खानी ओगट्नेको पनि अनुमति खारेजी

काठमाडौ, आश्विन १४ - सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको अध्ययन, अनुसन्धान र उत्खनन गर्ने जिम्मेवारी पाएका २ कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने भएको छ। अमेरिकाको बीबीबी र दुबईको ईएबीजी नामक दुई कम्पनीले सम्झौताअनुसार काम नगरेको भन्दै अनुमतिपत्र खारेजीको तयारी गरेको हो। उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतका अनुसार असोज अन्तिमतिर बस्ने पेट्रोलियम परामर्श बोर्ड बैठकले खारेजको निर्णय गर्नेछ। 'तेलको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा अल्झेर बस्नु हुँदैन,' सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बस्नेतले भने। उद्योगमन्त्री अध्यक्ष रहने बोर्डले निर्णय गरेपछि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिनेछ। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि खारेजीको औपचारिकता पूरा हुने जनाइएको छ। अध्ययन, अनुसन्धान र उत्खननका लागि बीबीबीले विराटनगरको क्षेत्रको १० नम्बर ब्लकको जिम्मेवारी पाएको हो। ईएबीजीले ८ र ९ नम्बर ब्लकअन्तर्गत जनकपुर र राजविराजको पेट्रोलियम खानीको अध्ययन, अनुसन्धान र उत्खननको जिम्मेवारी पाएको छ। 'दुवैलाई पटकपटक ताकेता गर्दा पनि काम गरेनन्,' विभागका महानिर्देशक सर्वजितप्रसाद महतोले भने, 'त्यसैले खारेजी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।' महतोका अनुसार दुवैको सन् २०१२ मा सम्झौता भएको थियो। ४ वर्षका लागि अनुमतिपत्र पाएका हुन्। 'पत्राचार गर्ने ठेगानासमेत परिवर्तन गरेर हैरान पारे,' महतोले भने, 'पछिल्लो पटक ईएबीजीले औपचारिक रूपमै काम गर्न नसक्ने उत्तर दिएको छ।' उक्त कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेजीसँगै १० मध्ये तीन ब्लक -खानी क्षेत्र) खाली रहनेछ। त्यसभन्दा बाहेकका बाँकी सात खानीमा पनि अन्य दुई कम्पनीले अनुमतिपत्र लिएका छन्। दुवै कम्पनीले काम गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सबैभन्दा पहिले टेक्सना रिसोर्सेस कम्पनीले बाँके र चितवन क्षेत्रको ३ र ५ नम्बर ब्लकको अनुमतिपत्र लिएको थियो। १, २, ४, ६ र ७ ब्लकको काम भने सीएआईआरएन इनर्जीले गरिरहेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा उपत्यकाका प्राकृतिक ग्यास खानी परीक्षणका लागि ललितपुरमा डि्रलिङ कार्य सम्पन्न गरी विद्युत् उत्पादन गर्ने योजनासमेत गरेको जानकारी दिइयो। 'विभागीय अध्ययनबाट पहिचान भएका रोल्पाका २ सुन खानी, मकवानपुरको मार्बल खानी, तनहुँ/चितवनका २ तामाखानीमा आधारित उद्योग प्रवर्द्धनका लागि निजी क्षेत्रसँग सम्झौता सम्पन्न भएको छ,' मन्त्रालयकी प्रवक्ता यमकुमारी खतिवडाले भनिन्। क्रसर उद्योग स्थानान्तरण गर्न पनि १४ स्थानमा भौगोलिक सर्वेक्षण भइसकेको जानकारी दिइएको छ। यस्ता स्थानहरूमा आईई र ईआईए गर्ने कार्य भइरहेकाले पुस मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने र अन्य क्षेत्रमा पहिचान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने जनाइएको छ। विकल्प नभएको भन्दै क्रसर व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारले पुनः पुससम्मका लागि समय थपिदिएको हो। बस्नेतले सरकारले तोकिएको मापदण्ड कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त पारे। तर तोकेको स्थानमा स्थान्तरण हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। साथै खानीजन्य उद्योग