निमित्त रजिस्ट्रार थापाको सरुवा -ठाकुरलाई रजिस्ट्रारको जिम्मेवारी

 

कारोबार संवाददाता

काठमाडौं, ११ साउन -भ्रष्टाचार अभियोगमा मुछिएका कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका निमित्त रजिस्ट्रार केशवबहादुर थापालाई सरुवा गरिएको छ । कानुन मन्त्रालयले मंगलबार थापालाई न्याय प्रशासन तालिम केन्द्र बबरमहलमा सरुवा गरेको हो । थापाले सरुवाको पत्र मंगलबार नै बुझेको स्रोतले जनाएको छ ।

थापाले सेवाग्राहीसँग घुस मागेको, नियमविपरीत फाइल सदर गर्ने गरेको तथा सेवाग्राहीलाई अनेक बहानामा दुःख दिने गरेको समाचार कारोबारले दुई साताअघि प्रकाशित गरेको थियो ।
सेवाग्राहीमार्फत किर्ते र जालसाजी काम गरेर मोटो रकम माग्ने गरेको भन्दै पीडितले थापालाई कारबाही गर्न विभिन्न न्यायिक निकायमा किटानी जाहेरी दिएका थिए ।
सञ्चारमाध्यममा आएको समाचार र पीडितले दिएको किटानीका आधारमा राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले थापासँग गएको सोमबार बयान लिएको थियो । “सुरुमा नमाने पनि पछि सबै प्रमाण भेटिएपछि किर्ते गरेको स्वीकारका थिए,” सर्तकर्ता केन्द्रका एक उच्च अधिकारीले भने ।
उनका अनुसार थापाले ११ महिनासम्म बिनाहाजिर काम गरेको र रमनापत्र नलिई प्रशासनिक निकायको उच्च पदमा बसेर काम गरेको भेटिएपछि केन्द्रले लिखित जवाफ माग गरेको छ । थापाले तीन महिनाअघि निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका थिए ।
सतर्कता केन्द्रको पत्राचारका आधारमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि उद्योग मन्त्रालय औद्योगिक प्रवद्र्धन महाशाखा प्रमुख अनिलकुमार ठाकुरलाई रजिस्ट्रारको जिम्मेवारी दिइएको छ । स्रोतका अनुसार ठाकुरले मन्त्रालयमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकाले दुबै जिम्मेवारी सम्हाल्न नसक्ने बताएका छन् ।
केन्द्रको निर्देशनका आधारमा तीन महिनाअघि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट काजमा खटाइएका उद्योग मन्त्रालयका उपसचिव लक्ष्मण ठाकुरलाई रजिस्ट्रारको कार्यालयमा फिर्ता बोलाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ठाकुरले बिहीबारदेखि जिम्मेवारी सुरु गरेका छन् । यद्यपि, उद्योग मन्त्रालयले उनलाई बिहीबारसम्म कुनै पत्र दिएको छैन ।
ठाकुर कम्पनी ऐन २०६३ का मस्यौदाकार पनि हुन् । उनलाई उद्योग मन्त्रालयले खानी विभागमा सरुवा गरेपछि बिदामा बसेका थिए । हाल कानुन मन्त्रालयमा उपसचिव पदमा कार्यरत तोयानाथ अधिकारीलाई केशवबहादुर थापाको ठाउँमा सरुवा गरिएको छ ।
 

निमित्त रजिष्टार थापाको सरुवा

कम्पनी रजिष्टारमा भ्रष्टाचार –स्लग 

खानी विभागका ठाकुरलाई जिम्मेवारी दिइने 

निरु अर्याल

काठमाडौं, १० साउन

भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुछिएका कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका निमित्त रजिष्ट्रार केशब बहादुर थापालाई कानुन मन्त्रालयले रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट सरुवा गरेको छ । कानुन मन्त्रालयले मंगलबार थापालाई कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट न्याय प्रशासन तालिम केन्द्र बबरमहलमा सरुवा गरिएको हो । थापाले सेवाग्राहीसँग घुस मागेको, नियम बिपरित फाइल सदर गर्ने गरेको सेबाग्राहीलाई अनेक बहाना बनाएर दुःख दिने गरेको समाचार कारोबार दैनिकले दुई साता अघि प्रकाशन गरेको थियो ।

थापाले सरुवाको पत्र मंगलबार नै बुझेको श्रोतले जनाएको छ । थापाले सेबाग्राही मार्फत सानो किर्ते र जालसाजी काम गरेर मोटोरकम माग्ने गरेपछि पिडितहरुले थापालाई कारबाही गर्न बिभिन्न न्यायिक निकायमा किटानी जाहेर गरेका थिए । संचार माध्यममा आएको समाचार र पिडितले दिएको किटानीका आधारमा राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले थापासँग गत सोमबार बयान लिएको थियो । थापाले प्रसाशनिक काम बिपरीत काम गरेको प्रमाण भेटिएपछि सर्तकता केन्द्रले उद्योग मन्त्रालयमा थापालाई त्यहाँबाट हटाएर सहसचिबको ब्यवस्था गर्न पत्राचार गरेको केन्द्रले जनाएको छ  ।

“पहिले आफुले किर्ते काम गरेको स्वीकार गर्न थापाले मानेनन् पछि सबै प्रमाण भेटिएपछि स्वीकार गरे ” सर्तकर्ता केन्द्रका एक उच्च अधिकारीले भने । उनका अनुसार केन्द्रले थापाले ११ महिनासम्म बिना हाजिर काम गरेको र रमना पत्र नलिइ प्रसासनिक निकायको उच्च  पदमा बसेर काम गरेको भेटिएपछि लिखित जबाफ माग गरेको छ  । “मौखिक रुपमा उहाँले प्रष्ट जबाफ दिन सक्नु भएन उहासँग हामीले लिखित जबाफ माग गरेका छौ” उनले भने । थापाले बुधबारसम्म सबै कागजात पेश गर्ने जबाफ बयानमा दिएका थिए । २२ महिनादेखि रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कानुनी हैसियत बिना तलब नलिइ काम गर्दै आएका तत्कालिन रजिष्ट्रार लबराज श्रेष्ठको सरुवा भएपछि तीन महिनाअघि थापाले निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका थिए । त्यही पत्राचारका आधारमा उद्योग मन्त्रालय अन्र्तगतकै खानी बिभागमा ३ महिनादेखि काजमा खटिएका उपसचिब लक्ष्मण ठाकुरलाई निमित्त रजिष्ट्रारको जिम्मेबारी दिइने भएको छ । ठाकुर कम्पनी ऐन २०६३ का मस्यौदाकार पनि हुन् । उनलाई उद्योग मन्त्रालयले खानी बिभागमा सरुवा गरेपछि लामो समयदेखि बिदामा बसेका छन् ।

