विष्णुप्रसाद न्यौपाने
महासचिव, सिमेन्ट उत्पादक संघ
प्रबन्ध निर्देशक, सौरभ ग्रुप
औद्योगिक तथा व्यापारिक घराना सौरभ ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक विष्णुप्रसाद न्यौपाने नेपालमा निर्माण सामग्रीको उत्पादनमा स्थापित व्यक्तित्व हुन् । उनको समूहले उत्पादन गर्ने जगदम्बा सिमेन्ट बिक्रीको आधारमा अग्रस्थानमा छ भने दुई वर्षअघि स्थापित लक्ष्मी स्टिलले राम्रै बजार लिइरहेको छ । सौरभ समूहअन्तर्गत सौरभ फोटो इन्टरनेसनल, जगदम्बा स्पिनिङ मिल्स, जगदम्बा सिमेन्ट, सौरभ टेक स्टेट्स, लक्ष्मी स्टिल, एसएस जगदम्बा बिल्डर्स, जगदम्बा सिन्थेटिक्सलगायतका स्थापित कम्पनीहरूको नेतृत्व गरिरहेका न्यौपाने सिमेन्ट उत्पादक संघका महासचिव पनि हुन् । क्लिंकर उत्पादनका लागि सर्वोत्तम सिमेन्ट उद्योग स्थापनाको तयारी गरिरहेका उनीसँग नेपाली सिमेन्ट उद्योगको वर्तमान अवस्था, क्लिंकर आयातमा लगाइएको उच्च भन्सार दर तथा सरकारी सिमेन्ट उद्योगको पुनर्संरचनाका सम्भावनालगायतका विषयहरू समेटेर कर्पोरेट ब्युरो प्रमुख विपेन्द्र कार्कीले गरेको कुराकानीको प्रमुख अंश :
नेपाली सिमेन्ट उद्योगहरू अहिले कस्तो अवस्थामा छन् ?
नेपालका सिमेन्ट उद्योगहरू यतिबेला केही अप्ठेरो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । हाउजिङ र अपार्टमेन्ट्स व्यवसायमा आएको संकटको प्रत्यक्ष प्रभाव सिमेन्ट उद्योगलाई पनि परेको छ । ऊर्जासंकटको असरले पनि सिमेन्ट उद्योगहरू मारमा परेका छन् । विद्युत् आपूर्ति नहुँदा जेनेरेटर चलाएर उद्योग सञ्चालन गर्न पनि लागत ज्यादै महँगो पर्न जान्छ । सरकारको विकास बजेट समयमै खर्च नहुँदा पूर्वाधारका क्षेत्रमा कामहरू भइरहेका छैनन्, त्यसले पनि सिमेन्टको माग घटाएको छ । यसका अतिरिक्त सरकारले गएको वर्षको बजेटमार्फत सिमेन्टको कच्चापदार्थ क्लिंकरलगायतका वस्तुमा लाग्ने भन्सार महसुल वृद्धि गरेपछि यो क्षेत्र गम्भीर समस्यातर्फ धकेलिएको छ ।
स्वदेशमै क्लिंकर उत्पादन हुन थालिसक्यो भने यसको आयातमा लगाइएको भन्सारको विरोध किन गरिरहनुभएको हो ?
नेपालमा क्लिंकर आयातमा जति भन्सार लगाइएको छ, त्यो संसारकै सबैभन्दा महँगो दर हो । उदाहरणका लागि एक टन क्लिंकरको मूल्य २ हजार भारु छ भने यसमा बुझाउनुपर्ने भन्सार, अन्तःशुल्क, भ्याटजस्ता महसुल जोड्ने हो भने ४ हजार तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यो त कार र अन्य विलासी वस्तुमा लाग्ने भन्सारभन्दा पनि महँगो भइसकेको छ । तयारी सिमेन्ट नै आयात गर्ने हो भने एक बोरा सिमेन्ट किन्दा २ सय रुपैयाँ लाग्छ भने भन्सारबापत ४ सय रुपैयाँ थप तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यतिबेला हामी क्लिंकरमा खरिद मूल्यको अनुपातमा डेढ सयदेखि २ सय प्रतिशतसम्म भन्सार तिरिरहेका छौं । कच्चा पदार्थमा यतिधेरै भन्सार दर संसारको कुनै मुलुकमा पनि छैन । हामीले गत वर्ष नै एक टन क्लिंकरमा १५ सय रुपैयाँ भन्सार राख्न गत वर्ष नै माग गरेका थियौं । जब कि त्यसबेला १८ सय रुपैयाँ थियो ।
क्लिंकरमा भन्सार दर बढाउँदा कुन क्षेत्रलाई असर परेको छ ?
यसको प्रभावबाट कोही पनि अछुतो छैन । व्यक्तिगत रूपमा घर बनाउनेदेखि निर्माण व्यवसायीहरूसम्म यसबाट प्रत्यक्ष मारका परिरहेका छन् । घर बनाउनेले सिमेन्टको भाउकै कारण आफ्नो डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यतिसम्म कि नेपालमा गहुँभन्दा सिमेन्टको धूलो महँगो छ । यस्तो विडम्बना संसारका कमै मुलुकमा मात्रै हुन्छ । एक किलो सिमेन्टका लागि १५ रुपैयाँ तिर्न सक्ने हैसियतमा नेपाली उपभोक्ता छैनन् । सरकारले आफ्नो नीतिमा पुनर्विचार नगरेसम्म यस्तो विडम्बना रहिरहन्छ ।
सरकारले त स्वदेशमै क्लिंकर उत्पादन हुन थालेको अनि भारतसँगको व्यापारघाटा कम गर्नुपर्ने जस्ता कारण देखाएर भन्सारदर बढाएको थियो नि ?
