पर्यटनमा चिनियाँको आक्रामक लगानी

निरु अर्याल\केदार दाहाल काठमाडौं, २७ पुस । पर्यटन क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी उत्साहजनक रूपमा बढेको छ । समग्र पर्यटक आगमनमा दक्षिणी छिमेकी भारत अघि रहे पनि लगानीमा भने चीन धेरै अगाडि छ । साना तथा मझौलासँगै ठूला पर्यटन पूर्वाधारमा चिनियाँ लगानी बढिरहेको उद्योग विभागले जनाएको छ । चीनले हालसम्म नेपालमा २१९ वटा पर्यटनसम्बन्धी परियोजना स्थापना गरेको छ । यिनमा लगानी प्रतिबद्धता ३ अर्बभन्दा बढी छ । लगानीका लागि सम्भाव्य क्षेत्र मानिएको पर्यटनमा चीनको यो लगानी भारतीयको तुलनामा झन्डै दोब्बर हो । भारतबाट नेपालको पर्यटनमा ५९ वटा परियोजना आएका छन् । यीमार्फत मंसिर अन्तिमसम्म १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । सन् २०१४ सम्म पर्यटनमा विभिन्न मुलुकका ८५१ परियोजनामा १६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको विभागका वैदैशिक लगानी निर्देशक विपीन राजभण्डारीले भने । विभागको पछिल्ला २ महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने चीनबाट पर्यटनका साना परियोजनामा मात्रै ५१ करोड १० लाख रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी आउनुलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै अझ प्रोत्साहन गर्नुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाको तर्क छ । “चीन र भारतका लागि सम्भावना बोकेको क्षेत्र भएकाले पनि नेपालमा लगानीमा प्रतिस्पर्धा गरेजस्तो देखिएको छ, जुन नेपालकै लागि सकारात्मक हो,” उनले भने । अरु उद्योगको लगानीमा समेत चिनियाँ लगानी अगाडि रहेको राजभण्डारीले बताए । उनका अनुसार चिनियाँले साना होटलदेखि ठूला परियोजनामा समेत लगानी विस्तार गर्दै लगेका छन् । चीनबाट अहिले एयरलाइन्स, होटलका साथै पूर्वाधार निर्माणमा समेत लगानी आइरहेको छ । चिनियाँ पर्यटकको आगमनसँगै नेपालले पर्यटनमा लगानीलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै आएको छ । विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र चीनले नेपालमा लगानीको दायरा बढाउँदै लैजानुलाई पर्यटन व्यवसायीले पनि सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । अहिलेको पर्यटक आगमनदर हेर्दा सन् २०१६ सम्ममा २ लाख चिनियाँ आउन सक्ने देखिएको छ । यसका लागि सरकारले पनि पहल गरिरहेको छ । चीनबाट सन् २०१२ मा ७१ हजार ८६१ चिनियाँ नेपाल आएकामा २०१३ मा बढेर १ लाख १३ हजार १७३ पुगेका थिए । “नेपालमा चिनियाँ पर्यटक वृद्धिसँगै यो क्षेत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्नु नेपाली अर्थतन्त्रकै लागि सकारात्मक हो,” एसिया प्यासिफिक (पाटा)को नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष सुमन पाण्डे भन्छन्, “चीनबाट एयरलाइन्स क्षेत्रमा झनै ठूलो लगानी आउँदै छ, यसले नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो सहयोग गर्नेछ ।” होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) महासचिव विनायक शाह पनि होटल, एयरलाइन्सदेखि पूर्वाधार निर्माणमा चिनियाँको लगानी बढ्नुलाई उत्साहजनक मान्छन् । चीनबाट २०१५ को सुरुवातदेखि नेपाल उडान भर्ने एयरलाइन्स संख्या ५ पुग्दैछ । जनवरीदेखि सिचुवान एयरलाइन्सले नेपाल उडान भर्दैछ भने फेब्रुअरीदेखि हिमालयन एयरलाइन्सले ल्हासा–काठमाडौं उडान तयारी गरिरहेको छ । हिमालयनले तिब्बत एयरलाइन्ससँग सहकार्य गर्दैछ । चीनबाट यसअघि नै एयर चाइना, चाइना इस्टर्न र चाइना साउदर्न एयरलाइन्सले नेपाल उडान भर्दै आएका छन् । चीनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि समेत एक्जिम बैंकमार्फत सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउँदैछ । विमानस्थल निर्माणको जिम्मा चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङले पाइसकेको छ । त्यस्तै, गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि चिनियाँ कम्पनी नर्थ–वेस्ट सिभिल एभिएसनले बनाउँदैछ । यो परियोजना एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋणमा निर्माण हुन लागेको हो । चीनले नेपाल वायुसेवा निगमलाई अनुदान र सरल ऋणमा गरी ६ वटा जहाज पनि दिँदैछ । अनुदानका २ जहाज एमए–६० र