बजेट कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन हुँदा वित्तीय संघीयता व्यवस्थापन झन् चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको प्रा. डा. अच्यूत वाग्ले बताउँछन् । लामो संक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्यपछि बनेको बलियो सरकारले समेत उत्पादन वृद्धि, लगानी प्रवद्र्धनसहित दिगो विकासको लक्ष्यलाई प्राथमिकता नदिँदा मुलुकको अर्थतन्त्र झन् पछि झन् विकराल अवस्थामा पुगेको उनको तर्क छ । लामो समयदेखि प्राध्यापन पेसामा सक्रिय वाग्ले नेपालको अर्थतन्त्रलाई सही र सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्न सक्ने खुबी भएका खरो निर्डर अर्थशास्त्रीका रूपमा चिनिन्छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर वाग्लेले बेलायतबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर र भारतको इन्डियन इन्स्टिच्युट अप्m टेक्नोलोजीबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन् ।काठमाडांै विश्वविद्यायलयमा अर्थशास्त्र प्राध्यापन गरिरहेका वाग्लेसँग प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकार, नेपाल राष्ट्र बैंकको सल्लाहकार तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखको सल्लाहकार भई काम गरेको अनुभव पनि छ । अर्थ राजनीतिक विषयमा कलम चलाउँदै आएका वाग्ले अर्थतन्त्रमा रुचि राख्ने नयाँ र पुराना पुस्ताबीच त्यत्तिकै लोकप्रिय छन् । उनै वाग्लेसँग सरकारको कार्यशैली, अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या, वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन, विकास र समृद्धिबारे निरु अर्यालले गरेको कुराकानीको सार :
एउटा अर्थशास्त्रीको आँखाबाट यतिबेला मुलुकको अर्थतन्त्रलाई यहाँले कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
पहिलो कुरा, अर्थतन्त्र राजनीतिक प्रणालीअनुरूपको हुन्छ । अहिले हामी संघीय प्रणालीमा छौँ । अर्थतन्त्रको सञ्चालन पनि संघीय राज्य प्रणालीका सिद्धान्त आवश्यकता र प्रक्रियाअनुसार भएको छ कि छैन भनेर हेर्नु पहिलो दृष्टिकोण हो । यसरी हेर्दा अहिले नयाँ सरकार बनेर स्थानीय तहको चुनाव भएपछिकै कुरा गर्ने हो भने पनि स्थानीय सरकारको चुनाव भएको तीन वर्ष भएको छ । नयाँ निर्वाचित सरकारले जिम्मेवारी लिएको पनि दुई वर्ष भएको छ । यो बीचमा संघीय सिद्धान्त खासगरी वित्तीय संघीयताअनुरूप अर्थतन्त्र सञ्चालन हुन सकेको छैन ।
यसका पछाडिका कारणहरू के देख्नुहुन्छ ?
यसका तीनवटा कारण छन् । एउटा भनेको वित्तीय संघीयता सञ्चालन गर्ने कानुन संस्थागत रूपमा बनाउने कुरामा संघीय सरकारले इच्छा देखाएन । उदाहरणका लागि हेर्ने हो भने एउटा संवैधानिक आयोग राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग हो । यसको धेरै समयसम्म कुनै पदाधिकारी नियुक्त गरिएन, अहिले अध्यक्ष नियुक्त गरेको पनि धेरै भइसक्यो, त्यसका अरू सदस्य नियुक्त भएका छैनन् । अर्को भनेको कानुनी रूपमा मुख्यगरी तीनबाट ऐन बने— यही प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन र वित्तीय हस्तान्तरण ऐन । यी तीनवटा ऐनको विनियमावली समयमा बन्नुपथ्र्यो र एक अर्कालाई परिपूरक हुने ढंगले संघीय प्रणालीलाई सबल बनाउने ढंगले नियमावली बन्नुपथ्र्यो, बनेनन् ।
दोस्रो कुरा, आर्थिक गतिविधिका लागि दिइएका जिम्मेवारी थिए । जस्तो कि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने भनियो, प्राकृतिक स्रोतका रूपमा वन प्रशासनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिने भनियो । प्राकृतिक स्रोतहरूको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने भनियो, त्यसका लागि प्रक्रियाहरू पनि भए । यस्ता काम कृषिक्षेत्रमा पनि भए । अधिकारहरू दिइयो । पछि दिइएका अधिकारहरू काम गर्न सकेनन् भनेर फेरि फिर्ता गरियो । कमै स्थानीय तहहरूले आफ्नो शिक्षा प्रणालीलाई आफ्नो ढंगले व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । वन ऐन संशोधन नै गरेर डिएफओ मातहतमा ल्याइयो । कृषिको पनि ज्ञान केन्द्र राखिएको छ, तर तथ्यांक संकलनसमेत हुन सकेको छैन । ३-४ वर्षदेखि कृषिको व्यवस्थापन अस्तव्यस्त अवस्थामा छ ।
अहिले दुईतिहाइको बलियो सरकार बनेको छ । पाँच वर्षका लागि बनेको यो सरकारले अहिले करिब आधा समय बिताइसक्यो, अझै पनि विकासले गति लिन सकेन, सरकार कहाँनेर चुक्यो ?