थापाले उजुरीकतालाई धम्क्याए

भ्रष्टाचारको दलदलमा मुछिएका रजिष्ट्रारको कार्यालयका  निमित्त रजिष्ट्रार केशब बहादुर थापाले आफु बिरुद्ध किटानी जाहेरी दिनेलाई नछाड्ने धम्की दिएका छन् । मंगलबार कानुन मन्त्रालयले थापाको बारेमा टिप्पणी उठाएको थाहा पाएपछि पिडितहरुसँग टेलिफोन सम्पर्क गरी आफु माथि उत्रिनेहरुलाई धम्कीको शब्द प्रयोग गरेको एक पिडितले कारोबारलाई बताए ।  टिप्पणी उठेर सचिबकहाँ पुग्यो सचिबले हस्ताक्षर गर्नु पूर्ब उनल आफू बिरुद्ध दिएका सबै निबेदन फिर्ता लिन धम्की दिएको पिडितले बताए । “मेरो बिरुद्धमा किटानी जाहेरी दिनेलाई त्यसै छाडदिन तीनिहरुको फाइल बिगारीदिन्छु नभए गायब बनाइदिन्छु भन्दै थापाले धम्की दिए” एक पिडितले भने । थापाले सेबाग्राहीलाई अनेक बहाना बनाएर दुःख दिने गरेपछि पिडितहरुले थापाको कार्यशैलिको छानबीन गर्न बिभिन्न निकायमा उजुरी दिएका थिए ।

आर्थिक सर्वेक्षण : तीन वर्षको तुलनामा चालु वर्ष अर्थतन्त्र विस्तारित

काठमाडौं, असार ३१  तीन वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष ०६८/०६९ मा अर्थतन्त्रको विस्तार उच्च भएको छ। यो वर्ष पाँच प्रतिशतको लक्ष्य नजिकै आर्थिक वृद्विदर हासिल हुने अनुमान सरकारले गरेको छ। शनिबार सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षण २०६८/०६९ मा चालु वर्ष आर्थिक वृद्विदर ४ दशमलव ५६ प्रतिशत हासिल हुने अनुमान गरिएको छ। आब ०६७/०६८ मा तीन दशमलव नौ र आब ०६६/०६७ मा चार दशमलव ३ प्रतिशत आर्थिक वृद्वि हासिल भएको थियो। 

'कृषि र सेवा क्षेत्रको उत्पादन बढेकोले विगतको तुलनामा आर्थिक वृद्विदर राम्रो हुने देखिएको हो' अर्थमन्त्री वर्षमा पुनले पत्रकार सम्मेलनमा भने।

उर्जा संकट, बैंक कर्जा विस्तारमा सुस्तता, लम्बिंदो राजनीतिक संक्रमणले औद्योगिक उत्पादन अपेक्षा अनुरुप हुन नसकेको उनले बताए। दश वर्षको औषत वृद्विदर ३ दशमलव ५१ प्रतिशत छ।
मुलुकलाई आर्थिक रुपमा समृद्व बनाउन दोहोरो अंकको वृद्विदर आवश्यक रहेको र यसका लागि आधार बनाउनुपर्ने विषयलाई सर्वेक्षणमा चुनौतीका रुपमा राखिएको छ।
वृद्वि दरमा एक तिहाई हिस्सा ओगटने र दुई तिहाई जनसंख्याको मुख्य आयस्रोतको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढन नसक्नुलाई सर्वेक्षणमा समस्याका रुपमा लिईएको छ। कृषिलाई भूमि व्यवस्थापन, सिंचाई सुविधा वृद्वि, रासायनिक मल, कृषि औजार, उन्नत बीउ बिजनको सहज उपलव्धता, कृषि कर्जा विस्तार र बजारीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याईएको छ।

द्वन्द्वपछि उद्योग क्षेत्रको अवस्था उकालो लाग्ने अपेक्षा गरिए पनि लगानीको अभाव, राजनीतिक संक्रमण, औद्योगिक सम्वनधको असहजताले सफलता हासिल हुन नसकेको टिप्पणी अर्थमन्त्रालयले गरेको छ। आन्तरिक, बाह्य लगानीका स्रोत पहिल्याई लगानी मैत्री वातावरण बनाउने र उद्योग क्षेत्रमा नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत चुनौती रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ। उद्योग क्षेत्रलाई आवश्यक जनश उत्पादन गरी औद्योगिक उत्पादनका बजारीकरणमा सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिईएको छ।

उर्जा संकट मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सवैभन्दा ठुलो वाधकको रुपमा देखिएको छ। जलस्रोतको प्रचुरता हुँदाहुँदै पनि उर्जा उपलव्ध हुन नसक्दा आर्थिक, सामाजिक क्रियाकलापमा संकुचन आएको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ। छिटो विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने आयोजना पहिचान गरि लगानी बढाउने र नीतिगत अप्ठेरो फुकाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याईएको छ।

सरकारी निकायको खर्च गर्ने क्षमता बढाउन नसकिएको सरकारले नै स्वीकार गरेको छ। बजेट विनियोजन र खर्च बीचमा सामन्जस्यता नदेखिएको सर्वेक्षणमा छ। पुँजीगत खर्च बढाउने प्रयासले सफलता नपाएको स्वीकार्दै अर्थले विकास निर्माणका कार्यलाई तिव्रता दिनु आवश्यक भएको बताएको छ।

सरकारी खर्चले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन। आयोजनाको संख्या धेरै भएपनि एकीकृत र समन्वयात्मक नतिजा प्राप्त हुन सकेको छैन। सरकारी खर्चको प्राथमिकीकरण र खर्च व्यवस्थापनमा प्रभावकारीता ल्याउनुपर्ने सर्वेक्षणमा छ।
विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा अवरोध, बन्द, हड्ताल लगायतका समस्याले अपेक्षा अनुरुप प्रतिफल मुलुकले पाउन सकेको छैन। राजनीतिक तरलता कायम रहेको समयमा यस्तो समस्या बढि हुने भएकोले राजनीतिक सहमतिमा नै विकास आयोजनाको अवरोध हटाउनुपर्ने सुझाव सर्वेक्षणमा दिईएको छ।
राजनीतिक संक्रमण चाँडो टुङयाई मुलुकका सवै पक्ष एकै ठाउँमा उभिएर आर्थिक विकासका कार्यलाई सहज ढंगले अगाडी बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि सरकारले नै औंल्याएको छ।

