मदिरा उद्योगको लाइसेन्स खुलाउने तयारी

मासिक आयातः २० करोड
लाइसेन्सबिनै बिक्रीः ५० करोड
आन्तरिक उत्पादनः २४ करोड

कमला थापा/निरु अर्याल
काठमाडौं, १३ पुस
सरकारले १० वर्षअघि बन्द गरेको मदिरा उद्योगको लाइसेन्स खुलाउने तयारी गरेको छ । नेपालमा मदिरा उत्पादन गर्ने उद्योगलाई लाइसेन्स बन्द गर्दा विदेशी मदिरा आयातको दर बर्सेनि बढ्दै गएपछि उद्योग मन्त्रालयले यस्तो तयारी थालेको हो ।
उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झाले आयात रोक्नकै लागि पनि स्वदेशी उद्योगलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने अवस्था आएको बताए । “यसका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी गर्दैछु,” उनले भने ।
माओवादी दबाबले २०५८ असोजमा मन्त्रिपरिषद्ले लाइसेन्स बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । द्वन्द्वका बेला माओवादीले गाउँ–गाउँमा मदिरा उत्पादन र बेचबिखनसमेत निषेध गरी नयाँ उद्योगलाई लाइसेन्स दिन बन्द गर्ने र भएका उद्योगले पनि उत्पादन बढाउन नपाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई दबाब दिएको थियो ।
चालू आवको पहिलो चार महिनामा ३१ करोड रुपैयाँको विदेशी मदिरा आयात भएको तथ्यांक भन्सार विभागसँग छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिको आयात १९ करोडको थियो । “मदिरा उत्पादन रोकेर आयात पनि रोक्न सकेको भए लाइसेन्स नदिनुको अर्थ रहन्थ्यो,” मन्त्री झाले कारोबारसँग भने, “स्वेदशी उत्पादन रोकेर विदेशी आयात बढ्दै जान्छ भने आयात रोक्न स्वदेशी उद्योगलाई नै किन खुला नगर्ने भन्ने सोच मेरो हो ।”
उद्योग विभागका प्रवक्ता ध्रुवराज जोशीका अनुसार मदिरा उद्योगलाई विभागले उत्पादनशील उद्योगको रूपमा वर्गीकरण गरेको छ । उत्पादनको प्रकृतिका आधारमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनपछि आवश्यक कानुनी आधार पूरा गरेपछि मदिरा उद्योगलाई लाइसेन्स दिइन्छ । “व्यवसायीले पटक–पटक मदिराको दर्ता फुकुवा गर्न दबाब दिएकाले खुलाउनेबारे छलफल भइरहेको छ,” जोशीले भने ।
सरकारले यसअघि २०६६ मा फलफूलबाट उत्पादन हुने मदिराजन्य उद्योगका लागि भने लाइसेन्स फुकुवा गरिसकेको छ । जुम्ला, हुम्ला, मुस्ताङलगायतका ठाउँमा स्याउ, एैंसेलु, सुन्तला, काफलजस्ता फलफूलबाट वाइन, ब्रान्डी र ह्विस्की बनाउन निश्चित मापदण्ड तोकी फुकुवा गरेको हो । ०६६ जेठमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वदेशी फलफूलमा आधारित उद्योगलाई सामान्य फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
लाइसेन्स बन्द गरेपछि मदिराजन्य उद्योगको उत्पादन घट्दा आयात बढेको प्रवक्ता जोशीले बताए । अहिलेसम्म उद्योग विभागमा ठूला र मझौला गरी कुल १५ उद्योगले लाइसेन्स लिएका छन् । यसबाहेक साना उद्योगको रूपमा दर्ता भएर पनि मदिरा उत्पादन हुँदै आएको छ ।
नेपाल मदिरा उत्पादक संघका अध्यक्ष देवीप्रसाद पाण्डेका अनुसार हालसम्म साना–ठूला गरी कुल ३८ वटा मदिरा उद्योग संघमा आबद्ध छन् । यी उद्योगबाट मासिक २४ करोड रुपैयाँबराबरको मदिरा उत्पादन हुने गरेको छ । उनका अनुसार मासिक २० करोड रुपैयाँबराबरको विदेशी मदिरा अहिले आयात भइरहेको छ ।
लाइसेन्स नलिई उत्पादित घरेलु मदिरा मासिक ५० करोड बराबरको बिक्री हुने गरेको जानकारी पाण्डेले दिए । “नयाँ लाइसेन्स दिनुभन्दा अवैध मदिराको उत्पादन तथा बिक्री–वितरणलाई व्यवस्थित गर्न सके राज्यलाई फाइदा हुन्छm” उनले भने ।
घरेलु मदिराको अत्यधिक उत्पादनले सञ्चालनमा रहेका ३८ उद्योगले समेत पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न नसकेको उनले बताए । अहिले २० वटा मदिरा उद्योग लुम्बिनी अञ्चलमा मात्रै छन् । सरकारले लाइसेन्समा रोक लगाइसकेपछि ठाउँ सारेर पुराना दर्ता भएका उद्योग सञ्चालन हुने गरेको संघले जनाएको छ ।
पाण्डेका अनुसार आन्तरिक उत्पादन, आयातीत र अवैध मदिरा गरी अहिले मासिक करिब १ अर्ब रुपैयाँको कारोबार हुने गरेको छ । नेपालमा बढी मात्रामा स्कटल्यान्डबाट स्कच आयात हुन्छ । भारत, चीन र फ्रान्सबाट पनि विभिन्न ब्रान्डका मदिरा आयात हुने गरेका छन् । संघका अनुसार औसत ३ प्रतिशत नेपालीले मात्र आयातीत र महँगो मदिरा प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

रुग्ण उद्योग अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण

कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, ११ पुस
रुग्ण उद्योगका समस्या समाधान गर्न गठित कार्यदलले सोमबार प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा गठित रुग्ण उद्योग पुनःउत्थान कार्यदलले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको हो ।
गत असोज पहिलो साता बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रुग्ण उद्योगका समस्या अध्ययन गरेर उपलब्ध गराउनुपर्ने सुविधा सिफारिस गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसहित उद्योग मन्त्रालय, अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयका पदाधिकारी, राष्ट्र बैंकका गभर्नरसहित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
