interview with karna bahadur Thapa of ministry of industries.
कर्णबहादुर थापा
उद्योगमन्त्री
उद्योगमन्त्री कर्णबहादुर थापा वर्तमान सरकारका प्रभावशाली मन्त्री हुन् ।
सुदूरपश्चिमको बाजुरामा जन्मेका थापा नेकपा एमालेभित्र पनि शक्तिशाली नेता
मानिन्छन् । कानुनमा स्नातक र राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका उनी
विगत ३१ वर्षदेखि राजनीतिमा संलग्न छन् । ०४५ को स्ववियु निर्वाचनमा नेपाल ल
क्याम्पसको सभापतिमा निर्वाचित थापा संविधानसभा सदस्यमा प्रत्यक्ष
निर्वाचित भएका हुन् । देश बदल्ने संकल्प लिएर राजनीतिमा लागेको बताउने
थापा मुलुक विकासको योजना र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति राजनीतिक
नेतृत्वमा रहेको उनको विश्वास छ । मन्त्री भएको छोटो अबधिमै निजी क्षेत्र र
कर्मचारी प्रशासनका प्रिय बनेका थापाको सक्रियता संयुक्त सरकारका अन्य
मन्त्रीको तुलनामा निकै बढी छ । नेपालमा जनशक्ति, प्राकृतिक स्रोेत सबै
भएकाले २० वर्षमा मुलुकलाई कायापलट गर्न सकिने धारणा राख्ने थापासँग
कारोबारकर्मी निरु अर्यालले गरेको कुराकानीको अंश :
उद्योगमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछिका प्राथमिकताहरू के–के हुन् ?
नेपालमा औद्योगिक–व्यावसायिक विकास नभई रोजगारी सिर्जना हुँदैन र
रोजगारीबिना जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सकिँदैन । आर्थिक विकासको मुख्य
आधार नै औद्योगिक क्षेत्र हो ।
नेपालमा उद्योग स्थापनाका सम्भाव्यताहरूको अध्ययन गरी उद्योग स्थापना
गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, युवाहरूलाई व्यावसायिकता र औद्योगिक
क्षेत्रतर्फ आकर्षित गराउने, विदेशी लगानी बढाउनेजस्ता कार्यहरू मेरा
प्राथमिकतामा पर्छन् ।
तपाईं उद्योगमन्त्री हुनुभएको ३ महिना पूरा भइसकेको छ, अहिलेसम्म यो मन्त्रालयलाई कसरी बुझ्नुभयो ?
म आइसकेपछि सबैभन्दा पहिले यहाँको स्थिति र अवस्थाका बारेमा गहिरो गरी
बुझ्ने प्रयत्न गरें । उद्योग मन्त्रालयलाई जुन महत्वका साथ हेरिनुपर्ने
थियो र राज्यले जुन प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने थियो त्यो भने पाइन । अर्को
कुरा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका संस्थानहरूको अवस्था अत्यन्त नाजुक
रहेछ । यसमा जुन रूपमा चासो र रुचि हुनुपर्ने थियो त्यो पनि नभएको पाएँ ।
संस्थानहरूलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा कुनै काम हुन नसकेको पाएँ ।
दुखद् कुरा के छ भने जति पनि उद्योग स्थापना गर्न वैदेशिक सहयोग आयो
त्यसलाई सही ढंगले उपयोग गर्न सकिएन कि भन्ने महसुस गरेको छु ।
औद्योगिक वातावरण बनाउने सवालमा राज्य नै कमजोर भएको हो ?
त्यसो भन्न मिल्दैन किनभने वातावरण बनाउन राज्यले नखोजेको होइन, नसकेको
हुनसक्छ । यहाँ आइसकेपछि उद्योग मन्त्रालयको मर्मअनुरूप देशको
अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने वातावरण बनाउँदैछु । उत्पादन बढाउने, निकासी
अभिवृद्धि गर्ने तथा आयात घटाउने कार्यक्रमलाई मैले गम्भीरतापूर्वक सञ्चालन
गर्नुपर्छ भनेर अध्ययन गरिरहेको छु ।
उद्योग मन्त्रालयले अहिले के गरिरहेको छ त ?