प्रवर्द्धनका लागि १२ स्थानमा भएका भण्डारको उत्खनन गर्न प्रस्ताव आह्वान गरिएकामा १० वटाका लागि प्रस्ताव प्राप्त भइसकेकाले मूल्यांकनको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाइएको छ। मुस्ताङ र डडेलधुरामा देखापरेका युरेनियमको थप अध्ययन गरी गुण र परिमाणलाई यकिने गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। सेज कात्तिकभित्र झन्डै १२ वर्षअघिबाट बहस सुरु भएको बहुप्रतिक्षित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) कात्तिकभित्रै सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले दाबी गरेको छ। अहिलेसम्म ऐन र सञ्चालनका लागि व्यवस्थापकीय काममा ढिलाइ भइरहेकाले सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। 'विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७१ असोज मसान्तभित्रै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी छ,' खतिवडाले भनिन्, 'विधेक मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनका लागि कानुन मन्त्रालयको सहमतिका लागि पठाउने तयारी भइरहेको छ।' त्यसपछि कात्तिक मसान्तभित्र भैरहवामा रहेको सेज सञ्चालन गर्ने उनले बताइन्। 'प्रशासनिक तथा सेवा भवन बनिसकेकाले कात्तिक मसान्तभित्र उद्घाटन हुनेछ,' खतिवडाले भनिन्। भैरहवामा सेज निर्माणको काम सकिइसकेको छ। मन्त्रालयले पटकपटक सञ्चालन गर्ने दाबी गरे पनि लामो समयदेखि यत्तिकै छ।

पेट्रोलियम पदार्थमा आजदेखि स्वचालित मूल्य प्रणाली

निरु अर्याल काठमाडौं, १३ असोज- सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति र नेपाल आयल निगमको बढ्दो घाटा नियन्त्रणका लागि ‘स्वचालित मूल्य प्रणाली’ लागू गरेको छ । यो प्रणालीसँगै पेट्रोलियमको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यअनुसार नेपालमा पनि मूल्य घटबढ हुनेछ । महिनामा २ पटकसम्म मूल्य समायोजन हुने वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । भारतको रक्सोलबाट नेपाल आयात गरिने मूल्यलाई आधार मूल्य (बेस प्राइस) मानेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार समायोजन गर्न लागिएको हो । यद्यपि स्वचालित मूल्य अत्यधिक नाफा रहेको हवाई इन्धन र अत्यधिक घाटा रहेको एलपी ग्यासमा भने तत्काल लागू हुनेछैन । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन नहुने भएकाले स्वचालित मूल्य लागू गर्न यसअघि पटक–पटक गरिएका प्रयासले सार्थकता पाउन सकेका थिएनन् । संसदीय अध्ययन तथा सुझाव समितिको सिफारिस र असोज २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयअनुसार पहिलोपटक स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरिएको आपूर्तिमन्त्री सुनीलबहादुर थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो निर्णयले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सरल र सहज हुनेछ भने उपभोक्ताले पारदर्शी मूल्यमा सेवा उपभोग गर्न पाउनेछन् । निगमका अनुसार सोमबार रातिबाट लागू भएको स्वचालित मूल्यअनुसार केही पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाल कायम भएको मूल्यअनुसार पेट्रोलमा उपभोक्तालाई १ रुपैयाँ ४४ पैसा तथा डिजेल र मटितेलमा २७ पैसा कम पर्नेछ । यसबाट निगमकोे आम्दानीमा प्रतिमहिना ३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ कमीसमेत हुनेछ । पूर्णतया आयातमा निर्भर हुनुपर्ने हुँदा पेट्रोलियम मूल्यवृद्धिले निम्त्याउने असर र यसको दीर्घकालीन सुधारका लागि