सार्वजनिक सम्पत्तिबारे सरकार नै बेखबर

सरकारी सम्पत्तिको एकीकृत विवरण नभएको भन्दै चौतार्फी आलोचना भएपछि अन्ततः सरकार आफ्नै सम्पत्तिको खोजीमा जुटेको छ । व्यक्तिगत सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने तयारी गरिरहेको सरकारले सार्वजनिक सम्पत्तिको एकीकृत विवरण नै नभेटेपछि सरकार आफ्नै सम्पत्तिको खोजीमा जुटेको हो । सार्वजनिक सम्पत्तिको छुट्टाछुट्टै निकायले अभिलेख राख्ने गरे पनि एकीकृत सम्पत्तिको विवरण कुनै निकायसँग छैन ।

हालसम्म नेपाल ट्रस्ष्टको कार्यालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, भूमि व्यवस्थापन विभाग तथा विभिन्न समिति र मातहतका मन्त्रालयले आ आफ्नो सम्पत्तिको विवरण राख्दै आएका छन् । सार्वजनिक सम्पत्तिको एकीकृत विवरण अहिलेसम्म नभएको र त्यसको खोजी भइरहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । 

सार्वजनिक सम्पत्तिबारे खोजी भइरहेको र आगामी कात्तिकसम्म प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार हुने महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीले जानकारी दिए । “मन्त्रालयगत तहगत र निकायगत सरकारी सम्पत्तिबारे केही जानकारी भए पनि हालसम्म नेपाल सरकारको सम्पत्ति कति छ, कुन क्षेत्रमा कति लगानी गरेको छ ? समग्रतामा सरकारी सम्पत्तिको अवस्था के छ ? कस्तो अवस्थामा छ भन्ने समेत जानकारी कुनै पनि सरकारी निकायले दिन नसक्ने अवस्था छ,” महालेखा नियन्त्रक मैनाली भन्छन्, “यसैलाई महसुश गरेर महालेखाले अहिले त्यसको तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ ।”

मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय तथा प्रादेशिक तहका निकायलाई पनि आफु मातहतका सम्पत्तिको उपयोग गर्न अख्तियारी दिइरहेका बेला सार्वजनिक सरकारी सम्पत्ति के कति छ भन्ने अन्योल यथावत छ । यसैलाई मध्यनजर गर्दै महालेखाले नेतृत्व लिएर लगत संकलनको काम गरिरहेको मैनालीले जानकारी दिए । उनका अनुसार एकीकृत सम्पत्ति विवरणमा नेपाल सरकारको सबै सम्पत्तिको अभिलेख तयार हुनेछ । “यसका लागि सबै मन्त्रालय, विभाग र फिल्डमा रहेका एकाउन्ट समूहका कर्मचारीलाई हामीले परिचालन गरेका छौं र सम्पूर्ण मन्त्रालय र निकायलाई पत्राचार गरेका छौं,” उनले भने, “यो विषयमा सबै मन्त्रालयका सचिवहरूसँग पनि छलफल भएको छ ।” उनका अनुसार महालेखाले अर्को आर्थिक वर्षदेखि सम्पत्तिको विवरणलाई विद्युतीय सिस्टममा ढालेर राजस्व र खर्चको जसरी एकीकृत आर्थिक विवरण बनाउने गरि काम अघि बढाएको छ । “अब आउने वर्षको कात्तिकसम्म प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार हुन्छ र अर्को आर्थिक वर्षदेखि अहिले देखिने खर्च र राजस्वको सूची जस्तै सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख हेर्न सकिन्छ,” उनले भने ।

महालेखाले यसअघि नै सबैजसो सरकारी निकायलाई आफू मातहतको सार्वजनिक निकायको सम्पत्तिको विवरण खोज्न आग्रह गरिसकेको छ । सरकारको स्वामित्वमा रहेका विभिन्न सरकारी निकायले आफ्ना मातहतको सरकारी सम्पत्तिको भोगचलन गर्दै आएका छन् । यद्यपि कुन निकायसँग कति सार्वजनिक सम्पत्ति छ र तीनको अवस्था कस्तो छ, भन्नसक्ने अवस्थामा कुनै पनि सरकारी निकाय छैनन् । महालेखाका अनुसार सरकारले व्यक्तिगत सम्पत्तिको विवरण राख्न ताकेता गरेपछि सार्बजनिक सम्पत्तिको एकीकृत विवरण तयार गर्ने विषयमा सबै मन्त्रालयका सचिवहरू पनि सहमत भएका छन् । मैनालीले बिवरण अभिलेख गर्ने बिषयमा कानुनी जटिलता पनि फुकेकोले केही महिना भित्रै प्ररम्भिक प्रतिवेदन तयार हुने बताए ।

महालेखाले हालसम्म ८१ वटा निकायसँग सार्वजनिक सम्पत्तिको विवरण मागेको छ । प्राप्त विवरणहरू पनि अपूरो भएकोले त्यसमा थप विवरण माग गरिएको महालेखाले जनाएको छ । महालेखाका अनुसार सम्पत्तिको विवरण बुझाउँदा त्यसको परिमाण, बजार मूल्य, उपयोग, प्रतिफल तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको भए सोको विवरण महालेखामा पेश गर्न भनिएको छ । “जिन्सी सम्पत्तिको सम्पूर्ण विवरण पेश गर्दा उपयोग गरेको भए त्यसको प्रतिफलको समेत सम्पूर्ण विवरण महालेखामा पठाउन भनेका छौ,” मैनालीले भने ।

सार्वजनिक सम्पत्ति, जग्गा, घर, गाडीलगायत अभिलेखहरू सम्बन्धित निकायसँग भए पनि समग्रता र कुन निकायको मातहतमा कति छ र कस्तो अवस्थामा छ भन्ने एकीकृत अभिलेख छैन । यसो हुदा सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन हुनसक्ने भन्दै केही समयअघि संसद्को अर्थ समितिले समेत यसबारे चासो देखाएको थियो । त्यसपछि कानुनी जटिलता फुकाएर महालेखा सार्वजनिक सम्पत्तिको खोजीमा जुटेको हो ।

https://www.karobardaily.com/news/economy/33859

 

१५ दिनमै फेरियो अर्थमन्त्रीको बोली

 

ढुकुटीको बचाउमा सरकार

आम्दानीको स्रोत कमजोर हुँदा चालू खर्च धान्न नै हम्मे परिरहँदा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा आफ्नै अभिव्यक्तिको बचाउमा लागेका छन् । करिब दुई साताअघि प्रतिनिधिसभामा उनले सरकारको दैनिक खर्च राजस्वले धान्ने स्थिति नभएकोे उल्लेख गर्दै कोरोनाका कारण समग्र अर्थतन्त्र कमजोर बन्दा सरकारको ढुकुटी नै रित्तो भएको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, “राजस्वको स्थिति अप्ठ्यारोमा छ, हामीले नै सार्वजनिक गरेको तथ्यांक हो त्यसैले हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ, तथ्यांक तिनै हुन् वास्तविकता त्यही हो । अहिले हामीले दैनिक राजस्व जति उठाउँछौँ, त्यो राजस्वले दैनिक खर्च धान्ने स्थिति छैन ।”

आफ्नो अभिव्यक्तिको १५ दिनमा अर्थमन्त्री उत्साहित हुँदै असार १ गतेदेखि लकडाउन खुकुलो हुँदा पछिल्लो समय अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको र ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने दावीसमेत गरेका छन् । पछिल्लो ५ महिना अत्यन्तै काम बढी हुने समयमा कोरोनाले असर गरेको र अब बिस्तारै आर्थिक क्रियाकलाप लयमा आउने दाबी समेत अर्थमन्त्री खतिवडाले गरे । “सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार नै हो, लकडाउनको सुरुवाती दुई महिनासम्म जम्मा २० प्रतिशतमात्रै भएको थियो । त्यसपछिका महिनामा व्यापारमा सुधार भएको छ, भन्सार राजस्वसमेत ८० प्रतिशत पुगेको छ,” मन्त्री खतिवडाले भने । उनले सरकारको खर्च र राजस्व संकलनको अवस्थासमेत लक्ष्य नजिक पुगेको दाबी गरे ।

अर्थमन्त्रीले सोमबार यस्तो अभिव्यक्ति दिए पनि सरकारको खर्च र राजस्वको अवस्था भने कहालीलाग्दो छ । अर्थमन्त्रीले दुई साताअघि जेठ महिनाको मोटामोटी आकलन गर्र्दै सरकारको खर्च मासिक ४० अर्ब अनिवार्य दायित्वभित्र पर्ने र मासिक रूपमा भन्सारबाट औसत १५ अर्ब उठ्नेमध्ये केही अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक राजस्वबाट उठ्ने जनाउ दिँदै अनिवार्य दायित्व धान्नका लागि थप प्रयास गर्नुपर्ने बताएका थिए । सरकारी निकायको आयव्यय राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार सोमबारसम्म ९ खर्ब ४५ अर्ब खर्च भएको छ । यो कुल खर्चको ७४ प्रतिशत हो । मन्त्री खतिवडाले लकडाउन खुकुलो पारेसँगै आन्तरिक बजार व्यवस्थित हँुदै गएको दाबी गरे पनि सार्वजनिक यातायात आवागमनमा कडाई गरिँदा बजारहरू अझै पनि व्यवस्थित रूपमा खुल्न सकेका छैनन् । उद्योग कलकारखानाहरूले भारी रूपमा मजदुर कटौती गरे पनि यसतर्फ सरकार बेखबरजस्तै छ ।

