राजनीतिक अन्योलले विकास निर्माणका काम ठप्प

निर्माणजन्य कम्पनी २५ प्रतिशत घटे
 निरु अर्याल
काठमाडौं, १६ जेठ- विकास निर्माणको काम सुस्त भएपछि निर्माणजन्य कम्पनी दर्तामा समेत २५ प्रतिशतले कमी आएको छ । दैनिकजसो हुने बन्द–हड्ताल चक्काजाम र इन्धनमा भएको चर्को मूल्यवृद्धिले यस्ता कम्पनीको दर्तामा गिरावट आएको हो ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको तथ्यांकअनुसार, यो आर्थिक वर्षको सुरुदेखि वैशाखसम्मसम्म १ सय ७०  निर्माणजन्य कम्पनी दर्ता भएका छन् । यीमध्ये आधाजसो कम्पनीले राजनीतिक अस्थिरतालाई मध्यनजर गर्दै काम सुरु गर्न नसकेको रजिस्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार, अघिल्लो वर्ष २ सय २७ वटा यस्ता कम्पनी दर्ता भएका थिए । कार्यालयमा केही समययता दर्ता भएका कम्पनीसमेत खुल्न नसकेपछि रजिस्ट्रारको कार्यालयले यिनीहरूलाई खारेज गर्न लागेको निमित्त रजिस्ट्रार केशवबहादुर थापाले बताए ।
लगानीकर्ताले अफनो कम्पनी स्वइच्छाले खारेज गर्न चाहेमा रजिष्टारको कार्यालयमा निबेदन दिनु पर्दछ ।
थापाले मेही ठुलो लगानी देखाएर दर्ता भएका कम्पनी पनि सञ्चालन नहुदै खारेज प्रत्रियामा जान थालेको जानकारी दिए । 
“राजनीतिक संक्रमणकालले ठूलो लगानी देखाएर दर्ता भएका उद्योगहरू खुल्न नसकेपछि खारेज गर्न लागिएको हो,” निमित्त रजिस्ट्रार थापाले भने, “खारेजी हुने अधिकांश निर्माणजन्य कम्पनी छन् ।”
सरकारले चालू आवको बजेट वक्तव्यमार्फत देशलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन ठूला लगानीका कम्पनीहरूलाई विशेष  सुविधा दिने घोषणा गरेको थियो । पछिल्लो समयमा दैनिक हुने बन्द–हड्ताल, राजनीतिक अन्योलता र पेट्रोलियम पदार्थमा हुने मूल्यवृद्धिले गर्दा विकास निर्माणका कामले गति लिन नसकेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
सरकारले विकास निर्माणका लागि चालू आवको बजेटमा छुट्याएको ७२ अर्ब रुपैयाँमध्ये झन्डै ३० अर्बभन्दा बढी रकम फ्रिज हुनसक्ने निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष जयराम लामिछानेले बताए ।
“बन्द–हड्ताल, लोडसेडिङ र राजनीतिक अस्थिरताले विकास निर्माणका काम ठप्प छन् सरकारले विकास निर्माणका लागि छुट्याएको रकम पनि खर्च हुन सक्ने अवस्था छैन,” उनले भने ।
लामिछानेले इन्धनको मूल्यवृद्धिसँगै सिमेन्ट, छड, गिट्टी बालुवालगायतका निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि हुँदा विकास निर्माणका कार्यहरू प्रभावित भएको बताए । उनका अनुसार, आयातित कच्चा पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिले गर्दा पछिल्ला २ महिनामा मात्रै निर्माण सामग्रीको मूल्यमा १० देखि २५ प्रतिशतसम्मले वृद्धि भएको छ ।
उनले निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सिमेन्ट, छल, बालुवा तथा गिट्टीमा ३५ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ । “बालुवा तथा गिट्टीमा एक महिनामा नै प्रतिट्रिपर एक हजारले मूल्यवृद्धि भएको छ उनले भने, “बढ्दो मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माणमा छ ।”
निर्माण कार्य सम्झौता हुदाँ र हालको निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धिले व्यवसायी मारमा परेको बताउँदै उनले भने, “हामी नेपालभरीका सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायीहरु व्यवसाय सञ्चालन गर्नकै लागि घर खेत बेच्नु पर्ने अबस्थामा पुगेका छौ ।”
नेपालमा विकास निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने अधिकांश कच्चापदार्थ बाह्य मुलुकबाट आयात हुने गर्छन् । महासंघका अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको डलरको मूल्यवृद्धि र लोडसेडिङका कारण इन्धनमा हुने मूल्यवृद्धिले गर्दा सात महिनादेखि विकास निर्माणको काम ठप्प भएको हो ।
 

