वैदेशिक लगानी ७ अर्बमा सीमित

उद्योगको संख्या वृद्धि, लगानी घट्यो
निरु अर्याल

काठमाडौं, ६ भदौ
विदेशी लगानीका उद्योगको संख्यामा सामान्य वृद्धि देखिए पनि गत वर्ष प्रस्तावित वैदेशिक लगानी रकम घटेको देखिएको छ । राजनीतिक अस्थिरता, उद्योग–श्रमिकबीचको चिसिएको सम्बन्धले गत वर्ष पर्याप्त लगानी आउन नसकेको हो । उद्योग विभागका अनुसार अघिल्लो आवमा नेपालमा १० अर्ब ५ करोड ७ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएकामा लगानी ७ अर्ब १४ करोडमा सीमित भएको छ । यो लगानी अघिल्लो आवभन्दा ३ अर्ब कम हो ।
“लगानी भित्रिन नसक्नुको मुख्य कारण लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुनु हो, श्रमिक र उद्योगीबीचको अन्तर सम्बन्धले पनि गत आवमा लगानी आउन सकेन,” उद्योग विभागका महानिर्देशक ध्रुवलाल राजवंशीले भने  ।
लोकतन्त्र बहालीपछि नेपालमा वैदेशिक लगानीको सम्भावना बढेको देखिए पनि भएका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू बन्द हुनुले विदेशी लगानीकर्ताहरुमा नकारात्मक सन्देश गएको हो । सरकारले सन् २०१२÷१३ लाई लगानी वर्ष घोषणा गरे पनि लगानीकर्तालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति, ऊर्जासंकट, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव र राजनीतिक अन्योलले नेपालमा ठूलो लगानी आउन सकेको छैन । राजवंशीले भने, “लगानीकर्ताले नाफा कमाउनका लागि लगानी गर्ने हुन, नेपालमा लगानीको संरक्षण दिन सक्ने अवस्था छैन ।”
नेपालमा ठूलो लगानीमा सञ्चालित नेपाल ब्याट्री कम्पनी र सूर्य नेपाल गामेन्टजस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनी बन्द भइसकेका छन् । यसैगरि विदेशी लगानीमा सञ्चालित विश्व प्रसिद्ध के एफसी र पिज्जाहट रेस्टुराँमा मजदुर समस्याकै कारणले अबरोध आएको छ । यी बाहेक ठूलो लगानीमा सञ्चालित उद्योगमा विभिन्न समस्या बढ्दै गएका छन् ।
राजवंशीले पछिल्लो समयमा राजनीतिक अस्थिरता र श्रमिक समस्या मुख्य भएको बताउँदै औद्योगिक सम्बन्ध खस्किँदै गएकाले नेपालमा प्रर्याप्त वैदेशिक लगानी आउन नसकेको बताए । विभागको तथ्याँकअनुसार गत आवमा चारवटा ऊर्जाजन्य उद्योग थपिएका छन् यी उद्योगको लगानी २ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ छ । गत वर्ष विभागबाट स्वीकृति लिएका १ सय ६ वटा सेवामूलक उद्योगले १ अर्ब १९ करोड लगानीको प्रस्ताव गरेको महानिर्देशक राजवंशीले बताए । उनका अनुसार सानो लगानीमा रेस्टुराँ, कार्गो कम्प्युटर सफ्टवेयर जस्ता उद्योगहरुले अनुमति लिएका छन् । विभागमा गत आवमा ६४ वटा पर्यटनमूलक उद्योगमार्फत ८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ लगानीको प्रस्ताव आएको छ । ३१ वटा उत्पादनमूलक उद्योगमा ९ करोड रुपैयाँबराबरको लगानीको प्रस्ताव आएको विभागले जनाएको छ  । यी बाहेक विभागमा गत आवमा १५ वटा कृषिजन्य उद्योग र सातवटा खनिज उद्योग थपिएका छन् । यी उद्योगको प्रस्तावित लगानी क्रमशः १ करोड ६२ लाख र १ करोड ५७ लाख रहेको विभागले जनाएको छ । “हाम्रो अर्थतन्त्रमा भिसा प्रयोजनका लागि खोलिने उद्योगले कुनै अर्थ राख्दैन, ठूलो लगानी आउने अवस्था छैन,” उनले भने । विभागका अनुसार अघिल्लो आवमा १० हजार ८ सय ८७ ले रोजगारी पाएकामा गत आवमा ८ हजार ६ सय ६० मा सीमित भएको हो । विभागमा अहिलेसम्म २ हजार ३ सय ३५ वटा उद्योगमा  ७२ वटा मुलुकले  ७५ अर्ब १४ करोड लगानीको प्रस्ताव गरेका छन् । प्रस्तावित लगानी अनुसार १ लाख ६४ हजार ४ सय ८२ लाई रोजगारी उपलब्ध हुने छ ।