प्रस्ताव बुझ्दै प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अबिलम्ब कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । कार्यदलको सुझावलाई मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने र अवश्यक परामर्शका आधारमा कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएको कार्यदलमा सहभागी एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार प्रस्तावका सुझाव कार्यान्वयनका लागि उद्योग मन्त्रालयको नेतृत्वमा प्राविधिक समिति गठन गर्ने र आवश्यक प्रक्रियाका आधारमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
करिब ३ महिनाअघि उद्योग मन्त्रालयले रुग्ण उद्योगको पहिचान गर्न र यस्ता उद्योगलाई मूर्तरूप दिन उद्योगी, व्यवसायी संघसंस्था र इच्छुक सरोकारवालासँग लिखित सुझाव मागेको थियो । व्यवसायीले राजनीतिक अस्थिरताका कारण साना ठूला उद्योगहरू धराशायी बन्दै गएको भन्दै यस्ता उद्योगका समस्या समाधानका बारेमा सरकारलाई लिखित जवाफ दिएको उद्योग मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
कार्यदलले बुझाएको प्रस्तावमा रुग्ण उद्योगको परिभाषा प्रकार सुविधा वितरण लगायतका विषय समेटिएको छ । प्रस्तावमा उद्योगलाई रुग्ण, पूर्ण रुग्ण र रुग्ण उन्मुख गरी विभाजन गरिएको छ । प्रस्तावमा उल्लेख गरिएअनुसार सञ्चालन भएका तर क्षमता अनुसारको उत्पादन गर्न नसकेका उद्योगलाई रुग्ण उन्मुख भनी परिभाषित गरिएको छ । यो शीर्षकमा परिभाषित उद्योगलाई १ वर्षसम्म सहुलियत रूपमा ब्याज उपलब्ध गराउन  सुझाव दिइएको छ ।
उत्पादन बन्द भएर भविष्यमा सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थाका उद्योगलाई पूर्ण रुग्ण उद्योगका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । यस्ता उद्योगीलाई बैंकबाटै सहज रूपमा ऋण उपलब्ध गराउने र ब्याज दरमा सहुलियत दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
प्रस्तावमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका र आवश्यक मर्मत सम्हारपश्चात् यथास्थितिमा चल्न सक्ने उद्योगलाई रुग्ण उद्योगको प्रकारबाट परिभाषित गरिएको छ । यस्ता उद्योगलाई ३ वर्षसम्मका लागि ब्याजमा सहुलियतको प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावअनुसार कार्यदलले यस्ता उद्योगलाई राहत उपलब्ध गराउन उद्योग मन्त्रालयको मातहतमा रहने गरी उच्चस्तरीय कमिटी गठन गर्ने र आवश्यक प्रक्रियाका आधारबाट सेबा सुबिधा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ ।
यस्ता उद्योगका लागि आवश्यक रकम निकासा गराउन उद्योग मन्त्रालयमा रहने गरी कोष खडा गर्ने र कोषमार्फत उद्योगको प्रकृति हेरेर सेबा सुविधा दिन प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म उद्योग मन्त्रालयमा २५ वटा उद्योगले रुग्ण उद्योगको सुविधाको माग गरेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगमा १३ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा २५ वटा उद्योगले सुविधाको माग गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्वदेशी वस्तुको प्रयोग किन ?

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै डा. बाबुराम भट्टराईले हुलासको मुस्ताङ म्याक्स गाडी चढेपछि करिब साढे ३ महिनाअघि निजी क्षेत्रमा तरंग फैलियो । निजी क्षेत्रका लागि प्रधानमन्त्री भट्टराईको कदम अनपेक्षित र ऐतिहासिक नै थियो ।  अघिल्ला प्रधानमन्त्रीहरूले महँगा विदेशी गाडी प्रयोग गरेको र प्रधानमन्त्रीबाट पदत्यागपछि पनि सोही गाडी प्रयोग गरिरहेको पृष्ठभूमिमा भट्टराईले गोल्छा समूहद्वारा निर्मित मुस्ताङ म्याक्स चढ्ने निर्णय गरेपछि निजी क्षेत्र उत्साहित हुनु स्वाभाविक पनि थियो । प्रधानमन्त्रीको मुस्ताङ म्याक्स मोहलाई हामीले निजी क्षेत्रप्रतिको उहाँको सद्भाव र स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगमा नयाँ आयामका रूपमा बुझेका थियौं ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईको स्वदेशी उत्पादनप्रतिको सद्भाव निजी मात्रै हुनुहुँदैन र यो सरकारको भावनामै प्रतिविम्बित हुनुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको चाहना हो । प्रधानमन्त्री भट्टराईले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग गत हप्ता गरेको अन्तत्र्रिmयामा निवर्तमान अध्यक्षका हैसियतले मैले यही विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएको थिएँ । प्रधानमन्त्रीले त्यसको प्रत्युत्तरमा नेपालमा उत्पादित वस्तु स्वदेशमै खपतका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने वचन त दिनुभएको छ तर त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन भने हेर्न बाँकी नै छ । उहाँले सांकेतिक रूपमा चढ्नुभएको मुस्ताङ गाडी आफैंमा एसेम्बल उत्पादन भए पनि त्यसले नेपाली उत्पादनप्रति उहाँको सदाशयतालाई प्रतिबिम्बित गरेको छ । सरकारका अन्य अधिकारीहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको यो सदाशयतालाई मात्रै अनुसरण गर्ने हो भने नयाँ नेपाल निर्माणमा जुटेका हामी नेपालीले अरूका अघि भीख माग्नुपर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य हुनेछ । उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको साढे ३ महिनाको अवधिलाई फर्केर हेर्ने हो भने स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धमा सुरुवात अत्यन्त उत्साहप्रद छ, तर व्यावहारिक कार्यान्वयनको पक्ष ज्यादै कमजोर पनि छ ।