नेपालमा डिजेल पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ । आयातित डिजेलमा प्रतिलिटर ५ सय रुपैयाँ भन्सार लगाइदिने हो भने डिजेलको मूल्य ६ सय रुपैयाँ पुग्छ र त्यतिबेला भने यहीं निकालेर बेच्न सकिन्छ होला, तर यसले उपभोक्ताको मौलिक हकको हनन हुन्छ । उत्पादन लागत अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार हुनुपर्छ, नेपालको सन्दर्भमा कम्तीमा पनि भारतको हाराहारीमा हुनुपर्छ । यहाँ स्वदेशी उद्योग संरक्षणको नाउँमा केही व्यक्तिलाई लाभ पु¥याएर जनतालाई महँगोमा सिमेन्ट किनाउने जुन खाले खेल भइरहेको छ, त्यसलाई हामी स्वीकार्न सक्दैनौं । सर्वसाधारण जनता, जसले जीवनभरको कमाइले धेरै सोचेर सानो घर बनाउँछन् । उनीहरूलाई हिजो २ सय बोरा सिमेन्ट किन्दा हिजो ३–४ सय रुपैयाँ प्रतिबोराका दरले किन्दा ८० हजार पथ्र्यो भने आज ८ सय रुपैयाँ बोराले किन्दा १ लाख ६० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्दा क्षमताले नै भ्याइराखेको छैन । यो सबै स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण दिने नाउँमा गरिएको अदूरदर्शी निर्णयको उपज हो । कुनै वस्तु स्वदेशमा उत्पादन हुन्छ भने त्यसको मूल्य घट्दै जानुपर्छ । संसारको सबैभन्दा बढी कच्चापदार्थको स्रोत अमेरिकामा भए पनि उसले आयात गरिरहेको छ, किनकि उसको उत्पादन लागत आयातभन्दा महँगो पर्न जान्छ । हामीले भने आफैं खानी चलाउने भन्दै जनतालाई मारमा पारिरहेका छौं ।
नेपालमा क्लिंकर उत्पादनको सम्भावना प्रचुर छ, त्यसैले निकासी गर्नुपर्छ भन्नेसम्मका चर्चा भइरहेका छन् । यसमा कत्तिको सत्यता छ ?
हो, केही साथीले विद्युत्को जस्तै नेपाललाई क्लिंकर प्रशस्त छ र भोलि निकासी पनि गर्नुपर्छ भनिरहेको मैले पनि सुनेको छु । म उहाँहरूलाई प्रश्न गर्छु कि आजसम्म कुनचाहिं सिमेन्ट फ्याक्ट्रीले क्लिंकर बेच्न सकेको छ ? केही पाइपलाइनमा भएका आयोजनाहरू सञ्चालनमा आउनै महिनौं लाग्ने अवस्था छ । सञ्चालनमा भएका भनिएकाहरूको पनि उत्पादन महिनाको ५–७ सय टनभन्दा बढी छैन । वार्षिक ३३ लाख टन माग भएको मुलुकमा स्वदेशी क्लिंकर उद्योगले मुस्किलले मागको १५ प्रतिशत पूर्ति गरिरहेका छन् । यहाँ ती १५ प्रतिशतलाई संरक्षण गर्ने नाउँमा बाँकी ८५ प्रतिशतमाथि सरासर अन्याय भइरहेको छ । यो अन्यायको सजाय सर्वसाधारण जनताले समेत भोग्नुपरिरहेको छ । प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा सिमेन्ट किन्न पाउने जनताको नैसर्गिक अधिकारको सोझै हनन गरिएको छ ।
तपाईंहरूले यस विषयलाई जिम्मेवार निकाय र व्यक्तिहरूसम्म पु¥याउनुभएन र ?
हामीले धेरै पहल ग¥यौं । हामीले सरोकारवाला प्रत्येक निकायमा लेखेरै दिएका छौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघदेखि राजस्व परामर्श समिति लगायतका सरकारका हरेक मन्त्रीहरूसँग पटक–पटक भेटेर आफ्ना कुरा राखेका छौं । उद्योग मन्त्रालय, विभागमा मात्र नभई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत हामीले लेखिपठाएका छौं । तर, दुर्भाग्यवश यसलाई सम्बोधन गरिएको छैन ।
यो विवादलाई त स्वदेशमै क्लिंकर उत्पादन गर्ने र भारतबाट आयात गर्ने उद्योगीबीचको विवाद हो भनिन्छ नि ?
