यामकुमारी खतिवडा
क्षेत्रीय प्रशासक, पोखरा
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेकी यामकुमारी खतिवडा अहिले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक छिन् । निजामती सेवामा प्रवेश गरेको २२ वर्षपछि कायम–मुकायम सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेकी उनी नेपालबाट उच्च श्रेणीमा पुग्ने महिलाको अग्रणी सूचीमा पर्छिन् ।
२०५१ सालमा संसद् सेवाबाट सरकारी सेवा सुरु गरेकी उनी खुला प्रतिस्पर्धाबाटै उपसचिव, सहसचिव हुँदै क्षेत्रीय प्रशासकसम्म पुगेकी छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यायलबाटै सार्वजनिक प्रशासनमा स्नातकोत्तर र कोरियाबाट पब्लिक पोलिसी अफ म्यानेजमेन्टमा स्नातकोत्तर गरेकी खतिवडासँग प्राइभेट बीएल गरेको अनुभव पनि छ । प्रशासनिक क्षेत्रमा अब्बल र निडर मानिने खतिवडा महिला सशक्तीकरणकोे अभियानमा पनि सक्रिय छिन् ।
आफ्नै नेतृत्वमा महिलाका लागि महिला उद्यमशीलता कोष ल्याएर चर्चा कमाएकी खतिवडाले लघुउद्यम विकास कार्यक्रम (मेडेप) को राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को आयोजना प्रमुख र घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको अध्यक्ष, नेपाल व्यावसायिक मञ्च (एनबीएफ) को संयोजक हँुदै विभिन्न संघसस्थामा रहेर काम गरिसकेकी छन् ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, गृहमन्त्रालय, कारागार व्यवस्थापन विभागको महानिर्देशक हुँदै खतिवडाले पछिल्लो सात वर्ष उद्योग मन्त्रालयमा विभिन्न महाशाखामा बसेर काम गरिसकेकी छन् ।
 |
| Add caption |
खतिवडा हालै पारित भएको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी नीति र अन्तिम चरणमा रहेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, कम्पनी ऐन, एकीकृत बौद्धिक सम्पत्ति नीति तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी ऐनको मस्यौदाकारसमेत हुन् ।
सामाजिक संरचना र संस्कारले गर्दा महिलालाई अघि बढ्न कठिन हुने र अगाडि आउन चाहने महिलालाई पनि इन्फर्मल रिलेसनले प्ले गर्ने ब्युरोक्र्यासीमा सहजै विश्वास नगर्ने प्रचलन रहेको उनको अनुभव छ ।
प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिने गरी हडल्सहरू नभए पनि महसुस हुने खालका विभेद कायम रहेको बताउने उनी अध्यययन–अनुसन्धान नगरी अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकसँग सन्धि–सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा नीति नियमको तर्जुमा गर्न कठिन हुने र कार्यान्वयनमा जान नसक्ने तर्क राख्छिन् ।
उनै खतिवडासँग निजामती सेवामा महिलाको उपस्थिति, अनुभव, महिलामाथि हुने विभेद, महिला उद्यमशीलता र प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी निरु अर्यालले गरेको कुराकानी :
केही दिनअघिसम्म तपाईं नीति–निर्माता तर्जुमा गर्ने ठाउँमा हुनुुहुन्थ्यो, अब १६ वटा जिल्लाको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने ठाउँमा आउनुभएको छ, कस्तो अनुभव भइरहेको छ ?
त्यति धेरै खुसी पनि छैन र त्यति धेरै दुःखी पनि छैन । जिम्मेवारी बोध भएको छ । नर्मल प्रक्रिया हो, सिस्टमबाटै भएकाले त्यति दुःखी हुने कारण पनि छैन । यो भनेको टप लेभलको प्रतिस्पर्धा हो ।
जहाँसम्म कामको कुरा छ, अहिले गरेको भन्दा अझै बढी काम गर्नुपर्छ भन्ने बोध भएको छ । फरक खालको काम त्यहाँ बसेर गर्नुपर्नेछ । मन्त्रालयभन्दा फरक खालको कार्यशैली छ ।
तपार्इं सहसचिवको हैसियतमा उद्योग मन्त्रालयमा बस्दा निकै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो । सात वर्षसम्म एउटै मन्त्रालयमा बस्दा के–कस्ता उपलब्धि भए ?