स्वदेशी वस्तुको प्रयोग बढाउने घोषणा गर्नेमा अहिलेका प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, अघिल्ला सरकारहरूले पनि पर्याप्त चासो देखाएका छन् । सरकारी प्रतिबद्धता र नाराले मात्रै स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग बढ्ने भए नेपाली उद्योगले अहिलेको अवस्था झेल्नुपर्ने थिएन । प्रतिबद्धता जनाउन जति सजिलो छ, त्यसको कार्यान्वयन भने उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । नेपालजस्तो मुलुकका लागि नीतिनिर्माणभन्दा कार्यान्वयन पक्ष बढी चुनौतीपूर्ण रहेको यसअघिका अनुभवले नै स्पष्ट पारिसकेका छन् । लगातार दुईवटा आर्थिक वर्षका बजेटमा विदेशी वस्तुभन्दा १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्ने भन्ने घोषणा भए पनि ती घोषणाहरू कार्यान्वयन हुन सकेनन् । नेपालमै उत्पादित वस्तुले बजार नपाएर गोदाममै थन्किनुपरेको र विदेशी वस्तुले नेपाली बजारमा एकछत्र राज चलाइरहेको विडम्बनापूर्ण अवस्था हामीबाट छिपेको छैन । नेपाली उत्पादन गुणस्तरमा समेत अरू देशका उत्पादनको तुलनामा अब्बल रहेको हामीले गर्वका साथ दाबी पनि गर्न सक्छौं ।
नेपालमा स्वदेशी वस्तु खपत बढाउनका लागि आवश्यक नीति निर्माणसमेत नभएका भने होइनन् । सार्वजनिक खरिद ऐन यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो । खरिद ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन हुने हो भने नेपाली वस्तुको प्रयोग अहिलेको भन्दा धेरै बढ्ने निश्चित छ, तर खरिद ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनमा उच्च सरकारी अधिकारीहरूले नै देखाएको उदासीनता साँच्चै नै रहस्यमय छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रभावकारितामा प्रश्न गर्ने प्रशस्तै ठाउँ छन् भने यसैको फलस्वरूप स्वदेशी वस्तुले आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने क्षेत्रमा समेत विदेशै वस्तुको खुलेआम प्रयोगले मुलुकभित्रको उद्यमशीलता नै समाप्त पार्ने खतरा बढेको छ । खरिद ऐनमा नै विदेशी उत्पादनभन्दा १० प्रतिशतसम्म महँगो परे पनि स्वदेशी वस्तु नै खरिद गर्नुपर्ने प्रस्ट कानुनी व्यवस्था गरिएको छ, तर न त यसको पूर्ण कार्यान्वयन भएको छ, न कार्यान्वयन भए–नभएको बारे अनुसन्धान नै भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन कार्यालयको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा समेत पर्याप्त ध्यान दिन सकेको देखिँदैन ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा नीति–निर्माताभन्दा प्रशासकहरू बढी जिम्मेवार रहेको तथ्य स्पष्ट छ । विदेशी सामान खरिद गर्नुपरेमा अनुगमन र गुणस्तर परीक्षणका नाममा विदेश भ्रमण गर्न पाइने र अत्यन्तै अपारदर्शी कमिसनको खेलमा सहजै लिप्त हुन सकिने प्रलोभनका कारण खरिद ऐनको ठाडो उल्लंघन भइरहेको छ । सरकारका उच्च प्रशासकहरूको जवाफदेहिता मुलुकप्रति हुनुपर्नेमा उनीहरू विदेशीप्रति नतमस्तक भइरहेको प्रमाणका रूपमा पनि यसलाई बुझ्न सकिन्छ ।
स्वदेशी वस्तुको प्रयोग बढाउँदाको फाइदा निजी क्षेत्रलाई मात्र हुन्छ भन्ने भ्रमबाट सर्वप्रथम सबैले बाहिर निस्कनु जरुरी छ । निजी क्षेत्रले देखिने फाइदा पाए पनि यसबाट उठ्ने राजस्व, यसबाट वृद्धि हुने रोजगारी लगायतका अदृश्य फाइदाबाट समग्र राज्यलाई र आर्थिक क्षेत्रलाई नै फाइदा पुग्नेछ । विदेशी लगानीकर्ताले पनि नेपालमा लगानी गर्दा यहाँको बजारको आकार र सरकारी नीति हेर्ने गर्छ । सरकारले निजी क्षेत्रबाट उत्पादित वस्तु अनिवार्य खरिदको कानुनी सुनिश्चितता गरेको अवस्थामा बाह्य लगानीकर्ताका लागि पनि निश्चिन्त भएर लगानी गर्न सक्ने वातावरण बन्नेछ ।
नेपालको आन्तरिक बजारलाई आकारमा सानो भन्न सकिने अवस्था पनि छैन । भारत र चीनको बजार आकार हेर्दा नेपाल सानो देखिए पनि नेपालको जनसंख्या र यहाँको आन्तरिक खपतलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्ने हो भने नेपाली बजारलाई कम आँक्न मिल्दैन । नेपालमा बढ्दो रेमिट्यान्सका कारणले पनि आन्तरिक खपतको वृद्धि उत्साहजनक देखिएको छ, केन्द्रीय तथ्यांक विभागले हालै प्रकाशित गरेको नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणअनुसार नेपालको उपभोगदर अहिले ७३ प्रतिशत पुगेको छ । तर, यो बजार स्वदेशी वस्तुका लागिभन्दा पनि विदेशी वस्तुका लागि नै बढी फाइदाजनक देखिएको छ । यसको कमजोरी हाम्रै हो भन्नेमा सन्देह छैन । आन्तरिक बजारमा खपत हुने वस्तुमध्ये स्वदेशी उत्पादन नै प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुने हो भने नेपाली अर्थतन्त्रका लागि पनि त्यो श्रेयस्कर हुने देखिन्छ ।
