६ संस्थान निजीकरण गरिने

निरु अर्याल
काठमाडौं, ६ जेठ- सरकारले नेपाल औषधि लिमिटेडलाई नयाँ संरचनाबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेलगत्तै सरकारी स्वामित्वमा रहेका अन्य ५ संस्थानलाई पनि निजीकरण गर्ने तयारी थालेको छ । उद्योग मन्त्रालयका अनुसार नेपाल ओरेन्ट म्याग्नेसाइट, नेपाल मेटल कम्पनी, वीरगन्ज चिनी कारखाना, बुटवल धागो कारखाना र जनकपुर चुरोट कारखाना यो सूचीमा छन् ।
उद्योग व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिने वा निजी क्षेत्रको सेयर लगानी थप्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न बाँकी रहे पनि यी उद्योग निजीकरणको फाइल अघि बढिसकेको उद्योगमन्त्री कर्णबहादुर थापाले बताए । अहिले यी ६ वटै उद्योग बन्द भए पनि यिनको दायित्व र सम्पत्ति भने उल्लेख्य छ । “उपयुक्त सञ्चालन मोडालिटी तय गरेर उद्योग चलाउने तयारी भइरहेको छ,” उनले भने ।
मन्त्री थापाले बन्द उद्योगको स्थलगत अध्ययन गरी सञ्चालनको योजना बनाएका हुन् । “सरकारी स्वामित्वका उद्योग व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण सञ्चालन हुन नसकेको पाएँ,” उनले भने, “कतिपय उद्योगमा कम लगानीमै पनि बढी प्रतिफल लिन सकिने अवस्था देखिएको छ, त्यसले पनि मलाई उत्साहित बनाएको छ ।”
बन्द संस्थानमध्ये ओरेन्ट म्याग्नेसाइट सञ्चालनको अन्तिम तयारी भइरहेको छ । उद्योगमा सेयर स्वामित्व रहेको खेतान समूह नै यसमा इच्छुक देखिएको छ । वीरगन्ज चिनी सञ्चालनको प्रचुर सम्भावना देखिए पनि निजी क्षेत्रले ठोस प्रस्ताव राखेको छैन ।
बन्द सरकारी उद्योगको भौतिक सम्पत्तिमाथि धेरैको आँखा लागेकाले पनि मन्त्रालय यसमा सचेत हुनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । जमिनको मूल्य अकासिएकाले सरकारी संस्थानको सम्पत्ति मूल्यांकन पनि पछिल्लो समय निकै बढी छ । यसमा भू–माफियाको पनि निकै चलखेल भएकाले उद्योग सञ्चालनको नाउँमा जग्गा हत्याउने दाउबाट बच्न सरकारलाई पूर्वप्रशासकहरुले सुझाव दिँदै आएका छन् ।
गत साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल औषधि लिमिटेडलाई सरकार आफैंले सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयसँगै उद्योग मन्त्रालयले आपूmमातहतका अन्य आधा दर्जन बन्द संस्थान पनि नयाँ तरिकाबाट सञ्चालन गर्ने गरी अध्ययन सुरु गरेको हो । “औषधि लिमिटेड कुन मोडलमा चलाउने भन्ने टुंगो लागेको छैन,” मन्त्री थापाले भने, “यसबारे छलफल गरेर छिट्टै टुंग्याउँछौ ।”
सरकारको पूर्ण लगानीमा सञ्चालित औषधि लिमिटेडले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)को असल उत्पादन मापदण्ड (जीएमपी) पूरा गर्न नसकेर ४ वर्षदेखि बन्द छ । उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि स्वेच्छिक अवकाश योजना (भीआरएस) ल्याउने मन्त्रालयको तयारी छ ।
औषधि उद्योग सञ्चालनमा थप लगानी गर्नुपर्ने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्ने आशंकको पनि मन्त्रिपरिषद् निर्णयसँगै अन्त्य भएको छ । अर्थमन्त्री रामशरण महतले पनि सरकारी सम्पत्ति भएका संस्थान बन्दै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा आफू नरहेको स्पष्ट पार्दैै सम्भावना भएसम्म चलाउने बताए । “सरकार आफंैले नसके पनि त्यस्ता उद्योगलाई निजी व्यवस्थापनमा वा करारमा दिन सकिन्छ,” उनले भने, “निजी व्यवस्थापन र करार पनि सम्भव नभए निजीकरणसमेत गर्न सकिन्छ ।”
सरकारी स्वामित्वमा रहेको भक्तपुर इँटा टायल कारखाना अहिले पनि राम्रोसँग चलिरहेको स्पष्ट पार्दै  उनले बन्द संस्थान हिजोको अवस्थामा भने चल्न नसक्ने बताए । “सरकारले लिएर नयाँ कर्मचारी भर्ना गरेर, सरकार बदलिएसँगै नयाँ महाप्रबन्धक फेरेर, निर्णय लिन माथिको हुकुम लिनुपर्ने, तोकादेश गराउनुपर्ने, राजनीतिक दलले पाइला–पाइलामा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्तिबाट अब संस्थानहरू अघि बढ्दैनन्,” उनले भने ।
करिब ५ महिनाअघि अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन कार्यदलले समेत औषधि लिमिटेडको सञ्चालन व्यवस्थापनका लागि सम्भावित विकल्पसहित उद्योगमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा उद्योग चलाउन सकिने उपयुक्त खाकासहित मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।