रतिशत मात्रै छ । राजस्व मात्रै होइन सरकारले नौ महिनासम्मको पँुजीगत खर्चको अवस्था अहिलेसम्मकै कमजोर देखिएको छ । ६ महिनासम्म ३० प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारको नौ महिनाको पुँजीगत खर्च २५ प्रतिशतमा सीमित छ ।
अर्का पूर्वप्रशासक डा. शान्तराज सुवेदी वर्ष २०७६ ले अर्थतन्त्रमा थप चुनौती बढेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “अर्थतन्त्रले भर्खरै मात्र गति लिन थालेको थियो तर कोरोना भाइरसको कारणले अवस्था जलिट बनेर गयो ।” त्यसो त कोरोनाको प्रभावअघि नै पनि अर्थतन्त्रको जग कमजोरै थियो, ठूला पूर्वाधारमा निरन्तर ढिलाइ, विकास खर्च अत्यन्तै न्यून, आर्थिक वृद्धि सुस्त थियो, कोरोनाले सरकारलाई पहिलेका कमजोरीसमेत लुकाउने ठाउँ दिएको यद्यपि पछिल्लो चौमासिक सरकारको परिणाम देखिने समय पनि हो ।
“लक्ष्य अनुरूप खर्च गर्न नसके पनि सरकारले वित्तीय र संस्थागत सुशासनमा केही सुधार सुरु गरेको थियो”, पूर्वअर्थ सचिवसमेत रहेका सुवेदी भन्छन्, “तर कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा ठूलो चुुनौती थपिदियो ।”
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य महत्वकांक्षी मात्रै होइन विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीका कारण यसको आधा लक्ष्य भेट्न पनि कठिनाइ हुने विश्लेषकहरूको दाबी छ । सुरुवाती समयदेखिनै विकास निर्माणको गति सुस्त भए, लक्ष्य अनुरूप राजस्व उठन सकेन, उत्पादन कमजोर बन्यो पूर्वसचिव सुवेदी भन्छन्, “हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि वर्ष २०७६ कायापलटको सट्टा ठूलो उथलपुथल आयो ।”
सरकारले अहिलेसम्म पनि क्षतिको मूल्यांकन र भविष्यको तयारीका विषयमा खास कुनै काम गरेको देखिदेन । अर्थशास्त्री चन्दमणि अधिकारीको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने सरकारसँग कुनै तथ्यांक छैन । दुईतिहाइ नजिकको बलियो सरकार बने पनि अर्थतन्त्रको गति एकदमै धिमा छ । प्राथमिकता प्राप्त गौरवका आयोजनाको प्रगति पनि एकदमै कहाली लाग्दो छ । सरकारले गर्नसक्ने काम सत्ताकै वरिपरि राखेको छ, अन्तर मन्त्रालय समन्वयको अभाव त्यतिकै छ । तीन वर्षसम्म लगातार ६ प्रतिशत माथि रहको आर्थिक वृद्धिदर यो पटक घट्ने निश्चित छ । उनी भन्छन्, “दुईतिहाइको सरकार थियो विद्वान अर्थमन्त्री हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्रले आपेक्षित गति लिन नसकेकै हो, तर पनि सरकारले थालेका वित्तीय सुधारका कार्यक्रमहरू राम्रा नै थिए पछिल्लो तीन महिनायता कोरोनाका कारण सबै ठप्प भए ।”
एसियाली विकास बैंकले गरेको अनुमानअनुसार नेपालको अर्थतन्त्रमा कोरोनाका कारण डेढ खर्बसम्म क्षति हुन सक्नेछ । १० लाख नेपालीको काम गुम्न सक्ने पनि एडीबीको अनुमान छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा कोरोनाको त्रासमा लकडाउनका कारण देशभरका श्रमिक कामदारलाई हातमुख जोर्न समस्या भएको छ । स्वरोजगार तथा साना व्यवसायीहरूको स्थिति पनि त्यही छ । अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र प्रभावित भएका छन् । विप्रेषण आप्रवाह घट्न सुरु भइसकेको छ । रोजगारीका अवसरहरू देशमा छैनन् । यसले गरिबी बढ्ने अवस्था पनि त्यतिकै बढेको छ ।
अर्थशास्त्री अधिकारी भन्छन्, “अघिल्ला दुई चौमासिकमा भन्दा पछिल्लो चौमासिक सरकारको लक्ष्य भेटिने समय हो, यो अवधिमा कोरोनाको महामारी फैलियो त्यसले अर्थतन्त्र झन कमजोरबनाउने निश्चित भो ।” चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँको राजस्व संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य लिएको थियो । तर, अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत यो लक्ष्यलाई संशोधन गर्दै सरकारले ५ प्रतिशत घटाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा बजेटको ९० प्रतिशत अर्थात १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने र साढे आठ प्रतिशत नजिकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यद्यपि लक्ष्य नपुग्ने पक्का छ । ससार कोरोनासँग लडिरहँदा नेपाल अछुतो हुने कुरै भएन । तर पनि बिभिन्न अवस्था समस्या र चुनौती पार गर्दै आएको मुलुकले चुनौतीलाई अवसर मानेर कालो बादलको धब्बाभित्र पनि अवसर पहिल्याउन सक्छ । यसका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तर्जुमा गर्दै गरेको बजेटमार्फत पूर्वाधारमा लगानी बढाएर उत्पादनमुखी कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ । जसमबाट मात्रै मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव छ ।

