मदिरा आयातमा वार्षिक ४ अर्ब

 निरु अर्याल
काठमाडौं, १२ असार- विदेशी ‘ब्रान्डेड’ मदिराका लागि नेपालबाट सरदर वार्षिक साढे ४ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । उच्च गुणस्तरीय मदिरा (रेड लेबल, ब्ल्याक लेबल, ब्लु लेबल, वाइनलगायत)मा यो रकम बिदेसिन्छ ।
नेपालमा स्टकटल्यान्ड, भारत, चीन र फ्रान्सलगायत मुलुकबाट वार्षिक करिब १ लाख २० हजार कार्टुन मदिरा आयात हुने गरेको छ । नेपाल मदिरा उत्पादक संघका अनुसार आयातीत एक कार्टुनको सरदर मूल्य ३६ हजार रुपैयाँ पर्छ ।
यसबाहेक नेपालमा कच्चापदार्थ आयात गरी वार्षिक करिब ११ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको मदिरा उत्पादन तथा बिक्री हुने गरेको संघ अध्यक्ष देवीप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए । स्वदेशमै उत्पादित मदिराका लागि पनि बाह्य मुलुकबाट कच्चापदार्थ आयात हुने गरेको छ ।
उनका अनुसार धेरै मदिरा स्कटल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनीबाट आउँछन् । भारत, चीनजस्ता छिमेकी मुलुकबाट पनि नेपालमा मदिरा भित्रिन्छन् । “आयातीतभन्दा स्वदेशी मदिराको बजार अत्यधिक छ,” घिमिरेले भने, “अर्बौंको अवैध मदिरासमेत कारोबार हुन्छ ।”
संघका अनुसार नेपालमै ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको उच्च गुणस्तरीय मदिरा उत्पादन तथा बिक्री हुन्छ । ४ अर्ब बराबरकै मध्यम र २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको कम गुणस्तरीय मदिरा उत्पादन तथा बिक्री हुन्छ ।
नेपालमा मदिराको उद्योग खोल्न प्रतिबन्ध लगाइएका कारण उत्पादन हुन नसकेर आयात भएको घिमिरेले बताए । उनका अनुसार स्वदेशी कच्चा पदार्थबाट बनेको खुकुरी बियर १३ वटा मुलुकमा निर्यात हुन्छ । “आयातको तुलनामा निर्यात अत्यन्त न्यून छ,” उनले भने, “मदिरा उद्योग दर्तामा लगाइएको प्रतिबन्द फुकुवा गरे नेपाली मदिराको निर्यात धेरै बढ्नसक्छ,” उनले भने ।
सरकारले २०५८ मा केही समयका लागि भन्दै नयाँ मदिरा उद्योग दर्तामा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । झन्डै तीन वर्षअघि जुम्ला, हुम्ला, मुस्ताङलगायतका ठाउँमा उत्पादन हुने एैंसेलु, चौतारी, स्याउ, सुन्तला, काफलजस्ता फलफूलबाट वाइन, ह्विस्की बनाउन सकिने भन्दै सरकारले फलफूलमा आधारित उद्योग दर्तामाथि प्रतिबन्ध फुकुवा गरे पनि व्यवसायीहरू यसतर्फ आकर्षित हुन सकेका छैनन् ।
“नेपालमा मदिरा उत्पादन गर्ने उद्योगको लाइसेन्स बन्द गर्दा विदेशी मदिरा आयातको दर बढेको हो,” उनले भने, “मदिराको नियमन गर्ने प्रभावकारी नीति नआउनु पनि कारक हो ।”
घिमिरेका अनुसार ४२ उद्योगले वैधानिक रूपमा मदिराको उत्पादन तथा बिक्री गर्छन् । ठूला र मझौला उद्योगको संख्या १५ रहेको उद्योग विभागले जनाएको छ । यीबाहेक २७ वटा उद्योगले घरेलु तथा साना उद्योग विभागबाट अनुमति लिएका हुन् ।
“अहिलेसम्म ठूला–साना गरी जम्मा ४२ वटा उद्योगमात्र नेपालमा वैधानिक रूपमा सञ्चालित छन्,” उनले भने, “यीबाहेक अवैध रूपमा कारोबार गर्ने समूह पनि धेरै छन् ।” उनका अनुसार यी उद्योगले वार्षिक सरदर ३० करोडभन्दा बढी राजस्व बुझाउँदै आएका छन् ।

४८ निकासीजन्य उद्योगलाई नगद अनुदान सिफारिस

निरु अर्याल

काठमाडौं, ११ असार- उद्योग विभागले स्वदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग गरी परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा निकासी गर्ने ४८ उद्योगलाई नगद अनुदान दिन सिफारिस गरेको छ ।

