निरु अर्याल
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र त्यसमा समावेश गर्ने करका दरबारे अध्ययन गर्न गठित राजस्व परामर्श समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीको संयोजकत्वमा गठित समितिले आइतबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदन बुझ्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले करको संरचनामा परिवर्तन नहुने बताएको स्रोतले जानकारी दियो । “थुप्रै खालका नीतिगत सुझाव समावेश भएका छन् र अधिकाँश अहिले कोभिडले आममानिसको जीवन र जीविकामा लक्षित छन्,” अर्थमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दैै स्रोतले भन्यो, “कोभिडको महामारीमा भएकाले यो पटक राजस्वको संरचना परिवर्तन हुँदैन भन्नुभएको छ,” यो पटक करका दरमा पनि ठूलो फेरबदल नहुने र दायरामा पनि कसिलो हुने छनक हामीले पाएका छौं,” स्रोतले भन्यो ।
सुझावअनुसारको बजेट आएमा आयकरको सीमालाई बढाएर करका दर यथावत नै रहनेछन् । स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ त्यस्ता वस्तुको आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन सुझाव समेटिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । यस्तै कृषि, उत्पादन र रोजगारीलाई बढवा दिने स्वदेशमै उत्पादन हुने दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयातमा पूर्णतया प्रतिबन्ध लगाउन सुझाव दिइएको छ ।
सरकारले केही समयअघि मात्रै महँगा गाडी, सुन, काजु, पेस्तालगायतका वस्तुको आयातमा पूर्णरूपमा रोक लगाएको थियो । निजी क्षेत्रले माग्दै आएको सहुलियतमा पनि सरकार लचिलो बन्ने देखिएको छ । उद्योगीले लामो समयदेखि स्वदेशमा उत्पादन सम्भव भएका वस्तुको आयातमा पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाउन माग गर्दै आएका थिए । जसका कारण सरकारले ७० देखि ८० प्रतिशत आत्मनिर्भर भएका वस्तुको उत्पादन पूर्णरूपमा रोक्ने तयारी गरेको बुझिएको छ । “स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गरेको वस्तु बजारमा बिक्री नहुने तर, कम भन्सार मूल्याँकनमा ठूलो परिमाणमा त्यस्ता वस्तु भित्रिरहने भइरहेको त्यस्ता वस्तुको आयाता रोकिन सक्छ,” स्रोतले भन्यो । यसका लागि स्वदेशमै उत्पादन हुने अधिकांश वस्तु कम भन्सारमा नेपाल भित्रिरहेपछि सरकारले त्यस्ता वस्तुको पहिचान गरेर बहुदरको भन्सार लगाउन पनि सुझाव दिएको छ ।
निजी क्षेत्रले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि दुई तहको भन्सार दर कायम गर्न माग गरेको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा आयकरको दरहरू धेरै घटाइएको भन्दै कर्पोरेट करको दर ५ प्रतिशत घटाउन माग गर्दै आएको छ । “ब्यक्तिको आयकरको सीमा ७ लाख र परिवारका लागि ८ लाख राख्न भनेको छ, यसमा केही पुनरावलोकन गरेर निजी क्षेत्रलाई आस्वस्त पार्ने मनस्थितिमा अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ,” स्रोतले भन्यो ।
निजी क्षेत्रले ब्यक्तिगत तथा संस्थागततर्फको २० लाख बढीको आयमा लाग्दै आएको ३६ प्रतिशत कर घटाउन र भ्याटको दर १३ बाट १० मा झार्न सुझाव दिएको छ । अर्थमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझ्दै योे सुझावमा पनि केही लचिलो बन्ने संकेत गरेको स्रोतले बतायो । कोभिड महामारीका कारण विश्वको अर्थतन्त्रमा परिवर्तन हुने छनक देखिएपछि समितिले दिएका अधिकाँश सुझाव आत्ननिर्भर अर्थतन्त्रमा केन्द्रित छन । जसअनुसार नेपाली कृषिजन्य उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि विदेशबाट आउने कृषिजन्य वस्तुलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिन सुझाव दिइएको छ ।
परामर्श समितिका एक अधिकारीका अनुसार सरकारले बक्यौता कर असुल गर्न छुटसहितको प्याकेज घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । कोभिड–१९ का कारण थला परेको साना मझौला उद्योगलाई पुनःस्थापित गर्नेगरी राहत र कर छुटलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरी बजेट आउने स्रोतले बतायो । यसबाहेक केही मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को दायरामा नआएका केही क्षेत्र सरकारले खोजेको छ । कर र करका दरबारेको अध्ययन गर्न गठित समितिले विभिन्न १० वटा उपसमिति समेत गठन गरेर सुझाव संकलन गरेको हो ।
समितिले दिएको निर्देशनका आधारमा सरकारले आगामी बजेट र करका दरबारे निक्योल गर्ने परम्परा छ । समितिलाई राजस्व प्रशासनको संगठनात्मक संरचना सुधारलगायतका विषयमा सुझाव पेस गर्नेगरी निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा सरकार र निजी क्षेत्रबीच नीति संवाद संयन्त्रको रूपमा लिने गरिन्छ । मुलुकको अर्थ ब्यवस्थाको समग्र पक्षको अध्ययन एवं विश्लेषण गरी सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्यमा समावेश गर्नुपर्ने कुरामा समितिले छलफल गरेर बजेट प्रस्तुत हुनुपूर्व नै सरकारलाई आफ्नो सुझाव पठाउने कानुनी व्यवस्था छ । समितिमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न निकायका गरी १५ सदस्य सहभागी हुने व्यवस्था छ ।