नेपाली उद्योगले भारत वा चीनको जस्तो ठूलो परिमाणमा उत्पादन गरेर उनीहरूका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्, तर जतिसुकै सस्तोमा उत्पादन गरे पनि भारतीय र चिनियाँ उत्पादनको नेपालसम्मको ढुवानी लागतसमेत जोड्ने हो भने स्वदेशी उत्पादन नै सुपथ मूल्यमा उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था छ । नेपालमा विभिन्न समस्याका बीच पनि औद्योगिक उत्पादनको अवस्था त्यत्ति निराशाजनक भने छैन । स्वदेशी उद्योग बचाउन स्वदेशी उत्पादन नै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताको विकास हुनु जरुरी छ । हाम्रो मानसिकतामा परिवर्तन हुन नसकेकै कारण सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३  प्रभावकारी ढंगबाट लागू हुन नसेकेको हो ।
नेपाल यतिबेला मुख्यतः खाद्यान्न, छालाजुत्ता, कागज, सिमेन्ट, ट्रान्सफरमरजस्ता उत्पादनमा आत्मनिर्भरताको नजिक पुगिसकेको छ । सरकारले यी उत्पादनमूलक उद्योगलाई बचाइराख्न स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग बढाउने आवश्यक कानुनको तर्जुमा र भइरहेका कानुनको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । नेपालको मौलिक उत्पादनको खपत बढाउन सके मात्र स्थानीय उद्यमशीलताको विकास र पुँजी परिचालनमा ठोस योगदान पु¥याउन सक्ने देखिन्छ । नेपाली वस्तुहरू एसेम्बल्ड नै किन नहोस्, उत्पादनको प्रयोग र पहुँच बढाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । नेपालको बजार अथाह छ, यहाँ सम्भावनाहरूका हरेक क्षेत्रको ढोका खुल्लै भएकाले लगानीकर्ता पनि निराश भइरहाल्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । उदाहरणका निमित्त डाबर नेपाल, युनिलिभर नेपालजस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादनहरू जति निर्यात हुन्छन्, त्योभन्दा बढी आन्तरिक बजारमै खपत हुने गरेको तथ्यांकलाई लिन सकिन्छ । नेपालको इलेक्ट्रोनिक्स बजार नै हेर्ने हो भने निकै आशालाग्दो ढंगले बिस्तार भइरहेको छ । नेपालमा व्यावसायिक विकास र विस्तारका अनन्य सम्भावनाहरू छन्, तिनीहरूलाई स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र खपत वृद्धिसँगै आत्मसात् गर्न सके मुलुकको समग्र आर्थिक विकास पनि टाढा छैन ।
नेपालमा नेतृत्व तहदेखि तल्लो तहसम्म नै क्षणिक स्वार्थ हेर्ने प्रवृत्ति छ । विदेश घुम्ने र अलिअलि कमिसन पनि पाइने लोभमा सरकारी अधिकारीहरूले विदेशी उत्पादन भित्र्याइदिंदा स्वदेशी उद्योगमा भएको लगानीसँगै आन्तरिक रोजगार बजार र सरकारी राजस्वसमेत प्रभावित भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको सदाशयतालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारी अधिकारीहरूले सार्वजनिक खरिद ऐनको अब पूर्ण पालना गर्नैपर्छ । विदेशी उत्पादनभन्दा १० प्रतिशत नै महँगो परे पनि स्वदेशी उत्पादन नै खरिद गर्नुपर्ने प्रावधानको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले मुस्ताङ गाडी चढेजस्तै हामी सबैले स्वदेशी उत्पादन प्रयोगका लागि इमानदारीपूर्वक प्रयत्न गर्नुपर्छ ।

६ वटै संस्थान खुलाउन उद्योगको पहल

निरु अर्याल
काठमाडौं, २९ मंसिर
उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतका ६ वटा औद्योगिक संस्थान सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयसमक्ष विकल्प प्रस्तुत गरेको छ ।
उद्योग मन्त्रालयले पठाएको विकल्पका सम्बन्धमा अर्थमन्त्रालयले छलफल अगाडि बढाएको जनाएको छ । उद्योग अन्तर्गतका जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, नेपाल औषधि लिमिटेड, नेपाल ओरेन्टियल म्याग्नेसाइट, नेपाल मेटल कम्पनीलाई आवश्यक प्रक्रियाका आधारमा खुलाउने तयारी उद्योग मन्त्रालयले गरेको हो । मन्त्रालयले यी संस्थान सञ्चालनका लागि आवश्यक पुँजी थपसहित व्यवस्थापकिय सुधार गरी सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । उद्योगको प्रस्तावका सन्दर्भमा आवश्यक छलफल भइरहेको अर्थ मन्त्रालय संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख खुमराज पुञ्जालीले बताए । “केही प्रस्ताव राम्रा र उपयुक्त पनि छन् तर संस्थानहरूमा समस्या उत्तिकै जटिल छन्,” उनले भने, “अर्थको सहयोगले सञ्चालनमा आउन सक्ने देखिएमा सञ्चालनका लागि पहल गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।”