लगानी वृद्धिको जोक

सरकारी क्षेत्रमा पनि पुँजी निर्माणको साटो उपभोग र चालू खर्च वृद्धितर्फ नै नेतृत्ववर्गको ध्यान केन्द्रित भइरहेको पृष्ठभूमिमा देशमा लगानी बढाउने सोच केवल जोकमा परिणत भएको छ भन्नु अत्युक्ति नहोला ।
टुलराज बस्याल थोरै समयमा धेरै लगानी प्रवद्र्धन गरी देशको आर्थिक रुपान्तरण प्रक्रियालाई तीव्रतर बनाउने उद्घोष गर्ने राजनीतिक नेतृत्ववर्गको विगतको कार्य प्रगतिलाई हेर्दा लगानी बढाउने कुरा फगत जोकमा रुपान्तरित हुने सम्भावना बलियो छ । लगानी बढाउने उद्देश्यले नै होला, वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा तत्कालीन अर्थमन्त्रीले कुल सरकारी खर्चमा २०६४/६५ मा २०.८ प्रतिशत वृद्धिको तुलनामा २०६५/६६ मा ३६.१ प्रतिशतले वृद्धि गरेका थिए । २०६४/६५ मा १८.६ प्रतिशतले बढेको चालू खर्च २०६५/६६ मा ३९.७ प्रतिशतले बढेको थियो । जीडीपीको तुलनामा कुल सरकारी खर्चको अनुपात २०६४/६५ को १९.८ प्रतिशतबाट २०६५/६६ मा ठूलो वृद्धि भई २२.२ प्रतिशत पुगेको थियो । साथै जीडीपीको तुलनामा बजेट घाटाको अनुपात २०६४/६५ को ४.१ प्रतिशतबाट बढेर २०६५/६६ मा ५ प्रतिशत पुगेको थियो । २०६५/६६ मा संकुचित मुद्राप्रदाय १६ प्रतिशत र विस्तृत मुद्राप्रदाय १८.५ प्रतिशतले बढाउने प्रक्षेपण रहेकोमा वास्तविक वृद्धिदर क्रमशः २७.३ र २७.१ प्रतिशत रह्यो । मुद्रास्फीति १३.२ प्रतिशत पुगी २०४८÷४९ पछिको सर्वोच्च मुद्रास्फीति कायम भएको थियो । जीडीपीको मूल्य सूचकांकको वृद्धिदर २०६४/६५ को ५.६ प्रतिशतबाट बढेर २०६५/६६ मा १६.१ प्रतिशत पुगेको थियो । उच्च मुद्रास्फीतिका कारण २०६५/६६ मा नेपाली रुपैयाँको वास्तविक विनिमय दर भारुसँग १.६ प्रतिशत र अमेरिकी डलरसँग ९.९ प्रतिशतले अधिमूल्यांकित हुन गएको थियो । निर्यात/आयात अनुपात २०६४÷६५ को २६.७ प्रतिशतबाट २०६५/६६ मा २३.८ प्रतिशतमा ओर्लिएको थियो भने व्यापार घाटा÷जीडीपी अनुपात २०६४/६५ को १९.९ प्रतिशतबाट २०६५/६६ मा २१.९ प्रतिशत पुगेको थियो ।
सरकारी खर्च र मौद्रिक साधनमा विस्तार भए तापनि जीडीपीको तुलनामा कुल स्थिर पुँजी निर्माण २०६४/६५ को २१.९ प्रतिशतबाट २०६५/६६ मा २१.४ प्रतिशतमा ओर्लिएको थियो । सरकारी क्षेत्रमा स्थिर पुँजी निर्माणको अनुपात २०६४/६५ को ४ प्रतिशतबाट २०६५/६६ मा ४.५ प्रतिशत पुगे तापनि निजी क्षेत्रमा स्थिर पुँजी निर्माणको अनुपात २०६४/६५ को १७.८ प्रतिशतबाट २०६५÷६६ मा १६.९ प्रतिशतमा सीमित रहेको थियो । फलस्वरुप कुल स्थिर पुँजी निर्माणमा सरकारी क्षेत्रको अंश २०६४/६५ को १८.५ प्रतिशतबाट २०६५/६६ मा २१ प्रतिशत पुगेकोमा निजीक्षेत्रको यस्तो अंश सोहीअनुसार २०६४/६५ को ८१.५ प्रतिशतबाट २०६५/६६ मा ७९ प्रतिशतमा ओर्लिन पुगेको थियो । २०६५/६६ मा यथार्थ मूल्यमा निजी क्षेत्रको स्थिर पुँजी निर्माण २०६४/६५ को तुलनामा १.७ प्रतिशतले घट्न पुगेको थियो । मुद्रास्फीति र व्यापार घाटा उच्च रहेको तथा स्थिर पुँजी निर्माणको अनुपात पनि घटेको पृष्ठभूमिमा २०६५/६६ मा आधारभूत मूल्यमा ३.९ प्रतिशतको मात्र आर्थिक वृद्धि हासिल भई २०६४/६५ को ५.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको तुलनामा निकै न्यून रहन गएको थियो । जीडीपीको तुलनामा सरकारी उपभोग २०६४/६५ को ९.९ प्रतिशतबाट २०६५/६६ मा १०.८ प्रतिशत पुगेको थियो भने जीडीपीको तुलनामा कुल गार्हस्थ्य बचत २०६४/६५ को ९.८ प्रतिशतबाट २०६५/६६ मा ९.४ प्रतिशतमा ओर्लिएको तथा जीडीपीको तुलनामा वस्तु तथा सेवा निर्यातको अंश घटेको तथा आयातको अंश बढेका कारण वस्तु तथा सेवा व्यापारघाटाको अनुपात २०६४/६५ को २०.५ प्रतिशतबाट २०६५/६६ मा २२.२ प्रतिशतमा वृद्धि भएको थियो । यसरी मुद्रास्फीति उच्च रहेको, व्यापार घाटा बढेको, स्थिर पुँजी निर्माणको अनुपात र खासगरी निजीक्षेत्रमा स्थिर पुँजी निर्माणको यथार्थ वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको, गार्हस्थ्य बचत घटेको, सरकारी बजेट घाटा बढेको तथा आर्थिक वृद्धिदर समेत घट्न गएकाले सो वर्ष लगानी विस्तार तथा आर्थिक वृद्धिदरतर्फ निराशाजनक स्थिति देखा प¥यो ।
तीन वर्षीय अन्तरिम योजना (२०६४/६५–२०६६/६७) को आधार वर्ष (२०६३/६४) मा कुल स्थिर पुँजी निर्माणमा सरकारी क्षेत्र र निजीक्षेत्रको अंश क्रमशः १६.१ र ८३.९ प्रतिशत रहेकोमा उक्त योजनाले योजना अवधिमा यस्तो अंशलाई क्रमशः ३०.४ र ६९.६ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको थियो । यसबाट योजनाले सरकारी क्षेत्रमा उल्लेख्य लगानी बढाउने ध्येय राखेको स्पष्ट हुन्छ । तर योजना अवधिमा यस्तो अनुपात क्रमशः २० र ८० प्रतिशत रहेकाले लगानी सम्बन्धमा योजनाको आधार र अवधारणा अवास्तविक बन्न गएको थियो । चालू त्रिवर्षीय योजनाको आधार वर्ष (२०६६÷६७) मा यस्तो अनुपात क्रमशः २०.३ र ७९.७ प्रतिशत रहेको तथा अन्तरिम योजनाको यससम्बन्धी अनुभवलाई समेत बेवास्ता गर्दै चालू योजनामा यस्तो अनुपात क्रमशः ३५.६ र ६४.४ प्रतिशत पु¥याउने प्रक्षेपण गरिए तापनि योजनाको पहिलो दुई वर्ष (२०६७÷६८ र २०६८÷६९) मा वास्तविक अनुपात क्रमशः २२.५ र ७७.५ प्रतिशत रहनुले सरकारी क्षेत्रमा स्थिर पुँजी निर्माण बढाई आर्थिक रुपान्तरणको प्रक्रियालाई गतिशील बनाउने सोच पूर्णतया असफल भएको देखिन्छ । सरकारी क्षेत्रमा पनि पुँजी निर्माणको साटो उपभोग र चालू खर्च वृद्धितर्फ नै नेतृत्ववर्गको ध्यान केन्द्रित भइरहेको पृष्ठभूमिमा देशमा लगानी बढाउने सोच केवल जोकमा परिणत भएको छ भन्नु अत्युक्ति नहोला ।
दसौं  योजना (२०५९÷६०–२०६३÷६४) ले कुल स्थिर पुँजी निर्माणमा सरकारी र निजीक्षेत्रको अंश प्रतिशत क्रमशः २७.८ र ७२.२ पु¥याउने प्रक्षेपण गरेको थियो । यस योजनाको आधार वर्ष २०५८÷५९ मा यस्तो अनुपात प्रतिशत क्रमशः १९.४ र ८०.६ रहेकोमा खासगरी द्वन्द्वकालको परिणामस्वरूप दसौं योजना अवधिमा वास्तविक अनुपात प्रतिशत क्रमशः १४.५ र ८५.५ रहेको थियो, जसबाट द्वन्द्वकालमा सरकारी क्षेत्रमा पुँजी निर्माणको कार्यमा ठूलो अवरोध आएको पुनः स्पष्ट हुन्छ । नवौं योजना अवधि (२०५४÷५५–२०५८÷५९) मा यस्तो अनुपात प्रतिशत क्रमशः ३३.६ र ६६.४ रहने प्रक्षेपणको तुलनामा वास्तविक अनुपात प्रतिशत क्रमशः २९.६ र ७०.४ रहेकोमा अन्तिम दुई वर्षहरूमा क्रमशः २०.३ र ७९.७ प्रतिशत पुग्नुले नवौं योजनाकालमा पनि द्वन्द्वको अवस्थाले सरकारी क्षेत्रमा पुँजी निर्माणतर्फ निकै गतिरोध पु¥याएको स्पष्ट हुन्छ । आठौं योजना (२०४९/५०–२०५३/५४) मा यस्तो अनुपात प्रतिशत क्रमशः ३५.९ र ६४.१ रहने प्रक्षेपणको तुलनामा वास्तविक अनुपात प्रतिशत क्रमशः ३१.६ र ६८.४ रहेको थियो । यसरी आठौं योजनामा सरकारी लगानी वृद्धितर्फ सन्तोषजनक अवस्था निर्माण हुन सकेको थियो । आठौं योजना उदारवादी अर्थनीतिबाट निर्देशित रहेको हल्ला गर्नेहरूले उक्त योजनाकालमा नै सरकारी क्षेत्रमा पुँजी निर्माणको अंश उच्च रहन जानुबाट निजीक्षेत्र आकर्षित हुने कार्यमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने र निजी क्षेत्र आकर्षित नहुने क्षेत्रमा सरकारी लगानी प्रवाहित गराउने कार्यले समग्र लगानी र अर्थतन्त्रको विकासीमा अनुकूल योगदान पु¥याउन उल्लेखनीय आधरा प्रदान गर्ने तथ्यबारे जानकारी हुनु बुद्धिमानी ठहर्छ । हुनत सातौं योजना (२०४२/४३–२०४६/४७) ले कुल स्थिर पुँजी लगानीमा सरकारी र निजी क्षेत्रको अंश प्रतिशत २०३७/३८ को क्रमशः ४२.४ र ५७.६ तथा २०४१/४२ को क्रमशः ४८ र ५२ बाट २०४६/४७ मा क्रमशः ३९.६ र ६०.४ पुग्ने अनुमान गरेकोमा वास्तविक अंश प्रतिशत २०४१/४२ मा ३८.६ र ६१.४ तथा २०४६/४७ मा ४७ र ५३ पुग्नुले ती योजनाकालमा पनि कुल स्थिर पुँजी निर्माणमा सरकारी क्षेत्रको उच्च अंश रहन गएको स्पष्ट देखिन्छ ।
उपर्युक्त विश्लेषणबाट के स्पष्ट हुन्छ भने सरकारी र निजी क्षेत्रको लगानीको संरचना परिवर्तन गरी आर्थिक रूपान्तरणको प्रक्रियालाई गतिशील बनाउने हौवा र विवाद खडा गर्ने तर बजेटमा घोषणा भएका सरकारी लगानीका कार्यहरूलाई समेत कार्यान्वयनमा ल्याउन सोही जमात अनिच्छुक रहने प्रवृत्तिले यो जमातका लागि विकासका कथित बहस, मुद्दा र धारणा केबल भ्रम, ढाँट र धुत्र्याइँका उपकरण हुन्, वास्तविक ध्येय व्यक्तिगत र जमातगत स्वार्थसिद्धिका लागि राज्यसंयन्त्रको अधिकतम दुरुपयोग नै हो ।