मुख्य कुरा त संघीयतालाई परिचालन गर्ने सवालमा तदारुकता देखाएनौं । खासगरी स्थानीय तहको क्षमताजस्तो योजना छनोट गर्ने बजेट निर्माण गर्ने भएको बजेटलाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्ने नहुँदा स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने पारदर्शी ढंगले भ्रष्टाचाररहित ढंगले परिचालन भयो कि भएन भनेर हेर्ने कुरा स्थानीय सरकारहरूको बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको प्रक्रिया हो, त्यो क्षमता गाउँपालिकाको त कुरौं छोडौं, महानगरको समेत सिद्धान्त ढंगले परिचालन हुन सकेको छैन । त्यसका लागि संघीय सरकारले कानुनी संरचना र क्षमताको कुरामा पनि आदर्श प्रकृतिको बजेट निर्र्माण गरुन् भनेर त्यसका लागि प्रयास गर्नुपथ्र्यो । यसमा सरकारको केन्द्रीकृत र संघीय मानसिकता हावी भो ।
नेपालले यतिबेला संघीयतको अभ्यास गर्दै छ, यहाँले भनेजस्तै एकतिर खर्च नै नहुने र खर्च भए डोजर किन्ने र विलासी बस्तुको खरिदमा खर्च हुने गरेको छ, यसलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
जति अधिकार विकेन्द्रित गरिएको छ, त्यो विकेन्द्रित गरिएको अधिकार दुरुपयोग हुने बाटोमा गयो । मेयरहरूको डोजर र त्यही मेयरहरूले बाटो खन्ने एकातर्फ भयो भने अर्कातिर पैसा नभएकाले विकास भएन भन्ने अवधारणाका आधारमा काम गर्न थालियो जब कि अहिले आजका मितिमा पनि ६० अर्ब स्थानीय सरकारको नाममा खातामा पैसा संकलन भएर बसेको छ ।
प्राथमिकता हुनुपर्ने के थियो ?
आर्थिक स्रोतहरूको प्रशासनिक क्षमता विकसित हुनुपर्ने थियो । त्यो विकसित नहुँदाको अवस्थामा निर्वाचित भएको कम्तीमा दुई वर्षसम्म क्षमता विस्तारका लागि संघले प्रदेशले काम गरेर त्यसको कम्तीमा पनि भएको स्रोतको परिचालनमा ध्यान दिनुपथ्र्यो । यो व्यवस्था भएको भए अहिले करको विवाद पनि आउने थिएन । उनीहरूको क्षमताको पनि प्रश्न उठ्ने थिएन । यतातिर कसैको पनि ध्यान गएन । यसले गर्दा मुलुकको आर्थिक विकास हुन सकेन ।
भर्खरै चालू आर्थिक वर्षको आधा वर्ष सकिएको छ । यो अवधिमा सरकारको विकास खर्चको अवस्था एकदमै नाजुक देखियो सरकार खर्च गर्न असक्षम भएकै हो ?