यो प्रणाली अवलम्बन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । “पेट्रोलियम पदार्थको सहज, सरल र व्यवस्थित आपूर्ति एवं वितरणको व्यवस्था गर्न यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको हो,” मन्त्री थापाले भने, “तत्कालका लागि भने डिजल, मटितेल र पेट्रोलमा मात्र लागू हुनेछ ।” पेट्रोलियम आपूर्तिमा यो महत्वपूर्ण कार्य भएको बताउँदै थापाले एलपी ग्यासको रातो र नीलो सिलिन्डर प्रयोग र वितरणसम्बन्धी आदेशमा संशोधन गरी घरायसी प्रयोजनका लागि सहुलियत मूल्य र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि परल मूल्य कायम गरिने बताए । “स्वचालित मूल्य प्रणाली अवलम्बन गर्दा आमउपभोक्तालाई पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज हुने, मूल्य निर्धारण पारदर्शी हुने र निगमको आर्थिक सन्तुलन सुदृढ हुनेछ,” उनले भने, “निगम पनि विवादरहित किसिमले पेट्रोलियम कारोबारमा अगाडि बढ्नेछ ।” निगम महाप्रबन्धक चण्डिका भट्टले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने उतारचढावअनुसार नेपालमा मूल्य कायम हुनेगरी नयाँ प्रणाली कायम गरिएको बताए । “नेपालमा बिक्री हुने पेट्रोलियमको मूल्यमा निगमको ब्याज खर्च, सरकारले लिने कर, ढुवानी खर्च, बिमा खर्च, प्रशासनिक खर्च, प्राविधिक नोक्सानी र डिलरलाई उपलब्ध गराउने कमिसनसमेत समावेश गरिएको हुन्छ,” उनले भने, “यो प्रणालीअनुसार मूल्य निर्धारण पारदर्शी भई आमउपभोक्तालाई ती वस्तुको सहज आपूर्ति हुने हुँदा निगमको आर्थिक सन्तुलन पनि सुदृढ हुनेछ ।”

लगानीमा सुधारको संकेत

बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपाली बजारमा सम्भावना देख्नु अर्थतन्त्र सुधार हुनेसक्ने संकेत हो । मुलुकप्रति विदेशीको विश्वास बढन थाल्नु लगानी वृद्धि हुने संकेत हो । निर्वाचित सरकार र त्यसले थालेका केहि सुधारले विदेशीमा विश्वास जगाउने काम भएको हो । अधिकांश राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्रमा वन्द हडताल नगर्ने घोषणा गरेकाले पनि सकारात्मक सन्देश बाहिर गएको छ । झण्डै आधा दर्जन होटल निर्माणको चरणमा रहनु पर्यटक बढनसक्ने संकेत पनि हो । सेराटन फेरि नेपाल आउन खोज्नु र पाच सय भन्दा बढि स्थानमा संजाल भएको मेरियट एकैचोटि दुइ होटल बनाउन तम्सिनुले पर्यटन व्यवसायमा सुधार हुदै गएको देखाउछ । भारतीय कम्पनी रिलायन्स सिमेन्टको नेपाल आउने चाहना देखाएको छ । यसमा कहि न कहि अफ्रिकी कम्पनी डांगोटेले यहा आउन देखाएको तत्परताबाट रिलायन्सले पनि संभावना देखेको हुनुपर्छ । विशेषगरि भारतसंग भएको उर्जा व्यापार सम्झौता (पिटिए) र त्यससँगै माथिल्लो कर्णालीको आयोजना बिकास सम्झौता (पिडिए) ले जलविद्युतमा लगानीको ढोका खोलेको छ । लगानी बढदै गएपछि सिमेन्ट छड जस्ता निर्माण सामाग्रीको माग बढने भएर पनि सिमेन्टमा विदेशीको बढि चासो देखिएको हो । फेरि सिमेन्टका लागि आवश्यक चुन ढुंगाको सम्भावनाले लगानीका लागि थप उर्वर बनाइदिएको छ । यसले कुनै ठुला पुर्वाधारमा लगानीको वातावरण बन्ने वित्तिकै त्यसले अन्य क्षेत्रलाई डोर्याउने सम्भावनालाई थप बलियो पनि बनाइदिएको छ । यो नेपालको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मा केही सुधारको संकेत मात्रै हो । तर यतिले मात्रै पुग्दैन । सन २०२२ सम्म अतिकम बिकसित मुलुकभन्दा माथि उठने गरि गरिएको प्रतिवद्धता पुरा गर्न यसबीचमा झण्डै एक खर्ब डलर लगानी आवश्यक हुन्छ । यो महत्वाकांक्षी लक्ष्य पुरा गर्ने हो भने