म एक्लैले त केही गर्न सक्ने कुरा हँुदैन, तर पक्कै पनि म त्यहाँ रहँदा नीतिगत कुरा अघि बढाउने अवसर पाएँ । केही नीतिगत सुधार भएका छन् । सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि त हालै मात्र औद्योगिक व्यवसाय ऐन आएको छ । अहिले त्यसको नियमावली तर्जुमा हँुदै छ ।
गत वर्ष मात्रै विदेशी लगानी नीति आयो । महिलालाई उद्यमशीलतामा प्रेरित गर्ने उद्देश्यले महिला उद्यमशीलता विकास कोष आएको छ । नेपाल व्यवसाय मञ्चको एकाउन्ट अप्रेसन गाइडलाइन तयार गर्ने अवसर पाए ।
लघुउद्यम विकास कार्यक्रमलाई आन्तरिकीकरण गर्ने उद्देश्यसहित मेड्पा रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा आएको छ, जसले २०७५ जिल्लामा मेडेप फेजआउट गर्ने सरकारको तयारी छ ।
मेड्पा कार्यान्वयन निर्देशिका जारी भएको छ । एकीकृत बौद्धिक सम्पत्ति नीति अन्तिम चरणमा पुगेको छ । लामो समय सेजमा पनि बसेर काम गरें, सेज ऐन पनि कार्यान्वयनको चरणमा छ ।
अधिकांश सरकारी निकायले समयमै गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएका काम सम्पन्न हुन सक्दैनन्, तपार्इं आफंै पनि यसको विज्ञ हुनुहुन्छ, समयमै सम्पन्न गर्न नसक्नुका पछाडि प्राविधिक समस्या के रहेछ ?
हामीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उठ्ने विषयबारे अध्ययन नै नगरी छिटो हस्ताक्षर गर्छौं, तिनका बारेमा हामीसँग प्राविधिक ज्ञानसमेत हुँदैन, जसले गर्दा नियम–कानुन तर्जुमा गर्न समय लाग्ने हो ।
अर्को कुरा, नीतिगत परिवर्तन भनेको सहजै हुने होइन । लामो समयसम्म अध्ययन गरेर सरोकारवाला निकायसँग राय लिएर मात्रै तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्योसँगै यतिबेला हामी दोस्रो चरणको नीतिगत सुधारमा छौं ।
हामीलाई संरचनागत सुधारको पनि त्यत्तिकै खाँचो रहन्छ । न्यून जनशक्तिले पनि धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । पछिल्लो समयमा सरोकारवालाहरूको कन्सर्न पनि धेरै नै रहन्छ, निजी क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर छलफल गरेर गर्नुपर्ने भएकाले पनि समयमा सकिन नसकेको हुन सक्छ ।
अन्तरमन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा पनि समस्या आएको हो भन्ने सुनिन्छ नि ?
संरचनागत सुधारको आवश्यकता रहेकाले प्रक्रियागत समस्या हो । अन्तरमन्त्रालय बीचमा पनि थुप्रै समस्या छन् । कर्मचारीतन्त्रमा छिटो–छरितो गर्नुपर्छ भन्ने खालको उच्च तहको कुनै मोटिवेसन छैन ।
कतिपय मन्त्रालय कर्मचारीको आकर्षणभित्र पर्दैन । भए पनि माथिल्लो निकायले त्यहाँ भएको जनशक्तिलाई सँगसँगै हिँडाउनु ठूलो चुनौती छ । साथै, कहीँ–कतै टिम वर्कमा पनि समस्या देखिन्छ ।
टिम र कुरा मिलेन भने समस्या हुन्छ । छिटो–छिटो नेतृत्व परिवर्तन हुने र महŒवकांक्षा बढी हुनुले पनि समस्या बढी देखिने गरेको छ । सबै सरोकारवालालाई समावेश गर्न नसक्नु पनि समस्या हो ।
त्यसो भए हामी कहाँनेर चुकेका छौं ?