औद्योगिक वातावरण बनाउनका लागि यतिबेला उद्योग मन्त्रालय प्रयत्नशील भएर
लागेको छ । बन्द भएका संस्थानहरूमा राज्यले लगानी गर्नुपर्छ, निजी
क्षेत्रलाई पनि दिनुपर्छ भनेर विभिन्न अध्ययन सुरु गरेका छौं । नेपालमा
औद्योगिक वातावरण बनाउनु मुख्य कुरा हो भने देशी तथा विदेशीका लागि ढुक्क
भएर लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु पनि अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसका लागि
उपयुक्त वातावरण बनाउन के–कस्ता पहलहरू गर्न सकिन्छ भनेर उद्योग मन्त्रालय
लागिरहेको छ । यस्तै, औद्योगिक क्षेत्रलाई शान्तिक्षेत्र बनाउन पनि
मन्त्रालयले पहल सुरु गरेको छ । वातावरण बनाउन हामीसँग भएका ऐन कानुनहरू जो
बाधक छन्, तीनलाई हामी संशोधन गर्छांै भनेका छौं । सेज कसरी सञ्चालन गर्ने
भनेर कार्याविधि बनाएका छांै, औद्योगिक क्षेत्र नियमवाली भर्खरै आएको छ ।
त्यसको व्यवस्थापनलाई कसैले तलमाथि गर्न पाउँदैन । त्यसैगरी कम्पनी ऐन
संशोधन गर्दैछौं भने औद्योगिक व्यवसाय ऐनको संशोधन अन्तिम चरणमा छ ।
नेपालमा औद्योगिक वातावरण बनाउन नीति निर्माताहरू एकजुट भएको पाइँदैन, यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
औद्योगिकीकरणमा राष्ट्रिय सहमति नै नेपालको आर्थिक विकासको प्रमुख आवश्यकता
हो । उद्योगमैत्री वातावरण बनाउन सबै तहबाट पहल गरिनुपर्छ किनभने
अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनेकै उद्योग हो । उद्योग चलाउन ७ वटा महत्वपूर्ण
कुरा चाहिन्छ । कच्चा पदार्थ, पुँजी, श्रम शक्ति, प्रविधि, व्यवस्थपन,
बजार, कानुनी प्रबन्ध भएमा मात्र उद्योग सञ्चालन सम्भव छ । यसमध्ये एउटाको
मात्रै अभाव भए उद्योग सञ्चालन कठिन छ । म यहाँ आइसकेपछि उद्योग सञ्चालन
गर्ने विषयमा धेरै इच्छा शक्ति देखिन । काम, स्वामिभान र आत्मसम्मान कायम
गराउन देशले गर्न सकेको छैन ।
तपाईंले यसो भनिरहँदा यतिबेला सरकारी स्वामित्वमा रहेका अधिकांश
संस्थानहरू जीवन मरणको दोसाँधमा छन्, कतिपय बन्द अवस्थामा छन् । यिनलाई
सञ्चालन गर्ने विषयमा सरकारको धारणा के हो ?
पहिलो चरणमा नेपाल औषधि लिमिटेड जो सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा थियो त्यसलाई
सरकारले नै लगानी गर्नुपर्छ भनेर मैले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छु र अब
सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा छ । सबै पक्ष विज्ञ, काम गर्ने मजदुरहरूसँग छलफल
गरेर चलाउने प्रयत्न गरेका हौं । जीएमपी स्टान्डर्ड नभएर रोकिएको उद्योग हो
। त्यतिबेला ५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको भए अहिले यो अवस्था आउने थिएन, तर
प्रतिमहिना नेपाल सरकारले काम नगरी ५० करोड तलब भत्तामा खर्च गरेको छ ।
अर्को उद्योग दोलखामा रहेको ओरेन्टल म्याग्नेसाइटलाई पनि पीपीपी मोडलमा
चलाउने तयारीमा छौं । त्यसको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको यो निर्यातमूलक उद्योग
हो, त्यसबाट उत्पादन हुने वस्तुको बजार १० प्रतिशत नेपालमा छ भने ९०
प्रतिशत भारतमा छ । यस्तै, वीरगन्ज चिनी कारखाना निजी क्षेत्रलाई चलाउन
दिने भनेका छौं । नेपाल मेटल, बुटवल धागो र जनकपुर चुरोट कारखानालाई पनि
हामी बिस्तारै चलाउँछौं । अब अनिर्णीत भएर कर्मचारीको बोझ बोकेर संस्थानहरू
राख्नु हुँदैन भन्नेमा सरकार छ ।
उद्योगमैत्री वातावरण बनाउने खालका नीतिहरू नै छैनन् भन्ने गुनासाहरू छन्, यो विषयमा के कस्ता कार्यक्रमहरू अघि बढेका छन् ?
