२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाललाई उदार अर्थतन्त्रतर्फ लैजान नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका डा. रामशरण महत नेपालको नीतिगत परिवर्तनका एक बलियो खम्बा मानिन्छन् । राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट हुर्किएका महत २०४८ सालको आम निर्वाचनपछि प्रायःजसो सत्ताकै पेरिफेरिमा बसेका उनी राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुँदै ६ पटकसम्म अर्थमन्त्री बन्ने सौभाग्य पाएका भाग्यमानी नेता हुन् । महत पार्टी राजनीतिमा मात्रै होइन पार्टी बाहिर र अन्तर्राष्ट्रियरूपमै उच्चछवि बनाउने अर्थमन्त्री र प्रभावशाली नेतामा पर्छन् । उनैले सुरु गरेको उदारीकरणको नीतिलाई संविधानसभापछि बनेको सरकारले समेत आत्मसाथ गरको छ भने आर्थिक रूपान्तरणका पछिल्ला प्रयासलाई दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार भनेर नामाकरण गरेको छ ।
दुई तिहाई बहुमत हुँदाहुँदै पनि सरकारले आन्तरिक राजनीतिकै कारण पर्याप्त अवसरलाई गुमाउँदै गएको र देशलाई अधिनायकवादतिर धकेल्न सुरु गरेको उनको तर्क छ । संविधान जारी भएर तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई मुलुक राजनीतिक स्थिरतातर्फ गए पनि सरकार लगानीको वातावरणमा अनुदार रहेको र तथ्यांक तोडमोडमा लागेर बाटो बिराउँदै गएको उनको आरोप छ । अर्थतन्त्र बुझेको ब्यक्ति अर्थमन्त्री भए पनि श्वेतपत्र निकालेर गलत काम गरेको र श्वेतपत्रमा देखाइएभन्दा पछिल्लो अवस्था झनै कमजोर बनेकोमा मन्त्री महत आफ्नै विद्यार्थी अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको कार्यशैलीप्रति सन्तुष्ट छैैनन् । उनै महतसँग बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, सरकारको कार्यशैली, प्रतिपक्षको भूमिका र मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रबारे सम्पादक
कुबेर चालिसे र
निरु अर्यालले गरेको कुराकानीको सार :
भर्खरै चालू आर्थिक वर्षको आधा वर्ष सकियो । यस अवधिमा सरकारको विकास खर्च १३ प्रतिशत र राजस्व असुली पनि लक्ष्यभन्दा १ खर्ब कम संकलन भयो । यो अवस्थालाई यहाँले कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको छु कि यो सरकार प्रोपोगाण्डा गर्नमै केन्द्रित छ । ठूला–ठूला उडन्ते लक्ष्य राख्ने अनि महत्वाकांक्षी टार्गेट सेटिङ गर्न अत्यन्तै सिपालु छ । बुझ्नुपर्ने यो थियो कि कुनै कुरो प्रचार गर्दैमा र लक्ष्य राख्दैमा कार्यान्वयन हुने कुरा त होइन । यसका लागि क्षमता कसरी अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ ? सुशासन कसरी कायम गर्ने ? घोषणा गरिएका लक्ष्यहरू कसरी हासिल गर्ने, त्यसका लागि क्षमताको अभिवृद्धि कसरी गर्ने ? प्रशासकीय क्षमताको अभिवृद्धि र सार्वजनिक संस्थानहरूको क्षमता अभिवृृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हो । तर, यसतर्फ सरकारको ध्यान नै भएन । बजेटमा अनेक–अनेक घोषणा गरिएका छन् । दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिका कुरा आएका छन् । यो वा त्यो भन्या छ । ठूला–ठूला योजनाहरू घोषणा गरिएको छ । तर, त्यसका लागि जुन प्रकारको तयारी गर्नुपर्छ, त्यो छैन । अव्यावहारिक तरिकाले घोषणा गरिएको छ । मैले पहिले पनि भनेको हो कि बजेट बढी महत्वाकांक्षी भयो खर्च पनि बढाउन नसक्ने, लक्ष्य महत्वाकांक्षी राख्ने कार्यान्वयनमा ध्यान नदिँदा अहिले यो अवस्था आएको हो ।
तर पनि सरकारले आर्थिक वृद्धि बढिरहेको दाबी गरिरहेको छ, यो कसरी सम्भव छ ?