देशभित्र रोजगारी सृजना हुन नसकेकोले विदेशीने युवा, युवतिको संख्या बढ्दो छ। मुलुकलाई रेमिट्यान्स प्राप्त भएपनि श्रमशत्तिलाई पर्याप्त रोजगारीको अवसर दिलाउने विषय मुलुकका लागि ठुलो चुनौति बनेको छ।

वाणिज्य बैंकहरुसँगको बढ्दो तरलता, लगानीका नयाँ क्षेत्रको पहिचान नहुनु, कर्जा र निक्षेपको व्याजदरमा ठुलो भिन्नता चुनौतिका रुपमा देखिएकोले यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव सर्वेक्षणमा दिईएको छ ।

वैदेशीक व्यापार घाटा बढिरहेको छ। निर्यातयोग्य वस्तुको उत्पादनमा कमी आएको छ। नेपालीको प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्विसँगै उपभोग संरचनामा आएको परिवर्तनले आयात र व्यापार घाटा बढिरहेको हो। यसलाई कम गर्न उत्पादन बढाउनुपर्ने र तुलनात्मक लाभ भएका वस्तु, सेवाको प्रर्वद्वन गर्नुपर्ने आवश्यकता सर्वेक्षणमा औंल्याईएको छ।
पर्यटकिय पुर्वाधारको विकास र गुणस्तरिय पर्यटकको संख्या बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याईएको छ। यसका लागि राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमानको व्यवस्था गर्ने विषय चुनौतीका रुपमा रहेको छ।
मुलुकभर भौतिक पुर्वाधारको विकास सामानुपातिक रुपमा हुन सकेको छैन। सवै जिल्ला सदरमुकाममा सडक यातायात पुग्न सकेको छैन। अन्य पुर्वाधार पनि शहरति बढि र गाउँमा कम छन्। यस्ता पुर्वाधारको समानुपातिक विकासका लागि सर्वेक्षणमा सुझाव दिईएको छ।
सर्वेक्षणका अनुसार लम्बिदो राजनीतिक संक्रमण, मौलाउँदो दण्डहिनता, कमजोर शुसासन लगायतका कारणले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार आउन नसकेको सरकारले स्वीकारेको छ। सेवा प्रवाहमा संलग्न निकायको क्षमता अभिवृद्वि गरि सर्वसाधारणलाई सरल र सुलभ तरिकाले सेवा प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव सर्वेक्षणमा दिइएको छ।

प्रतिक्रियाहरू (0)

कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा -पैसा लिएर छिटो काम नगर्ने निर्णय

 निरु अर्याल
काठमाडौं, २८ असार- कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयका कर्मचारीले ‘तपाईंको काम छिटो गर्दिन्छु’ भन्दै रकम लिएर फाइल सदर नगर्ने निर्णय गरेका छन् । कर्मचारीले जुनसुकै बेला कारबाहीमा परिने त्रासले यस्तो काम नगर्ने निर्णय गरेका हुन् । यो निर्णयपछि बिहीबार पाँचवटा फाइलको मात्रै काम भएको स्रोतले जनाएको छ । यसअघि दैनिक ५० फाइलको काम हुने गरेको थियो । कम्पनीका रजिस्टारसहितको मिलेमतोमा कर्मचारीले छिटो काम गर्दिने भनेर नियमविपरीत रकम लिएर ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट काम गर्दै आएका थिए ।
फास्ट्र ट्रयाकमार्फत काम गर्दा सम्बन्धित फाँटका कर्मचारीले प्रत्येक फाइलबाट नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा २ देखि ४ हजार रुपैयाँसम्म र पुराना कम्पनीको हकमा ५ हजारसम्म रकम असुल गर्दै आएका थिए । उक्त रकम फाइलको काम गर्ने सबै कर्मचारीले बाँडेर लिने गरेको स्रोतको दाबी छ । “यो कुनै कानुनी व्यवस्था होइन, सेवाग्राहीलाई छिटो सुविधा दिने उद्देश्यअनुरूप गरिएको हो,” कर्मचारीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, “यसबाट केही सेवाग्राहीलाई बेफाइदा भए पनि केहीलाई फाइदा भएकै थियो ।”
“कर्मचारीले नै बनाएको नियम हो, यो दुई वर्षदेखि चलिरहेको थियो,” स्रोतले भन्यो । फास्ट ट्रयाकका नाममा कर्मचारीले दैनिक लाखौं रुपैयाँ असुल गर्दै आएका थिए ।
कारोबार दैनिकले बुधबार कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी समाचार प्रकाशित गरेको थियो । समाचार प्रकाशित भएपछि विभिन्न निकायमा उजुरी परेको र छानबिनमा परिने त्रासले कर्मचारी आफैंले यस्तो काम नगर्ने सहमति गरेका हुन् । रजिस्टार थापालाई बिहीबार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सोधपुछका लागि बोलाएको थियो । त्यसपछि थापाले फास्ट ट्रयाकको काम रोक्न कर्मचारीलाई भनेको स्रोतले जानकारी दियो । “यस्तो निर्णयपछि बिहीबार कर्मचारीले खासै काम गरेको देखिएन,” स्रोतले भन्यो “यो निर्णय कार्यान्वयनमा आशंका छ ।” कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा दैनिक ५० भन्दा बढी कम्पनी थपिने र त्यही अनुपातका कम्पनीको टुंगो लाग्ने गरेको छ । नियमअनुसार कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा नयाँ दर्ता हुने कम्पनीको सबै काम तीन दिनभित्र र पुराना कम्पनीको हकमा रजिस्टारको कार्यालयले १५ दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।
 

