आयकर छुटको प्रस्तावले निजी क्षेत्रलाई तानेन

निरु अर्याल काठमाडौं, १३ साउन- सरकारले ठूला लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न ल्याएको आयकर छुटको प्रस्तावलाई निजी क्षेत्रले भने ‘हावादारी’को संज्ञा दिएको छ । ५ सय रोजगारी दिने वा १ अर्ब लगानी गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट दिने बजेटको प्रस्ताव अव्यवहारिक भएको तर्क व्यवसायीको छ । पर्यटनसँग सम्बन्धित उद्योगले २ अर्बसम्म लगानी गरे यो सुविधा पाउने घोषणा अर्थमन्त्री रामशरण महतले बजेटमा गरेका छन् । कारोबार सुरु गरेको ५ वर्षसम्म पूरै र थप ३ वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने घोषणा बजेटले गरेको छ । अर्थमन्त्रीले यो व्यवस्थाबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको दाबी गरिरहेका बेला निजी क्षेत्रले भने फरक मत राखेको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्न सरकारले यस्तो घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा असम्भव रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ । उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ भन्छन्, “यो निजी क्षेत्रलाई केही सुविधा दिएको छु भनेर सरकारले भन्ने कुरामात्र हो, यसले लगानी बढाउने सम्भावना छैन ।” सरकारले १ अर्बको सीमा सुविधा उत्पादनमूलक उद्योगलाई मात्र दिने भएकाले यो सुविधा लिनबाट ठूला होटलसमेत बञ्चित हुनेछन् । २ अर्बभन्दा बढी लगानी पाँचतारे होटलमा मात्र हुने होटल संघ नेपालका अध्यक्ष बीके श्रेष्ठ बताउँछन् । तर, ५ वर्षसम्म बैंकको ब्याज तिर्ने र सञ्चालन खर्च पनि उच्च हुने भएकाले सञ्चालन मुनाफा नै नहुने हुँदा आयकर छुटले कुनै फाइदा नपुग्ने उनको भनाइ छ । “५ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उद्योगले १ अर्ब लगानी नै गर्दैनन्,” महासंघ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, “जनशक्ति कम उपयोग होस् भनेरै प्रविधिमा लगानी बढी गरिन्छ, त्यसैले यो प्रावधान आफैंमा अमिल्दो छ ।” उनका अनुसार यो व्यवस्थाबाट वैदेशिक लगानीकर्ताले फाइदा उठाउने सम्भावना पनि छैन । विदेशी लगानीकर्ताका लागि अन्य पूर्वाधार यथावत् रहेका अवस्थामा आयकर छुटको प्रावधानले मात्र प्रभाव पार्न नसक्ने उनको ठम्याइ छ । “लगानी र रोजगारी दुबै क्षेत्रमा अपवादबाहेक यो मिल्नै सक्दैन, त्यसैले कार्यान्वयन पूर्णतया असम्भव छ,” श्रेष्ठले भने । नेपालमा ५ सयभन्दा बढी रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योगमा स्पिनिङ मिल्स, जुट उद्योगजस्ता रहे पनि हाल यी उद्योग छिमेकी मुलुकका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी थलिएका छन् । अहिले चलिरहेका स्पिनिङ मिल र जुट उद्योग दुवै सञ्चालन खर्चसमेत धान्न नसकिरहेका बेला सरकारी घोषणाको भर परेर यस्ता उद्योग स्थापना नै हुन नसक्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् । औद्योगिक तथा व्यापारिक घराना शारडा समूहका अध्यक्ष शिवरतन शारडा पनि श्रेष्ठद्वयको तर्कसँग सहमत छन् । बजेटले ५ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने र १ अर्बभन्दा बढी लगानी गर्नेलाई सुविधा दिने भने पनि यो कार्यान्वयन असम्भव भएको उनी बताउँछन् । “यस्तो सुविधाले लगानी बढ्नै सक्दैन,” उनी भन्छन्, “असम्भव छ ।” ५ सयलाई रोजगारी दिने १÷२ वटा स्पिनिङ मिलबाहेक अरु नभएको उदाहरण दिँदै उनले यो क्षेत्रमा थप ठूलो लगानी आउन नसक्ने जिकिर गरे । “अहिलेको मुख्य सम्भावित क्षेत्र सिमेन्ट उद्योग हो र यसमा पनि ५ सय प्रत्यक्ष रोजगारी पु¥याउन अलि असम्भवै छ,” उनी भन्छन्, “तर, सरकारले लगानीको वातावरण नबनाउँदासम्म यसबाट खासै उद्योगधन्दामा लगानी आउने अवस्था छैन ।” सरकारले अघिल्लो वर्षको बजेटमा पनि १ अर्ब लगानी गर्ने उद्यमीलाई प्रधानमन्त्रीबाट सम्मान गर्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर, त्यो कार्यक्रम पनि घोषणामै सीमित रहेको उद्योगीहरूको भनाइ छ । “त्यस्तो खालका ४÷५ वटा उद्योगको लगानी गणना गर्दा पनि १ अर्ब पुगेको देखिएन,” महासंघ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, “जसले १ अर्ब लगानी गर्छ, उसले जनशक्ति बढाउनका लागि होइन, प्रविधिमा लगानी गर्छ ।”

स्वदेशी उद्योग बचाउन ऐन ल्याइँदै

काठमाडौं, ५ साउन । स्वदेशी उद्योग संरक्षणका लागि सरकारले सेफगाड्र्स, एन्टि–डम्पिङ र काउन्टर भेलिङ ऐन– २०७१ ल्याउने भएको छ । विदेशीले निर्यातमा सहुलियत दिँदा कम मूल्यमा वस्तु आयात भई स्वदेशी उद्योग धराशायी हुने अवस्था आउन नदिन आयातमा प्रतिबन्ध वा अतिरिक्त महसुल लगाउने व्यवस्थाका लागि ऐन ल्याउन लागिएको हो । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा तयार गरी सरोकारवाला निकायसँग छलफल तथा सुझाव लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)को प्रावधानबमोजिम अनुदानबराबरको कर लगाउने गरी ऐन ल्याउने तयारी मन्त्रालयको छ । वाणिज्यमन्त्री सुनिलकुमार थापाले ऐन चाँडै ल्याउने गरी काम गर्न विभागीय कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । डब्लूटीओको प्रावधानअनुसार स्वदेशी उद्योग बचाउनका लागि एन्टि–डम्पिङ, सेफगाड्र्स र काउन्टर भेलिङ महसुल लगाउन पाइन्छ । “नेपालमा डब्लूटीओको सदस्य हुनेबित्तिकै ऐन जारी गर्नुपथ्र्याे तर विविध कारणले आउन सकेन,” वाणिज्य मन्त्रालयका उपसचिव अर्जुन खड्काले भने, “ऐनको मस्यौदा छलफलको क्रममा छ ।” ठूलो परिमाणमा विदेशी वस्तु आयात भई स्वदेशी उद्योगमा हानि–नोक्सानी पुगे आयातमा सेफगाड्र्स लगाउन पाइने व्यवस्था ऐनले गर्नेछ । साथै, कोटा प्रणालीमा महसुल तथा पूर्ण वा आंशिक आयातमा बन्देज गर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ । सेफगाड्र्स लागू भएको मितिले ५ वर्षसम्म सो व्यवस्था रहन्छ । पहिलोपटक ४ र दोस्रोपटक २ गरी ६ वर्षसम्म थप गर्न पनि सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । एन्टि–डम्पिङ ऐनले स्वदेशी उद्योगलाई असर पर्नेगरी विदेशी वस्तु सामान्य मूल्यभन्दा पनि कममा आयात हुनबाट रोक्छ । आयात गरे एन्टि–डम्पिङ महसुल लगाइने व्यवस्था मस्यौदामा छ । यसको अवधि पनि ५ वर्षको हुन्छ । तर, आवश्यक परे अवधि थप्न सकिने व्यवस्था ऐनमा