हो, ६ माहिनामा आउँदा जम्मा जम्मी पुँजीगत खर्च १४ प्रतिशत छ । हिजोको योजना आयोगको बैठकमा प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि असन्तुष्टि देखाउनुभएको छ । यो नहुनु पर्ने हो । किन भन्दा नियम–कानुन परिवर्तनका लागि एउटै दलको दुईतिहाइको बहुमत छ । सबै प्रदेशमा सरकारकै बहुमत छ । नियम–कानुन परिवर्तन गर्न संस्थागत व्यवस्था गर्न केही असजिलो छैन र स्रोतको अभाव पनि छैन । पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु भनेको व्यवस्थापनको कमजोरी हो, स्रोतको कमजोरी होइन । अहिलेको जस्तो शक्तिशाली र बहुमतीय सरकार भएका बेला यो नहुनुपथ्र्यो । संघीय राजनीतिक–आर्थिक परिचालनमा हामी पछाडि परेका छौं ।
यहाँले भनेजस्तै अहिले हामीकहाँ हाम्रो उत्पादन पनि घट्ने र रेमिट्यान्स पनि घट्ने अवस्था छ । व्यापारघाटा कहालीलाग्दो अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले कस्तो नीति लिनु उपयुक्त होला ?
चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाकै तथ्यांक हेर्दा पनि अहिले सवा ६ खर्बको व्यापारघाटा छ । ६ महिनामा जम्मा जम्मी ५७ अर्बको मात्रै निर्यात हुन सकेको छ । यो सवा ६ खर्बको व्यापारघाटमा अलिकति निर्यात बढेको कुरा केही होइन । खास गरी निर्यात बढेका वस्तुहरूको कुरा हेर्ने हो भने त्यसमा नेपालले हेर्न सक्ने मूल्य अभिवृद्धिको कुरा असाध्यै कम छ । बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर यहाँ प्रशोधन गरेर व्यापर गर्दा नेपालको औद्योगीकरण व्यापार नाफाको कुनै ठूलो योगदान छैन । व्यापारघाटा अहिले अलि कम भएको होला, तर हामीले मेसिनरी पार्टपुर्जाहरू आयात गरि नै राखेका छौं । निर्माण सामग्रीहरू आयात भई नै राखेको थियो, अहिले भूकम्पको पुनर्निर्माण एक हिसाबले किनारा लाग्दै गएको पनि छ । निर्माण सामग्रीको आयात घटेको छ, उपभोग पनि घटेको छ । उपभोग्य सामानहरूको पनि जीडीपीको ४ प्रतिशत मात्रै औद्योगिक उत्पादन भई नै रहेको छ, औद्योगिक उत्पादन पनि बढेको छैन । आयात घटेको छ भन्नुको अर्थ उपभोग घटेको छ, उपभोग घट्नु भनेको अर्थतन्त्र चलायमान नहुनु हो । यसलाई दीर्घकालीन ढंगले हेर्दा सन २०३० सम्म दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नुपर्नेछ ।
अर्थतन्त्रको यही अवस्था कायम भए सरकारले राखेको दिगो विकासको लक्ष्य हासिल होला ?