विभागले कार्यविधिमा तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्ने ४८ उद्योगलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को ४ प्रतिशत नगद सहुलियत दिन राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस गरेको हो ।
निवेदनका आधारमा आवश्यक छानबिन गरी असारको पहिलो सातासम्म ४८ उद्योगलाई नगद अनुदानका लागि सिफारिस गरिएको विभागका महानिर्देशक ध्रुवलाल राजवंशीले बताए । उनका अनुसार सिफारिस गरिएकामा दाल, कार्पेट, छालाजन्य, कफी, टेक्सटाइल, चाउचाउ, चोकर, कपडा र पश्मिना उद्योग छन् । “आन्तरिक तथा बाह्य समस्याले निर्यात व्यापार बर्सेनि खस्कँदै गएपछि अनुदानको सिफारिस गरिएको हो,” उनले भने ।
विभागमा अहिलेसम्म ९६ उद्योगले अनुदान माग गर्दै निवेदन दिएको राजवंशीले बताए । “विभागमा परेका निवेदन र निश्चित मापदण्डका आधारमा हामीले यी उद्योगलाई सहुलियतका लागि सिफारिस गरेका हौं,” उनले भने, “अन्य ४८ उद्योगलाई पनि निश्चित मापदण्डका आधारमा टुंगो लगाउनेछौं ।”
विभागले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार निकासी हुने वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि मापदण्ड बनाएको थियो । यो कार्यविधिलाई गत भदौमा मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेपछि विभागले अनुदान दिन सुरु गरेको हो ।
नगद सहुलियतका लागि बनाइएको कार्यविधिमा निर्यातबाट आएको परिवत्र्य विदेशी मुद्रा बैंकमा दाखिला भएको प्रमाणका आधारमा उद्योगलाई २ प्रतिशत बराबरको नेपाली रुपैयाँ नगद उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । निकासी गरेको वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि ५० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा ३ प्रतिशत र ८० प्रतिशतभन्दा बढी भए ४ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ ।
यो अनुदान भारतबाहेकका अन्य मुलुकमा निर्यात गरेका सबै निकासीजन्य उद्योगले नगद सहुलियत पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
दुई वर्षअघि सरकारले घोषणा गरेको बजेटले नेपालमा परिवत्र्य मुद्रामा निकासी गर्ने उद्योगीलाई मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा नगद अनुदान दिने भन्दै ३० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको थियो । चालू आवको बजेटमा समेत ३० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएर यो प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
“नेपाली कच्चा पदार्थबाटै निर्माण गरिएका निर्यातजन्य वस्तुले शतप्रतिशत नगद अनुदान पाउनसक्ने सम्भावना बढी हुन्छ,” राजवंशीले भने, “दाल, चिया, कफी हातेकागजजस्ता उद्योगले शतप्रतिशतसम्मको अनुदान पाएका छन् ।”
उनका अनुसार बैंकले दिने सहुलियतको रकम अर्थमन्त्रालयले प्रत्येक वर्षको बजेटबापत राष्ट्र बैक खातामा पठाउने गर्छ । सहुलियतका लागि निर्यातकर्ताले सामान निकासी गरेको परिवत्र्य विदेशी मुद्रा बैंकमा पठाउने र कागजातहरू विभागमा जम्मा गरेपछि आवश्यक प्रक्रियाका आधारमा दिइने राजवंशीले जानकारी दिए ।
कार्यविधिअनुसार निकासी हुने वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि आधारमा नगद अनुदान वृद्धि हुनेछ । स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उत्पादन गरिएको वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि धेरै र आयातीतको कम हुने विभागले जनाएको छ
।

