गोरखकाली र औषधिलाई १० करोड

 काठमाडौं, फागुन १० - अर्थमन्त्रालयले खराव अवस्थाका संस्थानलाई राज्यको ढुकुटीबाट पैसा दिने क्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। पछिल्लो निर्णयअनुसार गोरखकाली रबर उद्योगले पाँच करोड रुपैयाँ ऋण पाएको छ। नेपाल औषधि लिमिटेडलाई पनि पाँच करोड रुपैयाँ दिने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव खुमराज पुँजालीले मंगलबार नागरिकलाई बताए।
गत मंसिरमा सात करोड लगिसकेको औषधिले यो वर्ष सरकारबाट १२ करोड रुपैयाँ पाएको छ। पछिल्लो पटक पाउने रकम औषधि उत्पादनमा लगाउने योजना उद्योगको छ। औषधिले सरकारसँग १० करोड रुपैयाँ मागेको थियो। 
गोरखकालीले पाएको पाँच करोड रुपैयाँले कच्चा पदार्थ खरिद गरी उत्पादन बढाउने जानकारी अर्थले दिएको छ। औषधी उद्योगले अल्पकालिन योजनाका लागि भनेर १० र औषधि उत्पादनका लागि करिब ५० करोड रुपैयाँ सरकारसँग मागेको छ। गोरखकाली रबर उद्योगले १ सय ८० करोड रुपैयाँ माग्दै अर्थमा प्रस्ताव पेश गरेको थियो। 
बन्द रहेको नेपाल ओरेन्ट म्याग्नेसाइट पुनः चलाउने विषयमा मन्त्रालयले छलफल सुरु गरेको छ। पुनः सञ्चालन गर्न करिब ३३ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। खरी पाउडरको उत्पादन र बिक्री गर्ने यो संस्थाको गत आर्थिक वर्षसम्मको सञ्चित नोक्सानी साढे तीन अर्ब रुपैयाँ छ। यो संस्थानलाई कामदार कर्मचारीको तलब खुवाउनसमेत समस्या पर्दै आएको छ। यो संस्थानमा ६७ कर्मचारी करारमा छन्।
सरकारको ६८ प्रतिशत सेयर रहेको नेपाल मेटल कम्पनी पनि पुनः चलाउने विषयमा छलफल सुरु भएको छ। निजी क्षेत्रलाई सेयर बिक्री गरिए पनि सञ्चालन हुन नसकेको यो संस्थानले १८ करोड रुपैयाँको मागसहित अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेको छ। 
२०६६ मा सरकारले सबै कर्मचारीलाई अवकास दिने निर्णय गरेको विराटनगर जुट मिलले पनि पुनः सञ्चालनको प्रस्ताव पेस गरेको छ। यसका कर्मचारीलाई अवकाश दिइए पनि वर्षौदेखि कारखानाकै जग्गामा बसोबास गर्दै आएका केही कर्मचारीले भने अहिलेसम्म जग्गा छोडेका छैनन्। 
जनकपुर चुरोट कारखानालाई भने सरकारी ढुकुटीबाट पैसा नदिई ऋण खोजेर सञ्चालन गरिने भएको छ। व्यवस्थापन र उद्योग मन्त्रालयले सरकारसँगै पुँजीको अपेक्षा गरेपनि अर्थमन्त्रीले दिन नसक्ने बताउँदै आएका छन्। ऋणका लागि उद्योग मन्त्रालयबाट प्रस्तावको अपेक्षा गरिएको पुँजालीले बताए। 
यो कारखानाका लागि कच्चा पदार्थ खरिदमा १२ करोड, मेसिन मर्मतमा २ करोड ५० लाख, पुरानो सुर्तीको भुक्तानीमा ७ करोड ७४ लाख, राजस्व तिर्न ३ करोड, फागुनसम्मको कर्मचारी तलब १३ करोड, घरभाडा र बिजुली पानीको १ करोड र अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरूको लागि २० करोड ६० लाख गरी ७४ करोड भएमा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सकिने जानकारी व्यवस्थापनले मन्त्रालयलाई दिएको छ। 
हाल कारखानमा ८ सय ३३ जना मजदुर छन्। २५ करोडको कच्चा पदार्थ कुहिने अवस्थामा छ। ३६ बिघा जमिन भएको र अर्बाैंको मेसिन रहेको कारखाना सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव व्यवस्थापनको छ। 
तत्कालिन, अल्पकालिन र दीर्घकालिन योजनासहित एक सय ९२ करोड माग गरेको यो कारखानाले दुई वर्ष अघि काठमाडौंमा रहेको जग्गा बिक्रीको ७२ करोड रुपैयाँ पनि तलव सुविधामा नै खर्च गरेको छ। जनकपुर चुरोटसहित अरु चार संस्थान चलाउने निर्णय गर्ने हो भने सरकारले पाँच अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी निकासा गर्नुपर्छ। अहिले सञ्चालनको योजनासहित अर्थमा संस्थानले करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ मागसहित प्रस्ताव पेस गरेका छन्। 
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सरकारले चुरोट र मदिरा उद्योग सरकारले चलाउन आवश्यक नभएको बताउँदै आएका छन्। कारखानाका कर्मचारीहरु र यसको तालुक उद्योग मन्त्रालयले भने चलाउर्ने योजनासहित अर्थमा पुगेको छ। जनकपुर चुरोटले गएको असोजमा चार करोड रुपैयाँ रकम ऋणको रुपमा लिएर कर्मचारीलाई तलब खुवाएको थियो। अहिले फेरि तलब नदिएको पाँच महिना भइसकेको छ। कारखानालाई चार करोड सहित यो वर्ष सरकारी ढुकुटिबाट खराब अवस्थाका सार्वजनिक संस्थानलाई २१ करोड रुपैयाँ दिईएको छ। 
समयमै निजीकरणको निर्णय गर्न नसक्दा यो कारखाना मात्रै होइन सरकारको स्वामित्वमा रहेका ३६ मध्ये अधिकांश कारखाना सरकारलाई वर्षेनी भार बन्दै गएका छन्। अरु संस्थानले पनि तलव सुविधाको माग सहित रकम माग्ने क्रम रोकिएको छैन। बन्द भैसकेका कारखानालाई खारेजीमा लग्न र खराव अवस्थामा पुगेकालाई निजीकरणमा लैजाने निर्णय सरकारले लिन सकेको छैन। यसले राज्यको ढुकुटीमा अझै भार थप्दै जानेछ। 