शालिमारको ६८ प्रतिशत सेयर भारतीय कम्पनीले किन्यो

निरु अर्याल
काठमाडौं, ६ भदौ -
भारतमा रंग उत्पादन गर्दै आएको कन्साई नेरोल्याक पेन्ट्स कम्पनीले नेपाली लगानीमा सञ्चालित शालिमार पेन्ट्सको ६८ प्रतिशत सेयर किनेको छ । कन्साई नेरोल्याक भारतीय निजी कम्पनी हो ।
दुवै कम्पनीले सेयर खरिद–बिक्रीको औपचारिक प्रक्रियाका लागि गत शुक्रबार उद्योग विभागमा आवेदन दिएका थिए । आवेदनपश्चात् विभागले आइतबार नै स्वीकृति दिएको जनाएको छ ।
शालिमारको सेयर खरिदपछि कन्साईले विभागबाट साझेदारीमा सञ्चालनको अनुमति पाएको छ । विभागका अनुसार कन्साईलेले शालिमारको ८ करोड ८४ लाख रुपैयाँबराबरको ८ लाख ८५ हजार कित्ता सेयर खरिद गर्ने सम्झौता गरेको छ । प्रतिकित्ता मूल्य सय रुपैयाँ हो ।
सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट सञ्चालकमा जीवनकुमार अग्रवाल, राजकुमार वैद्य, विजयसिंह वैद्य र अशोककुमार वैद्यको नाम उल्लेख छ । विभागका अनुसार कन्साईका तर्फबाट कम्पनीको नाम उल्लेख गरिएको छ भने नेपालका तर्फबाट चारै सेयरधनीको नाम छ ।
शालिमारले ६८ प्रतिशत सेयर स्वामित्व बिक्री गरेपछि संस्थापकको ३२ प्रतिशत अंश छ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी १३ करोड रुपैयाँ छ ।
नेपालमा बाह्य लगानीमा सञ्चालित ठूला र बहुराष्ट्रिय कम्पनी बन्द हुने क्रम बढेका बेला कन्साईले नेपाली कम्पनीको सेयर खरिद गर्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिइएकोे विभाग महानिर्देशक ध्रुवलाल राजवंशीले बताए ।
सरकारले नेपालमा पर्याप्त लगानी भिœयाएर नेपालको अथतन्त्रलाई बढावा दिने भन्दै सन् २०१२÷१३ लाई लगानी वर्ष घोषणा गरेको छ । सरकारले घोषणा गरे पनि लगानीको वातावरण बन्न नसकेको बताउँदै महानिर्देशक राजवंशीले भने, “हामीले लगानीकर्तालाई विश्वास दिन सकिरहेका छैनौं, यो अवस्थामा साझेदारीमा लगानी आउनु पनि सफलता हो ।”

कम्पनी रजिस्ट्रारमा ‘बारकोड’

निरु अर्याल
काठमाडौं, २ भदौ -
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले कामकारबाही पारदर्शी बनाई जनगुनासो न्यूनीकरण गर्न ‘बारकोड’ प्रणाली सुरु गरेको छ । अनियमिता र भ्रष्टाचारमा कर्मचारी उत्साहित देखिएको जनगुनासो बढेपछि कार्यालयले अभिलेखलाई प्रभावकारी बनाउन पहिलो चरणमा बारकोड सुरु गरेको हो ।
यो प्रणाली पूर्ण लागू गर्नसके कार्यालयका करिब १ लाख फाइलको सहज व्यवस्थापन हुनेछ । सुधारका लागि फाइल व्यवस्थापन नै मुख्य समस्या भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
बारकोड लागू भएपछि परिचयपत्रका आधारमा कुन फाइल कुन फाँट र कुन व्यक्तिसँग सम्बन्धित छ भन्ने पत्ता लाग्छ । यसले कार्यालयमा हुने भीड नियन्त्रण हुने र जनगुनासो घट्ने अपेक्षा कार्यालयको छ ।
‘मालदार’ अड्डाको रूपमा मानिने यो कार्यालयमा दर्ता हुने कम्पनीको चाप बढ्दै गए पनि पर्याप्त जनशक्ति र साधनस्रोत अभावले सेवा निष्प्रभावी भएको जनगुनासो चुलिएको छ । कार्यालयका सूचना सरोकारवाला, सेयरधनी, सञ्चालकसम्म पुग्न नसक्ने भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा मध्यस्थकर्ताले उठाउँदै आएका छन् । रजिस्ट्रारको कार्यालयमा अभिलेख, कागजात, दर्ता भएका कम्पनीको विवरण र निर्णय गरिएका फाइल एकाएक ‘हराउने’ गरेका छन् ।
कार्यालयका काम पारदर्शी बनाउने विषयमा विभिन्न प्रक्रिया अघि बढे पनि सेवाग्राहीको दृष्टिकोण सकारात्मक नभएपछि कार्यालयले विश्व बैंकअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)सँगको सहकार्यमा विभिन्न सुधारका कार्यक्रम सुरु गरेको हो । फाइल व्यवस्थापन, कार्यालय परिसरमा सीसी क्यामरा जडान, प्रत्यक्ष अनुगमन, लेआउटमा सुधारजस्ता कार्यक्रम सुरु भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ । पुस मसान्तसम्म प्रष्ट सुधार देखिने नाम नबताउने सर्तमा एक अधिकारीले बताए ।
कार्यालयमा हुने गरेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी समाचार प्रकाशन हुन थालेपछि कर्मचारीहरू अचेल खुलेर बोल्दैनन् । कारोबारले गत महिनामात्रै अनियमिततासम्बन्धी समाचार छापेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सतर्कता केन्द्रले कामकारबाही सुधार गर्न कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
कार्यालयबाट सार्वजनिक सूचना सम्बन्धित कम्पनीका सेयरधनी वा सञ्चालकसम्म पुग्ने गरी प्रचारप्रसार गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । “दुई महिनाभित्र यहाँका सबै अभिलेखलाई विद्युतीय प्रणालीमा रुपान्तरण गरिनेछ,” ती अधिकारीले भने ।