दुई वर्षदेखि बन्द अवस्थामा रहेको विराटनगर जुटमिललाई खुलाउने विषयमा भने मन्त्रालयले कुनै निर्णय लिन सकेको छैन । विराटनगर जुटमिलका कर्मचारीलाई दुई वर्षअघि अवकाश दिइएको थियो । संस्थानहरूको व्यवस्थापकिय सुधारका विषयमा व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले अर्थमन्त्रालयलाई संस्थानको प्रभावकारी सञ्चालन योजना बनाउन निर्देशन दिएको  थियो । त्यसपछि अर्थले उद्योगसँग प्रस्ताव माग गरेको थियो ।
सबै संस्थान सञ्चालनका लागि आर्थिक र व्यवस्थापकीय सुधारको आवश्यकता भएको बताउँदै उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव सीताराम तिमल्सिनाले अर्थसँग मिलेर काम गरिरहेको जानकारी दिए । उद्योग मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयलाई पठाएको प्रस्तावमा बन्द रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना सञ्चालन गर्नका लागि पुँजी थप र व्यवस्थाकीय सुुधार गर्न भनिएको छ । यो कारखाना कच्चा पदार्थको खरिद  र कर्मचारीको दायित्व भुक्तानी गर्न नसकेर बन्द भएको थियो ।
उत्पादन ठप्प रहेकोे नेपाल औषधि लिमिटेडलाई खुलाउन बजेट माग गरिएको छ । बजेट अभावका कारण औषधि लिमिटेडमा कार्यरत कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिन सकिएको छैन । औषधि लिमिटेडले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुरूप काम गर्न नसकेर बन्द भएको र यसका लागि अत्यावश्यक मेसिनहरूको आवश्यक पर्ने भएकाले कारखाना सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक बजेटको मागसहितको सुझाव पनि अर्थलाई पठाएको प्रवक्ता यामकुमारी खतिवडाले जानकारी दिइन् । नेपाल ओरेन्ट एन्ड म्याग्नेसाइटमा भौतिक संरचनाको मर्मत सम्हार र कर्मचारी भुक्तानीका लागि पुँजी आवश्यक भएको, नेपाल मेटल कम्पनी चलाउन पुँजीको आवश्यकता रहेको उल्लेख छ । मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारीको दायित्व भुक्तानी भइसकेको विराटनगर जुटमिलका विषयमा आवश्यक छलफलका आधारमा आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । “बन्द अवस्थामा रहेका ६ वटै संस्थानका विषयमा आवश्यक सुझाव दिएका छांै,” प्रवक्ता खतिवडाले भनिन् ।  “५ वटा संस्थानलाई आवश्यक सुधारका  आधारमा खुलाउने निश्चित भइसकेको छ, जुटमिल कारखानको लिजमा दिने कि अन्य व्यवस्था गर्ने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन,” उनले भनिन् ।

बैंकहरूले हामीलाई दुहुनो गाई बनाएका छन्

Add caption

विकासरत्न धाख्वा
अध्यक्ष, नेपाल हस्तकला महासंघ
नेपालमा हस्तकलाजन्य उद्योगको राम्रो सम्भावना भए पनि यसले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेको छैन । राजनीतिक अस्थिरता, लोडसेडिङ, श्रम समस्या तथा सरकारका विभिन्न नीतिले गर्दा यो क्षेत्रमा निकै समस्या र चुनौती थपिएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । यति हँुदाहुँदै पनि नेपालबाट ८२ वटा मुलुकमा वार्षिक झन्डै ७ अर्ब बराबरको सामान निर्यात हुदै आएको छ । करिब २० लाखले रोजगारी पाएको यो क्षेत्रले नीतिगत र प्राविधिक समस्याका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्फूर्त रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको नेपाल हस्तकला महासंघका अध्यक्ष विकासरत्न धाख्वा बताउँछन् । चाँदीका गहनाको व्यवसायमा संलग्न धाख्वा १६ वर्षदेखि यो क्षेत्रको विकास र विस्तारमा लागिरहेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ब्रान्डिङ महाशाखाका सहसभापतिसमेत रहेका धाख्वासँग वर्तमान समयमा नेपाली हस्तकलाको बजार, समस्या, चुनौती र सम्भावना तथा गत साता सम्पन्न हस्तकला व्यापार मेलाको विषयमा कर्पोरेट ब्युरो प्रमुख विपेन्द्र कार्की र संवाददाता निरु अर्यालले गरेको कुराकानी ः
यसपटकको हस्तकला व्यापार मेला समग्रमा कस्तो रह्यो ?
यो वर्षको मेला आपेक्षाकृत सफल भएको छ । हस्तकला क्षेत्रका समसामयिक समस्यालाई सम्बन्धित निकायमा पु¥याउने उद्देश्यका साथ मेला आयोजना गरिएको थियो । यसपटकको मेलामा सरकारी, निजी क्षेत्रदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीसम्मका उच्च अधिकारीले अवलोकन गर्नुभयो । उहाँहरूबाट राम्रो प्रतिक्रिया आएको छ । यो वर्षदेखि हामी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि गएका छौं । त्यसैले हरेक वर्ष २४ नोभेम्बरदेखि २८ सम्मको सेरोफेरोमा हामीले मेला गर्दैछौ ।
यसपटकको मेलामा पाकिस्तान र बंगलादेशलाई सहभागी गराएका थियौं भने अर्को पटक भारतलाई पनि ल्याउँदैछौं । मेलामार्फत यो क्षेत्रमा भएका सम्भावना र अवसर उजागर गर्न खोजका हौं । नेपालमा मेटलक्राफ्ट, धातुजन्य वस्तु तथा पेन्टिङ, मिथिला आर्ट, थारुहरूका वेषभूषा उल्लेखनीय हुन् । देशमा आर्ट एन्ड क्राफ्टको प्रशस्तै सम्भावना छ । हामीले यसलाई उजागर गर्न त खोज्छौं तर निजी क्षेत्रले मात्र चाहेर नहुँदो रहेछ ।
यसपटकको मेलामा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, विशिष्ट अधिकारी तथा राजदूतको पनि उल्लेख्य उपस्थिति रह्यो । यसले नेपाली हस्तकलाको भविष्य सुनौलो छ भन्ने झल्को दिन्छ ?