धादिङमा हाइड्रोलिक प्रविधिबाट इँटा उत्पादन

निरु अर्याल

धार्के (धादिङ), १० असार

 धादिङको धार्केमा रहेको यती टायल एन्ड ब्रिक उद्योगले हाइड्रोलिक प्रविधिबाट इँटाको उत्पादन सुरु गर्ने भएको छ । वातावरणीय जोखिमता न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ हाइड्रोलिक प्रद्धतिबाट इँटाको उत्पादन  गर्ने यो उद्योग नेपालकै पहिलो बन्नेछ । धादिङको धार्केस्थित थाक्रे गाविसका–९ मा १० करोड रुपैयाँको लागतमा स्थापना भएको यो उद्योग ८० रोपनी जमिनमा हाल निर्माणाधीन अवस्थामा छ । परम्परागत प्रविधिबाट इँटा बनाउँदा वातावरण दूषित हुने तथा मानवस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने भएपछि यो प्रविधिबाट इँटा उत्पादन गर्दा न्यून प्रभाव पर्ने उद्योगका प्रबन्ध निर्देशक सुईस श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार यस्तो प्रविधिबाट इँटाको उत्पादन गर्दा वातावरणीय जोखिमतालाई ८० प्रतिशतसम्म घटाउन सकिनेछ । इँटाको पोलाई एकै किसिमको हुने,  इँटाको आकारमा समानता र न्यून ऊर्जा खपत हुने भएकाले यो प्रविधि उपयुक्त भएको श्रेष्ठको दाबी छ । मेसिनबाट इँटा तयार गर्दा १० जनाले गर्न सक्ने काम एक जनाले गर्न सकिने बताउँदै उनले प्लास्टर गर्दा ४० प्रतिशतसम्म सिमेन्ट बचत हुने बताए ।  पूर्णतयाः हाइड्रोलिक प्रविधिको प्रयोग गरिएकाले धूलो, धुवाँ र खरानीबाट सजिलै बच्न सकिने र आवाज नआउनेजस्ता यसका विशेषताहरू छन् । प्रारम्भिक चरणमा  उद्योगबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करिब १ सय ५० मजदुर कार्यरत हुने यस उद्योगको दैनिक १४ हजार इँटा उत्पादन गर्ने क्षमता छ । यो प्रविधिबाट इँटाको उत्पादन गर्दा मानव स्वास्थ्यमा असर नपर्ने भएकाले यसको प्रवद्र्धन गर्न सकेमा स्थानीयस्तरमा हजारौंलाई रोजगारी दिन सकिने उद्योगको दाबी छ । उद्योगका सुपरभाइजर नारायणप्रसाद पौडेलले घरेलु महासंघको प्राविधिक सहयोगमा इँटा उद्योग स्थापना गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार यस प्रविधिको प्रयोगले दुई युनिट बिजुलीबाट १४ हजार इँटा तयार गर्न सकिने हुँदा विद्युत्मा ४५ प्रतिशतसम्म बचत गर्न सकिनेछ ।उनका अनुसार हालै स्थापना भएका सीई डेभलपर, सीई कन्ट्रक्सन, ग्रान्डी टाबरजस्ता कर्पोरेट हाउसहरू भीएसबिके इँटाको प्रयोगबाट बनेका हुन् । यो प्रविधिको प्रयोगले डिजिटल माध्यमबाट १२ महिना काराखाना चलाउन सकिने उनको भनाइ छ ।नेपालमा इँटा व्यवसायको अवस्था जोखिमपूर्ण भएकाले यस्ता प्रविधिको प्रवद्र्धन अत्यावश्यक रहेको संयोजक अरुण क्षेत्रीले बताए । “परियोजनाको मुख्य उद्देश्य वातावरणीय क्षति न्यूनीकरण गर्ने रहेको छ,” उनले भने । नेपालमा इँटा व्यवसायलाई  दिगो रूपमा विकास गर्न यसअघि स्वीस सरकारले भीएसबिके सीसीएसईएफ नामक इँटा उत्पादनका लागि सहयोग गरिसकेको छ । क्षेत्रीका अनुसार सन् २००० देखि २०११ सम्म सञ्चालित परियोजनाबाट नेपालका विभिन्न २६ जिल्लामा यस्ता उद्योग स्थापना भइसकेका छन् । उनले भने,  “परियोजना ४० महिनाका लागि सम्झौता भएको छ, यस अवधिसम्म ३५ जिल्लाका इँटा उद्योगबाट हुने वातावरणीय जोखिमतालाई न्यूनीकरण गर्ने योजना छ ।  परियोजनाले हरित तथा दिगो निर्माणको अभ्यासका लागि आवश्यक पर्ने नीति निर्माण गर्न र विश्वव्यापी  तापक्रम र  जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा थप सहयोग पुयाउने क्षेत्रीले बताए । नेपालको औद्योगिक विकासको क्षेत्रमा काम गर्न परियोजनालाई २० करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त छ ।