के हो बारकोड
बारकोडलाई मेसिन रिडेबल डायग्राम भनिन्छ । यो एउटा विद्युतीय प्रविधि हो । तथ्यांकसम्बन्धी काम गर्न यो प्रविधि प्रयोग गरिन्छ । सम्बन्धित निकायको मात्रै पहुँच हुने गरी सफ्टवेयर जडान गरिएको हुन्छ ।

कसरी प्रयोग गर्ने
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको सबैभन्दा नाजुक पक्ष फाइल व्यवस्थापन हो । यो व्यवस्थित गर्न कम्पनी दर्ता हुनेबित्तिकै बारकोड दिइन्छ । सम्बन्धित कम्पनीको नाम, दर्ता नम्बर र मिति बारकोड मेसिनले पढ्छ । त्यसको रेकर्ड सफ्टवेयरमा रहन्छ । फाइल कुन चरणमा, कहाँ, कहिले र कुन फाँटमा छ भन्ने एकै ठाउँमा बसेर जानकारी लिन सकिन्छ । यसले फाइल खोज्न हरेक फाँटमा धाइरहनु पर्दैन र कार्यालयको काम छिटो–छरितो हुनेछ ।

मदिरा उद्योगको लाइसेन्स फुकुवा

 निरु अर्याल
काठमाडौं, ४ भदौ
 -मदिराले समाजमा विकृति ल्याएको भन्दै ११ वर्षअघि मदिरा उद्योगको लाइसेन्स रोक्न दबाब दिएको एमाओवादीले आफैं सरकारमा पुगेपछि भने लाइसेन्स फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
लाइसेन्स बन्द गरे पनि विदेशी मदिरा आयातको दर बर्सेनि बढ्दा ठूलो रकम बाहिरिन थालेपछि सरकार फुकुवा गर्ने निर्णयमा पुगेको हो । “सरकारले मदिराजन्य उद्योगको लाइसेन्स खोल्ने निर्णय गरिसकेको छ,” उद्योग विभागका महानिर्देशक ध्रुवलाल राजवंशीले भने, “निश्चित मापदण्ड बनाउँछौं अनि छलफल गरेर औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डबाट निर्णय गरिनेछ ।”
एक महिनाअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले औद्योगिक प्रतिष्ठान बन्द हुँदै गएको र चुरोट–मदिराजस्ता उद्योगको सम्भावना बलियो देखिएको भन्दै निश्चित मापदण्डका आधारमा इजाजत फुकुवा गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । यो निर्णयपछि मन्त्रालयले उद्योग विभागलाई मापदण्ड तयार गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।
“मदिरा उद्योगलाई इजाजत दिने÷नदिने साँचो हामीसँग छ,” राजवंशीले भने, “कस्ता उद्योगलाई दर्ता गर्न दिने, सीमा के हुने, कस्तो कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्न मिल्नेलगायतका मापदण्ड बनाउने तयारी भइरहेको छ ।”
मदिरा उत्पादक संघको तथ्यांकअनुसार नेपालबाट उच्च गुणस्तरीय तयारी मदिराका लागि मात्रै वार्षिक सरदर साढे ४ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । यसबाहेक नेपालमा विभिन्न माध्यमबाट वार्षिक सरदर ११ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको मदिरा उत्पादन तथा बिक्री हुने गरेको संघले जनाएको छ ।
“स्वदेशमै उत्पादित मदिराका लागि पनि बाह्य मुलुकबाट ठूलो रकमको कच्चा पदार्थ आयात हुने गरेको छ,” संघका निवर्तमान अध्यक्ष देवीप्रसाद पाण्डेले भने ।
उद्योग विभागबाट अहिलेसम्म ठूला र मझौला गरी ३६ वटा मदिरा उद्योगले लाइसेन्स पाएका छन् । संघका अनुसार यी उद्योगले वार्षिक करिब ३० करोड राजस्व बुझाउँदै आएका छन् ।
माओवादीले चौतर्फी दबाब दिन थालेपछि २०५८ असोजमा मन्त्रिपरिषद्ले निश्चित समयका लागि भन्दै मदिराजन्य उद्योगको लाइसेन्स बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०५८ यता नेपालमा नयाँ मदिराजन्य उद्योग स्थापना हुन सकेका छैनन् । द्वन्द्वका बेला माओवादीले लोकप्रियता कमाउन गाउँ–गाउँमा मदिरा उत्पादन र बेचबिखनसमेत निषेध गरेको थियो । लोकल मदिराको बजार बढ्ने क्रम नरोकिएको र आयातीत मदिराको परिमाणसमेत बढ्दै गएपछि सरकारले बाध्य भएर प्रतिबन्द फुकुवा गरेको विभागले बताएको छ ।
ठूलो लगानीमा खुलेका उद्योग श्रमिक समस्या, लगानीमैत्री वातावरण र बजार अभावले धमाधम बन्द हुँदै गएको बताउँदै राजवंशीले आयात रोक्नकै लागि पनि मदिरा उद्योगको लाइसेन्स फुकुवा गर्न खोजिएको बताए ।
“मदिरा उत्पादन रोकेर आयात पनि रोक्न सकेको भए लाइसेन्स नदिनुको अर्थ रहन्थ्यो,” उनले भने, “स्वेदशी उत्पादन रोकेर विदेशी आयात बढ्दै जान्छ भने आयात रोक्न स्वदेशी उद्योगलाई नै किन खुला नगर्ने ?”
मदिरा उद्योगलाई विभागले उत्पादनशीलमा वर्गीकरण गरेको छ । यस्ता उद्योगले उत्पादनको प्रकृतिका आधारमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनपछि आवश्यक कानुनी आधारमा लाइसेन्स पाउँछन् । “नेपालमा मदिरा, चुरोटलगायतको सम्भावना उच्च देखिएको छ,” राजवंशीले भने, “सबैलाई मदिरा सेवन गर्न उक्साउँदै उद्योगको इजाजत खोल्न चाहेको होइन, इजाजत खोल्दैमा हाम्रो अर्थतन्त्रमा सुधार हुन्छ भने किन रोक्ने भन्ने तर्क हो ।”
सरकारले यसअघि २०६६ मा फलफूलबाट उत्पादन हुने मदिराजन्य उद्योगलाई भने फुकुवा गरिसकेको छ । जुम्ला, हुम्ला, मुस्ताङलगायतका ठाउँमा स्याउ, एैंसेलु, सुन्तला, काफलजस्ता फलफूलबाट वाइन, ब्रान्डी र ह्विस्की बनाउन निश्चित मापदण्ड तोकी फुकुवा गरिएको हो ।

भ्रष्टाचार आरोपी थापालाई कारबाही गर्न पत्राचार

कारोबार संबाददाता
काठमाडौं, ३ भदौ
 कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा हुँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका कानुन मन्त्रालयका उपसचिव केशवबहादुर थापालाई कारबाही गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले कानुन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
निमित्त रजिस्ट्रार हुँदा थापा ९० दिनभन्दा बढी बिनासूचना कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको र निजामती सेवा ऐनविपरीत भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको तथ्य फेला पारेपछि केन्द्रले कारबाहीका लागि कानुन मन्त्रालयमा लेखीपठाएको हो ।
थापाले मन्त्रालयबाट रमाना नै नलिई कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा काम गरेका थिए । निजामती सेवा ऐनमा बिनाजानकारी ९० दिनभन्दा बढी कुनै कर्मचारी अनुपस्थित रहे स्वतः पदबाट बर्खास्त हुने प्रावधान छ ।
“आरोप लागेका विषयमा सफाइका लागि कागजात पेस गर्न समय दिएका थियौं, उहाँले पेस गर्न सक्नुभएन,” केन्द्रका सहायक प्रवक्ता अर्जुनकुमार खनालले भने । केन्द्रले साउन ८ गते सोधपुछ गर्दा थापाले दुई दिनको समय मागेका थिए । उनलाई साउन १० गतेसम्म प्रमाण पेस गर्ने समय तोकिएको थियो । निर्धारित समयभित्र प्रमाण पेस नगरेको र केन्द्रको सम्पर्कमा नआएको भन्दै कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको खनालले बताए ।
थापाको बारेमा सत्यतथ्य बुझ्न मन्त्रालयले रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पत्राचार गरिसकेको छ । त्यहाँबाट जवाफ आउनेबित्तिकै कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिने जानकारी खनालले दिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, मुख्यसचिव र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय तथा प्रधानन्यायाधीशको राय लिएपछि कारबाहीबारे अन्तिम टुंगो लगाइनेछ । कम्पनी रजिस्ट्रारले भने मन्त्रालयले पठाएको पत्र आइनपुगेको बताएको छ ।
निमित्त हुँदा थापाले खुलेआम घूस माग्ने गरेको, २२ महिनादेखि कार्यालयमा हाजिर नगरेको तथा कर्यालयमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको समाचार कारोबारले एक महिनाअघि प्रकाशित गरेको थियो ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयअन्तर्गत राजपत्रांकित द्वितीय (उपसचिव) तहका थापा ०६५ जेठ २३ मा भूमिसुधार मन्त्रालयमा हाजिर भए पनि पटक–पटक अनुपस्थित रही रजिस्ट्रारको कार्यालयमा काम गर्दै आएका थिए ।
 

औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण

कुनै एक फर्म, कम्पनी वा व्यक्तिले उत्पादन गरेको वस्तु वा सेवा पहिचान गर्न उपभोक्ताहरूलाई सेवा पु¥याउन र कुनै व्यक्ति वा फर्मबाट उत्पादित वस्तु वा सेवाले उपभोक्ताहरूबीच आर्जन गरेको ख्यातिको सुरक्षा गर्न वा यसरी आर्जन भएको ख्यातिको फाइदा अन्य व्यक्तिले लिनबाट रोक्न कुनै वस्तु वा सेवाको उपभोक्ताहरूको संरक्षण गर्नका लागि टे«डमार्कको प्रयोग गरिने हुँदा यस्तो टे«डमार्कलाई एक महत्वपूर्ण औद्योगिक सम्पत्तिका रूपमा लिइन्छ । यस्तो औद्योगिक सम्पत्तिलाई कुनै एक राष्ट्रभित्र मात्र होइन, विश्वव्यापी रूपमा संरक्षण प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ ।

व्यापारिक प्रतिस्पर्धाको दुनियाँमा पेटेन्ट, डिजाइन तथा टे«डमार्कले धेरै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । आफ्नो उत्पादित वस्तुको बजार विस्तार कुन रूपमा भइरहेको भन्ने कुराको आँकलन पेटेन्ट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्क कुन रूपमा उपभोक्तामाझ झाङ्गिएको छ  भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ । अहिलेको विश्व बजारमा उपभोक्ताहरूले टे«डमार्कको भरमा वस्तु वा सेवा लिने गरेको पाइन्छ । त्यसै भएर होला, प्रत्येक वस्तु वा सेवाप्रदायकले आफ्नो पेटेन्ट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्कलाई जतिसक्दो बजारमा विस्तार गर्न प्रयत्न गरिरहेका हुन्छन् । अर्कै कम्पनीले कमाएको पेटेन्ट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्क प्रयोग गरी आफ्नो वस्तु वा सेवा प्रयोग गरी विभिन्न किसिमका ठगी गरेको पत्ता लागेका कारण त्यस्ता किसिमका गतिविधि नियन्त्रण गर्नका लागि संवत् १९९३ मा पेटेन्ट डिजाइन, ट्रेडमार्क ऐन आएको थियो, सो ऐन अपर्याप्त भएका कारण पुनः २०२२ सालमा पेटेन्ट डिजाइन, ट्रेडमार्क ऐन आएको हो ।
विभिन्न वस्तु वा सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले पेटेन्ट, डिजाइन तथा टे«डमार्कहरूको प्रयोग गरी व्यापारिक कार्यहरू गरिरहेका हुन्छन् । कानुनले गरेको वर्तमान व्याख्याअनुसार पेटेन्ट भन्नाले कुनै पदार्थ वा पदार्थ समूहको बनावट, सञ्चालन  वा प्रसारको नयाँ उपाय वा तरिकासम्बन्धी वा कुनै नयाँ सिद्धान्त वा फर्मुलाद्वारा पत्ता लगाएको कुनै उपयोगी आविष्कारलाई सम्झनुपर्छ । यस्तै, डिजाइन भन्नाले कुनै प्रकारले तयार गरी बनाइएको वस्तुको छाँट रूप वा आकार सम्झनुपर्छ । टे«डमार्क भन्नाले कुनै फर्म, कम्पनी वा व्यक्तिले आफ्नो उत्पादित मालसामान वा आफूले प्रदान गर्ने सेवालाई अरूको मालसामान वा सेवाबाट फरक देखाउन प्रयोग गरिने शब्द, चिह्न र चित्र तिनै कुराको संयोग सम्झनुपर्छ ।
कुनै एक फर्म, कम्पनी वा व्यक्तिले उत्पादन गरेको वस्तु वा सेवा पहिचान गर्न उपभोक्ताहरूलाई सेवा पु¥याउन र कुनै व्यक्ति वा फर्मबाट उत्पादित वस्तु वा सेवाले उपभोक्ताहरूबीच आर्जन गरेको ख्यातिको सुरक्षा गर्न वा यसरी आर्जन भएको ख्यातिको फाइदा अन्य व्यक्तिले लिनबाट रोक्न कुनै वस्तु वा सेवाको उपभोक्ताहरूको संरक्षण गर्नका लागि टे«डमार्कको प्रयोग गरिने हुँदा यस्तो टे«डमार्कलाई एक महत्वपूर्ण औद्योगिक सम्पत्तिका रूपमा लिइन्छ । यस्तो औद्योगिक सम्पत्तिलाई कुनै एक राष्ट्रभित्र मात्र होइन, विश्वव्यापी रूपमा संरक्षण प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । यो कुरा पेटेन्ट डिजाइन तथा टे«डमार्क  ऐन २०२२ को दफा २१(ग) तथा दफा २३ मा गरिएको व्यवस्थाबाट स्पष्ट हुन्छ । विश्वव्यापी रूपमा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नका लागि विश्वका प्रमुख राष्ट्रहरूले मान्यता दिएको औद्योगिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि पेरिस महासन्धि १८८३ लाई नेपाल सरकारले मिति २०५७ साउन ९ मा अनुमोदन गरी उक्त मान्यतालाई नेपाल कानुनले पनि स्वीकार गरेको छ ।
कुनै पनि कम्पनीले अर्काको पेटेन्ट, डिजाइन र टे«डमार्क प्रयोग गर्नु हुँदैन, गरेमा कानुनबमोजिम सजायको भागिदार बन्नुपर्छ, जसअनुसार पेटेन्ट, डिजाइन र टे«डमार्क ऐन २०२२ को दफा १९ अनुसार कसैले दफा १६ को उपदफा (२) उल्लंघन गरेमा वा दफा १८ को उपदफा (३) बमोजिम बदर भएको टे«डमार्क चलाएमा वा दफा १८(ख) उल्लंघन गरेमा विभागको आदेशले कसुरको मात्रा अनुसार १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ र सो कसुरसँग सम्बन्धित सबै मालसामान जफत हुने व्यवस्थासम्म गरेको छ । हालको प्रचलित कानुनअनुसार उद्योग विभागमा दर्ता गराएर मात्र कुनै व्यक्ति वा कम्पनीहरूले पेटेन्ट, डिजाइन तथा टे«डमार्कको अधिकार प्राप्त गर्ने नियम छ ।
टे«डमार्कलगायतका औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी नेपाल कानुन र विकसित देशहरूको कानुनमा एक ठूलो भिन्नता छ । नेपालको कानुनले दर्ता भएको टे«डमार्कको मात्र सुरक्षा गर्छ, तर उद्योग विभागमा दर्ता नभएको टे«डमार्क जतिसुकै लामो अवधिसम्म प्रयोग गरेको भए तापनि केवल प्रयोगको आधारमा मात्र यसको सर्जक वा प्रयोगकर्ताले यस्तो अदर्ता टे«डमार्क प्रयोग गर्ने एकाधिकारको हक प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने कुरा पेटेन्ट डिजाइन तथा टे«डमार्क ऐन–२०२२ को दफा १६ तथा १८(ख) मा व्यवस्था गरिएको छ ।
दर्ता नगरी कुनै टे«डमार्कमा हक प्राप्त नहुने र दर्ता नभएको टे«डमार्कलाई दर्ता भएको टे«डमार्कका रूपमा प्रयोग गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्नाका विविध कारण हुन सक्छन् तापनि यसको मूल उद्देश्य टे«डमार्क प्रयोग हुने सेवा वा वस्तुको गुणस्तरका बारेमा सेवाग्राही वा उपभोक्ताहरूलाई झुक्यानमा पार्ने वा पर्ने किसिमबाट यसको प्रयोग हुनबाट रोक्ने र सेवाग्राही तथा उपभोक्ताहरूको हितको रक्षा गर्नु नै मानिन्छ ।
उल्लिखित कानुनी व्यवस्थाअनुसार कुनै टे«डमार्कको प्रयोग गरेको आधारमा मात्र यसको धनी वा प्रयोगकर्ता फर्म, कम्पनी वा व्यक्तिलाई सो टे«डमार्कउपर एकाधिकार प्राप्त नहुने हुँदा एउटै टे«डमार्क दुईवटा फर्म, व्यक्ति वा कम्पनीले प्रयोग गरेमा वा प्रयोगको दाबी गरेमा यी दुईमध्ये जसको नाममा टे«डमार्क दर्ता भएको छ, सोही व्यक्तिले मात्र विवादित टे«डमार्कको वास्तविक धनीका रूपमा मान्यता पाउने, यसको प्रयोगमा एकाधिकार प्राप्त गर्ने र केवल प्रयोगका आधारमा मात्र सो टे«डमार्कउपर दाबी गर्नेको कानुनी हक नहुने र यसरी कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको टे«डमार्क निजको मञ्जुरी बेगर अन्य व्यक्ति, फर्म  वा कम्पनीले प्रयोग गर्न पाउने हक नहुने कुरा उल्लेखित ऐनको  दफा १६, १८(ख), १९ तथा २५ मा व्यवस्था गरिएको छ ।
कतिपय स्वदेश तथा विदेशमा ख्याति कमाएका कम्पनी वा व्यवसायहरूलाई धरापमा पार्ने मनसायबाट वा कुनै गलत मनसायबाट प्रवृत्त भएका व्यक्तिबट टे«डमार्कको चोरी गरी कारोबार गरेको पनि पाइएको भेटिन्छ । टे«डमार्कको विवादमा पटक–पटक मुद्दा परेको पनि पाइन्छ, जसमध्ये एक पत्रिकको ट्रेडमार्कका सम्बन्धमा रेप्सोना पब्लिकेशन्स प्रालिको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६८।०४।१५ गते गरेको फैसलामा ‘नेपालको कानुनले दर्ता भएको टे«डमार्कको मात्र सुरक्षा गर्छ । तर, उद्योग विभागमा दर्ता नभएको टे«डमार्क जतिसुकै लामो अवधिसम्म प्रयोग गरेको भए तापनि केवल प्रयोगका आधारमा मात्र यसको सर्जक वा प्रयोगकर्ता यस्तो अदर्ता टे«डमार्क प्रयोग गर्ने एकाधिकारको हक प्राप्त गर्न नसक्ने हुँदा पुनरावेदन अदालत, पाटनले टे«डमार्कसम्बन्धी विवादमा लागू नहुने छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन– २०४८ को दफा ७(४) र ४० को व्यवस्थालाई आधार लिई प्रत्यर्थी रेप्सोना पब्लिकेशन्स प्रालिले समेत बिजनेस एजको डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने भनी उद्योग विभागको मिति २०६०।१०।९ को निर्णय बदर गरेको पेटेन्ट डिजाइन र टे«डमार्क ऐन, २०२२ को दफा १६ तथा १८(ख) समेतको विपरीत भई त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६१।१०।४ को फैसला उल्टी हुने ठहर्छ’ भनी सिद्धान्त प्रतिपादन गरिसकेको अवस्था छ ।
आज नेपाल पनि विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ)को सदस्य राष्ट्र भइसकेको छ । छिमेकी मुलुकहरूले आफ्नो उत्पादित वस्तु तथा सेवा विश्व बजारमा सहज रूपमा विस्तार गरी आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारी देश प्रगतिको अग्रगतिमा लम्किरहेको हाम्रोसामु जगजाहेर छ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट मात्र स्वदेश तथा विश्व बजारमा सहज रूपमा पहँुच पु¥याउन सकिने निश्चित छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले आफू र राष्ट्रलाई समेत ठूलो आघात पुग्न सक्छ । संविधान, कानुन, व्यावसायिक आचरण र सीमाभित्र रहेर व्यापार र व्यावसायिक सेवा प्रदान गर्न सके व्यक्ति विशेष तथा राष्ट्र समुन्नत बन्न सक्छ ।  