लागनीको वातावरण सुधार गर ः दाता

कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, ७ फागुन
नेपालको विकासमा सहयोग गर्दै आएका दातृ निकायहरूले लगानीको वातावरण र सुशासनको अवस्था सन्तोषजनक नभएको भन्दै यसमा सुधार गर्न सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले मुलुकको विकास खर्च प्रवृत्ति पनि कमजोर भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
शुक्रबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, गभर्नर युवराज खतिवडा, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटालगायतका उच्च सरकारी अधिकारीसँग दाताहरूले यस्तो चासो व्यक्त गरेका हुन् । उनीहरूले विकास योजनामा जाने पुँजीगत खर्चलाई सुधार गर्न, यस्ता परियोजना प्रमुखको छिटो–छिटो सरुवा रोक्न पनि सुझाएका छन् ।
स्वास्थ्य र शिक्षातर्फको बजेट बढाउन, दाताहरूको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाहरूको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समयमै पेस गर्न पनि उनीहरूले सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले शान्ति–प्रक्रियामा मेलमिलापको नीति अवलम्बन गर्न, वैदेशिक सहायता सम्बन्धमा बुसान सम्मेलनले घोषणा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न र सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको विश्वव्यापी अभियानमा सहयोग गर्नेतर्फ समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
वैदेशिक सहायतालाई प्रभावकारी बनाउन र सम्बन्धित मुलुककै स्वामित्वमा विकास परियोजनालाई परिचालन गर्ने सम्बन्धमा सन् २००५ मा इटालीको रोममा भएको सम्मेलन चौथो बुसान सम्मेलन हो । यसमा विश्वका दातृ निकाय र सहयोग पाउने मुलुकहरूको सहभागिता थियो । यो सम्मेलनले सहायताको प्रभावकारी परिचालन, नतिजामूलक खर्च प्रणाली र विश्वव्यापी सञ्जालमा आबद्धतामा जोड दिएको छ । सम्मेलनले पेरिस घोषणापत्र, आक्रा एजेन्डा लागू गरी वैदेशिक सहायताको प्रभावकारितामा जोड दिँदै आएको छ ।
छलफलमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, जापानी सहयोग नियोग (जाइका), डीएफआईडी, संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपेली युनियनलगायतका दातृ निकायको उपस्थिति थियो ।
छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले शान्ति–प्रक्रिया निकै अगाडि बढिसकेको जनाउँदै लडाकु व्यवस्थापनको काम सम्पन्न भएकाले अबको प्राथमिकता विकास निर्माणमा हुने बताए । उनले लगानीको वातावरण र पूर्वाधार विकासमा सरकार लागिपरेको बताउँदै सहयोगका लागि सबै दातृ निकायलाई अनुरोधसमेत गरेका छन् । दाताहरूले राखेको सुशासनको चासोबारे अर्थमन्त्रीले सरकारले भर्खरै सुशासन कार्ययोजना ल्याई कार्यान्वयन बढाइरहेको समेत जानकारी गराएका थिए ।
सरकारका तर्फबाट उनले लगानी बोर्डले लगानीको वातावरण तयार गर्न चौतर्फी पहल गरिरहेको जानकारी दिए । बोर्डले लगानीमा देखिएका समस्या निराकरण गरी तत्काल लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न र लगानीकर्तालाई सहुलियत दिन छलफल निकै अगाडि बढाइरहेको पनि पुनले बताए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई लगानी वर्ष घोषणा गरी प्रचार–प्रसारसमेत गर्न लागेको उनको भनाइ थियो ।
अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाका अनुसार दाताहरू नेपालको अवस्थाप्रति सकारात्मक नै रहे पनि केही विषयमा भने गम्भीर छन् । “सुशासन र लगानीको वातावरण उनीहरूको चासो हो,” उनले भने, “त्यसमा सरकारका तर्फबाट पछिल्लो समय राम्रो प्रयास भएको बारे अवगत गरायौं ।” बुसान सम्मेलनले गरेको घोषणाअनुसार नेपालले विश्वव्यापी सञ्जालमा रहेर काम गर्नुपर्ने उनले बताए ।