चाँदीजन्य वस्तुको निर्यातमा सुधार आएन

९ महिनामा ३२ प्रतिशत गिरावट

कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, १४ जेठ- सरकारले चाँदीजन्य वस्तुको गुणस्तर मापन गर्ने क्याडमियम टेस्टिङ ल्याबको स्थापना गरे पनि यस्ता वस्तुको निर्यात बढ्न सकेको छैन । कच्चा पदार्थको अभाव, उच्चदरको परीक्षण शुल्क र उपभोक्तालाई गुणस्तरमा विश्वस्त गराउन नसकेकाले चाँदीको वस्तुको निर्यातमा कमी आएको हो ।   
नेपाल हस्तकला महासंघको तथ्यांकअनुसार चालू आवको ९ महिनासम्म १६ करोड ७९ लाख ५८ हजार रुपैयाँबराबरको चाँदीका गहनाहरू निर्यात भएका छन् । यो रकम गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३२.१७ प्रतिशतले कम हो । गत वर्षको चैतसम्म 24 करोड ७६ लाख ४० हजार रुपैयाँबराबरको सामान निर्यात भएको थियो ।
हस्तकलाको मुख्य बजार रहेका युरोपियन युनियनअन्तर्गतका  आयात कर्ताहरूले चाँदीजन्य वस्तुको गुणस्तरीयतामाथि प्रश्न उठाएपछि चाँदीका वस्तुको निर्यातमा गिरावट आउन थालेको महासंघले जनाएको छ ।
केही समयदेखि युरोपियन युनियन (इयु) अन्तर्गतका मुलुकहरूले नेपालमा उत्पादन हुने चाँदीजन्य वस्तुहरूमा क्याडमियमको मिसाबट देखिएको भन्दै २०१२ पछि आयात गर्न बन्देज लगाउने चेतावनी दिएका थिए । मिसावट जाँच गर्न ल्याब स्थापना गरिए पनि मनोवैज्ञानिक रूपमा त्यसको असर परेकाले निर्यातमा गिरावट आएको नेपाल हस्तकला महासंघका अध्यक्ष विकास रत्न धाख्वाले बताए ।  निर्यात प्रवद्र्धनका लागि तयार गरिएको नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति सन् २०१० ले नेपालमा बन्ने चाँदीका गहनालाई प्रमुख निर्यातित वस्तुका रूपमा छनोट गरेको छ । नेपालमा बन्ने चाँदीजन्य वस्तुको मुख्य बजार युरोपियन युनियनअन्तर्गतका मुलुकहरूको आलावा अमेरिका, क्यानाडा, चीन, तथा जर्मनी, बेलायत, इटली, नेदरल्यान्डलगायतका मुलुकहरू हुन् ।
“हामीले हर प्रयत्न गरेको छौं, तर पनि अन्य वस्तुको तुलनामा चाँदीका वस्तुको निर्यातमा सुधार आउन सकेन,” धाख्वाले भने । महासंघले हालै सार्वजनिक गरेको ९ महिनाको तथ्यांक अनुसार चालू आवको साउनदेखि चैतसम्म नेपाली हस्तकलाको निर्यात ४० प्रतिशतले बढेको छ । तर चाँदीजन्य वस्तुको खरिद गर्ने उपभोक्तालाई मिसावटबारे विश्वस्त पार्न नसकेपछि यस्ता वस्तुको निर्यातमा सुधार आउन नसकेको हो । महासंघका अनुसार नेपालबाट निर्यात हुने हस्तकलाका वस्तुमध्ये चाँदीजन्य वस्तुले कुल निर्यातको ११ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ  ।
धाख्वाले युरोपियन मुलुकहरूले गत वर्ष दिएको चेतावनीले गर्दा चाँदीको वस्तुको निर्यात बढ्न नसकेको भन्दै महासंघको पहलमा क्याडमियम टेस्टिङ ल्याब स्थापनाको अन्तिम चरणमा पुगेको बताए ।
प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न नेपाल हस्तकला महासंघ, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र नेपाल व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रले त्रिपक्षीय सम्झौता गरे पनि परीक्षण व्यवस्थित बन्न नसक्दा चाँदीका वस्तुको निर्यात उच्च दरले घटेको हो । ल्याब स्थापनाको विषयमा व्यावसायिक क्षेत्रमा राजनीतिक खिचातानी बढी देखिएपछि दुई वर्षदेखि स्थापना गर्ने भनिएको क्याडमियम (रसायन) ल्याब अहिलेसम्म स्थापना हुन सकेको छैन । धाख्वाले ल्याब स्थापना गरिए पनि प्राविधिक समस्याले गर्दा सुचारु गर्न नसकिएको बताए । उनले भने, “निर्यात भएका चाँदीका वस्तुमा अन्तर्राष्ट्रिय निर्यातकर्मीले विश्वास गर्न नसकेकाले यो अवस्था आएको हो, राजनीतिक स्थिरता भएलगत्तै सबै समस्या हटेर जानेछन् ।”

महिला उद्यमी कोष यसै साता

कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, १३ जेठ- व्यवसाय गर्ने महिलाहरूलाई सजिलो ऋण दिने उद्देश्यले स्थापना गर्न लागिएको महिला उद्यमी कोषको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेकोे छ । कोष सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयले गत साता स्वीकृति दिएपछि उद्योग मन्त्रालयले यसै साता स्थापना गर्ने तयारी गरेको हो ।
कोष स्थापना भएपछि उद्यमशीलतामा लागेका महिलाहरूले ३ लाख रुपैयाँसम्म बिनाधितो ऋण पाउनेछन् । “हामीले व्यावसायिक महिलाहरूसँगको छलफलका आधारमा तयार पारेको कार्यविधिलाई अर्थले स्वीकृति दिएको छ,” मन्त्रालयलकी प्रवक्ता यामकुमारी खतिवडाले कारोबारसँग भनिन् “अबको बैठकले कोषको टुंगो लगाउँछ ।”
सरकारले चालू आवको बजेटमार्फत महिला उद्यमी कोष खडा गर्न १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यही घोषणा कार्यान्वयन गर्न उद्योग मन्त्रालयको संयोजकत्वमा कोष स्थापनाको काम अघि बढेको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, महिला उद्यमी महासंघ, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघलगायत विभिन्न सरोकारवाला संघसंस्थाको सहभागितामा कार्यविधि तयार गरिएको हो ।
उनका अनुसार कार्यविधिमा कस्तो प्रकृतिका महिलालाई कति रकम दिने के आधारमा दिने र रकम परिचालन गर्ने विषयलाई सुझावसहित प्रष्ट पारिएको छ । कोषले प्रत्येक जिल्लामा भएका उद्योग वाणिज्य महासंघ, घरेलु महासंघ, चेम्बरलगायतका संघसस्थाले ऋणका लागि परेका निवेदनलाई उद्योग प्रकृति हेरेर ऋणको सीमा छुट्ट्याउनेलगायतका नियमनका कार्य गर्नेछ ।
खतिवडाले विभिन्न निकायबाट आएका निवेदनलाई संघसंगठन हुँदै उद्योग मन्त्रालयमा आउने र मन्त्रालयले त्यसको अन्तिम निर्णय गर्नसक्ने बताइन् । “सरकारी कोष भएकोले अन्तिम निर्णय मन्त्रालयबाटै हुने भनिएको छ, यसमा अर्थमन्त्रालय पनि सहमत भएको छ,” उनले भनिन् ।
कोष स्थापनाका लागि सरकारले चालू आवको बजेटमा १ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइसकेको छ । तर, कोष स्थापना हुन नसक्दा परिचालित हुन सकेको छैन । कोषका लागि छुट्ट्याइएको रकम अर्थसँगै रहेको र स्थापनापश्चात कोषमा जम्मा हुने भन्दै खतिवडाले कार्यान्वयनपछि उद्योग स्थापना गरेका लघु घरेलु तथा साना उद्योगी महिलाले १ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म बिनाधितो ऋण लिन पाउने जानकारी दिइन् ।
सरकारले महिला उद्यमी कोष स्थापना गर्ने घोषणासँगै पाँचै विकास क्षेत्रमा घरेलु ग्रामको स्थापनाका लागि जमिनको व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको थियो । यद्यपि महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न  र घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि भन्दै घोषणा गरे पनि यस्तो प्रक्रिया अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

