Monday, February 23, 2015
क्षमताको ४०% मात्रै सिमेन्ट उत्पादन
प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा खुम्चिए उद्योग
मुख्य कारण– लोडसेडिङ
निरु अर्याल
काठमाडौं, ९ फागुन- ऊर्जा अभावका कारण उत्पादन लागत बढेपछि मुलुकका ४ दर्जनभन्दा बढी सिमेन्ट उद्योगले क्षमताको ४० प्रतिशतमात्रै उत्पादन गरिरहेका छन् । सडक, पुल, भवन, जलविद्युत् आयोजनाजस्ता पूर्वाधार निर्माणले गति लिए पनि सिमेन्ट उद्योगहरू विद्युत् अभावकै कारण खुम्चिएका हुन् ।
व्यवसायीका अनुसार नेपालमा वार्षिक ३३ देखि ३५ लाख मेट्रिक टन सिमेन्टको माग भए पनि यसको ७५ प्रतिशतमात्रै स्वदेशी उत्पादनले धानेका छन् । नेपाली उद्योगको क्षमता भने ७० लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी रहेको उनीहरु बताउँछन् ।
अहिले पनि वार्षिक ९ लाख मेट्रिक टन सिमेन्ट आयात भइरहेको सरकारी तथ्यांक छ । चालू वर्षका सुरुवाती ६ महिनामै ३ अर्ब ७१ करोड ८४ लाख रुपैयाँबराबरको सिमेन्ट भारतबाट आयात भएको छ । व्यवसायीले आयात प्रतिस्थापन गर्न स्वदेशी उद्योग सक्षम रहेको दाबी गरिरहँदा राष्ट्र बैंकले आयात झन् बढेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । अघिल्लो वर्ष यो अवधिमा ३ अर्ब ३२ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट आयात भएको थियो ।
“हाम्रा उद्योगको उत्पादन क्षमता नै नभएको होइन तर लोडसेडिङ र आन्तरिक खपत बढ्न नसक्दा क्षमताको आधाभन्दा कममात्रै उत्पादन भइरहेको छ,” नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापा भन्छन्, “अहिले कुल मागको तेब्बर उत्पादन क्षमता रहे पनि भारतबाट आयात बढिरहँदा समेत हामी टुलुटुलु हेरेर बसिरहनु परेको छ ।”
नेपालका अधिकांश उद्योगले भारतबाटै कच्चा पदार्थ (क्लिंकर) आयात गर्छन् । “क्लिंकर आफ्नै मुलुकमा उत्पादन हुने भएकाले भारतीय उद्योगले भन्सार तिर्नुपर्दैन, त्यस्ता उद्योगले सस्तोमा बिजुली पनि पाउने गरेका छन्,” अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक राजेश अग्रवाल भन्छन्, “त्यसैले उनीहरुको उत्पादन लागत निकै सस्तो पर्छ, नेपाली सिमेन्टले यस्ता सुविधा नै पाएका छैनन् ।”
उनका अनुसार नेपालसम्म ढुवानी गर्दाको लागत केही बढी भएकाले मात्रै भारतीय सिमेन्टसँग नेपाली उत्पादनले त्यति धेरै प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छैन । तर, पेट्रोलियमको मूल्य सस्तिएपछि प्रतिस्पर्धामा नेपाली सिमेन्ट कमजोर बन्न थालेको उनले बताए ।
डिजेल प्लान्टबाटै क्षमता पूरा गर्न खोजिए पनि लागत खर्च उच्च हुने र आयातीत सिमेन्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर खपतमा समस्या हुने भएपछि क्षमताको आधामात्रै उत्पादन गर्नुपरेको उद्योगी बताउँछन् । “लोडसेडिङ हाम्रो मुख्य समस्या हो,” कसमस सिमेन्टका सञ्चालकसमेत रहेका अध्यक्ष थापा भन्छन्, “वैकल्पिक ऊर्जाका रूपमा डिजल प्रयोग गर्दा लागत खर्च उच्च हुन्छ ।”
सिमेन्ट उत्पादक संघका महासचिव तथा अग्नि सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालक डा. तारा पोखरेल पनि ऊर्जा अभावको समस्या सम्बोधन हुने हो भने नेपाली सिमेन्ट उद्योगले न्यून क्षमतामा काम गर्नु नपर्ने बताउँछन् । “कतिपय उद्योगले भविष्यमा खपत बढ्ने अपेक्षामा ठूलो प्लान्ट राखेका कारण पनि न्यून क्षमतामा उत्पादन गरिरहेका छन्,” उनले भने, “तर, धेरैको उत्पादन आधा छ ।” उद्योगबाट दैनिक ३ सय टन सिमेन्ट उत्पादन गर्न सकिने भए पनि लागत खर्चकै कारण खुम्चिन बाध्य भएको उनले बताए । उनको उद्योगले अग्नि, त्रिदेव पीपीसी, ओरेन्ट र अल्फा ओपीसी ब्रान्डका सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ ।
सरकारले ०६५÷६६ को बजेटमार्फत निजी लगानीमा स्थापना हुने उद्योगमा सडक र विद्युत् आपूर्तिजस्ता आधारभूत भौतिक पूर्वाधार उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । त्यही घोषणाअनुरूप हाल १४ वटा उद्योगमा सडक र विद्युत् उपलब्ध गराएको छ । ०७३ पछि नेपालमा सिमेन्ट आयात पूर्ण रोक लगाउने सरकारको तयारी छ ।
सरकारले हालसम्म १ अर्ब ७ करोड मेट्रिक टन चुनढुंगाको सम्भाव्यता अनुमान गरेर विभिन्न कम्पनीलाई अन्वेषण र खोजतलास अनुमति दिइसकेको छ । यो परिमाणका आधारमा ७२ करोड मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादनको सम्भावना देखिन्छ ।
अध्यक्ष थापाका अनुसार हरेक वर्ष १५ देखि २० प्रतिशतसम्म सिमेन्ट माग बढ्दो छ । “माग बढे पनि आन्तरिक उत्पादनको खपत जुन रूपमा वृद्धि हुनुपर्ने थियो, त्यसो हुन सकेन,” उनले भने, “ठूला–ठूला परियोजनामा स्वदेशी सिमेन्ट खपत नहुनुले पनि समस्या छ ।”
उद्योग विभागका अनुसार ०५२ देखि निजी क्षेत्रले सिमेन्ट उद्योगको अनुमति लिन थालेका हुन् । हालसम्म ७५ वटा उद्योगले विभागबाट अनुमति लिएकामा ४५ उद्योगले नियमित उत्पादन गरिरहेका छन् ।
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
सम्भावनाको संघारमा
दश वर्षपछिको नेपाली अर्थतन्त्र कुनै पनि मुलुकको आर्थिक अवस्था कस्तो छ भनेर बुझ्न र हेर्न त्यो देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिपिडी) कति...
-
महिलाहरूको व्यस्तता र महत्वबारे प्रकाश पार्दै केही समय पहिले भारतको उच्च अदालतले समेत गृहिणी महिलालाई ‘हाउस म्यानेजर’को रुपमा व्याख्या गरे...
-
निरु अर्याल काठमाडौंः सरकारले वौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न हालै राष्ट्रिय वौद्धिक सम्पत्ति नीति २०७३ पारित गरेको छ । ...
-
काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद्ले ‘विश्व व्यापार संगठनको व्यापार सहजीकरण सम्झौता’को संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको छ । व्यवस्थापिका संसद्को श...
No comments:
Post a Comment