वाई–१२ बाट निगमले व्यावसायिक उडान गरिरहेको छ । बाँकी ४ वटा पनि सरल ऋणमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । ६ वटा चिनियाँ जहाज किन्न ६ अर्ब ६७ करोड १० लाख रुपैयाँ अनुदान तथा सहुलियत ऋणमा निगमलाई एक्जिम बैंकमार्फत ऋण उपलब्ध गराइएको हो । ३ अर्ब ७२ करोड ८० लाख रुपैयाँ ऋणमा एउटा एमए ६० र ३ वटा वाई १२ ई जहाज खरिद गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । – मझौला पर्यटन व्यवसायमा भारतलाई चीनले उछिन्यो – संख्यात्मक परियोजनामा समेत चिनियाँ अगाडि – निगमलाई ६ जहाज – पोखरा विमानस्थलमा सरल ऋण – गौतमबुद्ध विमानस्थल निर्माणमा पनि चिनियाँ नै

१० वर्षमा २५ लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य

केदार दाहाल काठमाडौं, २० पुस- सरकारले आगामी १० वर्षमा पर्याप्त पर्यटन पूर्वाधार विकास गरी २५ लाख विदेशी पर्यटक भिœयाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले १० वर्षे रणनीतिक योजना तयार पारी पर्यटक आगमन संख्या हालको भन्दा ३ गुणा बढाउने लक्ष्य लिएको हो । हाल बर्सेनि साढे ७ लाख पर्यटकले नेपाल भ्रमण गर्छन् । यो योजना सन् २०१५ देखि सुरु भई २०२४ मा सम्पन्न हुनेछ । योजनाअन्तर्गत पर्यटन क्षेत्रको वार्षिक आम्दानी १० गुणाले वृद्धि गरी वार्षिक ३ खर्ब २१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पु¥याउने लक्ष्य तय गरिएको छ । अहिले पर्यटनको वार्षिक आम्दानी ३५ अर्ब रुपैयाँ छ । विमानस्थल निर्माण तथा सुधार, होटलमा लगानी विस्तार र पर्यटन प्रवद्र्धनलगायतमा सरकारले ६१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने रणनीति लिएको छ । नेदरल्यान्ड्स सहयोग नियोग (एसएनभी), यूकेएड, यूनएनडब्लूटीओ र नेपाल पर्यटन बोर्डले रणनीति तयारीमा सहयोग गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा योजना महाशाखा प्रमुख मोहनकृष्ण सापकोटाले बताए । योजना सफल पार्न सरकारले ऐनलाई समयसाक्षेप संशोधन गर्ने जानकारी उनले दिए । उनका अनुसार सन् २०१९ सम्म त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधार, निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा र भैरहवामा क्षेत्रीयस्तरका विमानस्थल र विभिन्न तारे होटल निर्माण गरिनेछ । हालका पूर्वाधारले बढीमा १० लाख पर्यटक धान्न सक्छन् । नेपालमा हाल १० वटामात्र पाँचतारे होटल छन् । योजनाअनुसार ५ वर्षभित्र कम्तीमा २० वटा पाँचतारे र सयौं पर्यटक स्तरका तारे होटल निर्माण गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ । अहिले ३ वटा पाँचतारे होटल निर्माण सुरु भइसकेको छ । पहिलो चरणको काम सकिँदा २० लाख पर्यटक भित्रिने सरकारको आँकलन छ । दोस्रो चरणमा पूर्वाधार विकास सम्पन्न गरी नेपाल वायुसेवा निगममार्फत नेपाललाई ठूला सहरसँग जोड्ने र पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने योजना छ । ठूला सहरमा लन्डन, बेइजिङ, पेरिस, टोकियोलगायत छन् । विमानस्थल निर्माणमात्रै नभई ‘फास्ट ट्र्याक’ पनि बनाएर अन्य सडकलाई चुस्त बनाउने रणनीतिमा उल्लेख छ । आन्तरिक वायुसेवा प्रदायकको गुणस्तर वृद्धिका साथै देशभरका विमानस्थल सुधार गर्ने योजना छ । राष्ट्रिय ध्वजावाहक निगमले पनि ठूलो संख्यामा सेवा विस्तारका साथै विमान थप्नुपर्ने योजनामा औंल्याइएको छ । सरकारले सन् २०१८ सम्म गौतमबुद्ध र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने योजनामा छ । निजगढ विमानस्थल निर्माण पनि पूरा हुनेमा मन्त्रालय ढुक्क छ । चीन र भारतका पर्यटकलाई केन्द्रित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यसका लागि २०१७ सम्म ‘बुद्ध सर्किट’ निर्माण गरी लुम्बिनी गुरुयोजना र पशुपति गुरुयोजना तयार गरिने भएको छ । सरकारले ४ विमानस्थलका साथै लुम्बिनी र पशुपतिलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा राखेको छ । निगमले पनि १० वर्षे रणनीति बनाएको छ । सन् २०२४ भित्र आन्तरिक उडानका लागि १६ वटा र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ ९ वटा ठूला विमान थप्ने उसको लक्ष्य छ । निगमले सन् २०१५ भित्रै अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा ५ लाख ७८ हजार यात्रुलाई सेवा दिनेछ । सन् २०२४ सम्ममा १५ लाख ४० हजार यात्रु उडाउने लक्ष्य उसको छ ।