अहिलेको प्रयासले मात्रै पुग्दैन । वातावरणमा थप सुधार भएन भने वास्तवमा काम नहुन पनिसक्छ । त्यसैले पिडिए भइसकेको कर्णालीमात्रै नभइ डांगोटे रिलायन्सजस्ता चर्चित कम्पनीलाई तत्काल काम थाल्ने वातावरण बनाइनुपर्छ । संसारभर विदेशी लगानीकर्तालाई अधिकतम सुविधा दिने गरिएको छ । नरेन्द्र मोदीले सत्ता सम्हालेपछि भारतले नै धेरै सुविधा दिन खोजिरहेको छ । उनको हरेक विदेश भ्रमणमा व्यवसायीलाई भेटन छोडेका छैनन । र त्यहा पुरापुर सुविधा दिने प्रतिवद्धता जनाइरहेका छन । त्यसैले भारतभन्दा नेपालमा राम्रो वातावरण दिने चुनौति पनि छ । नेपाल सानो मुलुक होइन र यहा संचालित अधिकांश बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नाफा पनि कमाइरहेका छन । यस्तो अवस्थामा नेपालभित्रै माग देेखेर आउने र भारतमा बजार हुनसक्ने सम्भावना भएका उत्पादक नेपाल आउनेछन । त्यसका लागि थप नीतिगत सुधार आवश्यक छ । परिमार्जन वा नयाँ बन्ने तरखरमा रहेका झण्डै डेढ दर्जन ऐन कानुन तत्काल ल्याउनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा गरिएका प्रतिवद्धता पालन गरि बिकासलाई अवरुद्ध नपार्ने सार्वजनिक प्रतिवद्धता जनाउनुपर्छ । बिकास विरोधी समूहलाई सर्वसाधारणले पनि निषेध गर्ने साहस देखाउनुपर्छ । स्थानियस्तरमा हुने जायज माग सम्बोधन गर्ने संयन्त्र बिकास गरिनुपर्छ । नजायज अवरोध निष्तेज पार्न सुरक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । निजी क्षेत्रप्रति सकारात्मक नदेखिने कर्मचारी संयन्त्रलाई अभिमुखिकरण तालिम दिएर अन्य देशको व्यवस्था र त्यसले सर्वसाधारणको जिविकामा पारेको प्रभाव देखाइनुपर्छ । घुसखोरी र भ्रष्टाचार विरुद्धको प्रतिवद्धता सबै तहबाट आउनुपर्छ । यति काम हुन सके स्रोत र बजार दुवै भएको मुलुकमा विदेशी लगानी आउन कुनै समस्या छैन ।

एनआरएनलाई विशेष नागरिकता व्यवस्था गरिने

काठमाडौ, आश्विन ११ - राजनीतिक अधिकार भने नपाउने सुविधा ब्रिटिस गोर्खा र हङकङ सेनाले पनि पाउने नयाँ व्यवस्थाबाट २० हजार एनआरएन लाभान्वित हुने आगामी संविधानमा नागरिकता त्यागेका गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई विशेष नागरिकताको व्यवस्था हुने भएको छ। संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा एनआरएनलाई विशेष नागरिकता दिने विषयमा सहमति जुटेको हो। 'यसअघि प्रस्ताव गरिए अनुसार एनआएनलाई नागरिकता दिने विषयमा सहमति जुटेको हो,' एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भने। प्रमुख दलका शीर्ष नेता सदस्य रहेको उक्त समितिमा भएको सहमतिअनुसार एनआरएनले नागरिकता पाउनेछन्। 'एनआरएनलाई विशेष खालको परिचयपत्र दिइनेछ। त्यसका आधारमा उनीहरूले सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सुविधा पाउनेछन्,' समितिका सदस्य तथा कांग्रेस सभासद चन्द्र भण्डारीले भने, 'उनीहरूले राजनीतिक अधिकार भने पाउने छैनन्।' भण्डारीका अनुसार उम्मेदवार बन्ने र मतदान गर्ने अधिकार भने उनीहरूले पाउने छैनन्। 'नेपालसँगको भावनात्मक सम्बन्धलाई जीवन्त राख्न भन्दै समितिमा सहमति जुटेको हो,' उनले भने। यस्तो सुविधा ब्रिटिस गोर्खा र हङकङका नेपाली मूलका सैनिकलाई समेत दिने समितिमा सहमति जुटेको हो। उक्त व्यवस्था यसअघि तयार पारिएको मस्यौदामा उल्लेख थियो। संसद सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसारै समितिको बैठकमा सहमति जुटेको हो। 