५५ उद्योगलाई नगद सहुलियत - विभागको कार्यशैलीमा आशंका

 कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, २८ असार- 
उद्योग विभागले निकासीजन्य उद्योगलाई नगद अनुदानको प्रक्रिया तीव्र बनाए पनि उद्योग विभागको कार्यशैलिमाथि प्रश्न उठन थालेको छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको निर्देशिकाबमोजिम काम गर्नुपर्नेमा विभागले उक्त कार्यलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै नगद अनुदान समिति गठन गरेपछि उद्योगमा आशंका थपिएको हो ।
विभागले करिब ६ महिनाअघि तत्कालीन महानिर्देशक ढुण्डीराज पोख्रेलको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । उक्त समिति गठन गरेको केही दिनमै महानिर्देशक पोेख्रेलको गृहमन्त्रालयमा सरुवा भएपछि हालका महानिर्देशक ध्रुवलाल राजवंशीको संयोजकत्वमा सोही प्रकृतिको समिति गठन गरिएको छ । समितिले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको निर्देशिकाका आधारमा काम गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
विभागले निर्देशिकाका आधारमा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा निकासी गरी सतप्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरेका ५५ वटा निर्यातजन्य उद्योगलाई नगद अनुदान दिन सिफारिस गरेको छ ।
“हामीले उद्योगीहरूलाई दिने सुविधामा कुनै किसिमको विभेद नहोस् भनेर समिति गठन गरेका हौंै,” महानिर्देशक राजवंशीले कारोबारसँग भने, “सहुलियतमा समस्या आएपछि कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।”
उद्योगीहरूले सरकारले निकासीजन्य उद्योगको व्यापार बढाउन दिएको रकम दुरुपयोग भएको भन्दै मापदण्ड परिमार्जन गरी परिवत्र्य मुद्रामा कारोबार गर्ने सबै उद्योगलाई दुई प्रतिशत अनुदानको माग गरेको नेपाल पश्मिना उद्योग संघका अध्यक्ष पुष्पमान श्रेष्ठले बताए । “नगद अनुदानका लागि एकै किसिमको मापदण्ड भए पनि विभागको काम गर्ने शैली नै ठीक देखिएको छैन, हामीले सबै उद्योगलाई एकमुष्ठ रकमको माग गरेका हौं,”  उनले भने ।
सरकारले दैनिकजसो मुलुकको निर्यात व्यापार आन्तरिक तथा बाह्य समस्याले बर्सेनि खस्कँदै गएपछि निकासी प्रवद्र्धन गर्न नगद अनुदानको व्यवस्था गरेको हो ।
विभागले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार निकासी हुने वस्तुको मूल्य अभिवृद्धिको मापदण्ड बनाएको थियो ।
यो कार्यविधिलाई गत भदौमा मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेपछि उद्योग विभागले अनुदान दिन सुरु गरेको हो । सोही व्यवस्थाअनुसार विभागमा परेका निवेदनका आधारमा आवश्यक छानबिन गरी विभागले असारको तेस्रो सातासम्म नगद अनुदानका लागि ५५ वटा उद्योगको नाम पठाइएको महानिर्देशक राजवंशीले जानकारी दिए  ।
उनका अनुसार दाल, कार्पेट, छालाजन्य, पश्मिना, कपडा, कफी, चाउचाउ र टेक्सटाइलजस्ता उद्योगले नगद अनुदान पाएका छन् । “अन्य उद्योगको तुलनामा दाल, कार्पेट, कफी र पश्मिना उद्योगको संख्या बढिरहेको छ,” राजवंशीले भने । विभागमा अहिलेसम्म ९९ वटा उद्योगले अनुदानको माग गर्दै निवेदन दिएका छन् ।  “विभागमा  परेका निवेदन र निश्चित मापदण्डका आधारमा हामीले यी उद्योगलाई नगद सहुलियतका लागि सिफारिस गरेका हौं,” उनले भने, “बाँकी रहेका उद्योगको पनि केही दिनमै टुंगो लगाउने छौं ।”
नगद सहुलियतका लागि बनाइएको कार्यविधिमा निर्यातबाट आएको परिवत्र्य विदेशी मुद्रा बैंकमा दाखिला भएको प्रमाणको आधारमा उद्योगलाई २ प्रतिशतबराबरको नेपाली रुपैयाँ नगद उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । निकासी गरेको वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि ५० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा ३ प्रतिशत र ८० प्रतिशतभन्दा बढी भए ४ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । यो अनुदान भारत बाहेकका अन्य मुलुकमा निर्यात गरेका सबै निकासीजन्य उद्योगले पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
दुई वर्षअघि सरकारले घोषणा गरेको बजेटले नेपालमा परिवत्र्य मुद्रामा निकासी गर्ने उद्योगीलाई मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा नगद अनुदान दिने भन्दै ३० करोड रुपैयाँ छुटयाएको थियो । चालू आवको बजेटमा समेत ३० करोड रुपैयाँ छुट्याएर यो प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

भ्रष्टाचार रोक

सम्पादकीय
देशमा राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमण जतिजति लम्बिँदै गएको छ, उति नै कर्मचारी प्रशासन नियन्त्रणहीन बन्दै गएका संकेत देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले  प्रधानमन्त्री भएलगत्तै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिने बताएका थिए, तर त्यसको केही समय नबित्दै उनकै मन्त्रिपरिषद्का सदस्य चरम भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका तथ्य बाहिर आए । अहिले पनि यो क्रम रोकिएको छैन र प्रहरीलगायतका विभिन्न निकायमा सरुवा–बढुवाका नाममा आर्थिक लेनदेन हुने गरेको समाचार बाहिर आइरहेकै छन् । अगुवाले नै बाटो बिराएको आर्थिक अनियमितता बढेका हुन् । विद्यमान राजनीतिक संक्रमण र बढ्दो दण्डहीनताले भ्रष्टाचार र सुशासनको अभाव मौलाउन गएको हो । नेपालमा भ्रष्टाचार निवारणमा सक्रिय संस्था अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन छ । कर्मचारी संयन्त्रको मात्र भरमा चलिरहेको यो निकायले पनि पछिल्ला समयमा जनशक्तिको अभावजस्ता कारण देखाउँदै भ्रष्टाचार विरुद्धको आफ्नो छानबिनलाई सक्रिय बनाउन सकेको छैन । सोही प्रकृतिको काम गर्ने अर्को निकाय राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले के काम गर्छ, यसको अधिकार क्षेत्र कति हो भन्ने विषयमा धेरैलाई ज्ञानसमेत छैन । हिजोआज यो निकायले केही टेलिभिजन विज्ञापन बनाएर भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना फैलाउने प्रयास मात्र गरिरहेको छ ।
अहिले टेलिभिजन विज्ञापन बनाएर काम देखाएजस्तो गर्नेमात्र होइन । व्यावहारिक धरातलमा अधिक भ्रष्टाचार हुने निकायमा गएर तिनको अनुगमन गर्ने र सेवाग्राहीलाई दुःख दिएर अनुचित लाभ उठाउनेलाई प्रमाणसहित पक्राउ गरेर कानुनी कठघरामा उभ्याउने गरियो भने मात्र ‘भ्रष्टाचारविरोधी शून्य सहनशीलता’जस्ता नाराहरूको सार्थकता रहन जान्छ ।  
नेपालका सतप्रतिशत व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू दर्ता गर्ने निकायका रूपमा रहँदै आएको कम्पनी रजिस्टारको कार्यालय बिगत लामो समयदेखि भ्रष्टाचारका मामिलामा बद्नामित रहँदै आएकामा अहिले खुलेआम सेवाग्राहीलाई दुःख दिने काम बढ्नु र यसबारे जानकारी सार्वजनिक हुँदासमेत अख्तियार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता निकायहरू मौन बस्नु साँच्चै नै बिडम्बनाको कुरा हो । यस्ता निकायले कुनै पनि कुराको उजुरी परेपछि मात्र बल्ल छानबिन गरौंला भनेर निच मारेर बस्नु हुँदैन । सञ्चारमाध्यमले बाहिर ल्याएका जानकारी आफैंमा सार्वजनिक उजुरीभन्दा कम हुँदैनन्, अझ बढी नै आधार लिन सकिने पनि हुन्छन् । निमित्त कम्पनी रजिस्टार आफंै संलग्न भएर सेवाग्राहीलाई झुलाउने, अनावश्यक झन्झट सिर्जना गरी ‘घूस’ माग्ने क्रियाकलापविरुद्ध अधिकार सम्पन्न निकायहरू तत्कालै छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।
विश्व बैंकले प्रकाशित गर्ने ‘डुइङ बिजनेस’ सूचकमा नेपाल १०७ औं स्थानमा छ, समग्र गत वर्षको तुलनामा तीन अंकले सुधार भएको देखिए पनि व्यावसाय थाल्ने सूचीमा पाँच अंकले तल ओर्लनुमा यस्तै कारकहरू जिम्मेबार छन् । यो सूचकअनुसार नेपालमा व्यवसाय सुरु गर्न २९ दिन लाग्छ भने सातवटा प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्छ । कम्पनी रजिस्टारको कार्यालय वा उद्योग विभागबाट स्वीकृतिका लागि १५ दिनसम्म लाग्ने र कम्पनीको पुँजीअनुसार ४ हजार ५ सयसम्म शुल्क लाग्ने यो प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको भए पनि  हुँदै नभएका त्रुटिहरू झिकेर महिनौं कागजपत्र झुलाइदिने, अनावश्यक रूपमा बाह्य स्वीकृति शुल्क लिने गरिएको सेवाग्राहीहरूले बताएका छन् । कार्यालयको गेटैदेखि दलालहरूको भीडले कम्पनी दर्ता गर्न जानेलाई घेरिसकेको हुन्छ । यही कुरा मालपोत, यातायातजस्ता अन्य निकायमा पनि लागू हुन्छ ।
विगतमा केही समय एकीकृत माओवादीको वाईसीएल र एमालेको युथफोर्सले यस्ता निकायमा निगरानी राखेका समाचार पनि बाहिर आएका थिए, तर ती सबै सञ्चारमाध्यममा मात्र समित रहे । सम्बद्ध निकायले गम्भीर रूपमा लिई अनुसन्धान गरेनन् । जनस्तरमा गरिने विरोध त छँदैछ, भ्रष्टाचारविरोधी निकायहरू आफैं जागरुक भएर अहिलेको संक्रमणकालमा बढ्दो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अग्रसर हुनै पर्छ ।