काठको विकल्पमा सिमेन्टका चौकोस

निरु अर्याल

बर्दघाट (नवलपरासी) ,

 १० असार- वन विनासका कारण काठका सामानको आकासिएको मूल्यबाट पीडित उपभोक्ताले विकल्पका रूपमा सिमेन्टबाट निर्मित सामानहरू सस्तो मूल्यमा पाउने भएका छन् । नेपालमै निर्माण हुने र काठभन्दा आधा सस्तो पर्ने भएपछि सिमेन्टका चौकोसबाट नेपालीहरू लाभान्वित हुने भएका हुन् ।परम्परागत रूपमा सिमेन्टका ब्लक उत्पादन गर्दै आएका नवलपरासीका उद्यमीले सिमेन्टका झ्याल ढोकाका चौकोस निर्माण गरी बिक्री सुरु गरेपछि काठको अभावमा घर तथा भवन निर्माण कार्यमा भौतारिरहेका उपभोक्तालाई राहत भएको छ ।  सबै प्रकारको घर तथा भवनका लागि उपयुक्त यस्ता चौकोसहरू काठका चौकोसभन्दा आधा सस्तो हुने भएकाले पनि यसको माग बढ्न थालेको हो ।   काठको विकल्पका रूपमा प्रयोग हुने सिमेन्टबाट झ्याल–ढोकाका चौकोसलगायतका निर्माण सामग्रीको प्रयोगले उपभोक्ताको कुल लागतमा ५० प्रतिशतसम्म बचत हुने बर्दघाटस्थित दाउन्नेदबी टायल कारखानाका सञ्चालक टीकाराम भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सिमेन्टबाट निर्मित झ्यालढोकाका चौकोसहरू २ हजारदेखि ३ हजार रुपैयाँसम्ममा पाइन्छ भने काठका चौकोसहरू ४ हजारदेखि ६ हजारसम्म पर्ने गर्छ । सिमेन्टका चौकोसहरूको मूल्य कम पर्ने भएका कारण उपभोक्ताको मागअनुरूप निर्माण गर्न नसकिरहेको उनको तर्क छ । भण्डारीले काठजस्तै गुणस्तरीय हुने भएकाले पनि सर्वसाधारणहरू सिमेन्टबाट निर्मित चौकोसप्रति आकर्षित भएको बताए । उनका अनुसार यस्ता वस्तुको निर्माण गर्दा बिजुलीको लागतसमेत कम हुने भएकोले उपभोक्ताले सस्तो र सुलभ मूल्यमा भरपर्दो सामान पाउँछन् । उनले बढ्दो वातावरण बिनासलाई न्यूनीकरण गर्न पनि यसले सघाउ पुगेको बताए । सिमेन्टको चौकोस निर्माण गर्दा रड, गिटी, बालुवा र सिमेन्टको प्रयोग गरिन्छ । चौकोसलगायतका सिमेन्टबाट निर्मित वस्तुहरू सामान्यदेखि अत्याधुनिक घरहरू बनाउन प्रयोग हुने गरेको भण्डारीले जानकारी दिए । भण्डारीले जस्तै कावासोतीस्थित लुम्बिनी ब्लक इन्ड्रस्टिजका सञ्चालक शिव गिरीले पनि सिमेन्टबाट निर्मित यस्ता वस्तुको प्रयोगले काठमा हुने खर्चभन्दा एक तिहाइ रकम बचाउन सकिने अनुभव सुनाए । “काठको विकल्पका रूपमा प्रयोग हुने यस्ता सामग्रीको प्रयोगले ५० प्रतिशत सस्तो पर्न जान्छ,” उनले भने । उनका अनुसार नवलपरासीका उद्यमीहरूले एक वर्षको अन्तरालमा १ सय ५० भन्दा बढी घरमा सिमेन्टका चौकोसहरू उपभोक्तासामु पु¥याइसकेका छन् । काठभन्दा सस्तो पर्ने, धमिरा कीरा नलाग्ने, जंगलको पनि संरक्षण हुने भएकाले सिमेन्टका चौकोस निर्माणमा व्यवसायीहरू लागेको गिरीले बताए ।  सिमेन्टका चौकोस बनाउन नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र युरोपियन युनियनको सहयोगमा सञ्चालित सस्टेनेवल प्रोडक्सन एन्ड कन्जम्पसन नामक परियोजनाले यस्तो प्रविधि नेपालमा सुरु गरेको हो । आरसीसी झ्यालढोका फ्रेम भनेर चिनिने यस्ता चौकोस सर्वसाधारणलाई उपयुक्त हुने दाबी परियोजनाले गरेको छ । निर्माण व्यवसायमा दिगो एवं वातावरणमैत्री उत्पादन तथा प्र्रयोगलाई प्रवद्र्धन गर्न भन्दै दुई साझेदार मुलुकको सहकार्यमा १० जिल्लामा परियोजना सञ्चालन हुने भएको छ । हालसम्म पर्वत र पाँचखालमा परियोजना लागू भइसकेको र महोत्तरी र रूपन्देहीमा यसै आवभित्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको चितवनका परियोजना संयोजक चूणामणि भट्टराईले बताए । उनले भने, “परियोजनाले कामदार, प्राविधिक, इन्जिनियर, आर्किटेक्चर र उद्यमीहरूमा चेतना तथा सीप अभिवृद्धि गर्नलाई सहयोग पु¥याउनेछ ।” ४० महिनाको समय अवधि तोकिएको यस परियोजनाको साझेदारका रूपमा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र स्कट फाउन्डेसन स्विट्जरल्यान्ड छन् । दातृ निकायले यसमा २० करोड रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराएका छन् ।

 

