रुग्ण उद्योगलाई सुविधा

विगत केही वर्षयता नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था खस्केको छ । दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसपछि उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरताका कारण देशमा लगानीको वातावरण नै बन्न सकेन, यसबीचमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूले आफ्नो कुल जडित क्षमताको ६० प्रतिशतभन्दा कमै उपयोग गरिरहेका छन् । औद्योगिक क्षेत्र कमजोर हुनुमा एउटा कुनै ठोस कारणभन्दा पनि दर्जनौं कारक एकआपसमा जेलिएर अगाडि आउँछन् । औद्योगिक विकासका लागि सरकारी तहबाट चालिएका प्रयासहरू पनि अपर्याप्त रहेका तथा लगानी सुरक्षाको अवस्था तुलनात्मक रूपमा कमजोर भएकै कारण पछिल्लो दशकमा उद्योगहरू खुल्नेभन्दा बन्द हुने क्रम बढ्दै गएको छ, जसमा राजनीतिक अस्थिरता, ऊर्जाको अभाव, शान्तिसुरक्षाको कमीजस्ता कारणहरूले इन्धनको काम गरिरहेका छन् । औद्योगिक पलायनको अवस्थामा अझै सुधार आइसकेको छैन । बैंकहरूको बढ्दो ब्याज, सरकारको कसी–कसाउ राजस्व नीति, खुला सीमाका कारण हुने चोरीपैठारी, ऊर्जा र इन्धनको अभावका कारण बढ्दो सञ्चालन लागतजस्ता कारणहरूले नेपालको औद्योगिक क्षेत्रले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुमाउँदै गएको छ । नेपालका प्रमुख औद्योगिक करिडोरहरू विराटनगर–खनार, बारा–पर्सा, भैरहवा र नेपालगन्ज क्षेत्रमा सञ्चालित सयौं उद्योग पछिल्ला केही वर्षयता बन्द भइसकेका छन् वा अत्यन्तै रुग्ण अवस्थामा सञ्चालित छन् । विकसित मुलुकहरूमा जस्तो नेपालमा टाट उल्टने घोषणा गर्न पाउने व्यवस्था नभएको र त्यसबापत राज्यबाट कुनै किसिमको उद्धार प्याकेज वा राहत प्राप्त नहुने भएकाले कतिपय उद्योगीले बाध्यकारी अवस्थामा पनि जेनतेन आफ्नो औद्योगिक प्रतिष्ठान सञ्चालन गरिरहेकै छन् ।
औद्योगिक क्षेत्रको संवदेनशीलता बुझेर रुग्ण उद्योग पुनरुत्थानमा चालिएका प्रयासलाई गति दिनु नै सही निर्णय ठहर्छ । सोही कारणले विगत केही वर्षदेखि नेपालमा रुग्ण उद्योग पुनरुत्थानको सन्दर्भ जोडतोडका साथ उठिरहेको छ । संख्या र अनुपातमा तलमाथि भए पनि घरेलु–साना, मझौला र ठूलासमेत गरी सयौं उद्योगहरू रुग्ण अवस्थामा पुगी बन्द भइसकेका छन्, जसमा अर्बौं रुपैयाँबराबरको लगानी डुबिसकेको छ भने हजारौंले रोजगारी गुमाइसकेका छन् । विगतमा रुग्ण बन्न पुगेका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूलाई पुनर्जीवित गर्ने उद्देश्यले पछिल्ला केही वर्षयताका वार्षिक बजेटमा यस्ता उद्योग पुनरुत्थानसम्बन्धी घोषणाहरू पर्ने गरेका छन् । यी उद्योग पुनरुत्थानका लागि विगतमा प्रयास नभएका भने होइनन्, तर तिनले हालसम्म सार्थक उपलब्धि दिएको देखिएन । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार सरकारले अहिले आएर रुग्ण उद्योगहरूलाई सुविधा दिने सिफारिस गर्नु ढिलै भए पनि सकारात्मक कार्य हो । लगातार ३ वर्षदेखि घाटामा गएका तर सरकारले निश्चित समयसम्म सुविधा र सहुलियत दिए पुनः सञ्चालनमा आई नाफा कमाउन सक्ने उद्योगलाई रुग्णमा सूचीमा राखिएको छ ।
अमेरिकाजस्ता खुला बजार अर्थनीतिमा पूर्ण विश्वास राख्ने मुलुकले समेत आफ्नो राष्ट्रका ठूला कम्पनीहरूलाई समेत उद्धारको विशेष प्याकेज (बेलआउट प्याकेज) उपलब्ध गराउने गरेको सन्दर्भमा रुग्ण उद्योगका हकमा क्षेत्री कार्यदलले दिएको सुझावअनुसारका सुविधा दिन सरकारले हिचकिचाउनुपर्ने कुनै आधार छैन । रुग्ण उद्योगले पाउने गैरवित्तीय सुविधाअन्तर्गत बैंक÷वित्तीय संस्थाले कालोसूचीबाट हटाउने तथा अन्य कानुनी कारबाही फुकुवा हुनेछ । यस्तै वित्तीय सुविधाअन्तर्गत तिर्नुपर्ने वक्यौता, कर, शुल्क, महसुलको सावाँ चुक्ता गरे ब्याज हर्जाना पूर्ण रूपमा छुट पाउनेछन् । यस्तै ऋणीले पेस गरेका व्यावसायिक योजनाका आधारमा कर्जा पुनर्संरचना गरिदिने, उपयुक्त ब्याजदर कायम गर्ने र कर्जाको भुक्तानी अवधि बढाइदिने, पुनर्संरचना गर्दासम्मको ब्याज छुट दिनेलगायतका सुविधा यी उद्योगले पाउनेछन् ।
अहिलेलाई १० उद्योगलाई सुविधाका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको सिफारिसलाई थप उद्योगहरूका हकमा पनि समान रूपमा लागू गरिनु आवश्यक छ । हालसम्म ३८ वटा उद्योगले यस्तो सुविधाको माग गरेर निवेदन दिएका छन्, जसमध्ये छानिएका १०  उद्योगलाई मात्र होइन, रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान कार्यदलले तोकेका मापदण्ड पुग्ने सबै उद्योगहरूलाई उद्धार प्याकेजमा समावेश गरेर देशको औद्योगीकरणलाई नयाँ जीवन प्रदान गर्नुपर्छ ।