अमेरिकी राजदूतले चार जनाको परिवारसँग चार घण्टा एउटै मेलामा बिताउनु भनेको रेकर्ड नै होला । शायद राम्रो लागेरै होला, उहाँले यो अवधिमा प्रशस्तै खरिद–बिक्री पनि गर्नुभयो । यहाँ आउनेहरूले पनि राम्रो प्रतिक्रिया दिएका छन् । त्यसबाट पनि हाम्रा वस्तुको सम्भावना धेरै रहेको देख्छु । यसपटकको मेलामा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि सचिवहरूको उपस्थिति धेरै भयो, उहाँहरूले पनि हाम्रा जिज्ञासालाई नीतिगत रूपबाटै सम्बोधन गर्न सहमति जनाउनुभएको छ । यसको विकास र विस्तारका लागि सरकारले हस्तकला ग्रामको अवधारणा ल्याएको छ । विदेशी ब्रान्ड लिने उपभोक्तालाई हाम्रा ब्रान्डबारे जानकारी नभएको अवस्था छ । हाम्रो सरकार हाम्रा लागि ठूलो मार्केट हो । सरकारी कार्यालयमा हस्तकलाबाट उत्पादन हुने वस्तुहरूको केही मात्रामा प्रयोग गर्ने हो भने पनि नेपाली हस्तकलाको सम्भावना उच्च छ । यसले पनि नेपाली हस्तकलाको प्रचुर सम्भावना रहेको संकेत गर्छ । नेपालमा बन्ने ४२ वटा हस्तकलाका वस्तु ८० वटा देशमा निर्यात हुन्छन् ।
नेपाली हस्तकलाका वस्तुले कुन–कुन मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ ?
नेपाली हस्तकलाका वस्तुहरू प्रतिस्पर्धी नै छन् । निर्यातित र प्रस्तिस्पर्धी वस्तुमा पस्मिना धेरै अगाडि छ । त्यसैलाई परीक्षण गर्न हामीले च्याङ्ग्रा पस्मिनाको टे«डमार्क लिइसकेका छौ । उपभोक्ताको आकर्षण बढेकोले हामीले यस्ता वस्तुलाई ब्रान्डिङ गरिसकेका छौ । यसैगरी पेपरको सम्भावनालाई ख्याल गर्दैै हामीले नेपाल लोक्ता भनेर टे«डमार्क दर्ता गरिसकेको अवस्था छ । नेपालोक्ताको पनि ब्रान्डिङ गरिसकेका छौ । यसले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली हातेकागजको प्रवद्र्धन हुन्छ । चाँदीका गहना पनि निर्यात हुने प्रमुख वस्तुमा पर्छन् । यसलाई ब्रान्डिङ गर्न भने बाँकी छ ।
हाम्रा धेरै प्रतिसपर्धी मुलुक भने दक्षिण एसियाली नै हुन् । यसमा दक्षिण अमेरिका पनि पर्दछ । तर विडम्बना हो– हाम्रो देश पूर्णरूपमा राजनीतिबाट परिचालित छ, वर्तमान राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा यस्ता वस्तुलाई पहिचान गर्न समस्या छ । अर्कातर्फ– अविकसित देश भएकोले लागत खर्च त्यत्तिकै उच्च छ । यहाँबाट कोलकातासम्म पु¥याउने खर्र्चले भारतबाट अमेरिकासम्म सामान पुग्छ । त्यसतै, हामीकहाँ श्रम समस्या छ । यसका लागि हस्तकला डिजाइन केन्द्र भनेर स्थापना गरेका छौ तर कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका छैनौं ।
नेपाली हस्तकलाको प्रयोग नेपालभित्रै बढाउन के गर्नुपर्छ ? यो विषयमा तपाईंहरूले के कस्तो पहल गरिरहनुभएको छ ?
हाम्रो देशमा पनि यसको ठूलोे महत्व छ । हामीकहाँ नेपालीहरूले उपभोग गर्ने वस्तु बनिसकेका छन् । सल स्वेटरलगायतका आधुनिक डिजाइनका वस्तुहरू तयार हुने गरेका छन् तर जनमानसमा यी वस्तु विदेशीका लागि बनाइएका हुन् भन्ने भ्रम छ । तर, यसपटकको मेलामा विदेशी ब्रान्ड रुचाउने उपभोक्ताको ध्यान नेपाली वस्तुमा गएको पाएका छौं ।
विभिन्न सरकारी निकायमा हस्तकलाबाट निर्मित स्टेसनरी, सजावट तथा उपहारका सामान राख्न सकिन्छ । यसैलाई ध्यान दिँदै कार्यालयमा डाइरेक्टरी राख्न प्रस्ताव गरेका छौं । यसमा सरकारका सचिवहरू पनि सकारात्मक देखिनुभएको छ । नेपाल हस्तकला महासंघ र हातेकागज संघ मिलेर यसै वर्षदेखि डायरी र क्यालेन्डर बनाउने भएका छौं किनभने हाम्रा लागि सरकार पनि एक उत्कृष्ट मार्केट हो । हरेक सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने पेन, डायरी, क्यालेन्डर, नोटबुक, फाइल तथा अन्य उपहारका सामान प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले नेपाली वस्तुको प्रयोग गर्न सकिन्छ, आन्तरिक बजारमा यसको सम्भावना रहन्छ भन्ने हामीले बुझेका छौं ।
हस्तकलाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत रूपमा कस्ता समस्या देखिएका छन् ?