पूर्वाधार विकासको खर्च सेजमा

थप चार स्थानमा सेज स्थापना गर्न अध्ययन

निरु अर्याल
काठमाडौं, ११ जेठ- उद्योग मन्त्रालयले थप चार विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको छ । औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत आएको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न भन्दै मन्त्रालयले गोरखा, रौतहट, धनुषा र सिराहामा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको हो । यसअघि स्थापना गर्ने निर्णय भएका नौवटा सेजको निर्माण पूरा नहुँदै मन्त्रालयले नयाँ अध्ययन सुरु गरेको हो ।
सरकारले औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि छुट्याएको रकम सेज परियोजनामा दिन नमिल्ने भएपछि थप चार ठाउँको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको मन्त्रालयकी प्रवक्ता यामकुमारी खतिवडाले बताइन् । उनका अनुसार सरकारले चालू आवको बजेटमा औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम शीर्षकमा ६० लाख रकम छुट्याएको थियो । त्यही रकमलाई उपयोग गर्नका लागि मन्त्रालयले संभाव्यता अध्ययन सुरु गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
“पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा आएको रकम आयोजनामा दिन मिल्दैन,” खतिवडाले भनिन्, “रकम सदुपयोग गर्न मन्त्रालयले नै सम्भाव्यता अध्ययनको काम सुरु गरेको हो ।”
रकमलाई मन्त्रालयले पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ विशेष आर्थिक क्षेत्रको सम्भाव्यतामा खर्च गर्न खोजेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो रकम औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार बिजुली र सडक विस्तारमा शीर्षकमा खर्चका लागि विनियोजन गरिएको थियो ।
स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी गोरखा, रौतहट र सिराहाको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको हो । यसअघि पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत रहेको बजेटले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको धनुषा झापामा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र सिराहाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्ने  कार्यक्रम तय भएको थियो ।
गोरखा र रौतहट जिल्ला विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पछि थपिएका जिल्ला हुन् । यी सबै ठाउँमा मूल्यांकनको कार्यक्रम भइरहेको जानकारी दिँदै खतिवडाले मन्त्रालयले सम्भाव्यता अध्ययनपछि अन्य सबै कामको जिम्मा आयोजनालाई दिइने बताइन् । सरकारले यसअघि नै सुरु गरेको भैरहवा र सिमराको विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण काम १० वर्ष पुग्दासमेत पूरा हुन सकेको छैन ।
यी बाहेकका पाँचखाल, धनगढी, विराटनगर कपिलवस्तु र जुम्लामा सम्भाव्यताको (फिजिबिलिटी) काम यसै वर्ष सकिने भनिए पनि प्राविधिक समस्याले कतिपय ठाउँको सम्भाव्यता अध्ययनको काम ओझेलमा परेको सेज आयोजना प्रमुख देवीनाथ सुवेदीले बताए ।
सरकारले सेजमार्फत निकासीजन्य वस्तुहरूको उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताबाट विस्तार गर्ने र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सेज निर्माणको अवधारणा ल्याएको हो ।
जसका लागि ०५६/०५७ देखि बजेट विनियोजन गरे पनि ६० सालमा सेजको आवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न उद्योग मन्त्रालयको संयोजकत्वमा सेजको गठन गरेको थियो । “५ ठाउँको सम्भाव्यताको अध्ययन कार्य यसैवर्ष सकिने अन्तिम  चरणमा छ,” सुवेदीले भने ।  नुवाकोट धनुषा र नेपालगन्जको पूर्वसम्भाव्यताको अध्ययन सक्ने योजना छ ।”
भैरहवा र सिमराको निर्माण कार्य गत आव भित्रै सकिनुपर्ने  भनिए पनि  ती ठाउँको निर्माण कार्य पूरा नहुँदै  नुवाकोट, पाँचखाल, झापामा पूर्वसम्भाव्यता भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी धनगढी, जुम्ला, कपिलवस्तु र विराटनगरमा पनि विशेष आर्थिक क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सुवेदीले भने, “जुम्लाको सम्भाव्यता अध्ययनको रिर्पोेट आइसकेको छ, अन्य ठाउँबाट पनि ड्राफ्ट आउने अन्तिम तयारीमा छ ।”

हस्तकला निर्यात ४० प्रतिशत बढ्यो

निरु अर्याल
काठमाडौं, १० जेठ- चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म हस्तकला निर्यात ४० प्रतिशत बढेको छ । नेपाल हस्तकला महासंघको तथ्यांकअनुसार यो अवधिमा २ अर्ब  ९६ करोड ७३ को हस्तकला सामान निर्यात भएको छ ।
गत वर्षको सोही अवधिमा २ अर्ब ११ करोड ३१ लाख रुपैयाँबराबरको सामान निर्यात भएको महासंघका महानिर्देशक दिलीप खनालले जानकारी दिए । नेपाली हस्तकलाका सामानको अमेरिका तथा युरोपियन मुलुकमा माग बढेकाले निर्यातमा सुधार आएको हो ।
यो अवधिमा अमेरिकामा ८६ करोड रुपैयाँको हस्तकलाका सामान निर्यात भएको छ । निर्यात बढी हुने दोस्रो मुलुकमा जर्मनी छ । जर्मनीमा २६ करोडको हस्तकलाका सामान निर्यात भएका छन् । नेपालबाट विभिन्न डिजाइनमा तयार गरिएका ४२ प्रकारका हस्तकलाका समान ८२ मुलुकमा निर्यात हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हुने व्यापार मेलामा नेपाली हस्तकलाका सामान आकर्षक रोजाइमा पर्ने गरेकाले निर्यात बढेको व्यवसायी बताउँछन् । पछिल्लो समय नेपाली मुद्राको तुलनामा डलरको मूल्य बढेकाले पनि व्यसायीलाई फाइदा भएको छ ।
महासंघका अनुसार यो अवधिमा टेक्सटाइलतर्फ १ अर्ब ३५ करोड ८४ लाख रुपैयाँबराबरका वस्तु निर्यात भएका छन् । यो गत वर्षको तुलनामा ३९.४३ प्रतिशतले बढी हो ।
गत वर्षको सोही अबधिमा ९७ करोड ४३ लाख रुपैयाँका वस्तु निर्यात भएका थिए । टेक्सटाइलअन्तर्गत पस्मिना, ऊनी, फेल्ट, सिल्क, कटन, अल्लो, ढाका, हेम्पलगायतका रेसाबाट बनाइने वस्तुहरू पर्छन् । महानिर्देशक खनालले विगतमा नयाँ डिजाइनमा गरिएको मेहनत, लगाव, अन्तर्राष्ट्रिय डलरको उतार चढाबले गर्दा हस्तकलाको निर्यातमा सकारात्मक प्रभाव परेको बताए । महासंघका अनुसार यो अवधिमा टेक्सटाइल बाहेकका अन्य वस्तुको निर्यात १ अर्ब १३ करोड ८७ लाख रुपैयाँबाट बढेर १ अर्ब ६० करोड ८८ लाख पुगेको छ । यो रकम गत वर्षभन्दा ४१.२८ प्रतिशतले बढी हो । रेशादार वस्तुबाहेक चाँदीका गरगहना, धातुजन्य वस्तु, हातेकागज, प्लास्टिकका सामान, पौवा, बाँस, ढुंगाका मूर्तिलगायतका सामान निर्यात हुने गरेका छन् ।
खनालले गत वर्षभन्दा यो वर्ष हस्तकलाको निर्यातमा केही सकारात्मक संकेत देखिएको बताए । उनले भने, “पछिल्लो नौ महिनामा टेक्साटाइलतर्फ ३९.४३ र टेक्सटाइल बाहेकका वस्तुको निर्यातमा ४१.२८ प्रतिशतले  बढेको छ ” ।
चालू आवको ९ महिनासम्म नेपालबाट उलन, फेल्टका वस्तु सिल्क, अल्लो, धातुका सामान, ढाकालगायतका वस्तुहरू निर्यात हुने मुख्य वस्तुको सूचीमा परेका छन् । मूर्ति पौवा, हातकागजजन्य वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अत्याधिक रुचाइने र ती वस्तुुको माग उच्च रहेको महासंघले जनाएको छ ।  “अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली हस्तकला जन्य वस्तुको उच्च मागले गर्दा नेपाली वस्तुको निर्यात बढेको हो,” खनालले भने । उनका अनुसार समीक्षा अवधिमा धातुजन्य वस्तु, काँचका वस्तु तथा पौवा, थान्का हातेकागजका लगायतका वस्तुको निर्यातमा समेत उच्च वृद्धि भएको छ  । पछिल्लो समयमा विदेशीहरूले समेत नेपाली हस्तकलाको क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिन थालेको जानकारी दिँदै खनालले हस्तकलाका सामान डिजाइनमा गरिएको अथक मिहेनतले गर्दा नेपाली वस्तुको निर्यातमा वृद्धि भएको बताए ।
नेपाली हस्तकलाको सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै  चालू आवमा ५० प्रतिशत वृद्धि गर्ने लक्ष लिइको जानकारी दिँदै उनले भने हस्तकलाको निर्यात बढ्नुको मुख्य कारण अन्तर्राष्ट्रिय वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु हो खनालले भने, “विगतका वर्षहरूमा भन्दा यसपटक यो वर्ष ५० प्रतिशतसम्म बढाउने लक्ष्य  लिएका छांै ।”
नेपाली उद्यमी व्यवसायीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तुलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन महासंघले विभिन्न देशका विज्ञहरूलाई बोलाएर तालिमहरू दिने गरेको जानारी दिँदै खनालले विभिन्न विज्ञहरूको सहयोगमा महासंघले निर्यातजन्य वस्तुलाई विशेष ध्यान दिएका बताए । सरकारले एक वर्षअघि सार्वजनिक गरेको व्यापार एकीकृत रणनीति २०१० (एनटीआईएस) मा निर्यात व्यापारमा नेपाललाई फाइदा हुने १९ प्रकारका वस्तु समावेश गरेको थियो । यसैअनुरूप महासंघले  निर्यातको प्रमुख सम्भवना भएका वस्तुलाई विशेष प्रोत्साहन दिन थालेको हो  उनले भने,  “पछिल्लो समयमा भ्यालु प्रोडक्टमा धेरै फोकस गरेका छौं, यसबाट व्यवसायी तथा हाम्रो मुलुकलाई तुलनात्मक लाभ हुन्छ । ”
निर्यात हुने मुख्य मुलुक    निर्यात रकम (रु. करोडमा)
अमेरिका                            ८६   
जर्मनी                                २६   
तिब्बत                               २४   
जापान                               २१   
नेदरल्यान्ड                         १९    