सहयोग रकम खर्चमा पारदर्शिता कायम गर्न र सहयोगको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि दाताहरूले चासो राखेका छन् । यसका लागि अर्थमन्त्रालय, योजना आयोग र दातृ निकाय मिलेर ‘राष्ट्रिय नतिजा खाका’ बनाई काम गर्नेबारे पहल भइरहेको सचिव बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
चालू आवको ६ महिनामा ५२ अर्ब रुपैयाँ सहयोगको प्रतिबद्धता आएको छ । सरकारले ६० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्ररिचालन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ६ महिनामा ८ अर्ब खर्च भएको छ । ३० अर्ब वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्यमा ८० करोड खर्च भएको छ ।
६ महिनामा वैदेशिक सहायताको शोधभर्नामा उल्लेख्य प्रगति भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । अघिल्लो वर्ष ३२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक शोधभर्ना लिन बाँकी रहेकोमा ६ महिनामा सरकारले ३० अर्ब शोधभर्ना लिइसकेको छ ।

संस्थानको अवस्था दिनदिनै गम्भीरः अर्थमन्त्री

कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, ७ फागुन
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक संस्थानको अवस्था दिन प्रतिदिन गम्भीर बन्दै गएको बताएका छन् । उनले सार्वजनिक संस्थान अहिलेकै तरिकाले चलाउने हो भने राम्रा भनिएका नेपाल टेलिकम र बैंकहरू पनि केही वर्षपछि जनकपुर चुरोट कारखानाकै हालतमा पुग्ने दावी गरे ।
बन्द रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना सञ्चालनका लागि आइतबार अर्थमन्त्रालयमा अर्थमन्त्री, अर्थराज्यमन्त्री र अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई भेट्न पुगेका जनकपुर चुरोट कारखाना सम्बद्धरूसँग अर्थमन्त्रीले उद्योग सञ्चालनबारे सरकार गम्भीर भएको जानकारी दिए ।
 मन्त्री पुनले सञ्चालनका लागि विभिन्न उपायहरूको खोजी भइरहेको जानकारी दिए । उनले सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनका लागि सार्वजनिक संस्थान निर्देशक बोर्ड गठन गरिएकाले त्यो बोर्डले लिने नीतिअनुसार सबै सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन गरिने बताए ।
बोर्डले लिने नीतिले सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनको तरिकामा सुधार आउने भन्दै उनले सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनका लागि बोर्ड नीति बनाउने काममा लागिसकेको जानकारी दिए । चालू आवमा सरकारसँग जम्मा ८ करोड रुपैयाँ मात्र भएको बताउँदै मन्त्री पुनले भने, “कारखाना जसरी भए पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार लागि परेको छ, तर कारखानाले मागे जति रकम दिने क्षमता सरकारसँग छैन ।” छलफलमा चुरोट कारखाना सञ्चालक समिति र प्रशासनले कारखाना सञ्चालनका लागि तत्काललाई ६० करोड ६४ लाख रुपैयाँ माग गरेका थिए ।
तत्कालीन शोभियत संघको प्राविधिक सहयोगमा २०२१ सालमा स्थापना भएको जनकपुर चुरोट कारखाना सुरु गर्दाको बेलामा अधिकृत पुँजी ८ करोड, जारी तथा चुक्ता पुँजी ४ करोड ८ लाख ३७ हजार थियो । कारखानाले याक फिल्टरसहित देउराली, गैंडा, उपहार ब्रान्डका चुरोट उत्पादन गर्दै आएको थियो । कारखाना पूर्णक्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउन २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आवश्यक रहेको भन्दै कारखानाले गत वर्षको फागुनदेखि उत्पादन बन्द गरेको छ ।
कारखानाका निमित्त महाप्रबन्धक रामस्वरथी यादवले उद्योग खुलाउन राजनीतिक दल, मजदुर, नागरिक समाजलगायत सबै सकारात्मक भएको बताउँदै बजेटका कारण उद्योग सञ्चालन हुन नसकेको गुनासो गरे ।