यो समय सान्दर्भिक विषय हो । लगानी हाम्रा लागि प्रमुख आवश्यकता हो र यसमा
सम्भावना पनि धेरै छ । यो विषयमा पनि हामीले पहल गर्दैछौं । औद्योगिक
व्यवसाय ऐन संसद्मा विधेयकका रूपमा जाँदैछ भने विदेशी लगानी नीतिको
सम्बन्धमा पनि अन्तिम छलफल भइरहेको छ । छलफलपछि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने
तयारी भइरहेको छ । नेपालमा कम लगानी गरेर धेरै फाइदा लिन सकिन्छ । समस्या
समाधान गर्न नसकिने खालको परिस्थिति नेपालमा छैन । जातीय दंगा छैन भने
साम्प्रदायिक दंगा पनि नेपालमा छैन । त्यसैले ढुक्क भएर लगानी गर्न सकिन्छ
भन्ने सन्देश राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पु¥याउनु आवश्यक छ ।
कस्तो क्षेत्रमा लगानी बढाउँदा नेपाललाई लाभ हुन सक्छ ?
पर्यटन, जलविद्युत्, खानी, कृषिमा आधारित उद्योगमा लगानी गर्दा लाभ लिन
सकिन्छ । यी क्षेत्र विदेशी लगानीका उपयुक्त क्षेत्र मानिन्छ । नेपालमा काम
गर्न अनुकूल वातावरण छ, चिसोको कारणले कामै गर्न नसकिने नेपालमा कुनै ठाउँ
छैन भने ४५ डिग्रीभन्दा बढी गर्मी नेपालमा कतै हँुदैन । हावापानी पनि
राम्रो छ त्यस्ता ठाउँहरू युरोप अमेरिकामा छैनन् । ‘भर्जिन ल्यान्ड’हरू
धेरै छन् यहाँ । अर्को भनेको नेपालमा मासुु उद्योग पनि फस्टाउन सक्छ किनभने
भेडा–बाख्रा नेपालमा एकै ठाउँमा लाखौंकोे संख्यामा पाल्न सकिने जमिन छ ।
यसको एउटा चिज काम नलग्ने भन्ने नै हुँदैन । रौ, पश्मिनाको लागि
सर्वोत्कृष्ट छ । मासुको युरोप अमेरिकामा ठूलो माग छ । हाड सिंङबाट टाँक
उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
पछिल्लो समयमा नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने वा नदिने भन्ने
विषयमा ठूलो बहस चलिरहेको छ । यो विषयमा सरकार अलि स्पष्ट नभएको हो ?
विदेशीलाई नेपालमा लगानी गर्नका लागि हामी ‘वेलकम’ गर्छांै भने नेपालीलाई
विदेशमा लगानी गर्न रोक्नु हँुदैन । नेपालीहरू विदेशमा लगानी गरेर आफू
टिक्न सक्ने भइसकेका छन् । प्रतिबन्ध लगाएर लगानी बढ्छ भन्ने कुरा समय
सान्दर्भिक हुन सक्दैन । अहिलेको जुन बहस छ त्यो लगानीको नभएर विधि र
प्रक्रियाको हो । एकथरीको ऐनमै व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने आवाज छ भने अर्को
थरीले छुट्टै कानुनमा राख्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाएका छन् । विदेशमा लगानी
गर्न नमिल्ने भन्ने कुरा २०२१ मा भएको थियो, त्यतिबेला नेपालीहरूले बाहिर
गएर लगानी गर्न सक्ने अवस्था थिएन । अहिले नेपाली नागरिकले जहाँ पनि
प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् विदेशीले नेपालमा पनि लगानी गर्न सक्छन् भने
नेपालीले पनि विदेशमा लगानी गर्न रोक्नु हँुदैन ।
उद्योग मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको अभिभावकत्व निर्वाह गर्न सकेन भन्ने गुनासो छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
हो, यो विषयमा मैले निजी क्षेत्रका साथीहरूको भावना बुझेको छु । उहाँहरूका
गुनासो सुनेको पनि छु । उद्योग मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई पथप्रदर्शन
गर्ने नियमन गर्ने बाटो देखाउने काम गर्ने हो । उहाँहरूका कतिपय जायज कुरा
पनि छन् । उद्योगी व्यवसायी नाफा कमाउने नाउमा संकिर्ण हुनुहुँदैन ।
उद्योग मन्त्रालय उद्योगीहरूको अभिभावक नै हो उनीहरूलाई नियमन गर्ने विषयमा
मन्त्रालयले तदारुकता देखाउनु स्वाभाविक हो । उहाँहरूको मनोभाव बुझेर नै
हामीले औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा विभिन्न सुविधाहरू राखेका छौं । ती सुविधाहरू
कुनै पनि कानुनले रोक्न सक्दैन । उदाहरणका लागि सेज, औद्योगिक क्षेत्रलाई
छुट्टै व्यवस्था गरेका छौं । अर्को एउटा विवादको विषय पनि छ, श्रमिक र टेड
युनियनबीच ठूलो समस्या देखिएको छ, उद्योग भित्र बन्द–हड्ताल र तालाबन्दी
गरिनु हुँदैन भनेर कानुनी प्रावधान गरेका छौं । तर, मजदुरहरूले माग गर्ने र
त्यसमा आपसी समझदारी गर्ने ठाउँ भने दिनुपर्छ । बन्द–हड्ताल र
तालाबन्दीलाई उद्योगभित्र बन्द गरौं भनेर हामी लागेका छौं ।
औद्योगिक क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा बेथितिहरू बढ्दै गएको छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने सवालमा के कस्तो पहल कदमी भएको छ ?