कार्यान्वयन नहुँदा बिप्पा निष्प्रभावी

निरु अर्याल काठमाडौं, १७ पुस- सरकारले विभिन्न ६ मुलुकसँग गरेको विदेशी लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा)को प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा उपलब्धिविहीन भएको छ । राजनीतिक अस्थिरता, दोहोरो कर प्रणाली, शान्ति–सुरक्षाको भयाभह स्थिति र लम्बिँदो राजनीतिक संक्रमणकालीन अवस्थाले बिप्पाको मर्मअनुसार लगानी आउन सकेको छैन । नेपालले भारत, फिनल्यान्ड, मरिसस, बेलायत र जर्मनीसँग बिप्पा गरेको छ । चीनसँग पनि सम्झौताको तयारी भइरहेको छ । तर, अहिलेसम्म भारतबाहेक अन्य मुलुकबाट अपेक्षित लगानी आउन सकेको छैन । भारतबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीअन्तर्गत ६ सय आयोजनामार्फत ७८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । भारतसँगको बिप्पाविरुद्ध दायर मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । व्यापार व्यवसायका लागि विदेशी लगानीकर्ता आकर्Èित तथा प्रोत्साहन गर्नका लागि २ देशबीच गरिने सम्झौता बिप्पा हो । विदेशी लगानी भिœयाउन प्रायः मुलुकले बिप्पा गर्छन् । सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा बिप्पाबाट नेपालले लाभ पाउन नसकेको व्यवसायी बताउँछन् । “दीर्घकालीन स्थिरता नभएसम्म यस्ता सम्झौताहरू सम्झौतामै सीमित रहने देखिन्छन्,” नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ भन्छन्, “नेपालमा लगानी वातावरण सुधार र ऐन–कानुनहरू निजी क्षेत्रमैत्री नहुँदा यो समस्या कहिल्यै टुंगिँदैन । यहाँ लगानी वातावरण नबन्दासम्म जति मुलुकसँग बिप्पा गरे पनि त्यसको फाइदा छैन । सम्झौता गरेरमात्र हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयनमा पनि ल्याउनुपर्छ ।” करिब ३ दर्जन ऐन–कानुन संशोधन नगर्दासम्म मुलुकमा लगानी आकर्षित गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । “हामीले अहिले चाहेको संविधान र स्थिर सरकार हो, भएका सम्झौता कार्यान्वयन हुन सके भने पनि बिप्पाको महत्व बढ्नेछ,” श्रेष्ठले थपे । उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार फिनल्यान्डबाट ७ आयोजनामार्फत ४ करोड रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको छ । नेपालले फिनल्यान्डसँग ३ अगस्ट १९९९ मा बिप्पा गरेको थियो । जर्मनीबाट ९४ आयोजनामार्फत १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । तर, लगानी भने न्यून छ । अन्य मुलुकबाट त प्रतिबद्धता पनि आएको छैन । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले बिप्पाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुमा राजनीतिक अस्थिरतालाई दोष दिन्छन् । “सम्झौता गरेरमात्र हुँदैन, कार्यान्वयन पक्षलाई पनि उत्तिकै ध्यानमा राख्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “अहिलेको तरल राजनीतिक अवस्थाले नेपालमा लगानी आउँदैन ।” सरकारले पहिलो पटक सन् १९८३ मे २ मा फ्रान्ससँग बिप्पा गरेको थियो । बिप्पा भएको ३१ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि त्यहाँबाट जम्मा ४५ करोड ७४ लाख रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । “लगानी भिœयाउन बिप्पा अत्यावश्यक भए पनि त्यसको मर्मअनुसार काम अगाडि बढ्न नसके प्रतिफल शून्य हुन्छ,” अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, “नेपालले ६ मुलुकसँग बिप्पा गरिसकेको छ तर त्यसअनुसार आन्तरिक नियम–कानुन परिवर्तन गर्न सकेन ।” उद्योगमन्त्री महेश बस्नेत भने नियम–कानुन सुधारका लागि प्रयत्न गरिरहेको बताउँछन् । “लगानी प्रवद्र्धन गर्ने सवालमा मन्त्रालय क्रियाशील भएर लागेको छ,” उनी भन्छन्, “राजनीतिक संक्रमणकालीन अवस्थाले गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो ।” अहिले लगानी वातावरणमा सुधार आएको र सरकार आर्थिक समृद्धिको पक्षमा रहेकोले नयाँ मुलुकसँग बिप्पा गर्न लागिएको खुलासा उनले गरे । करिब ३ वर्षअघि भारतसँग बिप्पा गरेको नेपालले चीन, टर्की, संयुक्त अरब इमिरेट्स, पाकिस्तान र कतारसँग बिप्पा गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी बस्नेतले दिए । उनका अनुसार चीनसहितका ५ वटै मुलुकले बिप्पाको इच्छा देखाउदै नेपाललाई प्रारम्भिक मस्यौदा पठाइसकेका छन् । बिप्पा गरिएका मुलुक, लगानी प्रतिबद्धता र रोजगारी मुलुक मिति हालसम्म आएको लगानीको प्रतिबद्धता रोजगारी प्रतिबद्धता भारत ११ अक्टुबर २०११ ७८ अर्ब ४८ करोड ६४ हजार ४४ फिनल्यान्ड ३ फेब्रुअरी २००९ ४ करोड ५५ लाख २३८ मरिसस ३ अगस्ट १९९९ २ अर्ब ९० करोड ९३० बेलायत २ मार्च १९९२ १ अर्ब ८९ करोड ९,५०० जर्मनी २० अक्टुबर १९८६ १ अर्ब २२ करोड ४,४०० फ्रान्स २ मे १९८३ ४५ करोड २,७४२ स्रोत ः उद्योग मन्त्रालय