म आफैंं सिमेन्ट उत्पादक संघको महासचिव छु र हाम्रो आफ्नै क्लिंकर फ्याक्ट्री चाँडै स्थापना हुँदैछ, तर यसमा व्यावसायिक स्वार्थभन्दा नैतिक दायित्व बढी छ । जनतालाई सस्तोमा सिमेन्ट दिन सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै स्वदेशी उद्योग संरक्षणको नाउँमा महँगोमा बिक्री गर्न र अभाव चर्काउन मेरो नैतिकताले दिंदैन । जुन दिन नेपालमै सहज रुपमा क्लिंकर पाइन्छ र त्यो प्रतिस्पर्धी हुन्छ भने हामी पनि भारतबाट ल्याइरहनुपर्छ भन्दैनौं । क्लिंकर उत्पादकले उत्पादन लागत देखाएर १५ प्रतिशत नाफा राखेर हामीलाई चाहेजति क्लिंकर दिन सक्छन् भने जतिसुकै भन्सार दर बढाए पनि हामीलाई आपत्ति छैन । सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा त जनताले सस्तोमा सिमेन्ट पाउनुप¥यो । आजको दिनमा तपाईं सिमेन्ट किन्न जानुभयो भने ओपीसी सिमेन्ट ८ सय रुपैयाँ घटीमा पाउनुहुन्न । १६ रुपैयाँ किलोमा सिमेन्ट किनेर जनताले कसरी घर बनाउँछन् भन्ने पनि त विचार गर्नुपर्छ ।
नेपालका क्लिंकर पर्याप्त छ अथवा नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हुँदैछ भन्ने चर्चा गलत नै हो त ?
त्यो गलत नै होइन, तर यो पनि हाइड्रोपावरजस्तै हो । हामीसँग क्लिंकर पनि खानीहरू प्रशस्तै छन् तर त्यसको प्रशोधनमा समय लाग्छ । अहिले जति उत्पादन भइरहेको छ, त्यसले वार्षिक मागको वृद्धिदरसमेत धान्न सकिरहेको छैन । वर्षमा ५ सय टन उत्पादन गर्ने उद्योग त थपिन्छन् तर माग त्योभन्दा धेरै बढिसकेको हुन्छ । रेमिट्यान्स बढेको छ, नयाँ घरहरू बन्ने नै छन्, पूर्वाधारका नयाँ आयोजनाहरू पनि अवश्य आउँछन् भने हाम्रा अहिलेका उद्योगहरूले माग पूरा गर्न सक्दैनन् ।
क्लिंकर उत्पादन गरिरहेका उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व होइन र ?
हरेक वर्ष उद्योग मन्त्रालयले क्लिंकर उत्पादन गर्ने उद्योगको पूर्वाधारका लागि ६० करोड रुपैयाँ त खर्चिएकै छ । त्यसको बदलामा जनताले के पाए भन्ने हो भने ८ सय रुपैयाँ बोरा सिमेन्ट नै हो ।
भारतबाट क्लिंकर ल्याउने उद्योगहरूले पनि शून्य भन्सारको माग गरेका होइनन् । प्रतिमेट्रिक टन १५ सय रुपैयाँ भन्सार लगाउनुपर्छ भनेर त हामीले नै भनिरहेका छौं । राजस्थान वा मध्यप्रदेशबाट क्लिंकर किन्दा भाडाबापत २ हजार रुपैयाँ मेट्रिक टन, भन्सार २२ सय रुपैयाँ मेट्रिक टन, २ सय रुपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्छ । नेपालभित्रै उत्पादन गर्दा भाडा पनि न्यून मात्रै लाग्छ । यसरी नै उनीहरू त सहुलियतमा छन् । हामी पनि क्लिंकर उत्पादनमा लागिरहेका छौं तर उद्योगलाई संरक्षणमात्रै गर्ने हो भने उनीहरू प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैनन् भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । आयातमा अत्यधिक भन्सार लगाएर स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण नै गर्ने हो भने म नेपालमै डिजेल निकाल्ने उद्योग चलाउन तयार छु । संसारका हरेक मुलुकमा प्राकृतिक स्रोत हुन्छ तर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको लागत मूल्यका आधारमा मात्रै निर्णय गरिनुपर्छ ।
सिमेन्ट उद्योगहरूले यतिबेला सरकारबाट चाहेको के हो ?
सबैभन्दा पहिले त क्लिंकर आयातमा लगाइएको भन्सार महसुल घटाउनुपर्छ । दोस्रो, ऊर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । विद्युत दिन नसके पनि डिजेलको आपूर्ति सहज गरिनुपर्छ । तेस्रो अर्थात् सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा क्लिंकर उत्पादकहरूलाई पूर्ण र निःसर्त सहयोग गर्नुपर्छ । पूर्वाधार नपुगेका ठाउँमा पूर्वाधार पु¥याइदिनुपर्छ । बाटो, बिजुलीको व्यवस्थाका साथै मुआब्जा विवाद पनि मिलाइदिनुपर्छ ।
तपाईंहरूलाई यसरी भन्सार बढाउनुपछाडि लुकेको नियतचाहिं के हुन सक्छ ?
स्वदेशी क्लिंकर उत्पादकहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् भनेर यसो गरिएको हो भने उनीहरूले उत्पादन गरेको क्लिंकरमा १५–२० प्रतिशत नाफा राखेर सबै हामीलाई बेचे हुन्छ । हामी उनीहरूका सबै उत्पादन किन्न तयार छौं । यसमा अर्थ मन्त्रालयको नियत नै बाधक देखिन्छ । अर्थमन्त्रालयलाई उद्योग बचाउनेभन्दा राजस्व कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने चिन्ता बढी देखिन्छ । क्लिंकर २० लाख टन भित्रिदो रहेछ, यसमा ५ सय रुपैयाँ बढाउने हो भने १ अर्ब त सिंगै राजस्व बढ्ने रहेछ भन्ने सोझो हिसाब गरियो । उत्पादक र उपभोक्तालाई पर्ने असरबारे विमर्श नै गरिएन । क्लिंकर उत्पादकहरूको गलत लबिङले पनि यसमा काम गरेको हो ।
सिमेन्ट उद्योगमा पछिल्लो समय कर्पोरेट हाउसहरूको आकर्षण देखिएको छ । लगानी बढ्नु र नयाँ उद्योगहरू थपिनुको कारण के हो ?