आर्थिक वृद्धि देखाउन कतिपय दबाब पनि सिर्जना भएका छन् । तथ्यांकलाई बढी देखाउन, तोडमोड गर्न यो सरकार माहिर छ । दबाब सिर्जिना भइरहेको म सुन्छु । यतिसम्म कि गत वर्ष डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा आपत्ति पनि जनाइयो । जतिबेला नेपाल १ सय १०आंै स्थानमा थियो । एउटा कारण त यो हुन सक्छ कि जे–जति आर्र्थिक वृद्धि हुन सहयोग गरेको छ त्यो भनेको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र मौसममा आएको सुधारले कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढ्नु नै हो । अर्को कुरा, उपभोग बढेर पनि जीडीपीमा सुधार आएको छ, जस्तो रेमिट्यान्सका कारणले सरकारको सालबसाली खर्च बढेको छ । सामाजिक क्षेत्रमा बाँडफाँड भएको छ, त्यसले गर्दा उपभोग बढ्यो, रिटेल टे«ड पनि बढ्यो । होलसेल ट्रेड पनि बढ्यो । अर्को सेवा क्षेत्रको योगदान हो । जीडीपीमा पनि सेवा क्षेत्रको योगदान बढी छ । यो उपभोग र रेमिट्यान्सका कारण भएको आम्दानीको खर्चका कारणले भएको हो । अहिले हेर्दा करिब ६० प्रतिशत योगदान सेवा क्षेत्रबाट छ । तर, उद्योगको योगदान घटेर ६ मा झरेको छ । १९९० को दशकमा उत्पादन क्षेत्रको योगदान १० प्रतिशत थियो । यो कुल राजस्व वृद्धि गर्नलाई आगामी वर्षमा उत्पादनमुखी क्षेत्रमार्फत हुनुपर्छ । सेवा क्षेत्रले मात्रै सरकार बलियो हुँदैन । आर्थिक वृद्धि बढी देखिनुका पछाडि यस्ता यावत् कुरा छन् ।
दुईतिहाइको सरकारले दुईवटा बजेट ल्यायो । यो अवधिमा सरकारले उत्पादन बढाउने रोजगारी सिर्जना गर्ने खालको काम गर्न सकिरहेको छैन भन्ने गरिन्छ । रेमिट्यान्स र उपभोगले चलाइरहेको हाम्रो अर्थतन्त्रले कसरी दिगो विकास र दिगो आर्थिक वृद्धि गर्न सक्छ त ?
दिगो आर्थिक विकासका लागि यो मात्रै पर्याप्त छैन, उत्पादन बढाउनुपर्छ । कृषिमा उत्पादनका सम्भावना छन् । उद्योगमा पनि वृद्धिदर बढाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि लगानी वृद्धि गर्ने वातावरण हुनुप-यो । भाषणले मात्रै लगानी आउँदैन । मूल कुरो सुशासन चाहिन्छ । नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण छ भनेर देखिनुप-यो । भ्रष्टाचार अहिले व्यापक छ । जुन मुलुकमा विधिको शासन कमजोर छ, त्यही मुलुकमा बढी विकासको हल्ला भो । विधिको शासन भन्नेबित्तिकै सुशासन भन्ने बुझ्नुप-यो । यसको कार्यान्वयनका लागि नियम–कानुनहरू राम्रो हुनुप-यो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रशासकीय क्षमता बलियो हुनुप-यो । जवाफदेही प्रशासन हुनुप-यो । न्यायपालिकामा पनि विश्वसनीयता हुनुप-यो । यी सबै नभइकन लगानीको वातावरण बन्दैन र निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि हुँदैन ।
दुईतिहाइको बलियो सरकार बनेको छ । पाँच वर्षका लागि बनेको यो सरकारले अहिले करिब आधा समय बिताइसक्यो, तर अझै पनि यहाँले भनेजस्तो निजी क्षेत्र पर्ख र हेरको अवस्थामा छ, राजनीतिक स्थिरताले मात्रै लगानीको वातावरण बन्दो रहेनछ भनेर बुझ्नुप-यो त्यसो भए ?