आर्थिक बृद्धि १.५ % मा खुम्चिने

आर्थिक बृद्धि १.५ % मा   खुम्चिने
चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.५ देखि २.८ प्रतिशतबीच रहने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ ।
नेपमाल प्रमुख श्रम गन्तब्यमा कोरोना भारइसको प्रभावका कारण रेमिट्यान्समा आउने कमीका साथै पर्यटन तथा व्यापारमा संकुचर र सीमा अवरोधले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि खस्किने बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य लिएको थियो । तर, कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण एक महिना अगाडि ५ प्रतिशत मात्र आर्थिक बृद्धिदर हासिल हुने अनौपचारिक अनुमान केन्द्रीय तथ्यांक विभागले योजना आयोग समक्ष गरेको थियो । तर, विश्व बैंकले आइतबार जारी गरेको दक्षिण एशिया इकोनोमी फोकसमा चालु आर्थिक वर्षमा कोरोना भाइरसको कारण लकडाउन बढेमा अर्थतन्त्रको स्थिती अझै खराब हुने देखिएको छ । ६ महिनाअ घि सामान्य अवस्थामा साढे ६ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर हासिल हुने अनुमान विश्व बैंकको थियो ।
विश्व बैंकको यो प्रक्षेपण केही हप्ताअघि मात्र एशियाली विकास बैंक (एडीबी) ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको अनुमानभन्दा पनि निक्कै कम हो । एडीबीले नेपालको आर्थिक वृद्धि यस वर्ष ४.३ देखि ५.३ प्रतिशतका बीच रहने प्रक्षेपण गरेको थियो ।विश्व बैंकले दक्षिण एशियामा नै ४० वर्षकै खराब आर्थिक स्थिती हुने पनि जनाएको छ । दक्षिण एशियामा अहिलेसम्मको स्थितीले सबैभन्दा खराब अवस्था माल्दिब्स र अफगानिस्तान र पाकिस्तान र श्रींलका हुने छ । जसको अर्थतन्त्र नै ऋणात्मक हुने छ । 
अफगानिस्तानको अर्थतन्त्र ५.९ देखि ३.८ प्रतिशतसम्मले घट्ने, माल्दिब्सको १३ देखि ८ प्रतिशत तथा पाकिस्तानको २.३ देखि १.३ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने भन्दै विश्व बैकले श्रीलंका ३ देखि ०.५ प्रतिशतले बृद्धिदर ऋणात्मक हुने पनि प्रक्षेपण गरेको छ । दक्षिण एशियामा कोरोनाको असरको कारण भारतमा भने ४.८ देखि ५ प्रतिशतसम्म बृद्धिदर हुने तथा बंगलादेश २ देखि ३ प्रतिशतसम्म, र भुटान २.२ देखि २.९ प्रतिशतसम्म आर्थिक बृद्धिदर हुने पनि विश्व बैकले जनायो । ‘कोभिड १९ को नेपालमा कसरी असर हुँदैछ भनेर हामीले अवलोकन गरिरहेका छौं,’ नेपालका लागि विश्व बैंकका कन्ट्री म्यानेजर फरिस हददले भने, ‘हाम्रो तत्काल प्राथमिकता स्वास्थ्य उपकरणहरू सहज आपूर्तिमा हुनुपर्छ, गरिब र सबैभन्दा कमजोरलाई सहयोग गर्न एक व्यापक रिकभरी प्याकेजको जरुरी रहेको छ, यसको लागि सरकार, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूसँग हाम्रो कार्य समन्वयन गरेर काम गनुपर्छ।’
कोभिड–१९ महाव्याधिका कारण नेपालका कम आय वर्गमा गहिरो असर गर्ने उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर, अनौपचारिक क्षेत्रका कामदार, खुद्रा व्यापारी, यातायात क्षेत्रमा काम गर्नेहरु पनि कोरोनाभाइरसबाट ज्यादा प्रभावित हुने बताएको छ ।