सिमेन्ट उद्योगमा अहिले जति लगानी थपिएका छन्, तीमध्ये अधिकांश पुराना सिमेन्ट उद्योगी नै हुन् । यसरी लगानी बढ्नुको कारण नेपालका अरू क्षेत्रमा लगानीको अवसर नभएरै पनि हो । अरू मुलुकजस्तो नेपालमा लगानीको धेरै अवसर छैनन् । सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूलाई क्षेत्र बिस्तार गर्नु आवश्यक रहन्छ । सधैंभरि भारतबाट क्लिंकर ल्याएर उद्योग चलाउँछु भन्न सकिँदैन । अहिले नयाँमा चौधरी समूहको मात्रै चर्चा छ, बाँकी पुरानै लगानीकर्ता हुन् । उनीहरूले लगानी थपेका मात्रै हुन् ।
तपाईको उद्योग जगदम्बा सिमेन्टको अवस्था कस्तो छ ?
हामी अहिले सबैभन्दा ठूलो सिमेन्ट उत्पादक कम्पनी हौं । हाम्रो जगदम्बा र शुभश्री जगदम्बा ब्रान्डमा वार्षिक झन्डै १ करोड बोरा सिमेन्ट उत्पादन भइरहेको छ । यही सिमेन्ट उद्योगलाई सपोर्ट गर्न हामीले सर्वोत्तम सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्दैछौं । यसले क्लिंकर उत्पादन मात्रै गर्नेछ । यसले जगदम्बाका लागि नै क्लिंकर बनाउने हो । उद्योग स्थापनाका लागि बैंकिक प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ । जग्गा खरिद भइसकेको छ भने मेसिनरी पनि अर्डर भइरहेको छ । जेठको अन्तिम हप्तादेखि यसबाट उत्पादन सुरु हुनसक्छ ।
नेपाली सिमेन्टको गुणस्तर ठूला परियोजनाका लागि कत्तिको उपयुक्त छ ?
अहिले हामी सक्षम भइसकेका छौं । सुरुका चरणमा गुणस्तरमा केही समस्या थियो, जुन स्वाभाविक पनि हो तर औद्योगीकरण सधंै एकनासको हुँदैन । अहिले त ठूला आयोजनाकै लागि भनेर अल्ट्रा, ओपीसी सिमेन्टहरू उत्पादन हुन थालिसकेका छन् । सरकार आफैंले भने भन्सार छुट पाउने भएकाले विदेशी सिमेन्ट प्रयोग गरिरहे पनि स्वदेशमा बन्ने निजी क्षेत्रका सबैजसो परियोजनामा नेपाली सिमेन्ट नै प्रयोग भइरहेको छ । भारतीय सिमेन्टको आयात त अहिले २० प्रतिशतमा सीमित छ ।
निजी क्षेत्रले सिमेन्ट उद्योगमा एकपछि अर्को सफलता हासिल गरिरहेको छ, सरकारका दुई सिमेन्ट उद्योगहरूको अवस्था त गिर्दो अवस्थामा छ नि ? निजी क्षेत्रले त्यसको सुधारका लागि केही गर्न सक्दैन ?
सरकारले चलाइरहेका उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट क्षमताको ४० प्रतिशतभन्दा बढीमा चलेकै छैनन् । उदयपुरले अहिले वर्षको १८÷२० लाख बोरामात्र उत्पादन गरिरहेको छ । त्यो प्लान्ट हामीलाई सञ्चालन गर्न दिने हो र ओपीसी नै उत्पादन गर्ने हो भने पनि ६० लाख बोरा र पीपीसी उत्पादन गर्ने हो भने ८० लाख बोरा सजिलै उत्पादन गर्न सक्छौं । यसको पूर्वसर्तचाहिं त्यहाँका सबै कर्मचारीलाई घर फर्काउनुपर्छ । कर्मचारीलाई घरै बसे पनि पूरै तलब दिनेछौं भने उद्योगमा राख्ने नयाँ कर्मचारीको तलबसमेत आफैं तिरेर उद्योग चलाउन र सरकारको राजस्व बढाउन हामी तयार छौं । तलबका लागि सरकारले अरू स्रोत खोजिरहनु पर्दैन, हामी नै दिन तयार छौं तर उद्योग सञ्चालनको पूर्ण अख्तियारी हामीलाई दिनुपर्छ ।
सरकारी संस्थान चल्न नसक्नुको कारण कर्मचारी मात्रै होइनन् । विद्यमान ऐन–कानुनकै कारणले सानोतिनो निर्णय गर्न नसक्दा पनि उद्योगहरू धराशायी हुन्छन् । व्यवसायमा तत्काल निर्णय गर्न सकिएन भने धेरै पछि परिन्छ । उद्योगमा कन्भेयर बेल्ट बिग्रियो भने म आफैं गएर चार्टर्ड गरेरै तत्काल झिकाउन सक्छु तर सरकारी संस्थानले प्रक्रिया पु¥याएर टेन्डर गर्नुपर्ने भएकाले पनि समस्या परेको हुन्छ, तर योभन्दा ठूलो समस्या त दुवै उद्योगमा भएको राजनीतीकरण नै हो ।
महासचिव, सिमेन्ट उत्पादक संघ
प्रबन्ध निर्देशक, सौरभ ग्रुप