औद्योगिकबाहेक उद्योग एक महिनाभित्र हटाइने

औद्योगिक क्षेत्रमा सेवाप्रदायक उद्योग धेरै
निरु अर्याल
काठमाडौं, ९ जेठ
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको सेवा प्रदायक उद्योगलाई हटाउने भन्दै आन्तरिक परामर्श सुरु गरेको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रमा उत्पादनशील उद्योगभन्दा व्यापारिक कम्पनीहरू धेरै भएको गुनासाहरू आउन थालेपछि लिमिटेडले यस्ता कम्पनीहरूलाई हटाउने सम्बन्धमा आन्तरिक गृहकार्य सुरु गरेको हो ।
“व्यापारिक उद्योगलाई राख्न दिएको भन्दै धेरै साथीहरूबाट गुनासा आएका छन् यी उद्योगलाई राख्न दिने वा हटाउने विषयमा आन्तरिक गृहकार्यमा छौं,” औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक गौतममान श्रेष्ठले कारोबारसँग भने ।
उनका अनुसार लिमिटेडले उद्योगी व्यवसायीका साथै अन्य सरोकारवाला संघसंस्थाहरूसँग छलफल गरेर यो विषयमा एक महिनाभित्र अन्तिम टुंगो लगाउनेछ ।
औद्योगिक क्षेत्रभित्र उत्पादनमूलक उद्योग मात्र स्थापना गर्ने भनिए पनि केही वर्षयता अटोमोबाइल्सका सोरुम, रेकर्डिक स्टुडियो, कोल्ड स्टोरेज कम्पनी तथा सेक्युरिटिजी कम्पनी (ग्रुप फोर) लगायत सेवा प्रदायक कम्पनी र बहुराष्ट्रिय कम्पनीका सम्पर्क कार्यालय छन् ।
औद्योगिक क्षेत्रको प्रावधानअनुसार यस्ता कम्पनीहरू औद्योगिक क्षेत्र परिसरमा राख्न पाइँदैन । श्रेष्ठले भने, “औद्योगिक क्षेत्रभित्र व्यावसायिक उद्योग राख्न पाइँदैन धेरै उद्योगले उत्पादन गर्ने निहुँमा यस्ता उद्योग राखेका छन् ।” औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको समयमा व्यवस्थापन बोर्डले औद्योगिक क्षेत्रभित्र हल्का पेयपदार्थ, मैदा, बिस्कुट, निर्माण सामग्री, दुग्ध पदार्थलगायतका उद्योगहरू स्थापना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
आइसक्रिमको उत्पादन, रबर उद्योग, पशुपन्छी दाना, प्लास्टिकका सामान, फुटवेयरजस्ता उत्पादनमूलक उद्योग चलाउन पाउने गरी औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना भएको थियो । महाप्रबन्धक श्रेष्ठले मुलुकलाई  औद्योगिकीकरणको माध्यमबाट देशको आर्थिक विकास गर्न मोटर मर्मत, इन्जिनियरिङ ल्याबजस्ता तालिम केन्द्रहरू स्थापना गर्न दिने व्यवस्था गरिएकाले ठूला र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले सम्पर्क कार्यालयको स्थापना गरेको बताए ।
बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा विश्वमा लोकप्रिय मानिएको निसान महिन्द्राजस्ता गाडीका सोरुम स्थापना भएका छन् । यस्ता सोरुमले हालसम्म उत्पादनमूलक उद्योग सरहको सेवा सुविधा उपभोग गर्दै आएका छन् ।
बालाजु औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले केही महिना अघिसम्म सो क्षेत्रमा म्यानपावर कम्पनीलाई अनुमति दिए पनि व्यवसायी र स्थानीयको विरोधले म्यानपावर कम्पनीलाई परिसरबाट हटाइएको थियो । दैनिक लाखौंको व्यापार गर्ने गाडीका सोरुम, संगीत उद्योग, मोबाइल सोरुम, कोल्डस्टोरेज लगायतलाई हटाउन सकिएको छैन ।
सरकारले औद्योगिकीकरणको विकासका लागि औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहने उत्पादनमूलक उद्योगलाई विशेष सुविधा दिँदै आएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगको नाममा व्यावसायिक वा व्यापारिक कम्पनीले सुविधा लिँदा उत्पादनमूलक उद्योगले पाउने सुविधा कटौती भएको व्यवसायीको गुनासो छ ।
सरकारले औद्योगिक क्षेत्रभित्र स्थापना भएका उद्योगलाई आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, विकसित जमिन, भवन, बिजुली, पानी, सडक ढलका साथै हुलाक, गोदाम, दिवा शिशु स्याहार केन्द्र, खेलकुद गृहजस्ता सेवाहरू दिँदै आएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रमा अहिले ८८ वटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । व्यवस्थापन कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार २४ वटा उद्योग निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । ११ वटा उद्योग उत्पादन हुन नसकेर बन्द भएका छन् । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अनुसार यो क्षेत्रभित्र १० वटा सेवामूलक उद्योग छन् ।
औद्योगिकीकरणको माध्यमबाट देशको आर्थिक विकास गर्न निजी क्षेत्रको भूमिकालाई उद्योग धन्दामा रूपान्तरण गर्न नेपाल सरकारले अमेरिकी सरकार युरोपियन सहयोग नियोगको सहयोगमा २०१६ सालमा यस क्षेत्रको स्थापना भएको हो । ६ सय ७० रोपनी जमिनमा फैलिएको बालाजु औद्योगिक क्षेत्र नेपालमा स्थापित ११ वटा औद्योगिक क्षेत्रमध्येको पुरानो औद्योगिक क्षेत्र हो ।

एकदिनमा ५० करोड घाटा

बन्दले औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन ठप्प
निरु अर्याल
काठमाडौं, ८ जेठ- सरकारले औद्योगिक क्षेत्रलाई ‘शान्ति क्षेत्र’ घोषणा गरे पनि लगातारको बन्दले उत्पादन ठप्प छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अनुसार मुलुकरभर सञ्चालनमा रहेका १० औद्योगिक क्षेत्रमा एकदिनको बन्दले ५० करोडभन्दा बढीे घाटा हुन्छ ।
औद्योगिक क्षेत्रमा विभिन्न खाद्य सामग्री, प्लास्टिकका सामान, लत्ताकपडा, सिमेन्ट रड, साबुन, पेयपदार्थलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु, निर्माण सामग्रीका उद्योग छन् ।
सरकारले गत वर्षमात्रै औद्योगिक क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरी बन्द–हड्तालका कार्यक्रमबाट अलग राख्ने बताएको थियो । बन्द संस्कृतिले प्रश्रय पाउँदै गएपछि औद्योगिक क्षेत्रभित्र राखिएका उद्योगसमेत प्रभावित भएको लिमिटेडका महाप्रबन्धक गौतममान श्रेष्ठले बताए ।
लिमिटेडका अनुसार राजधानीस्थित तीन औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगसमेत बन्द छन् । राजधानीबाहिरका औद्योगिक क्षेत्रमा समेत चन्दा आतंक र लुटपाटजस्ता समस्याले उद्योग बन्द भएका छन् । बन्दकर्ताको पहिलो निसानामा उद्योग पर्ने गरेको श्रेष्ठले बताए ।
“औद्योगिक क्षेत्र खम्बा हुन् तर बन्दकर्ताको पहिलो निसानामा यातायातका साधनपछि उद्योगधन्दा र कलकारखाना पर्ने गरेका छन्,” उनले भने । लिमिटेडले जोखिमलाई ध्यान दिँदै औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योग स्वविवेकमा चलाउन उद्योगी–व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ ।
कच्चा पदार्थको अभाव, बजार र श्रमसमस्याले औद्योगिक क्षेत्रका उद्योग समस्यामा परेको श्रेष्ठले बताए । मुलकभर स्थापना भएका ११ औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योग–व्यवसायमा १३ अर्ब निजी र २० करोड सरकारी लगानी छ । “१० वटै औद्योगिक क्षेत्रमा ४ सय ९ वटा उद्योग स्थापना भएका छन्, बन्दले गर्दा सबैको उत्पादन ठप्प छ ।”
बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित हिसी पोलिथिन इन्डस्ट्रिजका सञ्चालक शरद शर्माले एक ठाउँमा मात्रै बन्द भएमा त्यसको प्रत्यक्ष असर उद्योगधन्दालाई पर्ने बताए । “मुलुकको कुनै एक नाका वा ठाउँमा मात्रै बन्द भयो भने पनि दैनिक उत्पादन ५० प्रतिशत कटौती हुन्छ, लगातारको बन्दले हामी मर्माहित भएका छौं,” उनले भने ।
एकदिनको बन्दले ६० हजार रुपैयाँ ब्याजभार थपिने शर्माले बताए । “उद्योग चलाउँदा आन्दोलनकारी नै आएर कारखानामा ढुंगामुढा गर्छन्,” उनले भने, “त्यसको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ ?”
औद्योगिक क्षेत्रको सुरक्षा र सञ्चालनमा सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो शर्माको छ । “उद्योग चलाउन बिजुली, पानी, कच्चा पदार्थ र औद्योगिक वातावरण चाहिन्छ, सरकारले कुनै क्षेत्रमा ध्यान दिएको छैन,” उनले भने ।
बन्दले मोटर आयात, चुरोट, बियर उत्पादनमा पनि असर परेको छ । यसबाट गत साता सरकारको अन्तःशुल्क समेत घटेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