यो क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो– लागत खर्च । हामीले यसबारे ठोस योजना तर्जुमा गर्न सकिरहेका छैनौं । जस्तो कि निर्यातमूलक उद्योगलाई सरकारले नगद पैसा नै दिने भनेर योजना अघि सारेको छ तर दुःखको कुरा– जसले यसको आवाज उठाएको छ, उसैले यो सुविधा लिन सकिरहेको छैन । ठूला उद्योगको तुलनामा साना उद्योग व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन हुन सक्दैनन्, यिनीहरूको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक समस्यालाई उजागर गर्न सकियो भने मात्र यिनीहरूको विकास र विस्तार हुने हो । नीति–नियम त आउँछन् तर कार्यान्वयन हुन सक्दैन, यो ठूलो समस्या हो । यस्ता विषयहरूलाई सरकारले बुझेर नीति ल्याए, लागू गरे त राम्रो हो । उदाहरणका लागि– सरकारले साना तथा घरेलुुजन्य उद्योगका लागि साढे ४ प्रतिशत ऋण दिने भनेको थियो । राष्ट्र बैंकले यस्तो नियम बनाए पनि अनावश्यक झन्झटले गर्दा वाणिज्य बैंकहरूले यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनन् ।
यो क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी र सिर्जना भएको रोजगारीको अवस्था कस्तो छ ?
करिब १० वर्षअघिमात्रै एक सरकारी तथ्यांकले १० लाखको रोजगारी देखाएको थियो । यसैलाई हेर्ने हो भने पनि हामीले अहिले २० लाख पुगेको अनुमान गर्न सक्छौं । अर्को कुरा– यो क्षेत्रबाट उत्पादित वस्तुहरू प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा झन्डै ७ अर्बको निर्यात हुने गरेका छन् । ३ अर्बबराबरको जहिले पनि निर्यात हुन्छ । नेपाल आउने पर्यटकले लैजाने ह्यान्ड क्यारी र उनीहरूलाई नै केन्द्रित गरी खोलिएका पसलबाट झन्डै ४ अर्बको कारोबार हुने पाएका छौं । पर्यटकीय पसलमा हेर्ने हो भने पनि ७ अर्बको लगानी देखिएको छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि तपाईंहरूले किन आफ्नै मुलुकका सम्पूर्ण उद्यमीलाई समेट्न सक्नुभएको छैन त ?
हाम्रो देशमा विभिन्न जातजाति छन्, उनीहरूले सिर्जना गरेका गरेको वस्तु ७५ वटै जिल्लामा छैनन् । जहाँ जेको सम्भावना बढी छ, त्यसैका आधारमा हामीले व्यावसायिक विस्तार गरेका हौं । जस्तोः बागलुङमा हातेकागजको प्रशस्त सम्भावना छ, त्यसलाई विकास गर्न बागलुङ उद्योग वाणिज्य संघसँग मिलेर काम गर्दैछौं । धनुषामा सिल्भर ज्वेलरी र मिथिला आर्टको प्रशस्त सम्भावना छ । जहाँ जेको आवश्यकता र महत्व छ, हामीले त्यसैलाई समेट्दै आएका छौं । हामीले चाहँदाचाहँदै पनि सबै जिल्लालाई समेट्न सकिरहेका छैनौं । हाम्रो महासंघले जिल्ला–जिल्लामा रहेका वस्तुगत संघहरूलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । जस्तोः हामीसँग ९ वटा वस्तुगत संघ छन्, उनीहरूको कम्तीमा ३० वटा जिल्लासँग समन्वय हुन्छ । प्रत्यक्ष रूपमा उनीहरूलाई समेट्न नसके पनि अप्रत्यक्ष रूपमा प्रत्येक जिल्लाको सहभागिता छ । तर, सबै ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन ।
हस्तकलाको दिगो विकासका लागि के गर्नु आवश्यक छ ?