औद्योगिक तथा व्यापारिक घराना सौरभ ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक विष्णुप्रसाद न्यौपाने नेपालमा निर्माण सामग्रीको उत्पादनमा स्थापित व्यक्तित्व हुन् । उनको समूहले उत्पादन गर्ने जगदम्बा सिमेन्ट बिक्रीको आधारमा अग्रस्थानमा छ भने दुई वर्षअघि स्थापित लक्ष्मी स्टिलले राम्रै बजार लिइरहेको छ । सौरभ समूहअन्तर्गत सौरभ फोटो इन्टरनेसनल, जगदम्बा स्पिनिङ मिल्स, जगदम्बा सिमेन्ट, सौरभ टेक स्टेट्स, लक्ष्मी स्टिल, एसएस जगदम्बा बिल्डर्स, जगदम्बा सिन्थेटिक्सलगायतका स्थापित कम्पनीहरूको नेतृत्व गरिरहेका न्यौपाने सिमेन्ट उत्पादक संघका महासचिव पनि हुन् । क्लिंकर उत्पादनका लागि सर्वोत्तम सिमेन्ट उद्योग स्थापनाको तयारी गरिरहेका उनीसँग नेपाली सिमेन्ट उद्योगको वर्तमान अवस्था, क्लिंकर आयातमा लगाइएको उच्च भन्सार दर तथा सरकारी सिमेन्ट उद्योगको पुनर्संरचनाका सम्भावनालगायतका विषयहरू समेटेर कर्पोरेट ब्युरो प्रमुख विपेन्द्र कार्कीले गरेको कुराकानीको प्रमुख अंश :
नेपाली सिमेन्ट उद्योगहरू अहिले कस्तो अवस्थामा छन् ?
नेपालका सिमेन्ट उद्योगहरू यतिबेला केही अप्ठेरो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । हाउजिङ र अपार्टमेन्ट्स व्यवसायमा आएको संकटको प्रत्यक्ष प्रभाव सिमेन्ट उद्योगलाई पनि परेको छ । ऊर्जासंकटको असरले पनि सिमेन्ट उद्योगहरू मारमा परेका छन् । विद्युत् आपूर्ति नहुँदा जेनेरेटर चलाएर उद्योग सञ्चालन गर्न पनि लागत ज्यादै महँगो पर्न जान्छ । सरकारको विकास बजेट समयमै खर्च नहुँदा पूर्वाधारका क्षेत्रमा कामहरू भइरहेका छैनन्, त्यसले पनि सिमेन्टको माग घटाएको छ । यसका अतिरिक्त सरकारले गएको वर्षको बजेटमार्फत सिमेन्टको कच्चापदार्थ क्लिंकरलगायतका वस्तुमा लाग्ने भन्सार महसुल वृद्धि गरेपछि यो क्षेत्र गम्भीर समस्यातर्फ धकेलिएको छ ।
स्वदेशमै क्लिंकर उत्पादन हुन थालिसक्यो भने यसको आयातमा लगाइएको भन्सारको विरोध किन गरिरहनुभएको हो ?
नेपालमा क्लिंकर आयातमा जति भन्सार लगाइएको छ, त्यो संसारकै सबैभन्दा महँगो दर हो । उदाहरणका लागि एक टन क्लिंकरको मूल्य २ हजार भारु छ भने यसमा बुझाउनुपर्ने भन्सार, अन्तःशुल्क, भ्याटजस्ता महसुल जोड्ने हो भने ४ हजार तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यो त कार र अन्य विलासी वस्तुमा लाग्ने भन्सारभन्दा पनि महँगो भइसकेको छ । तयारी सिमेन्ट नै आयात गर्ने हो भने एक बोरा सिमेन्ट किन्दा २ सय रुपैयाँ लाग्छ भने भन्सारबापत ४ सय रुपैयाँ थप तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यतिबेला हामी क्लिंकरमा खरिद मूल्यको अनुपातमा डेढ सयदेखि २ सय प्रतिशतसम्म भन्सार तिरिरहेका छौं । कच्चा पदार्थमा यतिधेरै भन्सार दर संसारको कुनै मुलुकमा पनि छैन । हामीले गत वर्ष नै एक टन क्लिंकरमा १५ सय रुपैयाँ भन्सार राख्न गत वर्ष नै माग गरेका थियौं । जब कि त्यसबेला १८ सय रुपैयाँ थियो ।
क्लिंकरमा भन्सार दर बढाउँदा कुन क्षेत्रलाई असर परेको छ ?
यसको प्रभावबाट कोही पनि अछुतो छैन । व्यक्तिगत रूपमा घर बनाउनेदेखि निर्माण व्यवसायीहरूसम्म यसबाट प्रत्यक्ष मारका परिरहेका छन् । घर बनाउनेले सिमेन्टको भाउकै कारण आफ्नो डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यतिसम्म कि नेपालमा गहुँभन्दा सिमेन्टको धूलो महँगो छ । यस्तो विडम्बना संसारका कमै मुलुकमा मात्रै हुन्छ । एक किलो सिमेन्टका लागि १५ रुपैयाँ तिर्न सक्ने हैसियतमा नेपाली उपभोक्ता छैनन् । सरकारले आफ्नो नीतिमा पुनर्विचार नगरेसम्म यस्तो विडम्बना रहिरहन्छ ।
सरकारले त स्वदेशमै क्लिंकर उत्पादन हुन थालेको अनि भारतसँगको व्यापारघाटा कम गर्नुपर्ने जस्ता कारण देखाएर भन्सारदर बढाएको थियो नि ?