२ अर्ब लगानी जोखिममा

विकास निर्माण नहुँदा इँटा उद्योगमा समस्या
 निरु अर्याल
काठमाडौं, ३ जेठ- बजारीकरण र श्रम समस्याका कारणले मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका २ सय इँटा उद्योग बन्द हँुदा करिब एक अर्ब लगानी डुबेको छ ।
राजनीतिक अस्थिरताका कारण विकास निर्माणका काम ठप्प भएपछि इँटा उद्योगमा गरिएको थप दुई अर्ब लगानी जोखिममा रहेको नेपाल इँटा उद्योग महासंघले जनाएको छ ।
महासंघका अनुसार चालू आवको चैत मसान्तसम्म देशभरका दुई सय इँटा उद्योग बन्द भएका छन् । यी उद्योगबाट एक अर्बबराबरको लगानी नोक्सान भएको महसघंका अध्यक्ष महेन्द्र चित्रकारले कारोबारलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार विकास निर्माणका काममा भएको अन्योलता र राजनीतिक बन्द हड्तालले गर्दा अन्य पाँच सय उद्योगमा गरिएको साढे २ अर्ब लगानीसमेत जोखिममा परेको छ ।
“निर्माणका काम ठप्प भएपछि इँटाको बजारीकरण साँघुरिँदै गएको छ, अध्यक्ष चित्रकारले भने चैतसम्ममा दुई सय उद्योग खुल्न नसक्ने गरी बन्द भएका छन् ।” “यस्तै हो भने नेपालमा इँटा उद्योगको भविष्य अन्योलमा छ,” उनले भने । पछिल्लो समयमा राजनीतिक अस्थिरता र बन्द र हड्तालले गर्दा भएका उद्योगको व्यापार पनि ठप्प भएको उनको भनाइ छ ।
“उत्पादन गरिएका इँटाको व्यापार छैन, अध्यक्ष चित्रकारले भने लगानी थप गर्ने अवस्था व्यवसायीसँग छैन ।” उनले केही महिनायता विकास निर्माणका काम नभएकाले इँटाको व्यापार नै ठप्प भएको बताए । “कत्ति उद्योग त बजारकै कारणले बन्द भएका छन् चलेका उद्योगका पनि उस्तै समस्या छ,” उनले भने ।
निर्माणका काममा आएको मन्दी नै बजारीकरणको मुख्य समस्या भएको बताउँदै चित्रकारले माघ महिनादेखि कुल क्षमताको २० प्रतिशतसम्म बजारीकरण गरेको बताए  । केही समययता राजनीतिक अस्थिरता, बन्द र हड्तालसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेकाले विकास निर्माणका काम हुन सकेका छैनन् । चित्रकारले भने, “विकास निर्माणका काम ठप्प छन् त्यसको प्रत्यक्ष असर हामी व्यवसायीलाई परेको छ ।” नेपालमा हालसम्म ३५ जिल्लामा सात सय इँटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये उपत्यका लगायतका बारा, पर्सा, रौतहट, नवलपरासी, कपिलवस्तु दमौली लगायतका ठाउँका अधिकांश उद्योगहरू बन्द भएको महासंघले जनाएको छ । महासंघका अनुसार मंसिरदेखि जेठसम्मको समय इँटा उत्पादन र बजारका लागि उत्तम समय मानिन्छ । इँटा व्यवसाय मौसमी खेती जस्तै हुने गरेको र सो समयमा लगानीको प्रत्याभूति गर्न नसके व्यवसाय जोखिममा रहने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
पछिल्लो राजनीतिक कारणले केही दिनयता हुने गरेको बन्दले गर्दा कोइलाको अभावले गर्दा सञ्चालनको क्षमता भएका उद्योग  ठप्प भएको  इँटा व्यवसायी सत्य नारायण प्रजापतिले  बताए । उनका अनुसार नेपालमा इँटा उत्पादनका लागि चाहिने कोइला भारतको आसामबाट आयात गर्नुपर्छ ।
“जातीयताको नाममा दैनिकजसो हुने बन्दले कोइला आउन सकेको छैन उनले भने यसको प्रत्यक्ष असर हामी व्यवसायीलाई परेको छ ।” उनका अनुसार सामान्य अवस्थामा इँटा उद्योग सञ्चालन गर्न ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्ने र खुला आकाशमुनी उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा इँटा व्यवसायी दोहोरो मारमा परेको उनले बताए ।

भाडा बढाएकोमा व्यवसायीको विरोध

 निरु अर्याल
काठमाडौं, ३१ वैशाख- 
सञ्चालित औद्योगिक क्षेत्र १०

• लगानी १३ अर्ब निजी, २० करोड सरकारी
•  ५१२८ रोपनी जग्गा भाडामा
•   प्रतिवर्ष आम्दानी ३ करोड
•   रोपनीको वार्षिक ३० हजार भाडा प्रस्ताव

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले चालू भाडादर बढाउने प्रस्ताव गरेपछि उद्योगी व्यवसायीले यसको आपत्ति जनाएका छन् ।
प्रत्येक वर्ष लिमिटेडले भाडामा वृद्धि गर्दै जाने तर सुविधा कटौती गर्ने भन्दै व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । लिमिटेडले २०५४ साल यता भाडा नबढाएको जनाएको छ ।  औद्योगिक क्षेत्रमा निर्माण भएका पूर्वाधार मर्मतका लागि तत्काल ६० करोड रुपैयाँ चाहिने र भाडा बढाउनुबाहेक अन्य आयस्रोत नभएकाले भाडा बढाउन लागिएको महाप्रबन्धक गौतममान श्रेष्ठले बताए ।
लिमिटेडले बढाउने तयारी गरे पनि व्यवसायीको विरोधले कुनै टुंगो नलागेको श्रेष्ठले बताए । लिमिटेडका अनुसार बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा एक रोपनी जग्गाको मासिक भाडा दर ४ सय रुपैयाँ मात्र छ । राजधानीकै पाटन र भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रमा एक रोपनीको भाडादर २ सय ८० रुपैयाँ छ । यीबाहेक हेटौंडा, धरान, बुटवल, पोखरा, वीरेन्द्रनगर नेपालगन्ज र  गजेन्द्रनारायण औद्योगिक क्षेत्रमा प्रति रोपनी २ सय ११ रुपैयाँ भाडा व्यवसायीले तिरिरहेका छन् । लिमिटेडले चालू भाडादरमा केही वृद्धि गरी  मर्मतसम्हार गर्न लागेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । व्यवस्थापन लिमिटेडले अहिलेको मूल्यले औद्योगिक पूर्वाधारका विषयमा कुनै काम गर्न नसक्ने भएपछि भाडा बढाउने तयारी गरेको हो ।
“व्यवसायी भाडा बढाउने विषयमा सहमत छैनन्, औद्योगिक पूर्वाधारको मर्मतसंहारका लागि भाडा बढाउनुको विकल्प छैन,” उनले भने ।  
मुलुकभर सञ्चालनमा आएका १० औद्योगिक क्षेत्रमा १३ अर्ब निजी लगानी र २० करोड रुपैयाँ सरकारी लगानी छ । भाडामा दिएको कुल ५ हजार १ सय २८ रोपनी जमिनबाट ३ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने गरेको छ ।
श्रेष्ठले भने, “हाम्रो अहिलेको आम्दानी जमिनबाट १ करोड र औद्योगिक भवनबाट दुई करोड मात्र छ, यसले कर्मचारीको तलब र कार्यालय सञ्चादन गर्न पनि गाह्रो छ । ”
“रकम नभएकै कारण औद्योगिक क्षेत्रले दिने भनिएको सेबा सुविधा पनि दिन सकेको छैन,” उनले भने, “व्यवसायीले सेवा सुविधा खोज्ने तर भाडा बढाउन नमान्नु उचित होइन । ”
बजेट अभावकै कारण केही समययता औद्योगिक परिसर भित्रका भवनको मर्मत सम्हार गर्न नसकिएको बताउँदै उनले बिजुली, पानी, सडक, फोहोरमैलाको व्यवस्थापन गर्न नसकेको जानकारी दिए । व्यवसायीले भने चौतर्फी समस्यामा पार्ने गरी मनपरी रूपमा भाडा बढाउन लागेको गुनासो गरेका छन् । लिमिटेडले ०५४ सालमा त्यतिबेलाको भाडादरअनुसार अहिले पनि भाडा लिइरहेको छ ।
औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघका अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधानले भने, “सामान्य अवस्थामा भाडा बढाउनु नराम्रो होइन तर लिमिटेडले प्रस्ताव गरेको भाडादर बढाउन हामी तयार छैनौं ।” उनका अनुसार लिमिटेडले हालको भाडादरलाई ८ सय प्रतिशत बढाउने प्रस्ताव गरेको छ । लिमिटेडलले उपत्यकाका पाटन र भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रमा प्रतिरोपनी वार्षिक ३० हजार भाडा लिने प्रस्ताव अघि सारेको छ । “यो रकम हाल चालू रकमभन्दा करिब ८ सय प्रतिशत हुन आउँछ,” प्रधानले भने । श्रेष्ठले भने रकम न्यून भएकाले व्यवसायीले प्रतिशतमा हिसाब गर्दा धेरै देखिएको बताए । “हामीले लिने रकम न्यून भएकाले त्यसलाई समय अनुकूल बढाउनु अन्याय होइन, व्यवसायीसँग पुनः छलफल अघि बढाउने छौं,” महाप्रबन्धक श्रेष्ठले भने ।
कुल ५ हजार १ सय २८ रोपनीको जमिनमा मुलुकभरका ४ सय ९ वटा उद्योग स्थापना भएका छन् । राजविराज बाहेकका ९ वटा औद्योगिक क्षेत्रमा ८० वटा उद्योग निर्माणाधीन र ७२ वटा उद्योग बन्द भएको व्यवस्थापन लिमिटेडले जानकारी दियो । लिमिटेडका अनुसार औद्योगिक क्षेत्र परिसरभित्र सरकारी वा अन्य कार्यालय, हुलाक, दिवा सिसु स्याहार केन्द्र चिकित्सालय, चमेनागृह, विभिन्न संघसंस्था गरी ३४ वटा अन्य निकाय पनि स्थापना भएका छन् । जसबाट ११ हजार १ सय ९ जनाले रोजगार पाएका छन् ।