जस्तोसुकै अवस्थामा पनि विज्ञापन बजार खस्किएको छैन

सन्तोष श्रेष्ठ अध्यक्ष, नेपाल विज्ञापन संघ (आन) १५ वर्षदेखि विज्ञापन क्षेत्रमा रहेका सन्तोष श्रेष्ठ पुस ३ गते नेपाल विज्ञापन संघ (आन)को नेतृत्व सम्हाल्न आइपुगेका हुन् । १०÷११ वर्षदेखि उनी आनको कार्यसमितिमा थिए । आफ्नो रगतमै विज्ञापन रहेको बताउने श्रेष्ठ यो क्षेत्रभन्दा बाहिर जान नसक्ने बताउँछन् । नेपालको विज्ञापन क्षेत्रलाई सुधार गर्न युवा पुस्ताले नै नेतृत्व लिनुपर्ने नाराका साथ उनी संघमा आएका हुन् । विज्ञापन क्षेत्रको विकासका लागि बजार विस्तार भएरमात्र नहुने भएकाले यो क्षेत्रको नाफादर पनि बढ्नुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् । संस्थाको विकासका सबै एजेन्सीहरू स्वच्छ भावले सुधारका लागि अघि बढ्नुपर्ने उनी बताउँछन् । यस्ता विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्ने भन्दै सबै विज्ञापन एजेन्सीलाई समान व्यवहार गर्दै अघि बढ्ने बताउने श्रेष्ठसँग नेपाली विज्ञापन बजारको समग्र अवस्थाबारे कारोबारकर्मीद्वय केदार दाहाल र शिव बोहराले गरेको कुराकानी : अहिले नेपालको विज्ञापन बजार कसरी विस्तार भइरहेको छ ? नेपालको विज्ञापन बजार वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँको छ । वार्षिक १० देखि १५ प्रतिशतले क्रमिक रूपमा विस्तार भइरहेको छ । यद्यपि सोचेअनुरूप भएको छैन । देशको राजनीतिक अस्थिरताले विज्ञापन बजारलाई प्रभाव पारेको छ कि छैन ? नेपालको विज्ञापन बजार माओवादी द्वन्द्वकालमा पनि वृद्धि नै भएको थियो । कुनै वर्ष अलि बढी त कुनै वर्ष अलि कम भएको थियो । तर, विज्ञापन बजार विस्तारमा गिरावट भने देखिएन । जस्तोसुकै राजनीतिक अस्थिरता, प्राविधिक समस्या भए पनि विज्ञापन बजार विस्तार भएकै देखिन्छ, असर देखापरेको छैन । विज्ञापनको बजार विस्तारसँगै व्यवस्थापन चुनौती पनि आए होलान् । समाधानका लागि के योजना ल्याउनुभएको छ ? समस्या जति धेरै भए, त्योसँग जुध्न उति नै रमाइलो हुन्छ । तर, आफूसँग सामना गर्ने सामथ्र्य भने हुनुपर्छ । विज्ञापन बजार जुन रूपमा विस्तार भएको छ, त्यहीअनुरूप चुनौती पनि पक्कै थपिएका छन् । समाधानका लागि सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्छ, यो टिमवर्क हो । हामी अहिले पूरै युवा टोली नेतृत्व सम्हाल्न आएका छौं । विज्ञापन बजारको चक्रमा भएका सबै पक्षलाई समेटेर लगियो भने धेरै हदसम्म समाधान हुन्छन् । सबै क्षेत्रको ‘विन–विन’ अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन गर्न सकिन्छ । पहिले विज्ञापन विद्युतीय र छापा माध्यममा मात्र जान्थ्यो । तर, अहिले अनलाइन सञ्चारमाध्यम पनि फस्टाएका छन् । कस्तो प्रभाव छ अनलाइन विज्ञापनको ? विद्युतीय र छापालाई परम्परागत माध्यमको रूपमा लिइन्छ । यी माध्यमले थेग्नुपर्ने विज्ञापनको भार थेगिसकेका छन् । अबको जमाना अनलाइन बेस्ड सञ्चारमाध्यमको हो । विश्व परिवेशलाई हेर्ने हो भने अनलाइन माध्यमले धेरै नै फड्को मारिरहेका छन् । नेपालमा पनि अनलाइन मिडियाको विकास र विस्तार तीव्र रूपमा भइरहेको छ । विकसित मुलुकको तुलनामा नेपालमा भइरहेको विकास भने सामान्य नै हो । यद्यपि विस्तार दर सन्तोषजनक भएकाले अबका १०÷१५ वर्षमा अनलाइन विज्ञापन उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भइसकेको हुनेछ । छापा तथा विद्युतीय माध्यमहरूले यसको ठूलै मार महसुस गर्नेछन् । यो क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन हुने निश्चित छ । एक्काइसौं शताब्दीलाई डिजिटल एजका रूपमा समेत परिभाषित गरिएको छ । अनलाइन सञ्चारमाध्यमको संख्याका साथै प्रयोगकर्तासमेत बढ्दै गएकाले विज्ञापनदाताहरू