पाँच वर्षका लागि सरकार बनेपछि सरकार आफैं प्रशासनिक संयन्त्र मन्त्रिपरिषद्को हेरफेरमै अल्झिएको छ । सही ठाउँमा सही मान्छे छैनन् । दक्षताको अभाव छ । भ्रष्टाचार अत्यन्त बढेको छ । उद्योग–व्यवसायीहरू पनि आतंकित भएको देखिन्छ । अहिले नेपालको सम्भावना भनेको जलस्रोतको क्षेत्र हो । तर, यसमा साना व्यवसायीको यति धेरै समस्या छ, गुनासो गर्नुहुन्छ कि साध्य छैन । उनीहरूले कानुन, नियमले गरेको प्रतिबद्धता र सरकारले गरेको प्रतिबद्धताअनुरूप सुविधा पाएका छैनन् । जस्तो, म स्वयं अर्थमन्त्री हुँदा प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ भ्याट छुट दिने घोेषणा सरकारले गरेको थियो । त्यो कतिपयले पाएका छैनन् । कतिपय ठाउँमा बिजुलीको उत्पादन सुरु भयो, तर ट्रान्समिसन लाइन छैन । समयमा ट्रान्समिसन लाइन बनेको छैन । कहिलेकाहीं पानी कम भयो भने, जियोलोजिकल कारणले पीपीए गरेबमोजिम बिजुली भएन भने उल्टो फाइन तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्ता कतिपय गुनासा निजी क्षेत्रका छन् । धेरै घाटामा छन् । बैंकको ऋण तिर्न नसकेर बसिरहेका छन् । यसले गर्दा लगानीकर्ता आउने अवस्था छैन ।
यसबाट पुँजी पलायन हुने सम्भावना कत्तिको छ ?
पुँजी पलायन त हुन सक्छ नै । अहिले सेक्युरिटीको समस्या छ । एनसेलका टावरहरूमा आक्रमण भएको छ । अरुण तेस्रो अपर कर्णालीलगायत कतिपय ठाउँमा घटनाहरू घटिरहेका छन् । तोडफोड, बम पड्काउने काम भइरहेको छ । शान्ति–सुरक्षा इत्यादिले पनि लगानीकर्ता निरुत्साहित भएका छन् । पलायनका प्रशस्त सम्भावना पनि छन् । यस्तै, पुँजी पलायनको एउटा मुख्य कारण त विदेश जानका लागि विदेशी मुद्राको उपलब्धता कम गरेको छ । त्यसले हुुन्डी बढेको छ । अर्को भनेको स्वदेशमा लगानीको वातावरण नभएपछि लगानी बाहिर जानु त स्वाभाविक नै हो ।
हाल नेपालको अर्थतन्त्र चलाउने ठाउँमा तपाईंकै विद्यार्थी हुनुुहुन्छ र उहाँ ठाउँ–ठाउँमा मेरो गुरुले भनेको काट्दिनँ पनि भन्नुहुन्छ । उहाँले लिएको नीति कहिले तपाईंले लिएको उदारीकरणको नीति देखिन्छ, कहिले उल्टो जस्तो देखिन्छ, समस्या के भएको हो ?