त्यसका लागि अहिलेको मूल्यमा सामान्यतया वार्षिक २० अर्ब डलरजति लगानी हुँदा मात्रै हामीले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने देखिन्छ । यसलाई सतही रूपमा हासिल गर्नका लागि पनि त्यो खर्च हुन सक्ने अवस्था छैन । जस्तो कि पहिले हामीले सहश्राब्दी गोल हासिल भयो भन्यौं । हासिल भयो भन्ने दाबी गरिरहँदा शिक्षाको गुणस्तर कति माथि पुग्यो, कति रोकिएर बाहिर अध्ययन गर्ने विद्यार्थी बढे ? कति रोजगारीका अवसर सिर्जना भए ? खाडी, मलेसिया गएर रोजगारी गर्ने मान्छेहरू कमी भयो । काम गर्ने उमेर भएर विदेश पलायन भएका मान्छे कति स्वदेशमै रोकिए ? औद्योगिक उत्पादनमा नेपालको हिस्सा कति बढ्यो ? आयात प्रतिस्थापनमा के कसरी भयो ? कृषिको व्यवसायीकरण कुन हदसम्म भयो, यावत् कुराहरूको अध्ययन गर्नु जरुरी छ । अहिले देखिएका सूचकांकका आधारमा हेर्दा गहिरो रूपमा खास उपलब्धि भएको छैन, तर हामीले साक्षरता यति भयो भन्ने अवस्था छ । अर्थतन्त्रका जुन तथ्यांकहरू छन् । अमेरिकी डलरमा २८.४ अर्बको अर्थतन्त्र भयो भनिरहँदा सबै हिसाबले सबै भन्दा सानो अर्थतन्त्र हो । नेपालमा भइरहेको खर्च जीवनशैली सेवा र अरू पक्षहरू हेर्दा प्रस्ट रूपमा के देखिन्छ भने जीडीपीको ५० प्रतिशतभन्दा ठूलो व्यापारघाटा छ । त्यो अस्वाभाविक हो, हामी आयात गरेर कुल गार्हस्थ्य आधा गर्न सक्न सक्ने भएछौं भन्नेबाहेक अरू केही देखिँदैन ।
अहिले हामीकहाँ ठूलो अर्थतन्त्र अनौपचारिक छ, औपचारिक अर्थतन्त्र किन कमजोर भयो ?हो, औपचारिक तथ्यांक असाध्यै सानो हो । त्यो भनेको हाम्रो अनौपचारिक अर्थतन्त्र यति ठूलो भयो कि यो वास्तविक बिलमा व्यापारघाटा देखाउने हो भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको हाराहारीमा व्यापारघाटा छ । यो मेरो दाबी हो । यो असम्भव कुरा हो । यो सम्भव कसरी देखियो हाम्रो तथ्यांकमा भन्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्र असाध्यै ठूलो भयो । यो घरजग्गाकै मूल्यमा देख्न सकिन्छ । नेपालको सहरी क्षेत्रको प्राइम जग्गाको मूल्य न्युयोर्क र लन्डनको डाउन टाउनको बराबार भइसकेको छ । नेपालीहरूले एउटा गाडीका लागि तिर्ने मूल्यले भारतमा कम्तीमा त्यही गाडी ६ वटा आउँछ । हाम्रो जीवनस्तर स्वाभाविक रूपमा भारत र चीनभन्दा महँगो छ । किनकि हामीले उपभोग गर्ने सबै खालका वस्तुहरू आयातित हुन् । खानेकुरा लत्ता कपडा, मेसिन औजार, कम्प्युटर, मोबाइललगायतका वस्तु आयातमा निर्भर छन् । यो खर्च गर्ने क्षमता नेपालीहरूको जुन तरिकाले विकसित भएको छ । औपचारिक रूपमा रेमिट्यान्सले मात्रै आएको छैन, अनौपचारिक अर्थतन्त्र भयावह ढंगले ठूलो भएर आएको छ ।
यति ठूलो अर्थतन्त्रलाई औपचारिकतामा ल्याउन के गर्नुपर्ला ?
छाया अर्थतन्त्र नै अवैध अर्थतन्त्र हो । यसले वैध अर्थतन्त्रलाई निल्नै लागेको छ । अहिले झन्डै झन्डै ७० देखि ७५ प्रतिशत आर्थिक गतिविधि अनौपचारिक अर्थतन्त्रमार्फत भइरहेको छ । अरू देशमा हुँदैन भन्ने हुँदैन । अमेरिकालगायतका अन्य मुलुकमा पनि चेक र क्यास दिने भन्ने हुन्छ, तर त्यहाँ व्यवस्थित हुन्छ । हाम्रो सरकारको राजस्व पनि नआउने कहीं कति उत्पादन, खर्च र लेखांकनमा पनि नदेखिने । तर, अर्थतन्त्र प्रभावित गरिराख्ने भइरहेको छ । त्यो अर्थतन्त्रको ठूलो प्रभाव जस्तो कि चुनावको बेला हुने खर्च, भ्रष्टाचार ठूलो मात्राको पँुजी पलायन आयको वैदेशिक विनिमयको अपचलनजस्ता कुरादेखि यहाँको घरजग्गा बेचेर अवैध च्यानलमा डलर सटही गरेर विदेशमा घर किन्नेसम्मको गतिविधि छ । त्यो पनि विशेषगरी राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षण र सहभागिता छ यो अर्थतन्त्रको चिन्ताजनक विषय हो ।
संघीयता कार्यान्वयनको दुई वर्षसम्म आउँदा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने खालका आशालाग्दा ठाउँहरू केही देख्नुहुन्छ ?