दिगो विकासका लागि सरकारले सबैभन्दा पहिले दीर्घकालीन निर्यात नीति ल्याउनुप¥यो । बजार प्रवद्र्धनका लागि कुन देशमा जाने भन्ने कुरा पनि सरकारले नै छुुट्ट्याउनुपर्ने हुन्छ । हामीले नेपाल पर्यटन वर्ष मनाएजस्तै हस्तकलाको दिगो विकासका लागि कुन मुलुक जाने भन्ने कुरा सोच्नु आवश्यक छ । यसका लागि बजेट उपलब्ध गराएर सम्भावित देशमा हाम्रा सामान बिक्री–वितरणको अवस्था दरिलो बनाउनुप¥यो । हाम्रो देशमा बजार प्रवद्र्धन गर्ने रणनीति नै छैन । त्यसको दीर्घकालीन नीति हुनुप¥यो । हाम्रा उत्पादित वस्तुको लागत उच्च छ । त्यसैले हामीले हस्तकला ग्रामको कुरा गरिरहेका छौं किनभने २ सय रोपनी जमिनमा १ वटा उद्योग स्थापना हुन सकेमा कम्तीमा पनि ५ हजारदेखि १० हजार युवाले रोजगारीको अवसर पाउँछन् । प्रत्यक्ष रूपमा यत्तिले रोजगार पाउने भन्ने कुरा हाम्रो जस्तो मुलुकमा त्यति सहज होइन तर पनि सरकारले ग्रामको विषयमा बजेटमा सम्बोधन गरेको अवस्था छ ।
हस्तकलाको आमउत्पादन र यसको व्यापारमार्फत भुक्तानी सन्तुलनलाई सकारात्मक बनाउन के कस्तो सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
यसको प्रशस्तै सम्भावना छ । भन्दामात्र ७ अर्ब भनिन्छ तर खुलस्त रूपमा भन्नुपर्दा विकासका आधारहरू यो क्षेत्रसँग प्रशस्तै छन् । गाउँदेखि सहरसम्मको कुरा गर्दा पनि यो क्षेत्र निकै अगाडि छ । हातेकागजकै कुरा गर्ने हो भने पनि पाँच–छ जिल्लाले कच्चापदार्थ पूरा गरेका छन् । काष्ठकलाको कुरा गर्दा सामुदायिक वनबाट आपूर्ति भइरहेको अवस्था छ । त्यस्तै, मूर्तिकलाको कुरा गर्ने हो भने नेपालभरि कालो ढुंगा पाइन्छ । यस्ता वस्तुहरू सम्बन्धित ठाउँमा पठाउन सकिए हामीले विदेशी वस्तु प्रयोग गर्नै पर्दैन । यसका लागि सरकारले दीर्घकालीन नीति ल्याउनुु भने जरुरी छ । त्यस्तो नीति ल्याउन सकेमा खस्किँदै गएका गार्मेन्ट, कार्पेटलगायतका उद्योगहरूको प्रवद्र्धन हुन्छ । निजी क्षेत्रले मात्रै पहल गर्दा यहाँसम्म आएका छन् भने सरकारले ध्यान दिँदा यस्ता उद्योगको सम्भावना बढी नै छ । कुनै युवा युवतीले यो विषयमा सिक्न चाहे भने ठाउँ नै छैन । अरु उद्योगमा जस्तो यसमा कच्चा पदार्थको अभाव खड्किँदैन । राजनीतिक अवस्था नकारात्मक हुँदाहुँदै पनि हाम्रो क्षेत्र घाटामा गएको छैन ।
अन्तर्राष्टिय बजारमा हाम्रो बजारीकरणको समस्या कस्तो छ ?
अन्तर्राष्टिय बजारमा जति यसको प्रवद्र्धन गर्नु पर्ने हो, त्यति गर्न सकेका छैनौं किनभने हाम्रो मुलुक डब्लूटीओमा १ सय ४७ औं सदस्यराष्ट्र भए पनि यहाँ गुणस्तरीय मापदण्ड प्रमाणीकरणै छैन । कुनै वस्तु प्राकृतिक हो कि होइन, क्याडमियम फ्रि छ कि छैन भनेर छुट्ट्याउने प्रयोगशाला नै छैन । हामीले हाम्रा सामानको प्रमाणीकरण भएको देखाउनुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि सरकारका तर्फबाट कुनै पूर्वाधार आउन सकेका छैनन् । महासंघले ल्याब स्थापना गरेर सुरुवात त गरेका छौं तर यो क्षणिक समयका लागि हो किनभने दुई वटा कोठामा उद्योग सञ्चालन गरेको प्रयोगशालाबाट उनीहरू ‘कन्भिन्स’ हुन सक्दैनन् । अर्को कुरा– व्यवसायीले दुई–चार वर्षभित्र घरजग्गा जोडेर देखाउन सक्ने अवस्था छैन । यसैलाई ध्यान दिँदै हामीले सरकारसँग जमिन माग गरेका हौं । सरकारले जमिन उपलब्ध गराए हामीले पूर्वाधार खडा गर्छौं, त्यहाँ निर्यातकेन्द्र नै खडा गर्नुपर्छ । साथै, हामीकहाँ बजारीकरणको पनि त्यत्तिकै समस्या छ । हामी धेरैजसो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै अघि बढिरहेका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकमा हुने ट्रेड फेयरमा भाग लिनुपर्ने भएकाले पनि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पालना गर्नुपर्छ ।
ठुला उद्योगमा श्रम, बैंकिङ, लोडसेडिङका समस्या टडकारो रुपमा देखिएका छन्, साना उद्योगमा यस्तैखाले समस्या कत्तिको छन् ?
सबैभन्दा पहिले बैंकिङ प्रणालीमा सुधार ल्याउनुपर्छ किनभने बैंकहरूले उत्पादन लागत र निर्यातको आधारमा सहुलियतको वर्गीकरण गर्नुपर्छ । ब्याज तलमाथि गर्नुपर्छ । बैंकको निक्षेप बढेको बढ्यै छ तर ब्याज कहिल्लै नघट्ने, कस्तो देश यो ! बैंकिङ क्षेत्र भनेको उपभोक्तालाई सुविधा दिने निकाय हो तर यहाँ बैंक आफैं मोटाउने पो भएको छ । हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था तहसनहस हुँदैछ तर बैंकिङ क्षेत्र भने फाइदामा छ । यसको कुनै अर्थ नै छैन । बैंकहरूले हामीलाई दुहुनो गाई बनाएका छन् ।
अर्को समस्या लोडसेडिङ र श्रमको हो । हामीकहाँ डिमान्ड भए पनि पठाउन उत्तिकै समस्या छ किनभने दक्ष कामदारै छैनन् । यस्ता समस्या समाधान गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारीको माध्यमबाट व्यवस्थित तालिम दिइनुपर्छ । त्यसो हुन सकेमा घरजग्गा धितो राखेर १५ हजार कमाउने निहुँमा जो–कोहीलाई बिदेसिनु पर्दैन । सरकारले यस्ता समस्यालाई विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा राख्न सक्यो भने विकास दीर्घकालीन रूपमै अघि बढ्छ ।