मुख्य कुरा कतिपय राजनीतिक दबाबले पनि होला, कतिपय उहाँका आफ्नै कमजोरीले पनि होला । सरकारमा बसेको व्यक्तिले ल्याउने नीति सरकारकै नीति हो । सरकारकै गतिविधि हो । उहाँ राजनीतिक ब्याकग्राउन्डको व्यक्ति होइन । राजनीतिक रूपमा खुसी बनाउन नसक्दा त्यसले असहज भएको हुन सक्छ, त्यसले पनि केही देखिएको होला ।
तर उहाँ मन्त्री भएर आउनेबित्तिकै श्वेतपत्र निकालेर अर्थतन्त्रको एकदमै नकारात्मक तथ्यांक प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यो विल्कुलै गलत थियो । अहिलेको तथ्यांक हेर्दा झनै कमजोर देखिएको छ । प्रशासनिक संयन्त्र झनै कमजोर भएको छ । समग्रमा सुशासनको समस्या छ ।
उहाँको कार्यकाल सकिँदै छ, फेरि मनोनीत भएर आउनुहोला-नहोला, तर उहाँले दुई वर्ष काम गर्नुभयो र दुईवटा बजेट पनि ल्याउनुभयो । तपाईं उहाँको शिक्षक पनि भएकाले उहाँको पर्फमेन्सका आधारमा कति नम्बर दिनुहुन्छ ?
म कसैको आलोचना वा व्यक्तिगत रूपमा जाँदिनँ । तर, अनुभवका आधारमा भन्दैछु कि बजेट पेस गर्ने भन्ने कुरामा अर्थमन्त्रीकै बढी हात हुन्छ । पहिलो बजेटमा धेरै कमी–कमजोरी थिए । मैले त्यतिबेला पनि आफ्नो धारणा राखेको थिएँ । अहिलेकै बजेटमा पनि झन्डै जीडीपीको १४ प्रतिशत राष्ट्रिय ऋण बढाउने तरिकाले ल्याइएको छ । आन्तरिक र बाह्य ऋण जसरी उठाउने भनिएको छ त्यो गलत छ । जथाभावी खर्च, सालबसाली खर्च जथाभावी बाँड्ने, सुविधाहरू बढाउने कुरा छ, त्यसमा कन्ट्रोल गर्नु पर्ने हो, त्यो देखिएन । महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ । त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यति नै प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्छौं भनेर सरकारले भन्ने कुरा हुँदै होइन । यस कारणले प्रक्षेपण गर्ने हो, यसमा पनि सरकारको अपरिपक्वता देखिन्छ ।
साथै, सरकारले आर्थिक ऐन–नियम जसरी ल्याइरहेको छ, त्यो पनि गलत छ । भएका संस्थाहरूलाई समाप्त गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल गिराउने गरी हाल सरकारले ल्याउन लागेको वाफिया वा अन्य आर्थिक ऐन–नियम हेर्दा सरकार वित्तीय अधिनायकवाद लागू गर्न खोज्दै छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ ।
तर, त्यसको विरोध त प्रतिपक्षको नाताले नेपाली कांग्रेसले गर्नुपर्ने हो नि ?
त्यसमा हाम्रो कमजोरी भयो । विरोध नै नगरेको पनि होइन, तर सशक्त विरोध भने हुन नसकेको हो ।
हाल देशभित्रै लगानीको विषयमा यति ठूलो विवाद छ र देशबाहिरबाट आउने एमसीसीजस्तो ठूलो सहयोगमा पनि सरकारले विवाद खडा गरेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
यसमा सरकार आफैंले विवाद खडा गरेको त होइन, तर सत्ताधारी दलभित्रै विवाद छ । हास्यास्पद ढंगले यी कामहरू भैरहेको छ । एमसीसीको खिलाफमा सत्ताधारी पक्षबाटै विवाद आएको छ । यो घोर आपत्तिजनक छ, किनभने जुन आरोप उनीहरूले लगाइरहेका छन् त्यसमा कुनै आधार छैन । जस्तो एससीसीमा लागेको खण्डमा अमेरिकाको आर्मी नेपालमा आउँछ रे । हाम्रो असंलग्न नीतिको खिलापमा भएको हुन्छ रे । यी सबै झूटका आरोप हुन् ।
तर, एमसीसी भनेको अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको एउटा अंग हो भन्ने कुरामा अमेरिकी राजदूतावासले स्पष्ट पारिसकेको छ । इन्डो प्यासिफिक भनेको मिलिटरी एलाइन्सको रणनीति हो, त्यसैले यो नेपालको हितविपरीत छ भन्ने तर्क गरिरहेको सुनिन्छ नि ?