प्रस्तुति: ताराप्रसाद लामिछाने

(लामिछाने, अधिवक्ता हुन् ।)

हस्तकलाको निर्यात ३२ प्रतिशत वृद्धि

 कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, २५ साउन
 -नेपालबाट आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा ४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँबराबरको हस्तकलाको सामान निर्यात भएको छ । नेपाल हस्तकला महासंघका अनुसार यो रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३२.३१ प्रतिशतले बढी हो, अघिल्लो वर्ष ३ अर्ब ११ करोडको हस्तकलाको सामान निर्यात भएको थियो ।
नेपाली हस्तकलाका सामानलाई अमेरिका तथा युरोपेली मुलुकले रुचाउने र नेपाली वस्तुहरू अन्तर्राष्ट्रिय वस्तुसँग प्रतिस्पर्धी हुनसक्ने भएकाले निर्यात बढेको महासंघले जनाएको छ । नेपालबाट विभिन्न ४२ प्रकारका हस्तकलाको समान संसारका ८२ मुलुकमा निर्यात हुन्छ ।
नेपाली वस्तुको मागमा वृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा डलरको मूल्यवृद्धिले निर्यातमा वृद्धि हुन थालेको महासंघले जनाएको छ । “नेपाली वस्तुको निकासीमा वृद्धि हुनुको मुख्य कारण वस्तुको बिकास नै हो,” महासंघका अध्यक्ष विकासरत्न धाख्वाले भने ।
महासंघका अनुसार गत आवमा १ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँबराबरको टेक्साटाइल निर्यात भएको छ । यो रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै ३३ प्रतिशतले बढी हो । टेक्सटाइलअन्तर्गत पस्मिना, ऊनी, कटन, ढाका, अल्लोलगायतका रेसादार वस्तु पर्छन् ।
सबैभन्दा बढी कटनका वस्तुको निर्यात भएको छ । कटनका वस्तु युरोप, अमेरिकालगायतका मुलुकमा निर्यात हुन्छन् । “कटनका वस्तुको निर्यात ५३ प्रतिशतले बढेको छ,” धाख्वाले भने ।
ऊनी वस्तुको निर्यात ४३ प्रतिशतले बढेको छ । पस्मिना, ढाका, रेशम, अल्लोलगायतका वस्तुको निर्यातमा समेत सकारात्मक सुधार देखिएको महासंघले जनाएको छ ।
महासंघका अनुसार गत आवमा टेक्सटाइलबाहेकका वस्तुको निर्यातमा ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । “गत आवमा २ अर्ब १९ करोडको टेक्साटाइलबाहेकका वस्तु निकासी भएका छन्,” धाख्वाले भने, “हामीले परम्परागत डिजाइनमा गरिएको मेहनत नै प्रमुख कारण हो ।”
नेपालबाट ऊनी, रेशम, अल्लो, धातुका सामान, ढाकालगायतका वस्तु निर्यात हुने मुख्य वस्तुको सूचीमा छन् । यस्तै, मूर्ति तथा हातेकागजजन्य वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अत्यधिक रुचाइने भएकाले ती वस्तुुको माग उच्च रहेको महासंघले जनाएको छ ।
यो अवधिमा धातुजन्य वस्तु, काँचका वस्तु तथा पौवा, थाङ्का, हातेकागजका सामानलगायतका वस्तुको निर्यातमा उच्च वृद्धि भएको छ । विदेशीहरूले समेत नेपाली हस्तकलाको क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिन थालेको जानकारी धाख्वाले दिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तुलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन महासंघले विभिन्न देशका विज्ञलाई बोलाएर व्यावसायिक तालिम दिने गरेको छ ।
सरकारले दुई वर्षअघि सार्वजनिक गरेको व्यापार एकीकृत रणनीति २०१० (एनटीआईएस) मा निर्यात व्यापारमा नेपाललाई फाइदा हुने १९ वस्तु समावेश गरेको थियो । यसैअनुरुप महासंघले निर्यातको प्रमुख सम्भावना भएका वस्तुलाई विशेष प्रोत्साहन दिन थालेको हो ।
 