आम्दानीको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आउँदा अर्थतन्त्रमा संकुचन आउने भयले सरकार श्रमिकलाई स्वदेश फर्काउने मनस्थितिमा छैन । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै लाखौं श्रमिक बेरोजगार देखिए पनि अर्थतन्त्र खराब हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहानेहरूलाई सुरक्षित हुने गरी पठाउने मनस्थितिमा सरकार पुगेको छ । “चिन्ताको विषय भनेको अन्तर्राष्टिय श्रम बजार हो, अहिले त्यसमा पनि सुधार आएको छ । अहिले क्रमशः श्रमबजार आफैँ खुल्न थालेका छन्,” मन्त्री खतिवडाले भने, “विदेश जान चाहानेलाई सुरक्षित तरिकाले पठाउने योजनामा सरकार छ ।”

अर्थमन्त्रीले बजारमा मूल्य स्थायित्व, वित्तीय स्थायित्व र वाह्य क्षेत्र सन्तुलनका कुराहरू आइरहेको वाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा सुधार आएको बताए । “मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतभन्दा तल रहेको अवस्था छ, हामीले लगानी बोर्डको एउटै बैठकबाट २ खर्बको आयोजना स्वीकृत गरेका छौँ,” उनले भने, “उद्योग विभागबाट ३०÷४० अर्बको लागनी स्वीकृत भएको अवस्था छ । कोभिडको कारणले कार्यान्वयनमा जान अलिकति ढिलो होला, तर सरकारको नीतिगत बाटोको कारण विजनेस पर्फमेन्स बढेको छ ।” अर्थमन्त्रीले यस्तो अभिव्यक्ति दिँदासम्म सरकारको ढुकुटी ऋणात्मक छ । पुँजीगत खर्च अहिलेसम्मकै कमजोर देखिएको छ । चालू खर्च बढेको छ भने वित्तीय भार पनि बढेको छ ।

चालू आवको १५ असारसम्म सरकारको आम्दानी गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १५ प्रतिशतले कमी आएको छ । गत वर्षको १५ असारसम्म राजस्व, आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण तथा अनुदान गरेर सरकारी खातामा ११ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको थियो । चालू आवको १४ असारसम्मको स्थितिमा ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै आम्दानी जम्मा भएको छ । जसमा आन्तरिक ऋण गतवर्षको सोही अवधिको तुलनामा १ खर्ब रुपैयाँ बढी छ । राजस्व भने गतवर्षको भन्दा अत्यन्त न्यून छ । गत वर्ष असार १५ सम्म ७ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा चालू आवमा ६ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व उठेको छ । चालू आवमा सरकारले १ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँको आन्तरिक ऋण उठाएको छ । गतवर्ष ९६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक ऋण उठाइएको थियो । सरकारले आन्तरिक ऋण मात्रै गतवर्षको भन्दा करिब १ खर्ब रुपैयाँ बढी देखिएको छ ।

महालेखाका अनुसार गतवर्षको तुलनामा चालू खर्च भने १५ प्रतिशत वृद्धि छ भने पुँजीगत खर्च न्यून भएको छ । गत वर्ष १५ असारसम्ममा सरकारले १० खर्बभन्दा बढी खर्च गरेको थियो । चालू वर्षमा भने ९ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । खर्च भएको रकममा पुँजीगत खर्चको हिस्सा निकै कम देखिएको छ । हालसम्म खर्च गरिएको ९ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँमध्ये ७५ प्रतिशत खर्च भएको छ भने सरकारले लिएको ऋणको सावाँब्याज भुक्तानीमा ९ प्रतिशत रकम खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ । सरकारले चालू आवका लागि चालू खर्च ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरेकोमा ७ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् विनियोजित बजेटको ७३ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । यस्तै, ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँको विकास खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा १ खर्ब ३४ अर्ब अर्थात् विनियोजित बजेटको ३२ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च भएको छ ।

वित्तीय व्यवस्थापनमा १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ९३ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ५६ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनको अधिकांश रकम असारमा नै खर्च हुने भएकाले ९० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुने महालेखाले जनाएको छ ।

विगतका वर्षहरूमा असारमा अन्य खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च अधिक हुने गरेको थियो । चालू आवको असारको आधा महिना बित्दा औसत ८५ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । तर पछिल्लो साता भने १ अर्बभन्दा बढी र चालू खर्च असारमा औषतमा प्रतिदिन ४ अर्बभन्दा बढी देखिएको महालेखाले जनाएको छ । मन्त्री खतिवडाले नेपालको इतिहासमा मुद्रा सञ्चित उच्च भएको र रेमिट्यान्स आप्रवाहमा वृद्धि भएको बताए । “जेठमा मात्रै करिब १ खर्बको रेमिट्यान्स आयो,” उनले भने, “यसको राम्रो असर बैकिङ क्षेत्रमा परेको छ ।”

https://www.karobardaily.com/news/economy/33430

९८ संस्थालाई पौने सात अर्ब राजस्व छुट

सरकारले विभिन्न मुलुकबाट सामान पैठारी गरेबापत ९८ संस्थालाई पौने सात अर्ब राजस्व छुट दिएको छ । आर्थिक ऐन २०७६ को दफा १८ लाई टेकेर सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी गरी विभिन्न ९८ संस्थालाई पौने ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व छुट दिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार राजस्व छुट पाउनेमा सरकारी कार्यलय, निजी कम्पनी, प्रतिष्ठान, जलविद्युत् कम्पनी, स्वदेशी तथा विदेशी निर्माण व्यवसायी र गैरसरकारी संस्थाहरू रहेका छन् । यी संस्थाहरूले २१ अर्ब ५९ करोड ८० लाख रुपैयाँ वस्तु पैठारी गरेका छन् ।

आर्थिक ऐन २०७६ अनुसार सरकार अर्थमन्त्रालयले मुनाफारहित सार्वजनिक तथा सामुदायिक संस्था नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहका निकाय वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएका संस्थालाई ऐनबमोजिम लाग्ने दस्तुर, शुल्क, महशुल र करको दर घटाउन वा त्यस्तो दस्तुर शुल्क महसुल र कर आंशिक वा पूर्ण रुपमा छुट दिने उल्लेख छ । सोहीअनुसार कुल २१ अर्ब ५९ करोड निर्यात गरेका विभिन्न संस्थाले सरकारलाई तिर्नुपर्ने ६ अर्ब ८५ करोड १२ लाख रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको अर्थले जनाएको छ ।

अर्थका अनुसार राजस्व छुट पाउनेमा एटुजेट इन्फ्रा इन्जिनियरिङ लिमिटेड, राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान केन्द्र, एक्पो इन्फ्राटेक प्रालि, अरावली इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, बजाज इलेक्ट्रिकल्स र बन्दीपुर गाउँपालिका रहेका छन् । यस्तै बहकुलर रत्ननगर अस्पताल चितवन, भानु नगरपालिका तनहुँ, भोटोकोशी जलविद्युत् कम्पनी, वृटिश गोर्खा नेपाल, बुटवल पावर कम्पनी, कास टे«डिङ हाउस र चामुण्डा बिन्द्रासैन नगरपालिकाा दैलेखले पनि सामान पैठारी गरेबापत राजस्व छुट पाएका छन् । मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै राजस्व छुट नेपाली सेनाले पाएको छ ।

सेनाले विदेशबाट विभिन्न सामग्री पैठारी गर्दा १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ कर छुट पाएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले जानकारी दिए । चालू आर्थिक वर्षमा सेनाले २ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँको सामान आयात गरेको थियो । यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि धेरै छुट पाएको छ । प्राधिकरणले १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ छुट पाएको प्रवक्ता खत्रीले जानकारी दिए । प्राधिकरणले झण्डै साढे ५ अर्ब रुपैयाँको वस्तु पैठारी गर्दा सो बराबरको राजस्व छुट पाएको हो । नेपाल आयल निगम लिमिटेडले पनि १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ राजस्व छुट पाएको छ । निगमले ६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको वस्तु पैठारी गर्दा सो रकम बराबरको कर छुट पाएको अर्थले जनाएको छ । यसैगरी, चाइना सिमेक इन्जिनियरिङ कम्पनीले १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ राजस्व छुट पाएको छ ।

चाइना सिमेकले २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको उपकरण आपूर्ति गरेको छ । यो अवधिमा हाज्मा एन्ड कर्पोरेशनले १६ करोड ८९ लाख रुपैयाँ कर छुट पाएको छ । उसले ५१ करोड १९ लाख रुपैयाँको वस्तु पैठारी गरेको मन्त्रालयको तथ्याँकमा उल्लेख छ । अर्थले उपलब्ध गराएको बिवरण अनुसार इरकन इन्टरनेसनल लिमिटेडले ८ करोड ८५ लाख, राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले २ करोड, नेपाल खाद्य संस्थानले २ करोड ३७ लाख, खानी विभागले ५ करोड, छुट पाएको छ । यस्तै, सडक विभागले १ करोड, चाइना इन्टरनेसनल इलेक्ट्रिक एन्ड वाटरले १ करोड ४४ लाख रुपैयाँ राजस्व छुट पाएका छन् ।