यसमा सकारात्मक पाटो पनि केही छन् । त्यो भनेको विदेशमा अध्ययन गरेर राम्रा योग्यता भएर नेपालमा केही गर्न सकिन्छ भनेर लागेका छन् । एनआरएनजस्तो संस्थाले सामूहिक कोष स्थापना गरेर लगानी गर्न खोजेको छ । राज्यले ध्यान दिने हो भने प्रदेश तहमा सक्षमता उजागर भएर आउने सम्भावना छ । यस मानेमा प्रदेश र स्थानीयका धेरै सरकार उत्सुक पनि छन् । तर, त्यो उत्सुकतालाई सीप र व्यवस्थापनमा परिणत गरेर पारदर्शी अर्थतन्त्रलाई सघाउ पु-याउने संयन्त्र छ । तिनको निर्माण गर्ने कुरामा संघीय सरकारले योगदान दिनुपर्छ । किनकि विश्वसनीय आर्थिक अनुसन्धानका संस्थाहरू खुल्नु जरुरी छ । जिल्लाको तहमा केही तथ्यांक छैन । धानकै कुरा गर्ने हो भने पनि धान के–कति उत्पादन भयो भन्ने थाहा नै छैन ।
पछिल्लो समय सरकारले विलासी वस्तुको आयातमा कडाइ गर्ने नीति लिएको छ । बढी राजस्व आउने वस्तुको आयात घट्दा निर्यात बढी भएको जस्तो देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षका छ महिनासम्म आउँदा राजस्व असुलीमा करिब १ खर्बको ग्याप देखियो, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
बजेटमार्फत सवा ९ अर्बको राजस्वको लक्ष्य राखेका छौं । त्यो लक्ष्य भेटिने अवस्था छैन । किनभने हामीकहाँ प्रतिगामी राजस्व पद्धति छ । रिग्रेसिभ रेभिन्यू । राजस्वको लक्ष्य भेट्टाउन धेरै आयात गर्नुपर्छ । भन्सार भ्याट अन्त:शुल्क गरेर करिब ९० प्रतिशतजति बजार सेवा शुल्क आयातमा निर्भार छ । त्यसले अर्थतन्त्रलाई बडो असजिलो अवस्थामा छ । जसले साधारण खर्च बल्ल–बल्ल धान्छ, लक्ष्यहरू जसरी निर्धारण गरिएका छन् ती बढी महत्वाकांक्षी नै हुन् भन्ने अहिलेसम्मको अनुभवले देखाएको छ ।
जहाँसम्म राजस्व प्रशासनको कुरा छ त्यसलाई चुस्त बनाएर सम्भावनालाई पर्याप्त रुपले उजागर गर्न सकिरहेका छैनौं । अर्को भनेको प्रत्यक्ष करको कुरा छ । त्यसको दायरालाई प्रभावकारी ढंगले विस्तार गर्न नसकेका कारणले राजस्व कम उठेको छ र यसले छाया अर्थतन्त्र फस्टाउन पनि मद्दत गरेको छ । यसमा ठूलो समस्या भनेको निर्णायक तहमा बस्ने कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वले विलासीतापूर्ण जीवनयापन गर्नका लागि जुन स्रोत जुटाइराखेको छ । त्यसलाई करको दायरमा ल्याउने संयन्त्र नबनीकन यो प्रत्यक्ष करको दायरालाई विस्तार गर्न सकिँदैन । अर्को अप्रत्यक्ष करको दायरा छ, त्यो अहिले नै बढी फैलिएको छ । जति अप्रत्यक्ष करको दायरा बढ्छ त्यसले जन साधारणलाई मर्का पर्छ ।
केही दिनअघि मात्रै बजेटमार्फत भारतले आफ्नो अर्थतन्त्रमा मन्दी आएपछि आय कर र कर्पोरेट करको दरमा भारी कटौती गरेको छ, त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई असर पार्ला कि नपार्ला ?