कम्पनी रजिस्ट्रारमा भ्रष्टाचार - छानबिन गर्न ६ निकायमा उजुरी

काठमाडौं, २७ असार- कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यायलका निमित्त रजिस्ट्रार र अरु कर्मचारीले गरेको भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्न पीडितहरूले विभिन्न ६ निकायमा उजुरी गरेका छन् ।
निमित्त रजिस्ट्रार  केशबबहादुर थापाले गैरकानुनी काम गरेको भन्दै बुधबार ‘भ्रष्टाचारविरोधी देशभक्त नेपाली’ नामक संस्थाले उनको सम्पत्ति छानबिन माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय र उद्योग मन्त्रालयमा उजुरी गरेको हो ।
थापाको निर्देशनमा सेवाग्राहीलाई अनेक दुःख दिँदै भ्रष्टाचार भइरहेको समाचार कारोबारले बुधबार प्रकाशित गरेलगत्तै पीडितहरूले उजुरी दिएका हुन् । उजुरीमा रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दैनिक हुने गरेका गतिविधि र थापाको काम–कारबाहीमाथि छानबिन गर्न माग गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पीडितबाट उजुरी आएको भन्दै त्यसको सत्यतथ्य छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्ने बताएको छ । “कार्यालयमा उजुरी परेको छ, हामीले यसमा तुरुन्तै आवश्यक छानबिन गर्छौं र दोषी ठहरिए कारबाही गर्छौं,” कार्यालयका सचिव लीलामणि पौडेलले भने ।
 

कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा खुलेआम भ्रष्टाचार

 निरु अर्याल

काठमाडौं, २६ असार

– जेठको पहिलो साता नयाँ कम्पनी दर्ता गर्न कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय पुगेका गोरखाका सविन पाठकले दर्ता गर्न लागेको कम्पनीको नाम जुध्यो भनेर कर्मचारीले नयाँ नाम राख्न भन्दै फाइल फिर्ता पठाए । पछि त्यही फाइल बोकेर प्रमुखकहाँ पुग्दा १५ सय मागे र त्यही नाममा फाइल सदर गरे ।
– वैशाख २२ देखि सेयर लगत लिन कम्पनी रजिस्ट्रार धाउन थालेका बालुवाटारका चन्द्रमणि बाँस्कोटाले दुई महिना बितिसक्दा समेत आफ्नो कम्पनीको सेयर लगत पाउन सकेका छैनन् । जिम्मेवार कर्मचारीबाटै ५ लाख रुपैयाँ बुझाएमात्र सेयर लगत दिने जवाफ पाएपछि बाँस्कोटा केही दिनदेखि न्यायिक निकाय धाउन थालेका छन् ।
– असार ५ गते होटल अन्नपूर्णअन्तर्गत अन्नपूर्ण इन्टरनेसनल प्रालिको ६ सय कित्ता सेयर राजस्व अनुसन्धान विभागले रोक्का गरेकै अवस्थामा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले नामसारी गरेको छ । स्रोतका अनुसार नामसारीका लागि ५ लाख रुपैयाँ लेनदेन भएको छ । कम्पनीमा रहेको सजनी प्रधानको सेयर राजस्व अनुसन्धान विभागले कर चुक्ता नहुन्जेलका लागि रोक्का गरेको थियो ।