'मस्यौदाको माथिल्लो भागमा एनआरएनलाई छुट्टै परिचयपत्र भनिएको छ। तल व्याख्यामा नागरिकतासरहको व्यवस्था गरिएको छ,' सचिवालयका ती अधिकारीले भने, 'यसलाई छुट्टै परिचयपत्र वा नागरिकता जे भने पनि हुन्छ।' गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का संस्थापक भीम उदासका अनुसार यस्तो व्यवस्थाबाट भन्डै २० हजार एनआरएनले सुविधा पाउनेछन्। 'हामीले नेपाली नागरिकताकै निरन्तरता खोजेका थियौं। निर्णय भने फरक किसिमको आयो,' उनले भने, 'केही नहुनुभन्दा थोरै हुनु राम्रो हो। यस सहमतिलाई आंशिक रूपमा हामी स्वागत गर्छौं। पछि थप परिष्कृत गर्दै लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।' गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन २०६४ ले सार्क मुलुकमा बसोवास गरेको, सरकारबाट खटिई कूटनीतिक नियोग/महावाणिज्य दूतावासको कर्मचारी र विदेशस्थित शिक्षण संस्थामा अध्ययन गरिरहेको नेपाली नागरिकबाहेक पेसा, व्यवसाय र रोजगारी गरी विदेशीमा दुई वर्ष बसोवास गरेकालाई एनआरएन मानेको छ। 'यस परिभाषभित्र पर्ने एनआरएन झन्डै ३५ लाख छन्,' उनले भने, 'त्यसमध्ये २० हजार जनाले भने नागरिकता नै त्यागेका छन्। उनीहरूलाई नेपाली नागरिकसरहको माग हामीले गरेका थियौं।' उक्त विषयमा समितिका सभापति बाबुराम भट्टराई भेटेरै एनआरएन र पूर्व गोर्खा सैनिकहरूले संविधानमा नागरिकताको व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए।

रिलायन्सले ४० अर्बमा उद्योग खोल्ने

काठमाडौ, आश्विन ८ - भारतको रिलायन्स सिमेन्टले ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरी नेपालमा उद्योग खोल्ने प्रस्ताव पेस गरेको छ । भारतीय अर्बपति अनिल अम्बानीको समूह रिलायन्स ग्रुपअन्तर्गतको सिमेन्ट कम्पनीले नेपाल प्रवेशको तयारी थालेको हो । लगानी बोर्ड सचिवालयमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) स्वीकृत गरी शाखा खोल्ने अनुमति दिन प्रस्ताव पेस गरेको छ । बोर्डका उपसचिव खरेन्द्र रिजालका अनुसार पूर्वाञ्चल वा मध्यमाञ्चलमा उद्योग खोल्ने व्यवस्था गरिदिन माग गर्दै प्रस्ताव पेस गरिएको हो । प्रस्ताव पेस गरेको झन्डै डेढ महिना बित्न लागे पनि बोर्डले निर्णय गरेको छैन । पछिल्लो समयमा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् विकासकर्ता जीएमआरसँग आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्न सचिवालयका कर्मचारी र बोर्ड अधिकारी व्यस्त भएकाले निर्णय हुन नसकेको जनाइएको छ । 'अब बस्ने बोर्ड बैठकमा प्रस्ताव पेस हुनेछ,' रिजालले भने । विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी भारतमा रिलायन्स गु्रप सन् १९६६ मा स्थापना भएको हो । रिलायन्स गु्रपले सन् २००७ बाट सिमेन्टमा लगानी सुरु गरेको थियो । वाषिर्क ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट भारतमा मात्रै कारोबार हुन्छ । 'नेपालमा २३ लाख टन उत्पादन गर्ने गरी प्रस्ताव पेस गरेको हो,' रिजालले भने, 'कम्तीमा तीन हजार जनालाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धता छ ।' २०१४ भित्र रिलायन्सले भारतको मध्यप्रदेश र उत्तरप्रदेशमा सिमेन्ट र क्लिंकर उत्पादन थालेको छ । पछिल्लो समय भारतमा समेत कम्पनीले आक्रामक बजार विस्तारको नीति लिएको छ । विस्तारकै क्रममा कम्पनीले नेपालमा पनि उत्पादन सुरु गर्ने संकेत दिएको हो । स्वस्फूर्त रूपमा बोर्डमा लगानीको प्रस्ताव पेस गर्ने रिलायन्स गु्रप दोस्रो हो । यसभन्दा अघि नाइजेरियाको डांगोटे कम्पनीले नेपालमा सिमेन्ट उद्योग नै खोल्न एफडीआई स्वीकृत गराइसकेको छ । अपि|mकी मुलुकका सबैभन्दा धनी व्यक्ति एलिको डांगेटेले ७३ अर्ब रुपैयाँमा सिमेन्ट कारखाना खोल्ने प्रस्ताव पेस गरी बोर्डबाटै एफडीआई स्वीकृत गराएका हुन् । एफडीआई स्वीकृत गराई गत जेठमा कम्पनी दर्ता पनि गरिसकेको छ । रिलायन्स पनि भारतमा प्रतिष्ठित कम्पनी मानिन्छ । यस गु्रपले अहिलेसम्म १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ । 'प्रविधि हस्तान्तरण पनि गर्ने योजनाका साथ प्रस्ताव पेस भएको हो,' उपसचिव रिजालले भने । बोर्डका अनुसार उक्त कम्पनीलाई स्वीकृति दिने/नदिने भनेर सरोकारवाला सरकारी निकायसँग राय मागिएको छ । खासगरी उद्योग विभाग, खानी तथा भूगर्भ विभागलगायत निकायले केही सुझावसहित लगानी स्वीकृतिका लागि अनुमति दिएको बोर्ड सचिवालयले जनायो । नेपालमा वैदेशिक लगानी स्वीकृति दिने दुई निकाय छन् । एउटा उद्योग विभाग हो । अर्को लगानी बोर्ड । बोर्डले १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानीका लागि स्वीकृति दिने काम गर्छ । स्वीकृतिपछि भने विभागमै दर्ता हुनुपर्छ । १० अर्ब रुपैयाँभन्दा कमको विदेशी लगानी विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । २०६८ सालमा बोर्ड गठन भएपछि स्वस्फूर्त रूपमा नेपाल आएका सिमेन्टसम्बन्धी दुई कम्पनी मात्रै हुन् । पछिल्लो समयमा सिमेन्टमा स्वदेश तथा विदेशका सामान्य उद्योगीदेखि लिएर कुल घरानाका व्यवसायीको समेत आकर्षण देखिएको छ । उद्योगीहरूका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ७ सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन थालेका छन् । थप उद्योग दर्ता गर्ने उद्योगीको संख्या पनि बढ्दै छ । उद्योग विभागका अनुसार सिमेन्ट उद्योगको संख्या ७५ पुगिसकेको छ । ती उद्योगमा ४० अर्बभन्दा बढी लगानी छ । निजी क्षेत्रले ०५२ सालबाट सिमेन्ट उद्योग दर्ता सुरु गरेका हुन् । नेपालमा वार्षिक सिमेन्टको माग ४० लाख टन (८ करोड बोरा) भन्दा बढी छ । नेपाली बजारमा भइरहेको मागको ७० प्रतिशत स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगको उत्पादनले धानिरहेको छ । सिमेन्ट उत्पादक संघका अनुसार वार्षिक ३२ लाख टनभन्दा बढी (६ करोड ४० लाख बोरा) सिमेन्ट नेपाली उद्योगले उत्पादन गर्छ । नेपालको चौधरी गु्रपले पनि सिमेन्ट उद्योगमा करिब १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । डेढ अर्ब रुपैयाँमा नवलपरासीको दुम्कीबासमा एक सिमेन्ट उद्योग स्थापना गरिएको हो । करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अर्को उद्योग भने पाल्पामा छ । पाल्पाको उद्योगले क्लिंकर (सिमेन्ट उत्पादन गर्ने एक कच्चा पदार्थ) मात्रै उत्पादन गर्छ । सिमेन्टजन्य कच्चा पदार्थको खानी निकै रहेकाले यस क्षेत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको हो । सरकारले औपचारिक रूपमा दर्जनभन्दा बढी जिल्लामा १ अर्ब टनभन्दा बढी चुनढुंगा खानी रहेको सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक सर्वेक्षणकाअनुसार १ अर्ब ७ करोड टन चुन ढुंगाको सम्भावना स्वदेशमै छ । ५४ करोड टन प्रमाणित, ११ करोड टन अर्धप्रमाणित र ४२ करोड टन सम्भाव्य गरी १ अर्ब ७ करोड टन चुनढुंगा पत्ता लागेको हो । अन्वेषण अनुसार उदयपुर, धनकुटा, मकवानपुर, ललितपुर, धादिङ, स्याङ्जा, अर्घाखाँची, सुर्खेत, दाङ, सल्यान, बैतडी, पाल्पा गरी देशको विभिन्न क्षेत्रमा चुनढुंगा खानी छन् । लगानीको आकर्षण बढ्नुको अर्को कारण सरकारले यस क्षेत्रलाई दिइने सुविधा पनि एक हो । आयात