असर त पर्छ नै । भारतमा पनि वैध रूपमै काम गर्ने नेपालीहरूको संख्या धेरै छ । यहाँ भएको बचत पनि उता जान सक्छ । भारत नेपाल दुवैतिर भएको भएको परिवार पनि लाखौंमा छ । व्यवसाय पनि दुवैतिर छ । यसले कहीं न कहीं नेपालको पुँजी पलायनलाई सहयोग गर्छ जस्तो लाग्छ ।
पछिल्लो सयम सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्यवनमा ल्याएपछि निजी क्षेत्र आतंकित जस्तै बनेको छ, तपाईंको एक विज्ञतामा यो कत्तिको व्यावहारिक छ ?
सामाजिक सुरक्षा कोष ल्याउनु जरुरी थियो, तर तयारी सचेतना र सञ्चालनको तीनवटै पाटोमा हेल चेक्याराइँ भयो । यसको संस्थागत संरचना कस्तो हुन्छ र यसले कसरी काम गर्छ भनेर पहिले हेर्नुपथ्र्याे । दोस्रो भनेको यो ल्याउँदा अनौपचारिक क्षेत्रलाई कसरी समेटिन्छ र कालान्तरमा सर्वव्यापी निवृत्तिभरण (युनिभर्सल पेन्सन) सबै नागरकिका लागि कसरी लागू गर्न सकिएला भन्ने ढंगले यसको तयारी गरिनुपथ्र्यो । यो कोष एउटा सरकारी कोष हो । त्यही काम गर्ने अरू सरकारी संस्थाहरू छन् । कर्मचारी सञ्चय कोष छ । अहिले सरकारले यसलाई सफल बनाउन राष्ट्र बैंकले अरू बैंकहरूलाई, अरू नियामक निकायले आफूमातहतका निकायलाई निर्देशन गरेर सहभागी हुन भनेको छ, त्यसले एकदमै ठूलो अन्योल सिर्जना गरेको छ । ठूला–ठूला नीतिगत अन्योलता अझै बाँकी छन् । दोस्रो पाटो भनको सञ्चालनको हो । यसको अहिलेसम्म कुनै खाका तयार छैन । अहिले जे जसरी समस्याहरू आए त्यसमा विज्ञहरूलाई सहभागी गराएर निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ । व्यवस्थापकीय चुनौती देखिन्छ नै । जहाँसम्म अवधारणागत कुरा हो । यो आवश्यक अवधारणा हो । यसले कालान्तरमा सर्वव्यापी निवृत्तिभरण (युनिभर्सल पेन्सन) लाई मूर्तरूप दिन सक्नुपर्छ ।
बलियो सरकार आएपछि देशमा निजी लगानी झनै कमजोर भएको छ । कतिपय लगानीकर्ताले बाह्य देशमा लगानी विस्तार गर्न सुरु गरिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा पुँजी पलायन हुनबाट रोक्न र निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त पार्न सरकारले के गर्नुपर्ला ?
पहिलो कुरा सत्तारुढ पाटीले पार्टीको नाम फेर्नुपर्छ । त्यसै पनि उहाँहरूलाई फेर्न जरुरी छ । संसारमा जहाँबाट लगानी आउनुपर्ने हो, नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ भन्नेबित्तिकै अरु प्रमाण खोजिरहनु परेन ।
एकातिर स्वदेशी लगानीकर्ताहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा हुने अर्कातिर सरकारले देशमा पर्याप्त लगानी भएन भनेर पटक–पटक लगानी सम्मेलन पनि आयोजना गर्ने तर प्रतिबद्धताअनुसारको लगानी नआउने देखिएको छ, के नेपालले आफ्नो विश्वसनीयता गुमाएको हो ?