- ‘राम्रोभन्दा हाम्रो’ र ‘कामभन्दा कमाइ’ प्रतिको ध्यानले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय प्रायः यस्तै भ्रष्टाचारका घटनामा तानिँदै आएको छ । दैनिकजसो कार्यालय परिसरमा भेटिने पीडित सेवाग्राही भन्छन्, “कर्मचारीले सबै काममा केही न केही त्रुटि देखाएर अल्झाउँदै पैसा माग्छन्, नदिए फाइलै रोक्दिन्छिन् ।” कर्मचारीले माथिको आदेश भन्दै पैसाको बार्गेनिङ गर्ने गरेको उनी बताउँछन् ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय मुलुकभरिका कम्पनी दर्ता गर्ने, दर्ता भएका कम्पनीको रेखदेख, नियमन र निर्देशन दिने एकमात्र निकाय हो । यहाँ दैनिक ५० भन्दा बढी नयाँ कम्पनी दर्ता हुन्छन् र ५ सयभन्दा बढी सेवाग्राही आउँछन् ।
छिमेकीको कामले गत आइतबार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय पुगेका सिन्धुपाल्चोकका रोशन दुलाल कर्मचारीको व्यवहारले दिक्क थिए । “बाहिर आयो दलालले घेर्छन्, भित्र गयो कर्मचारीले खुलेआम पैसा माग्छन्,” आक्रोशित हुँदै उनले भने, “माथिको आदेश छ, पैसा दिनुहुन्न भने तपाईंको फाइल अघि बढ्दैन भन्दै पैसा मागियो ।”
टाइम्स इनर्जी कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक सीएम बाँस्कोटाले सेयर लगतका लागि दुई महिनाअघि निवेदन दिएका हुन् तर अहिलेसम्म उनको फाइल अघि बढेको छैन । कम्पनी ऐनअनुसार सेयरधनीले निवेदन दिएको कम्तीमा दुई दिन र बढीमा १५ दिनभित्र सेयर लगत पाउनुपर्ने व्यवस्था छ । बाँस्कोटा भन्छन्, “पहिले मसँग ५ लाख रुपैयाँ मागियो, मैले न्यायको खोजी गर्दै सचिव र त्यसपछि मन्त्रीसमक्ष गुनासो गरे, मन्त्रीले तपाईंको काम तुरुन्तै हुन्छ जानुस् भनेपछि फर्केर रजिस्ट्रारको कार्यालय आएँ, त्यहाँ आएपछि ठूलो कम्पनी रहेछ भन्दै निमित्त रजिस्ट्रार केशवबहादुर थापाले १५ लाख नदिए फाइल रोक्ने धम्की दिए ।”
सविन पाठक जेठको पहिलो साता नयाँ कम्पनी दर्ताका लागि गोरखाबाट काठमाडौं आएका थिए । दर्ताका कर्मचारीले कम्पनीको नाम जुध्यो भनेर नयाँ नाम राखेर ल्याउन सल्लाह दिए । “तैपनि हाकिमलाई भेट्दा केही भइहाल्छ कि भनेर त्यही फाइल बोकर गएँ,” उनले भने, “१५ सय दिनुस्, तपाईको फाइल सदर हुन्छ भन्दै हाकिमले मसँग पैसा लिए र त्यही फाइल सदर भयो ।”
सधैं पैसा खाने अड्डाको रूपमा आरोप लाग्दै आएको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पछिल्लो समय पैसाबिना कामै हुन छाडेको छ । सोही ठाउँमा लेखापढी गर्ने एक कानुन व्यवसायी भन्छन्, “अहिले कर्मचारीले अत्ति नै गर्न थालेका छन्, फाइल हेरेकै ५ सय रुपैयाँ लिन्छन् ।”
सेयरको लगत, नामसारी र जरिवानासम्बन्धी काम कर्मचारीका लागि पैसा कमाउने आधार हुन् । असारको पहिलो साता निमित्त रजिस्ट्रार थापाले होटल अन्नपूर्णमा रहेको अन्नपूर्ण इन्टरनेसनल प्रालिको सजनी प्रधानको नाममा रहेको ६ सय कित्ता सेयर कल्पदीप राईका नाममा नामसारी गर्दा ५ लाख रकम लिएको स्रोतले बतायो । राजस्व छली गरेको भन्दै कम्पनीको सेयर किनबेच गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागले रोक लगाएको थियो । विभागको स्वीकृतिबिनै नामसारी गरेको विषयलाई लिएर अन्नपूर्णका सेयरधनीबीच विवाद चुलिन थालेपछि थापासँग ५ लाख रुपैयाँ फिर्ता पाउन भन्दै निवेदनसमेत परेको स्रोतको दाबी छ ।
थापा भने यो झुटो आरोप भएको बताउँछन् । “ममाथि आएका आरोप सबै झुटा हुन्, यसमा कुनै तुक छैन,” उनले कारोबारसँग भने, “कसैले प्रमाण देखाउन सक्छ भने भने सजाय भोग्न तयार छु ।”
कार्यालयकै केही व्यक्ति आफूमाथि खनिएको दाबी गर्दै उनले भ्रष्ट कानुन व्यवसायीका कारण आफूलाई बदनियतपूर्ण रूपमा दोष लगाइएको भन्दै आरोप खण्डन गरे । “सीमित स्रोत र अपर्याप्त जनशक्तिले सेवाग्राहीको काम समयमा हुन सकेको छैन, यसैको मौका उठाएर कार्यालयको बदनाम गर्न खोजिएको मात्र हो,” थापाले भने ।
तर, कर्मचारीहरू पनि थापाविरुद्ध देखिन्छन् । कारोबारसँगको कुराकानीमा केही कर्मचारीले थापाले अनेक बहाना बनाएर आफूहरूलाई दुःख दिने र धम्क्याउने गरेको बताए । “नर्कमा आएर स्वर्गको कल्पना नगरे हुन्छ भन्दै हामीलाई थर्काउँछन्,” नाम नखुलाउन आग्रह गर्दै एक कर्मचारीले भने, “यिनी रहुन्जेल हामीजस्ता इमान्दार कर्मचारी पनि भ्रष्ट ठहरिने भयौं ।”
स्रोतका अनुसार थापाले केही समययता हरेक कर्मचारीबाट दैनिक ५ सयदेखि ३५ सय रुपैयाँसम्म उठाउँदै आएका छन् । ‘माथिबाट त्यस्तै आदेश छ, होइन भने तपाईको सरुवा गरिदिन्छु’ भन्दै धम्क्याउने गरेको कर्मचारीको गुनासो छ ।
निजामती सेवाको उपसचिव स्तरका थापाको पदस्थापन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा छ । भूमिसुधारबाट उनले २०६७ भदौमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा काज सरुवा पाएका हुन् । उनले यसअघि पनि निमित्त भई काम गरेका थिए । २२ महिनाअघि कानुन मन्त्रालयबाट भूमिसुधारमा सरुवा गरिए पनि उनी रमानापत्रै नबुझी तीन महिनासम्म हाजिर हुन नगएपछि कारबाहीमा परेका थिए ।
भूमिसुधारबाट कारबाहीमा परेपछि उनले तलबसमेत नबुझी ठेक्काको रूपमा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । उनले उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झालाई खुसी पारी दुई महिनादेखि निमित्तको रूपमा कार्यालय सम्हालेका हुन् । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा सहसचिव स्तरको रजिस्टार रहनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सिमेन्ट उद्योगमा पूर्वाधार निर्माण भएन