एमसीसीको ओरिजिन इन्डो प्यासिफिक रणनीतिभन्दा धेरै वर्षअघि भएको हो । सन् २००४ मा अमेरिकाको कंग्रेसले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेर्सनको सिर्जना गरेको हो । यो अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयअन्तर्गत पनि पर्दैन । संयुक्त राष्ट्रसंघको मिलिनियम डेभलपमेन्ट गोललाई ृसहयोग गर्न अगाडि सारिएको हो र यसका लागि अमेरिकाले यसरी सहयोग गर्छ भन्ने हो । म आफैंले पनि सन् २००२ मा मेक्सिको मोनिटरीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालबाट प्रतिनिधित्व गरेको थिएँ । अमेरिकाको राष्ट्रपतिले त्यति नै बेला मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट सुरु गर्ने र कम आय भएका मुलुकलाई वर्षमा ५ बिलियन डलर एडिसनल अनुदान दिन्छौं भनेर घोषणा गरिएको कार्यक्रम हो । निश्चित मुुलुकले निश्चित सर्त पूरा गरेर मापदण्ड पूरा गर्छन्, त्यसले यो पाउँछ । यसका लागि जुन देशमा लोकतान्तिक पद्धति छ, संस्थाहरू छन्, जहाँ उदार आर्थिक नीति छ, लगानीको वातावरण छ र गरिब जनताको पक्षमा धेरै खर्च भएको छ, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा बढी खर्च भएको छ, जहाँ भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहेको छ, यी सबै मापदण्ड पूरा गर्ने मुलुकलाई दिने हो एमसीसीको सहायता । यो सारा संसारका कम आय भएका मुलुकहरूलाई दिन अमेरिकाले घोषणा गरेको हो । त्यहीअन्तर्गत अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिकालगायत एसियाका विभिन्न मुलुकले पाएका छन् । नेपालले विभिन्न स्टेज पार गर्दै, थ्रेस होल्डको स्टेजलाई पार गर्दै कम्प्याक्ट नेगोसेसन गरेको हो । यसका लागि सन् २०१४ मा म स्वयं अर्थमन्त्री भएका बेला नेपालले सबै मापदण्ड पूरा ग-यो र यसका लागि योग्य भयो भनेर क्वालिफाई भयो भनेर हामीले जानकारी गरायौं । एमसीसीको कार्यालय नेपालमा खुल्यो । कुन–कुन क्षेत्रमा अमेरिकाले एमसीसीअन्तर्गत काम गर्ने भनेर परियोजना छनोटका लागि नेपाली एक्सपर्टहरूले काम गर्न थाले । उनीहरूले अध्ययन गरेर छनौट गरेका परियोजनामा काम गर्ने भनेर सन २०१७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री हुँदा त्यसमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । नेपालको आवश्यकताअनुसार नेपालको चाहनाअनुसार र छनोट गरेका आयोजनामा यसले सहयोग गर्ने हो ।
यो नेपालको हितमै छ भनेर कसरी विश्वस्त पार्नुहुन्छ ?