 तनहुँ हाइड्रो लिमिटेडले ११ करोड रुपैयाँ छुट पाएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभाग, खानेपानी तथा सररफाई विभाग, धुलिखेल अस्पताल काभ्रे, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा, हाज्मा एण्ड कर्पोरेशन, हेल्ट एवायरनेश एण्ड राइट, र हेल्भेटास नेपालले समेत सामान पैठारी गरेबापत छुट पाएका छन् । 

छुट पाउनेहरूमा अधिकांश जलविद्युत् कम्पनी, चिनियाँ र भारतीय ठेकेदार कम्पनी, सार्वजनिक संस्था र प्रतिष्ठान रहेका छन् । यी संस्थाहरूले आर्थिक ऐनअनुसार साउनदेखि फागुनसम्म वस्तु आयातमा छुट पाएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक ऐन २०७६ को दफा १८ ले वैदेशिक ऋण वा अनुदान सहयोगमा सञ्चालन गरिने आयोजना वा आयोजनाले नियुक्त गरेका ठेकेदारको नाममा पैठारी हुने मालबस्तुको पैठारीमा उल्लेखित शर्तका आधारमा राजस्वमा छुट दिन सकिने स्पष्ट पारेको छ ।

https://www.karobardaily.com/news/economy/33309

विकास खर्च सुस्त, चालू खर्च ह्वात्तै

 बजेट कार्यान्वयनको फेरिँदो प्रवृत्ति

आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर विकास बजेट ठूलो परिमाणमा खर्च हुने परम्परा चालू आर्थिक वर्षमा रोकिएको छ । खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा यस वर्ष उल्टो अवस्था देखिन्छ । कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र शिथिल भएपछि चालू आर्थिक वर्षमा सरकारको विकास खर्च न्यून देखिएको छ भने चालू खर्च हवात्तै बढेको छ । सरकारी आय व्ययको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको असार पहिलो साता (आठ गते) सम्म सरकारको चालू खर्च ६ खर्ब ९१ अर्ब पुगेको छ । यो खर्च सरकारले बजेटमार्फत लिइएको लक्ष्यको ७२.२६ प्रतिशत हो ।

बजेटले चालू आर्थिक वर्षमा ९ खर्ब ५७ अर्ब चालू खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकोमा मध्यावधि समीक्षामार्फत अनुमानित लक्ष्य घटाएर ९ खर्ब ४ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरेको छ । संशोधित अनुमान अनुसार सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा संशोधित लक्ष्यकोे ९४.५ प्रतिशत अर्थात ७ खर्ब १ अर्ब खर्च गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । 

यही अनुपातमा खर्च भएमा चालू खर्च अझै बढ्न सक्ने निश्चित छ । विगतका वर्षहरूमा अन्तिम महिनामा आएर विकास बजेट खर्च हुने देखिए पनि चालू आर्थिक वर्षमा बजेट खर्चको अवस्था उल्टो देखिएको अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन् ।आचार्य भन्छन्, “विगतमा चालू खर्च कम हुन्थ्यो, विकास बजेट बढी हुने परम्परा थियो अहिले बजेट खर्च उल्टो देखिएको छ ।” उनले स्रोतहरू सुकेको बेला सरकारले मितव्ययिता अपनाउनु पर्नेमा फजुल खर्चमा ध्यान दिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । “कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा यसको असर सर्वत्र छ,” आचार्य भन्छन्, “यस्तो बेला सरकारले बजेट खर्चमा एकदमै मितव्ययिता अपनाउनु पर्ने हो, तर त्यो देखिएन, फजुल खर्चमा बढी ध्यान दिइयो ।” 

अर्थ मन्त्रालयले राजस्वमा चाप परेपछि गत चैतमा १४ ओटा शिर्षक मार्फत जाने रकममा कटौती गरेको थियो । खर्चमा कटौती गरिरहेको बताए पनि अनिवार्य दायित्वका कारण चालू खर्चमा तात्विक भिन्नता आउन नसकको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालका कोरोनाको प्रभाव देखिनु पहिले नै अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले असारे विकासमा रोक लगाउने भुक्तानी नगर्ने ठेक्कापट्टाका काम रोक्ने बताएका थिए । तर कोरोनका कारणले खर्च हुन नसकेर राज्यलाई वित्तीयभार थपिएपछि सरकारले आफ्नै निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले बजेटमार्फत ४ खर्ब ८ अर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । 

आर्थिक वर्षको शुरुवाती समयदेखि नै पुँजीगत खर्चमा सुस्तता आएपछि मध्यावधि समीक्षा मार्फत खर्चको लक्ष्य घटाएर ३ खर्ब ३६ अर्बमा झारेको छ । संशोधित लक्ष्यको ८० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले अन्तिम महिनाको पहिलो सातासम्म जम्मा करिब ३२ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ३० अर्ब मात्रै खर्च भएको छ ।

सामान्यतया जेठ महिनामा चालू खर्च बराबरकै पुँजीगत खर्च र असारमा चालू खर्चभन्दा पनि पुँजीगत खर्च बढी हुने गरेको अवस्था छ । आम्दानी नभएपछि चालू आर्थिक वर्षमा खर्च घटाउनु पर्ने अर्का अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । देशलाई संकट परेको बेला फजुल खर्च गर्न नहुने र ढुकुटी बचाउन सरकार गम्भिर हुनुपर्ने उनको तर्क छ । “लकडाउनका कारण अर्थतन्त्र सुस्त छ, यस्तो अवस्थामा खर्च कटौतीमा सरकारले ध्यान दिनु पर्ने थियो त्यतातिर सरकारको ध्यान पुगेन,” उनी भन्छन् । महालेखाका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७३÷०७४ को जेठ मसान्तमा एक दिनमै १ दिन साढे ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो भने ०७४÷०७५ को जेठ मसान्तको अन्तिम दिन ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको थियो । गत वर्ष ०७५÷०७६ मा जेठ मशान्तमा एकै दिनमा साढे ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजीगत खर्च भएकोमा चालू आवको जेठ महिनामा जम्मा १२ अर्ब रुपैयाँको पुँजीगत खर्च भएको छ । 

महालेखाका अनुसार चैत, वैशाख र जेठमा भएको खर्चमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा ११ प्रतिशतमात्र छ । गतवर्ष वैशाख र जेठमा भएको खर्चमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा ३८ प्रतिशत छ भने चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा चालू खर्च भने २ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

लकडाउनको करिब ३ महिनाको अवधिमा राजस्व भने १ खर्ब रुपैयाँबराबरको मात्र उठेको छ । जसमा चैत १ देखि १० गतेको बीचमा १७ अर्ब रुपैयाँ र लकडाउनपछिका ८२ दिनमा ८३ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व उठेको महालेखाले जनाएको छ । “चालू खर्च घटाउन सक्ने अवस्था छैन,” आचार्य भन्छन्, “अन्य अतिरिक्त खर्च घटाएर भुक्तानी मिलाउनुको पनि विकल्प छैन ।” महालेखाका अनुसार असार पहिलो सातासम्मको सरकारको कुल आम्दानी लक्ष्यको ६१.१० प्रतिशत अर्थात ६ खर्ब ७९ अर्ब पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा बजेटमार्फत ११ खर्र्ब १२ अर्बको लक्ष्य लिएकोमा यसलाई मध्यावधि समीक्षामार्फत संशोधन गर्दै यस वर्ष १० खर्ब ५६ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

https://www.karobardaily.com/news/economy/33190

संकट टार्न थप राहत प्याकेज

कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)ले प्रभावित क्षेत्रमा पर्न गएको संकट टार्न सरकारले थप राहत प्याकेज ल्याउने तयारी गरेको छ । कोरोना महामारीबाट बच्न करिब चार महिनादेखि जारी लकडाउन र त्यसबाट पर्न गएको मानवीय र वित्तीय संकलटलाई मध्यनजर गर्दै सरकार थप राहत प्याकेज ल्याउने तयारीमा जुटेको हो ।

कोरोनाले नेपालको समग्र क्षेत्रमा पारेको असरबारे पत्ता लगाउन विज्ञहरूको समूह गठन गरेर विस्तृत अध्ययन भइरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । अध्ययनपछि कुन क्षेत्रमा के कति असर परेको छ र कुन क्षेत्रलाई वर्गलाई समूहलाई के कस्तो राहत दिने निक्र्योल हुने छ । आयोगका अनुसार सरकारको चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिले समावेश गर्ननसकेका क्षेत्र र वर्गलाई लक्षित गरी आवश्यकताका आधारमा थप राहतका कार्यक्रहरू आउने छन् । त्यससँगै नेपालमा कोरोनाले पारेको असरको बिस्तृत खाँका तयार हुने छ । सरकारले गर्नुपर्ने तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनालाई समावेश गरी गरिएको अध्ययन र ढाँचासहितको प्रतिवेदन आगामी साता सार्वजनिक गर्ने सरकारको तयारी छ । “हामीले बजेटअघि नै प्रतिवेदन तयार गर्नेगरि काम सुरु गरेका थियौं, तर कोरोनाका कारण हामीलाई पर्याप्त तथ्यांक उपलब्ध हुन सकेनन्,” अध्ययनमा संलग्न एक उच्च अधिकारीले कारोबारसँग भने, “साउन १५ सम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेगरि काम भइरहेको छ ।” ती अधिकारीका अनुसार गत वर्षको वार्षिक रिपोर्ट आइसकेको र विगतका रिपोर्टहरूसँग तुलना गर्न समेत सहज हुने भएकोले केही दिनभित्रै प्रतिवेदन तयार हुने छ । विज्ञहरूको टोलीले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन आयोगले यही साउन १५ भित्र सार्वजनिक गर्ने अनौपचारिक कार्यतालिका रहेको छ । यसरी गरिएको अध्ययनलाई मूर्त रूप दिन र त्यसलाई यथाशक्य छिटो कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको रणनीति छ । निक्कै महत्वकांक्षी र रणनीतिक तरिकाले गरिएको अध्ययनमा कोरोनाका कारण सामाजिक मानव र वित्तीय संकटको अलवा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खेलकुद लगायतका यावत क्षेत्र समेटिएका छन् ।