 कारोबार संवाददाता

काठमाडौं, २५ असार 

सरकारले नौवटा सिमेन्ट उद्योगमा यसै वर्षभित्र पु¥याउने भनिएको विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक विस्तारको काम पूरा नहुने भएको छ । सरकारले यसै आर्थिक वर्षभित्र उत्पादन सुरु गर्ने उद्योगमा विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक विस्तारका गर्ने घोषणा गरेको थियो । सडक विस्तार, बिजुलीका लागि छुट्याइएको बजेट समयमा निकासा गर्न समस्या भएकाले यो वर्ष सडक विस्तार नहुने भएको हो । समयमा बजेट निकासा नहुँदा ठेकेदारले समयमै काम गर्न अनिच्छुक काम प्रभावित भएको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ । उद्योग मन्त्रालयको मातहतमा सडक विभाग र ऊर्जा मन्त्रालयको सहकार्यमा यी उद्योगमा सडक सेवा र बिजुली पु¥याउन लागिएको हो । 

अघिल्लो वर्षको बजेटमा सरकारले औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा विशेष प्राथमिकता दिने भन्दै उदयपुर, मकवानपुर, धादिङ, रोल्पा, दाङ जिल्लामा स्थापना गरिने निर्माणाधीन सिमन्ट उद्योगका लागि सडक निर्माण एवं विद्युत् प्रसारण लाइन र पानीका सुविधा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । 

त्यही घोषणालाई पूर्णता दिन उद्योग मन्त्रालयले यसै वर्षभित्र १२ वटा उद्योगमा सडक विस्तार कार्यक्रम अघि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार नौ सिमेन्ट उद्योगले यसै वर्षदेखि नै उत्पादन सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।  अन्य तीन उद्योगले आगामी वर्षभित्र सञ्चालन गर्ने भन्दै मन्त्रालयमा पूर्वाधार विकासका लागि सडक पहँुच विस्तार र विद्युत् प्रसारण लाइनको माग गरेको मन्त्रालयकी प्रवक्ता यामकुमारी खतिवडाले जानकारी दिइन् । “पूर्वाधार विकासका काम गत वर्षदेखि नै सुरु गरिए पनि यो वर्ष सडक विस्तारको काम नहुने पक्का भएको छ,” उनले भनिन्,  “विद्युत् प्रसारणको काम भने सुरु नै भएको छैन ।” मन्त्रालयले बहुवर्षीय योजनाअनुरूप गत वर्षदेखि नै यसै आवभित्र उत्पादन सुरु गर्ने नौवटा सिमेन्ट उद्योगको सडक विस्तार कार्य चालू आवमै सकाउने भन्दै काम अघि बढाएको हो । मन्त्रालयका अनुसार दाङमा रहेको दाङ सिमेन्ट, सोनपुर, घोराही र रोल्पा  सिमेन्टले यसै वर्षदेखि उत्पादन सुरु गर्ने भएका छन् । कपिलवस्तुमा रहेको मकालु सिमेन्ट पाल्पाको सीजी, धादिङमा स्थापना भएका युनाइटेड र लक्ष्मी सिमेन्टले पनि यसैवर्षदेखि उत्पादनकार्य सुरु गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । उदयपुरको सौर्य सिमेन्ट र मकवानपुरको शिवम् सिमेन्टले पनि यसै वर्षदेखि उत्पादन सुरु गर्ने भन्दै मन्त्रालयमा सडक र विद्युत् प्रसारण लाइनको माग गरेका छन् । “विभिन्न कारणले गर्दा यो वर्ष सकिने कुनै सम्भावना छैन,” खतिवडाले भनिन्, “बरु करिब १२ करोड रुपैयाँ फ्रिज हुने देखिएको छ ।” 

मन्त्रालयका अनुसार १२ वटा सिमेन्टको पूर्वाधार स्थापनाका लागि सरकारले ३८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयले सडक विस्तारका लागि दाङ, पाल्पा, शिवपुर, ललितपुर, भरतपुर, हेटौंडा र लाहान गरी सातवटा डिभिजन सडक कार्यालयलाई जिम्मा दिएको छ ।

 