जुन सम्झौता गरिएको थियो, त्यो बिल्कुलै आर्थिक विषयसँग सम्बन्धित छ । नेपालको आवश्यकता त्यसमा घोषित नीतिअनुसार नै सम्झौता भएको छ । हाल जुन तरिकाले व्याख्या–अपव्याख्या गरिएको छ ती सबै झूटमुटका कुरा हुन् । संसद्मा हिन्दुस्थानको सहमति चाहिन्छ भन्ने कुरा उठेको रै’छ । त्यहाँ एउटा क्लज छ त्यो भनेको बुटवलदेखि गोरखपुरसम्म हाई भोल्टेजको ट्रान्समिसन लाइनका लागि हो । किनभने हिन्दुस्थानको भूमि प्रयोग गर्नका लागि उसको स्वीकृति पनि चाहियो । त्यसकै लागि मात्रै हो । यो स्वाभाविक हो । यसमा हिन्दुस्थानले सहमति दिइसक्या छ र अब विवाद गर्नुपर्ने कुरा केही छैन ।
त्यस्तै, अमेरिका १९५१ देखि नै नेपालका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने मुलुक हो । विश्वका जति पनि संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत विश्व बैंक एडीबी सबैमा उसको हिस्सा धेरै छ, यो अनुदान हो । यो ग्लोबल प्रोग्रामको अंग हो । यसलाई इन्डो प्यासिफिक नीतिअन्तर्गतको हो भनेर आपत्ति गर्नुपर्ने छैन । हामीले जहाँ–जहाँ हस्ताक्षर गरेका छौं, त्यसका कहींकतै मिलिटरी एलाइन्सको भनिएको छैन र होइन पनि ।
तर अमेरिका आफैंले इन्डो प्यसिफिककै अंग भनेपछि र सम्झौतामा केही त्यस्तै खालका बुँदा छन् भनेर विवाद चर्काइएको छ नि ?
मैले जानेबुझेसम्म त्यस्तो कुनै व्यवस्था छैन । हाम्रो वैदेशिक सहायता नीतिअनुसार जुन नियम–कानुनहरू बनेका छन् त्यहीअनुसार बस्ने हो । दुई देशको बीचमा जुन सम्झौता भएको छ त्यही हो । त्यसमा अमेरिकाको नीतिअनुसार भन्ने छँदै छैन । उनीहरूले आफूले दिएको सहयोगमा उनीहरूले पनि गर्छन् । नेपालमा सञ्चालित अरू वैदेशिक सहायताका आयोजनामा पनि नेपालले पनि गर्छ र त्यसबाहेक आफूले दिएको सहयोगको दुरुपयोग नहोस्, भ्रष्टाचार नहोस्, चुहावट नहोस् भनेर विकास साझेदारले पनि अडिट गर्छन् । यसमा आपत्ति गर्नुपर्ने हुँदै होइन । यो सारा संसारले स्वीकार गरेको व्यवस्था हो । करिब ५० मुलुकले एमसीसीअन्तर्गत सहयोग लिइसकेका छन् । एसियाकै इन्डोनेसियाले सहयोग लिएको छ, श्रीलंका तथा मंगोलियाजस्ता मुलुकले पनि लिएका छ्न् । त्यसैले यो मिलिटरी एलाइन्स खाली विरोध गर्ने बहाना हो । यी सबै झूट र प्रोपोगान्डा हुन् ।
त्यसो हो भने नेपाल अमेरिका र चीनको तानातानमा परेको हो त ? बीआरआईसँग सम्झौता हुने कार्यान्वयन गर्न हुने अमेरिका र भारतसँग गरिएका सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा समस्या किन ?