नेपालमा डिजेल पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ । आयातित डिजेलमा प्रतिलिटर ५ सय रुपैयाँ भन्सार लगाइदिने हो भने डिजेलको मूल्य ६ सय रुपैयाँ पुग्छ र त्यतिबेला भने यहीं निकालेर बेच्न सकिन्छ होला, तर यसले उपभोक्ताको मौलिक हकको हनन हुन्छ । उत्पादन लागत अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार हुनुपर्छ, नेपालको सन्दर्भमा कम्तीमा पनि भारतको हाराहारीमा हुनुपर्छ । यहाँ स्वदेशी उद्योग संरक्षणको नाउँमा केही व्यक्तिलाई लाभ पु¥याएर जनतालाई महँगोमा सिमेन्ट किनाउने जुन खाले खेल भइरहेको छ, त्यसलाई हामी स्वीकार्न सक्दैनौं । सर्वसाधारण जनता, जसले जीवनभरको कमाइले धेरै सोचेर सानो घर बनाउँछन् । उनीहरूलाई हिजो २ सय बोरा सिमेन्ट किन्दा हिजो ३–४ सय रुपैयाँ प्रतिबोराका दरले किन्दा ८० हजार पथ्र्यो भने आज ८ सय रुपैयाँ बोराले किन्दा १ लाख ६० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्दा क्षमताले नै भ्याइराखेको छैन । यो सबै स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण दिने नाउँमा गरिएको अदूरदर्शी निर्णयको उपज हो । कुनै वस्तु स्वदेशमा उत्पादन हुन्छ भने त्यसको मूल्य घट्दै जानुपर्छ । संसारको सबैभन्दा बढी कच्चापदार्थको स्रोत अमेरिकामा भए पनि उसले आयात गरिरहेको छ, किनकि उसको उत्पादन लागत आयातभन्दा महँगो पर्न जान्छ । हामीले भने आफैं खानी चलाउने भन्दै जनतालाई मारमा पारिरहेका छौं ।
नेपालमा क्लिंकर उत्पादनको सम्भावना प्रचुर छ, त्यसैले निकासी गर्नुपर्छ भन्नेसम्मका चर्चा भइरहेका छन् । यसमा कत्तिको सत्यता छ ?
हो, केही साथीले विद्युत्को जस्तै नेपाललाई क्लिंकर प्रशस्त छ र भोलि निकासी पनि गर्नुपर्छ भनिरहेको मैले पनि सुनेको छु । म उहाँहरूलाई प्रश्न गर्छु कि आजसम्म कुनचाहिं सिमेन्ट फ्याक्ट्रीले क्लिंकर बेच्न सकेको छ ? केही पाइपलाइनमा भएका आयोजनाहरू सञ्चालनमा आउनै महिनौं लाग्ने अवस्था छ । सञ्चालनमा भएका भनिएकाहरूको पनि उत्पादन महिनाको ५–७ सय टनभन्दा बढी छैन । वार्षिक ३३ लाख टन माग भएको मुलुकमा स्वदेशी क्लिंकर उद्योगले मुस्किलले मागको १५ प्रतिशत पूर्ति गरिरहेका छन् । यहाँ ती १५ प्रतिशतलाई संरक्षण गर्ने नाउँमा बाँकी ८५ प्रतिशतमाथि सरासर अन्याय भइरहेको छ । यो अन्यायको सजाय सर्वसाधारण जनताले समेत भोग्नुपरिरहेको छ । प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा सिमेन्ट किन्न पाउने जनताको नैसर्गिक अधिकारको सोझै हनन गरिएको छ ।
तपाईंहरूले यस विषयलाई जिम्मेवार निकाय र व्यक्तिहरूसम्म पु¥याउनुभएन र ?
हामीले धेरै पहल ग¥यौं । हामीले सरोकारवाला प्रत्येक निकायमा लेखेरै दिएका छौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघदेखि राजस्व परामर्श समिति लगायतका सरकारका हरेक मन्त्रीहरूसँग पटक–पटक भेटेर आफ्ना कुरा राखेका छौं । उद्योग मन्त्रालय, विभागमा मात्र नभई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत हामीले लेखिपठाएका छौं । तर, दुर्भाग्यवश यसलाई सम्बोधन गरिएको छैन ।
यो विवादलाई त स्वदेशमै क्लिंकर उत्पादन गर्ने र भारतबाट आयात गर्ने उद्योगीबीचको विवाद हो भनिन्छ नि ?