वैदेशिक लगानीमा भारतको अग्रस्थान

कारोबार संबाददाता
काठमाडौं, ३१ जेठ- नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भिœयाउने मुलुकमध्ये भारत पहिलो स्थानमा छ । उद्योग विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सुरुदेखि चालू आवको वैशाखसम्म नेपालमा  ३४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको लागतमा भारतीय लगानीका  ५ सय २३ वटा उद्योग छन् । यी उद्योगबाट झन्डै ६० हजारले रोजगारी पाएको विभागका महानिर्देशक ध्रुवलाल राजवंशीले बताए ।  विभागबाट  सुरुदेखि वैशाख मसान्तसम्ममा वैदेशिक लगानीका २ हजार २ सय ७४ उद्योगले उद्योग चलाउने लाइसेन्स प्राप्त गरेका छन् । यी उद्योगमा गरिएको कुल वैदेशिक लगानी ७२ अर्ब ४० करोडभन्दा बढिरहेको विभागले जनाएको छ । “अहिलेसम्म धेरै वैदेशिक लगानी भारतबाट आएको छ,” राजवंशीले भने, “भारतले जस्तो लगानी चीनले मात्रै गर्न सक्यो भने पनि हाम्रो अर्थतन्त्रमा केही सुधार आउन सक्थ्यो ।”
उनका अनुसार छिमेकी मुलुक चीन नेपालमा वैदेशिक लगानी भिœयाउने दोस्रो मुलुक छ । हालसम्म  नेपालमा ४ सय ६२ वटा उद्योगमा ७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँबराबरको चिनियाँ लगानीे छ । विभागका वैदेशिक लगानी निर्देशक विपिन राजभण्डारी भन्छन्, “चिनियाँहरूले सानो लगानीमा होटल रेस्टुराँमा लगानी गर्ने टे«न्ड बढेको छ । लगानी वर्ष मनाउने घोषणा गर्दा पनि चीनबाट ठूलो लगानीका उद्योग आउन सकेका छैनन् ।
उनका अनुसार चिनियाँ उद्योगमार्फत २५ हजारले रोजगारी पाएका छन् । भण्डारीले देशमा राजनीतिक अन्योलताले पर्यप्त लगानी आउन नसकेको बताउँदै राजनीतिक स्थिरता आएमात्रै  वैदेशिक लगानी बढ्ने बताए । विभागका अनुसार नेपालमा लगानी गर्ने मुलुकमध्ये संयुक्तराज्य अमेरिको तेस्रोे ठूलो लगानीकर्ता हो । अमेरिकाले गत महिनाको अन्त्यसम्ममा विभिन्न क्षेत्रमा स्थापना भएका १ सय ८८ उद्योगमार्फत ५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । यी उद्योगले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा १२ हजारलाई रोजगारी दिएको भण्डारीले बताए । नेपालमा लगानीको पर्याप्त स्रोत साधन हुँदाहँुदै पनि राजनीतिक द्वन्द्वले लगानीकर्ताहरू हतोत्साहित भएकाले संयुक्तराज्य अमेरिकाले पर्याप्त लगानी गर्न नसकेको बताए । उनका अनुसार यो आवमा अमेरिकी लगानीमा ८ वटा उद्योग  आएका छन् । यसैगरी जापानी लगानीमा १ सय ६४ वटा उद्योग स्थापना भएका छन् । यी उद्योगमा १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँबरबरको लगानी छ । दक्षिण कोरियाले १८ उद्योगमार्फत ४ अर्ब ३९ करोड ६० लाख रुपैयाँबराबरको लगानी गरेको छ । भण्डारी भन्छन्m “०६२÷०६३ आन्दोलनपछि विदेशी लगानी बढेको छ तर हाम्रो अर्थतन्त्रमा सुधार नआएसम्म यसलाई पयाप्त भन्न मिल्दैन ।” विभागका अनुसार यो अवधिमा बेलायती लगानीमा १ सय ८ उद्योग स्थापना छन् यी उद्योगमा १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँबराबरको लगानी आएको भण्डारीले जानकारी दिए । विभागका अनुसार ०४६ पछि नेपालमा वैदेशिक लगानीको ढोका खुला भएको हो । हालसम्म ७१ वटा बाहय मुलुकले नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । नेपालको उत्पादन, सेवा ऊर्जा, कृषि तथा खनिज क्षेत्रमा लगानी आउने गरेको उद्योग विभागले जनाएको छ ।
सरकारले सन् ०१२ र १३ लाई लगानी वर्ष मनाउने घोषणासँगै आउने कानुनी जटिलतालाई खुला गर्न विदेशी लगानीका उद्योगको अहिलेको अवस्था सार्वजनिक गरेको हो ।
विभागका अनुसार कुल लगानीमध्ये उत्पादनशील क्षेत्रमा २६ अर्ब ३२ करोड लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । यस्तै  सेवा क्षेत्रमा १४ अर्ब ८१ करोड र ऊर्जा क्षेत्रमा १५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । यस्तै पर्यटनतर्फ ९ अर्ब, कृषिमा १ अर्ब १० करोड र निर्माण क्षेत्रमा २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँबराबरको लगानीको प्रतिबद्धता आएको विभागका महानिर्देशक राजवंशीले बताए । उनका अनुसार खनिज क्षेत्रमा २ अर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी आएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ उद्योग समितिका सभापति दिनेश श्रेष्ठले वैदेशिक लगानी भिœयाउनका लागि नेपालले धेरै लचकता अपनाउनुपर्ने भएकाले त्यही अनुसारको कानुनीबाटो खुला गर्न आग्रह गरे ।