“कोभिड १९ ले अर्थतन्त्रको सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा के प्रभाव पारेको छ, त्यो प्रभावलाई सम्बोधन गर्न के कस्तो उपायहरू तत्कालै एक वर्षभित्र, तीन वर्षभित्र र पाँच वर्षभित्रमा अवलम्बन गर्नुपर्छ र ती उपायहरूको कार्यान्वयन गर्दा के कुराहरू अपनाउनु पर्छ भन्ने कुरालाई बिश्लेषण गर्नेगरि हामी अध्ययनमा लागेका हौं,” ति अधिकारीले भने “असार मसान्तसम्मको तथ्यांकलाई आधार मानेर गर्ने हो ।” उनले अधिकांश विकासे मन्त्रालयलबाट तथ्यांक पाउन कठिन हुँदा अध्ययनमा ढिलाई भएको समेत बताए ।

 करिब तीन महिना अघि सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रको लगत संकलन गर्ने कार्य शुरु भइसकेको बताएका थिए । “बजेट र मौद्रिक नीति आउनु पहिले सरकारलाई ठूलो दबाब थियो त्यही भएर छिटो भन्दा छिटो लगत तथ्यांक आएमा बजेटमा समावेश गर्न सकिएला भन्ने थियो तर त्यो संभव भएन,” ति अधिकारीले भने, “महामारी अनिश्चित भए पनि असार मसान्तसम्मका प्रगति विवरणहरूका आधारमा अलिकति तथ्यपरक प्रतिवेदन तयार गर्न सकिएला भनेर हामीले साउन १५ सम्मको समय लिएका हौं ।” उनले प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै सरकारलाई लय समाउन सहज हुने र कोरोनाको क्षतिको आँकडा पत्ता लगाउन सहज हुने पनि बताए ।

नेपालमा कोरोनका कारण यत्तिनै क्षति भयो भन्ने यकिङ विवरण हालसम्म नआएपनि बिभिन्न निकाय तथा क्षेत्रहरूले आ–आफ्नै तरिकाले अध्ययन गरि तथ्याँक सार्बजनिक गरेका छन् । अध्ययनबाट सरकारको आधिकारिक तथ्यांक समेत आउने भएकोले सरकारलाई योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सघाउ हुने छ । विश्व बैंकले कोरोना महामारीले निम्त्याएको असरपछि दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धि ४० वर्षयताकै कमजोर हुने आँकलन गर्दै संसारका थुप्रै राष्ट्रहरूको आर्थिक बृद्धिदर सन ०१९÷०२० मा ऋणात्मक हुने प्रक्षेपण गरेको छ जसका कारण तीन करोड नागरीक गरिबीततर्फ धकेलिने आकलन गरिएको छ तर नेपालमा कोरोनाको प्रभावले सबै क्षेत्र जर्जर भएको भनिएपनि औपचारिक तथ्यांक बाहिर आउन सकेको छैन । नेपालमा कोरोनका कारण ४० जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।

https://www.karobardaily.com/news/economy/34113

सरकारको ढुकुटी ऋणात्मक

कोरोना महामारीका कारण लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली नभएपछि सरकारको ढुकुटी ऋणात्मक देखिएको छ । सरकारी हिसाब राख्ने महालेखाको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष सकिन ९ दिन बाँकी रहँदा सरकारको ढुकुटी ९ अर्ब ऋणात्मक अवस्थामा छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म सरकारको राजस्व आम्दानी ७ खर्ब ६ अर्ब रहेको छ । यस्तै विदेशी अनुदान र ऋण गरी कुल ६२ अर्ब पुगेको छ भने आन्तरिक ऋण १ सय ९३ असुली गरिसकेको छ ।

अर्थविद् राजु नेपाल भन्छन् “यति गर्दा सरकारको जम्मा स्रोत ९ अर्ब ६१ अर्ब हुन आउँछ, जब कि चालू खर्च ७३५ अर्ब, विकास खर्च १४१ अर्ब र वित्त ब्यवस्थापनतर्फ ९४ अर्ब गरी ९७० अर्ब खर्च भएको छ, यसरी हेर्दा पनि सरकार अहिले ९ अर्ब घाटामा छ ।” उनकाअनुसार विगतका वर्षहरूमा जस्तो सहज अवस्था अहिले छैन । सरकारले बाँकी दिनमा उठाउने भनेको २० देखि २५ अर्ब मात्रै हो । यसरी हेर्दा सरकार यस वर्ष ६० देखि ७० अर्ब घाटामा जाने देखिने उनले बताए । गत वर्ष अन्तिम तीन दिनमा १ खर्बको चेक जारी भएको थियो ।

कोरोना महामारीले पछिल्लो तीन महिना काम हुन नसकेपछि यस वर्ष त्यो सम्भावना पनि टुटेको छ । जसले गर्दा सरकारको कुनै पनि लक्ष्य पूरा हुने अवस्था देखिँदैन । नेपाल भन्छन्, “अहिले नै यस्तो हुन्छ भने अर्को आर्थिक वर्ष लागेपछि शुरुमै राजस्व उठने अवस्था छैन ।” वर्षको सुरुवातमा लकडाउनका कारण व्यापार व्यवसाय चौपट हुँदा भन्सार राजस्व उठ्ने सम्भावना पनि कम छ ।

सबै गाडीहरू नचलेकोले पनि पेट्रोलियम पदार्थको आयात बढ्ने देखिदैन । यसबाहेक आयकर, अन्तशुल्क पनि नउठने र बजेटरी सिस्टमबाट दाताहरूसँग पैसा ल्याउन पनि सक्ने अवस्था छैन । नेपाल भन्छन्, “सर्वोच्चले समेत लकडाउन पूरा खुलिसकेको १ महिनापछि मात्रै कर तिर्नु भन्ने आदेश दिएको छ, यी कारणले अर्को आर्थिक वर्षको सुरुवातमै सरकारलाई तलब खुवाउनै गारो देखिन्छ ।” यद्यपि यही अवधिमै पनि ६० देखि ७० अर्बको राजस्व संकलन गनसक्ने नेपालको आकलन छ ।

पूर्व अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदी पनि विगतका वर्षहरूमा जस्तो सहजै लक्ष्य पूरा हुनेमा विश्वस्त छैनन् । यद्यपि आयकरको अन्तिम किस्ता बुझाउने समय भएको र कल कारखाना, उद्योग ब्यवसाय चलेका कारण वर्षको अन्तिम दुई दिनमा उल्लेख्य राजस्व असुली हुनेमा भने उनी आशावादी छन् । “यदी ढुकुटी धेरै नै ऋणात्मक भयो भने ओभरड्राफ्ठ लिनु पर्ने हृुन्छ अन्यथा सामान्य अवस्थामा हो भने त्यसले खासै फरक पार्दैन, अर्को वर्षमा लयमा फर्किन्छ,” उनी भन्छन्, “लक्ष्य त पूरा नहुने नै देखियो ।”

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ११ खर्र्ब १२ अर्ब राजस्व असुलीको लक्ष्य राखेर १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । बजेटले चालू आर्थिक वर्षमा ९ खर्ब ५७ अर्ब चालू खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकोमा मध्यावधी समिक्षा मार्फत अनुमानित लक्ष्य घटाएर ९ खर्ब ४ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरेको छ । संशोधित अनुमान अनुसार सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा संसोधित लक्ष्यकोे ९४.५ प्रतिशत अर्थात ७ खर्ब १ अर्ब खर्च गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यही अनुपातमा खर्च भएमा चालू खर्च अझै बढ्न सक्ने निश्चित छ । बिगतका वर्षहरूमा अन्तिम महिनामा आएर बिकास बजेट खर्च हुने देखिए पनि चालू आर्थिक वर्षमा बजेट खर्चको अवस्था बढ्न सक्ने अवस्था छैन । महालेखाका अनुसार आइतबार मात्रै सरकारले ८ अर्बको चालू खर्चको चेक इस्यू गरेको छ । कतिपय विकास खर्चको चेक इस्यू अझै हुनै बाँकी छ । यति मात्रै होइन पर्याप्त राजस्व उठन नसकेपछि सरकारले बजेट मार्फत दिने भनेको १५० अर्बको भुक्तानी दिन सकेको छैन । कोरोनापछिको अर्थतन्त्र सुधार गर्न भन्दै सरकारले बजेट मार्फत बैकहरूलाई पुनर्कर्जाका लागि भनेर १५० अर्ब छुट्याएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले बजेटमार्फत लिइएको लक्ष्यमा संशोधन गर्दै ८२७ अर्ब राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै ३ अर्ब वैदेशिक अनुदान र १२१ बैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य लिएको सरकारको बिकास खर्च नहुदा बजेटरी प्रणालीबाट आउने ऋण र अनुदान पनि अत्यन्तै कमजोर छ । यद्यपि १९५ अर्ब आन्तरीक ऋण असुली गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले १९३ अर्ब यस्तो ऋण लिइसकेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहाकार भइसकेका योजना आयोगका पूर्व सदस्य प्रा .डा. गोविन्द नेपाल पनि खर्च कटौतीमा सरकारले ध्यान दिनु पर्ने सुझाव दिन्छन् । सामान्यतया जेठ महिनामा चालू खर्च बराबरकै पुँजीगत खर्च र असारमा चालू खर्चभन्दा पनि पुँजीगत खर्च बढी हुने गरेको इतिहाँस छ । “लकडाउनका कारण अहिले यो अवस्था छैन, सबैजसो अर्थतन्त्र सुस्त छ”उनी भन्छन् “यस्तो अवस्थामा खर्च कटौतीमा सरकारले मितब्ययीता अपनाउनु जरुरी छ ।