अनलाइनतर्फ सिफ्ट हुँदै जान्छन् । नेपालमा सञ्चारमाध्यमको संख्या जुन रूपमा विस्तार भइरहेको छ, यसलाई विज्ञापन बजारले धान्न सक्ने अवस्था छ त ? हाम्रो देशमा सञ्चारमाध्यमको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा केही समस्था पक्कै देखिएका छन् । यसले विज्ञापन एजेन्सीहरूलाई पनि विज्ञापन वितरणमा समस्या उत्पन्न गराएको छ । पत्रपत्रिका, रेडियो तथा अनलाइन कति हुने भन्ने कुरा हामीले निर्धारण गर्ने कुरा होइन, बजारले गर्छ । हामीले खुलाबजार अर्थनीति अंगिकार गरेकाले यो बजारलाई नै छोडिदिने हो । तर, सबै बजारले नै निर्धारण गर्छ भनेर हामी चुप लागेर बस्ने पनि होइन । विज्ञापन बजारका सबै तत्व सक्रिय भए व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ । विज्ञापन बजार विस्तार हुने हो भने यो समस्या स्वतः समाधान हुने देखिन्छ । अहिले हाम्रो देशमा कतिपय मिडियाहरू टिक्न नसकिरहेको भन्ने पनि सुनिएको छ । हामीले यस्ता समस्यालाई सक्दो समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । वस्तु तथा उत्पादनलाई ब्रान्डको रूपमा स्थापित गर्न सकियो भने पनि विज्ञापन बजार विस्तारमा सहयोग पुग्छ । जति धेरै कारोबार हुन्छ, उत्ति नै धेरै मिडिया टिक्न सक्छन् । सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट काम गर्ने हो र अहिलेको वार्षिक करिब ५ अर्बको कारोबारलाई ८÷१० अर्ब पु¥याउने हो भने हामी सबै सबल हुन्छौं । सरकारी विज्ञापन लिँदा एजेन्सीहरूले पूरै रकम लिने तर प्रतिस्पर्धाको नाममा सञ्चारमाध्यमलाई दिँदा धेरै मार्जिन राख्ने गर्छन् भन्ने सुनिन्छ । साँचो हो ? सरकारी विज्ञापन टेन्डर गरेर नै प्रकाशित÷प्रसारित हुन्छन् । सरकारी विज्ञापन टेन्डरबिना ल्याउनै सकिन्न । त्यसमाथि सरकारी विज्ञापन वर्गीकरणअनुसार नै वितरण गरिन्छ । टेन्डरको माध्यमबाट जाने कुनै पनि चिजमा मार्जिन धेरै हुन सक्दैन । यो हामीलाई लगाइने फगत आक्षेपमात्र हो । सरकारी विज्ञापन समानुपातिक रूपमा वितरण गर्नेभन्दा पनि यसको उद्देश्य पूर्ति हुने गरी दिइनुपर्छ । सरकारले मिडिया प्लानिङ गर्दा नै यस्ता विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । सरकारी विज्ञापनमा गुणस्तर, प्राविधिक पक्षलाई भन्दा पनि विज्ञापन दरलाई प्राथमिकता दिइँदा समस्या थपिँदै गएको देखिन्छ । अनावश्यक प्रतिस्पर्धाले नाफामा होइन, गुणस्तरमा समस्या पारेको छ । हामीले सरकारी विज्ञापनमा ज्यादै न्यून मार्जिन लिइरहेका छौं । नाफाको दर न्यून भए पनि सरकारी विज्ञापनमा रमाउने विज्ञापन एजेन्सीको संख्या ठूलै छ । यसको प्रमुख कारण सरकारी विज्ञापनको पैसा डुब्ने सम्भावना कम हुनु हो । क्रेडिटमा काम गर्नुपर्ने हुँदा निजीबाट पैसा नउठ्ने सम्भावना पनि हुन्छ र कतिपय अवस्थामा भएको पनि छ । प्रतिस्पर्धाका आधारमा काम हुने भएकाले यस्ता आरोपहरूमा कुनै सत्यता छैन । नेपाली च्यानलहरूमा अहिले पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीका विज्ञापन डबिङ गरेर नै बजाइन्छ । यहाँका विज्ञापन एजेन्सीहरू रचनात्मक हुन नसकेका हुन् ? बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले नेपाली एजेन्सीहरूलाई नै विज्ञापन बनाउन लगाएर बजाउन सुरु गरिसकेका छन् । उनीहरूले स्थानीय स्तरमै विज्ञापन उत्पादन गर्दा फाइदा हुने महसुस गरेका छन् । यसले हाम्रो क्षमता पुष्टि गर्छ । यो ‘ट्रेन्ड’ बढ्दो क्रममा छ । हामीले जति ‘क्रिएटिभ’ काम गर्न सक्छौं, उनीहरूले त्यत्ति नै विश्वास गर्दै जान्छन् । हामीले जति सस्तोमा गुणस्तरीय उत्पादन दिएर बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छौं, त्यत्ति नै हाम्रो व्यापार बढ्दै जान्छ । यस्तो वातावरण सिर्जनाका लागि हामीले अहिले भएको मानव संसाधनलाई परिस्कृत गर्नु अनिवार्य छ । उनीहरूलाई थप रचनात्मक बनाउनुपर्छ । यसका लागि ‘इन्डस्ट्रियल मार्जिन’ बढाउनु आवश्यक छ । यसो भए आम्दानी वृद्धि हुन्छ । धेरै चर्चामा रहेको ‘क्लिन फिड’को कुरा कहाँ पुग्यो ? ‘क्लिन फिड’ टेलिभिजनसँग सम्बन्धित विषय हो । अहिले हामीले विदेशी च्यानल हेर्दा विज्ञापन पनि उनीहरूकै हेरिरहेका छौं । यसलाई ‘एड फिड’ भनिन्छ । हामीले गर्न खोजेको र तपाईंले भन्नुभएको ‘क्लिन फिड’ हो । हामीले धेरै समयदेखि ‘क्लिन