नयाँ नीतिमा सबै क्षेत्रको सुझाव राखिने  
उद्योग मन्त्रालयले तयार पार्न लागेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नीतिमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको सुझाव राख्ने भएको छ ।
मंगलबार उद्योग विभागले गरेको विदेशी लगानीसम्बन्धी अन्तक्र्रियामा विभागका महानिर्देशक ध्रुवलाल राजवंशीले मन्त्रालय नयाँ नीतिको मस्यौदाको गृहकार्यमा जुटेको भन्दै छलफलमा आएका सुझावलाई मस्यौदामा राखिने बताए । उनका अनुसार सरकारले मनाउन लागेको लगानी वर्ष १२÷१३ लाई लक्षित गर्दै मन्त्रालयले नयाँ नीति तयार गर्न लागेको बताउँदै  छलफलमा सहभागीहरूबाट सुभाव संकलन कार्य गरिरहेको छ ।
छलफलमा सहभागी अधिकांश सरोकारवालाहरूले विदेशी लगानीसम्बन्धी नयाँ नीतिमा सबै क्षेत्रलाई प्राथामिकतामा राख्नुपर्ने भन्दै विदेशी लगानीकर्तालाई दिइने भनिएको सुविधालाई छुट्टाछुट्टै सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । विभागले लगानीकर्ताले भोग्नु परेका समस्यालाई फुकाउन भन्दै निजी, तथा विभिन्न सरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग राय सुझाव मागेको थियो ।