https://www.karobardaily.com/news/economy/33610

बजेट खर्च गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिएर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदहरुले सरकारको आलोचना गरेका छन् । राष्ट्रिय सभाको मंगलबार बसेको बैठकमा खासगरी मन्त्रालयहरुको योजना कार्यन्वयन गर्न मन्त्रीहरुले नसकेको भन्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदहरुले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका हुन् । संसद रामनारायण विडारीले बजेट खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रीहरुले सामूहिक राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदै साउनबाटै काम सुरु गर्ने भनेर असारमा बजेट ल्याएको स्मरण गराए । साउनबाट फटाफाट काम गर्न के ले रोक्यो, उनले मन्त्रीहरुलाई प्रश्न समेत गरे ।

सांसद विडारीले राष्ट्रियसभाबाट जति सुझाव दिए पनि बजेटमा कुनै परिवर्तन नहुने कुराको विरोध गर्दै बजेट संशोधन गर्दैमा सरकार तलमाथि नहुने पनि बताए । यस्तै, बैठकमा राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद मृगेन्द्रकुमार कुमार सिंह यादवले बजेटको विरोधमा १० सेकेण्ड मौन धारण गरे । उनले सांसदहरुलाई पक्षपात गर्ने विनियोजन विधेयकमाथि छलफलमा भाग नलिने भन्दै विरोधस्वरुप १० सेकेण्ड मौनधारण गरेका थिए । बैठकमा सांसद जितेन्द्र नारायण देवले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले कर्मचारी बैठक भत्ता २१ लाख रुपैयाँ छुट्याएको भन्दै विरोध पनि गरे ।

यस्तै, सरकारले संशोधित अनुमान अनुसार असार महिनामा प्रतिदिन ६ अर्ब ५१ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबर पुँजीगत बजेट खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । ११ महिनासम्म प्रतिदिन ९७ करोड ८४ लाख ८० हजार रुपैयाँका दरले खर्च गरेको सरकारले असार महिनामा प्रतिदिन ६ अर्ब ५१ करोड २४ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च गर्नुपर्ने भएको हो । ११ महिनाको अवधिमा सरकारले करिब ३१ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब २४ अर्ब ९२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेकामा खर्चको गति निकै सुस्त भएपछि ८०.१ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब २६ अर्ब ८१ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको थियो । तर, विश्व व्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणका कारण ८२ दिनसम्म गरिएको लकडाउनका कारण विकास निमार्णको प्रायः ठप्प हुदा संशोधित अनुमान अनुसार पुँजीगत बजेट सक्न सरकार असफल हुने निश्चित देखिएको छ ।

 संशोधित अनुमान अनुसार ३१ दिनको अवधिमा सरकारले १ खर्ब १ अर्ब ८८ करोड ६८ लाख खर्च गर्नुपर्छ । त्यो भनेको ६ अर्ब ५१ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबर पुँजीगत बजेट खर्च हो । तर, असार महिनाको पहिलो दिन जम्मा १ खर्ब १३ करोड ९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । पुँजीगत बजेट सक्न असफल हुने निश्चित देखिएपनि चालू खर्चले भने संशोधित लक्ष्य भेट्ने देखिएको छ । सरकारले ९ खर्ब ४ अर्ब ४६ करोड ८ लाख चालु खर्चमध्ये ९४.५ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेकामा जेठ मसान्तसम्म ७० दशमलव शून्य छ प्रतिशत अर्थात ६ खर्ब ६५ अर्ब २६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

अर्थमन्त्रीको सम्बोधनभन्दा बजेटका अंक फरक

 जेठ १५ मा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै राजस्व संकलनमा आउने संकुचन र सार्वजनिक खर्चमा पर्ने चापलाई ध्यान दिएर प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै बजेट कटौतीको घोषणा गरे । अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमा खर्च घटाएको भनिएका कतिपय शीर्षकमा भने बजेट थप भएर आएको पाइएको छ । बजेट यथावत राखेको र बढी विनियोजन भएको भनिएको शीर्षकमा बजेट नै छैन ।

यस्तो भेटिएपछि मितव्ययिता अपनाएर बजेट ल्याएको भनेर प्रतिपक्षबाट समेत कम आलोचना खेपेका अर्थमन्त्रीको कार्यशैलीको विश्वसनियतामा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । बजेट भाषणमा अर्थमन्त्रीले कार्यालय सञ्चालन, इन्धन, मर्मत, आन्तरिक र वैदेशिक भ्रमण, गोष्ठी, सेमिनार, परामर्श, सहायता, भैपरी खर्च, फर्निचर, सवारीसाधन खरीद र मर्मत खर्चमा उल्लेख्य कटौती गरेको उल्लेख गरेका थिए । तिनै अधिकांश शीर्षकमा बजेट थप भएर आएको छ ।

कोरोनाभाइरस महामारीका कारण आन्तरिक र वाह्य आवागमन कहिले सामान्य अवस्थामा फर्किने हो भन्ने अनिश्चय कायम रहे पनि कर्मचारीको भ्रमणका लागि भने खर्च बढाइएको छ ।अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारीले आन्तरिक र वैदेशिक भ्रमण गर्दा गर्ने खर्चका लागि चालू आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा त्यसलाई बढाएर १ अर्ब ६६ करोड पु-याइएको छ । यस्तै, कर्मचारीले पाउने वैदेशिक भत्ता पनि चालू आर्थिक वर्षमा ७५ करोड ५५ लाख विनियोजन गरिएकोमा आगामी वर्षमा त्यसलाई १० प्रतिशतले बढाएर  ८२ करोड ८९ लाख पु-याइएको छ । त्यस्तै भैपरी आउने कार्यक्रम शीर्षकमा बजेट विनियोजन आगामी आर्थिक वर्षमा १८ प्रतिशत बढेको छ । 

चालू आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम बजेट शीर्षकमा ३४ अर्ब ४० करोड विनियोजन गरिएकोमा आगामी वर्ष ४० अर्ब ५७ छुट्याइएको छ । सरकारले गर्ने सेमिनार, गोष्ठी लगायतका कतिपय कार्यक्रम अनावश्यक र खर्चिलो हुने गरेको भनी आलोचना हुने भएकोले सरकारले यस्तो रकम विनियोजन पनि बढाएको छ । अर्थमन्त्रीले दिँदै फर्निचर र फिक्चर्सको खर्च कटौती गरिएको घोषणा गरे पनि बजेटमा रकम विनियोजन भने बढेको छ ।

 फर्निचर र फिक्चर्समा खर्च गर्न चालू आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ३० करोड छुट्याएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब ३७ करोड पु-याइएको छ । यो शिर्षकमा अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल संयोजकत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले फर्निचर र फिक्चर्समा जथाभावी खर्च भइरहेको भन्दै यसको नियन्त्रणका लागि सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।राष्ट्रपति कार्यालयले १ करोडको गलैंचा खरीद गर्न लागेको विषय पनि अहिले विवादमा परेको छ । तर, सरकारले आगामी वर्षका लागि पनि फर्निचर र फिक्चर्समा रकम विनियोजन बढाएको पाईएको छ ।यता फजुल खर्च कटौतीमा निर्मम बन्न नसके पनि सरकारले कतिपय सामाजिक क्षेत्रको बजेट भने कटौती गरेको छ । तर चालू आर्थिक वर्षमा सवारीसाधन खरीद नगर्ने निर्णय गरेको अर्थमन्त्रालयले यो शिर्षकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि रकम छुट्याइएको छ 1आगामी आर्थिक वर्षका लागि सवारीसाधन खरीद गर्न ८८ करोड ४० लाख विनियोजन गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सवारी साधन किन्न  १ अर्ब ६८ करोड छुट्याइएको थियो ।मन्त्री खतिवडाले संघीय सरकराको स्रोतमा संकुचन हुने अनुमान भए पनि वित्तीय संघियता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै प्रदेश र स्थानीय तहमा बित्तिय हस्तान्तरण भई जाने समानीकरण समपुरक र विशेष अनुदानको रकम यथाबत राखेको बताएक थिए । तर प्रदेशको लागि समग्रमा चालू वर्षभन्दा ३ करोड बढी अनुदान विनियोजन गरेको बताएपनि याथार्थमा चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा पनि कम रकम मात्रै विनियोजन गरिएको छ ।