हामीकहाँ अधिकारका कुरा धेरै भए, तर कर्तव्यका कुरा अलि कम हुने गरेका छन् । मैले यसो भनिरहँदा अन्यथा लाग्न सक्छ । पुरानो संरचना, सीमित जनशक्ति छ तर सरकारका सेक्टरहरू बढेका छन् ।
विभिन्न इन्टरभेन्सनका कुरा बढेका छन्, नयाँ–नयाँ विषय आएका छन्, तिनीहरूलाई समावेश गर्नु हाम्रो सामु चुनौती छ । अर्को कुरा, नियम कानुन मात्रै बनाएर भएन । कार्यान्वयन गर्ने निकायको सहभागिता गर्न नसक्नु चुनौती छ ।
त्यसका अतिरिक्त निजी क्षेत्र र सरकार एक सिक्काका दुई पाटाजस्तै हो । काम गर्ने संयन्त्र निजी क्षेत्र र सरकारको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रबीच सहकार्य हुनु जरुरी छ । कतिपय तहमा दुवैलाई सहभागी बनाउन नसक्दा पनि समस्या भएको हुन सक्छ ।
यहाँले निजी क्षेत्रको कुरा गर्नुभयो, तर हाम्रो ब्युरोक्र्यासीको कार्यशैलीप्रति निजी क्षेत्र सन्तुष्ट भएको देखिँदैन । के निजी क्षेत्रलाई तपार्इंहरूले विश्वास गर्न नसकेको हो ?
त्यसरी व्याख्या गर्न मिल्दैन । मैले निजी क्षेत्रको अभिभावकत्व मन्त्रालयमा सहसचिवको हैसियतमा बसेर सात वर्ष काम गरें । त्यहाँ रहँदा हरेक ऐन–कानुनको तर्जुमा गर्दा निजी क्षेत्रलाई आह्वान गराएका छौं । निजी क्षेत्रबीच पनि एकमत देखिँदैन । सरकारले आफ्ना हिसाबले गरिरहेको हुन्छ ।
सरकारको पोलिसी बनाउँदा निजी क्षेत्रलाई समावेश गराइरहेकै हुन्छ, निजी क्षेत्रले एउटै आवाज आओस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो, तर निजी क्षेत्रका पनि धेरै संघ संगठन छन्, निजी क्षेत्रको एउटै आवाज नआउँदा सन्तुष्ट नदेखिएको हुन सक्छ । क्रस कटिङ विषयमा निजी क्षेत्रमा अभिभावकत्व महसुस नहुन सक्छ ।
यहाँले महिला भईकन पनि धेरै मन्त्री, सचिवहरूसँग बसेर काम गर्नुभयो । फरक–फरक विचारधारा भएका व्यक्तिसँग उपल्लो ओहदामा बसेर काम गर्दाको अनुभव कस्तो रह्यो ?
कुनै मन्त्रीको पालामा त्यस्तो समस्या आएन । महिला भएकै कारण सूचनाको पहुँच कम देखिने रहेछ । अनौपचारिक रिलेसनमा महिलाहरू बस्न चाहँदैनन्, जसले सोर्सको कमी हुने भयो नै । इन्फर्मल रिलेसन भनेको पावर अफ ग्याप हो । हामीकहाँ सिस्टम छैन ।
हाम्रो संस्कारले गर्दा हुन सक्छ, इन्फर्मल रिलेसनले प्ले गर्ने ब्युरोक्र्यासीमा महिलालाई सहजै विश्वास गरेको पाइँदैन, महिलाहरू स्वाभिमानमा विश्वास गर्छन्, महिलाले स्वाभिमान गुमाउन चाहँदैनन् । आफूले एप्रोच गर्न नसक्ने ठाउँमा महिलाले महिला भएकै कारणले बढी मेहनत गर्नुपर्छ, त्यो पक्कै हो ।
तपाईं किन सात वर्षसम्म एउटै मन्त्रालयमा बस्नुभयो ?
