Thursday, June 14, 2012

वैदेशिक लगानीमा भारतको अग्रस्थान

कारोबार संबाददाता
काठमाडौं, ३१ जेठ- नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भिœयाउने मुलुकमध्ये भारत पहिलो स्थानमा छ । उद्योग विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सुरुदेखि चालू आवको वैशाखसम्म नेपालमा  ३४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको लागतमा भारतीय लगानीका  ५ सय २३ वटा उद्योग छन् । यी उद्योगबाट झन्डै ६० हजारले रोजगारी पाएको विभागका महानिर्देशक ध्रुवलाल राजवंशीले बताए ।  विभागबाट  सुरुदेखि वैशाख मसान्तसम्ममा वैदेशिक लगानीका २ हजार २ सय ७४ उद्योगले उद्योग चलाउने लाइसेन्स प्राप्त गरेका छन् । यी उद्योगमा गरिएको कुल वैदेशिक लगानी ७२ अर्ब ४० करोडभन्दा बढिरहेको विभागले जनाएको छ । “अहिलेसम्म धेरै वैदेशिक लगानी भारतबाट आएको छ,” राजवंशीले भने, “भारतले जस्तो लगानी चीनले मात्रै गर्न सक्यो भने पनि हाम्रो अर्थतन्त्रमा केही सुधार आउन सक्थ्यो ।”
उनका अनुसार छिमेकी मुलुक चीन नेपालमा वैदेशिक लगानी भिœयाउने दोस्रो मुलुक छ । हालसम्म  नेपालमा ४ सय ६२ वटा उद्योगमा ७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँबराबरको चिनियाँ लगानीे छ । विभागका वैदेशिक लगानी निर्देशक विपिन राजभण्डारी भन्छन्, “चिनियाँहरूले सानो लगानीमा होटल रेस्टुराँमा लगानी गर्ने टे«न्ड बढेको छ । लगानी वर्ष मनाउने घोषणा गर्दा पनि चीनबाट ठूलो लगानीका उद्योग आउन सकेका छैनन् ।
उनका अनुसार चिनियाँ उद्योगमार्फत २५ हजारले रोजगारी पाएका छन् । भण्डारीले देशमा राजनीतिक अन्योलताले पर्यप्त लगानी आउन नसकेको बताउँदै राजनीतिक स्थिरता आएमात्रै  वैदेशिक लगानी बढ्ने बताए । विभागका अनुसार नेपालमा लगानी गर्ने मुलुकमध्ये संयुक्तराज्य अमेरिको तेस्रोे ठूलो लगानीकर्ता हो । अमेरिकाले गत महिनाको अन्त्यसम्ममा विभिन्न क्षेत्रमा स्थापना भएका १ सय ८८ उद्योगमार्फत ५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । यी उद्योगले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा १२ हजारलाई रोजगारी दिएको भण्डारीले बताए । नेपालमा लगानीको पर्याप्त स्रोत साधन हुँदाहँुदै पनि राजनीतिक द्वन्द्वले लगानीकर्ताहरू हतोत्साहित भएकाले संयुक्तराज्य अमेरिकाले पर्याप्त लगानी गर्न नसकेको बताए । उनका अनुसार यो आवमा अमेरिकी लगानीमा ८ वटा उद्योग  आएका छन् । यसैगरी जापानी लगानीमा १ सय ६४ वटा उद्योग स्थापना भएका छन् । यी उद्योगमा १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँबरबरको लगानी छ । दक्षिण कोरियाले १८ उद्योगमार्फत ४ अर्ब ३९ करोड ६० लाख रुपैयाँबराबरको लगानी गरेको छ । भण्डारी भन्छन्m “०६२÷०६३ आन्दोलनपछि विदेशी लगानी बढेको छ तर हाम्रो अर्थतन्त्रमा सुधार नआएसम्म यसलाई पयाप्त भन्न मिल्दैन ।” विभागका अनुसार यो अवधिमा बेलायती लगानीमा १ सय ८ उद्योग स्थापना छन् यी उद्योगमा १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँबराबरको लगानी आएको भण्डारीले जानकारी दिए । विभागका अनुसार ०४६ पछि नेपालमा वैदेशिक लगानीको ढोका खुला भएको हो । हालसम्म ७१ वटा बाहय मुलुकले नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । नेपालको उत्पादन, सेवा ऊर्जा, कृषि तथा खनिज क्षेत्रमा लगानी आउने गरेको उद्योग विभागले जनाएको छ ।
सरकारले सन् ०१२ र १३ लाई लगानी वर्ष मनाउने घोषणासँगै आउने कानुनी जटिलतालाई खुला गर्न विदेशी लगानीका उद्योगको अहिलेको अवस्था सार्वजनिक गरेको हो ।
विभागका अनुसार कुल लगानीमध्ये उत्पादनशील क्षेत्रमा २६ अर्ब ३२ करोड लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । यस्तै  सेवा क्षेत्रमा १४ अर्ब ८१ करोड र ऊर्जा क्षेत्रमा १५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । यस्तै पर्यटनतर्फ ९ अर्ब, कृषिमा १ अर्ब १० करोड र निर्माण क्षेत्रमा २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँबराबरको लगानीको प्रतिबद्धता आएको विभागका महानिर्देशक राजवंशीले बताए । उनका अनुसार खनिज क्षेत्रमा २ अर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी आएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ उद्योग समितिका सभापति दिनेश श्रेष्ठले वैदेशिक लगानी भिœयाउनका लागि नेपालले धेरै लचकता अपनाउनुपर्ने भएकाले त्यही अनुसारको कानुनीबाटो खुला गर्न आग्रह गरे ।

नयाँ नीतिमा सबै क्षेत्रको सुझाव राखिने  
उद्योग मन्त्रालयले तयार पार्न लागेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नीतिमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको सुझाव राख्ने भएको छ ।
मंगलबार उद्योग विभागले गरेको विदेशी लगानीसम्बन्धी अन्तक्र्रियामा विभागका महानिर्देशक ध्रुवलाल राजवंशीले मन्त्रालय नयाँ नीतिको मस्यौदाको गृहकार्यमा जुटेको भन्दै छलफलमा आएका सुझावलाई मस्यौदामा राखिने बताए । उनका अनुसार सरकारले मनाउन लागेको लगानी वर्ष १२÷१३ लाई लक्षित गर्दै मन्त्रालयले नयाँ नीति तयार गर्न लागेको बताउँदै  छलफलमा सहभागीहरूबाट सुभाव संकलन कार्य गरिरहेको छ ।
छलफलमा सहभागी अधिकांश सरोकारवालाहरूले विदेशी लगानीसम्बन्धी नयाँ नीतिमा सबै क्षेत्रलाई प्राथामिकतामा राख्नुपर्ने भन्दै विदेशी लगानीकर्तालाई दिइने भनिएको सुविधालाई छुट्टाछुट्टै सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । विभागले लगानीकर्ताले भोग्नु परेका समस्यालाई फुकाउन भन्दै निजी, तथा विभिन्न सरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग राय सुझाव मागेको थियो ।

No comments:

Post a Comment