साँवा–ब्याज तिर्ने भाका सार्न आग्रह

विकास साझेदारसँग साँवा–ब्याज तिर्ने भाका सार्न आग्रह
ढुकुटीमा रकम थुप्रिए पनि सरकारले वैदेशिक ऋणको साँवा र ब्याज तिर्ने समय बढाइदिन विकास साझेदारहरूसँग आग्रह गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७६ माघ मसान्तमा केन्द्रीय बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा स्थानीय तहको खातामा रहेको ६० अर्ब ७ करोडसमेत कुल २ खर्ब ४१ अर्ब ३१ करोड नगद मौज्दात रहेको छ । साथै, वैदेशिक मुद्रा संचिती पनि आगामी ८ महिनाको बस्तु तथा सेवा आयातको लागी पुग्ने राष्ट्र बैकको तथ्यांकले देखाउँछ । यस्तै, माघयता सरकारले राजस्व परिचालनको लक्ष्य पूरा गर्न नसकेजस्तै आफ्नै लक्ष्यअनुरुप खर्च पनि गर्न सकेको छैन । तर, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार प्रतिनिधिसँगको शुक्रबारको छलफलमा अर्थ तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले ऋण चुक्ता गर्ने समय थप मागेका छन् ।
माघ महिनासम्मको तथ्यांकअनुसार संघीय सरकारले वैदेशिक (वाह्य) ऋणतर्फको ६ खर्ब ६३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ साँवा तिर्न बाँकी छ । यस्तै, वाह्य ऋणको करिब १० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ साँवा र दुई अर्ब १३ करोड ६४ लाख व्याज चालु वर्षको माघसम्ममा भुक्तानी गरिसकेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा सरकारले १ खर्ब ९ अर्ब २८ करोडबराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता प्राप्त गरेको छ । यसमा ८५.१८ प्रतिशत (९३.०८ अर्ब रुपैयाँ) ऋण हो भने बाँकी (१६.२० अर्ब रुपैयाँ) अनुदान हो । अघिल्लो आवमा प्राप्त गरेको वैदेशिक सहायतमा ऋण र अनुदानको हिस्सा क्रमशः ८७.४० प्रतिशत र १२.६० प्रतिशत रहेको थियो ।
कोरोना महामारीसँग जुध्न समेत दातृ निकायहरूले थप सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाइरहेका छन् । कोरोना भाइरसले नेपालको अर्थतन्त्र तथा जनजीवनमा पारेको प्रभाव र नेपाल सरकारले गरेको प्रयासबारे दातृ निकायलाई भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत ब्रिफिङ गर्दै डा. खतिवडाले विश्वव्यापी संकटको समाधान विश्वव्यापी प्रयास, साझेदारी र सहयोगबाट मात्र सम्भव भए पनि देश भित्रको संकट व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय प्रयास सर्वोपरी रहने हुनाले कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण तथा यस क्रममा अर्थतन्त्रमा देखा परेका चुनौती समाधान गर्न नेपालले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
उनले अन्तराष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा द्विदेशीय सहयोगको पनि उत्तिकै आवश्यकता रहेको बताए । अर्थमन्त्रीले विकास साझेदारहरूसँग अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको क्षेत्रमा चारवटा विषयमा ध्यान आकर्षित गर्दै उनले परम्परागत सहायता नीति, कार्यक्रम तथा सहायताका उपकरणबाट मात्र अहिलेको संकटको समाधान नहुने भएकोले नवीन सहायता, नीति, कार्यक्रम र सहायता उपकरणबाट मात्र हाम्रो जस्तो जोखिमयुक्त देशको संकटको समाधान हुने पनि बताए ।
“दोस्रो, नियमित रुपमा उपलब्ध भइरहेको अतिरिक्त थप स्रोत साधनबाट मात्र यो संकट समाधान हुन सक्नेछ र तेस्रो, विकास सहायताको प्रकार, विधि, शर्त तथा ऋणको लागत एवम् प्रक्रियालाई परिमार्जन र सरलीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ” मन्त्री खतिवडाले भने “चौथो, वैदेशिक ऋणको सावाँ व्याज भुक्तानीको समय केही वर्ष पर सार्नुपर्ने र द्विपक्षीय ऋण सहायताको मोचन कार्यमा दातृ मुलुकले सदासयता देखाउनुपर्ने हुन सक्छ ।” उनले यी उपायहरूबाट नेपाल जस्तो सीमित स्रोत भएका मुलुकहरूले स्वास्थ्य पूर्वाधार क्षेत्रमा थप लगानी गर्न र आर्थिक पुनरुत्थानमा ठूलो सहयोग पुग्न सक्ने बताए ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले कोरोना रोकथाम उपचार र पुनस्र्थापनाका लागि बाह्य स्रोत परिचालन गर्न अर्थ सचिवको संयोजकत्वमा एक सहजीकरण समिति गठन गर्ने जानकारी दिए । समितिमा सरकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्रका अतिरिक्त विकास साझेदारका प्रतिनिधिहरूलाई समेत समावेश गर्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन् । कोभिड –१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणमा नेपालले हालसम्म चालेका संस्थागत र कार्यक्रमिक कदमहरू तथा नेपालले आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने रणनीतिक कदमहरू बारे शुुक्रबार भिडियो कन्फरेन्स मार्फत नेपालले सो प्रस्तावप्रति विकास साझेदारहरूले समर्थन गर्दै उक्त सहजीकरण समितिमा आ आफ्नो तर्फबाट पूर्ण साथ र सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
उक्त छलफलमा विश्व बैंकका भाईस प्रेसिडेन्ट हार्टविग सेफर,अन्तर्राष्ट्रय मुद्रा कोषका डाईरेक्टर च्याञ्योङ रि, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमका भाइसप्रेसिडेन्ट नेना स्टोजोभिक, एशियाली विकास बैकका भाइस प्रेसिडेन्ट सिजिन चेन, एशियाली पूर्वाधार विकास बैकका भाइस प्रेसिडेन्ट तथा चिफ अपरेटिङ्ग अफिसर डि. जे. पान्डिन, नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय आवासीय प्रतिनिधि भेलीरी जुलिएन्ड, नेपालस्थित विश्व बैकका कन्ट्री म्यानेजर, नेपाल स्थित एशियाली विकास बैंकका कन्ट्री डाईरेक्टरसँग प्रत्यक्ष छलफल भएको थियो ।
साथै, छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, अर्थ सचिव शिशिर ढुंगानालगायत राजस्व सचिव, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिवसमेत सहभागी थिए । सो अवसरमा नेपालले कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण तथा यस क्रममा अर्थतन्त्रमा देखा परेका चुनौती समाधान गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने विश्वास दिलाउँदै यसमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा द्विदेशीय सहयोगको पनि उत्तिकै आवश्यकता रहेको पनि बताइएको छ ।
दाताहरूले कोरोना भाईरसको रोकथामका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक उपकरण तथा सुरक्षाका सामग्रीहरूको व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको विकास, साना तथा मझौला उद्यमहरू र रोजगारीमा परेको प्रभाव, मौद्रिक तथा वित्त नीतिबीच गर्न सकिने समन्वय र तादाम्यता तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले गर्नसक्ने सहयोग बारे आ आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेका थिए । छलफलमा विकास साझेदारहरूले नेपालले हालसम्म गरेका कार्यहरूको सराहना गर्दै अब गर्ने प्रयासमा सबैको साथ र सहयोग रहने विश्वास दिलाएका थिए । विश्वका सबै मुलुकले सामना गरिरहेको हालको संकटलाई पार लगाउन सबैको सामूहिक र एकीकृत प्रयास रहनुपर्ने उनीहरूको जोड छ 

५५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइँदै


सरकारले कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न समस्या सामाधान गर्न स्रोत नपुग्ने भएपछि आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरेको छ । कोरोना भाइरसको समस्या दिनहुँ बढ्दै गएपछि अर्थमन्त्रालयले तालिका बनाएर १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई परिपत्र गरेको छ । सोही परिपत्रका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सूचना जारी गर्दै यही चैत मसान्तभित्र ५५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ ऋण उठाउने बताएको हो ।
कार्यतालिका अनुसार सरकारले बाँकी रकम भने चौथो त्रैमास अर्थात बैशाखदेखि असार मसान्तसम्ममा १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने छ । राष्ट्र बैंकले यो साता उठाउन लागेको ऋणमध्ये ५५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण, २५ अर्ब रुपैयाँ ट्रेजरी बिल्स हो । यस्तै विकास ऋणपत्रमार्फत ३० अर्ब रुपैयाँ र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमार्फत ४० करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटले यस वर्ष १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने बताएको छ । विकास खर्च नभएर सरकारको पैसा खर्च नभएको भन्दै ऋण नउठाएको सरकारले कोरोना भाइरसको कारण राजस्व नउठेपछि बजेटमा उल्लेख गरे अनुसारको सबै आन्तरिक ऋण उठाउने निश्कर्षमा पुगेको हो ।
बाँकी रहेको १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणमध्ये ६५ अर्ब रुपैयाँ ट्रेजरी बिल्सबाट र ७० अर्ब रुपैयाँ विकास ऋणपत्रबाट र ४ अर्ब रुपैयाँ नागरिक बचतपत्रबाट उठाइने उल्लेख छ ।
यस्तै ४० करोड रुपैयाँ वैदेशिक रोजगार बचतपत्र हुने राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिकामा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सूचनामा २० अर्ब १ सय ८२ दिने र ५ अर्ब ३ सय ६४ दिने गरी ट्रेजरी बिल्स रहेको उल्लेख छ ।
यसअघि सरकारको खर्च नभएकाले बजेटमा निर्धारण गरिएको लक्ष्य अनुसारको आन्तरिक ऋण गतवर्ष समेत उठाएको थिएन । गत वर्षसमेत लक्ष्य अनुसारको खर्च नभएपछि सरकारले आन्तरिक ऋण नउठाएको सरकार कोरोना महामारीबाट जुध्न श्रोत जुटाउन आन्तरिक ऋण उठाउने निश्कर्षमा पुगेको हो ।
“यो वर्षपनि आन्तरिक ऋण उठाउने अवस्थामा सरकार थिएन, तर कोरोना भाइरसका कारण सरकारलाई स्रोत अपुग हुने देखियो त्यसपछि आन्तरिक ऋण उठाउने तयारीमा जुटेको हो” अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
कोरोनाको कारण आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भएसँगै ऋणको अनुपात बढ्ने भएको छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार माघ मसान्तसम्ममा नेपालले तिनुपर्ने ऋण रकम ११ खर्ब १४ अर्ब छ । जसमा आन्तरिकतर्फ ४ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ र वैदेशिक ऋण ६ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । सरकारले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि स्थापना गरेको राहात कोषमा करिब २ अर्ब रकम जम्मा भएको छ भने दात्रृ निकायबाट २५ अर्ब ऋण सहयता आउने निश्चित भएको छ । कोरोना कहरबाट लामो समय लकडाउन हुँदा अर्थतन्त्र थलिएपछि सरकार आर्थिक प्याकेज ल्याउने तयारीमा छ ।


अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रणनीति बनाइँदै

विकास साझेदारसँग सरकार
अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रणनीति बनाइँदै
सरकारले बहुपक्षीय विकास साझेदारहरुसँगको छलफबाट विश्वभर फैलिएको कोरोनाको महामारीका कारण नेपालमा सिर्जित समस्या तथा अर्थतन्त्र पुर्नउत्थानका लागि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रणनीति बनाउने भएको छ ।
एसियाली विकास बैंक, एआईआइबी, विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतका बहुपक्षीय विकास साझेदारहरु, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा तथा नेपाल राष्ट्र बैकका नवनियुक्त गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सामेल हुने उक्त बैठकले कोरोनाको महामारीका कारण नेपालमा सिर्जित समस्या समाधानका लागि आवश्यक राहत तथा उद्धार कोषको स्रोत व्यवस्थापनका बारेमा पनि छलफल गर्ने विश्व बैंकका नेपालस्थित म्यानेजर फारिस हादाद जेरोभले जानकारी दिए ।


बैठक स्रोत व्यवस्थापनका लागि सहयोगी हुने भन्दै उनले कोरोनाको त्रासदीपछि अर्थतन्त्रको पुर्नउत्थान लागि आवश्यक रणनीति पछि सहयोगका स्रोतको निक्र्यौल गर्न सहज हुने बताए ।

विश्व बैंकले मंगलबार अर्थमन्त्रालयसँग २८ मिलियन अमेरिकी डलरको सहयोग सम्झौता गरेपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रणनीतिका बारेमा पनि छलफल गरिने र त्यपछि मात्रै सहयताको प्याकेजको यकिन गर्न सकिने बताए । स्थिति गम्भिर रहेको भन्दै उनले विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीको प्रभाव कतिसम्म र कहिलेसम्म पर्छ भन्ने यकिन नभएको बताए ।
मंगलबार हस्ताक्षर भएको सहयोगले कोरोना भाइरसको महामारीको अवस्थामा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारका लागि आवश्यक औषधी एवं उपकारणका लागि उपयोग हुने विश्वस पनि व्यक्त गरे ।
साथै यो सहयोग आवश्यक तयारीमा सहयोगी हुनेछ भन्दै उनले यसले आपतकालीन सहयोग गर्नुका साथै संक्रमितको पहिचानमा पनि सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको पनि बताए । “सहयोगले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार परीक्षण तथा ट्रेसिङ गर्न सहयोगी हुनेछ,” उनले थपे ।
मंगलबार सहयोग आईसीयु निर्माण, अस्पतालमा आवश्यक बेड र आइसोलेसनको सुविधालगायतमा खर्च हुनेछ । यो प्रोजेक्ट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमार्फत खर्च हुनेछ ।
उक्त सम्झौता हस्ताक्षर समारोहमा बोल्दै अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले छोटो समयमै विश्व बैंकले गरेको सहयोगप्रति धन्यवाद दिए । उनले यस सहयोगले नेपालमा कोरोनाको महामारीविरुद्ध लड्न र सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षमता बढाउनका लागि सहयोगी हुने अपेक्षा गरे । उनका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले तीन वटै तहको समन्वयमा यो प्रोटेक्ज लागू गर्नेछ ।
विश्व बैंकले कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रण गर्न आपतकालीन प्रतिक्रिया र स्वास्थ्य प्रणाली तयारी प्रोजेक्टअन्तर्गत नेपाललाई उक्त सहयोग गरेको हो ।
https://www.karobardaily.com/news/economy/30891

एसियाली अर्थतन्त्रमा मन्दी

कोरोना भाइरसले एसियाली अर्थतन्त्रमा मन्दीकोराना भाइरसको संक्रमणबाट उत्पन्न समस्याले एशियाली अर्थतन्त्रमा ठूलो पहिरो जान सक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ इ–एस–सि–ए–पी (स्क्याप) ले मंगलबार सार्वजनिक गरेको एसिया प्यासिफिक इकोनोमिक सर्वेक्षण २०२० ले कोरोना महामारीले एसिया प्रशान्त क्षेत्रको अर्थतन्त्र सिथिल बनेको भन्दै यस वर्ष अर्थात सन् २०२० मा अर्थतन्त्रमा पहिरो जान सक्ने बताएको छ ।



उसले भनेको छ, “सन् २०१८ मा ५.३ प्रतिशत रहेको एसियाली अर्थतन्त्र सन २०१९ मा १ प्रतिशतले कमि आई ४.३ प्रतिशतमा सिमित भएको थियो, सन् २०२० मा एसियाली अर्थतन्त्र झनै सिथिलता आउने देखियो ।
उसले एसिया प्रशान्त क्षेत्रका सबैजसो मुलुकहरुले उद्देश्य अनुरुपको काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै वर्तमान आर्थिक चुनौतिसँग जुध्न लचिलो हुन सुझाएको छ । प्रतिवेदनमा उसले भनेको छ, “यो सर्वेक्षण गरिरहँदा एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा विकासोन्मुख देश र क्षेत्रहरू अपेक्षा भन्दा कमजोर देखिए कोभिड १९ को अनिश्चित विश्वव्यापी असरले पनि यी देशको अर्थतन्त्र सिथिल देखियो ।” उसले पछिल्ला दुई वर्ष सन् २०१८ र २०१९ मा अर्थतन्त्रमा देखिएको उतारचढाव सन् २०२० मा झनै धिमा गतिमा हुने उल्लेख गरेको छ ।प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “वर्तमान आर्थिक चुनौतीसँग जुध्न सबै मुलुकहरु लचिलो हुन सकेमा आगामी वर्ष २०२१ मा  सामान्य परिवर्तन हुन सक्छन् ।”
“एसिया प्रशान्त क्षेत्रहरुको व्यापार पर्यटनर वित्तीय अवस्थालाई निक्कै कठिन अवस्थामा पु-याएको छ” उसले भनेको छ, “आधारभूत रूपमा नीति निर्माताले आर्थिक समग्र आर्थिक व्यवस्थाका लागि उपयुक्त समष्टि आर्थिक नीति कायम गर्नुपर्दछ ।” प्रतिवदनले महामारी, वित्तीय र मौद्रिकताको आधारमा नीति प्रभावित उद्यम र परिवारहरुलाई केन्द्रित गर्न र आर्थिक संकुचन रोक्न सुझाएको छ ।
“वित्तीय खर्चले पनि क्षमताको वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ” उसले भनेको छ । प्रतिवेदनले नीति निर्माताले लामो अवधिको स्थिरता बिर्सन नहुने र हालको आर्थिक आघातलाई महामारीको पाठको रूपमा सिकेर काम गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ ।
“दीर्घकालीन दर्शनको अभावले आपतकालीन तत्परता, छोटो अवधिको वृद्धिमा मात्र चोट पुग्दैन” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “यसले भविष्यको समग्र प्रगतिलाई पछाडि पार्न सक्छ, त्यसैले विकास र समष्टि आर्थिक नीतिहरू डिजाइन गर्दा सबैमा लचिलोपना आवश्यक छ ।” .
उसले देशहरूले यी चुनौतीपूर्ण समयहरूको सामना गर्ने अवसरको रुपमा लिनुपर्ने, पर्यावरणीय, आर्थिक प्रणाली र एक अधिक दिगो समर्थनमा प्रेरणा उपायहरुको संरचना गर्न पनि सुझाएको छ

समावेशी अर्थव्यवस्थ र वर्तमान आर्थिक कमजोरीहरूको बाबजुद पनि नीति निर्माताले संक्रमणमा ढिलो गर्न नहुने भन्दै दिगो विकासमा लक्ष्यहरु भेटिने गरी काम गर्न भनेको छ ।
महामारीको जटिल अवस्थाले व्यापार, उत्पादन, उपभोगसँगै पर्यटनमा अस्थिरता पैदा गरेको बताउँदै हरितगृह कार्वन उत्सर्जनमा वृद्धि गरेर जलवायु परिवर्तनलाई आपतकालमा पु-याएको स्पष्ट पारेको छ ।
आर्थिक घाटा, वित्तीय स्थिरता बाधक बनेको बताउँदै उसले भनेको छ, “नीति र बजार असफलताले सरोकारवालालाई दिगो पथमा अगाडि बढ्न बाध्य पार्छ ।”
उसले अहिलको चुनौतीको समाना गर्न पहिलो चरणमा प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताको किटान गरेर छोटो अवधिको बढावाका लागि खण्डित नीति ल्याउन सुझाएको छ ।
उसले सन २०३० को दिगो विकासका एजेण्डालाई वर्तमान आर्थिक मन्दीले रोक्न नहुने पनि स्पष्ट पारेको छ । यसका लागि दिगो विकासको दिशामा सरकारले डिजाइन गर्ने नीतिको रूपमा ठूलो स्तरका हस्तक्षेप आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दैै प्रतिवेदनले दीर्घकालीन योजना र आन्तरिक बाध्यताको माध्यमबाट यस कदमलाई पनि व्यवसाय र उपभोक्तासँग संलग्न हुन आवश्यक रहेको औल्याएको छ । जलवायु परिवर्तनका लागि बढी महत्वकांक्षी क्षेत्रव्यापी समाधानहरू समन्वय गर्न क्षेत्रीय सहयोग आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

फोर्बस्को प्रभावशाली युवा सूचीमा ६ नेपाली

फोर्बस्को प्रभावशाली युवा सूचीमा ६ नेपाली
विश्व प्रसिद्ध अमेरिकी म्यागजिन फोर्बस्को सन् २०२० को लागी जारी गरेको वर्षका प्रभावशाली युवाहरूको सूचीमा ६ नेपाली युवा परेका छन् ।
एसियाका तीन सय प्रभावशाली युवाहरूको सूचीमा नेपालका य्ुवाहरु परेका ह्न् ।

फोर्बस्ले उद्यमी, सामाजिक काममा सक्रिय, नेतृत्वदायी भूमिका र समाजमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेका ३० वर्षभन्दा कम उमेरका एसियाली युवाको नाम बिहीबार सार्वजनिक गरेको हो ।
फोर्बस्को प्रभावशाली युवाको सूचीमा पर्ने नेपालका पाँच जना युवा प्रतीमा शेर्पा, निकिता आचार्य, किरण तिम्सिना, शुभांगी राणा र जेस्सेलिना राणा तथा रोहित तिवारी हुन् । छजनानै आफ्ना कार्यक्षेत्रअनुसारका विभिन्न विधाका ३० प्रभावशाली युवाको सूचीमा परेका हुन् । फोर्बस्का अनुसार यस वर्षको प्रधावशाली युवाको सूचीमा सूचीकृत हुन ३५०० को ’नोमिनेसन’ भएको थियो । जसमध्ये तीन सय जना छानिए सूचीकृत भएका छन् ।
गल्फ खेलाडी प्रतीमा शेर्पा ’इन्टरटेन्मेन्ट तथा स्पोर्ट्स’ विधामा सूचीकृत छन् । ११ वर्षको उमेरमा खेल्न सुरू गरेकी उनको पहिलो गल्फ क्लब रूखको हाँगाबाट बनाइएको फोर्ब्सले लेखेको छ । उनी नेपालकी उत्कृष्ट गल्फ खेलाडी हुन् ।
यस्तै, निकिता आचार्य र किरण तिम्सिना ’अर्बान गर्ल’ अनलाइन कम्पनीका संस्थापक हुन् । ’रिटेल एन्ड इकमर्स’ विधामा सूचीकृत भएका उनीहरुले सन् २०१२ मा करिब २० हजार रूपैयाँमा व्यवसाय सुरू गरेका थिए । उनीहरुको कम्पनीले विभिन्न डिजाइनका गरगहना, ’कस्टमाइज्ड’ लुगा, पानीको बोतल, मेकअप, घर सजावटका र विद्युतीय सामान बिक्री गर्ने फोर्बस्ले जनाएको छ ।
यसैगरि, ’सोसल अन्ट्रपे्रनर’ विधामा सूचीकृत इञ्जिनियर शुभांगी राणा र मानवअधिकार अधिवक्ता जेस्सेलिना राणा ’प्याड टु गो’ संस्थाका संस्थापक हुन् । सन् २०१८ मा स्थापना भएको उनीहरको संस्थाले महिनावारी स्वास्थ्य र यसबारे समाजमा विद्यामान भ्रम हटाउन काम गर्छ । साथै, उनीहरुले देशैभर करिब ८० वटा ’प्याड भेन्डिङ मेसिन’ राखिसकेको छ ।
यस्तै, घरमा नै बनाएको खाना सप्लाई गर्ने रोहित तिवारी फुडमारियोका सहसंस्थापक हुन् ।

https://www.karobardaily.com/news/economy/30729

कोरोनासँग लडन डेढ अर्ब निकासा

कोरोनासँग लडन डेढ अर्ब निकासा
अर्थ मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि हालसम्म करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ ।
अर्थले मुख्य रुपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयकै बजेट ८५ करोड रुपैयाँ बजेट रकमान्तर स्वीकृत गरेको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अन्य कार्यक्रमबाट रकमान्तर गरी खर्च गर्न बजेट उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । गत आइतबार मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले रकमान्तर गरेरै भएपनि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई थप बजेट निकासा गर्ने निर्णय भएको बताएका थिए ।
सोही निर्णय अनुरुप स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बजेट निकासा गरिएको बजेट महाशाखा प्रमुख धनिराम शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो रकम मेडिकल उपकरणहरु किनेर अस्पतालहरुको स्तरोन्नति गर्नमा खर्च हुने छ । अर्थले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा पनि ५० करोड रुपैयाँ बजेट निकासा गरेको जनाएको छ । गत आइतबार श्रमिक र विपन्न वर्गका लागि राहात प्याकेज ल्याएको सरकारले कोरोना महामारीबाट लड्न थप कार्याक्रम ल्याउने तयारीमा छ ।