घरेलु उद्योग विकास समितिका ७८ कर्मचारीद्वारा राजीनामा

 निरु अर्याल
काम गर्ने वातावरण छैन : कर्मचारी
सबै झुटा आरोप हुन : कार्यकारी निर्देशक
काठमाडौं, २९ जेठ - त्रिपुरेश्वरस्थित घरेलु तथा साना उद्योग समितिका ७८ कर्मचारीले कार्यकारी निर्देशक जयनारायण महतोको क्रियाकलापप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै सामूहिक राजीनामा दिएका छन् ।
उद्योग मन्त्रालयका निमित्त सचिवसमक्ष लक्ष्मण भट्टराईसमक्ष सोमबार कर्मचारीहरूले राजीनामा दिएका हुन् । दुई महिनादेखि तालाबन्दीसहित विरोधमा उत्रिएका कर्मचारीले कार्यकारी निर्देशक महतोले आफूहरूमाथि अभद्र व्यवहार गरेको र नियमित कार्यसम्पादनमा समेत अवरोध गरेको आरोप लगाएका छन् ।
आन्दोलनरत कर्मचारी महतोले चरम आर्थिक हिनाबिना गरेको र नियमित कार्यसम्पादन गर्न नसकेको भन्दै उनको कार्यकक्षमा ताला लगाएका थिए । निर्देशक महतोले आइतबार बाहिरका मान्छे लगेर ताला फोडी अभद्र व्यवहार गरेपछि सोमबार कर्मचारी संगठनको टोली राजीनामाका लागि मन्त्रालय पुगेको हो ।
महतोले कर्मचारीको सरुवा गर्दा चरम आर्थिक हिनामिना गरेको र कार्यालयको कार्य सम्पादन गर्न असक्षम रहेको, समस्या समाधान गर्ने वैधानिक बाटो हुँदाहुँदै बल प्रयोग गरी आफ्नो बसमा पार्न खोजेको कर्मचारीको आरोप छ ।
कर्मचारीको सहमतिबिना ताला फोरेपछि कर्मचारीहरूले सामूहिक राजीनामा मागेको एकीकृत कर्मचारी संघका अध्यक्ष शोभाखर गौतमले बताए । उनका अनुसार आइतबार बेलुका कार्यालयको समय सकिन लाग्दा महतोको नेतृत्वमा खटिएको १५ जनाको टोलीले कार्यालयमा लगाइएको ताला फोरेर टेबल दराजलगायतका सामानमाथि बल प्रयोग गरेका थिए । निर्देशक महतोले कुनै जानकारीबिनै अपरिचित व्यक्तिलाई साथमा लिएर कर्मचारीमाथि भौतिक आक्रमण गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै गौतमले यस्तो वातावरणमा काम गर्ने अवस्ता नभएको र जिउधनको सुरक्षाको माग गर्दै राजीनामा दिएको बताए ।
उनले भने, “निर्देशक महतोले कर्मचारीमाथि हातपात गर्ने, कार्य सम्पादन गर्न अवरोध गर्ने कर्मचारीमाथि तथानाम गाली गलौज गर्ने धम्क्याउनेजस्ता अभद्र व्यवहार गर्नुभयो, हामीले बाध्य भएर मन्त्रालयसमक्ष राजीनामा दिएका हौं ।” उनका अनुसार समितिमा कार्यरत ७८ कर्मचारीले मंगलबारदेखि मन्त्रालयमै हाजिर गर्ने छन् ।
गौतमले भने, “हामीले राजीनामा पत्र उद्योग सचिवको अनुपस्थितिमा निमित्त सचिवलाई बुझाएका छांै हाम्रो सुरक्षाको ग्यारेन्टी नहुँदासम्म हामी मन्त्रालयमै हाजिर गर्ने छौं ।”
समितिका अध्यक्ष घनश्यामप्रसाद रजकले पटक–पटक कर्मचारी र कार्यकारी निर्देशकको विवादलाई साम्य पार्न खोजिए पनि महतोले बलजस्ती राजनीतिक कार्यकर्ताको सहयोगमा कार्यकक्षमा प्रवेश गरेपछि स्थिति तनाव ग्रस्त भएको देखिएको बताए ।
महतोलाई करिब १ वर्षअघि तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेन्द्र पासवानले नियुक्त गरेका हुन् । हालका उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झाले नयाँ अध्यक्ष ल्याउन प्रस्ताव गरे पनि सर्वोच्च अदालतले पुरानै अध्यक्ष र महाप्रबन्धकलाई काम गर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि आन्दोलन चर्किंदै गएको हो ।
गत चैतको पहिलो साता सम्पन्न २३ औं राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनीमा कार्यकारी निर्देशकले गर्नुपर्ने कामसमेत नगरेर निमित्त कायम मुकायम निर्देशक महेन्द्रप्रसाद रेग्मीलाई काम गर्न लगाएपछि निर्देशकविरुद्ध कर्मचारी असन्तुष्ट भएको स्रोतले जनाएको छ ।
लामो समयदेखिको विरोधले समितिको कार्यसम्पादन ठप्प छ । कार्यकारी निर्देशक महतोले कारोबारसँग कुरा गर्दै आफूले कार्यसम्पादनमा कुनै अबरोध नपु¥याएको र कर्मचारीले आफूलाई बदनियत गर्न खोजेको बताए । सोमबार अपराह्न सुरक्षाकर्मी घेरामा आफ्नै कार्यकक्षमा भेटिएका महतोले आफ्नो सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मीलाई साथमा राखेको बताउँदै भने, “ममाथि कर्मचारीबाटै दुव्र्यवहार गरियो योभन्दा बढी सहन सक्दिनँ ।” महतोले कानुनी उपचार हुँदाहुँदै पनि कर्मचारीले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर आफूलाई बदनियत गर्न खोजेको बताए । “मैले आर्थिक हिनाबिना गरेको भन्ने आरोप छ यदि कुनै कर्मचारीले प्रमाण ल्याउन सक्छ भने राजीनामा दिन्छु,” उनले भने । उनले कर्मचारीको आन्दोलन औचित्यहीन भएको भन्दै आन्दोलन फिर्ता लिएर आफ्नो जिम्मेबारी सम्हाल्न आग्रहसमेत गरे ।
स्रोतका अनुसार महतोमाथि आर्थिक हिनाबिना गरेको र कार्यसम्पादनको विषयमा मन्त्रालयले महतोसँग स्पष्टीकरण मागिसेकेको छ । तर, अहिलेसम्म आर्थिक अनियमितताको कुनै पुष्टि नभएपछि महतो काममा फर्किएका हुन् ।