म सहसचिव भइसकेपछि सुरुको एक वर्ष गृह मन्त्रालयअन्र्तगत रहेको कारागार व्यवस्थापन विभागको डिजी भएर काम गरें । आर्थिक क्षेत्रमा काम गर्ने रुचिले म उद्योग मन्त्रालयमा प्रवेश गरेकी थिए ।
उद्योगमा सेवा गरेको दुई वर्षपछि धेरैको प्रायोरिटीमा पर्ने ठाउँमा मलाई सरुवाको अफर आएको थियो । तर, त्यो ठाउँ मेरो प्रायोरिटीमा परेन । यदि हामीकहाँ सिस्टम थियो भने सहज हुने थियो, जहाँ सरुवा भए पनि काम गर्न जान सहज हुन्थ्यो ।
एउटै मन्त्रालयमा यति लामो समय बस्दा किन बस्यो भन्नु स्वाभाविक हो र राख्ने र बस्नेलाई नि गा¥हो हुन्छ नै । त्यसपछि म पटक–पटक सरुवा मागेको छु, त्यतिबेला पनि अन्य ठाउँमा सरुवा मिलाइदिनु भनेको थिए ।
मेरो ठूलो महŒवाकांक्षा केही थिएन । सायद मेरो सवालमा मिलाउन गा-हो भयो होला, अहिले एक वर्षको बीचमा पनि मैले सम्बन्धित ठाउँमा पटक–पटक गएर सरुवा मागें, तर मेरा लागि सरुवा मिलेन । साथसाथै मैले जति पनि मन्त्री र सचिवहरूसँग काम गर्ने अवसर पाएँ, उहाँहरूले पनि मलाई पठाउन चाहनुभएन ।
त्यही ठाउँमा अर्को मान्छे पठाउने तर मेरो सरुवा हुन सकेन । मेरो प्रोफोमेन्सले गर्दा पनि हुन सक्छ, मलाई पठाउन चाहनुभएन । जहाँ बसे पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । कहीं जान नचाहेर यहाँ बसेको होइन, तर त्यतिबेला मिलेन ।
तपार्इं एउटा महिला, निजामती सेवामा प्रवेश गरेपछि यहाँसम्म आउँदा के–कस्ता चुनौतीको सामना गर्नुप-यो ?
सरकारी सेवामा प्रवेश गरेपछि पदले पाउने सुविधा स्वतः पाइन्छ । पोलिसी लेभलमा आइसकेपछि विभेद गर्न मिल्दैन, तर पनि व्यावहारिक समस्या आउने रहेछन् ।
खुला प्रतिस्पर्धाबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेकाले पनि हुन सक्छ, मेरो व्यक्तिगत सवालमा अहिलेसम्म देखिने गरी विभेद भएकै छैन । हामी पुरुषप्रधान समाजमा छौं ।
काम गर्ने सवालमा मनोविज्ञानका कुराले असर पार्न सक्छन् । तर, पुरुष साइकोलोजी व्यवहारमा देखिन्छ र त्यो महसुस हुने कुरा हो । भनेर हुने कुरा होईन । अर्को कुरा, कार्यक्षमता हुँदाहँुदै पनि कतिपय अवस्थामा प्रश्न उठाइन्छ । त्यो पनि व्यवहारिक रूपमा महसुस हुन्छ नै ।
पछिल्लो समयमा महिला हिंसाका कुरा पनि बढी आउने गरेका छन्, तपार्इं आँफैले पनि महसुस गर्ने गरी हडल्सहरू हुन्छन् भन्नुभयो, यस्ता समस्याको निराकरण कसरी होला ?
हो, सबैभन्दा ठूलो कुरा सिस्टम हो । महिलाहरू सिस्टममा काम गर्न चाहन्छन् र म यो पनि भन्छु कि महिलाहरू स्वाभिमान गुमाउन चाहँदैनन् । महिलाहरू मेहनती र जिम्मेवार भएर काम गर्न सक्षम छन् । तर, सबै कुराका पछाडि सिस्टम चाहिन्छ ।
सिस्टम भयो भने महिलालाई काम गर्न सहजै हुन्छ, यस्ता समस्याको निराकरण हुन सक्छ । जबसम्म हाम्रो सोच र मानसिकतामा परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म महिलाहरू पछि नै पर्छन् । सायद कतिपय समस्या संस्कारले पनि होला, महिलालाई अघि आउन निकै चुनौती छ ।
ब्युरोक्रेसीमा महिलालाई काम गर्न कत्तिको सहज वा गा-हो के हुँदो रहेछ ?
महिलाहरू एकआपसमा प्रतिस्पर्धी भएर आउनैपर्छ । कतिपय अवसर व्यक्तिमा पनि भर पर्छ । काम राम्रो हुँदाहुँदै पनि सिस्टम भएन भने केही हुँदैन । सिस्टमले सपोर्ट नगरेसम्म केही हुँदैन भन्ने मेरो बुझाइ हो ।
महिला हो, यसलाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ भनेर त्यसरी महिलालाई व्यावहारिक रूपमा विशेष प्राथमिकता दिएको पाइँदैन । कानुनले दिनेबाहेक विशेष प्राथमिकता दिएको लाग्दैन । फेरि आरक्षण भनेको निश्चित समयका लागि मात्रै हो, जहाँ सिस्टम छ त्यहाँ महिलामाथि न्याय नै भएको छ । सिस्टममा भए स्वीकार्य हुन्छ ।
यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्न चाहने महिलालाई के सुझाव दिनुहुन्छ त ?