स्वामित्व विवादले औद्योगिक क्षेत्रका भवन जीर्ण

• लिमिटेड भन्छ : मर्मत सम्हार गर्ने पैसा छैन
• उद्योगी भन्छन्  : मर्मत सम्हार गर्ने जिम्मा लिमिटेडको हो

निरु अर्याल
काठमाडौं, २८ वैशाख- स्वामित्व विवादले मर्मत सम्हार हुन नसकेर औद्योगिक क्षेत्रभित्रका दुई सय सरकारी भवन जीर्ण बन्दै गएका छन् । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड र औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योगी व्यवसायीबीच हुने गरेको आन्तरिक किचलोले औद्योगिक क्षेत्रभित्रका भवनको मर्मत सम्हार ठप्प भएको हो ।
केही समययता औद्योगिक परिसरभित्रका भवनबाट पानी चुहिने, मेसिनमा बाधा पु¥याउने, सडक छेउको बाटोमा पानी जम्ने, फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन नहँुदा समस्या बढ्दै गएको छ । मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका १० औद्योगिक क्षेत्रमा १ सय ९५ सरकारी भवन । यी सबै भवन निजी उद्योगी व्यवसायीलाई भाडामा दिइएको छ ।
लिमिटेडले भवनको स्वामित्व मात्रै दिने र व्यवसायीले जमिन पनि पाउनुपर्ने माग राखेपछि व्यवसायी र लिमिटेडबीच स्वामित्वको विवाद बढेको हो । 
लिमिटेडले औद्योगिक क्षेत्रभित्र स्थापित उद्योगलाई विकसित जमिन, भवन, विद्युत्, पानी, सडक, ढल, तथा अन्य पूर्वाधारहरू उपलब्ध गराउने र तीनको रेखदेख नियन्त्रण, मर्मत, सम्हार गर्ने जिम्मा लिएको छ ।
पुराना भवनको मर्मत हुन नसक्नुको मुख्य कारण स्वामित्व विवाद भएको औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघले जनाएको छ । उद्योगको क्षमता विस्तार गर्ने, भवन मर्मतका लागि पुँजी जुटाउने, सडक मर्मत, पानीको समस्या बढ्दै गएको औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघका अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधानले बताए ।
“स्वामित्व विवादले मर्मत ठप्प छ,” प्रधानले कारोबारसँग भने, “यसले औद्योगिक भवन जीर्ण बन्दै गएका छन् ।” उनका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा १ सय ९५ वटा औद्योगिक भवन सरकारी लगानीमा बनेका छन् । यसको मर्मतसम्हार सरकारले नै गर्ने भनिएको छ । लिमिटेडले बजेट नभएकाले मर्मत गर्न नसकेको जनाएको छ । औद्योगिक भवनको मर्मतमा  संवेदनशील भएको बताउँदै व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक गौतममान श्रेष्ठले आवश्यकताअनुसार मर्मत गर्न नसकेर स्वामित्व नै हस्तान्तरण गर्न लागिएको बताए । उनका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रका सरकारी भवनको पूर्ण मर्मत गर्न तत्काल ६० करोड रुपैयाँ जुटाउनुपर्छ । उनले भने, “औद्योगिक भवन मर्मतका लागि पाँच वर्षमा ६० करोड रुपैयाँ चाहिन्छ त्यो रकम  जुटाउने अवस्था लिमिटेडसँग छैन ।”
श्रेष्ठका अनुसार लिमिटेडले जमिनबाट १ करोड रुपैयाँ र औद्योगिक भवनबाट २ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्छ । उनी भन्छन्, “स्वामित्वबाहेक अरू विकल्प छैन हामीले यस विषयमा अन्तिम गृहकार्य गर्दैछौं ।”
उनका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रभित्र जमिन भाडामा लिएर भवन निर्माण गर्नेहरूले भने जमिनको स्वामित्व पाउने छैनन् । सरकारले औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्दा २० वर्षसम्म उपभोग गरिएको जमिन वा भवनलाई उद्योगको स्वामित्वमा दिइने तथा निजीकरण गरी त्यसबाट आएको पैसाले अर्को औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने नीति अघि सारेको थियो ।
औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको मुख्य उद्देश्य उद्योग सञ्चालनका लागि जग्गा–जमिन उपलब्ध गराउने तथा उद्योग स्थापना गरेको जमिन २० वर्षपछि निजीकरण गराउने हो । पछिल्लो समयमा औद्योगिक क्षेत्रभित्र राजनीतिक भ्रातृसंगठनमा कार्यकता पालन पोषण गर्ने तथा चन्दा उठाउने आन्दोलनको थलो बनेको व्यवसायीको गुनासो छ ।
१३ अर्ब निजी र २० करोड रुपैयाँ सरकारी लगानीमा हालसम्म मुलुकभर ११ वटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएका छन् जसमध्ये १० वटा क्षेत्र सञ्चालनमा छन् । धनकुटा औद्योगिक क्षेत्र ०४४ सालदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा छ । भारतीय लगानीमा स्थापना भएको गजेन्द्र नारायण औद्योगिक क्षेत्रमा सुरक्षाको बिग्रँदो स्थितिले उद्योग पलायन हुने र बन्द हुने क्रम बढ्दो छ ।
कुल ५ हजार १ सय २८ रोपनीको जमिनमा मुलुकभरका ४ सय ९ वटा उद्योग स्थापना भएका छन् । राजविराज बाहेकका नौवटा औद्योगिक क्षेत्रमा ८० वटा उद्योग निर्माणाधीन र ७२ वटा उद्योग बन्द भएको लिमिटेडले जनाएको छ । औद्योगिक क्षेत्र परिसरभित्र सरकारी वा अन्य कार्यालय, हुलाक, दिवा शिशु स्याहार केन्द्र चिकित्सालय, चमेनागृह, विभिन्न संघसंस्था गरी ३४ निकाय स्थापना भएका छन् । यसबाट ११ हजार १ सय ९ जनाले रोजगारी पाएका छन् ।