रुग्ण उद्योगलाई चाँडै सहुलियत

कारोबार संबाददाता
काठमाडौं, १८ जेठ- उद्योग मन्त्रालयले रुग्ण उद्योग पुनःस्थापनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनको कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ । गत साता मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रुग्ण उद्योगलाई दिने भनिएको सेवासुविधा वितरण गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयसँगै मन्त्रालयले रुग्ण उद्योगको पहिचान गर्न बनेको कार्यदलको सुझावलाई आधार मानेर सुविधा दिने प्रक्रिया अघि बढाउने मन्त्रालयकी प्रवक्ता यमकुमारी खतिवडाले जानकारी दिइन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा गठित कार्यादलले रुग्ण, रुग्ण उन्मुख र पूर्ण रुग्णका रूपमा वर्गीकरण गरेको छ । तर, रुग्ण उद्योगको सहुलियत माग गर्दै मन्त्रालयमा परेका निवेदनमध्ये कुन उद्योग रुग्ण हो वा होइन भन्ने कुरा छनोट भइनसकेको खतिवडाले बताइन् ।
प्रतिवेदनले कुन उद्योगलाई कस्तो प्रकृतिको सुविधा दिने भन्ने बारेमा रुग्ण उद्योग पुनःस्थापना गर्ने सम्बन्धमा बनेको कार्यदलले निर्धारण गरेको मापदण्ड मन्त्रालयले पालना गर्नुपर्नेछ ।
क्षेत्री संयोजकत्वको कार्यदलले सञ्चालन भएका तर क्षमताअनुसारको उत्पादन गर्न नसकेका उद्योगलाई रुग्णउन्मुख उद्योगका रूपबाट परिभाषित गरेको थियो । त्यही आधारमा यो शीर्षकमा परिभाषित उद्योगले  एक वर्षसम्म सहुलियत ब्याजमा  ऋण पाउनेछन् । यसैगरी, उत्पादन बन्द भएर भविष्यमा सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थाका उद्योगलाई पूर्णरुग्ण उद्योग परिभाषित भएका छन् । यस्ता उद्योगलाई बैंकबाटै सहजरूपमा ऋण उपलब्ध गराउने र पाँच वर्षसम्म ब्याजदरमा सहुलियत पाउने खतिवडाले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार, प्रस्तावमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका र आवश्यक मर्मत सम्हारपश्चात् चल्न सक्ने उद्योगलाई रुग्णउन्मुख उद्योगको प्रकारबाट परिभाषित गरिएको छ ।
यस्ता उद्योगलाई तीन वर्षसम्मका लागि ब्याजमा सहुलियतको प्रस्ताव कार्यादलले गरेको छ । कार्यदलको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी पठाएको भन्दै उनले सोही प्रस्तावअनुसार काम अघि बढाइने बताइन् ।
कार्यादलले यस्ता उद्योगलाई छिटोभन्दा छिटो राहत उपलब्ध गराउन उद्योग मन्त्रालयको मातहतमा रहने गरी उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने र आवश्यक प्रक्रियाका आधारबाट सेबा सुविधा उपलब्ध गराउन सुभाव दिएको थियो । “यही सुझावअनुसारको मन्त्रालयले समिति गठन गरेको हो,” उनले भनिन् । उनका अनुसार, यस्ता उद्योगका लागि आवश्यक रकम निकासा गराउन उद्योगमन्त्रालयका औद्योगिक प्रवद्र्धन महाशाखाका प्रमुख अध्यक्ष रहने गरी कोष बनाउने र यसमार्फत उद्योगको प्रकृति हेरेर सेवा सुविधा दिइनेछ ।
खतिवडाले मन्त्रिपरिषद्ले  प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न बाटो फुकुवा गरेको बताउँदै  मन्त्रालयले केही दिनमै काम सुरु गर्ने  बताइन्  । मन्त्रालयले दुई महिनाअघि मात्रै रुग्ण उद्योग पुनःस्थापना सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनको बाटो फुकुवा गर्न मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो ।
मन्त्रालयले अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले सहसचिव अनिल कुमार ठाकुरको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरेको छ । समितिमा उद्योगसहित कानुन, अर्थ मन्त्रालय र  राष्ट्र बैंकलगायत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सहभागी छन् ।


रुग्ण उद्योग
बन्द हुने अवस्थामा पुगेका र आवश्यक मर्मत सम्भारपछि पहिलेकै अवस्थामा चल्न सक्ने उद्योगलाई रुग्ण उद्योगको प्रकारबाट परिभाषित गरिएको छ । यस्ता उद्योगले लिने ऋणमा तीन वर्षसम्म ब्याजमा सहुलियत पाउने छन् ।
रुग्णोन्मुख
सञ्चालन भएका तर क्षमताअनुसारको उत्पादन गर्न नसकेका उद्योगलाई रुग्णउन्मुख उद्योगका रूपबाट परिभाषित गरिएको छ । यो शीर्षकमा परिभाषित उद्योगले लिने ऋणमा एक वर्षसम्म ब्याजमा सहुलियत पाउने छन् ।
पूर्णरुग्ण
उत्पादन बन्द भएर पछि पनि सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थाका उद्योगलाई पूर्णरुग्ण उद्योगका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । यस्ता उद्योगलाई बैंकबाट सहज रूपमा ऋण उपलब्ध गराउने र पाँच वर्षसम्मको ब्याजदरमा सहुलियत दिइने उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ ।