मोबाइलदेखि होटलसम्मको यात्रा

दीपक मलहोत्रा अध्यक्ष आईएमएस सर्भिस २०१७ साल मंसिरमा बुबा देवराज मलहोत्रा र माता रामकुमारी मलहोत्राको छोराको रुपमा काठमाडौंको खिचापोखरीमा दीपक मलहोत्राको जन्म भएको हो । बुबा सन् १९५८ मा स्वर्गीय हुनुभयो भने आमा उहाँसँगै हुनुहुन्छ । उहाँहरू सपरिवार धुम्बाराहीमा बस्नुहुन्छ । “खिंचापोखरीमा पुख्र्याौली होटल व्यवसाय थियो, बुबाले होटल हुर्नुहुन्थ्यो,” मलहोत्रा सम्झन्छन् । वि.सं. २०३८ सालमा शंकरदेव क्याम्पसबाट बि.कम. पास गरेका उनी भन्छन्, “आपूm सानो छँदादेखि नै व्यवसायमा आउने कल्पना गर्थेँ । आफ्नै कुनै व्यवसाय गर्ने सोच साकार गर्न २०३७ सालदेखि मैले व्यवसाय सुरु गरेको हुँ । सुरुमा वस्तु आयात गर्ने कामबाट मैले आफ्नो व्यवसाय सुरु गरें ।” शिक्षा कस्तो स्तरको विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो भन्ने प्रश्नमा उहाँ भन्नुहुन्छ “न त धेरै राम्रो न कमजोर । मध्यमखाले विद्यार्थी थिएँ । उहाँले बाल्यकालको शिक्षादेखि कक्षा २ र ३ सम्म शान्ति निकेतनबाट प्राप्त गर्नुभयो । त्यसपछि कक्षा ४ देखि १० कक्षासम्मको अध्ययन नेपाल आदर्श माध्यमिक विद्यालय गणबहालबाट पूरा गर्नुभयो । बाल्यकालको सम्झनामा उहाँ भन्नुहुन्छ, “घरबाट नजिकै थियो स्कुल, बच्चालाई घरबाट धेरै टाढा पठाउन परिवार तयार नहुने हुँदा नजिकैको स्कुलमा पढेको हुँ ।” पब्लिक यूथ क्याम्पसबाट आईकम गरेपछि उहाँले २०३९ सालमा बिकम पास गर्नुभयो । खेलकुदमा रुची “खेलकुद मेरो सबैभन्दा बढी रुची भएको विषय हो । स्कुले जीवनमा म ब्याडमिन्टनको राम्रो खेलाडी थिएँ । फुटबल पनि मैले धेरै समय खेलेको छु । हामी साथीहरू मिलेर सुन्धारा टिम बनाएका थियौँ ।” बि डिभिजनको टिमलाई ए मा पु¥याएर ए डिभिजन लिगसमेत आफूले खेलेको उहाँ सम्झनुहुन्छ । फुटबलजस्तो शारीरिक खेल खेलेको मान्छेलाई अहिले शारीरिक व्यायाम कसरी पूरा गर्नुहुन्छ भन्ने जिज्ञासामा उहाँ भन्नुहुन्छ, “सानोमा टुँडिखेलमा गएर शारीरिक व्यायाम गरिन्थ्यो तर अहिलेको व्यस्तताले त्यतातिर समय मिल्दैन । अहिले पनि आपूm दैनिक बिहान आधा घण्टा ट्रेड मिलमा दौडने गरेको छु । आधा घण्टा योगा गर्ने गरेको छु । साथी र समय मिलेको बेला भने अहिले पनि व्याडमिन्टन खेल्ने गरेको छु” उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँ कलेजमा बास्केट बल र भलिबलमा पनि आपूm राम्रै रहेको दावी गर्नुहुन्छ । व्यापारमा लाग्नाले राम्रो खेलाडी बन्न नसके पनि खेलकुदप्रति मोह भने अझै रहेको उहाँले बताउनुभयो । पारिवारिक जीवन २०३८ सालमा उहाँको विवाह सविता मलहोत्रासँग भएको हो । सविताले अहिले इविसु ज्वेलरी हेरिरहनुभएको छ । उहाँहरूका एक छोरी र एक छोरा गरी दुई सन्तान छन् । छोरी दिपीका मलहोत्राको विवाह भइसकेको छ । उनी अहिले टिचिङमा एमबिबिएस गर्दैछिन् भने छोरा दिकेश मलहोत्रा अमेरिकामा ग्राजुएसन गरेर बेलायतबाट पोष्टग्राजुएसन सकी नेपाल फर्किएका छन् । उनले अहिले आईएमएस हेरिरहेका छन् । व्यावसायिक जीवन उहाँ आफ्नो व्यवसायभन्दा अघि बुबाको व्यवसाय हेर्ने गरेको बताउनुहुन्छ । आफ्नै व्यवसाय सुरु गरेपछि होटल व्यवसायमा पुनः नर्फिकिएका उनी अब भने नेपालमा राजनीतिक स्थिरता आउने र नेपालको पर्यटन व्यवसाय फस्टाउने सम्भावना देख्छन् । नेपालको लागि हाइड्रोपावरभन्दा पर्यटन निकै लाभदायी पनि भएको उनको ठम्याई छ । यही कारण मलहोत्रा पुनः होटल व्यवसायमा आउने सोचमा छन् । “यहाँ सिजनमा पाहुना बस्ने कोठासमेत पाईंदैन । त्यसले मलाई होटल सञ्चालनमा आकर्षित गराएको छ । यही जनवरीदेखि म पुनः ३४ वर्ष अगाडिको पुर्खौली व्यवसायमा फर्किदै छु । पुरानो होटल गर्ने प्रविधि र अहिलेको परिस्थिति र प्रविधि भिन्न छ ।” २०३७ सालमा घडीको आयात गरेर उहाँले व्यवसाय सुरु गर्नुभएको हो । घडीको व्यवसाय अहिले पनि निरन्तर छ । त्यतिबेला विभिन्न ब्राण्डका घडीहरू ल्याएर बेच्ने गरे पनि अहिले उहाँको कम्पनीले २ वटा ब्राण्डको अधिकृत बिक्रेताको रुपमा काम गरिरहेको छ । विदेशको खुल्ला बजारबाट सामान किनेर ल्याउने उहाँहरू अहिले ब्राण्डमुखी हुनुभएको छ । अहिले जाइजर (अस्ट्रेलिया) र कोरियाको एसडब्लुसी ब्राण्डका घडी हामीले ल्याइरहेका छौं । उहाँको हालको मुख्य र ठूलो व्यवसाय मोवाइालको हो । त्यसबाहेक, घडीको सोल डिष्ट्रीब्यूटर, दरबारमार्गमा इविसु ज्वेलरी पसल, होटल व्यवसाय सुरु हुँदैछ । कालिकास्थानमा निर्माणाधिन सिल्भर सिटी अपार्टमेन्ट पूरा हुने क्रममा छ । यसैगरी, एयरपोर्टमा जग्गा भाडामा लिएर आगमन पार्किङ, सिनेमा हल र सपिङ कम्प्लेक्स निर्माण गर्ने तयारी हुँदैछ । यीबाहेक ग्राण्डी हस्पिटलमा पनि केही लगानी भएको उहाँको प्रतिप्रश्न छ । पुँजीबजार “नेपालको पुँजीबजार परिपक्व भइसकेको छैन । उदाहरणको लागि तपाईंसँग धेरै सेयर छ भने आवश्यक पर्दा तपाईंले बेच्न सक्नुहुन्न । त्यसले गर्दा यसलाई बजार भन्न सकिँदैन । मलाई यो आर्टिफिसियल बजार हो जस्तो लाग्छ । ७ सय लगानी गरेर १० रुपैयाँ रिटर्न पाउन पनि कसैले सेयरमा लगानी गर्छ ? व्यवसाय सञ्चालनका समस्या “पहिला सामान आयात गर्न बाणिज्य मन्त्रालयबाट नेपाली कागजमा यति पिस सामान ल्याउने भन्ने तोकेरै लाइसेन्स दिने चलन थियो । एउटाको नाममा २०÷२५ वटासम्म कम्पनी खोल्ने प्रचलन त्यतिबेला सुरु भएको हो । एउटाले सीमितमात्र कोटा पाउने हुँदा त्यसरी धेरै कम्पनि खुलेका हुन् । त्यति कठिन समयमा हामीले व्यवसाय सुरु गरेका थियौँ । त्यतिबेला त धेरैवटा लाइसेन्स हुनेले लाइसेन्स बेचेरै पनि कमाउँथे । झिन्टीगुण्टामा पनि पासपोर्ट बिक्री वितरण हुने चलन थियो,” उहाँ आफ्नो अनुभव सुनाउनुहुन्छ । व्यवसायी बन्न कठिन आपूmमा व्यवसाय गर्न सक्छु भन्ने आँट र क्षमताको आवश्यक पर्ने उहाँको बुझाइ छ । “जसले पनि व्यवसाय गर्छु भन्दैमा सक्छ भन्ने हुँदैन । राजनीतिक अस्थिरता, बन्द, हड्ताल, कानुनी शासनजस्ता कुराको प्रत्याभूति भइरहेको छैन । देखासिकीमा व्यापार गर्नु हुँदैन । जस्तो मेरै उदाहरण दिन चाहन्छु । त्यससम्बन्धी कम ज्ञान र अनुभवको कारण सिल्भरसिटी प्रोजेक्टमा हामीले झण्डै १० करोडको घाटा व्यहोनु परेको छ । देखासिकीमा व्यवसाय गर्ने हामीकहाँ प्रचलन छ । त्यो गलत हो ।” मोवाइलमा प्रवेश १९९६ मा भारतमा मोवाइल आउँदादेखि नै नेपालमा मोवाइल फोनको बिक्री वितरण सुरु भएको भए पनि नेपाल दूरसञ्चार संस्थानले १९९८ बाट आधिकारिक रुपमा नेपालमा मोवाइल फोन वितरण गर्न थालेपछि उहाँहरूले नेपालमा मोवाइल सेट ल्याउन थाल्नुभएको हो । त्यतिबेला उहाँहरूले नोकिया, सामसुङ, सोनी इरिक्सनलगायतका सेट बिक्री गर्नुहुन्थ्यो । उहाँहरूको कम्पनीले २००१ देखिमात्र सामसुङको सोल डिष्ट्रीब्यूटरको रुमपा काम थालेको हो । १२ वर्षको अवधिमा सामसुङले उत्पादन गरेका २२ सय वटा मोडलमध्ये उहाँहरूको कम्पनीले झण्डै ८ सय हाराहारीको मोडल नेपाल भित्र्याइसकेको छ । “सुरुमा १० हजार लाइन दूरसञ्चारले दिएको थियो त्यो बिक्न पनि गाह्रो भएको थियो । पछि दैनिकी सुरुवात गराउने चिज नै मोवाइल फोन हुन पुग्यो जसका कारण मोवाइल फोनको माग बढ्दै गयो । कुनै समय मोवाइल भनेको नोकिया हो भन्ने बुझिन्थ्यो तर अहिले संसारभर सामसुङ अगाडि छ । मलहोत्रा भन्छन्, उनीहरूको सोच सफल भएको छ जस्तो लाग्छ ।” होटलमा लगानी उहाँहरूको कम्पनीले करिब ५० करोडको लागतमा ११० वटा रुमसहितको होटल निर्माण गर्र्दैछ । “यो होटलभन्दा पनि सर्भिस अपार्टमेन्ट हो भन्दा ठीक होला । मलहोत्रा भन्छन्, त्यस्ताखाले अपार्टमेन्ट काठमाडौंमा ५ वटा जति छन् । यो आफ्नै फिलोसोपीसहितको अपार्टमेन्ट हुन्छ । अलि लामो समय बस्ने व्यक्ति वा संघ–संस्थालाई मध्यनजर गरेर यसको निर्माण गरिएको हो । यो अपार्टमेन्टमा आफ्नो खाना आपैmँ पकाउन सक्ने सम्मको सुविधा हुन्छ,” उहाँले बताउनुभयो ।

२०१७ साल मंसिरमा बुबा देवराज मलहोत्रा र माता रामकुमारी मलहोत्राको छोराको रुपमा काठमाडौंको खिचापोखरीमा दीपक मलहोत्राको जन्म भएको हो । बुबा सन् १९५८ मा स्वर्गीय हुनुभयो भने आमा उहाँसँगै हुनुहुन्छ । उहाँहरू सपरिवार धुम्बाराहीमा बस्नुहुन्छ । “खिंचापोखरीमा पुख्र्याौली होटल व्यवसाय थियो, बुबाले होटल हुर्नुहुन्थ्यो,” मलहोत्रा सम्झन्छन् । वि.सं. २०३८ सालमा शंकरदेव क्याम्पसबाट बि.कम. पास गरेका उनी भन्छन्, “आपूm सानो छँदादेखि नै व्यवसायमा आउने कल्पना गर्थेँ । आफ्नै कुनै व्यवसाय गर्ने सोच साकार गर्न २०३७ सालदेखि मैले व्यवसाय सुरु गरेको हुँ । सुरुमा वस्तु आयात गर्ने कामबाट मैले आफ्नो व्यवसाय सुरु गरें ।” शिक्षा कस्तो स्तरको विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो भन्ने प्रश्नमा उहाँ भन्नुहुन्छ “न त धेरै राम्रो न कमजोर । मध्यमखाले विद्यार्थी थिएँ । उहाँले बाल्यकालको शिक्षादेखि कक्षा २ र ३ सम्म शान्ति निकेतनबाट प्राप्त गर्नुभयो । त्यसपछि कक्षा ४ देखि १० कक्षासम्मको अध्ययन नेपाल आदर्श माध्यमिक विद्यालय गणबहालबाट पूरा गर्नुभयो । बाल्यकालको सम्झनामा उहाँ भन्नुहुन्छ, “घरबाट नजिकै थियो स्कुल, बच्चालाई घरबाट धेरै टाढा पठाउन परिवार तयार नहुने हुँदा नजिकैको स्कुलमा पढेको हुँ ।” पब्लिक यूथ क्याम्पसबाट आईकम गरेपछि उहाँले २०३९ सालमा बिकम पास गर्नुभयो । खेलकुदमा रुची “खेलकुद मेरो सबैभन्दा बढी रुची भएको विषय हो । स्कुले जीवनमा म ब्याडमिन्टनको राम्रो खेलाडी थिएँ । फुटबल पनि मैले धेरै समय खेलेको छु । हामी साथीहरू मिलेर सुन्धारा टिम बनाएका थियौँ ।” बि डिभिजनको टिमलाई ए मा पु¥याएर ए डिभिजन लिगसमेत आफूले खेलेको उहाँ सम्झनुहुन्छ । फुटबलजस्तो शारीरिक खेल खेलेको मान्छेलाई अहिले शारीरिक व्यायाम कसरी पूरा गर्नुहुन्छ भन्ने जिज्ञासामा उहाँ भन्नुहुन्छ, “सानोमा टुँडिखेलमा गएर शारीरिक व्यायाम गरिन्थ्यो तर अहिलेको व्यस्तताले त्यतातिर समय मिल्दैन । अहिले पनि आपूm दैनिक बिहान आधा घण्टा ट्रेड मिलमा दौडने गरेको छु । आधा घण्टा योगा गर्ने गरेको छु । साथी र समय मिलेको बेला भने अहिले पनि व्याडमिन्टन खेल्ने गरेको छु” उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँ कलेजमा बास्केट बल र भलिबलमा पनि आपूm राम्रै रहेको दावी गर्नुहुन्छ । व्यापारमा लाग्नाले राम्रो खेलाडी बन्न नसके पनि खेलकुदप्रति मोह भने अझै रहेको उहाँले बताउनुभयो । पारिवारिक जीवन २०३८ सालमा उहाँको विवाह सविता मलहोत्रासँग भएको हो । सविताले अहिले इविसु ज्वेलरी हेरिरहनुभएको छ । उहाँहरूका एक छोरी र एक छोरा गरी दुई सन्तान छन् । छोरी दिपीका मलहोत्राको विवाह भइसकेको छ । उनी अहिले टिचिङमा एमबिबिएस गर्दैछिन् भने छोरा दिकेश मलहोत्रा अमेरिकामा ग्राजुएसन गरेर बेलायतबाट पोष्टग्राजुएसन सकी नेपाल फर्किएका छन् । उनले अहिले आईएमएस हेरिरहेका छन् । व्यावसायिक जीवन उहाँ आफ्नो व्यवसायभन्दा अघि बुबाको व्यवसाय हेर्ने गरेको बताउनुहुन्छ । आफ्नै व्यवसाय सुरु गरेपछि होटल व्यवसायमा पुनः नर्फिकिएका उनी अब भने नेपालमा राजनीतिक स्थिरता आउने र नेपालको पर्यटन व्यवसाय फस्टाउने सम्भावना देख्छन् । नेपालको लागि हाइड्रोपावरभन्दा पर्यटन निकै लाभदायी पनि भएको उनको ठम्याई छ । यही कारण मलहोत्रा पुनः होटल व्यवसायमा आउने सोचमा छन् । “यहाँ सिजनमा पाहुना बस्ने कोठासमेत पाईंदैन । त्यसले मलाई होटल सञ्चालनमा आकर्षित गराएको छ । यही जनवरीदेखि म पुनः ३४ वर्ष अगाडिको पुर्खौली व्यवसायमा फर्किदै छु । पुरानो होटल गर्ने प्रविधि र अहिलेको परिस्थिति र प्रविधि भिन्न छ ।” २०३७ सालमा घडीको आयात गरेर उहाँले व्यवसाय सुरु गर्नुभएको हो । घडीको व्यवसाय अहिले पनि निरन्तर छ । त्यतिबेला विभिन्न ब्राण्डका घडीहरू ल्याएर बेच्ने गरे पनि अहिले उहाँको कम्पनीले २ वटा ब्राण्डको अधिकृत बिक्रेताको रुपमा काम गरिरहेको छ । विदेशको खुल्ला बजारबाट सामान किनेर ल्याउने उहाँहरू अहिले ब्राण्डमुखी हुनुभएको छ । अहिले जाइजर (अस्ट्रेलिया) र कोरियाको एसडब्लुसी ब्राण्डका घडी हामीले ल्याइरहेका छौं । उहाँको हालको मुख्य र ठूलो व्यवसाय मोवाइालको हो । त्यसबाहेक, घडीको सोल डिष्ट्रीब्यूटर, दरबारमार्गमा इविसु ज्वेलरी पसल, होटल व्यवसाय सुरु हुँदैछ । कालिकास्थानमा निर्माणाधिन सिल्भर सिटी अपार्टमेन्ट पूरा हुने क्रममा छ । यसैगरी, एयरपोर्टमा जग्गा भाडामा लिएर आगमन पार्किङ, सिनेमा हल र सपिङ कम्प्लेक्स निर्माण गर्ने तयारी हुँदैछ । यीबाहेक ग्राण्डी हस्पिटलमा पनि केही लगानी भएको उहाँको प्रतिप्रश्न छ । पुँजीबजार “नेपालको पुँजीबजार परिपक्व भइसकेको छैन । उदाहरणको लागि तपाईंसँग धेरै सेयर छ भने आवश्यक पर्दा तपाईंले बेच्न सक्नुहुन्न । त्यसले गर्दा यसलाई बजार भन्न सकिँदैन । मलाई यो आर्टिफिसियल बजार हो जस्तो लाग्छ । ७ सय लगानी गरेर १० रुपैयाँ रिटर्न पाउन पनि कसैले सेयरमा लगानी गर्छ ? व्यवसाय सञ्चालनका समस्या “पहिला सामान आयात गर्न बाणिज्य मन्त्रालयबाट नेपाली कागजमा यति पिस सामान ल्याउने भन्ने तोकेरै लाइसेन्स दिने चलन थियो । एउटाको नाममा २०÷२५ वटासम्म कम्पनी खोल्ने प्रचलन त्यतिबेला सुरु भएको हो । एउटाले सीमितमात्र कोटा पाउने हुँदा त्यसरी धेरै कम्पनि खुलेका हुन् । त्यति कठिन समयमा हामीले व्यवसाय सुरु गरेका थियौँ । त्यतिबेला त धेरैवटा लाइसेन्स हुनेले लाइसेन्स बेचेरै पनि कमाउँथे । झिन्टीगुण्टामा पनि पासपोर्ट बिक्री वितरण हुने चलन थियो,” उहाँ आफ्नो अनुभव सुनाउनुहुन्छ । व्यवसायी बन्न कठिन आपूmमा व्यवसाय गर्न सक्छु भन्ने आँट र क्षमताको आवश्यक पर्ने उहाँको बुझाइ छ । “जसले पनि व्यवसाय गर्छु भन्दैमा सक्छ भन्ने हुँदैन । राजनीतिक अस्थिरता, बन्द, हड्ताल, कानुनी शासनजस्ता कुराको प्रत्याभूति भइरहेको छैन । देखासिकीमा व्यापार गर्नु हुँदैन । जस्तो मेरै उदाहरण दिन चाहन्छु । त्यससम्बन्धी कम ज्ञान र अनुभवको कारण सिल्भरसिटी प्रोजेक्टमा हामीले झण्डै १० करोडको घाटा व्यहोनु परेको छ । देखासिकीमा व्यवसाय गर्ने हामीकहाँ प्रचलन छ । त्यो गलत हो ।” मोवाइलमा प्रवेश १९९६ मा भारतमा मोवाइल आउँदादेखि नै नेपालमा मोवाइल फोनको बिक्री वितरण सुरु भएको भए पनि नेपाल दूरसञ्चार संस्थानले १९९८ बाट आधिकारिक रुपमा नेपालमा मोवाइल फोन वितरण गर्न थालेपछि उहाँहरूले नेपालमा मोवाइल सेट ल्याउन थाल्नुभएको हो । त्यतिबेला उहाँहरूले नोकिया, सामसुङ, सोनी इरिक्सनलगायतका सेट बिक्री गर्नुहुन्थ्यो । उहाँहरूको कम्पनीले २००१ देखिमात्र सामसुङको सोल डिष्ट्रीब्यूटरको रुमपा काम थालेको हो । १२ वर्षको अवधिमा सामसुङले उत्पादन गरेका २२ सय वटा मोडलमध्ये उहाँहरूको कम्पनीले झण्डै ८ सय हाराहारीको मोडल नेपाल भित्र्याइसकेको छ । “सुरुमा १० हजार लाइन दूरसञ्चारले दिएको थियो त्यो बिक्न पनि गाह्रो भएको थियो । पछि दैनिकी सुरुवात गराउने चिज नै मोवाइल फोन हुन पुग्यो जसका कारण मोवाइल फोनको माग बढ्दै गयो । कुनै समय मोवाइल भनेको नोकिया हो भन्ने बुझिन्थ्यो तर अहिले संसारभर सामसुङ अगाडि छ । मलहोत्रा भन्छन्, उनीहरूको सोच सफल भएको छ जस्तो लाग्छ ।” होटलमा लगानी उहाँहरूको कम्पनीले करिब ५० करोडको लागतमा ११० वटा रुमसहितको होटल निर्माण गर्र्दैछ । “यो होटलभन्दा पनि सर्भिस अपार्टमेन्ट हो भन्दा ठीक होला । मलहोत्रा भन्छन्, त्यस्ताखाले अपार्टमेन्ट काठमाडौंमा ५ वटा जति छन् । यो आफ्नै फिलोसोपीसहितको अपार्टमेन्ट हुन्छ । अलि लामो समय बस्ने व्यक्ति वा संघ–संस्थालाई मध्यनजर गरेर यसको निर्माण गरिएको हो । यो अपार्टमेन्टमा आफ्नो खाना आपैmँ पकाउन सक्ने सम्मको सुविधा हुन्छ,” उहाँले बताउनुभयो ।

क्षमताको ४०% मात्रै सिमेन्ट उत्पादन

प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा खुम्चिए उद्योग मुख्य कारण– लोडसेडिङ निरु अर्याल काठमाडौं, ९ फागुन- ऊर्जा अभावका कारण उत्पादन लागत बढेपछि मुलुकका ४ दर्जनभन्दा बढी सिमेन्ट उद्योगले क्षमताको ४० प्रतिशतमात्रै उत्पादन गरिरहेका छन् । सडक, पुल, भवन, जलविद्युत् आयोजनाजस्ता पूर्वाधार निर्माणले गति लिए पनि सिमेन्ट उद्योगहरू विद्युत् अभावकै कारण खुम्चिएका हुन् । व्यवसायीका अनुसार नेपालमा वार्षिक ३३ देखि ३५ लाख मेट्रिक टन सिमेन्टको माग भए पनि यसको ७५ प्रतिशतमात्रै स्वदेशी उत्पादनले धानेका छन् । नेपाली उद्योगको क्षमता भने ७० लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी रहेको उनीहरु बताउँछन् । अहिले पनि वार्षिक ९ लाख मेट्रिक टन सिमेन्ट आयात भइरहेको सरकारी तथ्यांक छ । चालू वर्षका सुरुवाती ६ महिनामै ३ अर्ब ७१ करोड ८४ लाख रुपैयाँबराबरको सिमेन्ट भारतबाट आयात भएको छ । व्यवसायीले आयात प्रतिस्थापन गर्न स्वदेशी उद्योग सक्षम रहेको दाबी गरिरहँदा राष्ट्र बैंकले आयात झन् बढेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । अघिल्लो वर्ष यो अवधिमा ३ अर्ब ३२ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट आयात भएको थियो । “हाम्रा उद्योगको उत्पादन क्षमता नै नभएको होइन तर लोडसेडिङ र आन्तरिक खपत बढ्न नसक्दा क्षमताको आधाभन्दा कममात्रै उत्पादन भइरहेको छ,” नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापा भन्छन्, “अहिले कुल मागको तेब्बर उत्पादन क्षमता रहे पनि भारतबाट आयात बढिरहँदा समेत हामी टुलुटुलु हेरेर बसिरहनु परेको छ ।” नेपालका अधिकांश उद्योगले भारतबाटै कच्चा पदार्थ (क्लिंकर) आयात गर्छन् । “क्लिंकर आफ्नै मुलुकमा उत्पादन हुने भएकाले भारतीय उद्योगले भन्सार तिर्नुपर्दैन, त्यस्ता उद्योगले सस्तोमा बिजुली पनि पाउने गरेका छन्,” अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक राजेश अग्रवाल भन्छन्, “त्यसैले उनीहरुको उत्पादन लागत निकै सस्तो पर्छ, नेपाली सिमेन्टले यस्ता सुविधा नै पाएका छैनन् ।” उनका अनुसार नेपालसम्म ढुवानी गर्दाको लागत केही बढी भएकाले मात्रै भारतीय सिमेन्टसँग नेपाली उत्पादनले त्यति धेरै प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छैन । तर, पेट्रोलियमको मूल्य सस्तिएपछि प्रतिस्पर्धामा नेपाली सिमेन्ट कमजोर बन्न थालेको उनले बताए । डिजेल प्लान्टबाटै क्षमता पूरा गर्न खोजिए पनि लागत खर्च उच्च हुने र आयातीत सिमेन्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर खपतमा समस्या हुने भएपछि क्षमताको आधामात्रै उत्पादन गर्नुपरेको उद्योगी बताउँछन् । “लोडसेडिङ हाम्रो मुख्य समस्या हो,” कसमस सिमेन्टका सञ्चालकसमेत रहेका अध्यक्ष थापा भन्छन्, “वैकल्पिक ऊर्जाका रूपमा डिजल प्रयोग गर्दा लागत खर्च उच्च हुन्छ ।” सिमेन्ट उत्पादक संघका महासचिव तथा अग्नि सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालक डा. तारा पोखरेल पनि ऊर्जा अभावको समस्या सम्बोधन हुने हो भने नेपाली सिमेन्ट उद्योगले न्यून क्षमतामा काम गर्नु नपर्ने बताउँछन् । “कतिपय उद्योगले भविष्यमा खपत बढ्ने अपेक्षामा ठूलो प्लान्ट राखेका कारण पनि न्यून क्षमतामा उत्पादन गरिरहेका छन्,” उनले भने, “तर, धेरैको उत्पादन आधा छ ।” उद्योगबाट दैनिक ३ सय टन सिमेन्ट उत्पादन गर्न सकिने भए पनि लागत खर्चकै कारण खुम्चिन बाध्य भएको उनले बताए । उनको उद्योगले अग्नि, त्रिदेव पीपीसी, ओरेन्ट र अल्फा ओपीसी ब्रान्डका सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ । सरकारले ०६५÷६६ को बजेटमार्फत निजी लगानीमा स्थापना हुने उद्योगमा सडक र विद्युत् आपूर्तिजस्ता आधारभूत भौतिक पूर्वाधार उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । त्यही घोषणाअनुरूप हाल १४ वटा उद्योगमा सडक र विद्युत् उपलब्ध गराएको छ । ०७३ पछि नेपालमा सिमेन्ट आयात पूर्ण रोक लगाउने सरकारको तयारी छ । सरकारले हालसम्म १ अर्ब ७ करोड मेट्रिक टन चुनढुंगाको सम्भाव्यता अनुमान गरेर विभिन्न कम्पनीलाई अन्वेषण र खोजतलास अनुमति दिइसकेको छ । यो परिमाणका आधारमा ७२ करोड मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादनको सम्भावना देखिन्छ । अध्यक्ष थापाका अनुसार हरेक वर्ष १५ देखि २० प्रतिशतसम्म सिमेन्ट माग बढ्दो छ । “माग बढे पनि आन्तरिक उत्पादनको खपत जुन रूपमा वृद्धि हुनुपर्ने थियो, त्यसो हुन सकेन,” उनले भने, “ठूला–ठूला परियोजनामा स्वदेशी सिमेन्ट खपत नहुनुले पनि समस्या छ ।” उद्योग विभागका अनुसार ०५२ देखि निजी क्षेत्रले सिमेन्ट उद्योगको अनुमति लिन थालेका हुन् । हालसम्म ७५ वटा उद्योगले विभागबाट अनुमति लिएकामा ४५ उद्योगले नियमित उत्पादन गरिरहेका छन् ।

महिलाको नाममा ऋण लिएर पुरुषले दुरुपयोग गरिरहेका छन्

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6539386794296202311#editor/target=post;postID=2626206432507124513 केशा परियार अध्यक्ष, राष्ट्रिय लघुउद्यमी महासंघ

पर्वत खानीगाउँमा सामान्य परिवारमा जन्मिएर प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल केशा परियार लघुउद्यमका क्षेत्रमा स्थापित नाम हो । बालिघरे प्रथाबाट सुरु भएको उनको कपडा सिलाइको यात्रा व्यवसायमा सफलतासँगै अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड प्राप्तिका साथै लघुउद्यमीको नेतृत्व गर्ने तहसम्म विस्तार भइसकेको छ । उनले गत वर्ष नर्वेको ओस्लोस्थित सिटीहल (नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिने हल)मा आयोजित कार्यक्रममा ‘बिजनेस फर पिस’ अवार्ड ग्रहण गरिन् । राष्ट्रिय लघुउद्यमी महासंघकी अध्यक्ष रहेकी केशा यो अवार्ड प्राप्त गर्ने एक मात्र नेपाली हुन् । उनलाई शान्ति र अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार विजेता सम्मिलित निर्णायकमण्डलले ‘बिजनेस फर पिस अवार्ड–२०१४’ बाट सम्मानित गर्ने निर्णय गरेको थियो । ओस्लोस्थित बिजनेस फर पिस फेडरेसनले व्यवसायमार्फत शान्ति र स्थायित्वका लागि योगदान गर्ने, नैतिकतामा आधारित व्यावसायिक अभ्यास गर्ने र समाजका लागि साझा मूल्य सिर्जना गर्नेलाई हरेक वर्ष यो सम्मान प्रदान गर्दै आएको छ । ०५६ सालमा सुरु गरेको सिलाइ–कटाइ व्यवसायले उनलाई यो प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारको विजेता बनाएको हो । एक दशकदेखि महासंघको नेतृत्व गर्दै आएकी उनी ५१ वर्षअघि बागलुङ बिनामारे–७ मा जन्मिएकी हुन् । औपचारिक शिक्षा नलिएकी उनी व्यवसाय सुरु गर्नुपूर्व आमा समूहको अध्यक्ष बनेर रक्सी विरोधी अभियान, दलित समुदायमा सिनो विरोधी अभियान तथा दलित समुदायमा महिलामाथि हुने हिंसाका बिरुद्ध समेत सहभागी थिइन् । खानीगाउँमा मनीषा सिलाइ केन्द्र सञ्चालन गर्दै आएकी उनी जिल्लामा मात्रै दर्जनभन्दा बढी संघसंस्थामा आबद्ध छन् । यीबाहेक उनको आबद्धता र संलग्नता केन्द्रीय स्तरमा पनि बाक्लिँदै गएको छ । लघुउद्यमको क्षेत्रमा पहिचान बनाउन सफल उद्यमी परियारसँग उनको सफलताका कथासँगै लघुउद्यमशीलताका विषयमा कारोबारकर्मी निरु अर्यालले गरेको कुराकानी : बिजनेस फर पिस अवार्ड पाएपछि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको व्यक्तित्व बन्नुभएको छ । यो १ वर्षको अनुभव कस्तो रह्यो ? यो अवार्डले मलाई अझ सशक्त भएर काममा लाग्न प्रेरित गरेको छ । ठूलो जिम्मेबारी बोध भएको महसुस गरेकी छु । हिजोका दिनमा व्यक्तिगत सफलता मात्रै सोच्थें, अवार्ड पाएपछि संस्थागत सफलता कसरी पाउन सकिन्छ भनेर लागेकी छु । संस्थागत भिजन कसरी आउँछ संस्थालाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने अलिकति गरुंगो भइराछ । अर्को कुरा– हिजोका दिनमा आफूलाई कसरी चिनाउजस्तै हुन्थ्यो । अहिले त्यो अवस्था रहेन । नेपाल र समग्र नेपाली लघुउद्यमीबारे सोच्ने र आफूजस्तै सशक्त बनाउने तथा कसरी नेपाललाई चिनाउन सकिन्छ भन्नेमा समय बढी केन्द्रित छ । सिंगो नेपाललाई कसरी चिनाउने भन्नेमा जिम्मेबारी थपिएको महसुस भएको छ । अवार्ड पाउनुअघि र पाइसकेपछि तपाईंप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोण कत्तिको फरक पाउनुभएको छ ? धेरै फरक छ । त्यो स्वाभाविकजस्तो लाग्छ । किनभने हाम्रो समाजमा महिलालाई घरबाहिर निस्कन दिइँदैन । म पनि त्यही समाजको प्रतिनिधि हुँ त्यसमा पनि दलित महिला, जसलाई हाम्रो समाजले हेयको दृष्टि राख्छ । हिजोका दिनमा बाहिर निस्केर काम गर्न खोज्दा यस्ती मान्छेले पनि के गर्लि भन्थे । महिलाले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने भावना थियो । जातीय विभेदका साथै अनपढ भएकाले मलाई अगाडि बढेर काम गर्न चुनौती थियो । अहिले समय फेरिएको छ । सबैले अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व भन्छन् । उदाहरण दिनुप¥यो भने मेरै उदाहरण दिने गरेको पाएकी छु । मानसम्मान पाएकी छु धेरै अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था खोजीखोजी आउँछन् । यसले केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना अझै बढेर आएको छ । मजस्ता निम्नवर्गीय अनि पिछडिएका वर्गलाई आयआर्जनमा लगाउनु चानचुने कुरा होइन तर आँट, धैर्य र निरन्तरता भने आवश्यकता देख्छु । तपाईं लघुउद्यमी महासंघको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । तपाईंजस्ता धेरै उद्यमी छन् । उनीहरूको उत्थानका लागि के–कस्ता कार्य गर्दै आउनुभएको छ ? हो, पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा ७० हजारको संख्यामा लघुउद्यमी छन् । कत्ति उद्यमी थपिँदै छन् भने कतिपय विभिन्न समस्याबाट ग्रसित छन् । मैले महासंघको अध्यक्ष भएदेखि नै आत्मविश्वास, सीप र क्षमता अभिवृद्धिको विषयमा आवाज उठाउँदै आएकी छु । चेतनाको विकासबिना अगाडि बढ्न कठिन हुन्छ । व्यवसाय सुरु गर्नु मात्रै ठूलो कुरा होइन रहेछ । सामाजिक संस्कार, परम्परा, कानुनी जटिलता पनि महिलाका लागि त्यतिकै चुनौतीपूर्ण छन् । धैर्य र आत्मविश्वासको खाँचो छ । समाज परम्परा काम गरेर उपलब्धि हासिल गरिसकेपछि आफैं परिवर्तन हुँदोरहेछ । तपाईंले धेरै समस्या देखाउनुभयो, समाधानका लागि केही पहल गर्नुभएको छैन ? एक्लो प्रयासले केही हुँदैन । सबै कुरा, निर्णय समूहमै हुने हो । यसलाई आत्मसात गर्दै हामीले समय–समयमा विभिन्न खाले समस्या राख्दै आएका छौं । हामीले बोलेर हुन्छ कि लेखेर हुन्छ कि भाषणमा हुन्छ कि हाम्रा समस्या सरकारसमक्ष पु¥याइरहेका नै छौं । त्यसकै प्रतिफल स्वरूप हालै सरकारले विपन्न महिला उद्यमीलाई सहज कर्जा दिन भन्दै महिला उद्यमशीलता कोषको स्थपना गरेको छ । यसलाई हालै कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । समस्या समाधानका लागि पहल गर्दै नगरेको भने होइन । नीतिगत समस्या होलान् नि ! नीतिगत समस्या प्रशस्त छन् । हाम्रा समस्या सम्बोधन गर्न भनेर सरकारले ०६७ सालमा औद्योगिक नीति जारी गरेको थियो, तर कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । ५/५ वर्षमा नीति पुनरावलोकन गर्ने भनिएको पनि कार्यान्वयनमा नै समस्या देखियो । महिला उद्यमशीलताको कुरा त मैले भनिसकें । यीबाहेक सरकारी नीति तथा कार्यक्रम पनि लक्षित वर्गसम्म पुग्दैन । हुनेखाने र बोलवालाले मात्र फाइदा लिने गरेका छन् । राज्यले के–कस्तो सुविधा उपलब्ध गरायो भने तपाईंहरूलाई अघि बढ्न सहज हुन्छ ? पहिलो कुरा, हामीसँग लगानी गर्ने पैसा हुँदैन । अर्को, सीपमूलक तालिमहरू पर्याप्त हुँदैन । दैनिक मजदुरीबाट जीबीका चलाउनेले सिपमूलक तालिम लिन पनि समस्या छ । निश्चित समयका लागि मात्रै भए पनि महिला, विपन्न तथा दलितका लागि विभिन्न खाले कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । अर्कोतर्फ नीतिगत सुविधाहरू यथाशक्य छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । तीबाहेक बैंकहरूले विभिन्न खाले सुविधा ल्याएका हुन्छन्् तर लक्षित वर्गसम्म पुगेको पाइँदैन । लोनमा त्यतिकै समस्या छ । बैंकहरूले त महिलाकै लागि विभिन्न खाले योजना ल्याएको देखिन्छ त ? लघुवित्त, बैंकहरूले लोन दिन्छ भनेपछि पुरुषले बिभिन्न योजना देखाएर प्रयोग गर्ने अनि महिलाले नपाउने अवस्था छ । धेरैजसो पुरुषले महिलालाई फसाउने गरेका धेरै उदाहरण छन् । एक ठाउँबाट लिएर काम गर्ने अर्को ठाउँबाट लिएर किस्ता तिर्नेजस्तो समस्या छ । यस्तो समस्याको समाधान कसरी होला त ? महिलाका लागि विभिन्न योजना ल्याउनु नराम्रो होइन, जायज नै हो र आवश्यक पनि छ । उद्योगको प्रकृति नहेरी विश्वासका भरमा लगानी गर्दा बैंक डुब्ने खतरा हुन्छ । बैंक डुब्नु भनेको परिवार डुब्नु हो । व्यवसाय नभई लगानी नगरौं भन्ने सुझाव दिने गरेकी छु । महिलालाई सस्तो ब्याजमा निश्चित समयका लागि मात्रै लोनको व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यसो गर्दा बैंकको पनि विश्वसनीयता बढ्छ र उपयोग गर्नेले पनि सही ढंगले उपयोग गर्न पाउँछ । एनजीओ आईनजीओले पनि महिला, दलित तथा पिछडिएको समुदायमा धेरै लगानी गरेको पाइन्छ । यसबाट लक्षितवर्ग कत्तिको लाभान्वित भएको पाउनुभएको छ तपाईंले ? अहिलेको अवस्थामा एनजीओ/आईएनजीओले नराम्रो गरे भन्न मिल्दैन । महिलाको हितमा सचेतना ल्याउने काम उनीहरूले नै सुरु गरेका हुन् । तर, कतिपयले भने लक्षित वर्गभन्दा आफ्नो फाइदाका लागि काम गरेका छन् । योजनाअनुरुपका काम नगर्ने एनजीओ/आईएनजीओ प्रशस्तै छन् । कतिसम्म भने केही सफल उद्यमीलाई देखाएर कार्यक्रम सफल बनाउने गरेको पनि पाइन्छ । एनजीओ/आईएनजीओले उद्यमी बनाउन खोजेनन् भन्न खोज्नुभएको हो ? हो, पक्कै पनि । उनीहरूले नयाँ उद्यमी जन्माउन नसकेकै हो । किनभने उनीहरूले विपन्नलाई ल्याउन खोजेको पाइँदैन । उद्यमी बनिसकेकालाई देखाएर के फाइदा ? बनिसकेका उद्यमीलाई व्यवसायमा सहजीकरण गर्नु र नयाँ उद्यमी जन्माउनु ठूलो कुरा हो । उनीहरू त्यसो गर्दैनन् । साँच्चै उद्यमी बनाउन खोज्नेहरूले अति गरिबलाई खोज्नुपर्छ । त्यसो भए ‘एक घर एक उत्पादन’को अवधारणा लागू हुन सक्छ । यसका लागि सबै एनजीओ÷आईएनजीओ एकीकृत भएर हातेमालो गर्नु जरुरी छ । यसमा सरकारी सहयोग कत्तिको आवश्यक छ ? यो काम एनजीओ÷आईएनजीओको होइन, सरकारको हो । उद्यमशीलताको दिगो विकास गर्ने हो भने सरकार अनि राजनीतिक दलहरू एकबद्ध भएर लाग्नुपर्छ । हामीले खोजेको बाँसको होइन फलामको भ¥याङ हो जो टिकाउ हुन्छ । दलहरूले बाँसको भ¥याङ बनाउने गरेका छन्, जो आकाशबाट पानी पर्ना साथ कुहिन सक्छ । अर्को कुरा महिलाको बारेमा कत्ति पैसा गाउँमा जान्छ त्यो उनीहरूलाई हेक्का छैन । भोट माग्ने बेला सपना देखाउने अनि पछि बेवास्ता गर्ने परिपाटी छ । साँच्चैै महिला, दलित तथा पिछडिएको वर्गलाई समेट्ने हो भने सरकार र गैरसकारी निकायबीच समन्वय अनिवार्य छ, जसको ज्वलन्त उदाहरण मेडेपलाई लिन सकिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (मेडेप) मात्रै पर्याप्त छ त ? उद्यमशीलता विकासका लागि मेडेप मात्रै पर्याप्त भने अवश्य होइन । तर, मेडेपले गरेको कार्यशैलीलाई धेरै संस्थाले फलो गरे भने उद्यमशीलता बढ्न सक्छ । तपाईंलाई सफल बनाउन पनि मेडेपको भूमिका अहम देखिन्छ । त्यसैले तपाईं मेडेपसँग प्रभावित हुनुभएको हो ? मेरो लागि जन्म दिने आमा भए पनि कर्म दिने मेडेप नै हो । मेरो जिन्दगीको सफलता मेडेप हो । निक्कै प्रभावित छु । मैले व्यक्तिगत रूपमा भन्दा पनि समग्र उद्यमशीलताको विषयमा मेडेपजस्ता गैरसरकारी संस्थाको उपस्थिति न्यून देखेको पक्कै हो । मेडेपले तपाईंलाई अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान दिलायो । यसका राम्रा र नराम्रा पक्ष के के छन् भन्ने लाग्छ ? यो कार्यक्रम लघुउद्यमको क्षेत्रमा विकासको रोल मोडेलका रूपमा आएको छ । यसैलाई आत्मसाथ गर्दै नेपालले मेडेप नामक कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । यस कार्यक्रमका नराम्रा पक्ष खासै देखिँदैनन् । किनभने यो कार्यक्रम एकदमै गरिबसमक्ष पुग्छ । गरिबलाई नै सुबिधा प्रदान गर्छ, जसलाई गर्छ त्यसालई उद्यमी बनाएरै छोड्छ । मलाई उद्यमी बनाएको र अहिलेको पहिचान दिने मेडेप नै हो मैले भनिसके । हामीलाई तालिम दिदासम्म धेरै सुविधाका कार्यक्रम ल्याएको थिएन । पछिल्ला वर्षहरूमा यो कार्यक्रम परिमार्जित हुँदै गएको छ । अहिले मेसिन बाँड्न थालेको छ । तालिम लिएपछि ऋणको व्यवस्था गरेको हुन्छ । उनीहरूमा लगानी पनि गर्छ । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । तर, मेडेपले दिने तालिमको समयसिमा थोरै हुन्छ । कम्तीमा ६ महिनासम्म तालिमको व्यवस्था ग¥यो भने पर्याप्त हुन्छ । सधैंभर सुविधा माग गर्दा विकृति आउने सम्भावना पनि त हुन्छ नि ! हाम्रो सुझाव पनि त्यही हो । लक्षित वर्गले सुविधा नपाउने अवस्था छ । तालिम अवधिभर खाने–बस्ने वातावरणमा सुधार गर्नुपर्छ । हामीले चेतना खोजेको हो, पैसा हामीमै पैसा । अहिले पनि जो बोल्न सक्छ उसैले पाउने हो । बोल्न नसक्नेले यस्तो सुविधा नपाउने अवस्था अझै छ । त्यसैले हामीले विकृतिको बारेमा पनि सुझाव दिँदै आएका छांै । काम गर्न महिलालाई चुनौतीपूर्ण छ, त्यसमा पनि दलित । तपाईंले आफ्नो सफलतालाई कसरी हेर्नुभएको छ ? आफ्नो कथा छुट्टै छ । महिलाहरू बाहिर निस्कन पहाडभन्दा ठूला चुनौती आउँछन् । घरमै बसिदिए हुन्थ्यो घरकै काम गरे हुन्थ्यो बाहिर नगए हुन्थ्यो भन्ने समाज छ । महिला–महिला बिचको द्वन्द्व छ । पढेका बुहारी नपढेका सासू । ती खालका समस्या सहजै तोड्न सकिँदैन । आफैं अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने मेरो अडान सधैं रहिरह्यो । त्यसैको उपज नै मेरो सफलता हो । छरिएर रहेका उद्यमीलाई एउटै छातामा ल्याउन महासंघले के गरिरहेको छ ? महासघ लघु उद्यमीको छाता संगठन हो । ७० हजार लघुउद्यमी छन् । तीमाध्ये केही उत्कृष्ट पनि छन् । बजारीकरण, लगानी, सीपका समस्या छन् । उनीहरूको उत्थानका लागि गाविसबाट बजेट छुट्ट्याएर काम भइरहेका छन् । सबैलाई हामीले नीतिगत रूपमा समेट्ने प्रयास गरेका छौं । समस्याको उजागर गर्न सहज हुन्छ भन्ने ठानेर जिल्लास्तरीय बोर्ड गठन गरेका छौं । ती बोर्डले रिपोर्टिङ हुन्छ । साना र निम्न वर्गीय उद्यमीका लागि भनेर एउटा किताब बनेको छ । नपढेका उद्यमीले समेत प्रोढ शिक्षा पढ्न लागेका छन् । सबैको हात हातमा बिजनेस प्लान बनेको छ । गाविसमा महिला सञ्जाल बनेको छ । यसले लघुउद्यमीभन्दा बाहिरका महिलालाई समेट्न सहज हुनेछ । लघुउद्यम कार्यक्रममा रोजगारीको अवस्था कस्तो छ ? ७० हजार लघुउद्यमी छँदै छन् कम्तीमा एउटा उद्योगले धेरै उद्यमी जन्माएको छ । यति नै भन्ने अवस्था त छैन । तर, यस क्षेत्रमा लागेकाहरूले कम्तीमा पनि ५ जनालाई उद्यमी बन्न प्रेरित गरेका छन् । लघुउद्यम भनेको उद्योगभित्रको एउटा एकाइ मात्र हो । धेरै कुरा हामीले चाहेर पनि गर्न सकेका हुँदैनांै । तपाईं एउटा उद्यममा लागेको महिला हुनुहुन्छ, गरिब र पिछडिएको समुदायका लागि के गर्दै हुनुुहुन्छ ? पहिलो, दलित आफंै बनेको हो अरूले बनाएको होइन । विशेषगरी (दमै, कामी, सार्की) ३ जातलाई समाजले दलित बनाएको छ । दलितको सूचीमा रहेकाहरूमा पनि विभेद देखिन्छ । सामान्य बुझाइमा इमान्दारिता, सरसफाइ, शिक्षा नहुनु कसैको पैसा लिए तिर्न नखोज्ने परिपाटी दलितमा हुने गरेको पाइन्छ । त्यो यदाकदा उच्चवर्ग भनिएकामा पनि छ । कसैलाई ढाट्न र छल्न भन्ने भावना नभएपछि दलित भन्ने मानसिकताको अन्त्य हुनुपर्छ । जहाँसम्म मेरो कुरा छ हामीले कर्ममा विश्वास गर्नुपर्छ । काम गर्न उद्यमशील बन्नका लागि दलित र गैरदलितको ट्याग लगाउनु पर्दैन । म पनि समाजको प्रतिनिधिको हिसाबले गरिब र पिछाडिएको समुदायका लागि सिपमूलक कार्यक्रमको पहल गर्छु, जसले हरेक घरमा उद्यमी जन्माउनेछ । महिला उद्यमशीलतामा सम्पत्तिको अधिकार नहुँदा समस्या छ भन्ने सुनिन्छ । तपाईं के भन्नुहुन्छ ? यो मुख्य समस्या छ । महिलालाई हाम्रो समाजले सम्पत्तिको अधिकार दिन सकेको छैन । यसको मतलब महिलालाई अझै विश्वास गरिँदैन । पुरुषहरू महिलाका नाममा लालपुर्जा दिन चाहँदैनन् । पुरुषहरूले पाइला–पाइलामा ढाँट्ने गरेका छन् । तपाईं आफूलाई समाजले भोलिका दिनमा कसरी चिनुन भन्ने लाग्छ ? म एक दलित हो । त्यसमा पनि महिला । विशेषगरी सामाजिक काम गर्न रुचाउँछु । मेरो एउटै चाहना छ– सबै खालका महिला उद्यमशीलतामा आउनुपर्छ । महिला उद्यमशीलताको विकास गर्न सकियो भने मात्रै घर परिवार सम्पन्न हुनेछ । तब समाज रूपान्तरण हुनेछ । त्यसैले पनि मैले अन्तिम समयसम्म उद्यमशीलतालाई नै प्राथमिकता दिनेछु । सामाजिक चेतना, उद्यमशीलता र सधैं काम गर्न प्रेरित गर्ने महिलाका रूपमा भोलिका पुस्ताले मलाई चिनुन भन्ने लाग्छ ।

नेपाली सिमेन्टको गुणस्तर

सम्पादकीय नेपालमा पूर्वाधार विकासको अवस्था अहिले भर्खर बामे सर्ने क्रममा छ भन्दा पनि हुन्छ । बृहत् क्षमताका ठूल्ठूला सडक, पुल, ठूला जलविद्युत् आयोजनाजस्ता पूर्वाधारहरूले भर्खरै गति लिन थालेका छन् । नेपालमा सहरीकरणको गति तीव्र भएसँगै ठूल्ठूला आवासीय र व्यावसायिक भवनजस्ता भौतिक संरचनाहरूको निर्माण द्रुत गतिमा भइरहेको छ । यस्ता पूर्वाधार र भौतिक संरचनाहरूको निर्माणले नेपालमा सिमेन्ट, फलामे छडजस्ता औद्योगिक उत्पादनहरूको माग उच्च दरमा बढाउँदै लगेको छ । विगतमा सरकारी स्वामित्वका हिमाल, हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्टले मात्र बजारको माग धानिरहेकोमा पछिल्लो समयमा वातावरणीय कारण जनाउँदै राजधानीको चोभारस्थित हिमाल सिमेन्ट पूरै बन्द भइसकेको छ भने बजारमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति बाक्लिँदो छ । उद्योग विभागका अनुसार २०५२ सालदेखि निजी क्षेत्रले सिमेन्ट उद्योग स्थापनाका लागि अनुमति लिन थालेका हुन् । हालसम्म ७५ वटा सिमेन्ट उद्योगहरूले उद्योग विभागबाट अनुमति लिएकोमा हाल ४५ उद्योगहरूले नियमित उत्पादन गरिरहेका छन् । सिमेन्ट उद्योगमा लगानीका लागि नेपालका ठूला औद्योगिक÷व्यावसायिक समूहदेखि नाइजेरियाको डाङ्गोटे समूहले समेत अनुमति पाइसकेको छ । डाङगोटेले ६० अर्बको लगानीमा स्थापना गर्ने भनिएको सिमेन्ट उद्योग हालसम्मकै ठूलो क्षमताको हो । नेपालको महाभारत पर्वत श्रृङ्खलामा पाइने चुनढुंगा उत्कृष्ट गुणस्तरको भएको र दशकौंसम्म पुग्ने भण्डारण भएकाले पनि यहाँ सिमेन्ट उद्योगको सम्भावना फस्टाएको हो । निर्माणमा सिमेन्ट अपरिहार्य तŒव भएकाले यसको आन्तरिक बजारमात्र होइन, छिमेकी मुलुकमा समेत निर्यातको ठूलो सम्भावना छ । किनभने त्यहाँ पनि पूर्वाधारको निर्माण अत्यन्तै द्रुत गतिमा छ । भारतबाहेक दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकमा पनि नेपाली सिमेन्टको निर्यातको सम्भावना औंल्याउने गरिएको छ । यही सम्भावनालाई देखेर नै खानी तथा भूगर्भ विभागबाट चुनढुंगा उत्खनन गरी सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्ने अनुमति लिने होड नै चल्यो । तीमध्ये थोरै उद्योगले मात्र अहिले नेपाली चुनढुंगा प्रयोग गरी क्लिंकर उत्पादन गरिरहेका छन्, अधिकांशले भारतबाट तयारी क्लिंकर आयात गरी सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेका छन् । यद्यपि नेपालभित्रै क्लिंकरको उत्पादन बढ्दै जानु राम्रो संकेत हो । सरकारले हालसम्म १ अर्ब ७ करोड मेट्रिकटन चुनढुंगाको सम्भाव्यता अनुमान गरेर त्यसअनुसार विभिन्न कम्पनीलाई अन्वेषण र खोजतलासको अनुमति दिइसकेको छ । यो परिमाणका आधारमा नेपालमा ७२ करोड मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादनको सम्भावना छ । उद्यमीहरूको पछिल्लो अनुमानअनुसार नेपालमा वार्षिक ३३ देखि ३५ लाख मेट्रिक टन सिमेन्टको माग छ, हरेक वर्ष १५ देखि २० प्रतिशतसम्म मागमा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । तर, माग वृद्धि गएसँगै आन्तरिक उत्पादनको खपत जुन रूपमा वृद्धि हुनुपर्ने थियो, त्यसो हुन सकिरहेको छैन । अहिले पनि कुल मागको ७५ प्रतिशतमात्र आन्तरिक उद्योगहरूले पूर्ति गरिरहेको अनुमान छ । यो सकारात्मक पक्ष होइन । नेपाली सिमेन्टको प्रयोग बढ्न नसक्नुको मुख्य कारण हो— ठूला निर्माण परियोजनाहरूमा नेपाली सिमेन्टको गुणस्तरप्रति विश्वास हुन नसक्नु । सिमेन्टमा ३३, ४३, ५३ र ६३ ग्रेड हुन्छ, जति बढी ग्रेड भयो उति राम्रो भन्ने बुझिन्छ । नेपालकै सिमेन्ट उद्योगहरूले उच्च गुणस्तरको सिमेन्ट उत्पादन गर्न थालिसक्दा सरकारी प्रयोगशालाले भने ३३ ग्रेडसम्मको सिमेन्टको मात्र गुणस्तर माप गर्न सक्नु विडम्बनाकै कुरा हो । नेपाली सिमेन्ट गुणस्तरीय हुँदैन भन्ने आशंकाले नै अहिले ठूला आयोजनाहरूमा यसको प्रयोग बढ्न सकेको छैन । यो स्थितिलाई उल्ट्याउनका लागि नेपाली सिमेन्ट उत्पादकहरूले आफ्नो गुणस्तर विकास गर्नुका साथै गुणस्तरीयता प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ । सरकारी ल्याबको यदि क्षमता पुग्दैन भने निजी क्षेत्रको सहकार्यमा क्षमतायुक्त ल्याब स्थापना गरी नेपाली उत्पादनको सही गुणस्तर प्रमाणीकरण गरिनुपर्छ, ताकि आन्तरिक निर्माणहरूमा यहीँको उत्पादन खपत गर्ने वातावरण बन्न सकोस् । यदि स्वदेशी उत्पादनले नै आन्तरिक माग धान्न सक्छ भने सरकारले उपयुक्त ऐननियम र अन्य पूर्वाधारहरूको निर्माण गरी आन्तरिक उद्योगहरूको संरक्षण र प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । योसँगै औद्योगिक क्षेत्रलाई फस्टाउने वातावरणसमेत बनाउनुपर्छ, जसरी सिमेन्ट उद्योगसम्म पहुँचमार्ग बनाउने कुरा बजेट वक्तव्यहरूमा घोषणा भएका छन्, त्यहीअनुरूप विद्युत्सेवा उपलब्ध गराउने तथा खानी क्षेत्रमा हुने अनावश्यक हस्तक्षेप नियन्त्रण गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक भइसकेको छ ।

प्रयोगशाला नहुँदा ठूला परियोजनामा विदेशी सिमेन्ट

प्रयोगशाला नहुँदा ठूला परियोजनामा विदेशी सिमेन्ट निरु अर्याल काठमाडौं, ५ फागुन सरकारी प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार नहुँदा मुलुकमा सञ्चालित ठूला परियोजनामा विदेशी सिमेन्ट प्रयोग भइरहेको छ । सिमेन्ट उद्योगहरूले विदेशीसरह गुणस्तरीय सिमेन्ट उत्पादन गर्ने बताइरहे पनि सरकारी प्रयोगशालाले प्रमाणित गर्न नसक्दा परियोजनाहरू विदेशी सिमेन्ट आयात गर्न बाध्य छन् । सरकारी प्रयोगशालाले हाल ३३ ग्रेडसम्मका सिमेन्टको मात्रै गुणस्तर परीक्षण गर्ने गरेको छ । तर, ठूला परियोजनालाई ४३ र ५३ ग्रेडका सिमेन्ट आवश्यक हुन्छन् । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा रहेको एकमात्र आधिकारिक प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार हुन नसक्दा अर्बौं लगानी भइसकेका सिमेन्ट उद्योग खुम्चिन बाध्य भएका हुन् । सरकारले नेपाल गुणस्तर चिह्न प्रदान गरेपछि मात्रै व्यवसायीले आफ्ना उत्पादन बजारमा पठाउन पाउँछन् । गुणस्तर चिह्न प्रदान गर्ने विभागले हाल नेपाली सिमेन्टलाई ३३ ग्रेडसम्मको मात्रै मान्यता दिएको छ । उद्योगका आफ्नै प्रयोगशालाले ४३ र ५३ ग्रेडका सिमेन्ट परीक्षण गरे पनि सरकार र विदेशी लगानीका परियोजनाले यसलाई मान्यता दिँदैनन् । यसको ठीक विपरीत विदेशबाट आयात हुने सिमेन्टको भने यहाँ गुणस्तर परीक्षणै नगरी बजारमा पठाउने गरिएको व्यवसायी बताउँछन् । “हामीसँग क्षमता छ तर सरकारसँग गुणस्तर परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला नै छैन,” शिवम् सिमेन्टका निर्देशक तथा नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष सतिशकुमार मोर भन्छन्, “यही कारणले हामी क्षमता हँुदाहँुदै पनि न्यून ग्रेडको सिमेन्ट उत्पादन गर्न बाध्य भएका छौं । प्रयोगशालाकै अभावका कारण हामी खुम्चिएका छौं ।” उनका अनुसार शिवम्ले अत्याधुनिक जर्मन प्रविधिको प्लान्टबाट स्वदेशी चुनढुंगा प्रयोग गरी क्लिंकर तथा ओपीसी सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ । हालै सञ्चालनमा आएको अर्घाखाँची सिमेन्टले ४३ ग्रेडभन्दा पनि गुणस्तरीय सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेको दाबी सञ्चालकको छ । “तर सरकारको कमजोरीका कारण मान्यता पाउन सकेको छैन,” कम्पनीका सञ्चालक राजेश अग्रवाल भन्छन्, “हाम्रो आफ्नै ल्याबले पनि गुणस्तर प्रमाणित गरेको छ तर मान्यता दिइएको छैन ।” उनका अनुसार निजी क्षेत्रले स्थानीय उद्योगकै गुणस्तर मापनलाई मान्यता दिएर प्रयोग गरिरहे पनि सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण ठूला परियोजनाले प्रयोग गर्न सक्दैनन् । पछिल्लो समय स्थापना भएका अधिकांश उद्योगले ४३ र ५३ ग्रेडका सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमताका प्लान्ट राखेका छन् । सिमेन्ट उत्पादकहरूले सरकारको अनुत्तरदायी रवैयका कारण स्वदेशी उद्योगले प्रोत्साहन पाउन नसकेको गुनासो गर्छन् । “परियोजनाहरूले हाई ग्रेडका सिमेन्ट माग गर्छन् तर हामीकहाँ त्यस्ता प्रयोगशाला नै छैनन्,” नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापा भन्छन्, “यसले पनि परियोजनामा नेपाली सिमेन्टको खपत न्यून हुन्छ ।” राज्यको स्पष्ट नीति अभाव, खुला सिमाना र भन्सार सहुलियतले परियोजनामा विदेशी सिमेन्ट प्रयोग बढेको उनले बताए । यसका अतिरिक्त लोडसेडिङका कारण डिजल जेनेरेटर प्रयोग गर्दा सिमेन्टको लागत तुलनात्मक रूपमा विदेशीभन्दा महँगो हुन्छ । प्रयोगशालाका सम्बन्धमा व्यवसायीको गुनासो बढेपछि विभाग पनि केही अग्रसर देखिएको छ । परियोजनाहरूमा विदेशी सिमेन्ट प्रयोग बढी हुने गरेको पाइएपछि उसले स्वदेशी सिमेन्टको खपत बढाउन आवश्यक गृहकार्य सुरु गरिसकेको जनाएको छ । विभाग महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले ४३ र ५३ ग्रेड क्षमताको प्रयोगशालाका विषयमा आवश्यक गृहकार्य सुरु गरिएको जानकारी दिए । “नेपाली सिमेन्ट कम गुणस्तरका छन् भन्न मिल्दैन,” उनले भने, “विभाग आफैंले ४३ र ५३ ग्रेडको प्रयोगशाला राख्ने विषयमा एक चरणको छलफल गरिसकेको छ र अब छिट्टै यसमा थप निर्णय हुनेछ ।” उनका अनुसार उच्च ग्रेडको सिमेन्ट उत्पादन गर्ने भन्दै व्यवसायीका तर्फबाट अहिलेसम्म कुनै औपचारिक निवेदन परेको छैन । व्यवसायीले भनेजस्तो सहजै उच्च ग्रेडको सिमेन्ट उत्पादन गर्न भने त्यति सहज नभएको तर्क उनले गरे । “जति हाई ग्रेडको सिमेन्ट उत्पादन हुन्छ, त्यति लागत खर्च उच्च हुन्छ,” उनले भने । स्वदेशी सिमेन्टलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता देखिए पनि नेपालमा उत्पादिन सिमेन्ट लागतका हिसाबले महँगो पर्ने र कम गुणस्तरको हुने भएकाले विदेशी सिमेन्ट प्रयोग भएको हो । यद्यपि परियोजनाका लागि आउने विदेशी सिमेन्टको गुणस्तर मापन गर्ने यन्त्र पनि नेपालमा छैन । महानिर्देशक पुडासैनी भन्छन्, “नेपाली सिमेन्टको प्रयोग हँुदै नहुने भन्ने होइन, उच्च ग्रेडको सिमेन्ट भने बाहिरबाटै ल्याउनुपर्छ ।” नेपालमा प्रयोग हुने विदेशी सिमेन्टको मुख्य बजार भारत हो भने पछिल्ला दिनमा चीनबाट पनि आयात हुने गरेको छ । संघका अनुसार नेपाली सिमेन्टले कुल मागको ७५ प्रतिशतमात्र पूरा गरेको छ । संघ अध्यक्ष थापाले अधिकांश ठूला परियोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदार नियुक्त हुने भएकाले पनि विदेशी सिमेन्ट प्रयोग धेरै भएको बताए । “अन्तर्राष्ट्रिय सिमेन्ट छड आयात गर्दा भन्सार र भ्याटमा छुट हुने भएकाले पनि ठूला परियोजनामा विदेशी सिमेन्ट प्रयोग हुने गरेको हो,” उनले भने, “राजधानीमा बन्ने २४–२५ तले घरमा स्वदेशी सिमेन्ट प्रयोग हुन्छ, त्यसैले गुणस्तरलाई दोष दिन मिल्दैन ।” सरकारले अघिल्लो वर्ष पुसमा स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न र स्वदेशी कच्चा पदार्थको भरपूर उपयोग गर्न भन्दै ०७३ पछि विदेशी सिमेन्ट र क्लिंकर पूर्ण रोक लगाउने निर्णय गरेको छ ।