त्यस्तै देखिन्छ । बीआरआईसँग सम्झौता गर्न हामीलाई आपत्ति नहुने, एमसीसीको सहयोग लिन आपत्ति हुने ? जबकि यो अनुदान हो र ग्लोबल फेनोमेनन हो । एउटा आशंका के देखिन्छ भने बीआरआई भनेको चीनले आफ्नो इन्फ्लुएन्स बढाउने र इन्डो प्यासिफिक भनेको अमेरिकाले आफ्नो इन्फुलेन्स बढाउने भन्ने छ । त्यसमा उनीहरूका आफ्ना कुरा होलान् । तर, हामीले हाम्रो इन्ट्रेस्ट के भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । नेपालको आफ्नो हितमा हेर्ने हो, हामीले कुनै पनि राष्ट्रको खिलापमा ल्याइएका सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दैनौं । बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्दा पनि हिन्दुस्तानको खिलापमा थियो भनेर प्रचार गरिएको थियो । हामीले हस्ताक्षर ग-यौं । तर, इन्डो प्यासिफिकमा त हामीले हस्ताक्षर गरेका छैनौं । त्यस्तोमा हामी कदापि सहभागी हुनै सक्दैनौ । अर्को म के भन्छु भने हिजो कोल्ड वारको समयमा अमेरिकाको सारा नीति रूसको खिलाफमा र रूसको सारा नीति अमेरिकाको खिलाफमा हुन्थ्यो । तर पनि हामीले अमेरिकाबाट पनि सहयोग लिइराखेका थियौं । साथै, रूसबाट पनि सहयोग लिइराख्या थियौं र न नेपाल रूसको खिलाफमा गयो, न त अमेरिकाको खिलाफमा । हामीले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्ने हो । हाम्रा लागि सबै छिमेकी तथा विकास साझेदार बराबर हुन् । उनीहरूका भित्री मनसाय हुन सक्छन् । ती के छन् मान्छेले आआफ्नो ढंगबाट हेर्ने हुन् । जो कतिपयले बीआरआई र इन्डो प्यासिफिकलाई आआफ्नो तरिकाले व्याख्या गरिरहेका छन् । त्यही अर्थमा हामी पक्ष विपक्षमा जाने भन्ने हुँदैन । एमसीसीबाट सहयोग लिने भनेको सम्पूर्ण नेपालको हितमा हो । हाम्रो चाहनाअनुसार हामीले छानेका आयोजनाहरूमा हो । यति ठूलो रकम हामीले अनुदान विरलै पाएका छांै । यसले नेपालको ऊर्जा विकासका लागि, यातायात विकासका लागि ठूलो सहयोग दिन्छ । यसमा आपत्ति गर्नुपर्ने कुराचैं विल्कुलै निराधार हो ।
सरकारले दुईतिहाइको भरमा एससीसीलाई संसद्बाट रोक्यो भने के हुन्छ ?
मलाई लाग्छ, यो जानकारीको अभावमा विरोध हो । सत्ताधारी माउ पार्टीको आन्तरिक खिचातानी यहाँ प्रतिविम्बित भएको हो । यो एमसीसीका बारेमा धेरै जानकारी लिएर या ज्ञान लिएर भएको होइन, उनीहरू केही हदसम्म भ्रममा हुन सक्छन्, केही आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्वले हो । यो अस्वीकार गर्ने हो भने नेपाललाई सबैभन्दा ठूलो नोक्सान हुन्छ । यति ठूलो सहयोग बिनासर्त नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि प्राप्त भइरहेको छ, यो अवसर हामीले गुमाउँछौं । दोस्रो, यसले अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिगार्छ । हाम्रो विश्वसनीयता यसले समाप्त पार्छ, जुन कुरा हामी आफैंले एप्लाई गरेर मापदण्ड पूरा गरेर स्वीकार गरेका छौं । हामीजस्ता ५० मुलुकले प्राप्त गरेका छन् । त्यो मुलुकमा बिल्कुलै आन्तरिक राजनीतिक कारणले अस्वीकार गर्ने हो भने यसले हाम्रो विश्वसनीयता समाप्त पार्छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनियता नै सकिन्छ ।
यदि यो विश्वसनीयता नेपालले गुमायो भने चीनले पनि नेपाल लगानीयोग्य मुलुक रहेनछ भन्ने कुरा बुझ्छ । नेपाललाई चीनले आफ्नोअन्तर्गत राख्ने हो भने खुसी होला, तर मलाई त्यो लाग्दैन । किनकि चिनियाँ राजदूतले पत्रकार सम्मेलन गरेरै नेपालले आफ्नो निर्णय आफैं लिन सक्छ भन्ने स्पष्ट पारिसकेको छ । भारत अमेरिकासँग राम्रो सम्बन्ध हो भन्ने नै छ ।
त्यसो भए अहिले एउटा पक्षले एमसीसीको विवाद अर्को पक्षले बीआरआईको विवाद गर्ने विवाद बढाउँदै जाने र नेपालको विकासमा अवरोध गर्न एक तत्व हावी भएको हो ?