ऐनको मस्यौदामाथि क्षेत्रीयस्तरमा छलफलको तयारी

कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, १ फागुन
उद्योग मन्त्रालयले औद्योगिक नीति २०६७ लाई कार्यान्वयन गरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ को मस्यौदालाई संशोधन गर्न क्षेत्रीयस्तरमा छलफल गर्ने तयारी गरेको छ ।
स्थानीयस्तरका व्यवसायीको राय सुझाव लिन सहज हुने र औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्दै मन्त्रालयले क्षेत्रीयस्तरका उद्योगी  व्यवसायीसँग छलफल गरी राय सुझाव लिने भएको हो । यही फागुन १५ देखि राजधानीबाट सुरु हुने छलफल चैतको पहिलो सातासम्म पोखरा, नेपालगन्ज, वीरगन्ज र विराटनगरमा सम्पन्न हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । केही व्यवसायीले नयाँ ऐनको मस्यौदाले आफूहरूको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै ऐनको मस्यौदालाई परिमार्जन गर्न सुझाव दिएपछि मन्त्रालयले क्षेत्रीय स्तरको छलफल अघि बढाएको हो ।
ऐनको मस्यौदा तयार भइसके पनि स्थानीयस्तरमा विभिन्न प्रकारका विवाद उठ्न थालेकाले ऐनमै स्थानीयस्तरको समस्या समाधानको उपाय राख्न सहज हुने भन्दै छलफल गर्न लागिएको उद्योग मन्त्रालय औद्योगिक प्रवद्र्धन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव अनिलकुमार ठाकुरले जानकारी दिए । “पछिल्लो समयमा उद्योग भएको क्षेत्र र औद्योगिक करिडोरमा स्थानीय बासिन्दा र उद्योगीबीच विभिन्न समस्या देखिए, ठाकुरले भने यही समस्याले गर्दा हामीले ऐनमै गर्नुपर्ने व्यवस्थाको खोजी सुरु गरेका हौं ।”
“औद्योगिक नीति २०६७ अनुसार ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ तर गुनासा धेरै आएकाले पुनः एक पटक छलफल गर्ने तयारी गरिएको हो,” उनले भने । चैतको पहिलो सातासम्ममा काठमाडौंलगायत देशभरका पाँच ठाउँमा क्षेत्रीय स्तरमा हुने छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले सहयोग गर्ने छन् यसैगरी छलफलमा स्थानीय स्तरका उद्योगी व्यवसायीलाई पनि सहभागी गराइनेछ । “ऐन परिमार्जन गर्दा स्थानीय स्तरका समस्या पनि सम्बोधन होस् स्थानीय समस्या पनि समाधान होस्  भन्ने उद्देश्यले छलफल गर्न लागिएको हो,” ठाकुरले भने । उद्योगीहरूले उद्योगकै कारण बस्ती विकास भएको दाबी गर्ने र स्थानीय बासिन्दा उद्योगलाई प्रदूषणको कारण मान्ने हुन थालेपछि ऐनमै यसलाई व्यवस्थित गर्ने तयारी गरेको उनले बताए । कुनै पनि उद्योग स्थापना भएपछि त्यसलाई निर्वाध चल्न सक्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने दायित्वलाई ध्यान दिएर छलफल गर्न लागिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार  ऐनमा राखिने विभिन्न प्रावधानका लागि अर्थमन्त्रालय र गृहमन्त्रालयको पनि स्वीकृति लिनुपर्ने भएकाले छलफलबाट निस्केका निष्कर्षलाई समावेश गरेर सम्बन्धित (गृह र अर्थ) मन्त्रालयको स्वीकृति लिइनेछ  ।
छलफलमा आएका सुझाव कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक दायित्व बढ्न सक्ने र औद्योगिक नीतिले समेत विभिन्न सहुलियतको व्यवस्था गरेकाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्रालयको सहमति अनिवार्य भएको हो । यसका लागि औद्योगिक नीतिले समेत अर्थ मन्त्रालयको सहमति अनिवार्य देखाएको भन्दै ठाकुरले ऐन परिमार्जनका लागि गृहमन्त्रालयको स्वीकृतिसमेत अनिवार्य भएको जानकारी दिए । “नीतिमा सुरक्षालगायतका सुविधा पनि दिने उल्लेख भएकोले गृह मन्त्रालयको सहमति पनि लिनुपर्र्ने छ ।”
छलफल र सम्बन्धित मन्त्रालयको सहमतिपछि मन्त्रालयले ऐन संशोधनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाउनेछ । त्यहाँबाट मन्त्रालयले ऐनको रूप दिएर पठाएपछि मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने र मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि मस्यौदा विधेकको रूपमा संसद्मा पेस हुने जानकारी ठाकुरले दिए । “संसद्ले पारित गरेपछि सो मस्यौदाले कानुनको रूप लिने हो उनले भने छलफलपश्चात् कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्छ ।”

२० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध

कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, २८ माघ
सरकारले २० माइक्रोनको प्लास्टिक झोलाको उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा देशैभरि प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ । सरकारले यसअघि साउनदेखि काठमाडौं उपत्यकामा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
वातावरण मन्त्रालयले प्लास्टिक झोला नियमन तथा निर्देशन निर्देशिका २०६८ जारी गरी नियमविपरीत काम गर्ने उद्योगलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने भएको हो । यो निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले वातावरण महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा स्थानीय विकास मन्त्रालय, उद्योग, फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्र, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल प्लास्टिक उत्पादक संघका प्रतिनिधिसहित मन्त्रालयले तोकेका तीनजना विज्ञ र प्रदूषण नियन्त्रण तथा अनुगमन शाखाको प्रमुख सदस्य सचिव रहने गरी ११ सदस्यीय समिति गठन गर्ने जनाएको छ । यो समितिले अनुगमन गरी कारवाही अगाडि बढाउनेछ । निर्देशिका तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयका प्राविधिक इन्जिनियर ऋषिराज कोइरालाले जानकारी दिए ।
२० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोलाहरू पुनःप्रयोग गर्दा कार्सेजनिक नामक रसायनिक पदार्थ उत्पन्न हुन्छ । यो रसायन स्वास्थ्यका दृष्टिले खतरनाक देखिएको भन्दै यस्ता प्लास्टिकको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन खोजिएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार यो निर्देशिकासँगै देशैभरिका प्लास्टिक उत्पादक कम्पनीहरूले २० माइक्रोन मोटाइको प्लास्टिक उत्पादन र प्रयोग गर्न पाउने छैनन् ।
निर्देशिका कार्यान्वयनपछि उद्योगले २० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइको प्लास्टिक आयात, भण्डारण, बिक्री–वितरण र उत्पादन गर्न पाउने छैनन् । यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरको फोहोरमैला व्यवस्थित गर्न भन्दै राजधानीभित्र कालो प्लास्टिकको झोला उत्पादन, प्रयोग र बिक्री–वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
“निर्देशिका जारी भएपछि उत्पादक कम्पनी तथा बिक्री–वितरण गर्ने सम्बन्धित निकायलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ,” मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार निर्देशिकाले कुनै उद्योग वा कम्पनीले निर्देशिकामा तोकिएका सर्त र बन्देजहरूको उल्लंघन गर्ने (उद्योग, आयातकर्ता र बिक्रेताको अनुमति वा दर्ता, खारेजी तथा सबै कारोबार बन्द हुने छन् ।
यसअघि काठमाडौंबाट प्रतिबन्ध गर्ने निर्णयले एक सयवटा प्लास्टिक झोला उद्योगमा गरिएकोे एक अर्बको लगानी अन्योलमा परेको भन्दै व्यवसायीले उचित मापदण्डका आधारमा उद्योग चलाउन पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । उद्योग व्यवस्थित गर्न नियमन निर्देशिकाले सहयोग पुग्ने भन्दै नेपाल प्लास्टिक उत्पादक संघका अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधानले कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । “निर्देशिका त आएको छ तर कार्यान्वयनमा शंका छ,” प्रधानले कारोबारसँग भने । उनका अनुसार मुलुकभर दैनिक ५ हजार किलो प्लास्टिकको झोलाको खपत हुन्छ । उपत्यकामा मात्रै ५० भन्दा धेरै झोला उत्पादन गर्ने उद्योग रहेको जानकारी दिँदै प्रधानले यिनै उद्योगबाट मुलुकभर करिब १५ हजार मजदुरले रोजगारी पाएको बताए ।