मैले अनुगमन गर्ने क्रममा पनि औद्योगिक क्षेत्रमा धेरै बेथिति देखें ।
त्यसलाई नियमन गर्नुपर्छ भनेर हालै मात्र सञ्चालनको ५५ वर्षपछि औद्योगिक
क्षेत्र विनियमावली जारी गरेका छौं । औद्योगिक क्षेत्र सोरुमहरू राख्न
पाइँदैन भनेर हामीले स्पष्टसँग प्रावधान राखेका छांै । त्यहाँ भएकालाई
निश्चित समय दिएर हटाउने तयारीमा छौं । अहिलेसम्म भएका बेथितिहरू अब रहँदैन
तिनीहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा अबको बोर्डको बैठकले टुंगो
लगाउँछ ।
एनआरएनलाई स्वदेशीसरह लगानी गर्न दिने भन्ने कुरा आएको छ यसलाई स्पष्ट पारिदिनुस् न ?
यो असहज विषय होइन, एनआरएनहरूले स्वदेशी लगानी सरह नै लगानी गर्न सक्छन् ।
विदेशीका लागि सीमा र क्षेत्र छुट्याइएको छ तर उनीहरूले नेपाली सरह नै
लगानी गर्न सक्छन् । एनआरएन पनि नेपाली नागरिक हुन् उनीहरूको सन्दर्भमा
तात्विक अन्तर छैन । उनीहरूलाई लगानीको बाटो खुला छ, जुनसुकै ठाउँमा लगानी
गर्न सक्छन् रोकतोक छैन ।
उद्योग मन्त्रालयले अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्न सकेको छैन भन्ने सुनिन्छ नि !
यो बुझाइको समस्या हो । बुझाइलाई स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ । सबैको आ–आफ्नो
अधिकार छ । देश चलाउन मन्त्रालय कार्यविभाजन मात्र हो । कुनै मन्त्रालय
माथि तल हुँदैन । पुँजी भएर मात्रै देश चल्न सक्दैन, उद्योग नै नभए
अर्थतन्त्र चल्न सक्दैन ।
औद्योगिक वातावरण बनाउने सवालमा निजी क्षेत्रको ‘परफरमेन्स’ कस्तो देख्नुभएको छ ?
औद्योगिक वातावरण बनाउन निजी क्षेत्र सशक्त भएर लागेको छ । म आएको १ सय दिन
पुग्न लाग्दा निजी क्षेत्रमा जुन उत्साह देखिएको छ यसलाई कमी हुन
दिनुहँुदैन भन्ने मैले बुझेको छु । अर्कोतिर यतिबेला औद्योगिक विकास गर्ने
वातावरण अत्यन्त अनुकूल छ, अहिले नगरे कहिले गर्ने भन्ने आवाज सरकार, निजी
निजी क्षेत्र र आम जनतामा आउन थालेको छ । साथीहरूमा उद्यमशीलताको भावना
बढेर गएको छ । सबैले केही गरौं भन्ने भावना आएको छ । निजी क्षेत्र र सरकार
एक सिक्काका दुईपाटा हुन निजी क्षेत्रबिना सरकार चल्न नसक्ने भइसकेको छ ।
सरकार भन्नु र नागरिक भन्नु एउटै पक्ष हो । एकले अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ ।
तपाईं सुदूरपश्चिमको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकारमा प्रवेश गर्नुभएको छ
सुदूरपश्चिमको विकासका लागि के–कस्ता प्रयत्नहरू गर्दै हुनुहुन्छ ?
सुदूरपश्चिमा औद्योगिक विकासका लागि पर्याप्त सम्भावना छ । पर्यटन, खानी र
जडिबुटीको पर्याप्त सम्भावना भएको क्षेत्र हो सुदूरपश्चिम । यस समग्रताको
सम्भावना खोजी गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन भइसकेको छ । ढिलोचाँडो
सकारात्मक परिणामको पर्खाइमा हामी छौं ।