सरकारले विकास साझेदारहरूको विश्वास जित्न नसकेकै हो । संघीय राज्य प्रणाली अवलम्बन गरिसकेपछि संघीय प्रणालीलाई नै सुचारु सञ्चालन गरेर विकास र समृद्धि खोजिनुपर्ने त्यसमा संघीय सरकार नै कतै न कतै संघीय प्रणालीलाई असफल बनाएर पनि जान सकिन्छ कि, केन्द्रिकृत शासन नै निरन्तर गर्न सकिन्छ कि भन्ने अभ्यासमा लागेको देखियो, यसमा मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो सुनिन्छ । स्थानीय तहमा अराजकता छ । अधिकार पुग्यो, नियमन र अनुगमन दुवै संयन्त्र पुगेन । गएको पैसा खर्च गर्ने कि नगर्ने दुविधा छ । प्रत्यक्ष लगानीकर्ता त घट्दै छ । सरकारले हाम्रो काम विश्वले विकास साझेदारले निजी लगानीकर्ताले प्रशंसा गर्न सकेका छैनन् र हामी अघि बढ्न सकेका छैनौं भन्ने कुरा महसुस गर्नुपर्छ । यही गतिमा जाने हो भने पाँच वर्षसम्म अर्थतन्त्रले उल्टो गति लिने सम्भावना छ ।
त्यसो भए के नेपाल अब संघीयताबाट ब्याक सक्छ ?
छैन । यदि समृद्धि सुशासन र लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने हो भने संघीय शासनको परिचालनलाई सुचारु बनाउने सबल बनाउनुको विकल्प छैन । चल्छ-चल्दैन भनेर दोहोरो तेहेरो मानसिकता राख्नु जरुरी छैन । यो प्रणालीलाई सफल बनाउनको विकल्प छैन । उल्टाएर अन्त जाने अवस्था छैन ।
देशभित्रै लगानीको विषयमा यति ठूलो विवाद छ र देशबाहिरबाट आउने ठूलो लगानी (एमसीसी) मा पनि सरकारले विवाद खडा गरेको छ । एउटा अर्थशास्त्रीको हैसियतमा के भन्नुहुन्छ ?
यसमा विवाद गर्नुपर्ने केही कुरा प्रस्ट छ । एमसीसी इन्डो प्यासिफिकको अंग हो । अंग हुँदैमा उसले विकास निर्माणका लागि दिएको सहयोग लिनु हुँदैन भन्ने केही छैन । जुन पैसा छ त्यो लिन नहुने केही कारण नै छैन । अमेरिकाले चिनियाँ प्रभाव कम गर्न यो ल्याएको हो भन्ने विवाद छ । यसमा पनि के प्रस्ट भए हुन्छ भने हरेक आर्थिक कूटनीतिको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष एजेन्डा हुन्छ । अमेरिकाको घोषित नीति नै हो चीनको प्रभाव कम गर्ने भन्ने त । यसमा बुद्धिमानी कुरा के हो भने यो विकासका लागि आएको हो । लिनुको विकल्प छैन, नलिनुको कारण छैन । यति ठूलो रकम अनुदानका लागि आएको हो । अर्को सैन्य कुरा छ । अमेरिकाले एमसीसीबाहेक नेपाली सेनालाई सहयोग गरिरहेको छ, त्यसमा कुनै विवाद भएको छैन । विशुद्ध विकासको कुरा हो, पहिलेको सर्तको कुरा गर्ने हो भने संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने जरुरी पनि छैन । अमेरिकाले अन्य मुलुकलाई हेरेर संसद्बाट पारित गर्ने सर्त राखेको हो । यो स्वाभाविक पनि हो ।
चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा राजस्व असुली लक्ष्यभन्दा १ खर्ब कम रहेपछि सरकारले विभिन्न १२ शीर्षकमा असुली हुने राजस्वको लक्ष्य संशोधन गरेको छ । मध्यवधि समीक्ष मार्फत बजेटको आकार र राजस्वको लक्ष्य घटाएको सरकारले राजस्वका १२ वटा शीर्षकमा असुली हुने लक्ष्यसमेत संशोधन गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले सार्बजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आन्तरिक र आयात, अन्तःशुल्क, शीर्षकमा असुली हुने राजस्वको लक्ष्य संशोधन गरिएको छ ।