म आफैंं सिमेन्ट उत्पादक संघको महासचिव छु र हाम्रो आफ्नै क्लिंकर फ्याक्ट्री चाँडै स्थापना हुँदैछ, तर यसमा व्यावसायिक स्वार्थभन्दा नैतिक दायित्व बढी छ । जनतालाई सस्तोमा सिमेन्ट दिन सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै स्वदेशी उद्योग संरक्षणको नाउँमा महँगोमा बिक्री गर्न र अभाव चर्काउन मेरो नैतिकताले दिंदैन । जुन दिन नेपालमै सहज रुपमा क्लिंकर पाइन्छ र त्यो प्रतिस्पर्धी हुन्छ भने हामी पनि भारतबाट ल्याइरहनुपर्छ भन्दैनौं । क्लिंकर उत्पादकले उत्पादन लागत देखाएर १५ प्रतिशत नाफा राखेर हामीलाई चाहेजति क्लिंकर दिन सक्छन् भने जतिसुकै भन्सार दर बढाए पनि हामीलाई आपत्ति छैन । सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा त जनताले सस्तोमा सिमेन्ट पाउनुप¥यो । आजको दिनमा तपाईं सिमेन्ट किन्न जानुभयो भने ओपीसी सिमेन्ट ८ सय रुपैयाँ घटीमा पाउनुहुन्न । १६ रुपैयाँ किलोमा सिमेन्ट किनेर जनताले कसरी घर बनाउँछन् भन्ने पनि त विचार गर्नुपर्छ ।
नेपालका क्लिंकर पर्याप्त छ अथवा नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हुँदैछ भन्ने चर्चा गलत नै हो त ?
त्यो गलत नै होइन, तर यो पनि हाइड्रोपावरजस्तै हो । हामीसँग क्लिंकर पनि खानीहरू प्रशस्तै छन् तर त्यसको प्रशोधनमा समय लाग्छ । अहिले जति उत्पादन भइरहेको छ, त्यसले वार्षिक मागको वृद्धिदरसमेत धान्न सकिरहेको छैन । वर्षमा ५ सय टन उत्पादन गर्ने उद्योग त थपिन्छन् तर माग त्योभन्दा धेरै बढिसकेको हुन्छ । रेमिट्यान्स बढेको छ, नयाँ घरहरू बन्ने नै छन्, पूर्वाधारका नयाँ आयोजनाहरू पनि अवश्य आउँछन् भने हाम्रा अहिलेका उद्योगहरूले माग पूरा गर्न सक्दैनन् ।
क्लिंकर उत्पादन गरिरहेका उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व होइन र ?
हरेक वर्ष उद्योग मन्त्रालयले क्लिंकर उत्पादन गर्ने उद्योगको पूर्वाधारका लागि ६० करोड रुपैयाँ त खर्चिएकै छ । त्यसको बदलामा जनताले के पाए भन्ने हो भने ८ सय रुपैयाँ बोरा सिमेन्ट नै हो ।
भारतबाट क्लिंकर ल्याउने उद्योगहरूले पनि शून्य भन्सारको माग गरेका होइनन् । प्रतिमेट्रिक टन १५ सय रुपैयाँ भन्सार लगाउनुपर्छ भनेर त हामीले नै भनिरहेका छौं । राजस्थान वा मध्यप्रदेशबाट क्लिंकर किन्दा भाडाबापत २ हजार रुपैयाँ मेट्रिक टन, भन्सार २२ सय रुपैयाँ मेट्रिक टन, २ सय रुपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्छ । नेपालभित्रै उत्पादन गर्दा भाडा पनि न्यून मात्रै लाग्छ । यसरी नै उनीहरू त सहुलियतमा छन् । हामी पनि क्लिंकर उत्पादनमा लागिरहेका छौं तर उद्योगलाई संरक्षणमात्रै गर्ने हो भने उनीहरू प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैनन् भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । आयातमा अत्यधिक भन्सार लगाएर स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण नै गर्ने हो भने म नेपालमै डिजेल निकाल्ने उद्योग चलाउन तयार छु । संसारका हरेक मुलुकमा प्राकृतिक स्रोत हुन्छ तर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको लागत मूल्यका आधारमा मात्रै निर्णय गरिनुपर्छ ।
सिमेन्ट उद्योगहरूले यतिबेला सरकारबाट चाहेको के हो ?
सबैभन्दा पहिले त क्लिंकर आयातमा लगाइएको भन्सार महसुल घटाउनुपर्छ । दोस्रो, ऊर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । विद्युत दिन नसके पनि डिजेलको आपूर्ति सहज गरिनुपर्छ । तेस्रो अर्थात् सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा क्लिंकर उत्पादकहरूलाई पूर्ण र निःसर्त सहयोग गर्नुपर्छ । पूर्वाधार नपुगेका ठाउँमा पूर्वाधार पु¥याइदिनुपर्छ । बाटो, बिजुलीको व्यवस्थाका साथै मुआब्जा विवाद पनि मिलाइदिनुपर्छ ।
तपाईंहरूलाई यसरी भन्सार बढाउनुपछाडि लुकेको नियतचाहिं के हुन सक्छ ?
स्वदेशी क्लिंकर उत्पादकहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् भनेर यसो गरिएको हो भने उनीहरूले उत्पादन गरेको क्लिंकरमा १५–२० प्रतिशत नाफा राखेर सबै हामीलाई बेचे हुन्छ । हामी उनीहरूका सबै उत्पादन किन्न तयार छौं । यसमा अर्थ मन्त्रालयको नियत नै बाधक देखिन्छ । अर्थमन्त्रालयलाई उद्योग बचाउनेभन्दा राजस्व कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने चिन्ता बढी देखिन्छ । क्लिंकर २० लाख टन भित्रिदो रहेछ, यसमा ५ सय रुपैयाँ बढाउने हो भने १ अर्ब त सिंगै राजस्व बढ्ने रहेछ भन्ने सोझो हिसाब गरियो । उत्पादक र उपभोक्तालाई पर्ने असरबारे विमर्श नै गरिएन । क्लिंकर उत्पादकहरूको गलत लबिङले पनि यसमा काम गरेको हो ।
सिमेन्ट उद्योगमा पछिल्लो समय कर्पोरेट हाउसहरूको आकर्षण देखिएको छ । लगानी बढ्नु र नयाँ उद्योगहरू थपिनुको कारण के हो ?