सेजको नाममा ५८ करोड खर्च, उपलब्धि न्यून

 निरु अर्याल

सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउने नाममा करोडांै लगानी गरे पनि उपलब्धि न्यून देखिएको छ । उद्योग मन्त्रालयका अनुसार चालू आवको दोस्रो चौमासिक पूरा हुँदासम्म सेज निर्माणको नाममा ५८ करोड ४७ लाख खर्च भएको छ । यद्यपि लगानीअनुसारको उपलब्धि भने हुन सकेको छैन ।
सरकारले सेजमार्फत निकासीजन्य वस्तुहरूको उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताबाट विस्तार, विदेशी मुद्रा आर्जन र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने अवधारणा ल्याएको थियो । सेजका लागि आर्थिक वर्ष ०५६÷५७ देखि बजेट विनियोजन हुँदै आएको हो ।
कार्यान्वयन भएको नौ वर्षमा भैरहवा र सिमराका दुई आयोजना मात्र निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । यीबाहेक पाँचखाल, धनगढी, विराटनगर कपिलवस्तु र जुम्लामा  संभाव्यताको (फिजिबिलिटी) काम यसै वर्ष सक्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । आयोजना प्रमुख देवीनाथ सुवेदी भन्छन्, “हामीले काम गर्दा गर्दै पनि उपलब्धि देखाउन सकिएको छैन, तर काम जारी छ ।” उनले पूर्वसंभाव्यता अध्ययन, संभाव्यता अध्ययन र वातावरणीय परीक्षणपछि मात्र सेज निर्माण अगाडि बढाइएको जानकारी दिए । सेज स्थापनापछि मुलुकको औद्योगिक उत्पादन, निर्यात व्यापार बढ्ने अपेक्षा सरकार र निजी क्षेत्रको छ ।
“५ ठाउँको संभाव्यताको अध्ययन कार्य यसै वर्ष सकिने अन्तिम चरणमा छ, उनले भने नुवाकोट, धनुषा र नेपालगन्जमा पूर्वसंभाव्यताको अध्ययन सक्ने योजना छ ।”
मन्त्रालयले मुलुकको औद्योगिक अवस्थामा सुधार ल्याउन र सेजलाई विस्तार गर्न भन्दै दुई वर्षअघि नेपालगन्ज, धनुषा र नुवाकोटमा पनि सेज स्थापनाको कार्य अघि बढाएको थियो ।
उनका अनुुुसार काभ्रेको पाँचखालमा संभाव्यताको अध्ययन सकिएको र वातावरणीय परीक्षण गर्ने काम भइरहेको छ । मन्त्रालयले दुई वर्षदेखि सुरु गरेको नुवाकोट, धनुषा र नेपालगन्जमा पूर्व संभाव्यता अध्ययनको काम सकिने सवबेदीेले जानकारी दिए ।
सेजको निर्माणमा कुनै बाधा अबरोध नआएमा एक ठाउँमा सेज स्थापना गर्न कम्तीमा आठ वर्ष लामो समय चाहिन्छ ।  सुवेदीले भैरहवामा रहेको सेजको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको र सिमरामा पर्खाल लगाउने काम भइरहेको बताए । केही महिनाअघिसम्म सिमरामा बनाउन लागिएको सेजमा स्थानीय बस्तीको अतिक्रमणले सरकारले पर्खाल लगाउनसमेत सकेको थिएन । सिमरामा विशेष आर्थक क्षेत्रको प्रयोजनका लागि सरकारले ८ सय ५२ बिघा जमिन खरिद गरिसकेको छ । “सीमरामा अतिक्रमण गर्नेलाई वस्ती व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको छ,” सुवेदीले भने ।
निर्माणाधीन अबस्थामा रहेको भैरहवाको आर्थिक क्षेत्रमा विद्युत् गृह, एटीएम काउन्टर, पानी, ढल, गोदाम घर निर्माणजस्ता अत्यावश्यक काम बाँकी नै छन् ।  

के हो विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)  
निकासीजन्य वस्तुको उत्पादन र बजार प्रवद्र्धन गर्न उद्योगलाई एकै ठाउँमा स्थापना गरी आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउनुनै सेज अवधारण हो । सेज स्थापनाले उद्योगको व्यावसायिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धि, विदेशी मुद्रा आर्जन र रोजगारीमा अभिवृद्धि हुने विश्वास गरिएको हुन्छ । सेजको स्थापनाले औद्योगिक क्षेत्रका समस्याका रूपमा रहेको बन्द, हड्तालको समस्या अन्त्य हुने,  उद्योग र श्रमिकहरूको व्यवस्थित सहकार्यमा निर्वाध उत्पादनमार्फत आर्थिक गतिविधि बढाउने सरकारको नीति हुन्छ ।

आएन ऐन 
सरकारले घोषणा गरेको विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई स्फुर्त रूपमा सञ्चालन गर्न बाटो फुकाउने उद्देश्यले तीन वर्षअघि टेबल गरिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन पारित हुन सकेको छैन । तत्कालीन उद्योगमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले टेवल गरेको ऐन निवर्तमान उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झाले पेस गर्न खोज्दा माओवादी सभासद देव गुरुङले आत्मघातीको संकेत दिएपछि ऐन पारित हुन नसकेको हो । राजनीतिक भागबन्डाका कारणले तीन वर्षअघि टेबल गरेको ऐन चारवटा मन्त्री फेरिँदासम्म पास नभएपछि व्यवसायीहरू अन्योलमा परेका हुन् ।
ऐनले आयोजनालाई प्राधिकरणको रूपमा विकास गर्नुपर्ने, नेपाल सरकारले प्राधिकरणको सिफारिसमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपालको कुनै स्थानलाई आर्थिक क्षेत्र तोक्न सक्ने, वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त र व्यापारिक रूपमा निकासीमूलक उद्योगमा जोड दिएको छ ।

स्थानीयको अवरोधले सिमेन्ट उद्योगमा समस्या

निरु अर्याल
काठमाडौं, १९ वैशाख- सरकारले सिमेन्ट उद्योगलाई विशेष सुविधा दिने घोषणा गरे पनि स्थानीयको विरोधले अधिकांश उद्योग सञ्चालनमा समस्या आउन थालेको छ । यसले करोडौ लगानीमा खुलेका सिमेन्ट उद्योगको भविष्यसमेत अन्योलमा परेको छ ।
धादिङको केपी, दाङका सोनापुर र घोराही, हेटौंडाको शिवम सिमेन्ट उद्योग स्थानीयको विरोधका कारण प्रभावित भएका छन् । धनकुटाको निगाले सिमेन्ट कारखानामा स्थानीयकै विरोधले कामकाज ठप्प भएको सिमेन्ट उत्पादक संघले जनाएको छ ।
संघका अनुसार अर्घाखाँची सिमेन्टको नरपानीस्थित खानी स्थानीयको विरोधका कारण चार महिनादेखि बन्द छ । केही वर्षअघि चोभारस्थित हिमाल सिमेन्ट कारखाना स्थानीयकै कारण सधैंका लागि बन्द भएको थियो ।
संघका अध्यक्ष आत्माराम मुरारकाले गोदावरी मार्बलमा पनि स्थानीयले नाजायज माग राखेर कारखाना बन्द गराएको बताए । “धादिङ र दाङका उद्योगनजिकका बासिन्दाले अनावश्यक माग राखेर दबाब दिएका छन्,” उनले भने ।
सरकारले गत वर्षको बजेटमार्फत सिमेन्ट उद्योग स्थापनामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न चुनढुंगा खानीस्थलसम्म पुग्ने सडक निर्माण र विद्युत् प्रसारण–लाइन विस्तार गर्ने तथा खानेपानी उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । यो घोषणापछि सिमेन्ट उद्योगमा लगानी बढ्न थालेको थियो । तर, स्थानीयले ‘अनावश्यक’ माग राख्न थालेपछि उद्योगमा समस्या आएको संघले जनाएको छ ।
धनकुटाको परिवदिन गाविसमा स्थापित निगाले सिमेन्ट स्थापनाको चार वर्षपछि स्थानीयको विरोधका कारण दुई महिना उत्पादन ठप्प भयोे । स्थानीयसँग पटक–पटक छलफल गर्दा पनि समस्या टुंगो लाग्न नसकेको खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक सर्वोजित महतोले बताए । उनका अनुसार सिमेन्ट उद्योग क्लिंकरमा आधारित भएकाले विभागबाट पाँच वर्षअघि उत्खनन्का लागि अनुमति पाएको थियो ।
अर्घाखाँची उद्योगका सञ्चालकसमेत रहेका मुरारकाले सरकारको दोहोरो चरित्रका कारण खानीमा समस्या आएको बताए । “सरकारबाट लाइसेन्स लिएर उद्योग सञ्चालन गरेका हौं, अहिले आएर सरकारमै बसेका दलले स्थानीयलाई उकासेका छन् ।”
सिमेन्ट उत्पादक संघका अनुसार हेटौंडाको शिवम, दाङका सोनापुर र घोराही, भैरहवाको विशाल सिमेन्टमा समेत वातावरणीय असर देखाएर स्थानीयले अवरोध गर्दा काममा कठिनाइ आएको छ ।
केपी, विशाल, शिवम र सोनापुरमा विवाद केही समाधान हुन खोजे पनि निगालेलगायतका केही उद्योगमा अप्ठ्यारो भएको मुरारकाले बताए । उनका अनुसार मारुती, शिवम र अर्घाखाँचीले उत्पादन सुरु गरे पनि स्थानीयको अवरोधले उद्योग प्रभावित भएका छन् । “हामी स्थानीय हुँदै प्रशासन, मन्त्रालयलगायतका सबै निकायमा पुग्यौं, सरकार दोहोरो चरित्र देखाएर मौन बसेको छ,” उनले भने ।
०६५÷६६ को बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्रीले नेपालमा सिमेन्टको प्रचुर सम्भावना भएको भन्दै निजी क्षेत्रको लगानीमा उदयपुर, हेटौंडा, दाङ, सुर्खेतलगायतका जिल्लामा स्थापना हुने सिमेन्ट उद्योगमा बिजुली, पानी र मोटराबाटो पु¥याउने घोषणा गरेका थिए । घोषणा कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढे पनि स्थानीयलाई राजनीतिक दलहरूले उक्साएपछि समस्या बल्झिँदै गएको हो ।
सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, वातावरण परीक्षण र खानी सञ्चालन गर्न निश्चित समयका लागि भाडामा दिने गर्छ ।
अध्यक्ष मुरारकाले उद्योग बन्द गर्ने परिपाटी सरुवा रोगजस्तै भएको बताउँदै यस्ता समस्या समाधानका लागि अविलम्ब पहल गर्नुपर्ने बताए ।
उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार हालसम्म ६७ वटा सिमेन्ट उद्योगले लाइसेन्स लिएका छन् । यीमध्ये ४० वटा उद्योग क्लिंकरमा आधारित छन् । सञ्चालनको अन्तिम स्वीकृति दिने खानी तथा भूगर्भ विभागबाट भने ३० उद्योगले मात्र अनुमति लिएको विभागले जनाएको छ ।