फिड’ हुनुप¥यो भनेर व्यापक लबिङ गरिरहेका छांै । सरल भाषामा ‘क्लिन फिड’ भन्नाले विदेशी च्यानलमा कार्यक्रमसँगै बज्ने विज्ञापन रोक्नु हो । सरकारी तवरमा पनि पटक–पटक आग्रह गरिरहेका छौं । अहिले सरकारले विज्ञापन नीतिको खाका तयार गरिरहेको बताएको छ । यो नीति लागू भएपछि ‘क्लिन फिड’ पनि कार्यान्वयन हुनेमा हामी आशावादी छौं । यसकै लागि हामीले सरकारलाई घच्घच्याइरहेका छौं । धेरै देशहरूले आ–आफ्नो नीतिअनुसार ‘क्लिन फिड’ लागू गरेका छन् । नेपालले पनि लागू ग¥यो भने विज्ञापन क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्ने निश्चित छ । आनले साना एजेन्सीलाई बेवास्ता गरी ठूलालाई मात्र काखी च्याप्ने गरेको आरोप लाग्छ । त्यस्तै भएको हो ? आनको छाता संस्थाभित्र २६३ सदस्य एजेन्सी छन् । सदस्यहरूलाई वर्गीकरण नै नगरेको अवस्थामा कसलाई ठूलो, कसलाई सानो भन्ने ? सानो–ठूलो, प्रोफेसनल–ननप्रोफेसनल कसैलाई पनि भन्न मिल्दैन । वर्गीकरण नभएको अवस्थामा कसैलाई पनि यो वा त्यो भन्ने मिल्दैन । आनले सबै सदस्यलाई समान व्यवहार गर्दै आएको छ । विज्ञापन चक्रका सबै तत्वलाई समान रूपमा व्यवहार गरिनुपर्छ । हामीले वर्गीकरण नगर्दाको अवस्थामा पनि बजारमा त्यस्तो सुनिएको छ भने आनले सबैलाई समान व्यवहार गर्नेमा कुनै शंका नगर्न म सबैलाई आग्रह गर्छु । आनले सामूहिक मिडिया मार्केटिङको कुरा उठाउँदै आएको छ । के भन्न खोजेको हो, बताइदिनुस् न ! आनले सामूहिक मिडिया मार्केटिङ वा समानुपातिकबारे आधिकारिक रूपमा एजेन्डा नै बनाएर हिँडेको जस्तो मलाई लाग्दैन । विज्ञापनदाताले आफ्नो रोजाइअनुसार माध्यम छनोट गर्न पाउनुपर्छ भन्ने नै हो । सरकारी विज्ञापनको हकमा भने सबै मिडियालाई उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विज्ञापन वितरण भएको देखिन्छ । जनसम्पर्क स्थापनाका लागि र व्यक्तिगत सम्बन्ध विस्तारका लागि यदाकदा भएको पनि पाइन्छ तर आधिकारिक रूपमा यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने छैन । विज्ञापनजस्तो प्राविधिक क्षेत्रमा जनशक्ति अभाव किन भएको हो ? जब ‘इन्डस्ट्रियल मार्जिन’ बढी हुन्छ, यस्ता कुराहरू सुनिन छाड्छन् । मार्जिन धेरै भएको अवस्थामा व्यक्ति÷संस्थाको आम्दानी पनि बढ्छ । त्यससँगै राम्रा र दक्ष जनशक्ति ल्याउन सजिलो हुन्छ । जहाँ राम्रो आम्दानी हुन्छ, दक्षहरू त्यतैतर्फ जान्छन् । केही हदसम्म विज्ञापन क्षेत्रमा उच्च दक्ष जनशक्तिलाई आकर्षित गर्न नसकेको अवस्था पक्कै हो । तर, दक्ष नै छैनन् भन्ने होइन । विज्ञापन बजार विस्तार र नाफा दुवै वृद्धि हुने हो भने यो यसस्या आफैं समाधान हुन्छ । हामी यस्ता समस्या समाधानका लागि प्रयत्नरत छौं । विज्ञापनमा प्रयोग भएका भाषा अस्पष्ट र अप्ठ्यारो भएको सुनिन्छ । भाषा र शब्द छनोटमा विज्ञहरूको सुझाव लिइँदैन ? भाषाका बारेमा हामी सतर्क छौं । सेवाग्राहीलाई विज्ञापन बुझाउने विभिन्न माध्यममध्ये भाषा सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो । यो कुरा हामीले पनि महसुस गरिरहेका छौं । व्यावसायिक विज्ञापन एजेन्सीले भाषा हेर्न छुट्टै विज्ञ राखेका हुन्छन्, जसलाई ‘कपी राइटर’ भनिन्छ । उसले विभिन्न भाषालाई ख्याल गरेर एउटा सन्देश विकास गर्छ । त्यसमा लक्षित वर्गले बुझ्ने भाषालगायत सबै पक्षलाई मध्यनजर गरिएको हुन्छ । लक्षित वर्गले बुझ्नेमात्र नभई हामीले हाम्रो भाषा र संस्कृतिलाई पनि ध्यानमा राखेर विज्ञाजन बनाउनेतर्फ ध्यान दिन्छौं । कुनै–कुनै त्यस्ता अंग्रेजी शब्दहरू छन्, जसको अर्थ नेपाली शब्दकोशमै भेटिँदैन । त्यस्तो अवस्थामा भने हामीले अंग्रेजी शब्दलाई नै सापटी लिनुपर्ने अवस्था छ । सकेसम्म नेपाली शब्द र संस्कृतिलाई नै प्राथमिकता दिन्छौं र दिँदै आएका छौं । भर्खरै आनको नेतृत्व सम्हाल्नुभएको छ । आनसँगै विज्ञापन बजारलाई अगाडि बढाउन के योजना बनाउनुभएको छ ? मेरो कुनै योजना छ भने त्यो विज्ञापन र मिडिया इन्डस्ट्री बनाउने नै हो । यसका लागि विज्ञापनको बजार विस्तार गर्नु आवश्यक छ, म त्यसमा लागिपर्नेछु । अर्को कुरा— विज्ञापन बजार विस्तार भएरमात्र हुँदैन, नाफाको दर पनि बढ्नुपर्छ । यसमा पनि मेरो ध्यान केन्द्रित हुनेछ । सबै विज्ञापन एजेन्सीलाई समान व्यवहार गर्दै यो क्षेत्रमा देखापरेका समस्या समाधान गर्नु र नेपाली विज्ञापन क्षेत्रलाई राष्ट्रिय हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पु¥याउनु मेरो योजना र लक्ष्य हो । मनपरेको किताब :आर्ट अफ पावर पढिरहेको : रुकमांगद कट्वालको आत्मकथा मनमरेको स्थान : पोखरा, विदेशमा सिंगापुर र जापान स्वख : विज्ञापन, शिक्षण, घुमफिर, अध्ययन परिवार : अभिभावक, श्रीमती, छोरी, दिदीबहीनी र भाइ