विशेष र समपूरक अनुदानको लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरी चालू वर्षमा १०-१० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा आगामी बर्षकालागि ९ अर्ब ९६ करोड र ९ अर्ब ९७ करोड गरि ७ करोड रुपैयाँ घटाइएको छ ।सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेर १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट सार्वजनिक गर्ने बेलामा मन्त्री खतिवडाले कार्यालय सञ्चालन इन्धन मर्मत, सहज अवस्था आएपछि हुने आन्तरिक र वैदेशिक भ्रमण, कम प्राथमिकताका गोष्ठी सेमिनार परामर्श, साहायता भैपरि खर्च र फर्निचर सवारीसाधन खरिद तथा मर्मत खर्चमा उल्लेख्य बजेट कटौती गरेको दाबी गरेका थिए । अर्थमन्त्रीले ८ खर्ब ८९ अर्व ६२ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेर गत साता सार्वजनिक गरिएको बजेटमाथि संसदको दुवै सदनमा विभिन्न शिर्षकमा दफावार छलफल भइरहेको छ । यो बजेट साउनदेखि कार्यान्वयनमा आउने छ ।

https://www.karobardaily.com/news/economy/32656

सार्वजनिक खर्च र आम्दानी गर्दा पारदर्शीता हुनुपर्छ : मैनाली

 

सार्वजनिक खर्चलाई कसरी व्यवस्थित, पारदर्शि बनाउने र हालको अवस्थाका विषयमा भएको छलफलमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनाली, पूर्व महालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधान, पेफा सचिवालयका संयोजक रमेशप्रसाद शिवाकोटीसहित आर्थिक पत्रकारहरु सहभागी रहेको थियो ।

कार्यक्रममा महालेखा नियन्त्रक मैनालीले सार्वजनिक खर्च र आम्दानी गर्दा कर्मचारीले विवेकसिल मन प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । सार्वजनिक खर्च र आम्दानीमा पारदर्शिता रहेको दाबी गर्दै उनले पहिलो गोपनियतालाई प्राथमिकता दिने गरेकोमा अहिले पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिने गरिएको बताए । खर्च भएपनि पारदर्शि रुपमा भएन भन्ने गुनासो सधैं आउने गरेको भन्दै उनले पछिल्ला दिनमा पारदर्शितामा निकै सुधार आएको जिकिर गरे । “पारदर्शी छौं, पारदर्शितामा कमजोर छैनौं ।” उनले भने ।
उनले विकास खर्चको समीक्षा प्रणाली रहेको भन्दै उनले भुक्तानी प्रक्रियामा पनि कुनै समस्या नरहेको बताए । अनलाइनमार्फत समेत भुक्तानी प्रक्रिया सुरु भइसकेको उनले बताए ।

सरकारको आम्दानी र खर्चको अवस्था
चालू आर्थिक वर्षको जेठ २१ गतेसम्मको तथ्यांक अनुसार सरकारको कुल प्राप्ति ६ खर्ब ८२ अर्ब ५७ करोड रहेको कार्यालयले जनाएको छ । कुल प्राप्तिमा करतर्फबाट ५ खर्ब ७० अर्ब, गैरकर ५७ अर्ब र अनुदान एवं अन्य आम्दानी ५५ अर्ब रहेको मैनालीले बताए । यो लक्ष्यको तुलनामा करिब ५८ प्रतिशत हो ।
यस्तै हालसम्म ८ खर्ब २७ अर्ब कुल खर्च भएको छ । त्यसमध्ये ६ खर्ब २२ अर्ब चालू र १ खर्ब २० अर्ब पुँजीगत रहेको छ भने वित्तीय व्यवस्थातर्फ ८४ अर्ब खर्च भएको जनाइएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक मैनालीले कतिपय आयोजनाको भुक्तानी भएपनि रिर्पोटिडमा ढिलाई हुँदा विकास खर्चको आकार बढ्न सक्ने बताए ।
संघीय लेखा समूहबाट स्थानीय तहमा कर्मचारी गए सहज हुने मैनालीले बताए । यस विषयमा विभिन्न नगरपालिका एवं गाउँपालिका प्रमुखसँग कुरा गर्दा उनीहरुको चाहना पनि सोही रहेको भन्दै संघीय लेखा समुहबाट कर्मचारी स्थानीय तहमा पठाउँदा सहज हुने उनले बताए ।
कार्यक्रममा पूर्वमहालेखा नियन्त्रक प्रधानले बजेट बनाउँदा कार्यान्वयनको समेत प्रभावकारी योजना बनाइए खर्च हुन कुनै समस्या नहुने बताए । उनले सार्वजनिक खरिद योजनालाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले खरिद व्यवस्थाका कारण खर्च हुन नसकेको बताए । एकल खाता कोषमा सुधार गर्दै जाँदा पारदर्शिता पनि बढ्दै जाने उनको भनाई छ ।
पेफाका संयोजक शिवाकोटीले पेफा सचिवालयबाट विभिन्न ९ वटा निकायमा सुधारको काम गरिरहेको बताए । उनले बजेट र राजस्व, सार्वजनिक लेखा समिति, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत ९ निकायमा सुधारका लागि समन्वयको काम गरिरहेको उनले बताए । उनले सार्वजनिक खर्च तथा व्यवस्थापनका विषयमा बजेट अडिटलगायत ७ वटा डाइमेन्सनका ३१ वटा इन्डिकेटरको आधारमा मूल्यांकन गरेर अगाडि बढेको उनले जानकारी गराए ।

 कोरोना रोकथामका लागि ९ अर्ब ८६ करोड खर्च
महालेखा नियन्त्रक मैनालीले हालसम्म कोरोना रोग उपचार, रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ९ अर्ब ८६ करोड खर्च भएको बताए । यो संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहसमेत जोड्दा रहेको उनले बताए ।
संघीय कोरोना कोषमा २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ संकलन भएको, प्रदेश कोरोना कोषमा १ अर्ब ९९ करोड र स्थानीय तहमा ४ अर्ब रुपैयाँ जम्ममा भएको उनले जानकारी दिए ।

एक दर्जन बढी वस्तुमा अन्तःशुल्क घट्यो

 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत हवाई इन्धन र एलपी ग्यासबाहेकका पेट्रोलियम पदार्थ, सुन तथा सुनका गहनामा लाग्ने भन्सार महसुल वृद्धि गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा बिहीबार बजेट सार्वजनिक गर्दैै धुम्रपान र मध्यपानमा कर वृद्धि गरिएको जानकारी दिएका हुन् । “एक दर्जन बढी वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाएको छु” मन्त्री खतिवडाले भने, “चुरोट, सिगार, गुट्खा, पान मसलामा स्वास्थ्य जोखिम कर सामान्य वृद्धि गरेको छु ।” विदेशबाट आयात हुने मदिराको कच्चा पदार्थमा भन्सार शुल्क बढाएको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए । उनले उद्योगले पैठारी गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी मालवस्तुको भन्दा कम्तीमा एक तह कम गर्न थप केही वस्तुको कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल घटाएको बताए । “औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा स्थापना हुने विशेष उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु” उनले भने । यस पटकको बजेटमा सवारीसाधनको करहरुमा परिवर्तन गरेको छैन ।

व्यक्तिगत आयकर यथावत
सरकारले व्यक्तिगत तर्फ आयकरमा दिने छुटको सीमामा भने परिवर्तन गरेको छैन । अहिले व्यक्तिगत आयकर तर्फ अविवाहित व्यक्तिले ४ लाख र विवाहितले साढे ४ लाखसम्मको आम्दानीमा १ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । त्यसपछिको थप १ लाख आम्दानीमा १० प्रतिशत कर लाग्छ । त्यसपछि ५ लाखसम्मको आम्दानीमा ५ प्रतिशत कर लाग्छ । ५ देखि ७ लाखसम्मको आम्दानीमा २० प्रतिशत कर लाग्छ । ८ देखि २० लाखसम्मको २० प्रतिशत कर लाग्छ । २० लाखभन्दा बढीको आम्दानीमा ३६ प्रतिशत कर लाग्छ ।
स्थानीय सरकारमा सहकारी कर
बजेटले नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा कारोबार गर्ने सम्पूर्ण सहकारीलाई क्रमश ५, ७ र १० प्रतिशत आयकर लगाएको छ । अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले व्यक्तिगत तर्फ आयकरमा दिने छुटको सीमामा भने परिवर्तन गरेको छैन ।
औषधीलाई भ्याट छुट
मन्त्री खतिवडाले औषधि उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको पैठारीमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिएको बताए । उनले भने, “त्यस्तो वस्तु स्वदेशी उद्योगबाट खरिद गर्दा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।” आयुर्वेदिक औषधीको कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल घटाएको छु सेनिटाइजरको कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने आन्तरिक उत्पादनको इथानोल तथा पिपिईमा अन्तःशुल्क छुट दिएको छु ।”