महिलाका विभिन्न भूमिका हुन्छन्, कतिपय प्राकृतिक भूमिका हुन्छन्, त्यसले गर्दा महिलालाई बढी लोड छ, बढी बोझ छ । महिलाले कसैलाई पनि दोष नदिई थप समय मेहनत गर्नुपर्छ । त्यो भयो भने महिला सफल हुन सक्छन् । सामाजिक रोल बढी हुन्छ ।
बढी मात्रामा महिला सहभागिता चाहिन्छ । यी कुरालाई पार गर्दै अघि बढ्ने भएकाले महिलाहरू बढी मेहनत गर्नुपर्छ । विभिन्न समस्याका बाबजुत पनि चुलोचौकोदेखि हरेक सामाजिक भूमिकामा महिलाको उपस्थिति हुन्छ, पुरुषसरह हुनका लागि पनि महिलाले बढी मेहनत गर्नुपर्छ ।
परिवारिक सपोर्ट त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रवेश भइसकेपछि पनि धेरै चुनौती हुन्छन्, समान लेभलमै मेहनत बढी चाहिन्छ र जिम्मेवारीका लागि पनि थप मेहनत हुनुपर्छ । त्यही खालको जिम्मेवारी दिने सवालमा पुरुषलाई सहज रूपमा दिइन्छ, तर महिलालाई सहजै जिम्मेवारी दिने सक्ने अवस्था छैन ।
महिलाका लागि आरक्षणका कुरा पनि उठेका छन्, के छ तपाईंको धारणा ?
महिला हुँ, मलाई यो सुविधा देऊ भन्नु उचित हुँदैन । सिस्टममा सुधार ल्याउन सकियो भने सबैलाई सहज हुनेछ । हाम्रो ब्युरोक्र्यासीसमेत जेन्डर सेन्सेटिभ छैन । एकले अर्कोलाई रेस्पेक्ट गर्ने प्रशंसा गर्ने चलन छैन ।
महिलालाई सुरुमै हेर्ने नजर फरक हुन्छ । नचाहिने कुरा प्रायोरिटीमा राख्ने राम्रो काम गर्न खोज्दा ब्याक बाइटिङ गर्नु जस्तो देखिन्छ । अर्को कुरा, ब्युरोक्रेसीमा टे«डिसनल सोसाइटी पनि अलि बढी छ कि जस्तो पनि देखिन्छ ।
प्रशासनिक क्षेत्रमा मात्रै नभएर उद्यमशीलताका विषयमा तपार्इं राम्रो दख्खल राख्नुहुन्छ । तपार्इंको विचारमा महिला सशक्तीकरणका लागि उद्यमशीलता र प्रशासनिक क्षेत्रमध्ये कुन क्षेत्र उपयुक्त होला ?
यसमा सबैभन्दा ठूलो कुरा इच्छा हो । हामीकहाँ जागिरे मानसिकता छ, उद्यमशीलता भनेको सीप हो । महिलाहरूले आफ्नो हातले पैसा कमाएर परिवार सम्हाल्नु भनेको ठूलो कुरा हो । त्यसको क्षेत्रै फरक प-यो ।
त्यसमाथि पनि पोलिसीका कुरा गर्ने सरकार हो । उद्यमशीलतामा लाग्दा महिला अझै सक्षम हुन सक्छन् । सुरक्षा नभएका कारण पनि जागिरे मानसिकताको विकास भएको हुन सक्छ । हाम्रो जस्तो सोसाइटीमा महिलालाई सरकारी जागिर पनि राम्रो मानिन्छ । त्यो व्यक्ति र उसको चाहनामा भर पर्छ ।
महिला सशक्तीकरणका लागि संस्कार नै बाधक हो भन्न खोज्नुभएको हो ?