विराटनगरबाट कम्पनी दर्ता हुने

कारोबार संवाददाता


काठमाडौं, २१ असार- केन्द्रीय कार्यालयबाट मात्रै कम्पनी दर्ता गर्दै आएको कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयले आगामी साउनदेखि पूर्वाञ्चलको विराटनगरबाट समेत कम्पनी दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । पछिल्लो समयमा नयाँ कम्पनीको दर्ता बढ्दै गएकाले कार्यालयले पहिलो चरणमा विराटनगरबाट नयाँ कम्पनी दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
क्षेत्रीय स्तरबाट कम्पनीको दर्ता गर्दा राजधानीमा कम्पनीको चाँप घट्ने र दर्तालाई व्यवस्थित गर्न सहज हुने भएकाले विराटनगरबाट समेत कार्य सम्पादन गर्न खोजेको रजिस्टारको कार्यालयले जनाएको छ ।
“पहिलो चरणमा हामीले विराटनगरबाट कम्पनी दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागेका हौं,” रजिस्टारको कार्यालयका निमित्त रजिस्टार केशवबहादुर थापाले कारोबारसँग भने । उनका अनुसार यस्तो सुविधा नयाँ खुल्ने कम्पनीहरूले मात्र पाउने छन् यद्यपि असार मसान्तसम्म दर्ता हुने र भइसकेका कम्पनीले भने यस्तो सुविधाबाट बञ्चित  हुनेछन् । “हामीले पहिलो चरणको काम दर्ता, सेवा, आपूर्तिजस्ता कामहरू क्षेत्रीयस्तरबाटै सुरु गर्ने अभियानमा छौं,” थापाले भने, “यो सम्भवत यही साउनदेखि सुरु हुन्छ ।” उनका अनुसार चालू आवको असार तेस्रो सातासम्म पूर्वाञ्चलबाट १७ हजारभन्दा बढी कम्पनी दर्ता भएका छन् ।
यी कम्पनीमध्ये कत्ति सञ्चालनमा छन् भन्ने तथ्यांक भने कार्यालयसँग छैन । टाढाबाट सेवाग्राही कार्यालय धाउन नसक्ने र कार्यालय र कर्मचारीको समेत बदनियत हुन थालेकाले रजिस्टारको कार्यालयले क्षेत्रीय स्तरबाट कम्पनी दर्ता सुरु गर्न थालेको हो ।
दर्ताका लागि अनलाइन सफ्टवेयरको काम भइरहेको भन्दै थापाले यसबाट सेवाग्राहीहरू कम्पनी दर्ताकै लागि राजधानी आउने झन्झटबाट मुक्त हुन सक्ने बताए । उनका अनुसार पहिलो चरणको कम्पनी दर्ता गर्ने काम विराटनगरस्थित घरेलु तथा साना उद्योगको कार्यालयबाट हुनेछ । यसअघि कार्यालयले ललितपुरबाट पनि कम्पनी दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
रजिस्टार थापाले पहिलो चरणमा दर्ता र सेवा आपूर्तिको काममात्रै स्थानीय स्तरबाट गर्न सके केन्द्रीय कार्यालयको फाइल व्यवस्थापन गर्न सहज हुने बताए । रजिस्टारको कार्यालयमा अहिलेसम्म करिब १ लाख कम्पनी दर्ता भएका छन् ।
रजिस्टारको कार्यालयमा कम्पनीको चाँप अत्याधिक भएको र भएका फाइललाई व्यवस्थित गर्न नसक्ने भएपछि क्षेत्रीय स्तरबाट कम्पनी दर्ता गर्न रजिस्टारको कार्यालय बाध्य भएको थापाको भनाइ छ । परिसरमा झन्डै १ लाख कम्पनीका फाइल विभिन्न अवस्थामा खाँदिएर रहेको थापाले बताए ।
“यिनै कम्पनीको फाइललाई व्यवस्थित गर्न समस्या परेको छ, उताको फाइल उतै राख्न सकियो भने केही समस्या हटेर जानेछ,” उनले भने । उनका अनुसार पहिलो चरणमा दर्ता र सेबा आपूर्तिको काम मात्रै क्षेत्रीय स्तरबाट हुनेछ । सेवाग्राहीले सहजता महसुस गरेमा पाँचबटै क्षेत्रीय स्तरबाट कम्पनी दर्ता प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
रजिस्टारको कार्यालयका कमर्चारीहरूले विभिन्न बहानामा समयमा काम नगर्ने, सानो समस्याले महिनौं दिनसम्म सेवाग्राहीलाई अल्झाएर राख्नेजस्ता अनेक प्रकृतिका दुःख दिने गरेको गुनासो सेवाग्राहीले गर्दै आएका छन् । रजिस्टार थापाले सेवाग्राहीको गुनासो स्वाभाविक भएको बताउँदै भने, “हाम्रो समस्या यहाँका फाइल व्यवस्थित गर्न नसक्नु हो, फाइल व्यवस्थित गर्न सक्यौ भने सेवाग्राहीका गुनासा हट्ने छन् ।”

विदेशी उद्योगको स्थिर पुँजी १ लाख डलर पु-याइने

नीति अन्तिम चरणमा

निरु अर्याल
काठमाडौं, २१ असार- 

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भनेर कम पुँजीका उद्योग बढी आउन थालेपछि उद्योग मन्त्रालयले वैदेशिक लगानीका लागि न्यूनतम रकमको सीमा बढाउने तयारी गरेको छ । यस्ता उद्योगको स्थिर पुँजी १ लाख अमेरिकी डलर पु¥याउने प्रस्ताव विभागको छ । हालसम्म वैदेशिक लगानीका उद्योगले न्यूनतम २० हजार डलर स्थिर पुँजी लगाए पुग्ने व्यवस्था छ ।

वैदेशिक लगानी भन्दै आउने उद्योगको उद्देश्य भिसामात्रै भएको र यस्ता उद्योगले सरकारी आकांक्षा पूरा नहुने भन्दै विभागले स्थिर पुँजीको सीमा बढाउन लागेको हो ।
“हालको अवस्थामा २० हजार डलरले रोजगारी सिर्जना र उत्पादन बढ्न सक्दैन, त्यसैले नयाँ नीतिमा स्थिर पुँजी कम्तीमा पनि १ लाख डलर पु¥याउन लागेका हौं,” विभागका महानिर्देशक ध्रुवलाल राजवंशीले भने, “तर, यो विषय हालसम्म छलफलकै क्रममा छ ।”
विभागले एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी नयाँ नीति बनाउन लागेको छ । यही नीतिमा न्यूनतम पुँजीसम्बन्धी व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
२०४९ मा आएको औद्योगिक व्यवसाय ऐनसँगै लागू भएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले स्थिर पुँजी २० हजार डलर कायम गरेको थियो । “यो व्यवस्थापछि नेपालमा विदेशी लगानीका उद्योग आएका हुन्,” राजवंशीले भने, “तर २०५६ यता आंैलामा गनिनेबाहेक अरु उद्योग आउन सकेनन् ।”
सीमा बढाउने विषयमा उद्योगी सकारात्मक देखिएका छन् । विभागका अनुसार विदेशी लगानी भित्रिन थालेदेखि चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म वैदेशिक लगानीमा दर्ता भएका २ हजार २ सय ७४ उद्योगले ७२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता गरेका छन् ।
भारतबाहेक तेस्रो मुलुकका अधिकांश उद्योगबाट २० हजार डलरभन्दा बढी लगानी आउन नसकेको विभागले जनाएको छ । “चिनियाँले सानो लगानीमा होटल, रेस्टुराँमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ, लगानी वर्ष मनाउने घोषणा गर्दा पनि त्यहाँबाट ठूलो लगानी आउन सकेको छैन,” राजवंशीले भने ।
विभागका अनुसार भारतका उद्योगको लगानी ३४ अर्बभन्दा बढी छ । तर, त्यही अनुपातमा दर्ता भएका चिनियाँ उद्योगको लगानी ७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरमात्र छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव अनिलकुमार ठाकुरले लगानी वर्षलाई दृष्टिगत गरी लगानी नीतिलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको बताए । लगानीको न्यूनतम सीमा बढाउने प्रस्ताब निजी क्षेत्रबाटै आएको जानकारी उनले दिए ।
नेपालमा विदेशी उद्योग खोल्ने र विभिन्न किसिमका आपराधिक कार्यमा संलग्न हुने विदेशीको संख्या बढेपछि सरकार नयाँ नीतिको गृहकार्यमा जुटेको हो । “आफ्नो मुलुकमा बेरोजगार भत्ता खाने विदेशी युवाहरू आपराधिक सञ्जाल विस्तारका लागि पनि नेपाल आउने गरेको देखियो,” ठाकुरले भने, “न्यूनतम लगानीको सीमा बढाउँदा उनीहरू निरुत्साहित हुन्छन् ।”
 

niru@karobardaily.com