छ । वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार विदेशीले कुनै पनि वस्तुको मूल्य आफ्नो मुलुकमा छुट्टै र निर्यात गर्ने मुलुकमा छुट्टै तोकेका हुनसक्छन् । विदेशीले डम्प गर्नुपर्ने सामान सस्तो मूल्यमा नेपाल पठाएको हुन्छ । “ऐनले नेपाललाई विदेशीको डम्पिङसाइट बनाउने खतराबाट बचाउँछ,” उपसचिव खड्काले भने । सहुलियत प्राप्त विदेशी वस्तु आयातबाट नेपाली उद्योगलाई नोक्सानी हुन पुगे काउन्टर भेलिङ महसुल लगाउने व्यवस्था ऐनमा हुनेछ । मन्त्रालयका अनुसार विदेशी सरकारले निर्यात गर्ने वस्तुमा ठूलो रकम अनुदान दिने हुँदा आयात बढ्ने तथा स्वदेशी उद्योग धराशायी हुनबाट रोक्न काउन्टर भेलिङ महसुल अनिवार्य हुन्छ । विकासोन्मुख मुलुकबाट आयातित वस्तुको हकमा निर्यात मूल्यको २ प्रतिशतभन्दा कम तथा अन्य मुलुक र स्वायत्त भन्सार क्षेत्रको हकमा १ प्रतिशतभन्दा कम एवं समान प्रकृतिका वस्तु आयातको हकमा ४ प्रतिशतसम्म सहुलियत प्रदान गरेमा महसुल लगाउन नपाइने व्यवस्था छ । काउन्टर भेलिङ महसुल सहुलियतभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्थासमेत मस्यौदामा छ । साथै, अनुसन्धानको दायरामा रहेका वस्तुमा पनि अन्तरिम काउन्टर भेलिङ महसुल लगाउन पाइने व्यवस्था मस्यौदाले गरेको छ । कृषिक्षेत्रमा यो समस्या बढी छ । भारत तथा अन्य मुलुकले कृषिमा मल, बीउ सिँचाइ र निर्यातलगायतमा पर्याप्त अनुदान दिइरहेका छन् । यसका कारण नेपाली कृषकले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन् । ठूलो परिमाणमा सहुलियत प्राप्त वस्तु, वा समान्यभन्दा कम मूल्यमा आयात भएर उद्योगमा हानि–नोक्सानी पुगे प्रमाण तथा तोकिएको कागजातसहित उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । त्यसका लागि २५ प्रतिशत उद्योगीले उजुरी दिनुपर्नेछ । ऐनबाट हुने फाइदा ठूलो परिमाणमा विदेशी वस्तु आयात भई स्वदेशी उद्योगमा नोक्सानी पुगे आयातमा सेफगाड्र्स लगाउन पाइने । सहुलियत प्राप्त विदेशी वस्तु आयातबाट नेपाली उद्योगलाई नोक्सानी पुगे काउन्टर भेलिङ महसुल लगाउने व्यवस्था । एन्टि–डम्पिङ ऐनले स्वदेशी उद्योगलाई असर पर्नेगरी विदेशी वस्तु सामान्य मूल्यभन्दा पनि कममा आयात हुनबाट रोक्छ ।

बीस वर्षमा ३० सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण

२८ असार, काठमाडौं । सार्वजनिक संस्थानमा रहेको सरकारको लगानीलाई निजी क्षेत्रको लगानीद्वारा विस्थापित गर्दै सरकारी खर्चलाई प्रतिफल बनाउने उद्देश्यले निजीकरण थालिएयता हालसम्म ३० सार्वजनिक संस्थानहरूको निजीकरण गरिएको छ । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि तत्कालीन सरकारले संस्थानको दक्षता वृद्धि गरी उत्पादकत्व बढाउन, सरकारलाई परेको प्रशासनिक तथा वित्तीयभार कम गर्न र निजी क्षेत्रको सहभागिता वृद्धि गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले २०५० देखि संस्थानको निजीकरण, खारेजी र विघटन प्रक्रियालाई संस्थागतरूपमै अघि बढाइएको थियो । त्यसयता विभिन्न चरणमा आर्थिक वर्ष २०६९/७० सम्ममा ३० सार्वजनिक संस्थानको व्यवसाय तथा सम्पत्ति बिक्री, आंशिक