नेपालको राजनीति अत्यधिक रूपमा बिग्रेको देखिन्छ । अरू मुलुकमा हेर्र्दा सरकारै पक्ष उनीहरूको परराष्ट्र नीति फेरिएको हुँदैन, राष्ट्रिय नीति भनेको राष्ट्रिय नीति नै हो । नेपालमा दलीयकरण र दलभित्र पनि गुटगत दलीयकरण बढी देखियो । यसले नेपालसँग भएको कुनै पनि सहमति सम्झौतालाई नकारात्मक ढंगले प्रभाव पारेको छ ।
भनेपछि यसले नेपालमा आउने वैदेशिक सहायता र लगानीलाई असर पार्छ भन्ने यहाँको बुझाइ हो ?
त्यसले नकारात्मक असर पार्छ नै । पूर्वाधारमा यति ठूलो लगानी विश्वको शक्तिशाली र शक्तिसम्पन्न राष्ट्रले जसले सारा संसारभरि ग्लोबल कार्यक्रमअन्तर्गत सहयोग गरेको छ । नेपालले स्वीकार गरेको र हस्ताक्षर गरेको कार्यक्रमलाई रद्द ग-यो भने त्यसले निजी क्षेत्रले अझ बढी दुःख पाउँछ । सरकारको विश्वसनीयता घट्छ र पूर्वाधार अझै कमजोर हुन्छ ।
एमसीसीअन्तर्गत नेपालमा भएको सम्झौता छ । यी सबै नेपालको नीतिविपरीत छैनन् । पहिले हाम्रा नीतिहरू सबै संसद्मा आउँदैनथे । अहिले यसलाई ल्याइएछ । त्यसमा कतिपय कडा सर्त राखिएको छ । तोकिएको समयमै काम सम्पन्न गर्नुपर्छ । यो अत्यन्त पारदर्शी ढंगबाट हुनुपर्छ, एकाउन्टिबिलिटी, भ्रष्टाचार, चुहावट नियुक्तिमा समावेशिता हुनुपर्ने जस्ता कुरा छन् । व्यवस्थापकीय हिसाबले कतिपय सकारात्मक कुरा समयमा काम सम्पन्न गर्ने भएकाले यसले अरूलाई पनि प्रोत्साहित गर्छ । यो आयोजना नमुना मोडलका रूपमा हुन्छ । नेपालमा समयमा आयोजना सम्पन्न नहुने लागत खर्च बढ्ने जस्ता समस्या छन् । यसले त त्यस्ता कामलाई निरुत्साहित गरेर नेपालको विकासमा सघाउ पु-याउँछ नै ।
https://www.karobardaily.com/news/interview/28182
वर्षेनी राज्यलाई अर्बौको दायित्व बढाउँदै आएको भन्दै सरकारी स्वामित्वका सस्थानहरु निजीकरण गर्नुपर्ने माग बढीरहेका बेला सरकार भने सरकारी संस्थान निजीकरणको विपक्षमा देखिएको छ । नागरिक लगानी कोष ऐन २०४७ को दोश्रो संसोधन २०७५’ माथि दफावार छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकार निजीकरणको विपक्षमा रहेको स्पष्ट पारेका हुन् ।