प्रतिस्थापनका लागि भन्दै सकारले सिमेन्ट उद्योगमा पहुँचमार्ग (बाटो) र विद्युत् प्रसारण लाइन बनाइदिने गरेको छ । आयात निरुत्साहित गर्न सरकारले सिमेन्ट, क्लिंकरमा चालू आर्थिक वर्षबाट भन्सार महसुल बढाएको छ । सिमेन्ट र क्लिंकरमा प्रतिटन क्रमशः ३ सय र २ सय रुपैयाँ भन्सार महसुल वृद्धि गरिएको हो । सिमेन्टमा प्रतिटन करिब ३ हजार ७ सय र क्लिंकरमा २ हजार २ सय रुपैयाँ मात्रै बुझाउनुपथ्र्यो । सरकारको सेवा सुविधा, आयातित सिमेन्टलाई नीतिगत रूपमा निरुत्साहित र लगानीकर्ताको आकर्षणका कारण यस क्षेत्र आत्मनिर्भर उन्मुख रहेको छ । सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष धुव्रराज थापाले सिमेन्ट उद्योग आत्म निर्भरता उन्मुख भएको बताएका छन् । 'नीतिगत समस्या, अन्तर मन्त्रालय बीच देखिएको समन्वय अभावका कारण यो क्षेत्र बढी प्रभावित भएको उहाँले बताउनुभयो,' मंगलबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनको भनाइ उद्धृत गर्दै संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'ऊर्जा संकट मजदुर समस्या र लगानीमैत्री नीति तर्जुमा हुन नसक्दा दक्षिण एसियामा नेपाली सिमेन्ट सबैभन्दा महँगो भइरहेको छ ।'

असोज १ देखि मुलुकका ७१ स्थानमा सुपथ मूल्य पसल

काठमाडौं, २४ भदौ- विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि सरकारले दसैं–तिहारलाई लक्षित गर्दै सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गर्ने भएको छ । सरकारले असोज १ गतेदेखि मुलुकका विभिन्न ७१ स्थानमा यस्ता पसल सञ्चालन गर्ने भएको हो । चाडपर्वमा व्यवसायीहरूबाट हुन सक्ने कालाबजारी रोक्न र उपभोक्तालाई सहुलियत मूल्यमा उपभोग्य सामग्री उपलब्ध गराउन सुपथ मूल्यका पसलहरू सञ्चालन गर्न लागेको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्त दीपक सुवेदीले बताए । “मन्त्रालयले नेपाल खाद्य संस्थान, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ,” सुवेदीले भने । उनका अनुसार साल्ट ट्रेडिङले काठमाडौं उपत्याकाको टेकु, कोटेश्वर, रामशाहपथ, बल्खु तरकारी बजार, पाटनको विशाल बजार, सतुगंल, कालीमाटीका २ स्थान र भक्तपुरमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्नेछ । त्यसैगरी, खाद्यसंस्थानले कार्यलय परिसर टेकु, जावलाखेल, बल्खु तरकारी बजार, रामशाहपथ, कोटेश्वर र भक्तपुरमा सहुलियत पसल सञ्चालन गर्नेछ । त्यस्तै, नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडले सुपथ मूल्य पसलमा मेसिनरी र घरायसी समाज विशेष छुटमा उपलब्ध गराउने वाणिज्य मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार दुग्ध विकास संस्थानले पनि लैनचौरस्थित केन्द्रीय कार्यालय र रामशाहपथमा पसल राखेर दुग्धजन्य पदार्थ छुटमा उपलब्ध गराउने भएको छ । डीडीसीले घिउमा १० रुपैयाँ छुट दिएर ग्राहकलाई बिक्री गर्ने प्रवक्त सुवेदीले जानकारी दिए । सुपथ मूल्य पसलमा चिनीमा ५ रुपैयाँ र नुन तथा चामलमा २÷२ रुपैयाँ छुट दिनेछन् । मन्त्रालयका अनुसार ग्राहकहरूले पसलमा एकपटकमा ६ किलो चिनी छुटमा खरिद गर्न पाउनेछन् । साल्ट टे«डिङले उपत्यकाबाहिर २६ स्थानमा सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गर्नेछ । साल्ट ट्रेडिङले पोखरा, नारायणगढ, बागलुङ, नेपालगञ्ज, त्रिशूली, बेलौरी, बिर्तामोड, भैरहवा, डडेलधुरा, भैरहवा, दिपायल, कृष्णनगर, महेन्द्रनगर, कपिलवस्तु, दाङ, धनगढी सुर्खेत, वीरगन्ज, जनकपुर, लाहान, राजविराज, विराटनगर, हटौंडा, धुलिखेल, बनेपा, टीकापुर