साना उद्यमलाई राहात
मन्त्री खतिवडाले वार्षिक २० लाखसम्म कारोबार गर्ने साना करदाताले आय विवरण र कर मोबाइल एप्स लगायत अन्य विद्युतीय माध्यमबाट बुझाउन सक्ने र बैंक मार्फत कर भुक्तानी गर्दा आय विवरण समेत बुझाउन सक्ने व्यवस्था मिलाईएको बताए । “लघु, घरेलु तथा साना उद्योगी तथा व्यवसायीलाई लाग्ने आयकरमा वार्षिक २० लाखसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई ७५ प्रतिशत, २० लाख देखि . ५० लाख सम्म कारोबार गर्ने करदातालाई ५० प्रतिशत छुट दिने ब्यवस्था मिलाएको छु ” उनले भने “ ५० लाख देखि १ करोड सम्म कारोबार गर्ने करदातालाई २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।”
बजेटले लघु उद्यमलाई आयकर छुटको अवधि दुई वर्ष थप गरी सात वर्ष र महिला उद्यमीद्वारा सञ्चालित लघु उद्यमलाई तीन वर्ष थप गरी दश वर्ष र्पुयाएको छ भने लघु बीमामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर हटाएको छु ।”

साना उद्यमले पैठारी गर्ने मेसिनरी तथा कच्चा पदार्थ एवं कृषि फार्म तथा कम्पनीले पैठारी गर्ने कृषि यन्त्र उपकरण तथा धान, मकै, गहुँ र तरकारीको वीउ पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल घटाएको मन्त्री खतिवडाले बताए । प्राथमिक कृषि उपजको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल तथा कृषि सुधार शुल्क वृद्धि गरेको बताउदै उनले भने “बक्यौता नरहेका करदाताले पेश गरेको आय विवरण अनुसारको कर चुक्ता प्रमाणपत्र स्वचालित प्रणालीबाट करदाता स्वयंले लिन पाउने व्यवस्था मिलाएको छु” । उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिदको भुक्तानी विद्युतीय उपकरण मार्फत गर्दा प्रोत्साहन स्वरूप प्राप्त हुने रकममा अग्रिम कर कट्टी गर्नु नपर्ने व्यवस्था जानकारी दिए । “हवाई इन्धन र एल.पि. ग्याँस बाहेकको पेट्रोलियम पदार्थ सामुदायिक वनले साल र खयर जातका काठ उपभोक्ता समूह बाहिर बिक्री गर्दा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत वन पैदावार शुल्क आजैका मिति देखि खारेज गरेको छु उनले भने “स्वदेशी फर्निचर उद्योगको संरक्षण गर्न सबै किसिमका फर्निचरको पैठारीमा अन्तस्शुल्क लगाएको छु ।”

कोरोना संक्रमणबाट बढी प्रभावित भएका हवाई सेवा, यातायात सेवा, होटेल, ट्राभल तथा ट्रेकिङ व्यवसायीलाई आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को आय विवरण अनुसार लाग्ने आयकरमा २० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको मन्त्री खतिवडाले बताए । “पर्यटन, ढुवानी व्यवसायी तथा चलचित्र घरलाई मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण तथा कर दाखिला गर्ने अवधि बढाई चौमासिक कायम गरेको छु उनले भने ।

https://www.karobardaily.com/news/economy/32425

‘वित्तीय संघीयता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन’

 

सरकारले छोटो समयमा नै वित्तीय संघीयता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएको जनाएको  छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को बजेट संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वित्तीय संघीयता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको भन्दै वित्तीय हस्तान्तरणलाई नतिजामुलक बनाइने पनि स्पष्ट पारे । सरकारले छोटो समयमा नै वित्तीय संघीयता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएको जनाएको  छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को बजेट संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वित्तीय संघीयता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको भन्दै वित्तीय हस्तान्तरणलाई नतिजामुलक बनाइने पनि स्पष्ट पारे । 

उनले तीन वटै तहको खर्च र राजस्व प्रणाली व्यवस्थित भएको उल्लेख गरे । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन पछि नेपालमा सार्वजनिक वित्त संरचनामा नै परिवर्तन आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ को बजेटबाट सामान्य रुपमा अभ्यासमा आएको वित्तीय संघीयता त्यसपछिका आर्थिक वर्षहरुमा भने घनिभूत रुपमा कार्यान्वयन हुँदै आएको हो । “स्रोतमा संकुचन हुने अनुमान भएपनि वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिई प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण भई जाने  समानीकरण, समपुरक र विशेष अनुदान रकम यथावत राखेको छु,” उनले भने, “संघबाट सञ्चालित प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा पर्ने आयोजना सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन गर्ने गरी सशर्त अनुदानमा उल्लेख्य वृद्धि गरेको छु ।”सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्धारा निर्धारित सूचक अुनसार खर्चको आवश्यकता, मानव विकास सूचकांकको अवस्था, राजस्व क्षमता तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीच रहेका आर्थिक, सामाजिक र अन्य असमानता समेतका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय संघीयताअनुसार वित्तीय हस्तान्तरण गरेको हो । 

उनले विकास आयोजनालाई प्रभावकारी बनाउन आयोजना बैंकको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याएको उनले बताए । उनले यो समेत तीनवटा बजेट ल्याएका हुन् । सरकारले १५ औं योजना र दीगो विकास लक्ष्यलाई आधार बनाएर बजेट ल्याएको हो । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तर्जुमा हुन बाँकी संघीय कानून तर्जुमा गरिने जनाउँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन विधेयक संसदको चालू अधिवेशनमै पेश गरिने जानकारी दिए । “अन्तर प्रदेश परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद् र अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को भूमिकालाई थप सुदृढ गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको पारस्परिक सहयोग, सहकार्य र समन्वयलाई मजबुत बनाइनेछ,” उनले भने । 

नेपाल सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणलाई नतिजामूलक बनाई राष्ट्रिय विकासका लक्ष्य हासिल हुने गरी परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । समानीकरण अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटको रकम तत्कालनका लागि स्वास्थ्य सुरक्षा, कृषि, आर्थिक पुनरुत्थान, जोखिममा रहेको वर्ग तथा समुदायको हित र त्यसपछि क्रमशः नागरिकका अन्य मौलिक हक कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखी विनियोजन गर्न  उत्प्रेरित गरिने बजेटमा उल्लेख छ । कोरोनाको जोखिम न्युनिकरण गर्न र प्रभावितलाई राहत प्रदान गर्न प्रदेश र स्थानीय तहबीच उच्च समन्वय, पारस्परिक सहयोग र सहकार्यले संघीयताको औचित्य पुनः एकपटक प्रदर्शित भएको भन्दै उनले आगामी दिनमा सेवा प्रवाह तथा सह–लगानीका आयोजना कार्यान्वयन गर्न समेत यस्तो सहकार्यलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख गरे ।

“सह–लगानीमा सञ्चालन गर्ने गरी समावेश भएका कार्यक्रमको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागिताको ढाँचा असार मसान्तभित्र तयार गरिने छ,” उनले भने ।  प्रदेश तहमा लागू भएको बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र स्थानीय तहमा लागू भएको कोष लेखांकन प्रणालीको कार्यान्वयनलाई वित्तीय हस्तान्तरणको आधार बनाएर बजेट तर्जुमा, खर्चको लेखांकन र प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि उनले बताए । यस्तै कामविहीनजस्तै बनेको जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि बजेटमार्फत् क्षमता विकास गरी स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास आयोजना र गैरसरकारी संस्थाबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमको अनुगमन गर्न सक्षम बनाइने अर्थमन्त्री खतिवडाले जनाएका छन् । 

https://www.karobardaily.com/news/economy/32421

अर्थतन्त्र बजेटको आकार घट्यो, महत्वाकांक्षा घटेन

 

पूर्वअर्थमन्त्रीहरुको एउटै स्वरः आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य असम्भव

निरु अर्याल

सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको मध्यमार्गी बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले आइतबार संसद्को दुवै सदनमा आगामी वर्षमा ७ प्रतिशतको अर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहित गत आर्थिक वर्षकोभन्दा सानो आकारको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । आगामी आवको लागी विनियोजित रकम चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा ५८ अर्ब ३२ अर्ब अर्थात (करिब ४ प्रतिशत) कम हो ।

“विनियोजित रकममध्ये चालूतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड अर्थात ६४.४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड अर्थात २३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब ७८ करोड अर्थात ११.७ प्रतिशत रहेको छ,” खतिवडाले भने । उनका अनुसार अनुमानित विवरणको स्रोत राजस्वबाट ८ खर्ब ८९ अर्व ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