‘भ्यालेन्टाइन डे’ मा ८० प्रतिशत फूल विदेशी

Add caption

७० लाख कारोबारको अनुमान
२ लाख गुच्छा बिक्री हुने अनुमान
१० प्रतिशतसम्म मूल्य र दुईगुणा उपभोक्ता बढ्ने 
निरु अर्याल
काठमाडौं, २९ माघ
यो वर्षको भ्यालेन्टाइन डे (प्रणय दिवस) को अवसरमा ८० लाख रुपैयाँ बराबरको गुलाब बिक्री हुने भएको छ । कुल खपतको ८० प्रतिशत हिस्सा भने विदेशी फूलको हुनेछ ।
यो दिन ६० देखि ८० लाख रुपैयाँ बराबरको फूल बिक्री हुने अपेक्षा गरिएको फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन (फ्यान) ले जनाएको छ । यस वर्ष फूलको मूल्य बढीमा १० प्रतिशतसम्म बढ्ने भएको छ । २ लाख गुच्छा (स्टिम) फूल बिक्री हुने र ५० प्रतिशतसम्म माग बढ्ने फ्यानको अनुमान छ ।
गत वर्ष ४० लाख रुपैयाँ बराबरको गुलाब बिक्री भएको थियो । अघिल्लो वर्ष २५ लाख बराबरको फूल खपत भएको फ्यानले जनाएको छ । “यसपटक चारैतिरबाट माग बढेको छ,” फ्यान महासचिव दिलीप बादेले भने, “गत वर्षभन्दा यस पटक गुलाबको कारोबार दोब्बर बढ्ने आपेक्षा गरेका छौं ।”
यस पटक झन्डै २ लाख स्टिम फूल आयात हुने जानकारी दिँदै उनले ८० प्रतिशत माग आयातमै निर्भर हुने बताए । नेपालमा गुलाब उत्पादन तथा बिक्री गर्दै आएको एभरेस्ट नर्सरी आन्तरिक कारणले बन्द हुँदा आयातमा निर्भत हुनुपरेको हो ।
व्यवसायीका अनुसार नेपाली गुलाबको मूल्य २० देखि ३५ रुपैयाँसम्म पर्नेछ भने आयातीतका लागि बढीमा ६० रुपैयाँसम्म तिर्नु पर्नेछ । मूल्य गत वर्षभन्दा १० प्रतिशतले र उपभोक्ता दोब्बर बढ्ने बादेले बताए ।
फ्यानका अनुसार यसपटक ठूला र पाँचतारे होटलहरूले समेत व्यापारिक प्रयोजनका लागि गुलाब माग गरिसकेका छन् । नेपाल आउने अधिकांश गुलाब भारत र हल्यान्डका हुन् । आन्तरिक बजारमा गुलाब उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना रहे पनि माग अत्यधिक बढेकाले आन्तरिक उत्पादनले २० प्रतिशतमात्र धान्ने बादे बताउँछन् । उनका अनुसार फागुन २ गते (फेब्रुअरी १४) बिहानसम्म गुलाब आयात भइरहनेछ । “गत वर्ष ६५ हजार स्टिम गुलाब बिक्री भएको थियो, यसपटक झन्डै २ लाखको अपेक्षा गरेका छौं,” उनले भने ।
सामान्य अवस्थामा नेपाली बजारमा कुल खपतको ८५ प्र्रतिशत आन्तरिक उत्पादनले धान्छ । बादेका अनुसार ०६६/६७ मा २५ प्रतिशत र ०६७/६८ मा ४० प्रतिशत गुलाब आयात गरिएको थियो ।
 www.karobardaily.com