वाई यात्रु ७ प्रतिशत बढे

काठमाडौं, १६ पुस- नेपालमा हवाई यात्रुको संख्या ७ प्रतिशत बढेको छ । सन् २०१४ का १० महिनामा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय गरी त्रिभुवन विमानस्थलबाट ४० लाख ७९ हजारले यात्रा गरेका छन् । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा ३८ लाख २६ हजार यात्रु थिए । समग्र यात्रुको संख्या बढे पनि आन्तरिक उडान गर्ने यात्रु भने ५.७२ प्रतिशतले घटेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुको संख्या भने १२.७३ प्रतिशतले उकालो लागेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरण महानिर्देशक रतिशचन्द्रलाल सुमनका अनुसार १० महिनामा २८ लाख ८५ हजार यात्रु नेपाल आएका छन् । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा २५ लाख ५९ हजार यात्रु आएका थिए । अघिल्लो वर्षका १० महिनामा १२ लाख ६६ हजारले आन्तरिक उडानबाट यात्रा गरेकोमा यो वर्ष ११ लाख ९४ हजारले मात्रै यात्रा गरेका छन् । यो करिब ७३ हजारले कम हो । दुर्गम पहाडका छोटा धावनमार्गमा उडान गर्ने विमानको संख्या घट्दा आन्तरिक हवाई यात्रुको संख्यामा असर पुगेको सुमनले बताए । “दुर्गममा सडक यातायातको सञ्जाल विस्तार हुनु र यात्रुले पनि भूमार्ग प्रयोग गर्न थाल्नुले हवाई यात्रु घटेका हुन्,” उनले भने । १० महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय वायुयान आवागमन १६.०४ प्रतिशत र कार्गो ढुवानी १९.३५ प्रतिशतले बढेको छ । उता, आन्तरिक वायुयान आवागमन ०.३४ प्रतिशतले घटेको छ । वायुयान आवागमन घटे पनि कार्गो ढुवानी भने २१.९६ प्रतिशतले बढेको छ । प्राधिकरणको आम्दानी ३ अर्ब ६० करोड प्राधिकरणले आव ०७०÷७१ मा ३ अर्ब ६० करोड ४० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यो वर्ष उसले ४ अर्ब ११ करोड ३१ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने प्रक्षेपणसमेत गरेको छ । विमानस्थल विकास शुल्क साउन १ देखि लागू भएको हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा गर्ने यात्रुबाट १ हजार रुपैयाँका दरले उठाउँदा थप १ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने प्रक्षेपण उसको छ । प्राधिकरणले ०६८÷६९ मा खुद सञ्चित नाफा ७१ करोड २९ लाख गरेकोमा ०६९÷७० मा १ अर्ब ८ करोड ५५ लाख र ०७०÷७१ मा १ अर्ब ४१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । बुद्ध र जेट एयरवेज उत्कृष्ट प्राधिकरणले बुद्ध एयरलाई आन्तरिकतर्फको उत्कृष्ट एयरलाइन्स घोषणा गरेको छ । बुद्धले सन् २०१३ मा सबैभन्दा बढी यात्रु (८ लाख ९२ हजार) बोकेकाले ऊ उत्कृष्ट भएको हो । प्राधिकरणले आफ्नो वार्षिकोत्सवमा आन्तरिक, अन्तर्राष्ट्रिय र दुर्गम भेगमा सेवा दिने कम्पनीहरूलाई उत्कृष्ट घोषणा गर्दै आएको छ । उसले अन्तर्राष्ट्रियतर्फ भारतको जेट एयरवेजलाई उत्कृष्ट घोषित गरेको छ । सन् २०१३ मा जेट एयरवेजले सबैभन्दा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु बोकेको थियो । त्यस्तै, दुर्गम भेगमा उत्कृष्ट सेवा दिनेमा तारा एयरलाइन्स परेको छ । ताराले सबैभन्दा बढी (८१ हजार ८५३) यात्रुलाई सेवा दिएको थियो । वार्षिकोत्सव बहिस्कार प्राधिकरणका विभिन्न ५ वटा ट्रेड युनियन र ७ वटा पेसागत संगठनले बुधबार आयोजित १६ औं वार्षिकोत्सव बहिस्कार गरेका छन् । युनियनका कारण बिहान १० बजे सुरु हुनुपर्ने कार्यक्रम मध्यान्ह १२ बजेमात्रै सुरु भएको थियो । कार्यक्रम सञ्चालिकाले प्रमुख अतिथि र अतिथिहरूलाई आशन ग्रहण गराइसकेपछि आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष दमन रावलले माइक खोस्दै आफ्नो भनाइ राखेका थिए । तर, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डन मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठले बहिस्कार तथा आन्दोलनले माग पूरा नहुने बताए । “कर्मचारीले बोनसका लागि बहिस्कार गरेका हुन् तर आन्दोलन गरेर बोनस पाइँदैन,” उनले भने ।