खाद्य सुरक्षामा नेपाल कमजोर

कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, २५ साउन 
-नेपालमा खाद्य सुरक्षाको अवस्था कमजोर बन्दै गएको एक अध्ययनले देखाएको छ । ‘दि इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिट (ईआईयू)’ ले सार्वजनिक गरेको ‘विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षा सूचकांक’मा नेपाल विश्वका १ सय ५ मुलुकमध्ये ७९ औं स्थानमा छ ।
खाद्य सुरक्षामा अमेरिका, डेनमार्क, नर्वे, फ्रान्स र नेदरल्यान्ड सबल छन् भने बुरुन्डीलगायतका अफ्रिकी राष्ट्रहरू कमजोर देखिएका छन् ।
नेपाल खाद्य वस्तु खरिद क्षमताको श्रेणीमा कमजोर देखिएको हो । नेपालले ३५.२ अंक प्राप्त गरेको छ, जबकि खाद्य असुरक्षा उच्च रहेका अफ्रिकी देशले २५ अंक पाएका छन् ।
ईआईयूले खरिद गर्ने क्षमता, उपलब्धता तथा गुणस्तर र सुरक्षाका आधारमा सूचीकरण गरेको हो । औसतमा खाद्य वस्तु खरिद गर्ने क्षमता ४० प्रतिशत, उपलब्धता ४४ प्रतिशत तथा गुणस्तर र सुरक्षामा १६ प्रतिशत हिस्सा छ ।
नेपालले खाद्यवस्तुको पोषण मापदण्ड, कृषि वस्तु आयातमा भन्सार दर, बहुपक्षीय दातृसंस्था तथा गैरसरकारी संस्थाको सक्रियताजस्ता सबल पक्षले खाद्य सुरक्षाको अवस्थालाई केही मजबुते बनाएको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
तर, उत्पादनमा अस्थिरता (मौसमले निर्धारण गर्ने वस्तुको उत्पादन), कृषि अनुसन्धान र विकासको सार्वजनिक खर्चमा कमी, खाद्यवस्तु खपतमा घरायसी खर्चको सबैभन्दा बढी लागत, प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, भोजन (खाद्य व्यवहार) विविधीकरण अभावजस्ता कमजोरीले खाद्य सुरक्षामा नेपाल पछि परेको हो ।
सन् १९९६ मा भएको खाद्य सम्मेलनले मानिसमा पोषणको आवश्यकता पूरा गर्ने र स्वस्थ तथा सक्रिय जीवन बाँच्न आवश्यक खानाको पहुँचमा जोड दिएको छ । यसैका आधारमा ईआईयूले खाद्य सुरक्षाको अवस्था मापन गरेको हो ।
घरायसी खर्चमध्ये खाद्यान्नमा हुने खपतलाई आधार बनाएर मापन गरिएको हो । खरिद क्षमतामा अमेरिका, स्विट्जरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड र अस्ट्रेलिया अगाडि छन् । त्यस्तै, उपलब्धतामा खाद्यवस्तु उत्पादन, आपूर्ति र निर्भरता तथा अनुसन्धानमा लगानीलाई आधार बनाइएको छ । खाद्यवस्तु उपलब्धतामा डेनमार्क, नर्वे, फ्रान्स, अमेरिका र नेदरल्यान्ड पहिलो पाँच स्थानमा छन् ।
खाद्य वस्तुको गुणस्तर र सुरक्षामा खाद्य व्यवहार (भोजन) विविधीकरण तथा पोषणको मापदण्डलाई आधार बनाइएको छ । इजरायल, फ्रान्स, अमेरिका, पोर्चुगल र स्पेन गुणस्तरीय वस्तु उपभोग गर्नेमा अगाडि छन् ।