र नेपालगञ्जमा सुपथ मूल्य पसल राख्नेछ । सुपथ मूल्य पसल कात्तिक १५ गतेसम्म सञ्चालन हुने बताइएको छ । त्यस्तै, साल्ट ट्रेडिङले राजधानीका ३ स्थानमा घुम्ती पसल सञ्चालन गर्ने प्रवक्त सुवेदीले जानकारी दिए । खाद्यसंस्थानले पनि उपत्यकाबाहिर शाखा कार्यालय रहेका स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्नेछ । गत वर्ष सहुलियत पसलमा ग्राहकहरूको आकर्षण अत्यधिक रहेको हुँदा यसपटक पनि यस्ता पसल सञ्चालन गर्न लागेको हो । गत वर्ष सुपथ मूल्यका लागि सरकारले २ करोड रुपैयाँ सहुलियत छुट्ट्याएको थियो ।

३ अर्बका जुत्ता–चप्पल आयात

निरु अर्याल काठमाडौं, १६ भदौ- स्वदेशी उद्योगीले आत्मनिर्भरताको नजिक पुगेको दाबी गरिरहेका बेला नेपालले गत आर्थिक वर्षमा करिब ३ अर्बका जुत्ता–चप्पल आयात गरेको छ । भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट गत वर्ष २ अर्ब ९४ करोड २१ लाख रुपैयाँका जुत्ता–चप्पल भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । स्वदेशी छाला जुत्ता व्यवसायीले भने स्थानीय उत्पादनले ६५ प्रतिशत माग पूरा गरिरहेको र मुलुक चाँडै जुत्ता–चप्पलमा आत्मनिर्भर हुने दाबी गर्दै आएका छन् । गत वर्ष आयातको तथ्यांक अघिल्लो आव (०६९÷७०)को तुलनामा १३.८ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आवमा भारतलगायत अन्य मुलुकबाट २ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँबराबरका जुत्ता–चप्पल आयात भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसमा भारतको अंशमात्रै ५९ करोड ५६ लाख रुपैयाँ छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २५ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो वर्ष भारतबाट ४२ करोड ४३ लाख रुपैयाँका जुत्ता–चप्पल आयात भएका थिए । यो तथ्यांक पनि आव ०६८÷६९ को तुलनामा ४०.४ प्रतिशतले बढी भएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । सो अवधिमा भारतबाट मात्रै ३३ करोड रुपैयाँबराबरका जुत्ता–चप्पल आयात भएका थिए । व्यवसायी भने जुत्ता आयात रकममा उल्लेख भए जति परिमाणमा नबढेको दाबी गर्छन् । सरकारले परिमार्जन गरेको भन्सार मूल्यांकन र डलरमा भएको मूल्यवृद्धिले आयात बढी देखिएको उनीहरूको भनाइ छ । “परिमाणमा धेरै बढेको छैन,” नेपाल छाला जुत्ता तथा वस्तु उत्पादक संघका अध्यक्ष होमनाथ उपाध्याय भन्छन्, “तर डलरको मूल्यमा भएको वृद्धि र भन्सार मूल्यांकनले गर्दा तथ्यांक बढी देखिएको हो ।” नेपालमा सबैभन्दा बढी तयारी जुत्ता भारत, चीन, कोरियालगायतका मुलुकबाट आयात हुन्छ । डलरमा हुने मूल्यवृद्धिसँग भारतीय जुत्ताले भने कुनै महत्व राख्दैन । सरकारले जेठमा आयात हुने जुत्ताको भन्सार मूल्यांकनमा केही फेरबदल गरेको थियो । व्यवसायीका अनुसार नेपाली जुत्ताको व्यापार वार्षिक १५ देखि २० प्रतिशतका दरले वृद्धि हुँदै आएको छ । “नेपाली जुत्ताको वार्षिक वृद्धिका कारण नै हामीले नेपाली जुत्ताको ब्रान्डिङ गर्न खोजेका छौं,” उपाध्यायले भने । संघले नेपाली जुत्ताको ब्रान्डिङ र बजारीकरण गर्ने उद्देश्यसहित करिब ३ महिनाअघिमात्रै सामूहिक व्यापार चिन्ह सार्वजनिक गरेको थियो । व्यवसायीले क्षमता हँुदाहँुदै पनि कच्चा पदार्थको अभाव, श्रमिक समस्याका कारणले जुत्तामा निर्भर हुन नसकेको बताउँदै आएका छन् । जुत्ता आयात (मूल्य रु. हजारमा) आव भारत तेस्रो मुलुक जम्मा ०६८÷६९ ३३,६६०० ४२,६५०० ७६,३१०० ०६९÷७० ४२,४३०० २,०६,२७०० २,४८,७००० ०७०÷७१ ५९,५६०० २,३४,६५०० २,९४,२१००