सिमेन्ट उद्योगमा अहिले जति लगानी थपिएका छन्, तीमध्ये अधिकांश पुराना सिमेन्ट उद्योगी नै हुन् । यसरी लगानी बढ्नुको कारण नेपालका अरू क्षेत्रमा लगानीको अवसर नभएरै पनि हो । अरू मुलुकजस्तो नेपालमा लगानीको धेरै अवसर छैनन् । सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूलाई क्षेत्र बिस्तार गर्नु आवश्यक रहन्छ । सधैंभरि भारतबाट क्लिंकर ल्याएर उद्योग चलाउँछु भन्न सकिँदैन । अहिले नयाँमा चौधरी समूहको मात्रै चर्चा छ, बाँकी पुरानै लगानीकर्ता हुन् । उनीहरूले लगानी थपेका मात्रै हुन् ।
तपाईको उद्योग जगदम्बा सिमेन्टको अवस्था कस्तो छ ?
हामी अहिले सबैभन्दा ठूलो सिमेन्ट उत्पादक कम्पनी हौं । हाम्रो जगदम्बा र शुभश्री जगदम्बा ब्रान्डमा वार्षिक झन्डै १ करोड बोरा सिमेन्ट उत्पादन भइरहेको छ । यही सिमेन्ट उद्योगलाई सपोर्ट गर्न हामीले सर्वोत्तम सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्दैछौं । यसले क्लिंकर उत्पादन मात्रै गर्नेछ । यसले जगदम्बाका लागि नै क्लिंकर बनाउने हो । उद्योग स्थापनाका लागि बैंकिक प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ । जग्गा खरिद भइसकेको छ भने मेसिनरी पनि अर्डर भइरहेको छ । जेठको अन्तिम हप्तादेखि यसबाट उत्पादन सुरु हुनसक्छ ।
नेपाली सिमेन्टको गुणस्तर ठूला परियोजनाका लागि कत्तिको उपयुक्त छ ?
अहिले हामी सक्षम भइसकेका छौं । सुरुका चरणमा गुणस्तरमा केही समस्या थियो, जुन स्वाभाविक पनि हो तर औद्योगीकरण सधंै एकनासको हुँदैन । अहिले त ठूला आयोजनाकै लागि भनेर अल्ट्रा, ओपीसी सिमेन्टहरू उत्पादन हुन थालिसकेका छन् । सरकार आफैंले भने भन्सार छुट पाउने भएकाले विदेशी सिमेन्ट प्रयोग गरिरहे पनि स्वदेशमा बन्ने निजी क्षेत्रका सबैजसो परियोजनामा नेपाली सिमेन्ट नै प्रयोग भइरहेको छ । भारतीय सिमेन्टको आयात त अहिले २० प्रतिशतमा सीमित छ ।
निजी क्षेत्रले सिमेन्ट उद्योगमा एकपछि अर्को सफलता हासिल गरिरहेको छ, सरकारका दुई सिमेन्ट उद्योगहरूको अवस्था त गिर्दो अवस्थामा छ नि ? निजी क्षेत्रले त्यसको सुधारका लागि केही गर्न सक्दैन ?
सरकारले चलाइरहेका उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट क्षमताको ४० प्रतिशतभन्दा बढीमा चलेकै छैनन् । उदयपुरले अहिले वर्षको १८÷२० लाख बोरामात्र उत्पादन गरिरहेको छ । त्यो प्लान्ट हामीलाई सञ्चालन गर्न दिने हो र ओपीसी नै उत्पादन गर्ने हो भने पनि ६० लाख बोरा र पीपीसी उत्पादन गर्ने हो भने ८० लाख बोरा सजिलै उत्पादन गर्न सक्छौं । यसको पूर्वसर्तचाहिं त्यहाँका सबै कर्मचारीलाई घर फर्काउनुपर्छ । कर्मचारीलाई घरै बसे पनि पूरै तलब दिनेछौं भने उद्योगमा राख्ने नयाँ कर्मचारीको तलबसमेत आफैं तिरेर उद्योग चलाउन र सरकारको राजस्व बढाउन हामी तयार छौं । तलबका लागि सरकारले अरू स्रोत खोजिरहनु पर्दैन, हामी नै दिन तयार छौं तर उद्योग सञ्चालनको पूर्ण अख्तियारी हामीलाई दिनुपर्छ ।
सरकारी संस्थान चल्न नसक्नुको कारण कर्मचारी मात्रै होइनन् । विद्यमान ऐन–कानुनकै कारणले सानोतिनो निर्णय गर्न नसक्दा पनि उद्योगहरू धराशायी हुन्छन् । व्यवसायमा तत्काल निर्णय गर्न सकिएन भने धेरै पछि परिन्छ । उद्योगमा कन्भेयर बेल्ट बिग्रियो भने म आफैं गएर चार्टर्ड गरेरै तत्काल झिकाउन सक्छु तर सरकारी संस्थानले प्रक्रिया पु¥याएर टेन्डर गर्नुपर्ने भएकाले पनि समस्या परेको हुन्छ, तर योभन्दा ठूलो समस्या त दुवै उद्योगमा भएको राजनीतीकरण नै हो ।