महिलालाई रेस्पेक्ट गर्ने कल्चर परिमार्जन हुनुपर्छ । ऐन–कानुन हामीकहाँ महिलामैत्री नभएका होइनन्, व्यावहारिक र मानसिक रूपमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक हुनुपर्छ ।
तर, कतिपय सवालमा पहुँचका भरमा पनि महिलालाई ल्याइने गरेको पाइन्छ, त्यसरी आउँदा पनि महिलाले जिम्मेवारी बहन गर्नैपर्छ । महिला भएकै कारणले प्राथमिकतामा राखिन्छ भन्ने मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउनु जरुरी देख्छु ।
सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएका चुनौती
सार्वजनिक प्रशासन परिवर्तनको संवाहक हो । जस्तोसुकै राजनीतिक परिवर्तन किन नहोस्, सार्वजनिक प्रशासनले आत्मसात् गरी अनुसरण र कार्यान्वयनमा खरो रूपमा उत्रिनुको विकल्प छैन । राजनीति र प्रशासनबीच लक्ष्मणरेखा नै कोर्नुभन्दा पनि क्षेत्राधिकार हस्तक्षेप भयो कि भनेर संयमित भने हुनैपर्छ ।
राजनीतिज्ञ र विशेषज्ञको प्रकृति पनि फरक छ भने जिम्मेवारी तथा भूमिका पनि फरक–फरक भएकाले एकले अर्को पक्षको क्षेत्राधिकार नाघेर हस्तक्षेप गर्नेे प्रवृत्ति राम्रो होइन । राजनीतिज्ञहरूले राज्यसत्तामा पुगेर नीति–नियमहरू बनाउनु हाम्रो सामु चुनौती खडा भएको छ । त्यसका अतिरिक्त हाम्रो प्रशासनिक वृत्त चित्रमा परम्परागत सोच हाबी छ ।
उनीहरूले ल्याएका नीति–नियम तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सार्वजनिक प्रशासनले गर्ने हो । नीति तथा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक प्रशासनले एकल कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । यसका लागि राजनीतिक वातावरण सहज, सरल र सहयोगी बनिनु आवश्यक छ ।
होइन भने कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्न सक्दैन । सार्वजनिक प्रशासनलाई समावेशी, योग्यतामूलक, दक्ष, जवाफदेही र परिणाममुखी हुनु अहिलेको आवश्यकता पनि हो ।
यसका लागि निरन्तर सुधार विधि, छरितो व्यवस्थापन, विद्युतीय शासन प्रणाली, उद्देश्यमूलक व्यवस्थापन, सुशासन, सेवामैत्री प्रशासन, द्वन्द्व व्यवस्थापन, एकीकृत सेवा प्रवाह, नतिजामूलक व्यवस्थापन, परिवर्तन व्यवस्थापन, व्यवस्थापन सूचना प्रणालीजस्ता आयाम अनुसरण गर्नुपर्छ ।
उद्यमशीलताको विकास र अवसर
सरकार र निजी क्षेत्रले विगत १२ वर्षदेखि नयाँ उद्यमी जन्माउने, भएका उद्यमीको क्षमता विकास गर्नेजस्ता विषयमा संस्थागत पहल गर्न सकेका छैनन् ।
नेपालको आफ्नो बजार र क्षमताअनुसार साना तथा मझौला उद्योग नै औद्योगीकीकरणका आधार हुन सक्छन् र तिनलाई महिला उद्यमीले समेत सबल ढंगले नेतृत्व गर्न सक्छन् भन्ने घरेलु तथा साना उद्योगहरूको अनुभवबाट प्रमाणित भइसकेको छ ।
यस्ता साना उद्यमीलाई मझौला उद्योग स्थापनाका लागि पुँजी जुटाउन ठोस नीतिगत पहल हुनुपर्ने खाँचो रहेको बैंकबाट प्रवाहित कर्जा विवरणले नै देखाउँछ । केवल ८ प्रतिशत महिला उद्यमीले मात्र बैंकबाट ऋण पाउन सकेको आँकडाले हाम्रो बैंकिङ प्रणाली र महिला उद्यमी दुवैको कमजोरी उजागर गर्छ ।
लघुवित्त र सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालन गर्नेहरूमा महिलाको अनुपात उल्लेख्य छ, जसको ऋण भुक्तानी दरसमेत उच्च छ ।
त्यसको ठीक उल्टो मझौला तथा ठूला उद्योगमा ठूला बैंकबाट महिला उद्यमीले अति नै न्यून रूपमा ऋण पाउनुले बैंकहरूमा विश्वासकै कमी भएको देखाउँछ ।
उद्यमशीलताको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमसहित महिला उद्यमीलाई उद्योग–व्यवसाय खोल्न र सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार पार्न सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक मिलेर ठोस नीति बनाउनुपर्ने बेला भइसकेको छ ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्र नियन्त्रण गर्न बनेको यो व्यवस्था आगामी साउनदेखि लागू हुने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार केही दिनमै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने गरी उक्त निर्णय आइतबार कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ । 