“यसो गर्दा पनि ५ खर्ब २४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ न्यून हुने देखिन्छ,” खतिवडाले भने, “सो न्यून पूर्ति गर्नका लागि बैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ जुटाइने छ ।” उनले राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण साहयता परिचालन गर्दा अपुग हुने २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिने बताए । राजस्व संकलनमा आउने संकुचन र सार्वजनिक खर्चमा पर्ने थप चापलाई व्यवस्थापन गर्न आगामी वर्ष प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाइनेछ,” मन्त्री खतिवडाले भने, “कार्यालय सञ्चालन, इन्धन, मर्मत, सहज अवस्था आएपछि हुने आन्तरिक र वैदेशिक भ्रमण, कम प्राथमिकताका गोष्ठी सेमिनार परामर्श, साहायता भैपरी खर्च र फर्निचर सवारीसाधन खरिद तथा मर्मत खर्चमा उल्लेख्य बजेट कटौती गरेको छु ।” उनले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझावअनुसार कार्यबोझ र कार्यप्रकृतिका आधारमा आवश्यक नदेखिएका काममा दोहोरोपना भएका सार्वजनिक निकाय खारेज गरिने बताए । “अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सार्वजनिक निकायका सबै रिक्त दरबन्दीमा नयाँ नियुक्ति रोक्का राख्ने व्यवस्था गरेको छु,” उनले भने । कोरोनाको रोकथाम गर्दै आर्थिक पुनरुत्थान हुने, तत्काल प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने र आगामी आर्थिक वर्षमै सम्पन्न हुने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री खतिवडाले बताए । उनले भने, “चालू आयोजनाहरूको कार्यान्वयन निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको उच्चतम समन्वय र सहकार्य गर्ने नीति लिएको छु । सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रसँगको साझेदारीबाट विकास प्रक्रियालाई अघि बढाउने कार्यक्रमतर्फ मैले जोड दिएको छु ।”

उनले संघीय सरकराको स्रोतमा संकुचन हुने अनुमान भए पनि वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण भई जाने समानीकरण समपुरक र विशेष अनुदानको रकम यथावत राखेको बताए । “प्रदेश र स्थानीय तहबीच रहेका आर्थिक, सामाजिक र अन्य असमानता समेतका आधारमा प्रदेशलाई ५५ अर्ब १९ करोड र स्थानीय तहलाई ९० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान विनियोजन गरेको छु,” मन्त्री खतिवडाले भने, “आगामी आर्थिक वर्षमा सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३६ अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ६१ अर्ब ८ करोड विनियोजन गरेको छु ।” मन्त्री खतिवडाले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने राजस्व बाँडफाँडकालागि १ खर्ब २२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ छु्टयाएका छ्न् । जस अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले पहिचान गरी सञ्चालन गर्न माग भई आएका आयोजनाका लागि ९ अर्ब ९६ करोड समपूरक अनुदान पाउने छन भने दुबै तहले विशिष्ट प्रकृतिको कार्य गर्नका लागि विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन ९ अर्ब ९७ करोडको ब्यवस्था गरेको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए ।
बजेटले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रोजगारी, पूर्वाधारको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखे पनि पूर्व मन्त्रीहरू भने कार्यान्वयनमै सशंकित छन् । उनीहरूले बजेट महत्वकांक्षी भएर आएको र नतिजामुखी कार्यक्रमहरू समावेश नभएको टिप्पणी गरे ।

कार्यान्वयन शंकास्पद : डा. महतअपूर्ण बजेटः डा. बाबुराम भट्टराई
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भटराईले विशेष परिस्थितिमा अपूरो बजेट आएको टिप्पणी गरे । उनले भने, “हामी कोरोना महामारीको बीचमा छौं, यसले सामाजिक, साँस्कृतिक रुपमा दीर्घकालीन असर पार्दैछ, यस्तो बेलामा जुन तरिकाले बजेट आउनुपथ्र्याे त्यसरी आएन ।” उनले सामान्य कार्यक्रमको निरन्तरता मात्रै भएको बताए । “हामी अल्पविकसीत रुपमा अघि बढ्दैछौं, यस्तो बेलामा सही रुपमा कार्यान्वयन गर्नेगरी बजेट आउनु पथ्र्याे, बजेटमा त्यो देखिएन । यसैले यो बजेट अपूर्ण छ,” उनले भने ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बजेट धेरै महत्वकांक्षी भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । “विशेष क्षेत्रलक्षित योजना बजेटमा छैनन्,” उनले भने, “विगतमा पनि आशा देखाउने र कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी थियो, अहिले पनि त्यही समस्या दोहोरियो ।” उनले अनावश्यक खर्च घटाउन नसकेको र मितब्ययिताको नारा ल्याएर सत्ता टिकाउन र सांसद रिझाउन खोजिएको टिप्पणी गरे । उनले भने, “आगामी वर्ष सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम केही आएनन्, प्राथमिकता र गैरप्राथमिकताका क्षेत्र कुनै तोकिएका छैनन् आकांक्षामात्रै पाखियो ।” उनले चालू खर्च घटाउन नसकेको प्रशासनिक खर्च घटाउन नसकेकोप्रति आपत्ति जनाए । “जुन तरिकाले प्राथमिकता दिइनुपर्ने हो, त्यो पनि छैन, चुनावी नाराजस्तो सपना बाँड्ने जनता झुक्याउने बाहेक बजेटमा केही छैन,” डा. महतले भने, “कार्यान्वयनमा आशंका छ ।” उनले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि असम्भव भएको बताए ।

असम्भव लक्ष्यः सुरेन्द्र पाण्डे
अर्का अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे पनि बजेटले सबै क्षेत्रलाई सम्बोधन गरे पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको टिप्पणी गरे । “२ खर्ब ९९ अर्ब वाह्य ऋण लिन्छु भनिएको छ यो असम्भव जस्तै हो,” पाण्डेले भने, “अर्को ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य आफैंमा महत्वकांक्षी छ, कार्यान्वयनका हिसाबले बजेट चुनौतीपूणै देखिएको छ ।” यद्यपि, उनले परिस्थिति अनुकुलको बजेट आएको टिप्पणी गरे । यो बजेट खुम्चिएर बजेट बोलेको तथा यो भनेकोे स्रोत घट्छ भनेर खुम्चिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, “बजेटले संकट देखेको छ तर आंकक्षाहरू समावेश भएकोले कार्यान्वयन अति चुनौतीपूर्ण छ । खासगरि स्वास्थ्यमा जोड लगाएको छ ।” रोजगारीको सिर्जनामा पनि बजेट केन्द्रित भएको र मितव्ययीता अपनाउन खोजिएको उनले बताए ।

स्वास्थ्यमा २३ अर्ब बढी
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ९० अर्ब ६९ करोड बजेट छुट्याएको छ । कोरोना संक्रमण रोकथाम र स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथिमकता राखिएको मन्त्री खतिवडाले बताए । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट वृद्धि गरी ९० अर्ब ६९ करोड पु-याएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा उपचारको लागि तत्काल आवश्यक पर्न सक्ने औषधि, उपकरण तथा उपचार सामग्री कमी हुन नदिन ६ अर्ब बजेट व्यवस्था गरेको छु ।”

राहत
सरकारले कोभिड १९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अवलम्बन गरिएको कदमको कारण दैनिक जनजीवनमा परेको प्रतिकुल प्रभावलाई सहज तुल्याउन सरकारले ल्याएको तत्काल राहतका कार्यक्रमलाई संक्रमण जोखिम रहँदासम्म निरन्तरता दिने भएको छ । मन्त्री खतिवडाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सञ्चालन हुने रोजगारीका कार्यक्रमको ज्याला बापत तथा कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रममा आबद्ध नहुने कोरोना प्रभावित असंगठित क्षेत्रका श्रमिकलाई न्यूनतम ज्यालाको एक चौथाई बराबरको खाद्यान्न राहत स्वरूप प्रदान गर्न रकमको व्यवस्था सहितको विवरण संसदमा पेश गरेका हुन् ।

श्रम र रोजगारी
मर्यादित काम, सामाजिक सुरक्षा र आदर्श श्रम सम्बन्धको माध्यमबाट श्रमको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्दै सबै नेपालीलाई काम र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने तर्फ कार्यक्रम तय गरेको मन्त्री खतिवडाले बताए । “प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित सार्वजनिक विकास निर्माण कार्य श्रममूलक प्रविधिबाट कार्यान्वयन गरिनेछ,” उनले भने, “यो कार्यक्रम मार्फत थप २ लाख रोजगारी उपलब्ध गराउन ११ अर्ब ६० करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु ।”
कोरोनाका कारण देशको श्रम बजारमा कार्यरत विदेशी कामदारहरू स्वदेश फर्किए पछि सिर्जना भएको रोजगारीको अवसर नेपालीले पाउने गरी सीप विकास, तालिम र प्रविधिको पहुँच पु-याउने प्रबन्ध मिलाएको उनले बताए । “सीप विकास तालिम तथा प्रशिक्षण संघ र प्रदेशस्तरमा सञ्चालनकालागि १ खबए बिनियोजन गरेको छु उनले भने यसबाट कम्तीमा ५० हजार व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्न सक्नेछन् । उनले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिम प्रदायक संस्थाको सुदृढीकरण गरी आगामी वर्ष ७५ हजार व्यक्तिलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न ४ अर्ब ३४ करोड विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।

शिक्षा
सरकारले मानव पुँजी निर्माण, सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक विकास सहितको आधुनिक समाज निर्माण गर्न शिक्षालाई मैले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष १ हजार ८ सय विद्यालय भवन र ३८ आंगिक क्याम्पस भवन पुनर्निर्माण, २ हजार ५ सय २० कक्षा कोठा, एक एक हजारको संख्यामा विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय र कम्प्युटर ल्याव स्थापना गर्ने सरकारी लक्ष्य छ ।
“शिक्षालाई प्राथमिककता राख्दै पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु,” मन्त्री खतिवडाले भने, “शिक्षा बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड विनियोजन गरेको छु ।”

https://www.karobardaily.com/news/economy/32418