कोरोना नियन्त्रणमा खर्च जुटाउन १४ शीर्षकका बजेट रोक्का

कोरोना नियन्त्रणमा खर्च जुटाउन १४ शीर्षकका बजेट रोक्का
संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न १४ शीर्षकमा उपलब्ध बजेट रोक्का गर्न परिपत्र गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले कारोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने भएपछि ती शीर्षकका बजेट रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफू मातहतका निकायलाई परिपत्र गरेको हो ।
यसअघि अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले फागुन मसान्तसम्म काम सुरु नगर्ने आयोजनाको बजेट रोक्का गर्ने बताएका थिए । कोरोना महामारीका कारण सर्वत्र असर देखिन थालेपछि स्रोत जुटाउन सरकारले विभिन्न १४ शीर्षकको बजेट रोक्का गर्ने निष्कर्षमा पुगेको अर्थले जनाएको छ ।
अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाका अनुसार सेवा तथा परामर्श खर्च, कर्मचारी तालिम खर्च, कार्यक्रम खर्च, सीप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठीसम्बन्धी खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च, अत्यावश्यकबाहेक अनुगमन तथा मूल्यांकन खर्च र भैपरी आउने चालू खर्च रोक्का हुनेछ । महालेखा नियन्त्रकलाई पत्र लेख्दै सचिव ढुंगानाले सवारीसाधन खर्च, मेसिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स, कम्प्यरटर सफ्टवेयर निर्माण तथा खरिद खर्च रोक्का गर्न भनेका छन् ।

जसअनुसार बौद्धिक सम्पत्ति प्राप्ति खर्च, पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श, जग्गा प्राप्ति खर्च र भैपरी आउने पुँजीगत खर्चसमेत रोक्का हुने छ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विभिन्न निकायमा विनियोजित बजेटलाई आवश्यकताअनुसार कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रणलगायतका प्राथमिकताप्राप्त अन्य क्षेत्रमा समेत उपयोग गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले रोक्का गरिएको पत्रमा उल्लेख छ ।
अर्थले पत्रमार्फत कोरोनाको महामारीले मुलुकको आर्थिक गतिविधिसमेत प्रभावित भएको भन्दै विनियोजन ऐन २०७६ बमोजिम चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिएका कतिपय कार्यक्रम हालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको स्पष्ट पारेको छ । उसले आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २१ (१) मा रहेको व्यवस्था बमोजिम यही चैत २० सम्म दायित्व सिर्जना भइसकेको र बोलपत्र आह्वान भइसकेको बाहेक बाँकी रहेको बजेट तत्काल लागु हुनेगरी रोक्का गर्ने निर्णय गरेको बताएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनलाई परिपत्रका रूपमा लिँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि आफु मातहतका निकायलाई बजेट रोक्का गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि विनियोजन ऐन २०७६ बमोजिम चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिएका कतिपय कार्यक्रम हाललाई स्थगित गर्ने निर्णय गरेको स्पष्ट पारेको छ । बजेट रोक्का राख्नेसम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयको च. नं. ६८७ को निर्णयअनुसार पालना गर्न र गराउन पनि आफू मातहतका निकायलाई परिपत्र गर्दै उसले उल्लेखित १४ वटा शीर्षकमा बजेट रोक्का गर्न भनेको छ । यी शीर्षकमा उपलब्ध बजेट स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारहरूले समेत गर्न पाउने छैनन् ।
सरकारले आइतबार कोरोनाबाट प्रभावितहरूका लागि राहत प्याकेज ल्याएको थियो । त्यसमा श्रमिकदेखि उद्योगी र व्यवसायीसम्मलाई राहत दिने उल्लेख छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई आवश्यकताअनुसार रकम निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ । कोरोना महामारीका कारण पछिल्लो समय मुलुकका आर्थिक क्रियाकलापहरू ठप्प भएपछि सरकारले आर्थिक दायित्व बढ्ने सक्ने आकलन गर्दै यी क्षेत्रको खर्च कटौतीमा लागेको छ ।
karobardaily.com/news/economy/30772


सम्भावनाको संघारमा

दश वर्षपछिको नेपाली अर्थतन्त्र कुनै पनि मुलुकको आर्थिक अवस्था कस्तो छ भनेर बुझ्न र हेर्न त्यो देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिपिडी) कति...