सेयर विक्री, चालु सम्पत्ति बिक्री तथा भवन र जग्गा भाडा, व्यवस्थापन करार, खारेजी तथा विघटनजस्ता प्रक्रिया अपनाई विनिवेश गरिएको तथ्याङ्क सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको छ । निजीकरण गरिएका संस्थानमध्ये हाल ११ संस्थान मात्र सञ्चालनमा रहेका छन् भने बाँकी बन्द वा सञ्चालनमा नरहेको सरकारले सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थानको वाषिर्क स्थिति समीक्षा २०७१ मा उल्लेख छ । सञ्चालनमा रहेका ११ वटा निजीकृत संस्थानहरूमध्ये पाँच संस्थाको कार्यसञ्चालन मात्र राम्रो रही नाफा आर्जन गर्न सक्षम रहेका छन् । आव २०६९/७० मा कुनै पनि सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण गरिएको छैन भने निजीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा बुटवल धागो कारखानाको सम्पत्ति/दायित्व यकिन भई निजीकरणको मोडालिटी तयार भएको छ । सो तथ्याङ्कअनुसार निजीकरणक लागि नेपाल ओरिन्ट म्याग्नेसाइटलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणामा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ भने वीरगन्ज चिनी कारखानाको सम्पत्ति/दायित्व यकिन गर्ने कार्य अघि बढेको छ । त्यस्तै हेटौंडा कपडाको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ । हालसम्म सञ्चालनमा नआएको नेपाल मेटल कम्पनी निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव अघि बढेको छ । निजीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा नीतिगत एकरूपता नहुनु, कहिल्यै नसकिने विघटन, कमजोर अनुगमन, जग्गा अतिक्रमण, न्यायिक निकायमा गएका विषय, सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न कठिनाई, समायोजन हिसाब मिलान, निजी क्षेत्रको विकास र लगानीको वातावरणमा पर्याप्त मात्रामा सुधार नहुनुलगायतका चुनौती देखापरेका छन् । निजीकरण, खारेजी तथा विघटनयता मुलुकमा अझै ३७ संस्थान सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्वमा रहेका छन् र त्यसमध्ये १९ वटा खुद नाफामा र १७ वटा खुद नोक्सानीमा सञ्चालित छन् ।

भारतीयभन्दा चिनियाँ लगानी ३ गुणा

निरु अर्याल काठमाडौं, २३ असार- नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भिœयाउने मुलुकमा सधैं पहिलो रहँदै आएको दक्षिणी छिमेकीराष्ट्र भारतलाई उत्तरी छिमेकी चीनले उछिनेको छ । चालू आर्थिक वर्षका १० महिनासम्म चिनियाँ लगानी भारतीयको तुलनामा ३ गुणा बढी छ । उद्योग विभागका अनुसार संख्यात्मक रूपमा चिनियाँ लगानी यसअघि नै भारतीयभन्दा बढी रहे पनि यो वर्ष परिमाणमा समेत अगाडि देखिएको हो । चिनियाँ लगानीमा चालू वर्ष १ सय ८ परियोजना स्थापना भएका छन्, जसको लागत २९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ छ । यो लगानी भारतको तुलनामा ३ गुणा बढी हो । तथ्यांकअनुसार सो अवधिमा भारतबाट ठूला, साना र मझौला गरी १८ परियोजनामात्रै स्थापना भएका छन्, जसको लागत ८ अर्ब २२ करोड रुपैयाँमात्र छ । अघिल्लो वर्ष भारत संख्यात्मक रूपमा मात्रै कमजोर थियो । “नेपालमा लगानी गर्न चिनियाँको चासो बढ्दो छ,” नेपाल–चीन उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, “उनीहरूले संसारभर लगानी विस्तार गरिरहेका छन् । नेपालजस्तो छिमेकी देश उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्नु स्वाभाविक पनि हो ।” कम्पनी दर्ता भए पनि सबै लगानी प्रतिबद्धता पूरा नहुने भन्दै उनले वातावरण बनाएर थप चिनियाँ पुँजी भिœयाउन सक्नुपर्ने बताए । नेपालमा हाल भाषाको समस्या र चीनसँग सम्बन्ध भएका बैंकको अभावका कारण लगानी विस्तार हुन नसकेको उनको भनाइ छ । विभागका अनुसार चीनबाट १० महिनामा सेवा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ३२ उद्योग दर्ता भए पनि सबैभन्दा बढी लगानी ऊर्जा क्षेत्रमा भित्रिएको छ । ऊर्जाका ३ परियोजनामा १९ अर्ब ९३ करोड भित्रिएको छ भने सेवा क्षेत्रका ३२ कम्पनीबाट ६५ करोड ६० लाख आएको छ । पर्यटनका २६ कम्पनीबाट ६८ करोड ५० लाख, कृषिका २२ कम्पनीबाट ६३ करोड ५० लाख, उत्पादनमूलक क्षेत्रका १९ कम्पनीबाट ७७ करोड ९० लाख र खनिज क्षेत्रका ५ कम्पनीमार्फत १८ करोड चिनियाँ लगानी भित्रिएको तथ्यांक छ । चालू वर्षको जेठसम्म विभिन्न मुलुकबाट २ सय ४१ ठूला परियोजना स्थापना भएका छन् । यिनको कुल लागत १ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ रहेको विभागले जनाएको छ । मझौलातर्फ ३ सय २० र सानातर्फका २ हजार ३ सय ६१ गरी २ हजार ९ सय २२ परियोजना स्थापना भएका छन् । यी परियोजनाको कुल लागत २ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ छ । विभागका अनुसार अघिल्लो वर्ष भारतीय लगानीका ४१ परियोजना स्थापना भएका थिए, जसको लागत ९ अर्ब रुपैयाँ थियो । भारतीयको अधिकांश लगानी उत्पादन, सेवा, निर्माण र खनिज क्षेत्रमा बढी केन्द्रित छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालमा चिनियाँ प्रान्त (हङकङ, ताइवान)बाट अहिलेसम्म ७ सय १६ परियोजना स्थापना भएका छन् । यी परियोजनाको कुल लागत ५५ अर्बभन्दा बढी छ । चीनले ऊर्जा, दूरसञ्चार, निर्माण, सेवा र पर्यटन क्षेत्रमा बढी लगानी गरेको विभागले जनाएको छ । चिनियाँ लगानीका उद्योगमा ३२ हजार ९ सय ३२ ले रोजगारी पाएका छन् । अहिलेसम्म भारतीय लगानीमा ५ सय ८४ परियोजना स्थापना भएका छन् । यी परियोजनाको लागत ८४ अर्ब रुपैयाँ छ । चालू वर्षको जेठ मसान्तसम्म यस्ता उद्योगमा ६३ हजार ६ सयलाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । यद्यपि, प्रतिबद्धताअनुसार उद्योग स्थापना भए÷नभएको अनुगमन भने हुन सकेको छैन । हालसम्म ७९ मुलुकले नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । तीमध्ये लगानीका हिसाबले अगाडि आउने भारत, चीन, कोरिया, फ्रान्स, बंगलादेश, जापान, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडाजस्ता मुलुकले यहाँका उत्पादन, सेवा, ऊर्जा, कृषि तथा खनिज क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । १० महिनामा एफडीआई क्षेत्र संख्या लगानी (रु.हजारमा) चीन भारत चीन भारत ऊर्जा ३ ३ १९९३०००० ७६५१००० पर्यटन २६ १ ६८५००० १६००० कृषि २२ १ ६३५००० ५००० उत्पादन १९ ४ ७७९००० ३८५००० खनिज ५ ५ १८०००० १०८००० सेवा ३२ ५ ६५६००० ६१०००