संविधानको पर्खाइमा लगानी वर्ष

निरु अर्याल काठमाडौं, १६ पुस- सरकारले जनतालाई पटक–पटक दिएको प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्न नसकेपछि लगानी वर्षसमेत अन्योलमा परेको छ । संविधान नबन्दा विकास निर्माणका कामले तीव्रता पाउन नसकेपछि सरकारले घोषणा गर्न लागेको लगानी वर्ष अन्योलमा परेको हो । संविधान आएपछिको समयमा लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न र वातावरणमा सुधार देखाउन भन्दै सरकारले वर्ष ०७२÷०७३ लाई लगानी वर्ष घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । संविधान जारी हुने समय नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरूको सम्बन्ध चिसिँदै गएकाले संविधान बन्ने सम्भावना भने न्यून देखिएको छ । “संविधानपछिको वर्षलाई हामी लगानी वर्ष घोषणा गर्न खोजेका हौं,” उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले भने । उनले संविधान बनेपछि बाहय लगानीकर्तामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले पनि लगानी वर्ष मनाउने तयारी गरिएको बताए । “संविधान बनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने छ,” उनले भने, “त्यसपछि लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुनेछन् ।” उनका अनुसार लगानी वर्षको घोषणाले पर्याप्त वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सकिने र विकास निर्माणका कार्यले प्राथमिकता पाउने भएकाले सरकार लगानी वर्ष मनाउने तयारीमा जुटेको छ । सरकारले अघिल्लो वर्ष सन् २०१२÷२०१३ लाई पनि लगानी वर्ष घोषणा गरेको थियो । तर, पर्याप्त तयारी बिनानै लगानी वर्ष घोषणा गरिएकाले सरकारको चाहनाअनुरूप लगानी आउन सकेको थिएन । यसअघि घोषित लगानी वर्षले अपेक्षित सफलता पाउन नसकेपछि पूर्वाधारको तयारी गरेरमात्र लगानी वर्षको घोषणा गरिनुपर्ने निजी क्षेत्रको ठहर छ । “राजनीतिक अस्थिरता, ऐन कानुनमा सुधार र बन्द, हड्तालका समस्याको समाधान नहुँदासम्म जति वर्ष मनाए पनि त्यसको कुनै औचित्य देखिँदैन,” नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भने, “यसका लागि आवश्यक संयन्त्र बनाउनु आवश्यक छ ।” उनले निजी क्षेत्रलगायत आमजनता संविधानको पर्खाइमा रहेको बताए । “हामी संविधानको पखाईमा छांै, संविधान आएपछि आर्थिक समृद्धिका ढोकाहरू खुल्नेछन् भन्नेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त छ ।” सरकारले अघिल्लो वर्ष निजी क्षेत्रको सहकार्यमा लगानी वर्षको घोषणा, लगानी सम्मेलनलगायतका विभिन्न कार्यक्रम गर्ने बताएको थियो । तर, राजनीतिक संकट गहिरिँदै गएपछि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित हुँदै गएपछि लगानी बर्ष घोषणामा सिमित बनेको थियो । “जतिसुकै हार गुहार गरे पनि अहिलेको अवस्थामा हामीले चाहेको संविधान हो, मुरारका भन्छन्, “हाल संशोधनमा रहेका ३ दर्जन ऐन कानुनहरूलाई छिटोभन्दा छिटो मूर्तरूप दिएमा लगानी वर्षको घोषणा नै गर्नुपर्दैन, लगानी आइहाल्छ ।” राजनीतिक स्थिरता भएमा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालमा लगानी गर्न चाहने भन्दै सरकारले उनीहरूलाई निरुत्साहित पार्न नहुने उनले बताए । संविधान निर्माण भएपश्चात् आव ०७२÷७३ लाई वैदेशिक लगानी वर्षको रूपमा घोषणा गरी वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको बीचमा लगानी आह्वान गर्ने प्रयोजनका लागि वैदेशिक लगानी भेला (इन्भेस्टमेन्ट फोरम) को समेत आयोजना गर्ने सरकारको तयारी छ । यसैगरी पर्याप्त लगानी बिना विकास निर्माणका कार्यले तीव्रता नपाउने भन्दै विदेशी लगानी नीतिलाई स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको उद्योगमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयकी प्रवक्ता यामकुमारी खतिवडाले वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न उद्योग विभागको मातहतमा विशेष युनिट गठन गरिएको जानकारी दिइन् । “विदेशी लगानी भिœयाउन आवश्यक संयन्त्रको तयारीमा छौं,” उनले भनिन्, “लगानीकर्तालाई उपलब्ध गराइने सेवा तथा सुविधाहरू एकै ठाउँबाट प्रवह गर्न एकल बिन्दु सेवा पनि छिट्टै सुरु गर्ने छौं ।”